मुलुक पुनरसंरचनाको प्रकि्रयामा अगाडी बढिरहेको छ । २०६२-६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गरेका माग र अपेक्षा भनेको गणतन्त्र समानता समावेसी सहभागिता अनि राज्यशक्तिको विन्यास वा विकेन्द्रीकरणका लागि एकात्मक राज्यसत्तँको ठाउमा संघिय शासन व्यवस्थाको स्थापना थियो । यिनै माग र अपेक्षालाई संस्थागत गर्ने क्रममा अन्तरिम संविधानमा यी विषयहरु समावेस गरियो ।
सोही संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार संविधानसभाको निर्वाचनपछि बसेको पहिलो वैठकवाट मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गर्नुकासाथै यसको कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापिका संसदवाट कानुनमा समेत परिवर्तन गरिसकिएको छ । समावेसिताको विषयलाई क्रमश कार्यान्वयन गर्ने काम कम्तिमा संविधानसभामा लागु भएको छ ।
तर जनआन्दोलनको राप र ताप सेलाउदै जाने क्रममा यस वाहेकका जति पनि राज्य संयन्त्रहरु छन् त्यसलाई समावेसी बनाउदै लैजाने प्रकि्रया प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष उदाहरणका रुपमा संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेका तिनवटा सरकार र राज्यको योजना तर्जुमा गर्ने उच्च संयन्त्र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मात्र हेरे पनि पुग्दछ । २०६३ जेट १६ गते संसदवाट पारित भएको समानुपातिक लक्ष्यसहित कम्तिमा एकतिहाइ महिला सहभागिता गराउने भन्ने प्रस्तावको वारेमा नेपाल सरकार र यही सरकारको नीति र योजनाको मस्यौदाकार राष्ट्रिय योजना आयोग आफै अनभिज्ञ छ कि भनेर प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्था भइसकेको छ ।
प्रस्ताव पारित भएको पाच वर्ष पुरा हुदा पनि कुनै पनि सरकार र यसको मातहतका निकायमा कार्यन्वयनको पहल हुन सकेको छैन । त्यसैगरी पछिल्लो जनआन्दोलनको लगत्तै समावेसी आधारमा सहभागिताको सैद्धान्तिक जगमा उभिएर धेरै दलहरु गठन हुनुकासाथै त्यही नाराको आधारमा निर्वाचित भएर संविधानसभामा समेत सहभागि छन् । तर ति दलहरुको संरचना हेर्ने हो भने समाजमा िलंग जाति समुदाय र वर्गका आधारमा पछाडी पारिएका आफ्नै क्षेत्र र समुदायका महिला दलित मुस्लिम र विपन्न वर्ग लगायतका मानिसको सहभागिता सन्तोषजनक पाइदैन । यसले के पनि स्पष्ट पार्दछ भने हिजो आफुले कार्यान्वयन गर्न नपर्दाको अवस्थामा लोकपि्रय नारा दिन जति सहज थियो आफैले कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आएपछि यसमा ध्यान जादो रहेनछ । नेपाली समाजमा आम रुपमा रहेको यो प्रबृत्तीमा परिवर्तन आएको छैन ।
त्यसैगरी फरक जाती िलंग क्षेत्र समुदाय र वर्गका नागरिक बीच विद्यमान असमानताको अन्त्यका लागि राज्यले बनाउने कानुन र नीतिलाई समानतामा आधारित बनाउदै जाने र आम रुपमा भन्दा नया बन्ने संविधानलाई अविभेदको सिद्धान्तको जगमा उभ्याएर सवै क्षेत्रमा समानता स्थापित गरेर जाने काम गर्नुपर्ने हो । यसको लागि राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकता सोच र प्रबृत्तीमा हुने परिवर्तन पहिलो आधार हो । तर नेतृत्वको एकल अभिव्यक्तीमा जति सकारात्मक कुरा सुन्न पाइन्छ संस्थागत निर्णय र व्यवहारगत प्रबृत्तीमा सन्तोषजनक परिवर्तन भएको पाइदैन । यो समानता समावेसिता र सहभागिताको सन्दर्भमा सवैभन्दा ठुलो चुनौतीका रुपमा अवस्थित छ । राज्य पुनरसंरचना नया संविधानको घोषणासंगै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने चुनौतीपुर्ण विषय हो ।
