आफुलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने सवै राजनीतिक शक्तिहरुले आफुलाई समानताको पक्षपाती नै भन्ने गर्दछन् । कसले आफुलाई के भन्छ भन्दा पनि व्यवहारमा के गर्छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुन्छ । जसका आधारमा जनताले उक्त विचार वोक्ने शक्तिमाथिको विश्वासनियताको परिक्षण गर्न सक्दछन् ।
नेपाली समाजमा पनि राजनीतिक रुपमा समानताको नारा दिने राजनीतिक शक्तिहरुको कमि छैन । प्रत्येक दलको घोषणापत्र पल्टाउने हो भने खास वर्ग िलंग वा जाति र समुदायका विरुद्ध विभेद गर्ने कुरा कुनै पनि राजनीतिक दलदेखि जनसंगठन र अन्य संघसंस्थासम्मको दस्तावेजमा पाइदैन । तर व्यवहार के हुदै आएको छ नेपाली जनताले अनुभुती गर्दै र समयक्रममा उनीहरुको मुल्यांकन पनि गर्दै आएका छन् ।
दुनियामा वर्गिय र जेण्डर समानताको नारा दिने कुरामा कम्युनिष्ट पार्टीहरु सवैभन्दा अग्रपंत्तीमा रहदै आएका छन् । माक्स्रले अगाडी ल्याएको सोच- आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर नभएसम्म दुनियामा कुनै पनि व्यक्ती स्वतन्त्र स्वाधिन र मुक्त हुन सक्दैन भन्ने कुराले विश्वका श्रमजीवीहरुलाई एकतामा बाध्न र संगठित रुपमा वर्गिय मुक्तीको खोजीमा सफलतापुर्वक परिचालित हुन प्रोत्साहित गरेको छ । यो सोचले महिलालाई पनि आर्थिक उत्पादनको काममा सहभागि हुन प्रेरित गरेको छ ।
यही क्रममा २००६ सालमा हाम्रो मुलुकमा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा को स्थापना गरियो । आफ्नो स्थापनाको कुरा जनसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले २००६ वैशाख १० गते निकालिएको पहिलो पर्चामा नै महिला मुक्तीका सन्दर्भमा भनिएको छ “नारीहरु आफ्नो दोहोरो दासत्वको विरोधमा लड्नुपर्छ र यसकारण नारीहरु नागरिक स्वतन्त्रता चाहन्छन् ।”
सहभागिताको सन्दर्भमा पाच संस्थापकमध्ये एकजना महिला रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो स्थापनाको लक्ष्य उद्देश्य र कार्यक्रमको वारेमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउदै संगठन विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित २००६ भदौ ३० गते प्रकाशित गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ “महिलाहरुलाई समान प्रजातान्त्रिक अधिकार वा हक दिनुपर्दछ । जनसंगठनहरुको निर्माण गरी उनीहरुलाई आ-आफ्नो संगठनमा गोलबन्द गर्नुपर्दछ ।”
यही नीति र कार्यक्रमको आधारमा पनि भन्न सकिन्छ महिलाहरुले आफ्नो अधिकारको लागि पार्टी संगठनमा मात्र नभएर महिला संगठन मार्फत पनि आफ्ना मुद्दाहरुलाई अझै दह्ो फराकिलो र व्यवस्थित रुपमा उठाउनु पर्दछ भन्ने सोच त्यतिखेरदेखि नै रहदै आएको छ । परिणामस्वरुप २००४ सालमा गठन भएको नेपाल महिला संघभित्र राजनीतिक दिशा लक्ष्य र कार्यक्रममा विवाद र अन्यौलता देखा परेपछि महिलामुक्तिको स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य