महिला खबर संवाद–
आउँदो मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ महिलाको उम्मेदवारी अत्यन्तै न्यून अर्थात ५ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवारी दिएका ३ सय २० जनामा १८ र प्रदेशसभातर्फका ४ सय ८२ उम्मेदवारीमा २४ जना मात्रै महिला छन् । ठुला दलले महिला नेतालाई प्रत्यक्ष चुनावमा उठ्नबाट रोकेका छन् । अझ भन्नुपर्दा समावेशी र समानताका विषयमा चर्का कुरा गर्ने वामपन्थी दलहरूनै महिला उम्मेदवारीमा उदासीन देखिए । उद्धार देखिएनन् । यसले राजनीति गरिरहेका र गर्न चाहने महिलाहरुमा कस्तो मनोविज्ञान जन्माउला ? महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठाउन ठुला दलहरू किन चुके ? भनेर नेकपा एमालेका पोलिटव्युरो सदस्य विन्दा पाण्डेसँग महिला खबर डटकमका लागि सन्दिप सन्दिप वि.कले गर्नुभएको कुराकानीः
प्रत्यक्षमा महिलालाई उठाउन वाम गठबन्धन कसरी चुक्यो ? के थिए बाधा अप्ठ्यारा ?
वाम गठबन्धन चुकेको भन्दापनि एक तिहाई महिला सुनिश्चित गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध पार्टी नेतृत्व जादैनन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो । तलदेखि नै उम्मेदवारको नाम पठाउने क्रममा पनि जिल्ला तह चुके । त्यसको मूल कारण भनेको पुरुषवादी चिन्तन हो । नेतृत्वकर्ता पुरुष नै हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने संकुचित मानसिकताको उपज हो । पुरुष प्रधान मानसिकताहरू परिवर्तन हुन नसकेकै कारण महिलाहरूले चुनाव जित्दैनन् भन्ने गलत सोच हावी छ । त्यो सोच स्थानीय निर्वाचनमा गलत साबित भइसक्दा पनि यसपटक फेरि पनि महिलाहरूलाई पत्याइएन । मुख्य कारण त्यहि नै हो ।
उम्मेदवारको टुंगो लगाउँदा तपाईहरू जस्ता महिलाहरूको राय सल्लाह लिइयो कि लिइएन ?
यसमा राय दिइराख्नुपर्ने जरुरी नै छैन र थिएन पनि । पार्टीका नेताहरूलाई देशभरका आफ्ना महिला कार्यकर्ताहरू को कहाँ छन, कति खटिराखेका छन्, कति क्षमताका छन्, पार्टीमा उनीहरूको के कस्तो योगदान छ भन्ने कुराको राम्रो ज्ञान छ । नेताहरूले प्रत्यक्षमा निर्वाचन लड्ने योग्य महिला नै नदेखेर, थाहा नै नपाएर यस्तो भएको होइन । उम्मेदवार छान्ने क्रममा धेरै ठाउँमा पुरुषहरूको बिचमा धेरै प्रतिस्पर्धा हुने, सहमति जुटेन भने अन्तिममा सिनियारिटीको कुरा ल्याउने काम भयो । सिनियारिटीको कुरा गर्दा हिजोदेखि नै महिलालाई माथिल्ला पदमा काम गर्न दिइएको छैन त कसरी पुरुष भन्दा महिला सिनियर देखिन्छन् ? त्यसर्थमा पनि यो सिनियारिटीको कुरा महिलालाई पाखा लगाउने हतियार बन्यो ।
हिजैदेखि जुन बेला पार्टी गठन भयो । पार्टी गठनदेखि नै महिलाहरूलाई माथिल्ला पदमा जान प्रोत्साहित गरिएन । एमालेको कुरा गर्दा महिलाहरू पार्टी संरचनामा माथिल्लो पदमा आउन थालेको २०६१ साल भन्दा पछाडी मात्रै हो । वि.स २०६२ सालमा जब एक तिहाइ महिलाको सहभागिताको निर्णय पार्टीले गर्यो । त्यसपछि मात्रै पार्टीले महिलाको संख्या बढाउन थालेको हो । २०६२ सालमा कमिटीमा आएको, माथिल्लो पदमा पुगेको मान्छे र ५० सालदेखि कमिटीमा काम गरेको मान्छेबिच तुलना हुँदैन । पार्टीभित्र र चुनावका बेला सिनियारिटी र जुनियारिटीको कुरा भन्दापनि सिमान्तकृत समुदायलाई मूल धारमा ल्याउने अहिलेको आवश्यकता हो ।
हामीले जुन समृद्ध नेपालको कुरा गरिराखेका छाैँ । समृद्धि नेपालमा एक पक्षिय मान्छेलाई मात्रै संरचनामा राखेर हुँदैन । यसलाई समावेशी ढंगबाट अगाडी बढाउने कुरा सोच्नुपर्छ र व्यवहारमा लागु पनि गर्नुपर्छ । त्यही हिसाबबाट सोच्ने कुरामा पार्टी संरचनामा जिल्लाको सिफारिसदेखि माथि अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँसम्म नेतृत्व चुकेकै हो ।
महिला मतदाताले सधैं पुरुष उम्मेदवारलाई मात्रै भोट हाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले होला ?
