सत्ता शक्तिसँग जोडिएको हुन्छ । जसको स्रोत विविध हुन्छ । उमेर, जात, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्ग, रङ, आकार, संस्कार, संस्कृति लगायत विभिन्न आधारमा सत्ताको शक्ति फरक रूपमा प्रकट हुने गर्दछ र हुँदै आएको छ । राज्यसत्ताको कुरा गर्दा पनि यी विविध पक्षका आधारमा जो, जहाँ, जेका आधारमा शक्तिशाली छ, उसले कमजोरमाथि शासन गर्ने आम प्रचलन बन्दै आएको छ । खासगरी निरङ्कुशतन्त्र भएको ठाउँमा राज्यसत्तामा रहेर बलियोले कमजोरमाथि शासन गर्दछन् । रुढिवाद हावी भएको समाजमा सामाजिक प्रचलन र सांस्कृतिक मान्यताका आधारमा कमजोरमाथि सत्ता चलाउँदछन् । पुँजीवादी समाजमा आर्थिक हैसियत सबैै कुराको निर्णायक शक्ति बनिदिन्छ । अन्धविश्वासमा रुमल्लिएको समाजमा धर्मका आडमा शक्तिको दुरूपयोग गरिन्छ । विश्व मानव समाजको विकासलाई हेर्दा सत्ताको विभिन्न चरण पार गर्दै अगाडि बढेको पाइन्छ । हरेक देशको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रचलन र विज्ञानसम्मत जीवनसँग जोडिएको शिक्षाको स्तरले शासन र सत्ताको निर्धारण गर्दछ । लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा शासन र सत्ता सामाजिक न्यायमा आधारित नभएका हरेक समाजमा महिलामाथि उत्पीडन साझा मुद्दा बन्दै आएको छ । महिलालाई राज्यसत्ताले कानुन बनाएरै विभेद गरेको पाइन्छ । आर्थिक रूपमा पराधीन बनाइन्छ । सामाजिक रूपमा मातहतको नागरिकको व्यवहार गरिन्छ । सांस्कृतिक रूपमा स्वपहिचानविहीन व्यक्ति वा पहिचानको आधार पुरुषसँगको नाता र सम्बन्धलाई लिइन्छ ।
महिला उत्पीडन
उत्पीडन कसैलाई दिइने पीडा, कष्ट वा सताउने प्रवृत्ति हो । महिला भएकै कारण लैङ्गिक आधारमा राखिने हेपाहा दृष्टिकोण, दिइने पीडा साथै गरिने विभेद र असमान व्यवहार महिला विरुद्ध हुने उत्पीडन हो । यही उत्पीडनका कारण महिलालाई समाजमा मातहतको नागरिकका रूपमा गरिने व्यवहारले उनीहरू जन्मैदेखि विभेदित समुदायका रूपमा हेरिन्छन्, जसको परिणाम लैङ्गिकताका आधारमा सानै किन नहोस्, पुरुष यौनिक पहिचान भएका व्यक्ति उमेरमा साना, वर्गमा कमजोर, क्षेत्रमा किनारामा पारिएका हुन् वा समुदायका आधारमा आफै सीमान्तकृत हुन्, महिलाप्रति उनीहरूको व्यवहार हेपाहा हुने गर्दछ । यही नै पितृसत्ताको चरित्र हो । महिलामाथिको उत्पीडनको आधार हो ।
यस किसिमको उत्पीडन राजनीतिक रूपमा हक र अधिकारमा राज्यद्वारा गरिने विभेदका आधारमा मात्र हैन, सामाजिक मान्यता, विद्यमान संस्कार–संस्कृतिका आधारमा व्यक्तिदेखि परिवार र समाजमा सबैभन्दा बढी हुने गर्दछ, जसलाई सामाजिक सत्ता भन्न सकिन्छ । त्यसैगरी सम्पत्तिमाथिको पहुँच र नियन्त्रणदेखि रोजगारीमा अवसर, सेवा र सुविधादेखि परिवारभित्रको कार्य विभाजनले आर्थिक सत्ताको प्रतिविम्ब दिन्छ । यसैले समानताको अभियानमा राजनीतिक हक अधिकारका साथै समाजमा भएका आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक सत्ताले पारिरहेको असर र प्रभावलाई पनि नजिकबाट नियाल्दै गहिराइबाटै त्यसका जराहरूलाई उधिन्न सक्नुपर्छ, तब मात्र यौनिकता र लैङ्गिकताका आधारमा हुने विभेदलाई संस्कृतिको पगरीले छोप्न खोज्ने पितृसत्ताको समुल नष्ट गरी सबै महिला, पुरुष र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रत्येक व्यक्तिप्रति आधारभूत रूपमा समान दृष्टिकोण र व्यवहार स्थापित गर्ने अभियानको प्रभावकारिता देख्न सकिन्छ ।
राजनीतिक सत्ता
राजनीतिले समाजको हरेक कुरालाई निर्देशित गर्दछ । राजनीति सुध्रियो भने समाजका सबै क्षेत्र सुध्रन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, विश्व इतिहासलाई नजिकबाट नियाल्दा राजनीतिले सबैैलाई समान रूपमा न्याय गरेको पाइँदैन । अझ लैङ्गिकताका दृष्टिकोणबाट हेर्दा अनुभूत हुन्छ, राजनीतिक सत्तामा हरेक पटक भएका परिवर्तनपछि महिलाले समान अधिकार प्राप्तिका लागि थप आन्दोलन गर्नै परेको छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । आम नागरिकको समान हकका लागि विश्वमै भएको पहिलो आन्दोलनका रूपमा बेलायतमा सन् १८३२ बाट सुरु भएको चार्टिष्ट आन्दोलनलाई लिने गरिन्छ, जसमा महिलाको पनि समान सहभागिता थियो । त्यस आन्दोलनले पनि महिलाको समान मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकेन । महिला मताधिकार आन्दोलनको जगका रूपमा सन् १८४८, जुलाई १९–२० मा अमेरिकाको सेनेका फल्समा महिला सम्मेलन भयो । एक सय जना सहभागी रहेको उक्त सम्मेलनमा ६८ जना महिला र ३२ जना पुरुषको सहभागिता थियो । उक्त आन्दोलनको प्रभाव विश्वभर फैलन थाल्यो । त्यसको झन्डै पाँच दशकपछि सन् १८९३ मा न्युजिल्यान्डका महिलाले विश्वमै पहिलो मताधिकार प्राप्त गरे । उक्त सफलताका लागि सन् १८८० देखि निरन्तर हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिरहे ।
नेपालमा राणा शासन विरुद्धको सङ्गठित नागरिक आन्दोलन योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा वि.सं १९७३ मा सुरु भयो । त्यसको दुई दशकपछि १९९३ जेठ २० गते पहिलो राजनीतिक सङ्गठन ‘नेपाल प्रजा परिषद’को स्थापना भयो । त्यस समयदेखि नै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा राजनीतिक गतिविधिमा महिलाको संलग्नता थियो, जसको उदाहरणका रूपमा रेवन्त कुमारी आचार्य, सीता शर्मा, राममाया पोडेहरूको संलग्नतालाई लिन सकिन्छ (पाण्डे, २०७६) । २००३ सालको मजदुर आन्दोलन र २००४ सालको नागरिक अधिकार आन्दोलनमा महिलाको सक्रिय सहभागिता थियो । तर, त्यसको लगत्तै भएको नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन (२००४ जेठ २९) मा पुरुषलाई मात्रै मताधिकार दिइयो । त्यस विभेदको अन्त्यका लागि सङ्गठित आवाज उठाउन आवश्यक ठानियो । त्यही वर्ष साउनमा म्हेपीमा भएको महिला भेलाबाट ‘नेपाल महिला सङ्घ’को स्थापना भयो । राजनीतिक उद्देश्यसहित खोलिएको यो नै नेपाली महिलाको पहिलो सङ्गठन थियो । उक्त सङ्गठनका तर्फबाट समान मताधिकार र शिक्षाको मागसहित महिलाको प्रतिनिधि मण्डल राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर समक्ष गयो (सिंह, २०५१) । परिणाम त्यही वर्षबाट दरबार हाइस्कुलमा महिलाका लागि बिहानी शिक्षा सुरु भयो । २००५ वैशाखबाट लागु हुने गरी २००४ माघमा घोषणा भएको नेपाल शासन विधान (धारा ४) मा उमेर पुगेका सबैैले मताधिकार पाउने व्यवस्था गरियो ।
त्यसपछि १०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाको उद्देश्यसहित थप राजनीतिक दलहरू खुले । दलका दस्तावेजमा समान नागरिक अधिकारका कुराहरू लेखिए । प्रजातन्त्र प्राप्तिको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनदेखि सशस्त्र सङ्घर्षसम्म महिलाहरूको सक्रिय र जोखिमपूर्ण सहभागिता रह्यो (पाण्डे, २०७६) । २००७ फागुन ७ गते राणा शासनको अन्त्य भयो । राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएर बहुदलीय व्यवस्था सुुरु भयो । आन्दोलनकारी दल नेपाली काङ्ग्रेससहितको सरकार बन्यो । तर, उक्त परिवर्तनकोे वर्ष दिन पनि नहुँदै सरकार बाहिर रहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसपछि दलहरूबिच निरन्तर आपसी द्वन्द्व बढ्न थाल्यो । तर, सुरुदेखि नै महिलाविहीन रहँदै आएको राजनीतिको निर्णायक सत्ता प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि बदलिएन ।
२००९ सालमा पहिलो पटक नागरिकता कानुन बन्यो । नेपालीका सन्तानका लागि समान नागरिक पहिचानको व्यवस्था भयो । सम्पत्तिमाथिको हकमा राणाकालीन कानुनी व्यवस्था ३५ वर्ष अविवाहित रहेमा भाइ सरह अंश पाउने, त्यसपछि रितपूर्वक विवाह गरे त्यो सम्पत्ति आफ्नै हुने र आफूखुसी विवाह गरे फिर्ता गर्नुपर्ने (मुलुकी ऐन १९१०, अंशवण्डा दफा १५) को व्यवस्था कायमै थियो तर यी सबै निर्णयहरू महिला सहभागिताबिना पुरुषहरूको एकल सहभागितामा तयार हुँदै आए ।
