दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको माहोल बन्दै गएको छ । मुलुक जुन अन्यौलतावाट अगाडी बढिरहेको छ, त्यस अवस्थावाट मुक्त गराउनका लागि निर्वाचन नै एक मात्र उपाय हो भन्ने कुरा आम अनुभुती बन्दै गएको छ । तर, कतिपय दलको असहमतीका कारण अन्तिम टुंगो भने अझै लागि सकेकोे छैन ।
यही क्रममा विभिन्न क्षेत्रवाट विगत संविधानसभाको काम, अनुभव र प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्दै त्यसवाट लिनुपर्ने शिक्षा र भोलिका दिनमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल र अन्तरक्रियाहरु जारी छन् । यसै क्रममा विघटित संविधानसभामा एउटा समितिको नेतृत्व गरेको सदस्य र एउटा प्रमुख दलको केन्द्रीयस्तरको कार्यकर्ताको रुपमा गरिएको अनुभुती हो यो ।
१. समझदारीको पालना
संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपुर्व नै आठ दलको विचमा गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई भावी राष्ट्रपती बनाउने समझदारी भएको थियो, जुन निर्वाचनपछि तत्कालिन नेकपा (माओवादी) को तर्फवाट तोडियो । यही कुरासंग जोडिएर नया संविधान निर्माण हुदासम्म सहमतीय आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई परिवर्तन गरी बहुमतीय प्रणालीमा लगियो । जसको पछाडीको मुलकारण माओवादीमा सोचेभन्दा बढी स्थानको विजयवाट आएकोे उन्माद र नेकपा–एमाले र नेपाली कांग्रेसमा सोचेजस्तो परिणाम नआएवाट अत्तालिएको मानसिकता नै थियो ।
जसको परिणाम न त पुर्व समझदारी लागु हुन सक्यो, न त जन्मजात गणतन्त्रवादी वामपन्थीहरुले संविधानसभामा बहुमत भएर पनि पहिलो राष्ट्रपती त्यही सिद्धान्तका वाहकलाई बनाउन सकियो । बरु, माओवादीमा रहेको वास्तविक शक्तिभन्दा बढी दम्भ र ठुलो दलको दम्भलाई ध्वस्त पार्ने अन्य दलको चालवाजीका कारण मुलुकले स्थिर सरकार समेत पाउन सकेन ।
यो अराजनीतिक सोच र प्रबृत्तीका कारण राजनीतिक दल आफैभित्र पनि समस्याहरु बढ्दै जादा दिनानुदिन कमजोर हुदै गए । जसको पिडा आज प्रत्येक नेपालीले भोगिरहेका छन् । जनताको मतलाई सम्मानका रुपमा राखेर दायित्व पुरा गर्नेतर्फ भन्दा पनि “जुवाडे प्रबृत्ती” हावी भएको अदुरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वका कारण आज सिंगो मुलुक र राजनीतिक दलहरु आफै संकटवाट गुज्रन वाध्य भएका छन् ।
यस घटनावाट लिनुपर्ने शिक्षा भनेको तत्कालको अवस्थावाट हौसिएर आत्तिने र मात्तिने बालापनले दिर्घकालिन नतिजामा पर्नसक्ने असर र प्रभावलाई हेर्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई सही दिशा दिन सक्दैन रहेछ भन्ने नै हो । विगत सात वर्षमा मुलुकका निकास लागि रणनीतिक पहल गर्नुभन्दा चालवाजी केन्द्रीत राजनीति मुलुकको दुरदशाको मुल कारण बन्न पुग्यो । अझै पनि नेतृत्वले यो विगतवाट शिक्षा लिन सके जस्तो अनुभुत न त नेपाली नागरिकले गर्न सकेका छन्, नत राजनीतिक दलका मातहतका कार्यकर्ता र समर्थक–शुभचिन्तकले । यो अविश्वासको अवस्था चिर्न नेतृत्व नलाग्ने हो भने स्थिति दलिय वा राष्ट्रिय राजनीति फेरी पनि स्वाभाविक रुपमा अगाडी बढ्ने छैन र यसको परिणाम सवैभन्दा बढी माथिल्लो पंक्तीले व्यहोर्नुपर्नेछ भन्ने चेतना नेतृत्वलाई हुनु जरुरीछ ।
