२०६२-६३ को जनआन्दोलनमा जनताको सहभागिता दुनियाँमा हुने विरलै घटनामध्येमा पर्छ । रुढिवादी सोच र मानसिकतालाई चुनौती दिँदै, स्वतन्त्रता र समानताको नारा घन्काउँदै देशैभरि एकैसाथ पुरुषको हाराहारीमा महिलाहरू मैदानमा उत्रनु चानचुने घटना थिएन । महिलासहितको यो जनसहभागिता, आँट र साहसले सामन्तवादको मूल जराको रूपमा रहेको राजतन्त्रको समूल नष्ट गरी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता नागरिक स्वतन्त्रता, समानता, समावेशी र समानुपातिक सहभागिता लगायत आधारभूत मानवअधिकारको सुनिश्चितताको विषयलाई स्थापित गरिदियो । आन्दोलनका यिनै उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने मूल उद्देश्यसहित संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । हाल यिनै जनभावना, चाहना र अपेक्षामा आधारित उपलब्धिलाई संविधानमा प्रतिविम्बित गर्ने प्रक्रिया जारी छ ।
जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित संसदबाट महिलाको त्यही सहभागिताको सम्मान गर्दै २०६३ साल जेठ १६ गते राज्यका सम्पूर्ण निकायमा समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यसहित कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिताको विषय सर्वसम्मत पारित भयो । पृष्ठभूमिमा जाने हो भने ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको माग अखिल नेपाल महिला संघले २०५४ सालमा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट कार्यक्रमको रूपमा पारित गर्दै पहिलोपटक संस्थागत रूपमा अगाडि बढाएको थियो । २०६२ सालमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यसलाई औपचारिक रूपमा पार्टीको एजेन्डाका रूपमा स्वीकार गर्यो भने सोही वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस, मार्च ८ का दिन सात राजनीतिक दलले अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको स्थापनासँगै यस विषयमा औपचारिक प्रतिबद्धता जनाए । फलस्वरूप अन्तरिम संविधानले संविधानसभामा एक तिहाइ महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने व्यवस्था र निर्वाचन नियमावलीमा समानुपातिक सूचीवाट निर्वाचित हुने सदस्यमा महिला र पुरुषको संख्या चेन सिष्टम अन्तर्गत आधा-आधा हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण आज संविधानसभामा एक तिहाइ महिला सदस्य रहेका छन् । जुन दुनियाँका अगाडि राजनीतिक दलहरूको प्रतिष्ठा उँचो राख्न सहयोगीसमेत बनेको छ ।
यहींनेर एउटा प्रश्न खडा छ कि जाति, क्षेत्र र समुदायको कुरा गर्दा दलहरू समानुपातिक सहभागितालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने तर महिलाको सहभागिताचाहिँ एक तिहाइमात्र किन ? अनि यही एक तिहाइ सहभागिता पनि कार्यान्वयनमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र राज्यसंयन्त्र किन तयार छैन ? संविधानसभाको निर्वाचनपछि मात्र तीनवटा सरकार बनिसक्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगको पटक-पटक पुनर्गठन भएको छ । राज्यसंयन्त्रमा सयौं नियुक्तहरू भएका छन् । यस प्रक्रियामा न नेतृत्वले महिलाको सिफारिस गरेको पाइन्छ, नत सिफारिस भएका पुरुष व्यक्तित्वहरू नै एक तिहाइ सिट त महिलाको लागि हो, महिलाको सिटमा हामी जाँदैैनौं, महिला सहभागी गराउ भन्ने अवस्थामा देखिन्छन् । कस्तो विडम्बना । कम्तीमा पनि राज्यका हरेक निकायमा एक तिहाइ महिला सहभागिताको व्यवस्था गरेको जानकारी राख्ने यी विद्वान पुरुषहरू महिलाको सिटमा म बस्दिन भन्ने आँट गरेर नबसिदिए हुँदैन थियो र ? त्यो दिन कहिले आउला ?
