नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम पारित भएसंगै अहिले संसदमा वजेटमाथि छलफल जारी छ । विश्व नै कोरोना सिर्जित भयग्रस्थ छ । विज्ञान, प्रविधि र भौतिक पुर्वाधारको उच्चतम विकास भएको भनिएका विकसित मुलुकहरु समेत कोरोना भाइरसवाट आहत हुन थालेको आधा वर्ष वितिसक्दा पनि अझै यसको उपचार र नियन्त्रण गर्ने औषधी पत्ता लाग्न सकेको छैन । कोरोना कहरको यो भयावह अवस्थामा बनाइने वजेट स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रीत हुनु स्वभाविक छ । यो वर्तमानको आवश्यकता पनि हो । पुजीवादी उत्पादन सम्बन्ध र जीवन पद्धतीको कारण गैर–कृषी क्षेत्र र शहर केन्द्रीत हुदै गएको श्रमशक्तीलाई गाउ फर्काउदै रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र कृषी र कृषी उत्पादन आधारित उद्योग व्यवसायमा लक्ष्यित गरिरहदा श्रम, स्वास्थ्य र शिक्षा विचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा तालमेल मिलाउन सक्नुपर्दछ ।
शिक्षा प्रणाली
सार्वजनिक शिक्षालयमा अध्ययनरत ४६ लाख वालवालिकाको लागी निशुल्क पाठ्यपुस्तक, २६ लाखलाई छात्रबृत्ती र २८ लाखलाई दिवा खाजाको कार्यक्रमले श्रमिक परिवारलाई सम्वोधन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, शिक्षामा सवैभन्दा महत्वपुर्ण शिक्षाको गुणस्तर सुधार र मनोविज्ञान परिवर्तनको पक्ष हो । माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानिय तहको जिम्मेवारी रहेको सन्दर्भमा विद्यालयको पाठ्यक्रम, पोशाक, शिक्षण विधि लगायतको व्यवस्थापन र प्रभावकारी अनुगमनकासाथ अगाडी बढाउन सक्दा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सम्भव हुनेछ । श्रमजीवी वर्गका धेरै मानिस गाउ छाडेर शहर आउनुको एउटा कारण वच्चावच्चीको शिक्षाको अवसर पनि हो । गाउको सार्वजनिक विद्यालयमा निशुल्क रुपमा गुणस्तरिय शिक्षाको सुनिश्चितता भयो भने श्रमजीवी वर्गका धेरै मानिसहरु गाउमा अडिनेछन । संविधानको भावना अनुसारे माध्यामिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा सार्वजनिक रुपमा मात्र व्यवस्था गर्दै नीजी क्षेत्रलाई उच्च शिक्षा र व्यवसायिक शिक्षामा सिमित गर्ने दिशामा अगाडी बढ्न सकियो भने सीप र प्रविधियुक्त जनशक्ति विकासमा राज्यलाई ठुलो सहयोग हुन सक्नेछ । वाल विकास केन्द्रमा काम गर्ने शिक्षकलाई श्रम कानुन अनुसार राज्यले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ । वालवालिकाका लागि वालविकास केन्द्रदेखि माध्यामिक तहसम्मको निशुल्क र गुणस्तरिय शिक्षा र उपलव्ध रोजगारी अनुसार आधुनिक सीप र प्रविधि आर्जनको अवसर स्थानिय तहमा उपलव्ध हुने हो श्रम उमेरका जनशक्ति स्थानिय तहमा नै अडिनेछन । यस दिशामा राज्य अगाडी बढ्न सक्दा मात्र समाजवाद निर्माणको दिशामा सकारात्मक कदम थपिन सक्छ ।
स्वास्थ्य सेवा
मानव आवश्यकताको अर्को महत्वपुर्ण विषय स्वास्थ्य सेवाको उपलव्धता हो । छ लाख जेष्ठ नागरिक र सात लाख परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने व्यवस्थाले श्रमजीवी परिवारमा राहत पुग्न सक्छ । बीमा प्रिमीयममा अनुदान र ४० प्रतिशत जनसंख्यामा बीमा पुर्याउने प्रतिबध्दता र हाल क्रियासिल रहेका स्वास्थ्य स्वयमसेविकाको भूमिका उजागर गर्ने कुराले ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा मजवुत हुनेछ । विपन्न नागरिकलाई घातक रोग, जेष्ट नागरिक र वालकालिकाको मुटु रोगको निशुल्क उपचार, क्षयरोग, एड्स र यौनजन्य रोग र कुष्टरोग नियन्त्रण जस्ता कार्यक्रमले आधारभुत जनतालाई राहत पुग्न सक्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई स्थानिय तहमा विस्तार गर्ने योजनाले रोजगारी र सेवा दुवै कुरालाइ गाउ केन्द्रीत बनाउनेछ । पुर्वाधार विकासको विस्तारसंगै आगामी दिनमा चिकित्सा शिक्षामा सवैको समान पहुच हुने गरी सार्वजनिक रुपमा सञ्चालन गर्ने दिशा उन्मुख हुनु जरुरीछ । त्यसो हुदा स्वास्थ्य सेवाले सही मार्ग पक्रन सक्नेछ ।