अन्तरिमकालीन व्यवस्थापकीय काम गर्न सल्लाहकार परिषद गठन भयो । २००९ मा गठित उक्त परिषद पनि महिलाविहीन रह्यो । राज्यसत्तामा महिलाको बहिष्करणको यो शृङ्खलापछि फरक राजनीतिक विचार राख्ने नेपाल महिला सङ्घ र अखिल नेपाल महिला सङ्घमा सङ्गठित लगायत आन्दोलनमा क्रियाशील सबैै खाले महिलाले संयुक्त रूपमा आवाज उठाए । सरकार समक्ष प्रतिनिधि मण्डल गए । महिला सहभागिताको माग गरे । आफै समेतले लडेर ल्याएको बहुदलीय व्यवस्थामा महिलाले आफ्नो सरोकारको विषयमा थप सङ्घर्ष गरेपछि चार जना महिलालाई उक्त परिषदमा समावेश गरियो (सिंह, २०५१) । यसरी सत्ता परिवर्तनको आन्दोलनमा महिलाहरूको सहभागिता भए पनि प्राप्त अधिकारको उपभोग गर्ने विषयमा थप आन्दोलन गर्नुपर्ने त्यसबैेलादेखिको प्रवृत्ति गणतन्त्रमा आइपुग्दासम्म निरन्तर रहँदै आयो ।
बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको एकदशक हुँदै गर्दा २०१७ पौष १ गते सबैै दल, सङ्घ सङ्घठन र गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले निरङ्कुशता तर्फको यात्रा सुरु गरे । उक्त कदमको विरुद्धमा फागुन ७ गते युवा महिला शैलजा आचार्य आफ्ना एक जमात दौँतरीका साथ हातमा कालो झण्डा बोकेर राजाकै सहभागितामा खुल्ला मञ्चमा भइरहेको प्रजातन्त्र दिवसको कार्यक्रममा पर्चा बाँड्न पुग्नुभयो । शैलजा लगायत पर्चा वितरणमा गएका युवाहरू गिरफ्तार भए । उक्त घटनाको नेतृत्व गर्ने शैलजा आचार्यलाई तीन वर्ष जेल सजायँ भयो । रिहाइपछि उहाँ भारततर्फ निर्वासनमा जानुभयो ।
२०१७ सालको राजनीतिक पश्चगमनपछि पुरुषसत्तालाई थप बलियो बनाइयो । जन्मका आधारमा दिइने नागरिकताको आधार वंशलाई स्थापित गर्दै बाबुलाई मात्र वंश मानियो । राणाकालमा प्राप्त पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार पूर्णतः कटौती गरियो । यसरी महिलाहरू नागरिक पहिचानका आधारमा अस्तित्वविहीन र आर्थिक रूपमा पूर्णतः पराधीन बनाइए । यी प्रावधानहरू राजनीतिक रूपमा पितृसत्ताको सबैैभन्दा कुरूप प्रदर्शन थियो ।
पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध भएका राजनीतिक परिवर्तनका सबैै मोर्चामा महिलाको सहभागिता थियो । २०१८ सालमा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको सशस्त्र आन्दोलन होस् वा २०२८ सालको झापा विद्रोह, महिलाको सक्रिय सहभागिता थियो । सत्ता परिवर्तनका पक्षमा भएका भूमिगत/अर्धभूमिगत पार्टी गतिविधिदेखि जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गर्न बाध्य बनाउने २०३५/३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा महिलाको उत्साहजनक भूमिका थियो । त्यसपछि विस्तार भएको श्रमिक आन्दोलन लगायतले लैङ्गिक समानताको एजेण्डा उठान गरे । २०३८ सालमा भएको नमिता–सुनिताको हत्याकाण्डपछि लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य, वंश र अंशमा समान हक लगायतका विषयले महिला आन्दोलन थप सशक्त बन्न पुग्यो । जनआन्दोलन (२०४६) को एउटा प्रमुख घटक वाममोर्चाको अध्यक्षमा सहाना प्रधान रहनुभयो । आन्दोलनमा महिलाको सम्मानजनक सहभागिता थियो । कैयौँ महिला सहादत भए । सयौँको सङ्ख्यामा गिरफ्तार भए । हजारौँको सङ्ख्यामा जुलुसमा सहभागी थिए । तर, हरेक आन्दोलनको सफलतापछि उपलब्धिहरू संस्थागत हुने क्रममा महिलाहरू किनारा पर्दै जाने र समान अधिकारका लागि फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने विश्व इतिहासमा देखिएका घटना यसपटक पनि कायमै रह्यो ।
वि.सं. २०४६ को आन्दोलनका क्रममा उठान गरिएका विषयहरू ‘आमाको नाममा नागरिकता र अंशमा समान अधिकार’ जस्ता विषयले आन्दोलनपछि बनेको संविधानमा स्थान पाएन । राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलाको गणनायोग्य सहभागिताको मागलाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पाँच प्रतिशत उम्मेदवारीमा सीमित गरियो । यही विन्दुबाट निर्णायक ठाउँमा महिला सहभागिताको विषयले थप चर्चा पाउन थाल्यो । निर्वाचित भएर संसद पुगेका महिलाले संसदमा महिला समानताका विषयमा जोड दिन थाले । बाहिरबाट राजनीतिक र नागरिक आन्दोलनले दबाब बढाए । सम्पत्तिमा गरिएको विभेद विरुद्ध अदालतमा रीट दायर भयो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इन्टरपार्लियामेण्ट युनियन (आइपियु) ले १६५ मुलुकमा गरेको अध्ययनपछि संसदमा महिलाको आवाज सबलीकरणका लागि महिला सांसदबिच अन्तरपार्टी संयन्त्र हुनुपर्ने सिफारिसअनुसार संसदमा महिला सांसद समूह गठन भएर साझा विषयमा संयुक्त आवाज उठ्न थाल्यो (व्यवस्थापिका संसद, २०५८) । यी सबैै परिवेशले राजनीतिक दलहरूलाई मुलुकी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्यायो । २०५८ साल, चैत्र २ गते उक्त संशोधन विधेयक पारित भयो । शरीर र सम्पत्तिमाथि महिलाको हक केही मजबुत बन्यो ।
महिला आन्दोलन र अधिकारवादी अभियन्ताहरूले भने वंश र अंशमा समानता, समानुपातिक सहभागिता, महिला विरुद्ध हिंसाको अन्त्य लगायतका विषयलाई निरन्तर उठाई नै रहे । अखिल नेपाल महिला सङ्घ (अनेमसङ्घ) ले औपचारिक रूपमा नै ३३ प्रतिशत सहभागिताको कार्यक्रम २०५५ पौषमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित १४ बुँदे अभियानको अङ्ग नै बनायो (अनेमसङ्घ, २०५५) । तत्कालीन सरकारले २०५८ फागुन २३ गते राष्ट्रिय महिला आयोग (रामआ) को गठन गर्यो । आयोग आफैमा संवैधानिक हुनुपर्ने प्रावधानसहितको विधेयक मस्यौदा गर्नुका साथै निम्नानुसार चार वटा विषयमा केन्द्रित रहेर संविधानको लैङ्गिक अडिटबाट तयार गरिएको सुझाव सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो (रामआ, २०६०)।
(१ महिला भएकै आधारमा संविधानले उनीहरू विरुद्ध गरेका सम्पूर्ण विभेदहरूको अन्त्य गर्दै संविधानलाई लैङ्गिक समानता र सचेततायुक्त बनाउने,
(२) राज्य, राजनीतिक दल र समाजका हरेक क्षेत्र र तहमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता उन्मुख कानुनको निर्माण गर्ने,
(३) क्षमता र दक्षताविहीन सङ्ख्यात्मक सहभागिताले मात्र समाजमा विद्यमान महिला भूमिका र लैङ्गिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न नसकिने वास्तविकतालाई महसुस गर्दै महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि क्षेत्र पहिचान गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्ने,
(४) संविधानमा विद्यमान भाषागत लैङ्गिक विभेदमा परिवर्तन गरी लैङ्गिक समान र सचेत भाषाको प्रयोग गर्ने ।
आयोगले तयार गरेको सुझावमा लैङ्गिकताका आधारमा राजगद्धीदेखि जनसाधारणसम्म गरिएका विभेदपूर्ण व्यवस्था हटाउनुपर्ने कुरा थियो । राजगद्दीको उत्तराधिकारीमा गद्दीसीन श्री ५ को जेठो सन्तान हुनुपर्ने कुरा राज्यको निकायबाट पहिलो पटक लिखित रूपमा माग गरिएको थियो । वंश र अंशमा छोराछोरीको समान हक कायम गर्नुका साथै राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यसहित कम्तीमा एक तिहाई महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र भाषागत रूपमा लैङ्गिक विभेद देखिने खालका भाषालाई समेत संशोधन गर्नुपर्ने सुत्रबद्ध सुझाव तयार गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा समक्ष पेस गरिएको थियो । २०६० फागुन २३ गतेबाट तत्कालीन महिला आयोगको समय समाप्त भयो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण त्यसपछि तत्काललाई आयोग खाली रह्यो ।
वि.सं.२०६१, माघ १९ गते ज्ञानेन्द्रले बावु महेन्द्रकै शैलीमा राज्यसत्ता दरबार फर्काउने पहल गरे । राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्न थालेपछिको आतङ्कले केही समय राजनीतिक शुन्यताको अवस्था रह्यो । २०६१ साल, फागुन २४ गते (मार्च ८) को सन्दर्भमा श्रमिक महिलाहरूको साझा सञ्जाल ‘जेण्डर समानता र प्रवर्धनका लागि ट्रेड युनियन कमिटी (टुकगेप)को आयोजनामा झन्डै पाँच सय श्रमिकका बिच ब्लु स्टारमा भेला कार्यक्रम गरियो ।
राजाको प्रत्यक्ष शासन सुरु भएपछि सबैैभन्दा पहिला भएको ठुलो कार्यक्रम यही थियो । त्यसपछि विभिन्न दलहरूले आन्तरिक रूपमा आन्दोलनको तयारी थाले । महिला नेताहरू लैङ्गिक समानताका साझा विषय तयार गर्ने प्रक्रियामा थिए । यही क्रममा २०६२ भदौमा भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केन्द्रीय महिला विभागका तर्फबाट सहाना प्रधानले ८ बुँदे जेन्डर एजेन्डा पेस गर्नुभयो (नेकपा एमाले, २०६२) । लामो छलफलपछि केन्द्रीय कमिटीले उक्त विषय पारित गर्यो, त्यसपछि सहाना प्रधानकै अगुवाइमा सात राजनीतिक दलका महिला नेताहरूबिच साझा जेन्डर विषय तय गर्ने बारेमा छलफल सुरु भयो ।
