पृष्टभुमी

‘जहा“ शोषण हुुन्छ, त्यहा“ संघर्ष हुन्छ, जहा दमन हुन्छ, त्यहा विद्रोह हुन्छ’ भने झै समाजमा व्याप्त पितृसत्तात्मक विभेदको विरुद्ध महिलाहरुले विस्तारै आवाज निकाल्न थाले । समानताका पक्षपाती पुरुषहरु पनि यसमा सहयोगी वने ।

पन्ध्रौ÷सोहै शताब्दीवाट पश्चिमी यूरोपमा तिव्र रुपमा बढ्न थालेको पू“जीवादी उत्पादन प्रणालीले अठारौं शताब्दीमा पुग्दा औद्योगिक क्रान्तीका रुपमा थप सफलता पाउन थाल्यो । कलकारखानाको बिकास र विस्तारका कारण श्रमिकको माग बढ्दै जादा महिलाहरु पनि घर वाहिरको उत्पादन कार्यमा भाग लिन थाले । तर, उनीहरुलाई दिइने तलव अति कम र कामको समय अनिश्चित थियो । कम पारिश्रमिक र लामो कार्यघण्टा, महिलाजन्य आवश्यकता (जस्तो महिनावारी, सुत्केरी अवस्था, शिशुस्याहार) मा वेवास्ताका कारण महिला श्रमिकहरुमा असन्तुष्टी बढ्दै थियो ।

यो परिवेसलाई नजिकवाट नियालिरहेका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरुले पनि महिला विरुद्ध हुने शोषण, दमन र यस किसिमको अमानवीय व्यवहार विरुद्ध आवाज उठाउन थाले । सन् १७७९ मा सवैभन्दा पहिला बेलायतकी महिला मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ९ःबचथ ध्यििकतयलभअचबात० ले महिलामाथि भैरहेको पुरुषको शासनको बिरोध गर्दै राज्य संयन्त्रमा महिलाको समान अधिकारको माग गरिन ।

यसको १० वर्षपछि १७८९ मा पेरिसका गरीब र श्रमजीवी महिलाहरु तथा साना व्यापारीका श्रीमतीहरुले चरम महंगीको विरोध गर्दै पेटभरी रोटीको माग गर्दै जुलुशसहित धर्ना गरे । १७९० मा अमेरिकन नागरिक जुडिथ सरजेण्ट मुर्रेले महिला र पुरुषको विचमा समानता हुनुपर्ने कुरा उठाएकी थिइन । त्यसको दुइ वर्षपछि मेरी उल्फस्टोनक्राफ्टले “भेण्डिकेसन अफ विमेन राइट” नामक पुस्तक लेखेर महिला अधिकारको कुरालाई लिपिवद्ध रुपमा नै अगाडी सारिन । त्यसपछि महिला अधिकारको कुरा सामाजिक वहसको विषय बन्न थाल्यो । श्रमजीवी महिलाहरुमा चेतनाको विकास हुदै थियो । सन् १८३२ मा आइपुग्दा नेदरल्याण्डको कपडा कारखानामा काम गर्ने महिलाहरुले आफुमाथि हुदै आएको असमान व्यवहार र असमान तलवको विरुद्ध आवाज उठाउदै दास प्रथा विरोधी समाजको गठन गरे ।

यही क्रममा कार्ल माक्र्स श्रमिक अधिकारको वारेमा क्रियासिल हुदै थिए । सन् १८४७ मा युरोपभरी छरिएर रहेका वामपन्थिहरुको बीचमा कम्युनिष्ट लिंगको गठन भयोे । १८४८ मा विश्व कम्युिनष्ट घोषणापत्र प्रकाशित भयो । उक्त घोषणापत्रमा महिलाहरुको अवस्थाको व्याख्या गर्दै भनियो “बुर्जुवाहरु आफ्ना श्रीमतीलाई उत्पादनको साधन ठान्दछन्, जो पुरुषको इच्छा अनुसार चल्नुपर्दछ । उत्पादनको साधनमाथिको अधिकतम शोषण र प्रयोगवाट नै नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने सोच राख्ने वुर्जुवाहरु महिलामाथिको शोषणलाई आफ्नो अधिकार मान्दछन् ।”

त्यसपछिका दिनमा कम्युनिष्ट घोषणापत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा विभिन्न मुलुकमा श्रमिक संघहरु बनाउने काम अगाडी बढ्यो । यही विचमा १८६० को दशकमा अमेरिका र युरोपमा श्रमिक महिलाहरुले ठुलाठुला प्रदर्शन गरे । तोकिएको कार्यघण्टा र उचित पारिश्रमिकको माग गरे । कम्युनिष्ट लिग ति श्रमिक महिलाहरु विच पनि संगठन विस्तार गर्ने र वैचारिक रुपमा उनीहरुलाई सचेत पार्ने काममा सक्रिय हुन थाल्यो ।

महिलामुक्तीको वारेमा माक्र्सवादी दृष्टिकोण

महिलामुक्ती र सशक्तिकरणको वारेमा माक्र्सवादी सोच र दृष्टिकोण वैज्ञानिक समाजवादमा आधारित थियो । माक्र्सवादले उत्पादनको ऐतिहासिक पक्षहरु बीचको सम्बन्ध विश्लेषण गर्दै वैज्ञानिक भौतिकवादी आधारमा व्याख्या गर्दै भन्यो — महिलामाथिको दमनको सम्बन्ध परिवार र समाजमा रहेको उत्पादन सम्वन्धसंग गासिएकोछ, जसको मुलकारण नीजि सम्पत्ती हो । महिला र पुरुषलाई फरक रुपमा हेरिने सामाजिक दृष्टिकोण घरभित्र र वाहिरको कार्य विभाजनमा रहेको विभेद र असमानता हो । यही नै महिलामाथि हुने शोषणको मुल कारण पनि हो ।