२. समस्या समाधानमा राजनीतिक कुशलता
विगत संविधानसभाको विषयगत समितिहरुको नेतृत्व दलका उच्च नेतृत्वले नलिनु एउटा कमजोरी रह्यो भने समितिहरुमा छलफल गर्दा देखा परेका समस्याको तत्काल समाधानका लागि पहल गर्नुभन्दा पनि नमिले फरक मतसहित पठाउने तर्फ सुझाव दिदै समस्याको थाक लगाएर अगाडी बढ्न प्रेरित गर्ने नेतृत्वको प्रबृत्ती आफैमा गलत थियो । जसको परिणाम अन्तत समस्याको थाक नेताको उचाइभन्दा पनि अग्लो बन्न पुग्यो । र, त्यसैवाट च्याप्पिएर राजनीतिक नेतृत्वको उचाइ क्रमश कम हुदै गयो भने देश संकटग्रस्त बन्यो ।
अझ पछिल्लो चरणमा त संवैधानिक समिति, जसले सवै समितिको प्रतिवेदनका आधारमा एकीकृत मस्यौदा नै बनाउनुपर्ने थियो, त्यसको नेतृत्व गैर राजनीतिक प्रक्रियावाट प्रवेश गरेका र कुनै राजनीतिक दलको पुर्ण सहयोग, समर्थन र दायित्व नभएका सदस्यलाई दिनु सवैभन्दा ठुलो भुल थियो । जसका कारण दलको प्रतिष्ठा र इज्जतकै कारण पनि अन्तिम अवस्थामा आट गरेर फरक विचारसहित नै भए पनि मस्यौदा बनाएर अगाडी बढ्ने साहस गर्ने अवस्था बनेन । ठुला दलमध्येका कुनै नेताको नेतृत्व त्यहा थियो भने संविधान निर्माणको प्रक्रियाले पुर्णता पाउने सम्भावना बढी हुन्थ्यो भन्ने धेरै सभासदम्ँ भएको अनुभुती हो ।
यो विगतवाट लिने शिक्षा राजनीतिक नेतृत्व विना चुनौतीपुर्ण अवस्थामा काम अगाडी बढ्न सक्दैन रहेछ भन्ने नै हो । त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता जिम्मेवारी राजनीतिक पहुच, निर्णय क्षमता र हैसियतसहितको व्यक्तिलाई दिइनु पर्दछ र जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले समयको माग अनुसार थप रिस्क लिएरै भए पनि आट र साहस देखाउन सक्नुपर्दछ ।
३. उपलव्धीको रक्षा
विगत संविधानसभाले सुझाव संकलनदेखि अवधारणा तयार गर्नेसम्मका कामहरु सफलतापुर्वक गरेको हो । र, अधिकांश समितिमा अवधारणाहरु सर्वसम्मत रुपमा पारित भएका पनि हुन् । तर, अन्तिममा मस्यौदा गर्ने क्रममा मुलत प्राविधिक पक्षमा धेरै विवादहरु देखा परेका थिए । यसर्थ, विगतमा भएका सवै राम्रा कामलाई उपलव्धीका रुपमा संरक्षण गर्दै आगामी दिनमा फेरी पनि विषयगत समिति निर्माणदेखि सुझाव संकलनसम्मका प्रक्रियामा जानु आवश्यक देखिदैन । सहमती भएका विषयहरुलाई यथावत राख्दै विवादित विषयलाई कसरी सुल्झाउने भन्ने विषयमा केन्द्रीत हुनु मुलुकको हितमा हुनेछ ।
