नेपाली जनताको छ दशक लामो निरन्तर राजनीतिक आन्दोलनको मागको उपलव्धी स्वरुप आफ्नै प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो संविधान लेख्नका लागि तिन वर्ष अगाडी निर्वाचन मार्फत संविधानसभा प्राप्त गरे । यद्यपी तोकिएको समयमा यसले परिणाम दिन नसक्दा आज यही संस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । हामी नेपालीहरु आन्दोलन गर्न सक्षम तर आफैले वगाएको पसिना र रगतको उपलव्धी स्वरुप प्राप्त जनताको अधिकारलाई संस्थागत गरी दिगो रुपमा संरक्षण गर्ने क्षमता देखाउन असफल हुदै आएको कुरा परम्परा नै बनिसकेको छ । र यो प्रबृत्ती फेरी पनि दोहोरिने त होइन भन्ने प्रश्न आज हरेक सचेत नेपालीको मनमा उव्जन थालेको छ ।
नेपाली जनताले २००७ सालमा राणा शासन ढालेर जनताको सार्वभौम अधिकारलाई संस्थागत गर्ने दायित्व राजनीतिक दललाई सुम्पिए । तर सकेनन् । परिणामस्वरुप २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सेनाको सहयोगमा निर्वाचित सरकारलाइृ अपदस्त गरी दलमाथि प्रतिवन्ध लगाउदै पाचायती व्यवस्था लादे । त्यसपछिको ३० वर्ष नेपालीले अन्धकारमा जीवन जिए ।
२०३६ सालवाट जुरमुराउन थालेका जनताले २०४६ सालमा पंचायतलाई पनि ढाले । सुशाासनको अप्रत्याुभतीसहित नेपाली जनताको आधारभुत अधिकारको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीसहित राजनीतिक दलको हातमा सत्ता सुम्पिए । दल र नेताहरु बीचको आपसी खिचातानीका कारण दरवारले जनताको अधिकारमाथि फेरी पनि धावा वोल्यो । राजनीतिक दलले जनताको अधिकारलाई दरवारियावाट जोगाउन सकेनन् ।
नेपाली जनताको रगत र पसिनावाट स्थापित प्रजातन्त्रमाथि दरवारले पटकपटक गरेको हमला नेपाली जनताका लागि सह्य थिएन । जसको कारण राजतन्त्र विरुद्ध नै जनता जाग्दै थिए । यता जनताले वगाएको रगतको सम्मान र संरक्षण गर्न नसकेकोमा राजनीतिक शक्तिहरु जनता सामु आलोचित थिए । यो अप्ठेरो अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले एकसाथ जनता सामु कमजोरी स्विकार गर्दै आइन्दा जनताले दिएको दायित्व पुरा गर्ने कसम खादै अन्तिम पटक राजाको निरंकुशता विरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन अनुनय विनय गरे । सवै क्षेत्र वर्ग पेशा र समुदायका जनताले कुनै कुराको परवाह नराखी फेरी पनि आन्दोलनमा साथ दिए । अन्ततः जन अधिकारमा धावा वोल्ने राजतन्त्रमाथि नै जनताले धावा वोले र २०६२-६३ को आन्दोलन मार्फत राजतन्त्रको जरै उखेलेर समुल नष्ट गरिदिए । अनि जन आन्दोलनको माग भावना र चाहनालाई समेटेर आफ्नो संविधान आफै लेख्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचनको नतिजा अनुसार कम्तिमा पनि शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको अवधिसम्म सहमतीमा अगाडी बढ्ने जनादेश दिए।
तर विडम्वना कुनै पनि राजनीतिक दलको अपेक्षाभन्दा फरक खालको निर्वाचन परिणामका कारण कसैलाई एक्लै जितेको भ्रम पर् यो भने कसैलाई सर्वस्व गुमाएको । आखिर जनताले जॆ आदेश दिए त्यही अनुसार अगाडी बढ्ने मती कसैमा देखा परेन । दरवारले अप्ठेरो पारेको समयमा हतियार भएका हुन् वा खालि हात लक्ष्यका आधारमा दाया वाटो हिड्न चाहने हुन वा वाया अथवा ठाडो उकालो चढ्न चाहने हुन वा तेसो्र वाटो सवै एकै ठाउमा आउन सहमत भए। सहकार्य गर्न सक्ने सक्षमता देखाए । नेपाली जनता मात्र होइन विश्व जनमानस समेत छक्क पर्ने गरी हातेमालो गर्न तयार भए र सफलतापुर्वक निरंकुशताको समुल नष्ट गरेर पनि देखाए ।
तर तिनै राजनीतिक शक्तीहरु जनताको जीवन दाउमा राखेर प्राप्त गरेको उपलव्धीको संस्थागत संरक्षण गर्ने समयसम्म पनि एक ठाउमा उभिन नसक्नु नेपाली राजनीतिको सवैभन्दा ठुलो विडम्वना बन्यो । दलहरु जनादेश विचार र राजनीति भन्दा पनि शिर्ष नेतृत्वको बचन र कर्ममा रहेको कमजोर संस्कार र संस्कृतिको शिकार बन्न पुगे । यो नियतीको परिणाम भोग्न आज नेपाली जनता वाध्य छन् । तर अव नेतृत्वले अव बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जनता फेरी पनि कसैको विरुद्ध उठ्नुपर् यो भने त्यो नियतीको शिकार अव राजनीतिक दलको नेतृत्व भन्दा अर्को विकल्प रहने छैन ।