माक्र्सवादी आन्दोलनकर्ताहरुले व्याख्या गरे – महिला विरुद्ध रहेको त्यस किसिमको शोषणको अन्त्यका लागि समाजवादी व्यवस्थामा नीजि सम्पत्तीको अन्त्यसंगैे बालबच्चाको हेरचाह, बृद्ध र असक्तको स्याहारसुसार लगायतको पारिवारिक जिम्मेवारीको काम सामाजिक दायित्वका रुपमा व्यवस्था गरिने छ । हरेक नागरिकको लागि नभै नहुने गास, वास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्ने दायित्व राज्य र समाजले लिनेछ । यस्ता अति आवश्यक पारिवारिक दायित्वहरु राज्य र समाजले लिएपछि महिलाहरु घर वाहिरको उत्पादनमुलक काममा सहभागि हुन सक्नेछन् । र, परिवारभित्र पुनरउत्पादनमुलक काममा वितिरहेको उनीहरुको समय, सीप र क्षमता थप सिर्जनसिल र उत्पादनमुलक काममा पुर्ण रुपले लगाउनेछन् । त्यसपछि समाजमा रहेको महिला–पुरुष बीचको विभेदको अन्त्य हुनेछ ।

यसै क्रममा माक्र्सले भनेका छन् — समाजवाद र महिलामुक्ती कल्पना मात्र होइन । महिलामुक्ती आन्दोलन कसैको व्यक्तिगत इच्छाले मात्र पनि हुदैन । यो श्रमजीवी वर्गको सामाजिक दायित्व हो । पुजिवादको विकाससंगै सिर्जना भएको श्रमजीवी वर्गको एकताले यसलाई सम्भव बनाउने छ । नागरिकप्रतिको सामाजिक दायित्व पुरा गर्न राज्य समर्थ हुनेछ र बहुसंख्यक श्रमजीवी जनतामाथि मुठ्ठिभर परिवारकोे शासन र शोषणको अन्त्यसंगै महिला समुदायको पनि मुक्ती हुनेछ । यसर्थ श्रमजीवी महिलाहरुलाई समाजवादी श्रमजीवी वर्गको आन्दोलनको अभिन्न अंगको रुपमा संगठित गर्दै आन्दोलनमा समाहित गरिनुपर्दछ ।

यही सोचलाई आत्मसात गर्दै सन् १८६४ मा पहिलो अन्तरराष्ट्रियको गठन भयो । १८६६ मा भएको यसको पहिलो सम्मेलनवाट इन्टरनेसन वर्कर्समेन एसोसियसनको कार्यकारी परिषदमा व्रिटिश युनियनकर्मी महिला हेन्रिएता ल (Henrietta Law) लाई निर्वाचित गरियो । त्यही सम्मेलनमा माक्र्सले प्रस्ताव राखेका थिए “जुन कारखाना, कम्पनी, कार्यालय र बस्तीहरुमा ठुलो संख्यामा महिलाहरु कार्यरत छन्, त्यस्ता ठाउमा महिलाहरु मात्र रहेको सांगठनिक संयन्त्र बनाई उनीहरुलाई संगठित गर्नुपर्दछ । साथमा संगठनको मुल संरचनामा पनि उनीहरुका लागि उचित स्थानको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।”

त्यस समयमा माक्र्सवादी आन्दोलनमा महिलालाई संगठित गर्नका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुका मुलत तीनवटा कारण उल्लेख गरिएको थियो । पहिलो, महिलाहरु जैविक रुपमा पनि पुरुषभन्दा भिन्न हुने भएका कारण उनीहरुको विशेष समस्या र आवश्यकताहरु हुन्छन् । त्यस्ता समस्यालाई सुत्रवद्ध गर्दै समाधानको वारेमा महिला बीच छलफल गरी प्रस्ताव तयार गरी मुल संस्थामा ल्याउनु पर्दछ । दोस्रो, शताव्दिऔदेखि पछाडी पारिदै आएका महिलाहरु पुरुषहरुसंगको एउटै संरचनामा रहेर सवै कुरा राख्नसक्ने अवस्थामा नहुन सक्दछन् । त्यस्तो अवस्थामा रहेका महिलाहरुलाई सहज रुपमा आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्नसक्ने वातावरण दिनु पर्दछ । र, तेस्रो, महिला बीच नेतृत्व विकासका लागि आवश्यक थप गतिविधिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । डेढ सय वर्ष अगाडी महिलाहरुको थप अवस्था र आवश्यकतालाई अनुभुत गर्दै अगाडी सारिएका यी धारणाहरु आज पर्यन्त जायज र आवश्यक दुवै रहेकाछन् ।

काम गर्दै जाने सिलसिलामा १८८० सम्म पुग्दा माक्र्सवादी आन्दोलनभित्र महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही फरक धारणाहरु देखा परे । फर्डिनाण्ड लास्सालेले महिलाप्रतिको आफ्नो फरक दृष्टिकोण राख्दै भनेका थिए “महिलाहरु जन्मदै पुरुषभन्दा कमजोर हुन्छन् । यसर्थ, उनीहरु समान अधिकारको भागिदार हुन सक्दैनन् । उनीहरुका लागि उपयुक्त स्थान घर हो । उनका श्रीमानले पर्याप्त पारिश्रमिक पाउनु र घरपरिवार चलाउन अभावको अवस्थाको अन्त्य हुनु नै उनीहरुको विजय र मुक्ती हो । उनीहरुलाई आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा ल्याउनु हुदैन ।” यो माक्र्सवादले महिलामुक्तीको मुल आधारका रुपमा भन्ने गरेको “उत्पादनमा महिलाहरुको समान सहभागिता“ को विलकुल विपरित सोचाइ थियो ।

