मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा जम्मा ४३ जना सभासद रहेका थियौ । यस समितिले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा पर्ने गरी तोकिएका विषयहरु नागरिकता समब्न्धि व्यवस्था मौलिक हक मौलिक कर्तव्य र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु समेत गरी संविधानमा रहने चार भागका सम्बन्धमा छलफल गरी प्रारीम्भक मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने थियो ।
यसै अनुसार नागरिकताको सन्दर्भमा हालसम्म जन्मदा चयन गर्न नपाउने िलंगको आधारमा रहदै आएको विभेदको अन्त्य गरी नेपाली नागरिकका दम्पती र उनीहरुका सन्तानलाई राज्यले लैंगिक समान हैसियतमा नागरिक पहिचान दिने र व्यवहार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने नागरिकता वितरणका क्रममा हुन सक्ने अनियमितताको वारेमा राज्यले छानवीन गर्नसक्नॆ व्यवस्था गरेको छ । नागरिकताको व्यवस्था गर्दा हाम्रो मुलुकको विविध पक्षलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रियता र अविभेदको सिद्धान्तलाई केन्द्र विन्दुमा राखिएको छ ।
त्यसै गरी मौलिक हक हरेक नेपाली नागरिकको सवैभन्दा बढी सरोकार र चासोको विषय हो । यस अन्तरगत एउटा मानिसले मानवीय जीवन जिउन नभै नहुने आधारभुत कुराहरु खाद्य आवास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा लगायत सवै जाती वर्ग िलंग र क्षेत्रका नागरिकको विचमा विना भेदभाव राजनीतिक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको व्यवस्था गर्नका लागि ३१ वटा धारामा मौलिक हकको प्रस्ताव गरिएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनले स्थापित गरेको मान्यता विगतमा रहदै आएको संवैधानिक व्यवस्था जनतामा असिमित माग र अपेक्षा अनि अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धतासहितलाई ध्यानमा राखि यो भागको प्रस्ताव गरिएको छ । कतिपय समुदायको विषयलाई छुट्टै धाराका रुपमा उल्लेख गर्न सम्भव नभए पनि विषयको हिसावले आम नागरिकले उठान गरेका विषयलाई यस भागमा समेटिएको छ ।
हामीसंग रहेको सिमित साधन स्रोत र त्यसको कमजोर परिचालन संयन्त्रका कारण यी हकहरु नेपाली नागरिकले अनुभुत गर्न पाउने गरी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा रहेका चुनौतीलाई रणनीतिक रुपमा सम्ब्ााेधन हुनु आवश्यक छ ।
“जहा हक त्यहा दायित्व” भन्ने सोचका साथ यस पटक नया संविधानमा मौलिक कर्तव्यको भागको समेतप्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता कायम राख्दै आफ्नै प्रतिनिधिले बनाएको संविधान र कानुनको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनुका साथै राष्ट्र आवश्यकता ठानेको अवस्थामा अनिवार्य सेवा गर्नु र आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरिरहदा अरुको अधिकारको हनन नगर्ने कुराको सुनिश्चित गरिनुपर्दछ भन्ने सोचकासाथ यो भागको व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक ऐतिहासिक र सांस्कृतिक लगायतका सम्पदाले धनी हाम्रो मुलुकमा सार्वजनिक सम्पत्तीको संरक्षण र सम्वद्र्धन प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने कुराकासाथमा अधिकारप्रति बढ्दो सचेतनासंगै समाजप्रतिको कर्तव्यको वारेमा समेत सचेत हुन सकियो भने नेपाली समाजको सुन्दरता सामाजस्यता र सहिष्णुतामा अभिबृद्धी गर्न सकिनेछ ।
अन्तत राज्यको निर्देशक सिद्धान्तलाई चार बुदामा राजनीतिक आर्थिक सामाजिक-सांस्कृतिक र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको वारेमा स्पष्ट उल्लेख गर्दै यस अन्तरगत राज्यका नीतिलाई विभिन्न १३ विषयमा सुत्रवद्ध गरिएको छ ।
यस भागमा उल्लेख गरिएको विषय कार्यान्वयनका लागि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने सन्दर्भमा सरकारले नीति ता कार्यक्रम ल्याउने सन्दर्भमा यस भागमा समावेस गरिएका नीतिको प्रगतिशिल कार्यान्वयनको प्रतिवेदन हरेक वर्ष व्यवस्थापिकामा पेस गरी छलफल गर्नुपर्ने र अनुगमनका लागि संसदिय समितिको व्यवस्था गर्ने कुरा प्रस्ताव गरिएको छ जुन सर्वथा नया व्यवस्था हो । यस व्यवस्थाले सरकारका रहेका कार्यकारीलाई आफु खुशी नीति र कार्यक्रम बनाउने कुरावाट सतर्क बनाउदै संविधानमा निर्दिष्ट निर्देशन र नीतिका आधारमा अगाडी बढ्नुपर्ने गरी उत्तरदायी बनाउने छ ।
समग्रमा भन्दा यस समितिले सहमतीका आधारमा प्रस्ताव गरेको मस्यौदालाई मात्र समावेस गरेर नया संविधान आउने हो भने पनि यसले नेपाली नागरिकहरु अहिलेभन्दा धेरै अधिकार सम्पन्न र कर्तव्यमुखी बनाउनुकासाथै राज्यलाई उत्तरदायी बनाउनेछ ।
नागरिक सम्बन्ध समितिद्वारा प्रकाशित संबिधानसभा गतिविधिमा प्रकाशित, २०६८ जेठ १४