यता सङ्कटमा परेका राजनीतिक दलहरूले महिला र मजदुर लगायत विभेदका कारण किनारामा पारिएका अन्य जाति समुदाय समेतका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै सबैैलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरे । समावेशी आधारमा सबैैको समानुपातिक सहभागिताको मुद्दा स्वीकार हुन थाल्यो । २०६२ फागुन २४ गते (अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस–मार्च ८) सात राजनीतिक दलका महिला नेता रहेको ‘अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल (अपामस)’ को औपचारिक घोषणा गर्दै महिलालाई समान वंश, अंश समानुपातिक लक्ष्यसहित कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागितालगायत सबैै क्षेत्र र विषय समेटिएका नौ बुँदे लैङ्गिक समानतासम्बन्धी विषय पारित गरियो (अपामस, २०६२), जसमा दलका निर्णायक तहका नेताहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरे । ती विषयहरू पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनको साझा विषय बन्यो । गणतान्त्रिक आन्दोलनमा सरोवरीको सङ्ख्यामा महिलाहरू सरिक भए ।
आन्दोलनको सफलतासँगै मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । २०५८ साल, जेठ ८ गते विघटित संसद २०६३ वैशाख १५ गतेबाट पुनःस्थापित भयो । जेठ ४ गते संसदबाट विशेष घोषणा गरियो । राजतन्त्र निलम्बित भयो । श्री ५ को सरकार, नेपाल सरकार भयो । श्री ५ मा रहेका सबैै अधिकार नेपाल सरकारमा ल्याइयो । तर जात, लैङ्गिकता, क्षेत्र र वर्गका आधारमा विद्यमान सबैै किसिमका विभेद अन्त्यको विषय उक्त घोषणामा समेटिएनन् । त्यसैको परिणाम तत्कालीन सांसद विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्ताव र कमला पन्त, नमराज सुवेदी र नारायण प्रकाश साउदको समर्थनमा ‘महिलाको समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यसहित कम्तीमा एक तिहाइ सहभागिता, आमाको नाममा नागरिकता, सबैै विभेदपूर्ण कानुनको अन्त्य’लगायत विषय समेटिएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भयो, जुन जेठ १६ गते सर्वसम्मत रूपमा पारित भयो (व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, २०६३) ।
त्यसको दुई हप्तापछि नेपाल सरकारले अन्तरिम संविधान मस्यौदा आयोग गठन गर्यो । जुन महिलाविहीन थियो । तत्काल महिला सङ्घ सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा सरकारको सो निर्णय विरुद्ध महिलाहरू सडकमा आए । हप्ता दिनसम्म प्रहरीसँग सडकमा चलेको घम्साघम्सीपछि चारजना महिला सुशीला कार्की, छत्र गुरुङ, शान्ता राई र पुष्पा भुषाललाई आयोगमा थप गरियो । त्यसको परिणाम अन्तरिम संविधानमा लैङ्गिक समानतासम्बन्धी धेरै विषय समावेश हुन सके । मौलिक हकका रूपमा महिलाको हक (धारा २०) अन्तर्गत महिला भएकै कारण कुनै भेदभाव नगरिने, प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन्सम्बन्धी हक हुने, महिला विरुद्ध हिंसा गर्न नहुने र भएमा दण्डनीय हुने साथै पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक हुने कुरा उल्लेख गरियो । त्यसैगरी, संविधान सभाको निर्वाचन (धारा ६३–५) मा कम्तीमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रावधान राखियो (नेपाल सरकार, २०६३) । आयोगभित्र र बाहिरबाट गरिएका धेरै पहलका बाबजुद वंशीय हक फेरि पनि पुरुषमा निहित गरियो । राजनीतिको निर्णायक तहमा पुरुषसत्ताको एकछत्र हैकम तोड्न कति गाह्रो छ भन्ने कुराको यो एउटा दृष्टान्त बन्यो । अन्तरिम संविधानको घोषणासँगै बनेको रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा थप गरिएका सदस्यमा एक तिहाइ महिला मनोनयन गरियो, जसका कारण पहिलो पटक संसदमा ५७ जना महिलाको सहभागिता रह्यो (सङ्घीय संसद सचिवालय, २०७५) ।
वि.सं. २०६४ चैत्र २८ गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो । संविधान सभाको पहिलो बैठकमा गणतन्त्र कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यसूची थियो । लैङ्गिक आधारमा भाषिक समानता कायम गर्नका लागि राष्ट्रप्रमुख पद ‘राष्ट्रपति’ का ठाउँमा लैङ्गिक तटस्थ शब्द ‘राष्ट्राध्यक्ष’ राख्न पहल गरियो । संविधान सभा र संसदमा समितिहरू बने त्यसमा ‘सभापति’ को सट्टा ‘अध्यक्ष’ पद राख्न पहल गरियो । यस विषयमा समानताका लागि सबैैभन्दा बढी काम गरेको दाबी गर्ने सभाको सबैै ठुलो दल नेकपा माओवादीदेखि पुराना संसदवादी भनिएका कुनै दलको नेतृत्व तयार भएन । पहिलो पटक सभामा १९७ जना महिला सदस्य थिए । २०५८ सालबाट सुरु गरिएको महिला सांसद समूह (महिला ककस) बनाउने कुरालाई नियमावलीमा नै समावेश गर्न आग्रह गरियो । दलका नेताहरू यसको पक्षमा पनि रहेनन् । सभाका महिला सदस्यहरूले साझा संयन्त्रको आवश्यकता अनुभूत गरे र स्वपहलमा महिला ककस गठन गरियो, जसको कारण पहिलो संविधान सभाले तयार गरेको मस्यौदामा वंश, अंश, लैङ्गिक पहिचान, समावेशी आधारमा समानुपातिक सहभागिता, प्रजनन् हक, हिंसा विरुद्ध क्षतिपुर्ति, प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था लगायत लैङ्गिक समानतासम्बन्धी धेरै प्रावधानहरू समावेश गर्न सम्भव भयो । महिला सभासदबिचको त्यस एकताले दिलाएकोे सफलता पितृसत्ता प्रेरित पुरुष नेतृत्वलाई सह्य भएन । दोस्रो संविधान सभामा महिला ककसमाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाइयो । महिला सदस्यहरूबाट त्यसका विरुद्ध जाने निर्णायक प्रयत्न भएन । परिणाम महिला हकअन्तर्गत विना भेदभाव महिलाको वंशीय हक हुनेछ (धारा ३८–१) उल्लेख भए पनि नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान (धारा ११–५) मार्फत वंशीय हक पुरुषमा निहित गरियो ।
नयाँ संविधान अन्तरगत जननिर्वाचित संस्थामा कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको उपस्थिति रहँदै आएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुखमा उल्लेखनीय रूपमा महिला निर्वाचित भएका छन् । राज्यका तीनै निकाय व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र राष्ट्रप्रमुखको सर्वोच्च पदमा एक/एक पटक महिलाको प्रवेश भइसकेको छ । संसद, राजनीतिक दलका समितिहरूमा एकतिहाइ महिलाको उपस्थिति छ । तर, निश्चित पदमा निश्चित संख्यामा महिला पुग्नु मात्रै राजनीतिक सत्ता प्राप्तिका रूपमा लिन सकिँदैन । ती सहभागिताले आम महिलाको जीवनमा ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन र समाजमा विद्यमान विभेद, शोषण र अन्यायको न्यूनिकरण र सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माणमा पुर्याएको योगदानका आधारमा उपलब्धि मापन गर्न सकिन्छ । यसको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।
कानुनी सत्ता
कानुन सत्ताको कुरा गर्दा सँगसँगै आउने विषय हो । लोकतन्त्रमा राज्य र सङ्घ संस्थाले औपचारिक रूपमा कानुन बनाएर सत्ता कायम गर्दछ । नेपाली समाजमा अहिलेसम्म भेटिएको सबैैभन्दा पुरानो लिखित कानुन जयस्थिति मल्ल (वि.सं. १४३६) को पालाको ‘न्यायविकासिनी’लाई लिन सकिन्छ । उक्त कानुनलाई लैङ्गिक दृष्टिले हेर्दा छोराको अनुपस्थिति र अविवाहित छोरीको हकमा समान व्यवहार गरेको पाइन्छ । उक्त कानुनले सम्पत्तिका बारेमा विवाह नभएको छोरी (बहिनी) लाई बराबरी हकको (दफा ७३) व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी विवाह नगरेकी कन्याबाट जन्मिएको, बाबुको पत्ता नलागेको छोराले मातामहलाई नै पछ्याउनु र उनकै क्रियाकाज गरी अंश खानु (दफा ३७७) भनिएको छ । त्यसैगरी छोरा छैनन् भने छोरीहरू बाबुका छोरा जत्तिकै सन्तान हुनाले पैत्रिक धन प्राप्त गर्छन् र सन्तती परम्परा चलाउने गर्छन् (दफा ४०५) । यसरी आंशिक रूपमा भए पनि मल्लकालीन कानुनले छोरीलाई वंश र अंशको हक प्रदान गरेको मान्न सकिन्छ (नेपाल कानुन आयोग, २०८०) ।