यस कुराको खण्डन गर्दै सन् १८८३ मा अगस्त वेवेलले “महिला र समाजवाद” नामक कृति मार्फत आफ्नो धारणा वाहिर ल्याए । त्यसको लगत्तै १८८४ मा एंगेल्सको “परिवारको उत्पत्ती, नीजि सम्पत्ती र राज्य“ नामको कृति प्रकाशन भयो । यी दुई प्रकाशनले शताव्दिऔंदेखि महिलामाथिको दमन, शोषण र उत्पिडनको उत्खनन गर्दै महिलामुक्तीको वाटोको रुपमा “वर्गिय आन्दोलन र महिला आन्दोलन बीचको एकता” को स्पष्ट दृष्टिकोण अगाडी सा¥यो । अन्ततः १८९१ मा जर्मन समाजवादी पार्टीभित्र बहुमतले माक्र्सवादी कार्यक्रम पारित गर्दै “यौनिकताका आधारमा विभेद नगरी सवैका लागि समान राजनीतिक अधिकार र विभेदपुर्ण कानुनको अन्त्य” को प्रस्ताव पारित ग¥यो । यस कदमले लास्सालेवादीे दृष्टिकोणको पुर्णत अन्त्य गर्दै महिला सम्बन्धि माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा सिर्जना गर्न खोजिएकोे भ्रमको अन्त्य गरिएको थियो ।

महिलामुक्ती आन्दोलन र अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (मार्च ८)

सन् १८५७ मा मार्च ८ का दिन अमेरिकामा श्रमिक महिलाहरुले कामको घण्टा निश्चित घण्टाको माग गर्दै जुलुश प्रदर्शन गरे । यो क्रम विभिन्न ठाउमा फैलदै गयो । पहिलो अन्तरराष्ट्रियको गठनसंगै महिलाहरुको यो आन्दोलन फराकिलो बन्दै गयो । जर्मनीको समाजवादी नेता क्लारा जेट्किन युरोपभरी नै श्रमिक महिला विच संगठन निर्माण कार्यमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । १८८९ मा सम्पन्न दोस्रो अन्तरराष्ट्रियको मञ्चवाट क्लाराले राख्नुभएको महिला र पुरुषको विचको समानताको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भयो ।

सन् १८७० को दशकमा शुरु भएको श्रमिक महिलाहरु विच केन्द्रीत रहेको महिलाको छुट्टै संयन्त्र विस्तार गर्ने काम १८९० को दशकमा पुग्दा महिला आन्दोलनलाई थप फराकिलो र सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित अन्य तह र तप्काका महिलाका विचमा पनि विस्तार गर्न थालियो । यसले समाजवादी आन्दोलनमा महिला सहभागिताको विस्तार र विकास दुवैमा थप सहयोग पुग्यो ।

विशौं शताव्दिको संघारमा ८ मार्च १८९७ का दिन महिलाका लागि उचित पारिश्रमिक र १० घण्टाको कार्यदिनको माग गर्दै न्यूयोर्कमा महिलाहरु आन्दोलनमा उत्रे । पुरुषहरुको कमाइले मात्र जीवन धान्न धौधौ हुन थालेपछि उत्पादनमा भाग लिन थालेका महिलाहरुको आन्दोलनमा सहभागिता बढ्दै गयो । “श्रमको संसारमा कालाजाती, महिला र रंगभेदमा परेकाहरुको समस्या वर्गिय आन्दोलनको माध्यमवाट मात्र समाधान हुन सक्दैन । यस समुदायका मानिसमाथि श्रमिकका अतिरिक्त “रंग र यौनिकताका आधारमा पनि शोषण र दमन छ” भन्ने कुराले व्यापकता पाउन थाल्यो । पार्टी सदस्य रहेका हजारौ श्रमिक र महिलाहरुले यस कुरालाई पार्टीको आन्तरिक संरचनामा समेत उठाउन थाले ।

यसै क्रममा मार्च ८, १९०७ मा समाजवादी महिलाहरुको पहिलो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन जर्मनीको स्टुटगार्डमा सम्पन्न भयो ।यसले महिलाहरु आन्दोलनमा उर्जा थप्ने काम ग¥यो । समान मताधिकारको विषय समेतलाई जोडेर अव श्रमिक आन्दोलनको दायरा विस्तृत र व्यापक बन्दै गयो । यही क्रममा मार्च ८, १९०८ मा समान अधिकारको माग गर्दै न्युयोर्कमा महिलाहरुले ऐतिहासिक प्रदर्शन गरे । मार्च ८, १९०९ मा शिकागो शहरका महिलाहरुको ठुलो र संगठित शक्ति व्यापक रुपमा हड्ताल र विशाल जुलुश प्रदर्शन गर्दै सभामा उत्रिए ।

सन १९१० मा समाजवादी महिलाहरुको दोस्रो सम्मेलन डेनमार्कको कोपनहेगनमा आयोजना गरियो । १७ देशका महिला श्रमिक, महिला राजनीतिकर्मी, श्रमिक महिला क्लवका सदस्यहरु र विशवमा नै पहिलो पटक निर्वाचित भएका फिनल्याण्डका तीन जना महिला सांसदसहित झण्डै १०० भन्दा बढीको संख्यामा सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनमा महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हुनुपर्ने भनी क्लारा जेट्किनले राखेको प्रस्ताव एकमतले पारित भयो । र, १९११ वाट विश्वका विभिन्न देशमा अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन थालियो ।

यसरी मार्च ८ विश्वभरका श्रमिक महिलाहरुले आफ्नो मुक्ती आन्दोलनको रुपमा मनाउन थालेको ६५ वर्षपछि संयुक्त राष्ट्र संघले १९७५ लाई अन्तरराष्ट्रिय महिला वर्षको रुपमा घोषणा गर्दै यसै वर्षदेखि मार्च ८ लाई संयुक्त राष्ट्र संघले पनि “अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस”को रुपमा मनाउने घोषणा ग¥यो । श्रमिक महिला आन्दोलनले रचेको इतिहासमा उभिएको मार्च ८ आज विश्वभरका महिलाको मुक्ति दिवसको रुपमा स्थापित छ ।