यसो भनिरहदा आम रुपमा सहमती नभएका, तर नेताहरुको बीचमा कोठे सहमती भएका कतिपय विषयमा सिद्धान्तमा आधारित भएर छलफल चलाउन जरुरी छ । विगतमा सिद्धान्तत सहमत भएर पनि मस्यौदाको प्राविधिक पक्षमा प्रवेश गर्दा फरक कोणवाट कुरा अगाडी बढेका कारण कतिपय विषय टुंगो लाग्न सकेका छैनन । (उदाहरणका लागि सिद्धान्तत “कानुनका अगाडी सवै नागरिक समान हुनेछन्” भन्ने कुरामा सवै दल सहमत भएर पनि नागरिकताको सन्दर्भमा मस्यौदा गर्दा महिला विरुद्ध विभेद जारी राख्ने कुरामा पुरुष नेताहरु झण्डै एकमत थिए । बहुमत नागरिकलाई विभेद गर्ने गरी गरिएका यस किसिमका प्रावधान लोकतन्त्रमा अस्विकार्य मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित समेत हुन जान्छ ।) त्यसैगरी शासकीय स्वरुप, संघियता, न्यायपालिका लगायतका विषयमा, जुन समस्या रहेका थिए, यसका वारेमा पारदर्शी रुपमा छलफल हुनु र मस्यौदा गरिनु पर्दछ । कतिपय विषयमा सहमत हुन नसक्ने हो भने सिद्धान्तमा नै असहमत राखेर वहस गर्ने आट नेतृत्वले गर्नुपर्दछ । अन्यथा, सिद्धान्त एउटा र व्यवहार अर्को गर्ने अपारदर्शी कुटिलता आजको दुनियामा टिकाउ र विकाउ दुवै हुन सक्दैन भन्ने आत्मवोध नेतृत्वलाई हुनुपर्दछ ।
४. विधि, प्रक्रिया, संयन्त्र र नेतृत्वको भरोसा
नियम संगत चलेको संस्थाले नै लक्ष्य हासिल गर्दछ । तर, संविधानसभामा अधिकांश समय विधि, प्रक्रिया र औपचारिक संयन्त्र छायामा प¥यो । शुरुका दिनमा नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार काम भए पनि पछिल्लो अवधिमा नियमावली नै नेतृत्वको सोच अनुसार चल्न थाल्यो र समस्या झनै जटिल बन्दै गयो ।
संविधानसभामा पटक–पटक संविधान र नियमावलीको संशोधन भयो । तर, अधिकांश समयमा यो तोकिएको विधि र प्रक्रियालाई निलम्वन गर्दै सभासदलाई यसको आवश्यकता र उपादेयताको जानकारी समेत नगराई नेतृत्वको इच्छा मुताविक संशोधन गर्ने काम भए । नेतृत्वको यो स्वेच्छाचारी प्रबृत्तीको विरुद्धमा परिणाम दिने गरी प्रतिवाद गर्नुको बदला आदेशपालक मात्र बनिरहनुको दोषवाट सभासद कोही पनि मुक्त छैन भन्ने कुरालाई सवैले स्विकार्न सक्नुपर्दछ ।
नियमावली अनुसार विषयगत समितिहरुमा नमिलेका वा दोहोरिएका कतिपय विषयलाई सम्बन्धित ठाउमा नै सुल्झाउनका लागि संयुक्त वैठक राख्न सकिन व्यवस्था भए पनि वैठक कसले–कसरी वोलाउने भन्ने स्पष्ट थिएन । यस अवस्थामा सभाका पदाधिकारी मुलत अध्यक्ष÷उपाध्यक्षले यसको सहजीकरण गर्नुपर्दथ्यो, त्यसतर्फ उचित ध्यान जान सकेन । त्यसैगरी समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानसभाको अध्यक्षले सवै समितिको अध्यक्षहरुको वैठक वोलाउन र छलफल गर्न सकिने व्यवस्था थियो । तर, विडम्वना उक्त संयन्त्रको वैठक कहिल्यै बसेन । सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदनमाथि सभामा छलफलपछि सम्बन्धित समितिमा पठाइ समाधानको प्रयत्न गरियोस भन्ने मागको समेत सुनुवाइ भएन । बरु, नियमावली नै परिवर्तन गरेर फरक संयन्त्र र पहलको व्यवस्था गरियो, जसले समस्यालाई समाधानमा टुंग्याउन सकेन ।
लोकतन्त्रमा सानो घेरामा समस्या समाधान नभएमा ठुलो दायरामा जानु पर्ने हो । तर, हामीले हिजोका सवै प्रयाशहरु फराकिलो दायरामा समाधान नभएका विषयको समाधान साघुरो दायरावाट र औपचारिक संयन्त्रमा समाधान नभएका समस्याको उपचार अनौपचारिक संयन्त्रवाट खोज्ने उल्टो प्रक्रिया त अप्नाएनौ ? समिक्षाको विषय बनेको छ ।