शान्ति प्रक्रिया अहिले जटिल र महत्त्वपूर्ण मोडबाट अगाडि बढ्दैछ । यस कामका लागि विशेष समिति, सचिवालय लगायतका संयन्त्र बनाइएका छन् । तर ती सबै महिलाविहीन छन् । यस विषयमा न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने राज्यपक्ष संवेदनशील देखिन्छ, न हिजो बन्दुक वोक्दा ४० प्रतिशत महिला भनेर गर्व गर्ने पक्ष नै बन्दुक बिसाउने प्रक्रियामा पनि महिला सहभागिताको आवश्यकता ठान्छ । अनि विगतमा भएका सम्झौता र समझदारी लागू गरिएन भनेर बारबार दोहोर्याउने अन्य दलका नेतृत्व पनि आफ्नो दलका तर्फबाट महिला सहभागिताको अनिवार्यताप्रतिको प्रतिबद्धता उल्लंघनको सम्झनासमेत गर्दैनन् ।
भावी संविधानमा महिला
अब नयाँ बन्ने संविधानमा महिला सहभागिताको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय खासगरी महिला सभासदबीच अहिले चासोपूर्ण छलफलको विषय बनेको छ । वर्तमानमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि राज्यसंयन्त्रका प्रायशः सबै निकायको मानसिकता र व्यवहार हेर्दा एउटा पक्षको भनाइ छ- राज्यसंयन्त्रका सबै निकायमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भनेर तोक्नुपर्छ । अर्को तर्क छ- संख्या तलमाथि हुनसक्ने हुँदा जनसंख्याको आधारमा समावेशी समानुपातिक सहभागिताको कुरा उल्लेख गरिनुपर्छ । अनि तेर्सो तर्क छ- महिलाहरू सक्षम नभइसकेका कारण अहिलेलाई एक तिहाइ सुनिश्चित गरेर जानुपर्छ ।
छलफलमा यी विविध तर्क भए पनि अहिलेसम्म संविधानसभामा प्रस्तुत गरिएका समितिका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिएका प्रस्तावमा एकरूप देखिँदैन । व्यवस्थापिका संसदमा कम्तीमा नतिजामा एक तिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्ने, संवैधानिक निकायमा समावेशी आधारमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने, राष्ट्रका प्रमुख-उपप्रमुख र सभामुख-उपसभामुखमा एकजना महिला हुनुपर्ने, दलमा समावेशी सहभागिता भए हुने कुरा उल्लेख छ । मौलिक हक अन्तर्गत महिलाको हकमा राज्यका सबै निकायमा समावेशी आधारमा समानुपातिक सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
उही दलका सदस्यहरू रहेका फरक-फरक समितिको प्रतिवेदनमा रहेको विविधता हेर्दा लाग्छ, हाम्रा दलहरू अझै महिला सहभागिताबारे द्विविधामा छन् । पुरुषप्रधान मान्यता त्याग्न नसकेको नेतृत्वको मानसिकता अझै पनि पुरुष दिने र महिला उनीहरूले अड्कलेर दिएको लिने समुदायको रूपमा रहेको कुरा प्रतिविम्बित हुन्छ ।
अन्यत्रका उदाहरण
युरोपका धेरै मुलुकहरूमा हेर्दा उनीहरूले पार्टी, संसद र सरकारमा समेत लागू हुनेगरी महिला र पुरुष दुवैको सहभागिता निश्चित प्रतिशतभन्दा कम नहुनेगरी गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यस किसिमको व्यवस्था मूल रूपमा जर्मनी, गि्रस, अष्ट्रिया, स्वीडेन, डेनमार्क, नर्वे, नेदरल्यान्ड, स्पेन लगायतका मुलुकका समाजवादमा विश्वास राख्ने दलहरूले ४० प्रतिशतभन्दा कम नहुनेगरी महिला र पुरुष दुवैको सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न थालेपछि क्रमशः अरू विचार राख्ने दलमा पनि यसको प्रभाव पर्दै गएको देखिन्छ ।