नेपाली महिलाहरुको विचमा पहिलोपटक विं.सं २०१७ मा “आइमाइ दिवस”को रुपमा यस दिवसलाई मनाइएको इतिहासमा पाइए पनि त्यसपछिको पञ्चायती कालरात्रीमा यो दिवस जनस्तरमा पुग्न सकेन । २०३२ वाट रानीको नेतृत्वमा धरानिया महिलाहरुले “नारी दिवस”को रुपमा यसलाई मनाउन थाले पनि २०३७ सालमा अखिल नेपाल महिला संघको पुनस्थापनासंगै मात्र नेपाली श्रमजीवी महिलाको बिचमा यो दिवस स्थापित हुदै गयो । समयको क्रम र मानव चेतनाको विकाससंगै आज मार्च ८ “महिला दिवस” मात्र नभएर “जेण्डर समानता र सामाजिक न्याय” को दिवसको रुपमा विस्तार हुदै आएको छ ।

माक्र्सवाद र महिलावाद

माक्र्सवादको विषयमा कतिपयले भन्ने गरेका छन्, —यसको दार्शनिक धरातलमा महिलाको वारेमा पर्याप्त स्थान दिइएको छैन, जुन दर्शनशास्त्रमा रहेको वेइमानी हो । तर, यो पर्याप्तता र अपर्याप्तताको कुराको मुल आधार भनेको महिलामाथिको शोषणको मुल कारण खोज्ने दृष्टिकोणमा रहेको भिन्नता हो । माक्र्सवादले जुन आधारमा महिलामुक्तीको कुरा गरेको छ, यसको मुल आधार उत्पादन सम्बन्ध र वर्ग संघर्ष हो, जुन समयको गतिसंगै परिवर्तित सामाजिक दृष्टिकोणका आधारमा परिष्कृत गर्दै जाने दायित्व समकालिन नेतृत्वको हुने गर्दछ ।

पश्चिमी मुलुकमा औद्योगिककरणसंगै श्रम क्षेत्रमा सहभागि हुन पुगेका महिलाहरु आफुमाथि भएको श्रमशोषणको विरुद्ध संगठित हुन थाले । माक्र्सवादी विचारले सुसज्जित भएर यसको विकास र विस्तारको आन्दोलनमा निरन्तर लाग्ने सन्दर्भमा जर्मन समाजवादी पार्टीको नेता क्लारा जेट्किन आफ्नो पार्टीभित्र मात्र नभएर सिंगो युरोपभरी महिलामुक्ती आन्दोलनको नेताको रुपमा स्थापित हुनुभयो । यस प्रक्रियाको सैद्धान्तिक र वैचारिक संघर्षमा सहकर्मी रोजा लग्जेम्वर्ग, अलेक्जान्द्रा कोलोन्ताई लगायतको महत्वपुर्ण साथ रह्यो । समाजवादी पार्टीभित्र महिला समानताको विषयले व्यापकता पाउन थाल्यो । र, अन्तत “क्रान्तिकारी पार्टीले महिलावादी आन्दोलनले उठान गरेका विषयहरु —समान मताधिकारको होस वा महिला केन्द्रीत अन्य विषय, आफुमा समाहित गर्न सक्नुपर्दछ” भन्ने निचोड निकाल्यो ।

समाजवादी महिला आन्दोलनको दायरालाई फराकिलो पार्दै अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने र एक अर्काको अनुभववाट सिक्ने क्रममा सम्पन्न समाजवादी महिलाहरुको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनवाट मार्च ८ लाई अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रुपमा मनाउने क्रम शुरु भएपछि महिलामुक्ती आन्दोलनसंग जोडिएर पत्रपत्रिकामा विभिन्न लेखहरु आउन थाले ।

यसै क्रममा सन् १९१४ मा मेरी व्हाइट ओभिंटन (Mary White Ovingten) को “समाजवाद र महिलावाद“ शिर्षकको लेखमा भनिएको छ “विश्वमा “समाजवादी र महिलावादी” दुई महत्वपुर्ण आन्दोलन जारीछ । जसमध्ये, पहिलो गरिवी उन्मुलनको लागि संघर्षरत छ भने दोस्रो महिलामाथि हुने सवै किसिमको अत्याचार विरुद्ध लक्ष्यित छ ।”

सन् १९१४ मा नै लोउस डव्लु निल्याण्ड (Louse W. Kneeland) को अर्को एउटा लेख आयो । यसमा भनियो “महिलावादी सोच विनाको समाजवादमा प्राण हुदैन र समाजावादी सोच विनाको महिलावादमा रणनीति हुदैन ।” तत्कालिन समाजमा समाजवाद र महिलावादको वारेमा विभिन्न तर्क–वितर्क जारी थिए । ति तर्क–वितर्कलाई समेट्दै उक्त लेखमा भनिएको छ “केही साघुरो दिमाग भएका समाजवादीहरु भन्ने गर्दछन् “समाजवाद वर्गियमुक्तीको आन्दोलन हो, महिलाको लागि यसले छुट्टै केही गर्नु पर्दैन ।” फराकिलो सोच भएका महिलावादीहरुले त्यसको जवाफ दिदै भने “समाजवादी आन्दोलन मात्र त्यस्तो आन्दोलन हो, जसको माध्यमवाट महिलाले “महिला र श्रमिक” दुवै किसिमको बन्धनवाट स्वतन्त्रता पाउन सक्दछन् । त्यसैले महिलाहरु आफ्नो मुक्तीको लागि समाजवादी महिलावादी आन्दोलनकर्ताको रुपमा क्रियासिल हुनुपर्दछ ।”

