यस वर्षको मार्च ८ भरखरै सकिएको छ । यस सन्दर्भमा विश्व महिला आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलव्धीहरुप्रति गर्व गर्दै अझै कायम रहेको असमानता र विभेदको अन्त्यका लागि विविध कार्य योजना सहित अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै फेरी पनि अभियान जारी छ ।
राजनीतिमा महिला सहभागिताको सन्दर्भमा रहेका दुइ अवरोधहरु– महिला विरुद्ध राज्यको संविधान र कानुनले नै गर्ने विभेदवाट उत्पन्न संरचनागत अवरोध र सामाजिक–सांस्कृतिक प्रचलनमा रहदै आएका मुल्य, मान्यता, भुमिको आधारमा सिर्जना हुने संस्थागत अवरोध रहेकाछन् । यी अवरोधको निदान वेगर महिला नेतृत्वको प्रतिस्पर्दी सहभागिताको कल्पना कोरा सावित हुनेछ ।
नेपाली महिला आन्दोलनका प्रमुख मुद्दाहरु
हाम्रो जस्तो राजनीतिक तरलता भएको, राजनीतिक आन्दोलनव्दारा प्रणालीमा भएको परिवर्तनलाई संविधान र कानुनद्धारा संस्थागत गर्ने र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको प्रक्रियामा जोड दिनु बढी सान्दर्भिक हुन सक्दछ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि सभाले आफ्नो कामको थालनी गरेको छ । विगत संविधानसभामा एकतिहाइ महिला रहे पनि यो संख्या हाल ३० प्रतिहतमा झरेको छ ।
संविधानसभाभित्र सवै दलका महिलाहरु बीच छलफल गर्ने र साझा विषयमा संयुक्त पहल गर्ने थलो “ककस” पनि बन्ने सम्भावना कम हुदै गएको छ । पहिलाको संविधानसभाका समितिहरुको अध्यक्षमा एकतिहाइ महिला र सवैजसो दलमा महिला सचेतक रहेको अवस्था अहिले कायम हुन्छ नै भन्ने सुनिश्चितता पनि छैन ।
निर्वाचन पहिला र पछि पनि खास गरी तिनवटै ठुला दलका “ठुला” नेताहरु हरेक पटक कुरामा समानताको कुरा “लल्कार्ने” र कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आउदा आगामी दिनमा भनेर “तर्कने” प्रबृत्ती डरलाग्दो रुपमा देखिदै आएको छ । यस अवस्थामा संविधानसभाभित्र रहेका महिला र समानताका पक्षधर सभासदहरुको काधमा अझै ठुलो दायित्व रहेको कुरालाई नकार्न सकिदैन ।
कम्तिमा पनि पहिलो संविधानसभा अन्तरगतका समितीहरुले औपचारिक रुपमा स्थापित गरेका अविभेदको सिद्धान्तमा उभिएर तयार गरिएका प्रावधानहरुमा कम नहुने गरी नया संविधानमा जेण्डर समानताको सुनिश्चितता गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको भावना, महिला आन्दोलनको माग र आजको युगको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई दोस्रो संविधानसभाले सहजतापुर्वक स्विकार गर्न सक्नुपर्दछ ।
यस क्रममा सभासदहरुले याद गर्नुपर्ने र वाहिरी आन्दोलनले निरन्तर घच्घच्याउनु पर्ने ज्वलन्त विषयहरु निम्न अनुसार रहेका छन् ।
१. नागरिक पहिचान तथा बंशको अधिकारः
नागरिक पहिचान हरेक व्यक्तीको पहिलो अधिकार हो । सामान्यतया मौलिक हकको उपभोगको उपलव्धता नागरिक पहिचानको आधारमा गरिन्छ । तर, लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले समेत बंश वा नागरिक पहिचानको हक पुरुषमा सिमित गरि महिलालाई नागरिक पहिचानमा समेत पराश्रीत बनाइको छ । यो गल्तिलाई नया संविधानमा हटाउदै महिला र पुरुषलाई समान हैसियतका नागरिकको रुपमा स्थापित गर्नै पर्दछ । यसका लागि महिलाले स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना सन्तानलाई नागरिक पहिचान दिन सक्ने व्यवस्था हुनैपर्दछ ।
२. सहभागिता
सहभागिता वर्तमान महिला आन्दोलनको सर्वाधिक महत्वपुर्ण मुद्दा हो । आन्दोलनको भावनालाई सम्मान गर्दै २०६३ जेठ १६ गते सर्वसम्मत पारित गरिएको एकतिहाइ महिला सहभागिताको प्रस्तावलाई सवै ठुला राजनीतिक दलले भाषणको विषयमा सिमित गरेका छन् । कार्यान्वनयनमा महिलाको प्रतिशत कति कमजोर छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा वर्तमान संविधानसभा, भरखरै गठन गरिएको दलिय सरकार र राजनीतिक दलको आफ्नै संरचनाहरुलाई दिन सकिन्छ । यस कुरालाई समेत ध्यानमा राखि नया संविधानले तय गर्नेे राज्यका विभिन्न निकायहरुदेखि राजनीतिक संगठनहरुमा समेत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गराउनु जरुरी छ ।
३. पुख्यौली सम्पत्तीमा समानताः
