अवधारणा
समाजका सबै नागरिकको मानवीय मुल्य र मान्यता समान छ. तर, उनीहरुको अवस्था र हैसियत समान छैन । समाजमा रहेका फरक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एबम सास्कृतिक लगायतका कारणले गर्दा केहि नागरिकको मानवीय मुल्य र मान्यता खतरामा पर्न सक्दछन् । त्यस्ता सम्भावीत खतरावाट उनिहरुलाई जोगाउने दायित्व राज्यको हो र त्यसका लागि राज्य लोककल्याणकारी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अगाडी आएको हो ।
लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था भनेको मानव सभ्यता र ऐक्यवद्धताको संस्थागत रुप पनि हो । र यस सिद्धान्तको कार्यान्वयन प्रक्रियाको सहज र सरल अभिव्यक्ती भनेको “हुनेवाट लिएर नहुनेलाई सहयोग गर्ने तथा एकले सवैलाई र सवैले एकलाई” भन्ने सोचको आधारमा गरिने प्रणालीगत विकास नै हो । परम्परागत समाजमा गुठी, कुल, गोत्र लगायतका सामाजिक संयन्त्र र नियममा बाधिएका संरचनावाट यस किसिमको प्रचलनलाई निरिन्तरता दिएको पाइन्छ भने आधुनिक समाजमा प्रगतिशिल करको अवधारणामा आधारित भएर आय आर्जनको अनुपातमा कर लिने र आफ्ना सवै नागरिकको आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्ने दायित्व राज्यको हो भन्ने सिद्धान्तमा आधारित प्रणालीको विकास नै लोकल्याणकारी राज्यको मुल आधार हो ।
दुनियालाई हेर्ने राजनीतिक-वैचारिक दृष्टिकोणको आधारमा लोककल्याणकारी व्यवस्था अन्तरगत प्रदान गरिने सेवा-सुविधाका सन्दर्भमा दुईवटा फरक अवधारणा पाइन्छ । समाजवादी टृष्टिकोण राखनेहरुले प्रगतिशिल करको आधारमा स्रोत संकलन गर्ने र सवैका लागि आधारभुत कुरा समान रुपमा वितरण गर्ने प्रणालीको स्थापना गरेका हुन्छन्, जुन मुलत यूरोपियन मुलुकहरुमा बढी पाइन्छ । पुजीवादी दृष्टिकोण राखनेहरुले हुनेवाट लिने र नहुनेलाई दिने भन्ने सोचमा आधारित भएर गरिवमुखी प्रणालीको व्यवस्था गरेका हुन्छन् जसमा निश्चित दायराभन्दा कम आम्दानी हुने वर्गलाई लक्ष्यित गरिन्छ । यस किसिमको प्रणाली मुलत अमेरिका लगायतका मुलकमा पाइन्छ । यी दुई प्रणालीमध्ये लोककल्याणकारी राज्य अन्तरगत मानवीय समानता र र सम्मानको स्थापनाको लागि आम रुपमा लागु गरिने लोककल्याणकारी प्रणाली बढी सवल सफल र मानवीय आवश्यकता मात्र होइन, सम्मान आधारित समेत भएको पाइन्छ ।
ऐतिहासिक पृष्टभुमी
लोक कल्याणकारी राज्यको सोच १९औ शताव्दीको अन्त्यतिरवाट युरोपियन मुलुकवाट शुरु भएको पाइन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो राज्य जर्मनी हो । सन् १८८३ मा जर्मनीमा विज्मार्कले दुर्घटना र स्वास्थ्य विमाको कानुन बनाएर यसको शुरुवात गरेका थिए । त्यतिखेर जर्मनीमा यस किसिमको सेवाको शुरुवात गर्दा यो सम्भव हुन्छ र भन्ने प्रश्नहरु उठेका थिए । यस किसिमको प्रश्नहरु उठिरहेको समयको बीचमा नै न्यूजिल्याण्डले सन् १८९८ मा पहिलो पटक निबृत्तभरण वा पेन्सनको कार्यक्रम लागु गर् यो ।
यसपछि यो विस्तारै मुलत युरोपियन मुलकमा स्वास्थ्य विमावाट शुरु गरेर विमाको दायरा विस्तार गरिदै लगियो । आज मुलत आधारभुत शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी जेष्ठ नागरिक भत्ता अपंगता-असहाय भत्ता, एकल आमा-अभिभावक भत्ता लगायतका क्षेत्रमा सवै नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा (Universal social security) को अवधारणालाई लागु गरिदै गइयो । र आज यूरोपियन मुलुकहरु दुनियामा नै सवैभन्दा अग्रपंत्तीमा लोकल्याण्कारी राज्यको रुपमा चिनिन पुगेको छ ।