र कार्यक्रम सहित २००८ सालमा प्रगतिशिल र वामपन्थी विचारवाट निर्देशित महिलाहरुको साझा संगठनको रुपमा अखिल नेपाल महिला संघको गठन गरियो । राजनीतिक परिवेससंगै महिला आन्दोलनमा पनि उतारचढाव देखा पर्दै गयो । तर २०१७ सालको दरवारको निरंकुश कदमपछि छिन्नभिन्न हुन पुगेको वामपन्थी आन्दोलनका कारण महिला संगठनले पनि आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सकेन ।
२०२८ सालमा झापा विद्रोहवाट नया स्वरुप ग्हण गर्दै अगाडी बढेको कम्युनिष्ट आन्दोलनले महिलालाई समेट्ने र परिचालन गर्ने काम गर्न थाल्यो । यस समय महिलाहरुलाई क्लव समुह जस्ता विविध नाममा संगठित गर्ने पार्टी कमिटीहरुमा क्रमशः संगठित र परिचालन गर्ने काम हुन थाल्यो । तर महिला आन्दोलन संचालनको वारेमा भने राजनीतिक पार्टीहरुमा छुट्टै अवधारणा नीति र योजना बनिसकेको थिएन ।
२०३५ सालमा नेकपा माले को स्थापना भएपछि जनतालाई संगठित गर्ने र परिचालन गर्ने वारेमा भएका निरन्तर छलफल र विचार विमस्रपछि २०३६ सालमा नेकपा माले नया निचोडमा पुग्यो र जनताको संगठित परिचालनको विधिवाट मात्र उनीहरुको सत्ता स्थापना हुनसक्छ भन्ने कुराको टुंगोमा पार्टी पुग्यो । यही सन्दर्भमा नेकपा माले एउटा निर्णयमा पुग्यो कि ूहामीले तमाम जनसंघर्षहरुलाई जनतामा व्यापक रुपमा पार्टी प्रचार पुर् याउने जनसंघर्ष र क्रान्तिकारी जनसंगठनहरु बढाउने पार्टी सदस्यहरु कार्यकर्ताहरु र पार्टी संगठनहरु तयार गर्ने पार्टीको नेतृत्वमा लडाकु गुरिल्ला दलहरु बनाउदै सशस्त्र संघर्षमा उत्रने स्पष्ट तथा दृढ लक्ष्य राखेर नै गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा पार्टीको लाइन नीति तथा धारणाहरु बुझ््नु आवश्यक छू ।
यसै सिलसिलामा पार्टीले जनसंगठन निर्माण र परिचालनको सम्बन्धमा थप निर्णय गर् यो कि “भिन्न वर्ग र पेशाका जनसमुहरुका जनसंगठनहरु बनाउने तथा टिकाउने कामलाई तत्परताकासाथ सघाउनु वा सम्बन्धित कमरेडहरुले तिनिहरुमा उत्साह र सकि्रयताकासाथ लाग्नु आवश्यक छ । उनीहरु कै निम्ती र उनीहरुद्धारै पनि हामीले निर्दलीय पंचायती फासिष्ट बिरोधी जनसंघर्षलाई अघि लाने कामलाई महत्व दिन लगाउनु पर्दछ ।”
सामन्तवाद र पितृसत्तामा जकडिएको समाजमा महिलाका विशेष समस्याहरु हुन्छन जो महिलासंगको प्रत्यक्ष छलफल र विचार विमस्रवाट मात्र पहिचान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नेकपा माले स्पष्ट थियो । ूजसको सरोकारको विषय समस्या पहिचान र नीति निर्माणमा उसैको सहभागिताू भन्ने सोचलाई आत्मसात गर्दै नेकपा माले ले पार्टी काममा लागेका महिलाहरु बीच २०३७ बैशाख ६ र ७ गते पार्टी केन्द्रीय कमिटीको आयोजनामा केन्द्रीय महिला भेला आयोजना गरियो ।
उक्त भेलाले पार्टी सदस्यका साथै अन्य क्रान्तिकारी तथा जनवादी महिलाहरुसमेत सामेल भएको नगर तथा जिल्लास्तरका स्वतन्त्र महिला संघको तयारी समितिहरु बनाउने निर्णय लिनुका साथै स्वतन्त्र महिला संघले गर्नुपर्ने कामका रुपमा निम्न निर्णयहरु लिएको थियो ।
