यस वर्षको अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मार्च ८ को लागि संयुक्त राष्ट्र संघले “महिलाका लागि समानता सवैको लागि समृद्धी” नाराकासाथ मनाउदै छ ।
सन् १९११ देखि मार्च ८ लाई अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रुपमा मनाउन थालियो । यसको इतिहास मुल रुपमा महिलाको आर्थिक अधिकारको लडाइसंग जोडिएको छ । १८५० को दशकमा अमेरिकाका कारखानामा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरुले आफ्नो श्रमको उचित पारिश्रमिक र निश्चित कार्यघण्टाको माग गर्दै ठुला ठुला जुलुशहरु निकालेका थिए ।
१८६६ मा पहिलो अन्तरराष्ट्रिय वर्कस्मेन एसोसियनको गठन हुने क्रममा कारखानाहरुमा काम गर्ने श्रमिक महिलाको विचमा उनीहरुलाई छुट्टै संगठन निर्माण गरी संगठित गर्नुपर्ने निर्णय भयो । यसै अभियान अन्तरगत युरोपका जर्मनी लगायतका देशमा ठुलो संख्यामा श्रमिक महिलाहरुले संगठित रुपमा रोजगारीको समान अवसर र श्रमको उचित पारिश्रमिकको लागि आवाज बुलन्द गर्न थाले ।
यही क्रममा संगठित आन्दोलन बढ्दै जादा १८८९ मा पहिलो पटक क्लारा जेट्किनले श्रमिकहरुको अन्तरराष्ट्रिय मञ्चवाट महिला श्रमिकले पनि समान कामको समान पारिश्रमिक र सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने आवाज उठाउनुभयो । यसरी विश्व महिला आन्दोलनको पाटोको रुपमा शुरुदेखि नै महिलाहरुको आर्थिक अधिकारको कुरा जोडिदै आएकोछ । १९०० को दशकपछि औद्योगिक मुलुकका श्रमिक महिलाहरुको आन्दोलन अन्तरराष्ट्रियकरण हुन थाल्यो । मार्च ८ कै दिन धेरै मुलुकहरुमा श्रमिक महिलाका ठुलठुला प्रदर्शनहरु हुदै आए ।
यसै क्रममा १९१० मा डेनमार्कमा सम्पन्न समाजकवादी महिलाहरुको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा श्रमिक महिला आन्दोलनको इतिहासको सम्झना र सम्मानमा मार्च ८ लाई अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रुपमा बनाउने क्लारा जेट्किनले गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गर्दै अर्को वर्षवाट यस दिनलाई अन्तरराष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन थालियो ।
नेपालको सन्दर्भमा २००७ सालमा जव पहिलो पटक प्रजातन्त्र प्राप्त भयो, एकातिर राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको समान अधिकारको कुरा उठिरहेको थियो भने अर्कोतिर विराटनगर जुट मिल बन्द भएको थियो । हजारौ श्रमिकले रोजगारी गुमाएका थिए । यसको विरुद्धमा त्यहाका श्रमिकहरु काराखाना खुलाउने मागसहित आन्दोलित भए । व्यवस्थापनले कुरा सुनेन । आन्दोलनको अन्तिम हतियारको रुपमा नन्दा नेपाल लगायत तीनजना श्रमिक महिलाहरु आमरण अनसन वसे । २७ दिनको अनसनपछि कारखाना खुलाएर मात्र अनसन तोडियो । यही कारण नन्दा नेपालको पहिचान नै अनसन्नी बज्यै” रहन गयो । यो आर्थिक अधिकारको लागि नेपाली श्रमिक महिलाले गरेको जीवनमरणको लडाइ थियो ।
त्यसपछि पनि श्रमको सवै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता हुनु पर्दछ भनेर आवाजहरु उठ्दै गए । तर २०१७ मा पञ्चायती व्यवस्थाको उदयसंगै ति आवाजहरु दविन पुगे ।
