नयाँदिल्ली, अषाढ २४ –
लैंगिक समानताका क्षेत्रमा उदाहरणीय न्यायिक रूपान्तरण गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको उच्च प्रशंसा गरेको छ । आफ्नो पहिलो प्रमुख प्रतिवेदन बिहीबार नयाँदिल्लीमा सार्वजनिक गर्दै महिला मामिला हेर्ने राष्ट्रसंघीय निकाय यूएन वीमेनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा मात्रै नभई विश्वका धनी मुलुकहरूका लागि पनि नेपाल नमुना बनेको उल्लेख गरेको हो ।
महिलाका लागि संसद्मा ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थादेखि लिएर प्रजनन अधिकार र महिला स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि प्रतिवेदनले समेटेको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा मात्रै नभई विश्वभर नै ३० प्रतिशतभन्दा बढी कोटा महिलाका लागि संसद्मा सुरक्षित गर्ने ज्यादै कम मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ ।
महिलाका नाममा जग्गाजमिन खरिद गर्दा कर छुट दिने कानुनी व्यवस्थालाई पनि नेपालको उपलब्धिका रूपमा प्रतिवेदनमा चित्रण गरिएको छ । १० प्रतिशतबाट सुरु गरिएको त्यस्तो छुट अहिले आएर सहरी क्षेत्रमा २५ र ग्रामीण भेगमा ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ । उक्त व्यवस्थापछि २००१ देखि २००९ को बीचमा महिलाका नाममा रहेका जग्गा जमिनको संख्या तेब्बर भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध ठहर गर्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई उक्त राष्ट्रसंघीय निकायले महिला अधिकारका क्षेत्रमा कोसेढुंगाका रूपमा स्थान दिएको छ । २००२ मा फोरम फर वीमेन, ल एन्ड डेभ्लोपमेन्ट भन्ने गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट मीरा ढुंगानाले दायर गरेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कार अपराध भएको फैसला सुनाउँदै त्यसअनुरूप कानुन संशोधन गर्न संसद्लाई निर्देशन दिएको थियो ।
आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था तथा लैंगिक समानता ऐन महिला अधिकारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कदम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
२००१ र २००६ को बीचमा मातृ मृत्युदर आधा घटाउन नेपाल सफल भएको भन्दै राष्ट्रसंघले नेपालको प्रशंसा गरेको छ । २०१५ भित्र मातृ मृत्युदर ७५ प्रतिशतले घटाउने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगतिसमेत हासिल गरिसकेको छ ।
२०६८ अषाढ २५ ०९:३२