- महिलाहरुको समस्याहरुलाई लिएर संघर्ष गर्ने
- जनताका संघर्षहरुको समर्थन गर्ने
- जनवादी हक अधिकार तथा देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गर्ने
- महिलाहरुमा प्रगतिशिल जनवादी वैज्ञानिक तथा देशभक्तिपुर्ण राष्ट्रिय संस्कृतिकॊ प्रचार गर्ने
अनेमसंघको पुनरगठन र परिचालन
सिङ्गो जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगट्ने महिला बीच छुट्टै संगठन निर्माण गरी महिलाहरु बीच राजनीतिक चेतनाको विकास गर्दै समाज परिवर्तनको अभियानमा सकि्रयतापुर्वक सहभागि हुनुपर्ने आवश्यकताको आधारमा अखिल नेपाल महिला संघ अनेमसंघ लाई अर्ध भुमिगत रुपमा संचालित जनसंगठनको रुपमा पुनरव्यवस्थापन गर्ने निष्कर्ष अनुसार २०३७ साल फागुन १७ गते कास्कीको पुरनचौरमा आयेाजित भेलावाट यस संघको केन्द्रीय तयारी समितिको गठन भयो । यसै वर्षदेखि महिला मुक्तीको अन्तरराष्ट्रिय पर्वको रुपमा अनेमसंघको नामवाट अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मार्च ८ मनाउन थालियो ।
अनेमसंघको स्थापनापछि महिला बीच संगठन बिस्तार र पुर्णकालिन कार्यकर्ता विकासमा विशेष जोड दिएर लाग्नु पर्दछ भन्ने कुरामा पार्टीको जोड थियो । महिलाहरुलाई संगठित र परिचालित गर्ने काम महिला नेता कार्यकर्ताले गर्दा जति सहज र प्रभावकारी हुन्छ त्यो पुरुषवाट हुन सक्दैन भन्ने अनुभवको आधारमा बढी भन्दा बढी महिला कार्यकर्तालाई भुमिगत र अर्धभुमिगत रुपमा परिचालन गर्ने काममा नेकपा माले कि्रयासिल थियो ।
अनेमसंघले महिला बीच संगठन निर्माणम गर्न थालेपछि पार्टीभित्र छुट्टै संयन्त्रको रुपमा क्रान्तिकारी महिला संघ आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षमा पार्टीमा पुग्दै थियो । यसै बीचमा आमनिर्वाचन र स्थानिय निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने निर्णय अनुसार जनपक्षीय उम्मेदवारको पक्षमा महिला परिचालन र सकि्रयताका आधारमा २०४३ मा नेकपा माले ले महिला आन्दोलन र संगठन परिचालनको वारेमा थप निर्णय गर् यो ।
- महिलाहरुको संगठनलाई पनि व्यापक जनआधारित बनाउन प्रयत्न गर्ने र त्यसका कार्यक्रम र विधानलाई पनि बैधानिक भाषा र शैलीमै तयार पार्ने र स्वतन्त्र जनसंगठनकै रुपमा विकसित पार्न प्रयत्न गर्ने ।
- तत्काल संगठनलाई अर्धगुप्त रुपवाट नै संचालन गर्ने र क्रमश बाहिर ल्याउन प्रयत्न गर्ने ।
- संगठनात्मक ढाँचालाई आम रुपमा किसानको जस्तै बनाउने र पार्टीसंग त्यसको भेदलाई अझ स्पष्ट पार्ने ।
- संगठनका विभिन्नस्तरका निकायहरुमा पाका अधवैशे र युवा तीनै किसिमका महिला कार्यकर्ताहरुको संयोजन मिलाउन हर सम्भव प्रयत्न गर्ने ।
- महिला क्षेत्रको कामलाई अझ बढी गति दिन सम्बन्धित क्षेत्रको पार्टीले विशेष ध्यान दिने र महिला कार्यकर्ताहरुका समस्याहरुलाई समाधान गर्न तथा उनीहरुलाई बढी उन्मुक्त ढंगले काममा लाग्न प्रेरित गर्ने ।