राष्ट्र र विग्रदो राजनीतिको कुरा गर्दा एकजना साथिले भनेका थिए “नेपाली राजनीतिक दलहरुमा शासकिय चरित्रको विकास भइसकेको छैन ।” परिणाम जुन राजनीतिक दल शासन गर्ने ठाउमा पुग्दछ प्रतिपक्षसमेत आफैभित्र देखा पर्दछ । तर जव उ शासन सत्तँवाट वाहिरिन्छ दलगत एकता मात्र मजवुत हुने हैन एकताको घेरा फराकिलो हुन्छ र अन्य दलसंग समेत सहकार्यमा जुट्न सक्दछन् । तर त्यो सहकार्यको संस्कार आन्दोलनको माध्यमवाट प्राप्त जनताको अधिकारलाई संस्थागत गर्ने तहसम्म पनि कायम रहन सक्दैन । यो नेपाली जनताका लागि विडम्वना हो भने राजनीतिक दलमा रहेको नकारात्मक प्रबृत्ती जुन राणा शासनदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा समेत परिवर्तन हुन सकेको छैन । जसको परिणाम नेपाली जनताले अहिले पनि भोगिरहेका छन् ।
जननिर्वाचित संविधानसभाले आन्दोलनको उपलव्धीलाई संस्थागत गर्ने दौरानमा सवैभन्दा महत्वपुर्ण काम राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको स्थापना गर् यो । नेपालको राजनीतिक रुपान्तरणको सन्दर्भमा यो गुणात्मक फड्को हो ।
जनआन्दोलनको माग चहना र भावना अनुसार संधिवानसभालाई एकहदसम्म समावेसी आकार दिन सकियो । तर विडम्वना भन्नु पर्दछ आफ्नै दलको तर्फवाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुलाई कुनै पनि दलले आफ्नो विचार सिद्धान्त नीति र कार्यक्रम र अनि सभासदको मर्यादा र आचरणको वारेमा प्रशिक्षित गर्न सकेनन् । जसको परिणाम आज केही व्यक्तीको खराव आचरण र गतिविधिका कारण एक मात्र जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाका रुपमा रहेको िसंगो संविधानसभालाई नै बदनाम गर्ने प्रयत्न हुदैछ ।
तर आरोप लागेका जनप्रतिनिधिका वारेमा सुसुचित हुन पाउने जनताको अधिकारको सम्मान गर्दै राजनीतिक दलहरु आफ्नै सभासदको वारेमा निर्दोष भए खण्डन र दोषी भए अनुशासनको कार्वाही गरी जनतालाई विश्वस्त बनाएर उनीहरुको अधिकारको कदर गर्न समेत आवश्यक ठानिरहेको छैन । जसको परिणाम केही व्यक्तीको कमजोरीका कारण िसंगो संस्था बदनाम हुदोछ । अर्कातर्फ आन्दोलनमा जीवन दिने शहिदको रगतको अपमानका रुपमा जनताले अनुभुत गर्न थालेका छन् जुन कुरालाई समय छदै नेतृत्वले सम्बोधन गर्न सकेन भने नतिजा जे पनि हुन सक्छ ।
आज राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वमा रहेका निश्चित संख्याका नेताहरु आफ्नो ूव्यक्तिगत वा गुटगतू इगो र स्वार्थको दायरावाट वाहिर निस्किएर फेरी पनि एकपटक जनआन्दोलनको पुर्वसंघारमा विभिन्न वर्ग पेशा क्षेत्र र समुदाय लगायतका जनता सामु गरेका बाचा र कवोललाई स्मरण गर्दै आन्दोलनको माग चाहना र भावनालाई सम्बोधन गर्न निर्वाचन मार्फत जनताले दिएको आदेशवाट निर्देशित हुदै शहिदको रगतलाई शिरमा राख्दै आन्दोलनको उपलव्धीलाई संविधान मार्फत संस्थागत गर्नु आज जनताको एक मात्र माग र मुलुकको आवश्यकता हो ।
यसर्थ मंसिर १४ गते आउनुपुर्व नै शान्ति प्रकि्रयाको महत्वपुर्ण पाटो लडाका व्यवस्थापनको कामलाई एउटा टुंगोमा पुर् याएर संविधानको पहिलो मस्यौदा नेपाली जनता सामु प्रस्तुत गर्नु अहिले प्राथमिक कार्यभार हो । यसो नभएर फेरी पनि विकल्पको खोजी गर्ने तिर लाग्ने हो भने अवको विकल्प अपि्रय र निर्दयी पनि हुन सक्छ । यसर्थ यो समयमा राजनीतिक नेतृत्व शान्ति प्रकि्रयालाई टुंगोमा पुर् याउने र संविधानको मस्यौदा ल्याउन काममा केन्द्रीत हुनु नै बुद्धिमान र विवेकवान दुवै हुनेछ । त्यसैले विकल्प खोज्नेतिर होइन परिणाम दिनेतिर नेतृत्वको ध्यान जावोस भन्ने आग्रह छ ।
असोज २१ २०६८
Wordfile: Bikalpa hoina, parinaam