वर्तमान नेपालको कानुनी व्यवस्थाको कुरा गर्दा १९१० देखि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । राणा शासनको अन्त्य भए पनि नयाँ मुलुकी ऐन लागु नहुँदासम्म कतिपय सन्दर्भमा राणाकालीन कानुन नै व्यवहारमा थियो । राणाकालमा नागरिकतासम्बन्धी कुनै लिखित कानुन थिएन । २००९ सालमा पहिलो पटक नागरिकता ऐन बन्यो । उक्त कानुनअनुसार, जसको आमाबावुमध्ये एक नेपालमा जन्मेको हो (दफा–२ख), उनका सन्तान नेपाली हुने भनियो । यो व्यवस्थाले लैङ्गिक समानता कायम गरेको भान हुन्छ (नागरिकता ऐन, २००९) । तर, यही ऐनमा “नेपाली लोग्ने मानिस भोटमा रहेका बखत भोटिनी स्वास्नीबाट पाएको छोराहरू नेपाली नागरिक र छोरीहरू भोटका नागरिक ठहर्छन्” (दफा १०) भन्ने व्यवस्था गरियो । यसले प्रस्ट गर्छ— राज्य त्यतिखेर पनि ‘छोरा आफ्नो र छोरी पराईको’ भन्ने पुरुषवादी सोचबाट मुक्त थिएन ।
वि.सं. २०१५ को संविधान खारेज गर्दै २०१९ सालमा पञ्चायती व्यवस्था अनुकूलको नेपालको संविधान जारी भयो । नागरिकताको आधार जन्म नै थियो (धारा ७–क/ख) । तर, २००९ सालको नागरिकता ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै ‘जन्म’को सट्टा ‘वंश‘लाई आधार मान्ने गरी ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०२०’ ल्याइयो, जसमा जन्म हुँदा जसको बावु नेपाली नागरिक छ, उसले मात्र वंशजको नागरिकता पाउने (दफा ३–१) व्यवस्था गरियो । नागरिकताको यो व्यवस्थाले महिलाको स्वअस्तित्वको पूर्णतः हरण गर्यो । अब आमासँगको सम्बन्धका आधारमा सन्तानले नागरिकता नपाउने भए । संविधानको तेस्रो संशोधनबाट नेपाललाई ‘हिन्दु अधिराज्य‘ बनाइयो । त्यसले पितृसत्ताको गाँठोलाई अझै कसिलो बनायो ।
लैङ्गिकताका आधारमा कायम गरिएको त्यस विभेदलाई समेत ख्यालमा राखेर पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलनको क्रममा खास गरी २०३७ सालपछि आमाको नाममा सन्तानको नागरिकताको मुद्दा जोडतोडले उठाइयो । आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता फराकिलो हुँदै गयो । २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल पार्न महिलाको महत्त्वपूर्ण भुमिका र अविष्मरणीय सहभागिता रह्यो । उक्त आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि २०४६ फागुन २६ गते भएको वार्तामा राजा वीरेन्द्रले पञ्चायतसहितको बहुदलीय व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्दा त्यो मान्य नहुने भन्दै पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा हुनुपर्ने कुरामा वाममोर्चाको अध्यक्ष सहाना प्रधानको हस्तक्षेपकारी भूमिका रह्यो । यसरी संयुक्त जनआन्दोलनबाट राजनीतिक प्रणाली बदलियो । पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको प्राप्ति भयो । प्रणाली परिवर्तनसँगै राज्यको निर्णायक स्थानमा दलीय नेतृत्व पुग्यो । २०४७ कार्तिक २३ गते नयाँ संविधानको घोषणा भयो । बाबुलाई मात्र वंश मान्ने समयकालमा राजनीतिक हुर्काइ भएका दलीय नेतृत्वको दिमागमा पनि वंश भनेको पुरुष मात्र हो भन्ने अमेट छाप कायमै रह्यो । संवैधानिक रूपमा पुरुषसत्तालाई अझै बलियो बनाउँदै “यो संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ” (धारा ९–१)भन्ने प्रावधान राखियो । पञ्चायतकालमा गुमेको आमाको पहिचान बहुदलीय व्यवस्थामा पनि प्राप्त हुन सकेन । विज्ञानसम्मत विचार बोक्छौ भन्ने दलीय नेतृत्वले समेत आमाको वंश र छोरीको अंश दुवै स्वीकार गर्न सकेन । सहभागिताको लागि केन्द्रीय संसदमा पाँच प्रतिशत उम्मेदवारी (धारा ११४) र राष्ट्रिय सभामा तीनजना महिला (धारा ४६–ख) सुनिश्चित गरियो । संविधानले ‘नेपालको कोशीय नागरिकको छोरा, छोरी वा वंशजको हकमा त्यस्तो व्यक्तिले नेपालमा दुई वर्ष बसोवास गरेको भए कानुनद्वारा निर्धारित अवस्था र सर्तमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो (धारा ९–६)।
राणाकालमा काठमाडौँ उपत्यका भित्रबाहिर गर्नका लागि अनुमतिपत्रको व्यवस्था थियो । २००७ सालपछि उक्त व्यवस्था हट्यो । नेपालको कुनै पनि भागमा आउन जान सकिने भयो । तर, विदेश जानका लागि चाहिने राहदानी लिनका लागि पञ्चायतकालभरि महिलाहरूले परिवारको पुरुष सदस्य (त्यो आफूभन्दा ठुलो मात्र हैन, भाइ वा छोरा वा भदा नै किन नहोस्) ले अभिभावकत्व लिएर साक्षी बसिदिनुपर्ने अवस्था थियो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि उक्त व्यवस्था परिवर्तन गरी नाताको कोही निकटतम व्यक्तिको नाम समावेश भए पुग्ने व्यवस्था गरियो । २०६२/६३ को आन्दोलनबाट मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । तर, नागरिक पहिचानका सन्दर्भमा पञ्चायतकालको नागरिकता ऐन (२०२०) मा भएको र २०४६ सालपछि निरन्तरता पाएको ‘नेपाली आमा र विदेशी बाबु भएको सन्तानका हकमा “नेपालको राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जानेको, अन्य राज्यको नागरिकता त्यागेको र नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने मनसायले दुई वर्षदेखि नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने”(दफा ६–३–ग) व्यवस्था समेत नागरिकता ऐन २०६३ ले कटौती गरिदियो । यसरी नागरिक पहिचानका आधारमा नेपालको राजनीतिले हरेक परिवर्तनपछि महिलालाई पराधीन बनाउने र पुरुषसत्तालाई बलियो बनाउने क्रम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत निरन्तर कायम रह्यो ।
वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनले मुलुकमा ठुलो परिवर्तन ल्यायो । जन्मदै राजाका जेठो छोरा राजा हुने पितृसत्तात्मक राजतन्त्रको अन्त्य गरी मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । आधारभूत रूपमा सबैै नागरिक समान हुनु गणतन्त्रको चुरो पक्ष हो तर नागरिक पहिचानको विषयमा अझै पनि परिवर्तनकारी नेतृत्वको मानसिकता पितृसत्तामुक्त हुन सकेन । परिणाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गत बनेको संविधानले पनि आमालाई वंश मानेन । वंशजको नागरिकताका सम्बन्धमा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछन् भने’ (धारा ११–२ख) लेखियो । तर, त्यसपछि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपी “बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता सङ्घीय कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ” (धारा ११–५) भनियो । यसरी घुमाउरो भाषामा फेरि पनि आमाको नागरिक पहिचानका आधारमा सन्तानलाई वंशीय पहिचान दिने अधिकारबाट बञ्चित गरियो यद्यपि मौलिक हकमा “लैङ्गिक विभेदबिना सबै नागरिकलाई समान वंशीय हक हुनेछ” (धारा ३८–१) लेखिएको छ । तर, यस प्रावधानको ठाडो उलङ्घन र उपहास त्यही संविधानको (धारा ११–५), नागरिकता कानुन २०७९ र राज्यका निकायहरूको व्यवहारबाट हुँदै आएको छ ।
पैत्रिक सम्पत्तिमाथिको हकको कानुनी व्यवस्था जयस्थिति मल्ल (वि.सं. १४३६) को न्यायविकासिनीमा भन्दा राणाकालको मुलुकी ऐनमा कमजोर र त्योभन्दा पञ्चायतकालको नयाँ मुलुकी ऐनमा कमजोर रहेको कुरामाथि नै उल्लेख छ । मुलुकी ऐन (१९१०) अनुसार ‘३५ वर्षसम्म अविवाहित रहेका छोरीले भाइ सरह अंश पाउने’ व्यवस्था (अंशवण्डा–१५) गरेको थियो । पञ्चायतकालीन नयाँ मुलुकी ऐन (२०२०) ले पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरीको हकलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्यो । राजनीतिक सत्ताको आधारशिला आर्थिक अधिकार राज्यले नै छोरामा निहित गर्दै छोरीलाई जन्मेको धर्ती र हुर्किएको आँगन कहिल्यै आफ्नो नहुने मनोविज्ञान बनाइदियो । यस व्यवस्थाले भौतिक रूपमा मात्र हैन, शैशवकालदेखि नै छोरीलाई पूर्णतः मनोवैज्ञानिक रूपमा नै अनिश्चित भविष्य र परनिर्भर बनाइयो । जीवनको पुरुषसत्तालाई मजबुत बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्यो । तोते बोलीदेखि नै दाजुभाइले दिदीबहिनीलाई ‘यो घल मेलो हो । तिमी त अल्काको घल जाने हो’ भनेर विभेदित मानसिकता बनाउन राज्यले नै भूमिका निर्वाह गर्यो । संयुक्तराष्ट्र सङ्घद्वारा अयोजित विश्व महिला सम्मेलन (सन् १९७५) मा सहभागी र महिला विरुद्ध कुनै प्रकारको भेदभाव नगरिने महासन्धि (सीड–सन् १९७९) पारित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय इज्जतका लागि पनि मुलुकी ऐनको तेस्रो संशोधन (२०३५) गर्दै ‘३५ वर्ष उमेर पुगेका अविवाहित छोरीले अंश पाउने’ (मुलुकी ऐन, २०२०, अंशवण्डा–१६) व्यवस्था गरियो ।
पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा समान अंशको हक पनि एउटा मुद्दा बन्यो । तर, बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत बनेको संविधान (२०४७) ले पनि छोरीलाई हकदार ठानेन । दलीय नेताहरू आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटे । अंशमा समानताको हक स्थापित नभएपछि मीरा खनाल र मीरा ढुङ्गानाबाट २०५० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो (नेपाल बार एसोसियसन्, २०५२) । उक्त रिटमाथिको बहसपछि २०५२ साउन १८ गते सर्वोच्च अदालतले सम्पत्तिसम्बन्धी पारिवारिक कानुनलाई समष्टिगत विचारका आधारमा परामर्श गरी एक वर्षभित्रमा संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारलाई आदेश (निर्णय नं. ६०१३) दियो, जसअनुसार नयाँ मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधनको विधेयक संसदमा प्रस्तुत भयो । यसमाथि लामो निर्णय हुन सकेन । महिला आन्दोलनको एकताबद्ध र निरन्तर पहलपछि २०५८ चैत्र १ गते मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधनले महिलाका केही हक सुनिश्चित गर्यो । विवाहपूर्व पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हक, सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपूर्व अंश भाग प्राप्ति, जुनै उमेरका विधवा महिलाले पनि चाहेको उमेरमा अंश प्राप्ति, सन्तान नहुने विधवाले विवाह गरेमा सम्पत्ति आफैले उपभोग, १२ हप्तासम्मको गर्भ महिलाको निर्णयमा पतन गर्न पाउने र जबर्जस्ती करणीमा थप सजायँसहितको कानुनी व्यवस्था भयो (जिफन्ट, २०५९) । नेपाली महिला आन्दोलनमा यो थप सफलता थियो । तर, अझै पनि विवाहका आधारमा छोरा र छोरीको सम्पत्ति हक फरक हुँदा छोरीलाई समान हैसियतको सन्तानको स्थान प्राप्त भएन ।
अदालतको आदेश समेतलाई उलङ्घन गरी विवाहका आधारमा आफ्नै छोरी÷बहिनीलाई सम्पत्ति दिने कुरामा समेत यति कन्जुस्याइँपूर्ण कानुन बनाउन सहज मान्ने समाजमा विवाह गरेर पठाइएको परिवारमा सम्मानपूर्वक समान हक पाउने कुरा कति सम्भव, कति सहज हुन्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न गाह्रो छैन । राजनीतिक सत्तामाथि पुरुष वर्चस्वको यो अर्को प्रकरण थियो ।
जस्तोसुकै परिवेशमा पनि समानताको आन्दोलन जारी राख्न महिलाहरू जागरुक भइसकेका थिए । सडकबाट नागरिक अभियान र संसदीय राजनीतिक दल सम्बद्ध महिला आन्दोलनले अनि सशस्त्र युद्धको मैदानबाट नेकपा (माओवादी)ले समानताको मुद्दा उठाई नै रहे । निरन्तर मुद्दा उठानको प्रतिफल अन्तरिम संविधान (२०६३) ले महिलाको हकअन्तर्गत पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक (धारा २०–३) स्थापित गर्यो । संविधान सभाद्वारा बनेको २०७२ सालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई समेत पहिचान दिएपछि पैत्रिक सम्पत्तिमा सबैै सन्तानको समान हक (धारा १८–४) को व्यवस्था भयो । उक्त प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ ले अंशियारका रूपमा पति, पत्नी, आमा, बावु छोरा र अंशियार हुने (दफा २०५) व्यवस्था गर्यो तर यसले पनि संविधान त पहिचान प्राप्त यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई भने स्पष्ट शब्दमा समेट्न सकेको छैन ।
सहभागिताको कुरा पनि त्यस्तै छ । २००७ सालको परिवर्तनपछि शिक्षा र रोजगारीका प्रायः सबैै क्षेत्र महिलाका लागि खुल्ला गरियो । तर, सहभागिताका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएन । सुरुमा महिलाविहीन रूपमा गठित सल्लाहकार परिषदमा महिलाको एकिकृत पहलपछि चारजना महिला समावेश गरियो (सिंह, २०५१) । त्यसपछि पनि राज्यका निकायमा महिला सहभागिताको बारेमा कानुनीपक्ष सुनिश्चित गरिएन । २०४६ को परिवर्तनपछि मात्र थोरै नै भए पनि कानूनी रूपमा महिला सहभागिताका लागि कोटा तोक्न थालियो । २०४७ को संविधानमा सङ्घीय संसदमा पाँच प्रतिशत उम्मेदवारी (धारा ११४) तय गरिएको थियो भने २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा प्रत्येक वडामा एकजना महिला सदस्य सुनिश्चित गरियो । यसले एकै पटक ४० हजार महिला आधारभूत तहमा निर्वाचित भए । महिलाबिच राजनीतिक चेतना र सहभागिता वृृद्धिमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।
अन्तरिम संविधानले संविधान सभा निर्वाचनमा कम्तिमा एकतिहाइ उम्मेदवार (धारा ६३), अन्य निकायमा समावेशी सहभागिता लगायतका हक संवैधानिक रूपमा स्थापित भए । २०७२ सालमा पारित संविधानले यी हकहरूलाई अरू मजबुत बनायो । मौलिक हकका रूपमा वंश, अंश, समावेशी आधारमा समानुपातिक सहभागिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष हक, हिंसामा पीडितलाई क्षतिपुर्ति, सम्पत्तिमाथि दम्पतीको समान हक लगायतका विषय स्थापित भए । निर्वाचित निकायका दुई प्रमुख पदमध्ये एकमा महिला अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्था बन्यो । महिलाको बाहुल्य रहेको घर आधारित श्रमलाई राष्ट्रिय आयमा गणना गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरियो । सदियौँदेखि किनारामा पारिएका आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक बनाइयो । समाजवाद उन्मुख यात्राका लागि यी प्रावधानहरूको प्रगतिशील कार्यान्वयन गरिने कुरा संविधानमा नै उल्लेख गरियो, जसका आधारमा आज नेपालको संवैधानिक उपलब्धि दुनियाँकै लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय बनेका छन् ।
तर, संविधानलाई कार्यमुखी बनाउन बनाइएका कतिपय कानुनी प्रावधान भने फेरि पनि पश्चगामी चरित्रका बन्न पुगे, जसले महिलाको चिनिने नाम र टेक्ने धर्ती नै अनिश्चित बनाइएकाले महिलाको सहभागितालाई नै पराश्रित बनाइदिएको छ, जसको एउटा उदाहरणका रूपमा ‘अन्यथा प्रमाणित नभएमा श्रीमती/सन्तानको थर श्रीमान्/बाबुको थर प्रयोग भएको मानिने छ (देवानी संहिता, २०७४, दफा ८१–२ र १११–५) लाई लिन सकिन्छ । त्यसैगरी ठेगानाको सम्बन्धमा ‘आपसी समझदारीमा छुट्टै वासस्थान निर्धारण गरेकामा बाहेक पत्नीको वासस्थान पतिको घरमा कायम भएको मानिनेछ (एै.एै. ८७) । जब संविधानले वंशीय र अंशीय हक दिइसकेपछि विवाहपछि कानुनी रूपमा नै नाम र ठेगानामा समेत पराधीन बनाइनु राजनीतिक सत्तामा रहेको पुरुषप्रधान मानसिकताको पराकाष्ट हो । सायद यसलाई कानुनद्वारा पितृसत्ता जोगाउने अन्तिम प्रयासभन्दा अत्युक्ति नहोला । यसरी आज मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको झन्डै दुई दशक हुन लाग्दा समेत कानुनी सत्ता बहुमत जनसङ्ख्याका पक्षमा महिलामैत्री हुन नसक्ने प्रवृत्तिको भार प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्ने वातावरणको लागि पनि जिम्मेवार बनेको छ ।
आर्थिक सत्ता
पितृसत्ताको जगलाई जोगाइराख्ने मुख्य आधार भनेको कानुन संरक्षित आर्थिक सत्ता हो । यसको मुल आधार अंशको अधिकार सम्बन्धमा माथि राजनीतिक सत्ताअन्तर्गत नै विस्तारपूर्वक समावेश गरिएको छ । पैत्रिक सम्पत्तिले कसैलाई पुग्दैन । तर, त्यो हरेक व्यक्तिका लागि आत्मविश्वासको आधार हो । दशकौँदेखि छोरीलाई आर्थिक हक अर्थात् सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट बञ्चित गरेर पराश्रित बनाउने काम भयो । राणाकालमा प्राप्त अधिकार पनि राजाकालमा खोसिनु, सर्वोच अदालतले आदेश गर्दा पनि छोरीलाई अंश दिने विषयमा खुड्किले प्रावधान ल्याएर छोरी पैत्रिक सम्पत्ति वा परिवारको हकलाई विकल्पका रूपमा अगाडि सार्नुले स्पष्ट गर्छ, हाम्रो राज्यदेखि परिवारसम्म कसरी आर्थिक सत्ताबाट महिलालाई अलग गर्दै पुरुषको सत्ता संरक्षणमा उद्धत छ ।