- खास क्षेत्रका जिम्मेवार महिला कार्यकर्ताहरुलाई सम्बन्धित क्षेत्रको पार्टीले क्षेत्रभरीको रिपोर्ट दिने र त्यसलाई नियमित रुपले उनीहरुको जनससंगठनको केन्द्रमा पठाउन सहयोग गर्ने ।
- क्षेत्र जिल्ला इलाकाहरुमा महिला कार्यकर्ताहरुका भेलाहरु आयोजना गर्ने । सम्बन्धित क्षेत्रको कामलाई अन्य क्षेत्रको कामसंग समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउन प्रशिक्षित गर्ने ।
- महिलाहरुको स्वतन्त्र प्रकाशनलाई नियमित बनाउने र त्यसमा वर्तमान कामको आवश्यकता अनुरुपका सामग्रीहरु दिनका निमित सवै क्षेत्रीय संरचना परिचालन गर्ने ।
यसरी २०४३ सालमा नै महिला आन्दोलनलाई व्यवहारिक रुपमा नै पार्टीको दायराभन्दा फराकिलो बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने कुरालाई अनुभुत गर्दै नेकपा माले ले गृहिणी र स्वरोजगार महिलाको बीचमा मात्र नभएर श्रमिक विद्यार्थी लगायत सवै क्षेत्रमा कि्रयासिल महिला बीच महिला संघको कामलाई विस्तार र समन्वय गर्नुपर्ने नीति अनुसार निर्देशन गरी संगठन निर्माणको प्रकि्रया नै शुरु भएको थियो । यस किसिमको समन्वयात्मक गतिविधिले २०४६ सालको जनआन्दोलनमा महिला सहभागिता र परिचालनमा ठुलो सहयोग पुगेको थियो । अझ बाममोर्चाको अध्यक्ष नै महिला रहेको कुराले आन्दोलनमा महिलाहरु गर्व अनुभुतीकासाथ हरेक मोर्चामा उत्रिएका थिए ।
“हरेक व्यक्तिको इमान्दारिता अवसर पाएपछि मात्र मापन गर्न सकिन्छ” भने झै २०४६ सालको आन्दोलनपछि हिजोसम्म सत्ता परिवर्तनपछि जनताको आधारभुत अधिकारको सुनिश्चित गर्ने भन्दै जनतालाई मैदानमा उतार्न सफल दलका नेताहरुको सत्ता साचालनको वागडोर समाल्न पुगे । महिला समानता वर्गिय मुक्ती र मौलिक अधिकारको सुनिश्चतता गर्ने कुराको परिक्षणकाल शुर भयो । अनेमसंघलेसमानतामा आधारित नया संविधानका लागि आफ्ना मुद्दाहरु अगाडी सार् यो । तर पाचायतकालको भन्दा केही सकारात्मक बुदा थप गरिए पनि एउटा आम नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने पहिचानको अधिकारवाटै महिलालाई बिाचत गरियो । आम रुपमा समानताको कुरा त धेरै टाढाको विषय थियो ।
यही विन्दूवाट अनुभुत हुन थालेको हो आर्थिक शोषण विरुद्ध वर्गिय रुपमा लडाई लड्ने वैचारिक हतियार माक्स्रवाद भए झै जेण्डर विभेद विरुछ लडाई लड्ने वैचारिक हतियार महिलावाद हो । यसर्थ माक्स्रवाद विनाको महिलावाद भुत्ते हुन्छ भने महिलावाद विनाको माक्स्रवाद अधुरो हुन्छ । आमुल परिवर्तनसहित समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न माक्स्रवाद र महिलावाद एकापसमा पुरक विचार हुन् ।
जनताको बहुदलिय जनवाद र महिला