अरू कतिपय मुलुक र दलहरूले महिला र पुरुषको सहभागिता ५०-५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेका छन् । केही मुलुकमा महिला वा पुरुष दुवैका ३३ प्रतिशतभन्दा कम हुन नहुने वा एउटैका ६७ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने भन्ने जस्ता भाषा प्रयोग गरेको पाइन्छ । यो हेर्दा लाग्छ, आखिर नतिजा एउटै भए पनि लेखिने भाषाले जेन्डर सचेतनाको डिग्री र पितृसत्ताको प्रभाव मापन गर्न सकिँदो रहेछ । नीतिगत विषयमा हुने भाषिक संंवेदनशीलतामा मानसिकता र सोच अनि कार्यान्वयन पक्षले व्यवहार र प्रवृत्तिगत पक्षलाई प्रतिविम्बित गर्दाेरहेछ ।
यी देशका अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ, लोकतन्त्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था राजनीतिक दल हो र यसमा रहेको जेन्डर सन्तुलित सहभागिताले राज्यसंयन्त्रलाई प्रभावित गर्छ । यही सोचको परिणाम ती देशका राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि भएको मात्रै होइन, राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखका रूपमा समेत महिलाहरूको सहभागिता उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ ।
निकासको उपाय
हामी नयाँ संविधानमा महिला सहभागिता बारेमा कस्तो व्यवस्था गर्छौं ? यो आजको ज्वलन्त प्रश्नकोे उत्तर संविधानको मस्यौदा बन्दा-नबन्दा जनताले पाउनेछन् । हामी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बढी ढुक्क हुन सक्छौं भने समावेशी आधारमा समानुपातिक सहभागिताको भाषा लेखेर कार्यान्वयन गर्नु सबैभन्दा सचेत, सहज र न्यायपूर्ण हुनसक्छ । तर अहिलेसम्मको अनुभवले त्यस्तो देखाएको छैन । त्यसैले बराबरी हकको सुनिश्चितता चाहने हो भने राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिमूलक कार्यकारी निकाय लगायत राज्यका सबै क्षेत्र र तहमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता तोकेर जानुको विकल्प छैन । होइन, यसको बारेमा लचकता अपनाऔं भन्ने हो भने पुरुष नेतृत्वले आफूखुसी गर्नेभन्दा पनि महिला नेतृत्वसहित छलफल गरेरमात्र यसको सिलिङ र भाषामा टुंगो गर्नुपर्छ ।
फेरि पनि दलदेखि राज्यसंयन्त्रसम्मको शक्ति र सहभागिता बाँडफाँडकर्ता पुरुषमात्रै हुन् र महिला सहभागिता बारेमा प्रस्तावित मस्यौदामा जस्तो जहाँ, जति र जसरी मनलाग्छ, त्यहीअनुसार यो यथास्थिति वा अपरिवर्तित मानसिकताका आधारमा निर्णय गरियो भने यो मूलतः नेतृत्वका लागि घातक हुनसक्छ । अब पनि दलको प्रतिनिधिको प्रतीकका रूपमा पुरुषहरूमात्र बसेर गरिएको सहमतिमा महिलाले चित्त बुझाएर ल्याप्चे लगाइदिन्छन् भन्ने सोच राखियो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
अन्ततः यो सहभागिता लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार राजनीतिक दलबाट सुरुवात हुनुपर्छ र राज्यसंयन्त्रका हरेक क्षेत्र र तहमा सन्तुलित हुनुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वदेखि नागरिकसम्मको महिला र पुरुषप्रति जेन्डर दृष्टिकोण, मानसिकता, सोच, प्रवृत्ति र व्यवहारमा परिवर्तन अनिवार्य छ।
Fagun 5, 2068
http://www.ekantipur.com/np/2067/11/5/full-story/325197.html