अर्को कुरा श्रम गरिखाने रोजगारीका क्षेत्रमा समेत महिलाको श्रममाथि शोषण हुँदै आएका सन्दर्भमा सन् १८४८ मा सार्वजनिक गरिएको कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा लेखियो, महिलाहरू उत्पादनमा सहभागी भएर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर भएपछि मात्र मुक्त हुनसक्ने कुरा लेखियो (मार्क्स र एङ्गेल्स, १८४८) र श्रमजीवीहरूको शक्ति एकतामा हुन्छ भन्दै संसारका श्रमजीवी एक हौँ भन्ने नारा दिइयो । तर, त्यतिखेर परम्परागत रूपमा सङ्गठित रहेका ट्रेड युनियनहरूमा महिलालाई सदस्यता समेत दिइँदैन थियो, जसलाई चुनौती दिँदै क्लारा जेट्किनको नेतृत्वमा युरोपभरि महिलाहरूको युनियन निर्माण गर्ने लहर चल्यो । अन्ततः सन् १८८९ मा श्रमिकहरूको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनको मञ्चबाट समान कामको समान पारिश्रमिकको प्रस्ताव पारित गरियो । त्यसपछि मात्र महिलाको श्रमको समान मूल्यको विषय ट्रेड युनियनको मुद्दा बन्नुको साथै महिलाहरूलाई मूलधारको ट्रेड युनियनमा सदस्य स्वीकार गर्न थालियो । विश्व इतिहासको यो शृङ्खला साक्षी छ, आर्थिक सत्ताभित्र पुरुषवादी चिन्तन हटाउन महिलाले यस क्षेत्रमा पनि छुट्टै आन्दोलन गर्न पर्यो ।
अहिले कानुनतः विश्वका सायदै कुनै मुलुकमा औपचारिक रूपमा पारिश्रमिकमा विभेदको व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले समान पारिश्रमिकसम्बन्धी महासन्धि–१०० (सन् १९५१) र रोजगारीमा समान अवसर–१११ (सन् १९५८) लाई आधारभूत श्रम अधिकारका रूपमा समावेश गरेको छ । नेपाल पनि यसको पक्ष राष्ट्र हो । हाम्रो संविधानले यस कुरालाई वि.सं. २०१५ सालदेखि नै अङ्गीकार गर्दै आएको छ । अहिलेको संविधान (२०७२, धारा १८ र ३४) र श्रम कानुन (२०७४) ले आर्थिक उपार्जनका क्षेत्रमा लैङ्गिक आधारमा विभेद गर्न नपाइने सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले बालबच्चाको पालन पोषण, पारिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानको आर्थिक रूपमा गणना हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ (धारा ५१–ञ–४) । तर, व्यवहारमा अझै पनि समान कामको समान पारिश्रमिक छैन । घरेलु श्रमको मूल्याङ्कनको कुनै आधार तयार छैन । औपचारिक रोजगारीमा महिलाको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । तर, मातृत्व संरक्षणसम्बन्धी नीति, कानुन र व्यवहारबिच तालमेल छैन । निजी र पारिवारिक जीवनमा रहँदै आएको लैङ्गिक भूमिकामा समान सहभागिता उन्मुख परिवर्तन नहुनुको असर महिलामाथि कामको भार थपिएको छ, जसको असर उनीहरूको क्षमता विकास र पदोन्नतिका अवसरमा पर्दै आएको छ ।
अर्थतन्त्रको ४१ प्रतिशत अंश अनौपचारिक क्षेत्रमा छ (अधिकारी र राउत, २०८०), जसको राज्यसँग जोडिने कुनै पनि आधार देखिँदैन । त्यसमा जोडिएका अधिकांश श्रमिक महिला छन् । यसको अर्थ, हाम्रो आर्थिक प्रणाली फेरि पनि पुरुष संरक्षित छ । अर्थतन्त्रमा महिलाको पहुँच वृद्धिका लागि कानुनी रूपमा नै यसलाई तोड्न जरुरी छ ।
महिलाको नाममा घरजग्गा दर्ता गर्दा लाग्ने निश्चित प्रतिशत कर दस्तुरमा राज्यले दिएको सहुलियत लिने नाममा घरजग्गामाथि महिलाको पहुँच वृद्धि भएको देखिन्छ । तर, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको स्वतन्त्र उपभोग गर्ने अवस्था सहज बनेको छैन । नयाँ संविधानले पैत्रिक सम्पत्तिमाथि छोरीको हक सुरक्षित गरे पनि व्यवहारिक रूपमा उक्त उपभोगको अवस्था अझै पनि नगण्य छ । यसैले समग्रमा हेर्दा आर्थिक सत्ता अझै पनि पुरुष नियन्त्रित छ तर पनि, शिक्षा र चेतनामा प्राप्त अवसर र आर्थिक उत्पादनमा वृद्धि भएको महिलाको संलग्नताले उनीहरूमा आत्मविश्वास बढाएको छ । आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न थालेका महिलाहरू र रूपान्तरित हुन नसकेका पारिवारिक सोच र व्यवहारका बिच द्वन्द्व बढ्दो छ । हिंसा र विभेदलाई अस्विकार गर्नुको परिणाम पारिवारिक विखण्डनको प्रवृत्ति बढ्दो छ । आर्थिक गतिविधिमा महिलाको बढ्दो सहभागिताबाट उनीहरूले उपभोग गर्न थालेको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई पुरुषवादी सामाजिक सोच राख्नेहरूले नकारात्मक रूपमा चित्रित गर्ने क्रम पनि जारी छ । यसलाई निस्तेज पार्नु सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माणको दायित्व अन्तर्गत पर्दछ । यसका लागि विद्यमान आर्थिक सत्ताको बौद्धिक तहबाट लैङ्गिक अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्थामा समाज पुगेको छ ।
सामाजिक–सांस्कृतिक सत्ता
समाजका विद्यमान नीति, मान्यता, व्यवहार, संस्कार, संस्कृतिका माध्यमबाट कसैमाथि शक्तिको प्रयोग गरिने वा शासन गरिने कुरा नै सामाजिक–सांस्कृतिक सत्ता हो । समाजको बनोटले संस्कार र संस्कृति अनि सामाजिक मान्यताहरू निर्माण गर्दछ । त्यसैगरी मूलधारमा रहेको समुदायको संस्कार र संस्कृतिले सिङ्गो समाजलाई प्रभावित गर्दछ । नेपाली समाज लामो समयदेखि वैदिक संस्कारबाट प्रभावित हुँदै आयो, जहाँ क्षमताका आधारमा अपाला, घोषा, गार्गीजस्ता विद्वान् महिला त थिए, तर पनि उनीहरूको मूल्याङ्कन ज्ञानका आधारमा नहुने मात्र हैन, महिलाहरू बहसमा खरो उत्रिए भने उनीहरूलाई हतोत्साहित गरिन्थ्यो । गार्गी र यज्ञवल्क्य बिचको बहसको प्रसङ्ग यसको एउटा उदाहरण हो, जहाँ गार्गीलाई जबर्जस्ती रूपमा चुप लगाइएको थियो भन्ने कुरा वैदिक ग्रन्थहरूमा पाइन्छ । त्यतिखेरदेखि नै महिला क्षमता मापनको आधार सुन्दरता र अस्तित्वको आधार पुरुषसँगको सम्बन्ध थियो । जन्मघरमै बसेका महिलालाई सम्मानको दृष्टिले हेरिँदैन थियो (विणा पौडेल, २०७८, पेज ४९१) । यही सामाजिक संस्कार अहिले पनि नेपाली समाजमा व्याप्त छ, जसले महिलालाई मातहतको नागरिक र भूमिकामा सहायकका रूपमा हेरिन्छ ।
नेपाली समाज बहु–विविधतायुक्त छ । यसको प्रभावले सामाजिक सत्तामा पनि विविधता छ । यही विविधता भित्रबाट विद्यमान राजनीतिक प्रणाली, संविधान र समयको मागअनुसारको सामाजिक व्यवहारलाई मूल प्रवाहमा ल्याएर सदुपयोग गर्न सक्दा यो समृद्धिको आधार बन्न सक्छ । दुरूपयोग भएमा असमानताको दरार र विभेदको खाडल अझै गहिरो बनिदिन्छ । हाम्रो मुलुकमा भौगोलिक आधारमा प्राकृतिक/जैविक विविधता मात्र हैन, त्यहाँभित्र लैङ्गिक पहिचानका आधारमा पनि फरक सामाजिक सत्ता रहेको छ । जातजाति र मानव समुदायका आधारमा नेपाल सायद दुनियाँकै सबैैभन्दा धेरै विविधता भएको मुलुकमा पर्दछ । लैङ्गिक आधारमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई संवैधानिक रूपमा पहिचान दिने थोरै मुलुकमा नेपालको नाम आउँछ । तर, मूलधारको सामाजिक सत्ता बढी महिलाद्वेषी छ । तराईमा रहेको घुम्टो प्रथादेखि पहाडमा पुरुषका अगाडि महिला/बुहारीले कपाल ढाक्नुपर्नेे प्रथा महिलाले शिर देखाउन नहुने संस्कार हो, जसले मानसिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा महिलालाई ठाडो शिर गरेर बोल्न बञ्चित गर्दछ । कमजोर लैङ्गिक समुदायको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ, जसलाई संस्कारीको घुम्टो ओढाएर संरक्षण गर्न समाज अझै पनि उद्धत देखिन्छ ।
सतीप्रथा नेपाली महिला विरुद्ध सामाजिक सत्ताको सबैैभन्दा क्रुर रूप थियो । योगमायाको नेतृत्वमा सुरु भएको नागरिक अभियानको केही वर्षपछि वि.सं. १९७७ असार २४ गते यसको अन्त्यको घोषणा भयो । सती जाने चलन मूलतः माथिल्लो घरानासँग जोडिएको कारण पनि तुलनात्मक रूपमा यसको सहज कार्यान्वयन भयो तर आम मानिसका बिचमा हुने बहुविवाहको कुरा गरौँ वा जातीय/शारिरीक अवस्थाको आधारमा हुने छुवाछुत विरुद्ध कानुन बनेर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जाति र समुदायका आधारमा सामाजिक सत्ता फरक छ ।
हिन्दु वर्णाश्रम वर्ण विभाजन गरिएको नेपाली समाजमा आर्य समुदायका महिला सामाजिक रूपमा सबैैभन्दा विभेदित र शोषित छन् । पुण्य कमाउने अन्धविश्वासमा आमाबुबा/दाजुभाइले छोरी/बहिनीको कन्यादान गरी विवाहपछि गोत्र समेत परिवर्तन हुने र जन्म घरसँगको वंशीय आधारका सम्पूर्ण नाता टुटेको घोषणा गर्ने चलन अझै कायम छ, जुन न विज्ञानसम्मत छ, न त वर्तमान संविधानसम्मत । यो सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा महिलाको स्वअस्तित्व हुँदैन भन्ने सोचलाई निरन्तरता दिने संस्कार हो । विवाह मण्डपमा बेहुलीलाई बेहुलाको गोडा ढोगाउने, जुठो खुवाउनेदेखि विवाहपछि श्रीमान्को घरमा बुहारीलाई काम गर्ने व्यक्ति (दासी सरह) का रूपमा हेरिने तर श्रीमतीको घरमा ज्वाईंलाई पूजनीय मानिने संस्कारले श्रीमान्/श्रीमती बिचको सम्बन्ध समानतामा आधारित नभएर मालिक/दास सरह मानिन्छ । समयक्रममा आन्दोलनको क्रममा केही प्रगतिशील परिवर्तनकारी अभियन्ता र राजनीतिक शक्ति यो (कु)संस्कार तोड्न लागि परेका थिए । तर, आज मूलतः निर्वाचनमुखी राजनीतिमा प्रवेशसँगै त्यो समुदाय समेत ‘मतको संरक्षणको भावलाई संस्कृतिको संरक्षणको नाम दिँदै पछाडि फर्कनथाल्नु चिन्ताजनक बनेको छ ।