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन एकीकृत हुदै अगाडि बढ्ने क्रममा २०४७ सालमा नेकपा माले र नेकपा माक्स्रवादी बीचको एकीकरणपछि नेकपा एमाले बन्यो । २०४९ मा सम्पन्न पाँचौ महाधिवेशनवाट महिलाको विषयमा पार्टीले नयाँ मोड लियो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रममा महिलामुक्तीका लागि उठान गर्नुपर्ने विषयमा फेरी एक पटक छुट्टै र विशेष महत्वकासाथ उल्लेख गरियो । त्यसै महाधिवेशनवाट पारित संगठनात्मक प्रस्तावमा “सामाजिक मुक्तिको निम्ति महिलाहरुको सहभागिता गराउन पार्टीले विशेष योजना बनाएर नलाग्ने हो भने आफै संभव छैन। त्यसकारण यो समुदायलाई जगाउन महिला कार्यकर्ता निर्माण गर्न र तयार भएका कार्यकर्ताहरुको सैद्धान्तिक राजनैतिक तथा वैचारिकस्तर उन्नत पार्नका निम्ति पार्टी ठोस योजनाका साथ लाग्नु पर्दछ ।” भन्ने कुरा उल्लेख गरियो ।
पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनवाट पारित जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रममा महिलाको सन्दर्भमा स्पष्ट धारणासहित पाँच बुँदे कार्यक्रमलाई समावेस गरियो जसमा भनिएको छ
- समहिलाहरुमाथि भइरहेको सवै प्रकारको शोषण उत्पिडन अपहरण बेचविखन देहव्यापार तथा सामाजिक कुप्रथाको अन्त्य गरिने छ ।
- पैत्रीक सम्पत्तीमा छोरा र छोरीको समान हक स्थापीत गरिने छ । महिला र पुरुष बीच समान ज्यालालाई प्रभावकारी ढंगले लागु गरिने छ ।
- राष्ट्रिय र सामाजिक जीवनका सवै क्षेत्रहरुमा महिला र पुरुष बीच पुर्ण समानताको ग्यारेण्टी गरिनेछ ।
- महिलाहरुमा रहेको अज्ञानता र पछौटेपन हटाउन विशेष कार्यक्रम चलाइने छ । सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने र अपराधि तत्वमाथि कडा सजायको व्यवस्था गरिनेछ ।
- राजनीतिक आर्थिक सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको सकि्रय सहभागितालाई बढाउदै लगिने छ ।
म्ाथि उल्लेखित विषयहरुलाई बुदागत रुपमा पार्टीको नीतिगत दस्तावेजमा नै उल्लेख हुनुले महिलाको सन्दर्भमा पार्टी स्पष्ट रुपमा एक कदम अगाडि बढेको कुरामा कुनै दुविधा रहेन । त्यसपछिको मुल दायित्व भनेको यसको व्याख्या र कार्यान्वयनको विषय हो ।
महिला विरुद्ध िहंसा
“महिलाहरुमाथि भइरहेको सवै प्रकारको शोषण उत्पिडन अपहरण बेचविखन देहव्यापार तथा सामाजिक कुप्रथाको अन्त्य गरिने छ” भन्ने कुरा जवजमा उल्लेख गरिएको पहिलो बुदा हो । यस सन्दर्भमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा लागु हुने गरी महिला िहंसा विरुद्ध आचारसंहिता बनाउनु पर्ने कुरालाई अनुभुत गरिए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने काम अझै हुन सकेको छैन । पार्टीभित्रै पनि महिला र पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोण नैतिक मुल्य र मान्यताका मापदण्डहरु समान हुन सकेको छैन । नेकपा एमाले को केन्द्रीय कमिटीले “महिलाप्रति भेदभाव र िहंसा गर्नेहरुलाई कडा कार्वाही गर्ने समाजमा हुने महिला िहंसा विरुद्धको आन्दोलनको पार्टीका नेता कार्यकर्ता र सदस्यहरुले अगुवाको भुमिका निर्वाह गर्ने” भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय गरेको भए पनि कतिपय ठाउमा पार्टीको सदस्यवाटै हुने िहंसा विरुद्ध समेत प्रभावकारी कदम चाल्ने काम हुन सकेको छैन ।