नेतृत्वको पहिचान संकटको समयमा हुने गर्दछ । संविधानसभामा दलगत रुपमा अरु धेरै “शिर्ष” नेताहरु भए पनि सिंगो संविधानसभाको नेतृत्व भनेको मुलत यसको पदाधिकारी नै हुन् । विगत संविधानसभाका पदाधिकारीहरु व्यक्तिगत रुपमा अत्यन्त संयम, सौहार्द, मृदुभाषी, सुझुबझपुर्ण थिए । तर, अन्तिममा तोकिएको काम नै नहुने वा विग्रन सक्ने अवस्थाको आंकलन गरी नेतृत्वले जुन समयसापेक्ष हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्न सक्नु पर्दथ्यो, त्यसमा भने उहाहरु चुक्नु भयो ।
यसको पछाडीको कारण संविधानसभाका पदाधिकारीको पनि दलका नेताहरुप्रतिको आवश्यकताभन्दा बढी विश्वास र अपेक्षा हुन सक्दछ । तर, शुरुका दिनदेखि नै दलका नेताहरुमा रहेको दम्भ र चालवाजी अनि आफ्नोे इच्छा अनुसार कानुन र नियमलाई चलाउन खोज्ने अलोकतान्त्रिक मानसिकता र व्यवहारलाई समयमा नै बुझ्न सक्नुपर्दथ्यो ।
राजनीति संधैभरी सौहार्द र सरल रेखावाट मात्र अगाडी बढ्दैन, न त कानुनी दफाहरुले नै संधै निर्देशित भएर अगाडी बढ्दछ भन्ने कुरा आत्मसात गर्दै केही दिन बाकी हुदैमा सम्भावित दुर्घटनाको आंकलन गरी वैकल्पिक उपायको वारेमा पहल हुनु पर्दथ्यो । त्यो हुन नसक्नु सम्बन्धित तहवाट भएको गम्भिर कमजोरी हो ।
५. दलको भुमिका
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल नै सवैभन्दा महत्वपुर्ण संस्था हो । र, संविधानसभामा त्यहा सहभागि दलहरुको भुमिका नै निर्णायक हुनुपर्ने हो । तर, हाम्रो विगत त्यस्तो रहेन । कुनै पनि संसदिय दल एकीकृत दलको रुपमा चल्न सकेन । सवैभन्दा ठुलोदेखि एकजना सदस्य रहेको दल समेत आन्तरिक विवादमा फस्न पुग्यो । अनि सभासदहरुमा नीति र विधिको आधारमा भन्दा पनि इच्छ्याइएका नेतालाई मियो बनाएर चल्ने प्रबृत्ती निरन्तर कायम रह्यो । जसका कारण अवसरवाद र अवसरवादीताको जगजगी संविधानसभामा राम्रै रह्यो । यसले दलहरु यति कमजोर हुदै गएकी पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा सरकार समेत प्रशासकलाई बुझाउने अवस्थामा पुगे ।
तर विडम्वना दललाई त्यो अवस्थामा पु¥याउने कुनै पनि नेतामा आत्मग्लानीको पिडा त परै छाडौ, आजसम्म आत्मवोध समेत पाइदैन । र, यो पिढी अझै पनि आफ्नो त्यो ऐतिहासिक असक्षमतालाई स्विकार गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको वारेमा सोच्नुभन्दा उल्टै शक्ति प्राप्तीको असफल प्रयत्नमा लिप्त छ । र, अझ दुखको कुरा त आफुलाई “दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका वैकल्पिक नेतृत्व” का रुपमा दावी गर्ने जमात समेत मुलुकको दायित्ववोधवाट प्रेरित भएर चुनौती सामना गर्ने रणनीति बनाउनुभन्दा उही पहिलो पिढीको आशिर्वादका लागि तछाडमछाडवाट अलग हुन सकेको छैन । यस मुलुकका राजनीतिक दल र स्वाभिमानपुर्वक बाच्न चाहने नागरिकका लागि सवैभन्दा ठुलो विडम्वना यही हो ।
