राज्य पुनरसंरचनाको विषयमा गम्भिर छलफल जारी छ । गणतन्त्र पहिचान समानता समावेसी सहभागिता अनि राज्यशक्तिको विन्यास वा विकेन्द्रीकरण २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनको प्रमुख माग र अपेक्षा थिए । यीनै माग र अपेक्षालाई व्यवहारिक रुपमा सम्बोधन गरी जनताको पहुचमा पुर् याउनका लागि केन्द्रीकृत राज्य संरचनालाई परिवर्तन गरी संघिय संरचनामा लैजानु पर्दछ भन्ने आधारमा यो वहस शुरु भएको हो ।
समावेसिताको विषयलाई सम्बोधन गर्ने काम संविधानसभामा भएको छ । तर जनआन्दोलनको राप र ताप सेलाउदै जाने क्रममा राज्य संयन्त्रका अन्य निकायहरुमा समावेसी सहभागिता कार्यान्वयनको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष उदाहरणका रुपमा संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेका सरकार र राज्यको योजना तर्जुमा गर्ने उच्च संयन्त्र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मात्र हेरे पनि पुग्दछ । अझ सम्वेदनसिल विषय भनेको परिवर्तित परिस्थितिको ख्याले नगरी राज्यका ति संयन्त्रहरुले गरेको निर्णय बनाएको नीति र योजनाहरुले समेत यी विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अरु कुरा त परै छाडौ समान अधिकार उपभोगको पहिलो आधार “नागरिक पहिचानू” को सन्दर्भमा अन्तरिम संविधान र कानुनले प्रदान गरेको र सर्वोच्चले पटकपटक दिएको निर्णयलाई कार्यान्वयनको पहल गर्न समेत राज्य राजनीतिक शक्ति र कर्मचारीतन्त्र म्ाानसिक र व्यवहारिक दुवै रुपमा तयार छैनन ।
राज्य पुनरसंरचनाको मागको मुल आधार भनेको समाजको िसंगो जनसंख्याको बहुसंख्यामा रहेका वर्ग िलंग जाति समुदाय र क्षेत्रका नागरिकलाई सिमान्तकृत अवस्थावाट मुलधारमा ल्याउनु र सवैलाई समान हैसियतको नागरिक पहिचान प्रदान गर्नु हो ।
विद्यमान नेपाली समाजमा राज्यले दिने नागरिक पहिचानमा समेत जन्मदा चयन गर्न नपाइने वर्ग िलंग जाति र क्षेत्रको आधारमा विभेद कायम छ जुन समाजमा रहेको पछौटेपनको एउटा सहज र प्रत्यक्ष प्रमाण पनि हो । यस्ता कुरामा परिवर्तन राजनीतिक रुपान्तरणले मात्र सम्भव हुदो रहेनछ । यसर्थ राजनीतिक परिवर्तनलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण अनिवार्य शर्त हो । जसले प्रत्येक नागरिकलाई आत्मसम्मानका साथ आत्मनिर्भर र स्वाभिमानीपुर्वक आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान वोकेको जीवन जिउन र समाजलाई व्यवहारिक रुपमा अग्रगामी दिशामा फड्को मार्न सम्भव बनाउदछ । साथै राजनीतिक रुपान्तरण मार्फत प्राप्त उपलव्धीलाई समेत संस्थागत र दिगोपन दिन सक्दछ ।
राज्य पुनरसंरचनाको बहस चलिरहदा संविधानसभाको सम्बन्धित समितिले पनि ूपहिचान र सामथ्र्यू लाई राज्य पुनरसंरचनाको सर्वसम्मत आधार मानेको छ । तर यी आधारहरुको वारेमा छलफल गर्दा जाति/समुदाय र क्षेत्रको पहिचानको चर्चा जति भएको छ त्यही जाति÷समुदाय र क्षेत्रभित्र पनि पछाडी पारिएका वर्ग र िलंगका नागरिकको पहिचान र सहभागिताको विषयले त्यति महत्व पाएको छैन । अझ पहिचान र सहभागितालाई नै मुल आधार मानेर स्थापना भएका क्षेत्र र जाति/समुदायका संघसंस्था र राजनीतिक दल आफैले पनि यस विषयको वहसलाई सशक्तता दिएको र आफ्नो पहुच भएको ठाउमा कार्यान्वयनमा पहल गरेको अवस्था छैन । यसले के प्रश्न सिर्जना गरेको छ भने राज्य पुनरसंरचना भनौ वा समावेसी र समानुपातिक सहभागिताको नाममा फेरी पनि त्यहाभित्रको सानो सर्कलको मात्र हालिमुहाली सिर्जना गर्ने त होइन ?