रुसी क्रान्तिपछि सन् १९२० मा श्रमिक महिलाहरुको एउटा भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा लेनिनले भनेका थिए —“कानुनमा लेखिएको समानताले वास्तविक जीवनमा समानता दिन्छ नै भन्न सकिदैन । हामीले चाहेको महिला समानता वास्तविक जीवनमा महिलाहरुले पुरुष समान भएको अनुभुत गर्न पाउने अवस्थाको स्थापना हो । यसको लागि कम्तिमा पनि सार्वजनिक प्रतिष्ठान र सरकारी संरचना अन्तरगतको प्रशासन संयन्त्रमा महिलाहरुको समान सहभागिता हुनुपर्दछ । सर्वहारा–श्रमजीवी आन्दोलनले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने जवसम्म महिलाहरु पुर्ण रुपमा मुक्त हुदैनन्, तवसम्म सर्वहारा–श्रमजीवी वर्ग पनि पुर्णरुपमा मुक्त हुन सक्दैन ।”

यसरी माक्र्सवादी आन्दोलन शुरुदेखि नै महिलामुक्तीको पक्षमा रहदै आयो । महिलावाद र समाजवाद बीच रहेको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र एकतालाई वैचारिक र व्यवहारिक रुपमा स्पष्ट रुपमा अगाडी सार्दै आयो । यसै क्रममा माओले भनेका छन् “श्रमजीवी जनताहरु शोषणका तीन पहाडहरु (राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक) वाट थिचिएका छन् भने महिलाहरु थप पुरुषहरुवाट हुने शोषणसहित चार (पितृसत्तँसहित) पहाडले थिचिएका छन् ।” यसरी वर्गियमुक्तीले मात्र महिलामुक्ती सम्भव नहुने कुरालाई माओले थप स्पष्ट पारेका छ्न ।

विश्वमा माक्र्सवादको व्यवहारिक प्रयोगकर्ता मुलुकहरुको अनुभवले नै स्पष्ट गरिसकेको छ — वर्गियमुक्तीले मात्र महिलामाथिको पुरुषसत्तात्मक शोषणको अन्त्य सम्भव छैन । महिलामुक्तीका लागि माक्र्सवादी धरातलमा उभिएर महिलावादी सोचलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसो भयो भने श्रमजीवी वर्गको मुक्तीको लागि माक्र्सवाद र महिलामुक्तीको लागि महिलावादको सैद्धान्तिक आधारमा उभिएर समाजवादी महिलावादी वैचारिक जगमा श्रमजीवी वर्ग र महिला समुदाय दुवैको मुक्ती एकसाथ सम्भव हुन सक्दछ ।

भनिन्छ इतिहासमा वुर्जुवा क्रान्तिले संधै पुरुषको अधिकारको कुरा ग¥यो र महिलालाई विर्सदै गयो । केही पुजीवादी मुलुकमा वर्ग संघर्षको सह—उत्पादनको रुपमा महिला भुमिकामा केही परिवर्तन आयो । खास खास पुजीवादी मुलुकमा केही राजनीतिक अधिकार पनि प्राप्त भयो । तर, वास्तविक रुपमा महिला सशक्तिकरण पुजीवादले न कहिल्यै ग¥यो र न गर्नेवाला नै छ । महिला–पुरुष समानता सम्भव छ भने त्यो समाजवादी समाजमा मात्र सम्भव छ ।

महिलामुक्ती आन्दोलनका सन्दर्भमा जनताको वहुदलिय जनवाद

नेपालको सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाकालदेखि नै पुरुष–महिला समानताको पक्षमा रहदै आयो । पञ्चायतको कालरात्रीको विचमा क्रान्तिकारी पहल अगाडी बढाउने क्रममा जस्तो सुकै चुनौतीको विचमा पनि महिलाहरु क्रान्तिको पक्षमा सहभागि हुदै आए । समाजकवादी सोच राख्ने पार्टीहरुले महिलामुक्तीका कुरालाई पनि निरन्तर उठान गर्दै आए । तर, वि.सं. २०४९ सालमा नेकपा (एमाले)को पाचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनवाट पारित नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलिय जनवादमा महिलामुक्तीको विषयलाई कार्यक्रमिक रुपमा स्पष्ट पार्दै भनियो– “महिला विरुद्ध हुदै आएका सवै प्रकारको विभेद र हिंसाको अन्त्य गर्दै वंश र अंशमा समान अधिकारको सुनिश्चतता गरिनेछ ।” आर्थिक उत्पादन प्रणालीमा महिला सहभागिताले मात्र महिलामुक्ती सम्भव नहुने कुरालाई अनुभुत गर्दै जवजले अगाडी भनेको छ “राष्ट्रिय र सामाजिक जीवनका सवै क्षेत्रहरुमा महिला र पुरुष बीच पुर्ण समानताको ग्यारेण्टी गरिनेछ ।” यसरी महिलालाई समान हैसियतमा बंशिय हकसहितको नागरिकको रुपमा स्थापित गर्ने कुरा अगाडी सा¥यो ।

असमानहरुको विचमा निरपेक्ष समानताले सारभुत समानता प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई स्विकार गर्दै महिला सशक्तिकरण र प्रतिस्पर्दी क्षमता विकासको लागि थप पहलका लागि सकारात्मक विभेदको कार्यक्रम अन्तरगत “अज्ञानता र पछौटेपन हटाउन महिला विच विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने” कुरा जवजमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी माक्र्सवादले भन्दै आएको महिला मुक्तीका लागि उत्पादन प्रणालीमा महिलाको समान सहभागिताको अवधारणालाई थप फराकिलो पार्दै जवजले भनेको छ “राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको सक्रिय सहभागितालाई बढाउदै लगिने छ।”

