समानुपातिक–समावेशीको मुद्दामा तपार्इंको पार्टी र सरकारमा महिला सहभागिता किन यस्तो कमजोर ?
समानुपातिक सहभागिताको विषय नेपालको संविधान ०७२ को मौलिक हकका रूपमा उल्लेख छ । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत अभियानको पनि हामी पक्ष राष्ट्र हौँ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक पार्टी दर्तासम्बन्धी ऐन ०७३ चैतमा सार्वभौम संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा छ । संविधानको कार्यान्वयन र सुशासन कायम गर्ने मुख्य लक्ष्य बोकेको सरकार र राजनीतिक दललाई यी प्रावधान कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गर्ने कुरा सबैको दायित्व हो । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाचन आयोगको हुनुपर्ने हो । तर, यस सन्दर्भमा न निर्वाचन आयोग प्रभावकारी हुन सकेको छ, न राजनीतिक दलहरू नै आफैँले बनाएको कानुन कार्यान्वयनमा कर्तव्यनिष्ट हुन सकेका छन् ।
राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन–०७३ को दफा १५–३ मा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरूमध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी दफा १५ कै उपदफा (४) मा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी, उक्त कानुनको दफा १० को उपदफा १० मा ‘दलहरू एकीकरण हुँदा वा गाभिँदासमेत यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम पूरा हुनुपर्ने कार्यविधि र सर्त पूरा भएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
संसद्ले बनाएको कानुन संसद्मै रहेका राजनीतिक दलले त मान्नुप-यो । तर, त्यस्तो भइरहेको छैन । कानुन कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । तर, निर्वाचन आयोग यस सन्दर्भमा जिम्मेवार हुन सकिरहेको छैन । समस्या दलहरूमा मात्र होइन, दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि बनेको संवैधानिक निकायमा पनि छ । यसर्थ समावेशी सहभागिताको व्यवस्था कार्यान्वयन अब महिला आन्दोलनको भन्दा पनि बढी राज्यका निकाय र राजनीतिक दहहरूको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । जसका कारण गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको मर्म नै कमजोर बन्दै छ ।
अवसर पाउनबाट वञ्चित भइन्छ भनेर के तपाईंहरूले पनि पार्टीभित्र दबाब बढाउन नसक्नुभएको हो ?
संसद्ले पारित गरेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरा दबाब दिइरहनुपर्ने विषय नै होइन । तर, विडम्बना यसबारे भित्र र बाहिरबाट समेत कुराको गम्भिरतापूर्वक उठान हुँदा पनि एउटा मात्र होइन, कुनै पनि राष्ट्रिय दलमा यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन भइरहेको छैन । राष्ट्रिय कानुन लागू गर्ने विषय भएकाले निर्वाचन आयोगको मुख्य भूमिका हुनुपर्ने हो । त्यसो भइरहेको छैन । अदालतमा पनि यो विषय विचाराधीन छ । लामो समय व्यतीत हुँदासमेत रिट निवेदन अदालतको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु अर्को विडम्बना हो । यसर्थ यो पार्टीभित्रको दबाबको विषय मात्र होइन । महिला मात्रैको विषय त हुँदै होइन । यो संसद्ले बनाएको कानुनको मर्यादा राख्ने कुरा हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा लोकतन्त्रको सबलीकरण गर्ने क्रममा यससम्बन्धी कानुनी मूल्य र मान्यताको कार्यान्वयन गर्ने÷गराउनेबारेमा राजनीतिक दलहरूको तदारुकता र जिम्मेवारीपन प्रदर्शन गर्ने कुरा पनि हो । यसर्थ यसलाई महिलाहरूको दबाबसँग मात्र जोडेर हेर्नु गलत हुनेछ ।
महिला आन्दोलनले आफ्नो ठाउँबाट दबाब जारी राख्नैपर्छ । राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउन र राजनीतिक दलका निर्णायक तहमा रहेका नेताहरूलाई खबरदारी गर्न अझै पनि हामी क्रियाशील हुन जरुरी छ ।
पार्टी र सरकार यसरी अगाडि बढिरहने देखिन्छ । अब तपाईं चुपचाप नै बस्नुहुन्छ ?