अहिलेसम्म औषधी पत्ता नलाग्दा बलियो मनोवल नै कोभिड १९ विरुद्ध विजय हासिल गर्ने एक मात्र उपाय रहेकोछ । कोरोनाको त्रासको विचमा आएको वजेटले जनस्वास्थ्य सेवालाई थप सवल बनाउन सक्नुपर्दछ । आर्थिक सामाजिक अवस्थाको गडवडीले निरास र हतोत्साही बन्दै गरेको आम नागरिकलाई मनोसामाजिक परामर्ष सेवा मार्फत सवल बनाउन आवश्यकछ । यसका लागि गुणस्तरिय जनशक्तिसहित सेवा विस्तारको पक्षमा वजेटले थप ध्यान दिन जरुरीछ ।
रोजगारी सिर्जना
रोजगारीको क्षेत्रमा यो वजेटले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार, स्वरोजगारी र लघु उद्यमशीलताका लागि दक्ष जनशक्ती विकासमा केन्द्रीत गरेर सीप र तालिमहरु दिने कुरा आएकोछ । रुग्ण तथा बन्द उद्योगको पुनरसंचालन गर्ने, विदेशी श्रमिकलाई दिइने श्रम स्वीकृतीलाई कडाइ, वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किएका श्रमिकको सीप र क्षमताको उपयोग गर्ने, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा तालिमी श्रमिकको रुपमा दक्ष जनशक्ती विकास गर्ने र दुइ वर्षसम्म रोजगारीको सुनिश्चित गरेमा लागतको आधा रकम सरकारवाट व्यहोर्ने लगायतका कुरा सकारात्मक रुपमा आएका छन । पुर्वाधार विकासको निरन्तरता, प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीलाई कामसंग जोड्दै विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत जनशक्तिलाई समाज र कामसंग जोड्न इन्टर्नसीप कार्यक्रम संचालन गर्ने कुरा सहहनिय पक्ष हो ।
रोजगारी सिर्जनाको पहिलो र भरपर्दो क्षेत्रका रुपमा कृषी क्षेत्रलाई लिइएकोछ । जहावाट मुलुकलाई आवश्यक पर्ने खाद्य पदार्थको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन र कृषी आधारित उद्योग व्यवसायको विस्तार गर्न सकियो भने आधारभुत कुराको आयात प्रतिस्थापनवाट मुलुकको ठुलो धनरासी जोगाउन समेत सकिनेछ ।
कृषी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाउदै गर्दा यसका लागि आवश्यक आधार जमिनको लागि भुमी वैंकको अवधारणा आएको छ । पहिलो कुरा, यो अवधारणा कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र कार्यविधिमा स्पष्टताकासाथ कामको थालनी गर्नु आवश्यकछ । दोस्रो, भुमि उपलव्ध भए पनि कृषी उत्पादनको लागि आवश्यक मल, विउ–विजन, विषादी, औजार, उपकरण, सिंचाइ, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति अनि पशुपालनका लागि आवश्यक दाना, औषधी उपचार लगायतमा पक्षमा आत्मनिर्भरताको पाटो संगसंगै अगाडी बढाइनुपर्दछ । यी सन्दर्भ वजेटमा स्पष्ट उल्लेख छैन । मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा कार्ययोजना तर्जुमा र वजेट विन्यासका क्रममा यी क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्दछ । त्यसै गरी उत्पादित वस्तुको संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र वजारीकरणको चक्र विच सन्तुलन कायम गर्ने काममा राज्यका तीनै तहको सरकार र सवै निकाय विच भरपर्दो र इमान्दार समन्वय अनिवार्य छ ।
कृषी क्षेत्रमा आउने सक्ने त्यसपछिको चुनौती वाली उत्पादनको समयमा लाग्नसक्ने हावाहुरी, असिना पानी, किरा फ्टयांग्रा, चराचुरुंगी, वादर लगायत जनावरवाट आइपर्न सक्ने विपत्ती र पशुपक्षीजन्य रोगव्याधी र क्षतीको नियन्त्रण र नोक्सानीको सोधभर्ना कसरी गर्ने ? भन्ने वारेमा स्पष्ट नीति र कार्यक्रम हुन जरुरीछ । अन्यथा किसानहरु उत्साहपुर्वक यस क्षेत्रमा लाग्ने अवस्था बन्न सक्दैन । उल्लेखित सवै पक्षमा उचित ध्यान दिदै गर्दा कृषी पेशालाई मर्यादित र त्यहा संलग्न श्रमशक्तिलाई “राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड हु“ भन्ने तहको अनुभुती र उच्च मनोवलकासाथ श्रमलाई मर्यादित र सम्मानीत बनाउन सक्नुपर्दछ । यो विषय सिंगो राज्य, समाज र नागरिकको चेतना, व्यवहार र प्रबृत्तीसंग जोडिएको विषय हो । जसको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हाम्रो संंस्कार–संस्कृती र शिक्षा प्रणालीसंग समेत रहेको हुन्छ ।