पुरुष र महिलालाई भन्दा पनि भोट हान्ने त पार्टीलाई नै हो । मलाई हिजोपनि धेरै साथिहरूले सोध्नुभएको थियो– महिलाहरू समानुपातिकमा बस्न चाहे, प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न चाहेनन् हो ? भनेर । त्यसपछि मैले भने – त्यो को महिला हो ? आजका मितिसम्म आइपुग्दा कोहि पनि महिला नेता मैले त्यस्तो भेटेको छैन्, जसले म चुनाव लड्दिन भनेको छ ।
कसैका साना बच्चा होलान्, कोहि सुत्केरी होलान्, कोही विरामी होलान् । त्यो खालको स्थितिमा कोही त्यस्तो होलान् । तर, त्यो भन्दा आम रुपमा हिजोदेखि राजनीतिमा लागेका कोही पनि महिलाले म प्रतिस्पर्धामा जान्न, समानुपातिक टिकटमा जान्छु भने भन्ने कुरामा विश्वास मलाई लाग्दैन ।
पार्टीमा चुनाव लड्न के चाहिन्छ भन्ने कुरा हिजो संविधान सभामा रहेर काम गरेका साथिहरूलाई पनि राम्ररी थाहा छ । पार्टी कमिटीमा लामो समयदेखि काम गरेका साथीहरू, केन्द्रिय तहमै रहेर काम गरेका साथिहरू हुनुहुन्छ । हिजो संविधानसभाबाट समानुपातिकबाट लिस्टमा परेका साथिहरू हुनुहुन्छ । हिजो एक दुई चरणमा काम गरिसकेका महिला साथिहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू अहिलेपनि क्वालिफाइड हुनहुन्न भने क्वालिफाइड हुन के हुनुपर्ने भो त ? क्वालिफाइडको मापदण्ड के हो ? कि त त्यस्तो मापदण्ड बनाइनुपर्यो । होइन भने महिलालाई कमजोर देखाउन प्रयोग गरिने यस्ता कुराहरू कसैले बोल्नुहुदैन । यी तर्कहिन कुरा हुन् ।
हिजो महिलाहरू संविधान सभामा जान, काम गर्न पार्टीको केन्द्रीय तहमा काम गर्न सबै सक्षम हुने । अनि अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानका लागि क्षमता भएन भन्ने खालको कुरा गलत हो । चुनाव जितिन्छ कि हारिन्छ भन्ने कुरा स्थानीय निर्वाचनले देखाई सकेको अवस्था छ । स्थानीय निर्वाचनमा टिकट पाएका मध्ये धेरै महिलाहरूले जितेका छन् । अहिले महिलाहरूलाई असक्षम देखाउने काम महिला प्रतिको पूर्वाग्रही सोच मात्रै हो । निर्णय गर्ने ठाउँमा नेताहरूले अवसर नदिएरकै कारणले महिला पछी परेका हुन् । नेताहरूले भोट दिएर निर्वाचनमा जाऊ भनेर टिकट दिने हो भने जनताले महिलाहरूलाई भोट हालेर हामी महिलाको नेतृत्वमा विश्वास गर्नेछन् ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हामी सबै प्रत्यक्षमा जान तयार छौँ भनेर तलका साथीहरूले पनि भनिसक्नुभएको छ । अहिलेको पनि क्षतिपूर्ती हुने गरि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा महिलाहरूलाई टिकट दिन पहल गर्नुपर्यो भनेर हामीले भनिराखेको अवस्था छ । गएर घरै घेर्ने, दैलोमा धर्ना नै बस्ने कुरा लोकतान्त्रिक संस्कार हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।
प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी हेर्दा त कानुन अनुसार (३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान) पुर्याउन हम्मेहम्मे पर्ला जस्तो छ ? समानुपातिकबाट ३३ प्रतिशत पुर्याउन सम्भव छ ?
संविधानमा लेखेको कुरा के हो भने कम्तिमा पनि एक तिहाइ महिला सबै पार्टीबाट पुर्याउनुपर्छ । ६० प्रतिशत अहिलेको निर्वाचनमा लड्ने हो । ४० प्रतिशत कोटा त समानुपातिकबाट छदैँ छ । त्यस्तै पर्यो भने ४० प्रतिशत मध्येको ३३ प्रतिशत सबै महिला जान्छन् । ७ प्रतिशतमा पुरुषहरू जान्छन् ।
ठुला भनिएका दलबाट ३ जना महिला मात्र प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा आए । त्यसमा पनि यतिबेलाको देशकै ठुलो पार्टी नेकपा एमालेले प्रतिनिधी सभाका लागि एक जना महिलालाई पनि उम्मेदवार बनाएन । के महिला प्रतिनिधिसभाका लागि योग्य नदेखिएकै हुन् ?