यीनै अवधारणाहरुको आलोकमा पार्टीको नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनवाट पारित राजनीतिक प्रतिविदेनमा राज्यको सवै अंग (आफ्नो संरचनासहित) मा एकतिहाइ महिलाको सुनिश्चितता, हिंसा विरुद्ध आफुभित्र आचारसंहिताको कार्यान्वयन तथा राज्यको नीति र कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा पहल, अनि आमाको नामवाट सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने कुराका लागि निरन्तर क्रियासिल रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसै गरी “जहा उत्पिडन र विभेद, त्यहा पार्टीको अनिवार्य उपस्थिति र प्रतिरोध” को मान्यताका आधारमा पार्टीलाई सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणको मुख्य संवाहक बनाउने कुरा संगठनात्मक प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैले महिलामुक्ती र समानताको सन्र्दभमा जनताको बहुदलिय जनवादमा उल्लेख गरिएका महिलाको बंश, अंश र सहभाािगताको अधिकार स्थापित गर्न प्रतिस्पर्दी नेतृत्व विकासकासाथै महिला विरुद्ध हुने जुनसुकै किसिमको हिंसा र विभेदको अन्त्यका नीतिलाई शीरोधार्य गर्दै लागि सिंगो पार्टीपंक्तीको परिचालनवाट आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण आजको नेकपा एमालेको मुल दायित्व हो ।

महिलावादी आन्दोलनका विभिन्न धारहरु

महिलावाद मानव समानताको उद्देश्यसहित पितृसत्ताका कारण सिर्जित जेण्डर विभेदलाई चुनौती दिने सिद्धान्त हो । सार्वजनिक क्षेत्रहरु जस्तो राजनीति, राज्य, सरकार, खेल, युद्ध लगायत पुरुषको जिम्मेवारीमा र पारिश्रमिक नपाइने र कम सम्मानीत रुपमा लिइने घरायसी काम महिलाको भन्ने सोचाईलाई चुनौती दिदै नीजी तथा सार्वजनिक सवै क्षेत्रमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता र भुमिका हुनुपर्ने दृष्टिकोणसहितको सैद्धान्तिक हतियारका रुपमा महिलावादको विकास भयो । वर्गिय क्रान्तिले मात्र महिला मुक्ती सम्भव छैन । यसको लागि सामाजिक क्रान्ति वा रुपान्तरण आवश्यक छ भन्ने कुरालाई महिलावादले आत्मसात गर्दै आएको छ ।

महिलावादको विकासक्रमको आधारमा यसलाई मुलत तीन चरणमा विभाजन गरेर हेर्ने गरिन्छ । सन १८६६ मा पहिलो पटक वेलायतका सांसद जोन स्टुआर्ट मीलले महिलाको मताधिकारको पक्षमा संकलन गरिएको १५०० हस्ताक्षरसहित विधेयक संसदमा पेस गरेका थिए । यस वेलादेखि पहिलो विश्वयुद्धको अन्त्यसम्मको अवधिलाई महिलावादी आन्दोलनको पहिलो चरणको रुपमा लिने गरिन्छ । यस चरणमा महिलाहरुलाई एउटा समुदायको रुपमा हेरिन्थ्यो । यस अवधिमा व्यक्तिगत रुपमा महिलाको मताधिकार, शिक्षा, अवसर र सम्पत्तीमाथिको समान हक तथा कानुनी समानता प्रमुख माग थिए ।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसंगै १९६० को दशकमा विश्व महिला आन्दोलनले नया मोड लियोे । १९४९ मा सिमोन द विउभोएर ९क्ष्mयलभ मभ द्यभबगखयष्च० को कृति “द सेकेण्ड सेक्स” नामको प्रकाशन वजारमा आएपछि यसले महिला आन्दोलनमा नया हलचल पैदा गरिदियो । “हरेक व्यक्तिगत विषय राजनीतिक हुन्छ” भन्ने नाराकासाथ नया चरणमा प्रवेश ग¥यो । नीजि तथा सार्वजनिक सवै क्षेत्रमा महिला–पुरुष समानताको मागसहित महिलावादी आन्दोलन देस्रो चरणमा प्रवेश ग¥यो । सन् १९६० देखि १९८० सम्मको यो अवधिलाई महिलावादी आन्दोलनको दोस्रो चरणका रुपमा लिइन्छ र मुल विषय परिवारदेखि समाज, समुदाय र राज्यका निकायसम्मका हरेक क्षेत्रमा समानताको माग स्थापित हुन पुग्यो ।

सन् १९९० को दशकमा महिलावादी आन्दोलन नया चरणमा प्रवेश ग¥यो । “आफ्नो शरिरमाथि आफ्नो अधिकार”को नारासहित शुरु भएको यो चरणमा महिलाहरुलाई एउटा समुह वा वर्गका रुपमा सम्वोधन गरिने कुराले सवै महिलाले समानता अनुभुत गर्न सक्दैनन् । उनीहरुको बिचमा पनि भिन्नता छ र त्यसलाई फरक ढंगले सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा अगाडी आयो । त्यसैगरी महिलामुक्ती आन्दोलनको सफलताका लागि पुरुषको पनि सहभागिता आवश्यक छ र पुरुषहरुको सोच, प्रबृत्ती र व्यवहारमा परिवर्तन विना जेण्डर समानता सम्भव छैन भन्ने कुरा यो आन्दोलनले स्विकार ग¥यो । यस अवधिलाइृ महिलावादी आन्दोलनको तेस्रो चरणका रुपमा लिइयो । यस चरणमा आइपुग्दा समाज रुपान्तरणका लागि जेण्डर मुलप्रवाहीकरण र महिला सशक्तीकरण जस्ता रणनीति आवश्यक छ भन्ने चेतना आधारित अभियान र कार्यक्रमहरु प्रमुखताकासाथ अगाडी सारिए ।

विषयवस्तुको व्याख्या र वैचारिक–सैद्धान्तिक धरातलको आधारमा भने विश्व महिलावादी आन्दोलनलाई मुलत चार प्रमुख धार– उदारवादी, माक्र्सवादी, उग्रवादी र समाजवादी महिलावादी आन्दोलनका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
उदारवादी महिलावादी धार जेण्डर समानताको आन्दोलनको शुरुदेखि रहदै आयो । यस धार मुलत महिलाको व्यक्तिगत अधिकारहरु कानुनी र नीतिगत रुपमा औपचारिक समानतामा विश्वास गर्दै आयो । यस धारको आन्दोलनमा शुरुदेखि नै खास गरी पढेलेखेका, मध्यमवर्गिय, शहरिया महिलाहरुको नेतृत्व रहदै आएको पाइन्छ । नेपाली समाजमा यस धारको शुरुवात योगमाया न्यौपानेहरुको जमानावाट शुरु भएको मान्न सकिन्छ ।