यसकासाथमा रोजगारीको औपचारिक क्षेत्रमा श्रम निरिक्षण र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने कुरा प्राथमिकताकासाथ समावेस भएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपाली श्रम क्षेत्र नया चरणमा प्रवेस गर्नेछ ।
श्रमिक पञ्विकरण, राहत र सामाजिक सुरक्षा
हाम्रो मुलुकमा रहेको श्रमशक्तीको अत्यधिक भाग अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छ । तर, राज्यको कुनै पनि निकायमा उनिहरुको व्यवस्थित तथ्यांक छैन । नीति तथा कार्यक्रममार्फत कृषी, अनौपचारिक क्षेत्र र प्रवासी श्रमिक समेतलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने कुरा पारित गरिएकोछ । तर, जवसम्म स्वरोजगार, निर्माण, कृषी, साना व्यापार÷व्यवसाय, घरआधारित उत्पादन, घरेलु श्रमिक र आज प्रविधिको विकास र महामारीको कारण समेत वृद्धी हुदै गएको होमडेलिभरी लगायतका अनौपचारिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा क्रियासिल श्रमिकहरुलाई व्यवस्थित रुपमा पञ्जिकरण गरी श्रमिक परिचयपत्र उपलव्ध गराइदैन, सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सम्भव छैन । दैनिक पारिश्रमिकमा वाच्ने श्रमजीवी वर्गसम्म यही बन्दाबन्दीको समयमा वाडिएको राहत पुर्याउन नसक्नुको पछाडी उनिहरुसंग श्रमिक परिचयपत्र नहुनु नै मुख्य कारण हो । अहिले वजेटमा गरिएको राहतको व्यवस्था समेत औपचारिक क्षेत्रमा केन्द्रीत छ । यसले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकलाई सम्बोधन गर्नसक्ने ठाउ देखिदैन । यो पक्षलाई अनुभुत गर्दै श्रमिक पञ्जिकरणको कामलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नीति, विधि र वजेटको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ ।
लैंगिक सन्तुलन र सशक्तिकरण
नेपाली समाज महिला वहुल समाज हो । कृषी क्षेत्रमा दुइतिहाइ भन्दा बढी जनशक्ति महिलाको छ । निर्वाहमुखी अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान उल्लेख्य छ । तर, उत्पादनको साधनमाथि उनिहरुको स्वामित्व र पहुच सिमित छ । जसका कारण राज्यवाट प्राप्त हुने रिण, सहुलियत, राहत र सेवा प्राप्तीमा महिलाको पहुच नगन्य छ । यस वजेटले पालिका स्तरमा महिला उद्यमसिलता केन्द्र स्थापनाको व्यवस्था गरेर राम्रो शुरुवात गरेकोछ । तर, उद्यमसिलता सम्बन्धि सहुलियत, तालिम र प्रविधिमाथिको पहुचमा लैंगिक सन्तुलन कायम गर्ने कुरा प्राथमिकतामा परेका देखिदैन । वजेट लैंगिक सशक्तिकरणभन्दा पनि कल्याणकारी अवधारणावाट प्रभावित छ । उदाहरणको लागि संवैधानिक रुपमा “पैत्रिक सम्पत्तीमाथि सवै सन्तानको समान हक“को प्रावधान र कार्यान्वयनमा रहेको संयुक्त लालपुर्जाको नीतिलाई बढावा दिएर आधारभुत तहका महिलाहरुको उत्पादनको साधनमाथि स्वामित्व वृद्धी गराउनु भन्दा जमिन किन्न सक्ने वर्गलाई रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा थप छुट दिने व्यवस्थाले वहुसंख्यक परिवारलाई खासै फरक पार्दैन ।
वाल विकास केन्द्रमा कार्यरत अधिकांश महिला शिक्षिक छन । वर्षौदेखि न्युनतम पारिश्रमिक समेत नपाई कार्यरत ति शिक्षकका लागि न्युनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । पर्यावरणको सुरक्षासहितको बन आधारित उद्यमसिलता भनौ वा पर्यटन क्षेत्रको घरवास कार्यक्रम, कृषीमा प्राविधिज्ञ जनशक्ती विकासमा लैगिक सन्तुलन कायम गर्नेदेखि औजार÷उपकरणलाई लैंगिक मैत्री बनाउने विषयले सहभागितामा लैंगिक सन्तुलन ल्याउन सहयोग पुग्ने हुदा वजेट कार्यान्वयनको चरणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
रोजगारीका क्षेत्रमा संलग्न श्रमशक्तीको आधारमा नीति, विधि, प्रविधि र लगानीमा सचेतनतापुर्वक ध्यान पुग्नु उपलव्धीको आधा काम सम्पन्न गर्नु हो । मानव जीवनको आधार शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई अनिवार्य चक्रका रुपमा लैंगिक चेतनासहित अन्तर सम्बन्धित रुपमा उपलव्ध गराउन सक्दा समाजले समृद्धीको वाटोमा फड्को मार्न सक्छ । यस सन्दर्भमा संघिय वजेटले संरचनागत रुपमा तीनै तहको सरकारलाई निर्देश गर्न सक्नुपर्दछ ।
Wordfile: Budget 2077 on HEE