यसो हो भने आजसम्म समाज निर्माणको लागि सवैभन्दा बढी श्रम र पसिना बगाउने श्रमजीवी वर्ग र महिलाहरुको स्वतन्त्र पहिचान र सहभागिताको सुनिश्चितता नहुने हो भने राजतन्त्रको ठाउमा गणतन्त्र र केन्द्रीकृत राज्यको ठाउमा संघिय शासन व्यवस्थाले मात्र बहुसंख्यक जनताको जीवनमा केही फरक पार्ने छैन । यसर्थ पनि आज जुन अवस्थामा छलफल भइ रहेको छ त्यही विन्दुवाट कुनै पनि आधारमा कसैमाथि पनि विभेदको अनुभुती हुन नदिने तहमा छलफल पनि गर्दै जाने र आफ्नो पहुच पुग्ने ठाउमा कार्यान्वयन पनि गर्दै जाने कुराले जनतामा विश्वास जगाउन र जनस्तरमा परिवर्तनको अनुभुती दिलाउन सक्नेछ । यस सन्दर्भमा आफुलाई परिवर्तनकामी शक्तिको दावी गर्ने पक्षले व्यवहारमा खरो उत्रन सक्नु पर्दछ ।
पहिचानको कुरा गर्दा यथास्थितिमा रहेको जेण्डर सम्बन्धका आधारमा पुरुषवादी मानसिकता र सोचका आधारमा मात्र छलफल गरिरहेका छौ वा महिला र पुरुष दुवै स्वतन्त्र पहिचान भएका नागरिकको रुपमा कुरा गरिरहेका छौ भन्ने कुरामा ध्यान जानु जरुरी छ ।
हाम्रो समाजमा अन्तर क्षेत्रिय र जातिय वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित मान्यता हो । कतिपय जातिको परम्परामा समेत निश्चित पुस्ता वा गोत्रभित्र विवाह गर्न हुदैन भन्ने मान्यतासमेत छ जुन विज्ञानको दृष्टिकोणवाट समेत उत्कृष्ट ठानिन्छ । विज्ञानका अनुसार ूफरक खालको रगत भएका व्यक्तीहरु बीचको सम्बन्धवाट जन्मिएका सन्तान बढी तिष्ण चलाख छिटो र बढी जेहेन्दार हुन्छन् र एउटै जाति समुह वा नजिकको रक्त सम्बन्ध भएका व्यक्तीहरुवाट जन्मिएका सन्तानमा यस्तो गुण कम हुन्छ भनिन्छ । यसर्थ पनि विज्ञानमा विश्वास गर्नेहरुले सकेसम्म अन्तर जाति क्षेत्र र समुदाय बीचको सम्बन्धलाई प्रोत्साहित गर्नु उचित देखिन्छ ।
यदि हामि विज्ञानको यो पक्षलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा सहमत छौ भने अहिले जातिय र क्षेत्रिय पहिचानको आधारमा सहभागिताको जुन कुरा गरिरहेका छौ अन्तर जातिय र क्षेत्रिय आधारमा वैवाहिक सम्बन्ध भएर जन्मिएका सन्तानको पहिचान के हुने अहिलेसम्म बाबुको “थर र घर” संग मात्र सन्तानको पहिचान जोडिदै आईएको कुरा अवको दिनमा मान्य हुन सक्दैन । जव महिला र पुरुष दुवैको समान बंशिय पहिचान र साम्पतीक अधिकार स्थापित हुन्छ भने सन्तानको पहिचानमा आमा वा बाबुको मध्ये कुनै एक वा दुवै हुने वा आफुलाई इच्छा लागेको नाम चयन गर्न पाउने छलफल जरुरी पर्छ कि पर्दैन
त्यसै गरी आमा र बाबु फरक क्षेत्र वा प्रदेशका छन्् । सन्तान अर्कै वा फरक-फरक प्रदेशमा जन्मिएका र हुर्किएका छन् भने उनीहरुको क्षेत्रिय पहिचान बाबु वा आमा वा जन्मिएको स्थान वा हुर्किएको स्थान के हुन्छ यसलाई कसरी हामि परिभाषित गर्दछौ आज राजनीतिदेखि साधन र स्रोतसम्म पनि आदिवासी वा स्थानियवासीको अग्राधिकारको चर्चा गरिरहदा पहिचानको यो अन्यौलताको समाधान हुनुपर्दछ कि पर्दैन पहिचान कै सन्दर्भमा अहिलेसम्म विवाह गरेपछि महिलाको “थर र घर” परिवर्तन गर्ने जुन परम्परा छ अव त्यही कुरा पुरुषमा पनि लागु हुने कि नहुने हुदैन भने विकल्प के हुन सक्दछ ?