बंशिय पहिचान समानताको मुटु हो भने आर्थिक अधिकार अस्थिपञ्जर । जसको उपलव्धताले मात्र हरेक नागरिकलाई हृष्टपृष्ट स्वरुप दिन र स्वाभिमानको शीर ठाडो गरी उठाउन सक्षम बनाउदछ । अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएर पनि कानुनमा संशोधन र नागरिक मनोवृत्तीमा रुपान्तरण हुन नसक्दा अझै नेपाली छोरीहरुले छोरा सरह पुख्र्यौली सम्पत्तीमा समान अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यस कुरालाई फेरी पनि संवैधानिक अधिकारको रुपमा उल्लेख गर्दै यथासम्भव छिटो कानुनमा रहेको त्रुटीलाई संशोधन गर्न संविधानसभा, नेपाल सरकार र सभासदहरुले पहल गर्नु आवश्यक छ ।
४. महिला विरुद्ध हिंसाः
महिलामाथि हुने लैंगिक दुरुत्साहन, यौन दुराचार, घरेलु हिंसा, धर्म, संस्कार, अन्धविश्वास, सामाजिक मुल्य र मान्यताका नाममा हुने कुनै पनि किसिमको विभेद (जस्तोः दाइजो, बोक्सी, छाउपुढी, देउकी, वादी लगायतका कुसंस्कार र कुरितीका आधारमा हुने कुनै पनि किसिमको शारिरीक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक र यौनजन्य लगायतका हिंसा दण्डनीय हुनुकासाथै पिडितले क्षतिपुर्ती पाउने सुनिश्चितता संवैधानिक रुपमा नै गरिनु पर्दछ । महिलामाथि हुने सवै प्रकारको हिंसाको अन्त्यका लागि छाता कानुनको व्यवस्था गरी अपराधीलाई हदैसम्मको कार्वाहीको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
५. प्रजनन अधिकारः
महिलामा निहित सन्तान जन्माउने दायित्वलाई सामाजिक दायित्वको रुपमा स्विकार गरी प्रजनन अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्दै विवाह गर्ने वा नगर्ने, सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने वा कहिले र कति जन्माउने लगायत सुरक्षित गर्भपतन, सुरक्षित मातृत्व एवं नवजात शिशुको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गर्दै महिलाको “आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार” को अवधारणा अनुसार प्रजनन अधिकार महिलामा निहित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै एकल अभिभावकका सन्तानको वारेमा पालनपोषण र हेरचाहको लागि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
६. सकारात्मक कार्य (अफरमेटिभ एक्सन)ः
सदियौदेखि विभेदित सन्तानको रुपमा पाखा पारिएको कारण महिलाहरु मानसिक, वौद्धीक र मनोवैज्ञानिक रुपमा समेत सिमान्तकृत अवस्था झेल्दै आएका छन् । जसका कारण उनीहरुको गुणात्मक क्षमताको विकास गरी प्रतिस्पद्र्धी रुपमा अगाडी बढाउन थप अवसरका रुपमा विशेष कार्यक्रम (अफरमेटिभ एक्सन) को व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसको कार्यान्वयनका लागि संख्यात्मक सहभागिता बृद्धिको लागि आरक्षण, गुणात्मक सहभागिताका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र तालिम÷प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसो गरिरहदा महिलाभित्रको वर्गिय, जातिय र क्षेत्रिय विविधतालाई फरक ढंगले संवोधन गर्ने वारेमा पनि ध्यान जानुपर्दछ ।
त्यसैगरी समाजमा विद्यमान पुरुषप्रधान मानसिकता र व्यवहारमा परिवर्तनका लागि पुरुषहरु सहितलाई जेण्डर सचेतना कार्यक्रमको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
७. अनौपचारिक श्रमको गणनाः
प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक उत्पादनसंग नजोडिएको, तर अनिवार्य श्रमका रुपमा रहदै आएको घर–परिवार संचालन र व्यवस्थापनसंग जोडिएको श्रमलाई राज्यले उत्पादनमुलक श्रमको रुपमा आर्थिक गणना गर्नुपर्दछ भन्ने माग महिला आन्दोलनले लामो समयदेखि उठान गर्दै आएको छ ।
यस विषयलाई नया संविधानले संवोधन गर्नुपर्दछ । यसका लागि घरायसी काममा परिवारका सबै सदस्यहरू बीच साझेदारीको संस्कार विकास गर्दै बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह र व्यवस्थापन जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रुपमा मूल्यांकन गरी राष्ट्रिय आयमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
अन्तमा,
कम्तिमा पनि यी विषयहरुलाई व्यवस्थित रुपमा संवैधानिक स्वरुप दिने र कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जाने हो भने नया पिढीका महिला र पुरुष दुवै पक्षको मानसिकता, प्रबृत्ती, व्यवहारमा समानता उन्मुख परिवर्तनको गतिलाई तिव्रता दिदै आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणको वाटोमा अगाडी बढ्न सकिने छ । जेण्डर समानता एकादेशको कथा होइन । यो भविष्यको अनिश्चित आशा मात्र पनि होइन ।
जीवनमा देख्न र भोग्न सकिने वर्तमानको उपलव्धीका रुपमा अनुभुत गर्न सकिने गरी विद्यमान संस्थागत होस वा संरचनागत, सवै अवरोधहरुलाई भत्काउने र सहजनताको व्यवस्था गर्ने पक्षमा सवैको गम्भिर ध्यान जानु जरुरीछ ।
२०१४ मार्च १०