माक्र्सवादी महिलावादी धार पनि उदारवादी धार जत्तिकै पुरानो छ । सन् १८६४ मा पहिलो अन्तरराष्ट्रियको गठनसंगै महिलामुक्ती आन्दोलनलाई वर्गियमुक्ती आन्दोलनको पाटोको रुपमा व्याख्या गर्दै महिलाहरुको बिचमा छुट्टै सांगठनिक संयन्त्र निर्माण र परिचालनको थालनीसंगै यस धारले गति लिन थाल्यो । उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन र आर्थिक उत्पादनमा महिलाको सहभागिता र आर्थिक सशक्तिकरणसंगै उनीहरुको मुक्ती सम्भव छ भन्ने यस धारको विश्वास हो । यस धारको नेतृत्व माक्र्सवादी महिलाहरुले गर्दै आएका छन् । यो धारका महिलावादीहरुले नीजि परिवारभित्र रहेका जेण्डर विषयमा खासै ध्यान दिएको पाइदैन । यो धार सार्वजनिक तथा आर्थिक उत्पादन क्षेत्रसंग सम्बन्धित विषयमा समानताको वारेमा बढी चासो राख्ने गर्दछ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनासंगै यस धारको स्पष्ट शुरुवात भएको पाइन्छ ।

उग्रवादी महिलावादी धारको अस्तित्व शुरुदेखि नै केही रुपमा भए पनि महिलावादी आन्दोलनको दोस्रो चरणमा यसले व्यापक पायो । मुलत यौनिकतामा जोड दिने यस धार समग्रमा समस्याको जरो पितृसत्ता हो र पितृसत्तँको अन्त्यसंगै महिलामुक्ति सम्भव छ भन्ने विश्वास राख्दछ । यस धारले महिलालाई एउटै समुदायको रुपमा हेर्ने गर्दछ । कुनै पनि कालखण्डमा यस धारको प्रभुत्व नरहे पनि अस्तित्वमा संधै नै क्रियासिल रहदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा यस धारले आन्दोलनकै स्वरुप ग्रहण गरेको नपाइए पनि व्यक्तिगत रुपमा यस विचारका अभियन्ताहरु देख्न सकिन्छ ।

समाजवादी महिलावादी धारको विकास खास गरी १९९० को दशकमा हुन गयो । महिलामुक्तीका लागि महिला र पुरुष दुवैको सहभागिता जरुरी छ । समस्याको जरो शोषण र विभेदमुलक आर्थिक उत्त्पादन सम्बन्धमा रहे पनि यसलाई जोगाउने र झांगिने वातावरण दिने काम पितृसत्तात्मक मानसिकता, सोच र व्यवहारले गर्दै आएको छ । तसर्थ यो जेण्डर विभेदकारी समस्या समाधानको लागि महिलामुक्ती आन्दोलनले वर्गिय आन्दोलनसंग एकाकार हुदै पितृसत्तँ विरुद्धको आन्दोलनलाई पनि संगै अगाडी बढाउनु पर्दछ भन्ने यस धारको मान्यता रहदै आएको छ । महिलाहरु उत्पादन प्रणालीमा जोडिएर मात्र हुदैन, घरायसी–पारिवारिक भुमिकामा पुरुष पनि जोडिनुपर्दछ । राजनीतिक रुपमा समान अधिकारको साथै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा रहेको पुरुष आधिपत्यमा रुपान्तरणसंगै मात्र महिलामुक्ती सम्भव छ भन्ने यस धारको विश्वास रहदै आएको छ ।

दुनियामा साह्ै थोरै मात्र त्यस्ता काम छन्, जुन महिला वा पुरुषले गर्न सक्दैनन् । यसर्थ सवै भुमिकामा महिला–पुरुष दुवैको सहभागिता नै समाजवादी महिलावादी आन्दोलनको लक्ष्य हो । एक्काइशौ शताव्दीमा यस धारको प्रभुत्व बलियो हुदै आएको छ । महिलाहरु सवै एउटा समुदाय हुन सक्दैनन् । उनीहरुको विचमा वर्ग, जाति÷रंग, क्षेत्र लगायतको आधारमा भिन्नता छ । र, उनीहरुको विचको समानताको लागि समेत फरक ढंगले सम्बोधन गरेर मात्र सारभुत समानतामा समाजलाई पु¥याउन सकिन्छ भन्ने कुरा समाजवादी महिलावादी धारको विश्वास हो ।

नेपालमा यस धारको विकास खास गरी पञ्चायतको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयसंगै अगाडी बढिरहेकोछ । तर, व्यवहारमा यहाका राजनीतिक दलहरु आम रुपमा अझै उदारवादी महिलावादी सोचवाट मुक्त हुन नसकिरहेको अनुभुत गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिने र दस्तावेजमा समावेस गर्ने काममा कोही पनि जेण्डर समानताको विपक्षमा नदेखिने, तर व्यवहारमा समानता प्राप्तीको लागि ठोस योजनाका आधारमा पहल गर्ने काममा खासै चासो नदेखाउने अवस्था अझै विद्यमान छ ।

राजनीतिक दलको कार्यक्रमिक दस्तावेजको रुपमा नेकपा (एमाले)ले अंगिकार गरेको जनताको बहुदलिय जनवादले शुरुदेखि समाजवादी महिलावादी धारलाई आत्मसात गरेको छ । तर, व्यवहारमा लागु गर्ने क्रममा यसले पनि पर्याप्त ध्यान दिन सकेको अवस्था छैन ।