यस विषयमा काम गर्न राज्य पुनरसंरचना आयोग बनाउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि आजका मितिसम्म त्यो बनाउनुपर्दछ कि पर्दैन भनेर छलफलकै चरणमा रहेको छ भने संविधानसभाभित्र बनेको विषयगत समितिले कतिपय सन्दर्भमा सहमती र कुरा मिल्न नसकेको विषयमा फरक मत सहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गरेको पनि डेढ वर्ष वितिसकेको छ । केही महिना अगाडी सवै समितिको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाउने दौरानमा यो प्रतिवेदन पनि विवादसहित नै पठाइएको छ । जसका कारण आज फेरी पनि यस विषयमा आयोग बनाउने कि विज्ञ समुह भन्ने विषयमा संवैधानिक समिति मातहतको विवाद समाधान उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ । यसको टुंगो नलागेसम्म राज्य पुनरसंरचनाको काम अगाडी बढ्ने छाट देखिदैन ।
समितिको प्रतिवेदन
राज्य पुनरसंरचना सम्बन्धि समितिले आफ्नो तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर प्रशस्त काम गरेको छ । यसले राज्य पुनरसंरचना गर्नुपर्ने कारणदेखि यसका आधारहरुसमेत सर्वसम्मत पारित गरेको छ । हालसम्म रहदै आएको एकात्मक राज्यलाई संघात्मक बनाउनुपर्ने कारणमा सन्दर्भमा समितिको प्रतिवेदनमा- ूराज्यसंग सवै क्षेत्रका जनताको अपनत्व र स्वामित्व तथा सामिप्य स्थापित गर्न प्रतिनिधित्व र सहभागिता बृद्धीका निम्ति कमजोर राज्य संरचनालाई बदल्न समतामुलक तथा समावेसी लोकतन्त्रको स्थापना र सवै प्रकारका विभेदका विरुद्ध उठेका वर्गिय जातिय महिला र लैंगिक आन्दोलनका आवाजलाई सम्बोधन गर्नू भन्ने कुरा उल्लेख छ।
राज्यको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक स्वरुपमा हुने संरचनाका सम्बन्धमा भनिएको छ- ूलैंगिक विभेदरहित तथा बहुलतामा आधारित राज्यवाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा समान अवसर र अधिकार समावेसी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका आधारभुत सिद्धान्त र मान्यतालाई राज्यको सवै तह र अंगहरुमा अवलम्वन गरिने छ ।ू नेपाली समाजको विशिष्ट अवस्थामाको वारेमा व्याख्या गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ूनेपालमा विद्यमान जातिय भेदभाव र उत्पिडनको प्रश्न सतहमा सामाजिक विभेदको प्रश्नका रुपमा देखिए पनि त्यो वर्गिय क्षेत्रिय र सामुदायित उत्पिडनको प्रश्न हो र यसरी विभक्त सवै जाति समुदाय वर्ग र क्षेत्रमा लैंगिक विभेदको समस्या रहेको र त्यसवाट मुलत महिलाहरु नै पीडित भइरहेको अवस्था छ ।