त्यसै गरी सामथ्र्य राज्यपुनरसंरचनाको सर्वस्विकार्य अर्को आधार हो । हरेक समाजको उन्नती र समृद्धीका लागि कम्तिमा पनि त्यहा उपलव्ध प्राकृतिक साधन र श्रोतको उपयोग र परिचालनसंगै मानव निर्मित विकास संरचना र कार्यमा समेत सवैको समान पहुच र नियन्त्रण स्थापित हुनुपर्दछ ।
साधन र स्रोतको परिचालन र उपयोगका सन्दर्भमा बनाइने नीति-कार्यक्रम र यसको कार्यान्वयनमा समाज निर्माणका मुलकर्ता श्रमजीवी वर्गको सहभागिता कहा र कसरी गरिन्छ भन्ने कुराको पनि छिनोफानो आवश्यकता छ कि छैन समाजमा रहदै आएको गराइ खाने र गरिखाने वर्ग बीचको विभेदलाई कम्तिमा पनि प्राकृतिक साधन-स्रोतको उपयोग र परिचालन अनि आधारभुत कुरामा समान हक अवसर र सेवा सुविधामा समान पहुचको सुनिश्चितता कसरी गर्छौ भन्ने कुरा अहिले नै सोच पुर् याउनु जरुरी छ ।
राज्य पुरनसंरचनाको मुल आसय ूसिमान्तकृत अवस्थामा रहेका िलंग वर्ग जाती र समुदायलाई पहिचानसहित राज्य संचालनको मुलप्रवाहमा समाहित गर्ने गरी अधिकार अवसर र सेवा-सुविधाको व्यवस्था गर्नु हो । यस सन्दर्भमा व्यवस्थापन गरिरहदा माथि उल्लेखित विषयहरुमा छलफल हुनु अनिवार्य छ । अन्यथा यथास्थितिको सोच मानसिकता र संरचनामा उभिएर गरिने राज्य पुनरसंरचनाले भौगोलिक रुपमा त केही फरक पार्ला तर जेण्डर सम्बन्ध र श्रम सम्बन्धमा यसले कुनै असर गर्ने छैन । अनि बहुसंख्यामा रहेका महिला र श्रमिकको समान पहिचान अधिकार र अवसरका वारेमा स्पष्ट सोच र व्यवस्था विनाको संरचनाले कसरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सक्दछ अन्ततः परिणाम समाजले चाहेको आर्थिक सामाजिक र संास्कृतिक रुपान्तरणको आवश्यकता पुरा गर्ने छैन जसको अभावमा प्राप्त राजनीतिक अधिकार पनि धरासायी नै रहने छ ।
यसर्थ मुलुक संघियतामा जादै गर्दा भुगोल समुदाय र अरु धेरै सामाजिक संयन्त्रभन्दा पहिला निर्णयकर्ताहरुको सोच र मानसिकतामा पुनरसंरचना हुनु आवश्यक छ । त्यसै गरी हामिले प्रयोग गर्दै आएका भाषा अलंकार वा कुनै पनि पहिचानको माध्यम जेण्डर जातिय क्षेत्रिय र शारिरीक÷मानसिक अवस्थाको वारेमा सचेत हुनुपर्दछ । हामिले प्रयोग गर्ने भाषा अलंकार वा उखान टुक्का समेतका विषयमा परिवर्तन हुनुपर्दछ । राजतन्त्रवाट गणतन्त्रमा प्रवेशसंगै वर्ग क्षेत्र समुदाय र जेण्डर दृष्टिमा रहेको अल्पतामा समेत परिवर्तन हुनु जरुरी छ ।
अन्ततः मुलुक आन्तरिक रुपमा नया संरचनामा गए पनि यस राष्ट्रका जुनसुकै भाग र समुदायको नागरिक जहासुकै जादा पनि अपनत्वको अनुभुती गर्दै सवैभन्दा पहिला ूम नेपाली र मेरो नेपालू भनेर गर्विलो स्वाभिमान र दरिलो एकताको अनुभुती दिन सकोस् भन्ने पक्ष केन्द्रविन्दुमा रहनु अनिवार्य छ ।
असोज २ २०६८
Wordfile : State restructuring & Identity
http://www.ekantipur.com/nep/2068/6/10/full-story/336321.html