राज्यका विभिन्न निकायले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका विषयलाई जबसम्म हामी महिला नेताको दायित्वका रूपमा मात्रै हेर्ने सोच र दृष्टिकोण बदल्न सक्दैनौँ , तबसम्म यस्ता विषयलाई व्यवहारमा सार्थक बनाउन सकिँदैन । महिलाहरूले त यो विषयको उठान गरिरहेका छन् । तर, यो विषय सिंगो राजनीतिक दलको होइन र ? मुलुकमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नीति र कानुनमा तोकिएका कुरा लागू गर्ने काममा राज्यका सबै पक्षको दायित्व होइन र ? यसर्थ नागरिकको तेस्रो आँखा र राज्यको चौथो अंग मानिने सञ्चार जगत सबै सम्बन्धित पक्षको आखा खुलाउन, अनुभूत गराउन र कार्यान्वयनका लागि निरन्तर तथ्य आधारित समाचारका आधारमा नागरिक तहलाई समेत सचेत गराउनुपर्ने होइन र ? यस सन्दर्भमा महिला आन्दोलनले आफ्नो ठाउँबाट दबाब दिने काम त जारी राख्नैपर्छ । त्यसका साथमा राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउन र राजनीतिक दलका निर्णायक तहमा रहेका नेताहरूलाई खबरदारी गर्न सञ्चार जगत पनि अmझै क्रियाशील हुन मेरो आग्रह छ ।
https://nayapatrikadaily.com/news-details/17182/2019-06-17
https://nayapatrikadaily.com/news-details/17183/2019-06-17
नेकपामा महिला मौनता
निर्णायक तहमा महिला प्रतिनिधित्व कमजोर, महिला नेतृहरूको प्रतिवाद झन्डै शून्य
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको नेकपाको इतिहासमा महिला आन्दोलन र महिला नेतृत्व ससक्त मानिन्थ्यो । तर, एकीकृत पार्टीभित्र महिला प्रतिनिधित्व निकै कमजोर देखिएको छ । नेकपा बनेको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि निर्णायक तहमा महिला सहभागिता शून्य छ । पार्टीभित्र अन्तिम निर्णय गर्ने दुईजना अध्यक्ष छन्, दुवै पुरुष । दुई अध्यक्षपछिको शक्तिशाली मानिने सचिवालय नौ सदस्यीय छ, त्यसमा पनि सबै नेता पुरुष छन् । नेकपा अहिले मूलतः दुईजना अध्यक्षले चलाइरहेका छन् । त्यसपछिको सचिवालय बैठक कहिलेकाहीँ बस्छ, तर महिला प्रतिनिधित्व त्यहाँ शून्य छ । पार्टीले त्यस बैठकमा महिला नेतृहरूलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा कहिल्यै बोलाउँदैन ।
नेकपाले बनाउन त ४५ सदस्यीय स्थायी समिति बनाएको छ । त्यसमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसाल सदस्य छन् । तर, व्यवहारमा त्यस समितिको कुनै कार्यकारी भूमिका देखिँदैन । संविधानतः हरेक तहमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ । तर, नेकपाले केन्द्रीय समितिमा समेत ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पूरा नगरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता ग¥यो । महाधिवेशनपछि ३३ प्रतिशत पु-याउने प्रतिबद्धताका आधारमा पार्टी दर्ता भयो ।
संवैधानिक प्रावधान पालन नगर्दा लोकतन्त्रको मर्म कमजोर बनेको नेकपा केन्द्रीय विन्दा पाण्डे बताउँछिन् । ‘राज्यका निकाय र राजनीतिक दलहरूले नै महिला सहभागिताको समस्यालाई बुझ्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । अहिले नेकपाको केन्द्रीय समितिदेखि प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठन कतै पनि कानुनले भनेअनुसार ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छैन ।
नेकपामा महिला नेता र महिला कार्यकर्ता कम भएका होइनन् । थुप्रै ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका महिला नेता नेकपामा छन् । सांसद, मन्त्री र राजकीय जिम्मेवारी सम्हालेका नेताहरूको पनि खाँचो छैन । तर, पार्टीभित्र महिला सहभागिताका बारेमा उनीहरूले आवाज उठाएको सुनिन्न । पाण्डे यसलाई पार्टीकै कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्छिन् । ‘लोकतन्त्रको सबलीकरण गर्दा कानुनी मूल्य मान्यता कार्यान्वयन गर्ने÷गराउनेमा राजनीतिक दलहरूले नै जिम्मेवारीपन प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई महिलाहरूको दबाबसँग मात्र जोडेर हेर्नु गलत हुनेछ ।’
पार्टीभित्र उच्च तहमा पुगेका महिला नेतासमेत अहिले मौन छन् । नेतृत्वको आलोचनामा बोल्दा पुरुष नेताहरूबाटै थप पेलानमा परिन्छ कि भनेर उनीहरू त्रसित देखिन्छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी एकजना केन्द्रीय सदस्यले भनिन्, ‘अहिले सार्वजनिक रूपमा भनेर पनि के हुन्छ ? झन् तारोमा परिन्छ ।’ उनले आफ्नो नाम नखुलाउन आग्रह गरिन् । अरू महिला पनि बोल्न चाहँदैनन् ।