राज्यको पुनरसंरचना गरी संघियतामा जादा पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाइनुपर्दछ भन्ने कुरामा सवैको सहमती नै देखिन्छ । संविधानसभा विषयगत समितिले तयार गरेको अवधारणापत्रमा समेत यस विषयमा फरक मत छैन । तर प्रतिवेदनमा पनि रहेको फरक मत र अझै पनि मुल रुपमा विवाद रहेको विषय प्रदेशको संख्या नाम नक्सा र सिमानाको हो । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व आफैले छिनोफानो गर्ने वा विषय विज्ञको तथ्य र तर्कयुक्त सुझावका आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ । राजनीतिक आधारमा सहमती भइसकेपछि वाकी प्रावधिक विषयमा विज्ञको सुझाव अनुसार चल्नु सवैभन्दा उत्तम उपाय हुनसक्छ । समितिको प्रतिवेदन हेर्दा यसले समयको माग र आन्दोलनको अपेक्षाको विश्लेषण ठिकै रुपमा गरेको पाइन्छ । तर मुल कुरा उक्त माग र अपेक्षालाई व्यवहारिक रुपमा ठिकसंग सम्वोधन गरिन्छ कि गरिदैन भन्ने हो ।समस्याको उठान जसरी भएको छ समाधानको उपाय पनि स्पष्ट रुपमा किटान गर्दै कार्यान्वयन विना जीवनमा परिवर्तन अनुभुत गर्न सम्भव छैन ।
संघियता र जेण्डर विषय
समाजमा बहुसंख्यामा रहेर पनि महिला समुदायलाई सिमान्तकृत अवस्थामा रहने अवस्था सिर्जना गर्नु नेपाली समाजको पछौटेपनको एउटा प्रमुख कारण हो । जवसम्म समाजका सवै नागरिकहरु आत्मसम्मानका साथ आत्मनिर्भर र स्वाभिमानीपुर्वक जीवन जिउन सक्ने अवस्था राज्य र समाजले सिर्जना गर्न सक्दैन तवसम्म त्यो समाज व्यवहारिक रुपमा अग्रगामी दिशामा फड्को मार्न सम्भव छैन । महिलाको सशक्तिकरण वा समान पहिचान अवसर र व्यवहारकोप्रश्न केवल महिलाको मुद्दाभन्दा पनि िसंगो समाजको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणसंग जोडिएको प्रश्न हो । यसर्थ अव बन्ने संविधानको जग अविभेदका सिद्धान्त बन्न सक्छ कि सक्दैन अनि राज्य पुरनसंरचनाको मुल आसय ूसिमान्तकृत अवस्थामा रहेका िलंग वर्ग जाती र समुदायलाई राज्य संचालनका मुलप्रवाहमा समाहित गर्ने गरी अधिकार अवसर र सेवा-सुविधाको व्यवस्था गर्न सक्छ की सक्दैन ू भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ।
यसर्थ मुलुक संघियतामा जादै गर्दा राज्यलाई जेण्डर दृष्टिकोणवाट समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउने सन्दर्भमा कम्तिमा पनि निम्न विषयमा ध्यान दिनै पर्दछ ।
— दृष्टिकोणमा पुनरसंरचना
केन्द्रीकृत राज्यलाई संघियतामा लैजानुको प्रमुख कारण भनेको आजका मितिसम्म समाजमा सिमान्तकृत रुपमा रहन बाध्य समुदायलाई राज्य संचालनको मुलधारमा ल्याउनु हो । यसो भनिरहदा समाजको हरेक क्षेत्र जाति वर्ग र समुदायमा आधाआधीको संख्यामा रहेका महिलाहरु अझै पनि राज्य संयन्त्रको निर्णायक ठाउ र प्रकि्रयावाट टाढै रहेका छन । संघियतामा प्रवेशसंगै यो अवस्थाको अन्त्य गरिने पक्षमा उचित ध्यान दिनु पर्दछ ।
यसका लागि पहिलो पहलका रुपमा जेण्डर दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक छ । नेपाली समाजमा अझै पनि पुरुष र महिलालाई हेर्ने आखा गर्ने व्यवहार र दिने अवसर र जिम्मेवारीका सन्दर्भमा फरक मापदण्ड कायमै छ जुन परिवर्तन हुनु अत्यावश्यक छ । यसका लागि आफैलाई जन्माउने आमा संगै चोक-आगनमा खेली हुर्किएका दिदिबहिनी आफ्नै जीवन संगिनि र आफैले जन्म दिएको छोरीलाई आफु समानको हैसियत क्षमता र अधिकारयुक्त नागरिकको रुपमा हेर्न र व्यवहार गर्न थालियो भने जेण्डर दृष्टिकोण मात्र होइन सामाजिक सोच प्रबृत्ती र भुमिकामा समेत परिवर्तन सम्भव छ ।