लोककल्याण्कारी राज्य (Welfare state) शव्दको औपचारिक प्रयोग भने सन् १९३० मा वेलायती विद्धान अलफ्रेड जिमेर्न (Alfred Zimmern) ले गरेका थिए । जुन समय विश्व आर्थिक मन्दीको पुर्व सन्ध्या थियो । आम रुपमा विपन्न वर्गको अवस्था दिनानुदिन धरापमा पर्दै थियो । त्यस्तो अवस्थामा नागरिकको मानवीय मुल्य मान्यता कायम गर्न राज्यले लोककल्याणकारी कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने अवधारणा ल्याएका थिए । यसले पनि के कुरा देखाउदछ भने लोककल्याणकारी राज्य गरिवी र अभावमा रहेका मुलुकमा सवैभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ । युरोपियन अनुभवलाई हेर्ने भने पनि जुन समय नागरिक आफ्नो आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न आफै सक्षम थिएनन् त्यतिखेर राज्यले यस किसिमको नीति लागु गरेको थियो । वास्तवमा त्यसपछि नै ति मुलुकहरुले आफुलाई प्रगतिको पथमा अगाडी बढाउन सकेका हुन् ।
अहिले नेपालको नया संविधान बनाउने क्रममा राज्यलाई लोककल्याणकारी बनाउन पर्ने प्रस्ताव ल्याउदा गरिवीका कारण साधन र स्रोतका अभावमा ति कुराहरु लागु गर्न सकिदैन भन्ने धारणा राख्नेहरुले सोच्नुपर्दछ लोककल्याणकारी राज्यको आवश्यकता हाम्रै जस्तो आर्थिक विपन्नता र असमानताको फराकिलो खाडल भएको मुलुकका लागि नै आवश्यक पर्ने हो । र स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोणसहित प्रतिवद्ध भएर लाग्ने हो भने यो सम्भव छ । र यही नै सवैभन्दा उपयुक्त वाटो हो जस मार्फत आम जनतालाई नया नेपालको अनुभुती गराउने आशाका किरणहरु छर्न सकिने छ ।
लोककल्याणकारी राज्य सम्बन्धि व्यवस्थालाई दुई भागमा बाढेर हेर्नुपर्दछ । एउटा योगदानमुलक सामाजिक सुरक्षा योजना र राज्यकोषवाट व्यहोर्ने गरी लागु गरिने सामाजिक सहायता सम्बन्धी योजना ।
सामाजिक सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षा मुलत योगदानमुलक कोष मार्फत गरिने सामाजिक सुरक्षा हो । यस अन्तरगत काम गरी खान सक्ने अवस्थामा रहेका सवै नागरिकले रोजगारी पाउनुपर्दछ । राजेगारी पाउन नसक्दा वेरोजगारीभत्ताको समेत व्यवस्था गरिनुपर्दछ र तयो यहि कोष अन्तरगत आउनु पर्दछ । त्यसैगरी काम गरी खाने सवै किसिमका नागरिकले उसको परिचयपत्रको आधारमा औपचारिक-अनौपचारिक शारिरीक-बौद्धिक र दैनिक ज्यालादारीदेखि करार अस्थायी र स्थायी श्रमिकका रुपमा सवै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकवाट निश्चित प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर संकलन गरी तिनै योगदानकर्ताहरुको सुरक्षाका लागि लगानी गरिने तरिका हो । सामान्यतया अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को अवधारणा अनुसार यसको कार्यान्वयन गरिन्छ । यस अन्तरगत मुलत निम्न अनुसार ९ वटा क्षेत्रलाई समेट्ने गरेको पाइन्छ ।
- प्रसुती अवस्था सम्बन्धित सुविधा
- परिवार तथा बाल्याअवस्था सम्बन्धि सुविधा
- विरामी विमा
- अपांगता भत्ता
- दुर्घटना विमा तथा उपचार सुविधा