२०३५÷३६ सालको आन्दोलनसंगै महिलाहरु पुन संगठित रुपमा जाग्न थाले । बालाजु औद्योथिक क्षेत्रका श्रमिक महिलाहरु जुरमुराउन थालिसकेका थिए । २०३८ मा हेटौडा कपडा कारखानामा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरुले मार्च ८ मनाइ रहदा प्रहरीसंग रस्साकस्सी नै परेको थियो । यहासम्म आइपुग्दा महिला आन्दोलनले औद्योगिक क्षेत्रको घेरा तोडेर आम नेपाली महिला बीच प्रवेस गरिसकेको थियो । महिलाहरुले श्रमको क्षेत्रमा मात्र होइन, पैत्रिक सम्पत्तीमाथि पनि समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने माग उठ्न थालेको थियो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि यो आवाज थप वुलन्द हुन पुग्यो । लामो लडाइसंगै विभिन्न खुड्किलाहरु पार गर्दै २०६३ सालका बनेको अन्तरिम संविधान मार्फत “पैत्रिक सम्पत्तीमा छोराछोरीको समान हक हुनेछ” भन्ने प्रावधानसहित यो मागले संवैधानिक हैसियत प्राप्त ग¥यो । तर विडम्वना कानुनमा परिवर्तन भएको छैन भन्ने बहानामा आजका दिनसम्म पनि नेपाली छोरीहरुले यस अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
यता श्रमको क्षेत्रमा समान कामको समान पारिश्रमिक दिइनु पर्ने प्रावधान पनि कानुनी रुपमा उल्लेख गरियो । तर नीजि क्षेत्रमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । समान कामको स्पष्ट परिभाषाको अभाव देखाउदै कतिपय सरकारी क्षेत्रमा समेत “जेण्डर सिलिंग” र “जेण्डर वालिंग” को परम्परा कायम रहदा महिलाहरु अप्रत्यक्ष रुपमा विभेदमा परिरहेका छन ।
यी तमाम कुराको समाधान खोज्नु त छदैछ । हाल नेपालको संविधान बनाउने प्रक्रिया अगाडी बढिरहदा परम्परागत रुपमा महिलाको भनिने “घरायसी श्रम र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको श्रमलाई पनि राष्ट्रिय आयको रुपमा गणना गरिनुपर्दछ र उत्पादन, पुनरउत्पादन र सामाजिक क्षेत्रको काममा रहेको महिला र पुरुषको भनेर कोरिने श्रम–विभाजनको रेखालाई मेटाउदै सवै क्षेत्रको काममा महिला र पुरुष दुवैको समान सहभागिता हुनुपर्दछ” भन्ने विषयले पहिलो संविधानसभामा नै औपचारिक प्रवेस पाइसकेको अवस्थामा नया संविधानसभाले थप व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ ।
त्यसैगरी स्रोतमाथि महिलाको पहुच र नियन्त्रण विस्तार गर्ने सन्दर्भमा २०६८ सालमा सरकारको नीति र वजेटमा व्यवस्था भए अनुसार श्रीमानको नाममा भएको लालपुर्जामा एकसय रुपैया कर तिरेर श्रीमतीको पनि नाम थप गरी “संयुक्त लालपुर्जा” बनाउन सकिने व्यवस्था पनि महिलाको आर्थिक अधिकारसंग जोडिएको कुरा हो । जुन नीति अन्तरगत हालसम्म झण्डै दुई हजार परिवारले संयुक्त लालपुर्जा बनाएका छन् ।
जति पनि संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत रुपमा निर्णय भएका व्यवस्थाहरु छ्न, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सन्दर्भमा सरकारी तहवाट हुनुपर्ने जति पहल भएकोे छैन भने राजनीतिक दलदेखि जनसंगठन र नागरिक समाजसमेत पनि प्राप्त उपलव्धीलाई सम्बन्धित पक्षले उपभोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउन “रोल मोडल” को भुमिकामा देखापर्न नसक्नु नेपाली अधिकारवादी आन्दोलनको लागि नै विडम्वना हो ।
कार्यान्वयनको अवस्था फरक–फरक रहे पनि विश्व महिला आन्दोलनले थुप्रै उपलव्धीसहित सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त गरेको छ । तर, अझै पनि असमानताका पर्खालहरु प्रशस्त छन् । हरेक वर्ष बनाइने अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा भएका जेण्डर समानता सम्बन्धि उपलव्धीको रक्षा गर्दै विद्यमान विभेदको अन्त्यका लागि थप प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन ।
कम्तिमा पनि राज्यले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता गर्दै आफुलाई सचेत नागरिकको रुपमा “रोल मोडल” बनाउने कुरामा सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा क्रियासिल राजनीतिकर्मी र अधिकारकर्मी मात्रै पनि देखा पर्न सकेमा समाजिक रुपान्तरणको प्रक्रिया एककदम अगाडी बढ्ने छ । यस अभियानमा जुटौ भन्ने आग्रहसहित सवैमा मार्च ८, २०१४ को हार्दिक शुभकामना ।