प्रशंग महिला िदवस
विश्वमा गुञ्जदै गरेको महिला आधिकारको आवाजलाई व्यवस्थित गर्दै अमेरिकामा पहिलो पटक औपचारिक मागको रुपमा सन १८४८ मा “द सेनेका फल कन्भेसन” का रुपमा तयार गरियो, जसमा ६८ महिला र ३२ पुरुषको हस्ताक्षर थियो । यसै वर्ष कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र जारी गर्दै भनेका थिए “बुर्जुवाहरु आफ्ना श्रीमतीलाई उत्पादनको साधन ठान्दछन्, जो पुरुषको इच्छा अनुसार चल्नुपर्दछ । उत्पादनको साधनमाथिको अधिकतम शोषण र प्रयोगवाट नै नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने सोच राख्ने वुर्जुवाहरु महिलामाथिको शोषणलाई आफ्नो अधिकार मान्दछन् ।” उक्त घोषणापत्र मार्फत मुक्तीका लागि महिलाहरुलाई श्रमिक संगठनमा संगठित हुन आव्हान गरिएको थियो ।१८६६ मा जव पहिलो अन्तरराष्ट्रियको आयोजना गरी “इन्टरनेसनल वर्कर्सम्यान एसोसियसन” बनाइदै थियो, महिलाहरुको कम उपस्थितितर्फ ध्यान दिदै माक्र्सले भनेका थिए, “जुन कारखाना, कम्पनी, कार्यालय र बस्तीहरुमा ठुलो संख्यामा महिलाहरु कार्यरत छन्, त्यस्ता ठाउमा महिलाहरु मात्र रहेको सांगठनिक संयन्त्र बनाई उनीहरुलाई संगठित गर्नुपर्दछ । साथमा संगठनको मुल संरचनामा पनि उनीहरुका लागि उचित स्थानको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।” जसमाथि समाजले अन्याय गरेको उसैको सहभागिता विना उनीहरुलाई मुक्त गर्न सकिदैन भन्ने सोचसहित महिलामाथिको अन्यायका विरुद्ध महिलाकै सहभागिको यो नीति तय गरिएको थियो । यही नीति अन्तरगत औद्योगिक मुलुकहरुमा श्रमिक महिला विच संगठन निर्माणको कामको शुरुवात हुन थाल्यो ।
त्यसै समय वेलायतका महिला अधिकारका अभियन्ताहरुले संकलन गरेको १५०० भन्दा बढी हस्ताक्षरको वलमा सन् १८६७ मा वेलायती सांसद जोन स्टुआर्ट मिलले विश्व इतिहासमा नै पहिलो पटक महिलाको समान मताधिकारको लागि संसदमा विधेयक पेस गरेका थिए । यसरी महिला अधिकारको वारेमा समर्थन गर्ने मात्र होइन, नीति निर्माणको तहमा रणनीतिक महत्वकासाथ पहल गर्ने काममा समानताप्रेमी पुरुषहरुको सहयोगी हात र साथ त्यसै वेलादेखि नै रहदै आएको थियो ।
तर, महिला अधिकारको आन्दोलन अगाडी बढ्ने क्रममा पुरुष भुमिका संधैभरी सहयोगी र सकारात्मक मात्रै पनि रहेन । १८८० को दशकमा जव श्रमजीवी महिला विच समाजवादी कार्यक्रमसहित संगठन निर्माणको काम तिव्रताकासाथ अगाडी बढ्दै थियो, बढीभन्दा बढी महिलाहरु श्रम क्षेत्रमा सहभागि हुने र स्वतन्त्र नागरिकको रुपमा आत्मनिर्भरतापुर्वक बाच्ने मानसिकताको विकास हुने क्रम बढ्दो थियो, समाजवादी आन्दोलनभित्रैका केही पुरुष नेताका नकारात्मक ग्रन्थी सक्रिय हुन थाले । त्यसमध्येका एक थिए जर्मन समाजवादी पार्टीकै नेता फर्निन्नाज लास्साले।
क्लारा जेट्किनहरु श्रमिक महिलाहरुलाई आफ्नो अधिकारको वारेमा सचेत र संगठित गर्दै उत्साहित पार्दै आफुमाथिका सवै खाले शोषण र विभेदका विरुद्ध आन्दोलित हुन प्रोत्साहित गरिरहेका वेला फर्निन्नाज लास्सालेहरुले त्यसको विपक्षमा उभिदै भने “महिलाहरुलाइ कारखानाको काममा लगाउन बन्द गरिनुपर्दछ । श्रीमती र बालबच्चा पाल्न पुग्ने पारिश्रमिक पुरुष श्रमिकलाई नै दिइनुपर्दछ । र, यसको लागि पुरुष श्रमिकहरुले पनि संगठित रुपमा आवाज उठाउनु पर्दछ ।”मानौ महिलाहरु आफ्नो खुट्टामा उभिने कुराले समाजमा विद्यमान पुरुषवादी हैकमको अन्त्य ग¥यो भने उनीहरुको शासन नै समाप्त हुनेछ । श्रम क्षेत्रमा महिला सहभािगताको विरुद्ध उनको तर्क थियो– महिलाहरु परिवारवाट वाहिर आउने कुराले परिवार कमजोर हुन्छ र समाजवादी आन्दोलनमा नकारात्मक असर गर्छ ।