- बृद्धाबस्था सम्बन्धि सुविधा
- वेरोजगारी भत्ता
- मृत्यु हुदा परिवारले पाउने सुविधा
- आम्दानी घटेको अवस्थामा दिइने सुविधा
सामाजिक सहायता
सामाजिक सहायता लोककल्याणकारी राज्य अन्तरगत राज्य कोषवाट व्यहोरिने योजना हो । यस योजना अन्तरगत कोषमा जम्मा हुने रकम प्रगतिशिल करवाट जम्मा गरिन्छ भने लाभ सवै नागरिकले समान रुपमा पाउन सक्दछन् । यस अन्तरगत मुलतः आधारभुत शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि सुविधा पर्दछ भने त्यसै गरी अन्य समुदाय जस्तो जेष्ट नागरिक अपांगता असहाय एकल आमा-अभिभावक अलपसंख्यक तथा लोपोन्मुख समुदाय लगायत आधारभुत मानवीय आवश्यकता पुरा गर्न राज्यवाट सहयोग प्रापत गर्न सक्ने भनी पहिचान गरिएका समुदायले प्रापत गर्दछन् ।
नेपालमा लोकल्याणकारी राज्यको माग र आवश्यकता
२०६२-६३ को जनआन्दोलनले एउटा महत्वपुर्ण माग भनेको लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना हो । देशमा हुने खाने र हुदा खानेको बीचमा गहिरिदै गएको खाडललाई सांगुरो पार्दै जानु पर्दछ भन्ने आम रुपमा गरिएको माग र राजनीतिक नेतृत्वले त्यसप्रति गरेको प्रतिवद्धता पनि हो । तर, आज लोकतन्त्र स्थापना भएको ४ वर्ष र गणतन्त्र स्थापना भएको पनि तीन वर्ष नाघिसकेको छ र पनि यस क्षेत्रमा सकारात्मक सुचक देखिन सकेको छैन बरु अवस्था दिनानुदिन दयनीय बन्दै गएको छ । एकपेट खाना, एक आङ नाना र टाउको लुकाउने छानाको अभावमा संकत्पूर्ण पुर्ण जीवन वाच्न बाध्य हुदै गएका जनताको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । देशमा भ्रष्टाचार, दण्डहिनता र अराजकता बढ्दो छ । सवैभन्दा दुखको कुरा राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरणमा नियन्त्रण हुनुको बदला अझै बढ्दो अवस्थामा छ । सामान्य जनताको वारेमा राजनीतिक नेतृत्वको चासो घट्दो छ । यी तमाम कारणले गर्दा राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति जनताको अविश्वास बढ्दै जानुका पछाडी यो एउटा प्रमुख कारण हो ।
अझ यस वीचमा परिवारका सदस्यको उपचार गर्न नसकेर कतिले बच्चा पाल्न नसकेको कारणले बढ्दो आत्महत्याका कारणले समाजमा कहाली लाग्दो अवस्था देखिदैछ । र कतिपयले त यसको पुर्ण दोष समाजमा विद्यमान गरिवी र अभावलाई दिन थालेको अवस्था छ र त्यसको जिम्मेवारी सरकार र राजनीतिक दलहरुले लिनुपर्ने आसय समेत व्यक्त गर्न थालेका छन् । यद्यपी गरिवी र अभाव आत्महत्याको धेरै कारणमध्ये एउटा मात्र हो । आज मात्रै पनि आत्महत्या विरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा वाहिर आएको तथ्यांक अनुसार दुनियामा वार्षिक १० लाखभन्दा बढी मानिसले आत्महत्या गरिरहेका छन । जस अनुसार प्रति चालिस सेकेण्टमा एकजना पर्न आउछ र यो प्रबृत्ती विगत ४५ वर्षको तुलनामा ६० प्रतिशतले बृद्धी हुनु सवैभन्दा बढी चिन्ताको विषय हो ।
आखिर जे सुकै कारणले आत्महत्याको प्रबृत्तीमा बृद्धी भएको होस् यसलाई घटाउने एउटा महत्वपुर्ण पक्ष भनेको लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना अवश्य पनि हो । किन की लोककल्याणकारी राज्यले हरेक नागरिकको आधारभुत आवश्यकताको परिपुर्ती गरेको हुन्छ जसले गर्दा नागरिकको आधारभुत आवश्यकताहरु जस्तो गास वास कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी लगायतका कुरा प्राप्त गर्न नसकेको कारण हुन सक्ने मानसिक दवाव र मनोवैज्ञानिक प्रभाववाट मुक्ती पाउछन् जसले गर्दा नागरिकहरु बढी सिर्जनात्मक र रचनात्मक रुपमा सामाजिक कार्यमा लाग्न सक्दछन् ।