तर सिङ्गो समाज त्यस्तो हैन र छैन । यही समाजको एकतिहाइभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका जनजाति समुदायमा यस किसिमका संस्कार थिएन । यस समुदायमा विवाहपछि पनि जन्मघरमा छोरी/चेलीको सांस्कृतिक भूमिका कायम रहन्छ । श्रीमतीको जन्मघरमा जाँदा श्रीमान् (ज्वाइँ) ले पनि परिवारको सदस्य समान निश्चित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रचलन छ । तर, आज मूलधारको संस्कारबाट उनीहरू समेत प्रभावित हुन थाल्नु सोचनीय पक्ष हो । यो महिला विरुद्ध सामाजिक सत्ताको विस्तार हो । यसर्थ, हाम्रै विविधताभित्र ‘विगतमा किनारामा पारिएका तर वर्तमान समय र संविधान अनुकूल संस्कारलाई मूलधारीकरण गर्दै विगतमा मूलधार मानिएका विभेदकारी संस्कारको किनारीकरण आजको आवश्यकता हो । यस विषयमा सचेत छलफल र व्यवहारिक पहल आवश्यक छ ।
आज पेशागत रूपमा पहिचान बनाएका, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर, राजनीतिक रूपमा सचेत छोरीहरू परिवर्तन भएका छन् । परिवारदेखि समाज र राज्यका हरेक निकायमा नयाँ भूमिका निर्वाह गर्ने मात्र हैन, उत्कृष्टता हासिल गर्ने क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ, जसका कारण परम्परागत संस्कार र मान्यताका नाममा विभेदित र हिंसात्मक व्यवहारलाई स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैनन् । आफूमाथि हुने हिंसा र विभेदलाई परिवारको इज्जतका नाममा सहने हैन, न्यायिक आवाज उठाउन थालेका छन् । तर, महिलाहरू जुन अनुपातमा परिवर्तन भइरहेका छन्, त्यही अनुपातमा पुरुष र उनका परिवारमा परिवर्तन हुन नसक्दा यथास्थितिवादी पुरुष/परिवारमा सम्बन्ध विच्छेदको सङ्ख्या बढेको छ । यसको तथ्यगत कारण खोज्नुभन्दा ‘महिला सशक्त भएपछि घर बिग्रन्छ’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने प्रयत्न पनि देखिन्छ । यस्ता लैङ्गिकद्वैषी भाष्य सिर्जना गरेर विभेदकारी र हिंसात्मक सामाजिक सत्ताको टिकाउने प्रयत्न अब सम्भव छैन भन्ने कुरा आजको परिवेशमा सबैैले बुझ्न, बुझाउन र समयअनुसार रूपान्तरण आफू, आफ्नो परिवार, समुदाय र संस्थाबाट सुरु गर्न जरुरी छ ।
आम रूपमा भन्दा महिलाको परिभाषाभित्र पारिएका ‘अनुशासित, दयालु, सेवाभाव, कर्तव्यनिष्ठ, चरित्रवान् र नैतिकलगायतका शब्दलाई आम नागरिकमा हुनुपर्ने साझा मान्यता र मापदण्डका रूपमा विस्तार गर्दै अनावश्यक रूपमा ‘सहनशील, आज्ञाकारी, प्रश्न नगर्ने’ जस्ता कुरालाई निस्तेज गर्दै हरेकलाई सही ठाउँमा प्रश्न गर्नसक्ने आत्मविश्वास र अनुकूल वातावरण बनाउनेतर्फ परिवार, शिक्षालय, समुदाय, दल र राज्यको निकाय सबैै ठाउँमा नै परिवर्तन आवश्यक छ ।
घरेलु सत्ता
मानिस सामाजिक प्राणी भएको कारण समाजबिना जीवनको कल्पना गर्न सकिँदैन । घर परिवार हरेक व्यक्तिको पहिलो समाज र शिक्षालय दुवै हो । आमालाई मानव संस्कार र संस्कृति सिकाउने पहिलो शिक्षक भनिन्छ । यसैले परिवारभित्रको सत्ताले हरेक बालबालिकाको जीवनको डोब तयार गर्दछ । परिवारभित्र आमा र बाबुबिच अर्थात् महिला र पुरुष सदस्य बिचको आपसी सम्बन्ध, सम्बोधन, सम्मान, कार्य विभाजन लगायत कुराले घरेलु सत्ता निर्माण गर्दछ । त्यही सत्ताबाट बालबालिकाले संस्कार र संस्कृति सिक्दछन् । नेपाली समाजमा आम रूपमा हेर्दा खस आर्य समुदायका तुलनामा जनजाति समुदायमा हुर्किएका पुरुषहरू महिलाप्रति बढी सम्मानभाव राख्ने, घरभित्रको काममा सहज संलग्न हुने देखिन्छ । बोली र व्यवहारमा धेरै उचनिच पाइँदैन । विवाहपछि पनि छोरीचेलीको निश्चित हक, भूमिका र दायित्व कायम रहने हुँदा उनीहरूप्रति छोराचेलाले सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्दछन् । यस किसिमको व्यवहारले सानैदेखि बाल मानसिकतामा गहिरो छाप छाडेको हुन्छ, जुन कुरा खस आर्य परिवारमा धेरै विभेदित र हिंसात्मक रहँदै आएको छ । यसैले हाम्रो समाजमा एकै प्रकारको घरेलु सत्ता पाइँदैन ।
तर, अहिले पनि राज्यले परिवारको मूली खोज्दा पुरुष नै खोज्ने संस्कार कायम छ । यो खस आर्य समुदायमा भएको पुरुषसत्ताले राज्यको संरचनाको चरित्र निर्माणमा पारेको दीर्घकालीन प्रभाव हो । वर्तमान संविधान र समयले यो कुरालाई अस्वीकार गरे पनि राज्यसत्तामा रहेका अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूको नबदलिएको मानसिकताबाट अझै पनि महिला र उनका सन्तान/सम्बन्धितहरू प्रताडित हुन बाध्य छन् ।
घरेलु सत्तामा महिलाको भूमिका बढी देखिन्छ । त्यसैले पनि महिला विरुद्ध हिंसा र विभेदको कुरा गर्दा सासु/नन्द/आमाजु र भाउजु/बुहारीको प्रसङ्ग आम रूपमा जोड्ने गरिन्छ । परिवारभित्र छोराछोरीबिचको विभेदको कुरा गर्दा समेत बाबुभन्दा आमाबाट बढी विभेद गरिने टिप्पणी जो कोहीले सुन्दै आएको विषय हो । तर, यसो भनिरहँदा बुझ्नुपर्ने कुरा महिला वा पुरुष हुनु र पुरुषसत्ता हुनु फरक कुरा हो भन्ने कुरामा समाजलाई अझै थप स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिन्छ । लैङ्गिक पहिचानमा पुरुष हुँदैमा पुरुषवादी र महिला महिलावादी होइँदैन ।
हाम्रो घरभित्रको संस्कार, संस्कृति र वातावरणले परिवारको सदस्यको सोच र व्यवहार निर्धारण गर्दछ । अझ भनौँ शैशवकालमा देखेका र सिकेका कुराले सिङ्गो जीवनलाई असर गर्दछ । त्यसैले भनिन्छ, परिवारभित्र आमा (महिला) को स्थानले समाजमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायको पहिचान निर्धारण गर्दछ । परिवारभित्रको लैङ्गिक सम्बन्धले नयाँ पुस्ताको लैङ्गिक व्यक्तित्व निर्माण गर्दछ त्यसैले परिवारलाई पहिलो शिक्षालय र आमालाई पहिलो शिक्षक भनिएको हो । पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारमा हुर्किएका र आत्मसात गरेका आमा (महिला)हरू पनि त्यही सत्ताको भागिदार हुनु स्वभाविक हुन्छ । बाबुको सत्तामा आमा/सासु बलियो, छोराको सत्तामा बुहारी बलियो हुने कुरा नै महिलामार्फत अभिव्यक्त हुने पितृसत्तालाई बुझ्न सहज हुनेछ । यसर्थ समाज सुधार गर्न परिवार सुधार्नुपर्छ वा परिवर्तन आफैबाट भनिएको हो ।
धार्मिक सत्ता
धर्म मानिसको व्यक्तिगत आस्था, विश्वास र चयनको विषय हो । नेपाल बहुधार्मिक मुलुक भएर पनि आम रूपमा फरक धर्ममाथि आस्था राख्ने व्यक्ति र समुदाय बिचको आपसी सद्भाव र सौहार्दता अनुपम लाग्छ । तर, लैङ्गिकताका आधारमा हेर्दा हरेक धार्मिक समुदायमा पुरुषको आधिपत्य रहनु धार्मिक सत्तामा रहेको पुरुष प्रधानता हो । परम्परागत रूपमा धार्मिक संस्थाको सेवक/पुजारीका रूपमा महिलाको उपस्थिति नगण्य छ । मन्दिर भनौ वा मस्जिद वा गुम्बा अथवा चर्च कुनै पनि धार्मिक संस्थाको उच्च तहमा महिला पुग्नसक्ने परम्परा देखिँदैन । धार्मिक ग्रन्थहरूको व्याख्या हेर्दा पनि हरेक धर्ममा महिलालाई अनिवार्य तर सहायकको रूपमा लिने गरिन्छ ।
कतिपय धर्ममा नारीको उच्च स्थान भनेर मुर्तिलाई पुज्ने गरिन्छ तर त्यही समुदायमा साक्षात् महिलाप्रति विभेद मात्र हैन, हिंसात्मक र कानुनले अपराधीकरण गरिसकेको संस्कारलाई निरन्तरता दिइँदैछ । उदाहरणका लागि काली, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती धेरैको नाम लिन सकिन्छ । तर, त्यही समुदायमा धर्मका नाममा सिर्जना गरिएको काल्पनिक पापको डरमा आज पनि खास गरी ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू बढी पीडित र प्रताडित छन् ।
मानव सिर्जनाको आधार महिनावारी र सुत्केरी अवस्थालाई अछुतको व्यवहार गरिन्छ । विगतमा सीमित समुदायमा रहेको यो (कु)संस्कारको नक्कल आज अन्य समुदायमा समेत हुन थालेका छन् । कानुनभन्दा ठुलो धर्मसत्ता मानिएको कारण पनि महिलाहरू यस्ता विभेदपूर्ण व्यवहारलाई स्विकार्न उद्धत छन् । यस्ता कुराले मानव जीवन र समाजमा पार्नसक्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा शैक्षिक क्षेत्रबाट विज्ञानसम्मत र राजनीतिक क्षेत्रबाट कानुनसम्मत हस्तक्षेप आवश्यक छ ।