यो वेतुकको कुराका विरुद्ध जर्मन समाजवादी पार्टीभित्र लामै वहस भयो । यही वहसको सन्दर्भमा नै अर्का समजावदी नेता अगस्त वेवेलले महिला समानताको पक्षमा “विमेन एण्ड सोसियलिज्म” नामको पुस्तक लेखेर प्रकाशन गरे भने एंगेल्सले “ओरिजिनस अफ द प्mयामिली, प्राइभेट प्रोपर्टी एण्ड द स्टेट” को प्रकाशन गरे । यी दुइ पुस्तकले महिला, समाजवादी क्रान्ति र राज्यको वारेमा सिंगो समाजवादी आन्दोलनलाई स्पष्ट पार्ने काममा धेरै नै योगदान ग¥यो ।
अन्तत दशक लामो वहसपछि १८९० मा पुग्दा जर्मन समाजवादी पार्टीले महिला स्वतन्त्रता र समान अधिकारसहितको समाजवादी कार्यक्रमलाई औपचारिक नीतिको रुपमा पारित ग¥यो । त्यसपछि मात्र उक्त विवादको अन्त्य भयो । लडाइको यीनै सिढीहरु पार गर्दै अगाडी बढ्ने क्रममा समाजवादी महिलाहरुले आफ्नो लडाइ र उपलव्धीको विविध पक्षलाई स्मरण गर्ने र महिला समानता, स्वतन्त्रता र मुक्तिको रुपमा मनाउने सन्दर्भमा नै १९१० मा आयोजित समाजवादी महिलाहरुको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनवाट मार्च ८ लाई अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रुपमा घोषणा गरेका थिए ।
आज नेपाली समाजमा पनि महिला अधिकारको वारेमा वहस चरम अवस्थामा चल्दैछ । वि.सं १९७४ मा योगमाया न्यौपानेवाट सामाजिक विषयको उठानसंगै शुरु भएको नेपाली महिलाको संगठित आन्दोलन कैयौ उकाली–ओराली पार गर्दै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक विषयहरु समेतलाई समेटेर अगाडी बढ्ने क्रममा वि.सं २००६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गर्दै गर्दा कमरेड पुष्पलालले “राष्ट्रिय जीवनमा सवैको वरावरी हक” को कुरा गर्नुभएको थियो । त्यसपछिका दिनमा धेरै घुम्तीहरु पार गर्दै महिला आन्दोलन निरन्तर अगाडी बढ्दै रह्यो ।
यस क्रममा आजको समयमा आइपुग्दा मुलत बंश र अंशमा समानता, सहभागितामा समानुपातिकता र महिला विरुद्ध हिंसाको अन्त्य महिला आन्दोलनका प्रमुख मुद्दाका रुपमा स्थापित भएका छन् । शताव्दीऔदेखि सिमान्तकृत गरिएका महिलालाई मुलधारमा ल्याउदै प्रतिष्पर्दी क्षमता विकासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा “अफेरमेटिभ एक्सन”को विशेष कार्यक्रम र आफ्नो शरिरमाथि आफ्नो अधिकारको रुपमा प्रजनन अधिकार महिला समानता, स्वतन्त्रता र आत्मनिरभरताका पुर्वशर्तका रुपमा माग हुदै आएका छन् ।