यो अत्यन्त पिडादायी विगतवाट शिक्षा लिने हो भने अव नया पिढीले एकपटक कुर्वानी गर्ने वेला आएको छ । सम्भव हुन्छ सम्मान र समझदारीपुर्वक नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया शुरु हुनु सवैको हितमा हुन्छ । अन्यथा जवरजस्त पनि अव नया र इमान्दार पिढीमा राजनीति नजाने हो भने मुलुकको भविष्य “कामना र चाहना”ले मात्र परिवर्तन हुने देखिदैन । अव “राजनीतिलाई घृणा गर्छुु वा राजनीति फोहरी खेल हो” भन्ने जमात बढाएर मात्र यो मुलुकले सही मार्ग पाउन सम्भव छैन । अन्तत राजनीतिले ठिक वाटो नपक्रेसम्म अरु क्षेत्रमा जो जती सक्षम भए पनि नहुदो रहेछ भन्ने आम अनुभुती हुन थालेको पक्कै छ । यसो हो भने इमान्दार र मुलुकका लागि योगदान गर्न तयार सक्षम पिढीलाई राजनीतिप्रति चासो बढाउने वारेमा सवैले ध्यान दिनै पर्दछ ।
आगामी निर्वाचनकै कुरा गर्दा पनि राजनीति “अर्कालाई छिर्केनी लगाएरै पनि आफुले जित्ने झेली खेल” होइन, “काम र निष्ठाको प्रतिस्पर्दामा श्रेष्ठता हासिल गरेर अगाडी बढ्ने नियमसंगत उत्कृष्ट खेल” को रुपमा स्थापित गर्न सवै पक्षवाट इमान्दार पहल र सहयोग आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई मतदातादेखि नागरिक अगुवा र राजनीतिक कार्यकर्तासम्मले अनुभुत गर्नसक्नुपर्दछ । र, त्यसै तर्फ इमान्दार पहल हुनुपर्दछ ।
६. अवको वाटो
राजनीतिले जवसम्म ठिक पथ पक्रन सक्दैन, मुलुकको अवस्था जनताको हितको अपेक्षा गर्न सकिदैन । हामि अहिले निर्वाचनको माहोलमा छौ । साघुरो गोरेटो पक्रदै अगाडी बढेर असफलतामा टुंगिएको संविधान निर्माणको प्रक्रिया फेरी एकपटक सवैभन्दा फराकिलो मैदान, आम मतदाताको सामु आइपुगेको छ । अव, यो अवसरलाई मतदाताले सुझवुझकासाथ उपयोग गर्नुपर्दछ । र, “बलवानले इतिहास होदो¥याउछ, बुद्धिमानले इतिहासवाट पाठ सिक्छ” भने झै दलहरुले अवको संविधानसभावाट नेपाली नागरिकलाई संविधान दिनका लागि विगतलाई दोहो¥याउने नभै, शिक्षा लिन सक्नु पर्दछ ।
सार्वभौम नागरिकहरुले निर्वाचनका लागि आउने दल र उम्मेदवारसंग हिजो लोकतान्त्रिक आन्दोलनले स्थापित गरेका विषयहरु– समानता, समावेसीता, राष्ट्रियता, राष्ट्रको विकास र जनजिविकाको सन्दर्भ र हिजो संविधानसभामा विवादमा रहेका विषयहरु शासकिय स्वरुप, नागकिरता, संघियता लगायतका विषयमा लिएको नीति, सोच र योजनाको वारेमा मतदाताहरुले निर्धक्कसंग सोध्न र जवाफ लिन चुक्नु हुदैन ।
त्यसैगरी, मुलुकमा अझै पनि स्वाभिमानी शिरहरु निहुरिने गरी हुदै गरेको महिला विरुद्ध हिंसा, समाज निर्माणको आधार श्रमप्रतिको सम्मान, सामाजिक कलंकको रुपमा रहेको छुवाछुत प्रथा र समान हैसियतका नागरिक हौ भन्ने अनुभुती गर्न नपाएका सिमान्तकृत अवस्थाको अन्त्यप्रतिको दृष्टिकोण र कार्यान्वयनका लागि गरिने पहलका वारेमा पनि मतदाताले सोच्न र सोध्न भुल्नु हुदैन ।
समग्रमा यीनै कुराहरुलाई आधार मानेर आगामी निर्वाचनमा मतदाताले साचो अर्थमा “मतदान” गर्न पाए÷सकेमा आगामी निर्वाचनपछि मुलुकले निकास पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
भदौ १, २०७०