अब दोस्रो चरणको निर्वाचनमा बढी भन्दा बढी महिला नेताहरूले प्रत्यक्षमा टिकट पाउछन् भन्ने आशा राखेका छौँ । तर समग्रमा भन्नुपर्दा अहिलेको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले महिलाहरूको राजनीतिक क्षमतालाई अलिकति इग्नोर भने गरेकै हो । यसलाई नकार्न मिल्दैन ।
महिलाकै लागि आवाज उठाउन बनेका अखिल नेपाल महिला संघ र अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) पनि छन् । प्रत्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन ती संगठनको भूमिका के रह्यो त ?
उम्मेदवार सिफारिस गर्ने ठाउँमा महिलाहरू हुनुहुन्न । सबै उहाँ (पुरुष)हरूले सिफारिस गर्नुभएको छ । निर्णय गर्ने ठाउँमा अनेमसंघका साथिहरू त हुनुहुन्न । त्यसकारण पनि उहाँहरूको आवाजको सुनुवाई भएन, महिलालाई प्रत्यक्षमा टिकट दिइएन, पत्याइएन ।
तपाई प्रत्यक्षमा चुनाव नलड्ने ?
पार्टीले टिकट दिए लड्छु । मसँग चुनाव लड्ने योग्यता र क्ष्मता छ । चुनाव जित्छु भन्ने विश्वास पनि छ । विद्रोही भएर चै उठ्दिन् । किनभने पार्टीले नै यहाँसम्म पुर्याएको हो । विद्रोही भएर लड्ने भए पार्टीमा किन लाग्नुपथ्र्यो र ।
तपाइहरू सधैँ नेतृत्वसँग हस् र हुन्छको अवस्थामा मात्र देखिनु भो त । अब दोस्रो चरणको निर्वाचनमा महिलालाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाउनका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
साथीहरूले पहिलेदेखि नै उठ्न तयार छौँ भनेर भनिसक्नुभएको छ । नाम पठाउनुभएको छ । अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँमा बस्नेले टिकट दिनुभयो भने महिलाहरू चुनाव लड्नुहुन्छ । महिलाको नाममा फाइनल गर्नुहुन्न, चुनाव लड्नु हुन्न । यो क्लीयर छ ।
यो पार्टी भित्रको कुरा हो । पार्टी भित्र भन्ने खालको कुरा हो । लविङ गर्नुपर्ने कुरा हो । त्यो कुरा हामीले जिल्लामा पनि केन्द्रमा पनि गरिराखेका छौँ । यो भन्दा बढी के गर्ने त । अनसन बस्ने, घेरघार गर्ने, त्यो तहमा अहिले हामी जादैँनौ । तर सचेत गराउने, कुरा राख्ने, भन्ने, इच्छुक साथिहरूको भेटेरै नाम दिने यो काम निरन्तर भइराखेको छ ।
उम्मेदवार महिलालाई जसरी पनि जिताउने वातावरणको सृजना गर्न वाम गठबन्धनको तयारी के छ ?
पार्टीबाट उठेका महिलाहरूलाई आम जनताको बीचमा जाने, आफ्नो एजेन्डाहरू लाने र मतदान गर्न प्रेरित गर्ने कुराहरू त छदै छ । अर्को वान थर्ड वेमेन (एक तिहाई महिला) सहभागिताको कुरा, प्रत्यक्षमा पनि एक तिहाई महिला हुनैपर्छ भन्ने कुरा कानुनमा नै नलेखि नहुँदो रहेछ । यो भन्दा पहिला हामी नेतृत्वले विवेक पुर्याइहाल्छ नि भन्ने कुरामा जबरजस्ती कन्भिन्स भएका थियौँ । कुरै नउठाएका भने होइनौ ।
अब संसदमा जाने साथिहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि कम्तिमा एक तिहाई महिला सबै पार्टीले उठाउनुपर्ने छ भन्ने लेखाउनुपर्ने स्थिती आयो । त्यसको लागि पहल गर्छौ भन्ने प्रतिवद्धता गराउने तर्फ लाग्नुपर्छ । अब निर्वाचनमा होमिएका साथिहरूसहित सबैलाई भोट हाल्दा पनि त्यो प्रतिवद्धतासहित भोट हाल भन्नुपर्छ । टिकट पाउने सबै उम्मेदवार गठबन्धनका उम्मेदवार हुन् । उनीहरूको जित नै वाम गठबन्धनको जित हो । निर्वाचनका बेला विपक्षी उम्मेदवारका बिषयमा अनेक थरि नराम्रा कुराहरूको प्रचार गर्ने गलत संस्कार छ । यसबाट महिला उम्मेदवारहरू पीडित हुन सक्छन् । त्यस्तो हुन नदिन गठबन्धन चनाखो हुनुपर्दछ ।
http://mahilakhabar.com/news/2017/10/24/33244.html