सभामुख महोदय,
सवैभन्दा पहिला दार्चुलामा तुइनवाट खोला तर्ने क्रममा छिमेकी मुलुकको सुरक्षाकर्मीको दुष्कर्मवाट जयसिंह धामी वेपत्ता भएको घटना क्रुरता र अमानवताको पराकाष्ट हो । यस घटनाको राजनीतिक, प्रशासनिक र कुटनीतिक सवै किसिमको पहल गरी यथासिघ्र संसदमा सत्यतथ्य जानकारी गराउन, पिडित परिवारलाई न्याय र उचित सहयोग उपलव्ध गराइयोस भन्ने माग गर्दछु ।
सभामुख महोदय,
दोस्रो, पहिचानको सम्बन्धमाः हरेक नागरिकको समान अधिकारको सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धतासहित हामि सवै यो सभामा आइपुगेका हौ । सात दशक लामो संघर्षपछि जनप्रतिनिधिले लेखेको संविधानमा भनिएकोछ, कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकवाट बञ्चित गरिने छैन । तर, संविधान बनेको छ वर्ष वितिसक्दा पनि पहिचानविहिन लाखौ सन्तानहरु देश खोजिरहेका छन ।
निरंकुश राजतन्त्रसहितको पंचायतले विभेद गर्यो भनेर बहुदलिय व्यवस्थाको स्थापना गरियो । त्यहा पनि पितृसत्तात्मक विभेद कायमै रह्यो ।
त्यसपछि जन्मदै शासक र शासित हुने राजतन्त्रको नै अन्त्य गरी कानुनका अगाडी सवै नागरिकको समान हैसियत हुने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको पनि १५ वर्ष भयो । अझै पनि सवै नेपाली सन्तानले समान हैसियतमा हातमा नागरिकता लिएर यही हो मेरो देश भन्नसक्ने अवस्था बनेन ।
आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्किएका चितवनका एकजना २४ वर्षिय युवाले फोन गरेर भने यही जिल्लावाट निर्वाचित सांसदको परिवारले यहीको सिडिओ कार्यालयवाट आमाको नामवाट सहजै नागरिकता पाउदै गर्दा मैले नपाउनु पर्नेे कारण के हो ? यो कस्तो गणतन्त्र हो ? कस्तो समानता हो ?
यो प्रश्न ती युवाको मात्र थिएन र हैन । वरु यो सभामा उपस्थित सवैै माननीयजीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिक पहिचानका लािग तड्पाइरहेका केही लाख सन्तानले सिंगो संघिय संसद, ७७ वटै सिडिओ कार्यालय र नेपाल सरकारमाथि गरिरहेको प्रश्न हो ।
यो प्रश्नको जवाफ यही सदनमा रहेको नागरिकता सम्बन्धि विधेयक पारित गरेर मात्र दिन सकिन्छ । त्यसैले, नागरिकताको सम्बन्धमा संविधानमा रहेको विभेदको वारेमा वहस गर्दै गरौला । तर, संविधानले अनुमती दिएको हदसम्म लैंगिक विभेद नहुने गरी यस संसदमा रहेको विधेयकलाई यथाशिघ्र अगाडी बढाइयोस भन्ने माग गर्दछु ।
तेस्रो विषय हिंसाको सन्दर्भमा । जीवन साथी गुमाएर एकल हुनु कसैको रहर हुदैन । अझ हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा एउटा विधवा महिलाको जीवन कति कस्टकर हुन्छ ? हामि सवैले परिवारमा भोगेका वा समाजमा देखेका छौ । उनिहरुमाथि वैवाहिक अवस्था र यौनिकताका आधारमा कस्ता हिंसा, विभेद, दुरव्यवहार र मर्यादाहिन अक्षेप लगाइन्छ भन्ने वारेमा सायद हामि कोही अनभिज्ञ छैनौ । त्यो भोगाइ व्यहोर्ने संख्या सानो छैन । एकल महिला भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या मात्रै पनि झण्डै दश लाखको हाराहारीमा छ ।
तिमध्येका हजारौ महिलाले लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तीको राजनीतिक आन्दोलन र सशस्त्र युद्धका कारण जीवनसाथी गुमाएका छन । आन्दोलनमा लड्दै गर्दा ति सवैको अपेक्षा थियो होला, लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित भएपछि सामन्तवादी पितृसत्तात्मक समाजमा श्रीमान गुमाएकै कारण व्यहोर्न परेका ति अमर्यादित व्यवहारहरुको अन्त्य हुनेछ । अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको हुने भद्धा टिप्पणी बन्द हुनेछ । असहमती र आलोचना वैचारिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक आधारमा हुनेछ । हरेक व्यक्तिको वोली र व्यवहारमा पदिय मर्यादाको ख्याल हुनेछ ।
तर, हाम्रो विगत र वर्तमानले त्यो अनुभुती दिइ रहेको छैन । एकल भएकै कारण राज्यको सवैभन्दा शीर्ष पदमा रहेको महामहिम राष्ट्रपतीमाथि वर्षिएका अराजनीतिक मात्र होइन, अलोकतान्त्रिक, मर्यादाहिन र अमानवीय लान्छना र आक्षेपहरुले समाजमा के सन्देश दिदैछ ? शिर्ष तहमा रहेको व्यक्तिमाथि त्यो हर्कत गरिन्छ छ भने एकपटक सोचौ त, पीधमा रहेका दलित, गरिव र श्रमजीवी वर्ग र समुदायका एकल महिलामाथि हुने हिंसा र दुरव्यवहारको अवस्था के होला ?
कसैको पनि पदिय कार्यसंग असहमत हुन र आलोचना गर्न सकिन्छ । तर, हरेक कुराको सिमा र मर्यादा हुन्छ । कसैमाथि पनि गरिने लैंगिक वा समुदायजन्य हिंसा कानुनत वर्जित छ र त्यस्तो कार्य त्यही व्यक्ति वा समुदायमाथिको मात्र हमला ठानियो भने ठुलो भुल हुनेछ । यस्ता हिंसाले हिंसाको संस्कृतीलाई बढावा दिनेछ । वर्तमान पुस्ताले देखाएको भद्धा अभिव्यक्ती र व्यवहारले भावि पुस्तालाई समेत दुषित बनाउनेछ । त्यसको भागिदार प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा सिंगो समाज हुुनेछ ।
त्यसैले सभामुख महोदय, मेरो आग्रह छ, कुनै पनि किसिमको हिंसा, विभेद र दुरव्यहारलाई नाइ भनौ भन्ने संस्कारको विकास गरौ । यसको लागि सवैभन्दा उच्च जनप्रतिनिधिमुलक संस्था संघिय संसदवाटैै भाषिक अडिटसमेतको आचारसंहिताको व्यवस्थाको शुरुवात गरौ र यसको पहल संस्थाको नेता सभामुख महोदयवाट होस ।
मैले उठाउन चाहेको अर्को विषय घेरावाहिर पारिएका श्रमजीवी वर्गको हो ।
घरेलु श्रमिकको सहयोग लिनैपर्ने वाध्यतामा रहेका जेष्ट नागरिक, असक्त र अपांगता भएका व्यक्तिहरु खोप विनाका घरेलु श्रमिकको सहयोग लिनु पर्दा कोभिड सर्ने त्रासले सवैभन्दा बढी जोखिम र अप्ठेरोमा छन । यो सम्वेदनसीलतालाई ध्यानमा राखि घरेलु श्रमिकलाई खोप प्राप्तीको प्राथमिक सुचीमा राखियोस भन्ने आग्रह गर्दछु ।