यसर्थ पुनरसंरचनाको सन्दर्भमा भुगोल समुदाय र अरु धेरै सामाजिक संयन्त्रभन्दा पहिला मानसिकताको पुनरसंरचना हुनु आवश्यक छ । समावेसिता र सहभागिता ूसमावेसी आधारमा समानुपातिक सहभागिताू जनआन्दोलनले स्थापित गरेको एउटा महत्वपुर्ण पक्ष हो । यो विषय महिलाको सन्दर्भमा पनि समान रुपमा लागु हुनु पर्दछ । समाजको हरेक वर्ग समुदाय र क्षेत्रका आधा जनसंख्याका रुपमा रहेका महिलाको राज्य संयन्त्रको सवैभन्दा तल्लो तहदेखि संघिय संरचनासम्म पनि समावेसी आधारमा समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । यसका लागि स्पष्ट रणनीति र कार्यनीति तय गरी ठोस कार्ययोजना बनाएर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सवैभन्दा महत्वपुण शक्तिशाली र प्रभावकारी संस्था राजनीतिक पार्टीहरुमा समेत यो व्यवस्थालाई समान रुपमा लागु गर्ने काम गरिनुपर्दछ ।
— रुपान्तरणका लागि सकारात्मक कार्य अफरमेटिभ एक्सन
राज्य संयन्त्रमा सिमान्तकृत समुदायको समान हैसियतमा संख्यात्मक सहभागिता पहिलो आधार भए पनि गुणात्मक सहभागिता विनाको उपस्थितिले मात्र इच्छित नतिजा दिन सक्दैन । यसर्थ समाजको बहुआयामिक आवश्यकता अनुसार पछाडी पारिएका समुदायको क्षमता विकास मुल धारमा रहदै आएका समुदायको प्रबृत्तीमा परिवर्तन र समाजमा विद्यम्ाान जेण्डर भुमिका परिवर्तन समेतको सन्दर्भमा राजनीतिक दल अन्य संघसंस्था र राज्य संयन्त्रसहितमा सकारात्मक कार्य एफरमेर्टिभ एक्सन को नीतिलाई अवलम्वन गर्दै स्थापित मुल्य मान्यता र संस्कार-संस्कृतिलाई समयको माग अनुसार परिमाजृन गर्नु आवश्यक छ । यो काम परिवर्तनको स्वाभाविक प्रकि्रयावाट मात्र अपेक्षा गर्न सकिदैन ।
यसर्थ आवश्यक समुदायको विचमा थप कार्यक्रमको व्यवस्था हुनुपर्दछ । समावेसितामा वर्गियपक्षधरता समाजमा विद्यमान सवै विचार र संरचनाहरुको वर्गिय पक्षधरता हुन्छ । राज्यको पुनरसंरचना गर्दैगर्दा यस विषयमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा समावेसिताको कुरा गर्दा क्षेत्रिय जातिय र लैंगिक पहिचानको कुरा जति सशक्त रुपमा उठेको छ वर्गिय पहिचान र सहभागिताको कुरा सुसुप्त रहदै आएको छ । जसका कारण समावेसिताको नाममा सिमान्तकृत वा पछाडी पारिएका भनिएका समुदायभित्रका सिमित संख्यामा रहेका हुनेखाने र टाठावाठाको मात्र हाली मुहाली बढ्दो छ । समुदायभित्र बहुसंख्यामा रहेका गरिखाने श्रमजीवी वर्गका नागरिकको पहुच संधै ओझेलमा पर्दै आएको छ ।
यसर्थ यो वर्गका नागरिकलाई सामाजिक रुपमा न्यायको अनुभुती गराउन हरेक समुदायभित्र पिधमा रहेको श्रमजीवी वर्गको हिस्सालाई सम्वोधन गर्न पुनरसंरचनाको प्रकि्रयामा वर्गिय सोच प्रतिविम्वित हुनुपर्दछ ।
—साधन र स्रोत माथिको पहुच
सामथ्र्य राज्यपुनरसंरचनाको सर्वस्विकार्य आधार हो । हरेक समाजको उन्नती र समृद्धी त्यहा उपलव्ध रहेको साधन र श्रोतमा नागरिकहरुको पहुचमा रहेका समानतामा आधारित हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा साधन र श्रोतमाथिको स्वामित्वमा जेण्डर विभेद उच्च तहमा रहेको छ । यसलाई सम्याउनका लागि प्राकृतिक सम्पतीमा समान अधिकार कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहित श्रमशक्तीको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा समान अवसर र सेवा सुविधाको कुरालाई गम्भिरतापुर्वक लागु गर्नु पर्दछ ।