नेपालको सन्दर्भमा लोककल्याणकारी राज्य अन्तरगत सामाजिक सहायताका केही प्रावधानहरु शुरु गरिएका छन् । विगत केही वर्षदेखि बृद्धभत्ता विधवा भत्ता अपांगता भत्ता लगायतका कुरा सांकेतिक रुपमा शुरु भएको छ । यसलाई विस्तार गरिनु पर्दछ भन्ने वारेमा व्यापक माग भइरहेको छ ।
यता योगदानमुलक सामाजिक सुरक्षा औपचारिक क्षेत्रका नियमित श्रमिकको बीचमा मात्र सिमित रहेको छ । यस क्षेत्रमा रोजगारीको फरक क्षेत्रमा फरक व्यवस्था अन्तरगत पेन्सन उपदान साचयकोष दुर्घटना-स्वास्थ्य विमा लगायतका व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यी व्यवस्थाहरु सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणवाट समेत विभेदकारी भएकोले सवै श्रमिक समेटिने गरी यसको दायरा फराकिलो पारिनुपर्दछ भनेर व्यापक माग उठेको छ ।
नया संविधान र लोकल्याण सम्बन्धि प्रावधान
नया संविधान लोककल्याणकारी राज्य उन्मुख हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई हालसम्म तयार गरिएकॊ विषयगत प्रारम्भिक प्रतिवेदनले यथोचित ध्यान दिएको छ । मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको मस्यौदामा समावेस गरिएका ३१ वटा हकमध्ये झण्डै एकदर्जन भन्दा बढी हकहरु जस्तै: खाद्य सम्बन्धि हक, आवास सम्बन्धि हक, शिक्षा सम्बन्धि हक, स्वास्थ्य सम्बन्धि हक, रोजगारीको हक लगायतका विषयहरु प्रत्यक्ष रुपमा आधारभुत आवश्यकतासंग जोडिएका लोककल्याणकारी प्रावधानसंग सम्बन्धित छन् । त्यसै गरी सम्पत्तीको हक, वातावरण सम्बन्धि हक, उपभोक्ताको हक लगायतका हक धेरै हदसम्म यस विषयसंग सम्बन्धित छन् भने असहाय-असक्त र संरक्षण गरिनुपर्ने समुदायसंग सम्बन्धित हकहरु जस्तै: सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा र समाजमा मुलप्रवाहीकरण गरिनुपर्ने अवस्थामा रहेका समुदायहरु जस्तै: महिलाको हक, दलित समुदायको हक, बालबालिकाको हक, श्रम सम्बन्धी हक अन्तरगतका कतिपय उपधाराहरु प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणासंग सम्बन्धित रहेका छन् । त्यसैगरी हरेक नागरिकले सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने हक र समानता सम्बन्धि हक पनि यो वा त्यो रुपमा लोककल्याणकारी राज्यसंग सम्बन्धित रहेको छ । यसरी नया बन्ने संविधानको लागि तयार हुदै गरेको मस्यौदाले नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितताको पक्षमा पर्याप्त ध्यान दिएको छ भन्न सकिन्छ ।
यसर्थ, नया संविधान घोषणा गर्दा यी विषयहरुको सुनिश्चितता गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जान सकियो भने अवश्य पनि नेपाली समाज लोकतान्त्रिक आन्दोलनले स्थापित गरेको माग- आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको वाटोमा अगाडी बढ्ने छ र लोककल्याणकारी राज्यको माध्यमवाट असमानताको खाडललाई पुर्दै सामाजिक न्यायसहितको अग्रगामी दिशाको यात्राको शुरुवात गर्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
मितिः २०६७ भाद्र २३