यी सवै विषयहरुमा छलफल जारी रहे पनि अहिलेको वहसको केन्द्र विन्दु “बंशीय अधिकारमा समानता” को विषय भएकोछ । यो विषय नागरिक पहिचानसंग जोडिएको विषय हो, जसको अभावमा अरु कुनै पनि अधिकारको उपभोगको सम्भावना रहदैन । साचो अर्थमा महिला समानताका पक्षपातीहरु, जो आफ्नै जन्मदाता “आमा र बाबु” लाई समान हैसियतका स्वतन्त्र नागरिकको रुपमा देख्न सक्छन्÷चाहन्छन, यो कित्तामा उभिएका छन् र हरेक नेपाली नागरिकका सन्तानले “आमा वा बाबु” को नामवाट बंशीय हकका आधारमा नागरिक पहिचान पाउनुपर्ने पक्षमा छन्, यसका पक्षमा आफ्नो आवाज थपी नै रहेका छन् । खुशीको कुरा जसरी इतिहासका विभिन्न मोडहरुमा महिला अधिकारको वारेमा पुरुषहरुले रणनीतिक भुमिका निर्वाह गरेका छन्, आज पनि समानताको यस आन्द्यनोलनमा दृढताकासाथ उभिने पुरुषहरुको पंक्ती गणनायोग्य छ । र, यो पंक्तिमा समाजको विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता र हैसियत हासिल व्यक्तिहरु समेत उल्लेख्य छन् ।
तर, यस वहसको अर्को कित्ता पनि छ, जो बंशीय पहिचानको सन्दर्भमा महिला वा पुरुषलाई स्वतन्त्र नागरिकको रुपमा स्विकार गर्न चाहदैनन् र हरेक सन्तानको आमा र बावु दुवैलाई अर्ध–नागरिकको रुपमा मात्र स्विकार्नुपर्ने तर्क गर्दछन् । अफसोचको कुरा त्यस कित्तामा रुढीवादीको त कुरै छाडौ, समाजवादहरु मात्र पनि होइन, कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी पंक्तिका समेत केही मानिसहरु उभिएका छन् ।
सैद्धान्तिक र नीतिगत रुपमा सिंगो पार्टीले महिला र पुरुषलाई समान, स्वतन्त्र र स्वायत्त नागरिकका रुपमा स्विकार गरे पनि, संवैधानिक व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा ति व्यक्तिहरु राष्ट्र र राष्ट्रियता जस्ता संवेदनसिल विषयलाई वहसमा मुछेर महिलालाई बंशीय हकवाट बञ्चित गर्ने कुटनीतिक चाल चाल्न खोज्दै छन । जसको मारमा आजसम्म पुर्ण नागरिकको अधिकार उपभोग गर्दै आएका पुरुषहरु समेत पर्ने सम्भावना छ ।
नागरिक पहिचानको सन्दर्भमा विश्व सामु गरिएको प्रतिवद्धता, अन्तरिम संविधान (२०६३) मा गरिएको नेपाली आमा वा बाबुको सन्तानले पाउने बंशजको नागरिक पहिचान तथा पञ्चायतकालिन संविधान (२०१९) मा समेत व्यवस्था गरेको हक “जसको आमा बावुमा एकजना नेपालमा जन्मेको हो” वाट पछाडी हटेर सन्तानको नागरिक पहिचानको सन्दर्भमा आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा आफुलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त नागरिकको हैसियतमा सोच्ने र राख्ने कुनै पनि नेपाली पुरुष वा महिलाका लागि मान्य हुन सक्दैन ।
यसर्थ समान अधिकारको प्रतिकका रुपमा मनाइने दिवस मार्च ८ को संघारमा फेरी एक पटक स्पष्ट गर्नु जरुरी भएको छ– बंशिय अधिकारमाथिको विभेद कुनै पनि सार्वभौम, समान र स्वतन्त्र नागरिक र यसका पक्षपातीका लागि कदापी स्विकार्य हुन सक्दैन । महिला र पुरुष दुई फरक र सार्वभौमसत्तँ सम्पन्न स्वतन्त्र नागरिक हुन र स्वतन्त्रतापुर्वक आफ्ना सन्तानलाई बंशिय पहिचान दिनु÷दिनपाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य र अधिकार दुवै हो । यससंग कुनै पनि संवेदनसील विषयको घोलनका आडमा राज्यको तर्फवाट नागरिकको आधारभुत अधिकारको हनन गर्न मिल्दैन । त्यसलाई स्विकार गर्न सकिदैन । यसर्थ, यो घडी साचो अर्थमा स्वतन्त्रताको सेनानी, सामाजिक न्यायको पहरेदार, नागरिक अधिकारको रक्षक र समानताको पक्षपाती प्रत्येक नागरिकको परिक्षणको घडी बनेर आएको कुरामा सचेत हुन जरुरी छ ।
अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (मार्च ८–२०१५) को हार्दिक शुभकामना ।
March 8, 2015