नेपाली महिला आन्दोलनका मुद्दाहरु

नेपाल दक्षिण एसिया सवैभन्दा बलियो पितृसत्तँ भएको क्षेत्रमध्यमा रहेको छ । यस क्षेत्रभित्रका मुलुकहरुमध्ये पनि नेपाल अझै पुरुषवादी व्यवहारमा अव्वल सथानमा नै विद्यमान छ । राजनीतिको माथिल्लो संरचनामा महिला सहभागितामा अरु सार्क मुलुकको तुलनामा नेपाल केही अगाडी भए पनि आमालाई वंश मान्ने, छोरीलाई सम्पत्तीको हकदार बनाउने र महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्यको कानुन बनाएर लागु गर्ने कुरामा दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान, वंगलादेश र श्रीलंकाभन्दा नेपाल अझै रुढिवादी अवस्थामा नै रहेको पाइन्छ ।

महिलाको दैनिकीको अवस्थामा केही परिवर्तन भए पनि उनीहरुको समाजिक स्तर (स्टाटस) मा खासै परिवर्तन हुन सकेका छैन । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दस्तावेजमा महिला समानताका धेरै कुरा उल्लेख गरेर “कस्मेटिक” रुपमा जेण्डर सचेत देखाउन खोजे पनि मुख्य रुपमा राज्यसत्तामा गएर नीति, कानुन र कार्यक्रम बनाएर लागु गर्ने कुरामा नेपालका राजनीतिक दलहरु र नेपाल सरकार अझै पितृसत्तँत्मक सोचवाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । पुरुष÷राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको यो मानसिकता, सोच र प्रबृत्तीमा परिवर्तन वर्तमान नेपाली महिलावादी आन्दोलनको सवैभन्दा ठुलो चुनौती हो ।

यही पुरुषवादी चिन्तनका कारण नया बन्ने संविधानमा समेत आमालाई “बंश”को रुपमा स्विकार गर्ने कुरामा राजनीतिक दलका उच्च÷पुरुष नेतृत्व अझै परम्परागत सोचवाट मुक्त हुन नसकेको मात्र होइन बंशको अधिकारको वारेमा हाम्रा दलहरु अझै प्रतिगामी कदम पछ्याउने क्रममा छन् भन्ने चर्चा मानव÷महिला अधिकार आन्दोलनभित्र व्यापकता रुपमा उठिरहेको छ।

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको पैत्रिक सम्पत्तीमाथि छोरीको समान अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन गर्ने तर्फ कुनै राजनीतिक दल आतुर देखिदैन । आफ्नै पार्टीको संलग्नतामा घोषणा गरिएको राज्यको सवै निकायमा कम्तिमा एकतिहाइ महिला सहभागिता नगराउदा समेत कुनै दल वा नेतालाई आफ्नो असक्षमता वोध छैन । दिनानुदिन समाजमा बढ्दै गएको महिलामाथिको हिंसाका आपराधिक क्रियाकलापका कारण सिंगो पुरुष समुदायमाथि लाग्दै आएको “हिंस्रक समुदाय” को दोषवाट मुक्त हुन त्यस्ता आपराधिक तत्ववाट आफ्नो संरचनालाई अलग राख्ने र महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्यको अभियानमा सिंगो पार्टी पंक्तिको पुर्ण परिचालन गर्ने काममा कुनै पार्टी चिन्तित र गम्भिर देखिएको अनुभुती आम जनमानसले गर्न सकेको अवस्था छैन ।

यो अवस्थामा नेपाली महिला आन्दोलनको जरुरी विषयका रुपमा बंश, अंश, सहभागिता र महिला विरुद्ध हिंसाका विषयहरु पर्दछन । त्यसै गरी महिलामा प्रतिपर्दी क्षमताको विकासवाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने अभियानको भागिदार बनाउदै हजारौ वर्षदेखि थिचिदै आउने बाध्यतावस पछाडी परेका क्षेत्रमा सकारात्मक विभेदका आधारमा दलहरुले आन्तरिक रुपमा नेतृत्व विकास र राष्ट्रको तर्फवाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा थप व्यवस्था सारभुत समानताको लक्ष्य प्राप्तीको विषयका रुपमा अपनाउनु पर्ने कदम अर्को महत्वपुर्ण विषयका रुपमा रहेको छ ।

महिलाको शरिर, व्यक्तित्व र कृतित्वलाई समेत प्रभाव पार्ने महिलामा निहित प्रजनन हक महिलाको अधिकारको रुपमा स्थापित गरिनु समयको परिवर्तनसंगै स्थापित नितान्त जरुरी विषय हो । यसर्थ हामिले समयको गतिसंगै महिला आन्दोलनमा आएका परिवर्तन र जेण्डर समानताको क्षेत्रमा स्थापित विषयहरुलाई ठिक हिसावले बुझ्न, मनन गर्न र सम्वोधन गर्न सक्ने खुवीले मात्र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र थप बलियो बनाउन सक्नेछ भन्ने कुरामा ध्यान पु¥याउनै पर्दछ ।

जनताको लोकतान्त्रिक आन्दोलनवाट प्राप्त राजनीतिक अधिकारको संस्थागतकरण र समयले संकेत गरेको आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणको यीनै आवश्यकतालाई कसले, कति र कसरी सम्वोधन गर्नेछन् भन्ने कुराले दलहरुको आकार, प्रकार, जेण्डर सचेतना र समाजवादी समाज निर्माणको आधार निर्माण गर्नेछ । यस कुरालाई आत्मसात गर्दै जनताको बहुदलिय जनवादको आलोकमा विश्व समाजवादी आन्दोलनले उठान, विस्तार र विकास गर्दै आएका महिलामुक्ती आन्दोलन र यसका ज्वलन्द मुद्दाहरुलाई आफ्ने कार्ययोजनामा समाहित गर्दै अगुवाइ गर्ने कामलाई नेकपा (एमाले) ले आफ्नो कार्यभारका रुपमा ग्रहण गर्दै अगाडी बढ्नु समयकोे माग र आवश्यकता दुवै हुन पुगेकोछ ।

Women-Nawayug, Dec 2014