त्यसैगरी आधारभुत रुपमा रहेको गास वास रोजगारी शिक्षा स्वास्थ्य र सुरक्षा लगायतका मौलिक अधिकार सवै नागरिकले समान रुपमा उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । साधन र स्रोत उपभोगको सन्दर्भमा कुनै पनि आधारमा कसैप्रति विभेद नहुने सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।
जेण्डरमैत्री विकास कार्य
कतिपय ठाउमा अझै पनि समानताको कुरा गर्दा औपचारिक समानतालाई मात्र बुझ्ने अवस्था छ । यो बुझाइमा परिर्वतनको आवश्यकता छ । फरक जेण्डर भुमिका भएका नागरिकको फरक आवश्यकता हुन्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पुर्वाधार निर्माणदेखि विकासका हरेक गतिविधि गर्दा सचेतना अपनाउनु पर्दछ । एउटा महिलाले प्राकृतिक रुपमा प्राप्त सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्दै आफ्नो क्षमता र योग्यता अनुसार श्रम गरी जीवनयापन गर्ने कुराको सम्बन्ध मातृत्व संरक्षण तथा प्राकृतिक वा जैविक भिन्नतामा आधारित तमाम आवश्यकतासंग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । यस सन्दर्भमा गरिनुपर्ने थप व्यवस्थालाई समानताको आधारमा नै हेर्न सक्नुपर्दछ । यसर्थ भौतिक संरचना निर्माण तथा विकास कार्य र सन्दर्भमा समेत जेण्डर दृष्टिकोणलाई अप्नाउनु आवश्यक छ ।
पहिचानमा सचेतना
पहिचान राज्यपुनरसंरचनाको अर्को प्रमुख आधार हो । यसैले पहिचानको कुरा गरिरहदा हामीले प्रयोग गर्ने भाषा संकेत अलंकार उखान टुक्का लगायतका विषय जसले फरक वर्ग वा समदुायको नागरिकको पहिचानलाई अभिव्यक्त गर्दछ यसमा पनि उचित ध्यान दिनु पर्दछ । अव प्रयोग गरिनु कुनै पनि भाषा अलंकार वा कुनै पनि पहिचानको माध्यम जेण्डर जातिय क्षेत्रिय र शारिरीक÷मानसिक अवस्थाको वारेमा सचेत हुनुपर्दछ । जेण्डरमा महिला जातिमा दलित वर्गमा श्रमजीवी क्षेत्रमा तराई वा दुर्गम र अपांगता भएका समुदायलाई लक्ष्यित गरेर प्रयोग गरिनु कुनै पनि भाषा अलंकार वा उखान टुक्का लगायतका विषयमा अव परिवर्तन हुनुपर्दछ ।
राजतन्त्रवाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको मुलुकमा अव प्रयोग हुने पदिय पदावलीमा समेत ध्यान जानुपर्दछ । परम्परागत रुपमा पुिलंगिय शव्दलाई मात्र शक्तिशाली देख्ने अनि राष्ट्राध्यक्ष भन्दा कमजोर र राष्ट्रपति भन्दा शक्ति अनुभुत गर्ने अध्यक्षभन्दा असज र सभापति भन्दा सहज महशुस गर्ने मानसिकतालाई समाजले त्याग्दै सवैका लागि समान रुपमा अपनत्व अनुभुत हुने खालका भाषा र संस्कृतिलाइृ स्थापित गर्न सवै तयार हुनुपर्दछ ।
अन्तमा ,
जेण्डर दृष्टिकोणवाट मात्र नभएर राज्य पुनरसंरचनापछि पनि नेपालको जहासुकैको र जुनसुकै समुदायको नागरिक जहासुकै जादा पनि अपनत्वको अनुभुती गर्दै ूम नेपाली र मेरो नेपालू भनेर गर्विलो स्वाभिमान र दरिलो एकताको अनुभुती दिन सकोस् भन्ने कुरालाई सवैभन्दा केन्द्र विन्दुमा राखिनुपर्दछ ।
भदौ २, २०६८
Word file: State restructuring & gender perspective