सारभूत समानता सामाजिक न्यायमा आधारित सत्ता
सत्ता भनेको निर्वाचनमा उठ्ने, उठाउने र सहभागी हुने र सरकार चलाउने मात्र हैन, आधारभूत रूपमा हरेक व्यक्तिले स्वतन्त्र र समान नागरिक हैसियत प्राप्त गर्नु हो । कम्तीमा राज्यद्वारा गरिने व्यवहार, दिइने पहिचान, अवसर, सेवा र सुविधामा नागरिकले न्याय अनुभू्त गर्नु हो । फरक समुदाय होस् वा जाति, लिङ्ग र वर्ग कुनै पनि आधारमा सारभूत समानताको हक र अधिकार उपभोग गर्न पाउनु हो । तर, पटक पटक भएको प्रणाली परिवर्तनको आन्दोलनपछि पनि हाम्रो राज्यसत्ता र दलसत्तामा रहदै आएको एकल लैङ्गिक र समुदायको वर्चश्वमा परिणाममुखी परिवर्तन देखिएन । नीति निर्माण र निर्णायक तह एकल लैङ्गिक समुदायको नियन्त्रणमा हुनु विभेदपूर्ण राजनीतिक सत्ताको मूल आधार हो । जबसम्म राजनीतिक सत्तामा समावेशी सहभागितासहितको न्यायको सोच बन्दैन, तबसम्म प्रणाली परिवर्तनले मात्र सत्तामा सुधार नहुने कुरा २००७, २०१७, २०४६, २०६३ र २०७२ मा भएकोे प्रणाली परिवर्तन र त्यसभित्र धेरै पटक भएका सत्ता परिवर्तनबाट पनि संस्थागत हुन नसकेको राजनीतिक उपलब्धि न्यायिक आधारमा रूपान्तरण हुनै नसकेको आर्थिक, कानुनी र सामाजिक–सांस्कृतिक सत्ता हामीसँगै भएको अनुभव हो । प्रणालीसम्मत रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण पक्ष आधा जनसङ्ख्या विरुद्धको पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहार पनि हो, जसको टिकाउ परम्परावादी मानसिकतामा निर्भर छ ।
रूपान्तरणका लागि सत्ता र शक्तिको मात्र हैन, हरेक व्यक्ति/परिवार र तहगत रूपमा निकायहरूको सोचमा पुननिर्माण अनि भूमिका र दायित्वको पुनर्विन्यास समतामूलक समाज निर्माणको आधार हो । यस सन्दर्भमा एउटा प्रसङ्ग जोडौँ- एउटा कार्यक्रममा एकजना क्रान्तिकारी वक्ता भन्दै थिए, ‘महिला पर सर्दा पुरुषले घरको काम गर्न थालेका छन् । मैले छेवैमा बसेको अर्का वक्तालाई सोधेँ, ‘महिला पर सर्छन् ?’ उहाँले पहिला कुरा बुझ्नु भएन । बुझेपछि हाँस्नुभयो । तर, गलत सच्याउने प्रयत्न गर्नुभएन । समस्या यहीँ छ । वक्ताको नियतमा खोट थिएन । तर, जुन मानसिकता छ, महिला पर सर्छन् भन्ने यो सोच बदलिन आवश्यक छ । महिला पर सर्दिनन्, महिनावारी हुन्छिन् । त्यस अवस्थालाई अछुत मान्ने हैन, उनलाई हुनसक्ने गाह्रो अप्ठेरोलाई बुझेर उनले गर्दै आएको काममा अरूको सहयोग र साझेदारी आवश्यक छ । यो हेर्दा सामान्य विषय हो तर पुरुषप्रधान घरेलुसत्ता, धार्मिकसत्ता र सामाजिकसत्ता सबैैसँग जोडिएको विषय हो ।
त्यही कार्यक्रममा परिवर्तनका बारेमा अर्को वक्ता भन्दै थिए, “सुहागरातको भोलिपल्ट सन्तान खोजेर हुँदैन ।” यो कुन अवधारणा हो । आजको आफूलाई प्रगतिशील र परिवर्तनको बाहक ठान्ने विचार समूह यो मानसिकताबाट मुक्त छैन भने आम राजनीतिकर्मी र नागरिकमा परिवर्तन देखिने र भेटिने कुरा कसरी सहज हुन सक्छ । तर, असम्भव भने हुँदै होइन, चुरो कुरा परिवर्तनका पक्षधरहरू पुरुषवादी सोचसत्ता, वाक्सत्ता र व्यवहारसत्ताबाट मुक्त हुन आवश्यक छ । तर, हरेक पटकको परिवर्तनपछि प्रणालीले माग गरेअनुसार कर्ताले प्रवृत्ति नबदल्ने अनि दोष प्रणालीमाथि थोपर्ने कुराको अझै अन्त्य भएन ।
अब प्रणालीमा हैन, प्रवृत्तिमा रहेको खोट पहिचानमा लागौँ। प्रणाली, समय र संविधान अनुकूल प्रवृत्ति बदल्ने कुरामा जोड दिऊँ । न्यायिक समाजको आधार त्यसैले तय गर्नेछ । संस्कारगत रूपमा रहँदै आएको विभेदकारी, हिंसात्मक र अन्यायपूर्ण राजनीतिक सत्तालाई कानुनी सत्तामार्फत सुधार गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई परिवर्तनको आधार बनाऔँ । यसको लागि राज्य सत्तादेखि दलसत्ताको तहगत नेतृत्व र नीति निर्माणकर्ता, सामाजिक रूपान्तरणका अगुवा र अभियन्ताहरूका मौखिक प्रतिबद्धताअनुसार व्यवहारिक कार्यान्वयनमा प्रतिस्पर्दा गरौँ । परिवर्तनको केन्द्रका रूपमा परिवार, शिक्षालय, सामाजिक र सामुदायिक सङ्घ-संस्था र राज्यका निकायलाई बनाउँदै हरेक सचेत नागरिकले निगरानीकर्ताको भूमिका निर्वाह गरौँ । यसो गर्नसके सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज सम्भव छ । यसलाई दुरगामी लक्ष्य हैन, हाम्रै जीवनकालमा प्राप्य बनाउन सकिन्छ । नयाँ कुरालाई सहज रूपमा अपनाउनसक्ने नेपाली समाजको चरित्र र क्षमतालाई सदुपयोग गर्दै हरेक क्षेत्रमा रहेको शिखर नेतृत्वदेखि नै ‘नीति जस्तै विधि र बोली जस्तै व्यवहार‘ गर्ने हो भने केही दशकको अवधि सामाजिक समानतामा आधारित सत्ता निर्माणको लागि काफी हुनेछ ।
सन्दर्भमा सामग्री
अधिकारी, शिवराज र राउत, निर्मल कुमार (२०८०). साइज अफ इन्फर्मल इकोनोमी इन नेपाल. अर्थशास्त्र विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय,
कीर्तिपुर।
अनेमसङ्घ (२०५५). ………………. ?? ।
अपामस (२०६२). अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको लैङ्गिक विषयहरू. अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल ।
जिफन्ट (२०५९). मुलुकी ऐनले दिएको महिलाका अधिकार, नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट), काठमाडौँ ।
नेपाल कानुन आयोग (२०८०). न्यायविकासिनी. राजा स्थितिराज मल्लद्वारा वि.सं १४३६ (ने.सं. ५००) मा बनाउन लगाएको कानुन, नेपाल कानुन आयोगको वेभपेजबाट ।
नेपाल वार एसोसियसन्स (२०५२). नेपाल कानुन पत्रिका (२०५२ अंक ६), नेपाल वार एसोसिएसन्, Retrieved in February 2024
नेपाल सरकार (२००४). नेपाल सरकार वैधानिक कानुन (धारा ४). श्री ५ को सरकार, सिंहदरबार ।
नेपाल सरकार (२००७). नेपालको अन्तरिम शासन विधान. श्री ५ को सरकार, सिंहदरबार ।
नेपाल सरकार (२००९). नेपाल नागरिकता ऐन, २००९, श्री ५ को सरकार, सिंहदारबार ।
नेपाल सरकार (२०१९). नेपालको संविधान, श्री ५ को सरकार, सिंहदारबार, काठमाडौं ।
नेपाल सरकार (२०२०). नेपाल नागरिकता ऐन, २०२०, श्री ५ को सरकार, सिंहदरबार ।
नेपाल सरकार (२०२०). नयाँ मुलुकी ऐन, २०२०, कानुन मन्त्रालय, सिंहदरवार ।
नेपाल सरकार (२०४७). नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, श्री ५ को सरकार, सिंहदारवार ।
नेपाल सरकार (२०६३). नागरिकता ऐन, २०६३. कानुन मन्त्रालय. सिंहदरबार ।
नेपाल सरकार (२०६३). नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३, नेपाल सरकार, सिंहदरबार ।
नेपाल सरकार (२०७२). नेपालको संविधान, नेपाल सरकार, सिंहदरबार ।
नेपाल सरकार (२०७३). स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, नेपाल सरकार, सिंहदरबार ।
नेपाल सरकार (२०७३). स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, कानुन मन्त्रालय, सिंहदरबार ।
नेपाल सरकार (२०७४). मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, कानुन मन्त्रालय, सिंहदबार ।
पाण्डे, विन्दा (२०५७). नेपालको श्रमिक आन्दोलनमा महिला सहभागिता. नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)।
मुलुकी ऐन (१९१०). मुलुकी ऐन १९१० (अंशवण्डा दफा १५). नेपाल कानुन आयोग ।
मार्क्स, कार्ल र एंगेल्स, फ्रेडरिक जोसेफ (१८४८). कम्युनिष्ट घोषणापत्र, Retrieved in February 2024
पाण्डे, विन्दा (२०७६). समानताका पाइला. फाइन प्रिन्ट प्रा. लि.।
पाण्डे, विन्दा (२०७८). धर्तीमाथिको दाबीः अधिकारको लडाइँ : साङ्ग्रिला प्रकाशन ।
पौडेल, विणा (२०७८). नेपालमा महिलाको ऐहिासिक आन्दोलनः एक शताब्दी, पेज ४९१, महिला सुरक्षा दबाब समूह।
व्यवस्थापिका संसद सचिवालय (२०६३). जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, सूचनापत्र जेठ १६, संसद सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौ।
व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय (२०७०). संविधान सभा दर्पण (२०६५–६९). व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय, सिंहदरबार ।
सङ्घीय संसद सचिवालय (२०७५) .संसदमा महिला सहभागिता (२०१५–७४). सङ्घीय संसद सचिवालय, सिंहदरवार।
सिंह, मङ्गलादेवी (२०५१). नारी सङ्घर्षका पाइलाहरू : सेवा प्रिन्टिंग प्रेस।