देशभरिका जिल्लामा पार्टी एकता हुँदा महिला सहभागिता कमजोर बन्यो, भ्रातृ संगठनमा महिला नेतृत्व शून्यजस्तै बनाइयो । तर, आवाज उठेन । ‘महिला अधिकार, समानुपातिक सहभागीजस्ता विषय आन्दोलनमा धेरै उठ्दा रहेछन्, आन्दोलन स्थिर भएपछि त्यो सेलाउँदो रहेछ ।’ त्यस्तै, अर्की महिला नेतृले भनिन्, ‘हामीले महिला प्रतिनिधित्वको कुरा उठयौँ भने पेलाइमा पर्ने र अवसर झन् गुम्ने हुन्छ । त्यसो हुनुभन्दा चुप लाग्दा बरु कहीँ न कहीँ अवसर पाइन सक्छ ।’
केन्द्रीय समितिमा १७ प्रतिशत
नेकपा गठन हुँदा चार सय ४१ सदस्य केन्द्रीय समिति बनाइयो । केन्द्रीय समितिमा तत्कालीन एमालेबाट दुई सय ४१ जना र माओवादीबाट दुई सयजना राख्ने सहमति भयो । कुल चार सय ४१ जनामध्ये ७७ जना अर्थात् १७ प्रतिशत मात्रै महिला प्रतिनिधित्व भयो । सार्वजनिक विवाद र आलोचना हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले दर्ता ग-यो । निर्वाचन आयोगबाट अवकास लिएपछि तत्कालीन आयुक्त इला शर्माले आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो पश्चाताप हुनेगरी ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नपु-याई नेकपा दर्ता गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइन् । दल दर्तासम्बन्धी कानुन २०७४ को दफा १५ को चारमा दल दर्ता गर्दा दलका सबै तहका समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था छ । निर्देशन अटेर गरे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनाभित्र सच्याउन फेरि आदन दिन सक्न सक्छ ।
एकतालगतै अखिल नेपाल महिला संघका प्रतिनिधिले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अत्यन्तै कम महिला भएको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने एनजिओको पछि लागेर पार्टीविरुद्ध ‘ट्याउँट्याउँ’ नगर्न महिलाहरूलाई चेतावनी दिए । महिला नेताहरू प्रधानमन्त्रीको जवाफ सुनेपछि निराश भई फर्केका थिए ।
एकतालगत्तै महिला प्रतिनिधिले अध्यक्षद्वयलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए, तर त्यही भेटमा ओलीले एनजिओको पछि लागेर ‘ट्याउँट्याउँ’ नगर्न महिलालाई चेतावनी दिए
प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्षमा एक–एक
सात प्रदेशको इन्चार्ज, सह–इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवमा दुईजना मात्रै महिला छन् । प्रदेश तीन इन्चार्जमा अष्टलक्ष्मी शाक्य छिन् भने प्रदेश नम्बर ५ बाट ओन्सरी घर्ती छिन् । शाक्य तत्कालीन एमाले नेतृ हुन भने घर्ती माओवादी नेतृसँगै प्रमुख सभामुखसमेत भएकी हुन् ।
७७ जिल्लामा ३ अध्यक्ष, १ सचिव
तत्कालीन एमाले नेतृत्वमा भएकी मनु सिग्देल एकतापछि नेकपा मकवानपुर जिल्ला अध्यक्ष छिन् । मधु अधिकारी लमजुङ अध्यक्ष छिन् । यसअघि उनी माओवादी जिल्ला संयोजक थिइन् । काभ्रेकी रुकु चौलागार्इंले नेतृत्व पाएकी छिन् । इलाम सचिवमा सोममाया राई एक मात्र जिल्ला सचिव भएकी छिन् । उनी पूर्वएमालेबाट सचिव भएकी हुन् । राई ७७ जिल्लाबाट नेकपाको एक मात्र सचिव हुन् । नेकपाका २२ जनवर्गीय संगठनमा महिला प्रतिनिधित्व शून्य छ । महिला संगठनमा अमृता थापामगरबाहेक सबै पुरुषको नेतृत्व छ ।
संघीय मन्त्रिमण्डलमा १६ प्रतिशत
संघीय मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित २४ सदस्य मन्त्रिमण्डल छ, जसमा तीनजना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्रीमा महिला छन् । थममाया थापामगर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, पद्मा अर्याल भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र बिना मगर खानेपानी मन्त्री छिन् । पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्रीमा राजकुमारी चौधरी छिन् ।
प्रतिनिधिसभामा ३३, राष्ट्रिय सभामा ३५ प्रतिशत
प्रतिनिधिसभामा नेकपामा कुल सांसद एक सय ७३ जनामध्ये ५८ जना अर्थात् ३३ प्रतिशत महिला संसाद छन् । राष्ट्रिय सभाको ५९ जनामध्ये नेकपाका ३९ सांसद छन् । जसमा १४ जना महिला छन् । नेकपाले राष्ट्रिय सभामा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता गराएको छ ।