राज्य तहमा हेर्दा कम्तिमा पनि घरेलु िहंसा विरुद्ध एउटा कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएको छ । तर समाजमा व्याप्त िहंसाको वारेमा अझै ठोस काम हुन सकेको छैन । यसर्थ जति काम भएका छन् नहुनुभन्दा कागजी रुपमा केही गरेर आधार खडा गरिएको छ तर जनस्तरमा अनुभुती दिनसक्ने गरी कार्यान्वयनमा जान जरुरी छ ।
जवजको अर्को बुदामा भनिएको छ “अपराधि तत्वमाथि कडा सजायको व्यवस्था गरिनेछ ।” यसलाई मुर्त रुप दिने काममा आवश्यक पहल हुन सकेको छैन । मुलत महिला केन्द्रीत मानव वेचविखन हत्या बलात्कार वोक्सी दाइजो बहुविवाह छुवाछुत लगायतका अपराध कार्यमा संलग्न सदस्य उपर हुने कार्वाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राज्यव्दारा गरिने कार्वाहीमा पनि नेकपा एमालेले थप पहिचान बनाउने गरी भुमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।
समान हक
जवजमा उल्लेख गरिएका बुदामा ूपैत्रीक सम्पत्तीमा छोरा र छोरीको समान हक स्थापीत गरिने छ ।ू यही बुदालाई कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने सन्दर्भमा लामो लडाईपछि २०६३ सालमा घोषणा गरिएको अन्तरिम संविधानले यो हकलाई स्थापित गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पार्टी केन्द्रीय कमिटीले २०६४ मा “नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुले खासगरी केन्द्रदेखि जिल्ला कमिटीसम्मका सदस्यहरुले छोरीलाई अंश दिने कार्यको शुरुवात गर्ने” निर्णय गरी सर्कुलर गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सम्बन्धित तहका कमिटि र सदस्यहरु गम्भिर भएको देखिदैन भने पार्टीको सम्बन्धित निकाय समेतले अनुगमनमा चासो देखाइ रहेको छैन ।
त्यसैगरी ूमहिला र पुरुष बीच समान ज्यालालाई प्रभावकारी ढंगले लागु गरिने छ ।ू भन्ने सन्दर्भमा कानुनत औपचारिक रुपमा समानताको कुरा गरिएको छ । समानतासंग सम्बन्धित रहेको आइएलओको अभिसन्धि नं। १०० र १११ को अनुमोदन भएको छ । तर पार्टीले गरेको नीतिगत व्यवस्थालाई लागु गर्ने सन्दर्भमा आफुले काम लगाउने हैसियतमा रहेका नेकपा एमाले का नेता कार्यकर्ता र सदस्यले समेत यसलाई व्यवहारमा लागु गरेका छैनन् ।
त्यस्तै जवजको अर्को बुदामा भनिएको छ “राष्ट्रिय र सामाजिक जीवनका सवै क्षेत्रहरुमा महिला र पुरुष बीच पुर्ण समानताको ग्यारेण्टी गरिनेछ ।” यसको कार्यान्वयनको लागि पहिलो शर्तका रुपमा मानसिकता दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ । समानताको पहिलो आधार नागरिक पहिचानको विषयमा समेत रहदै आएको विभेदको अन्त्यका सन्दर्भमा अव बन्ने संविधानले सम्ब्ााेधन गर्न सक्छ की सक्दैन अहिलेको अहम प्रश्न बनेको छ । यस वाहेक सहभागिता सम्पत्तीमाथिको अधिकार अवसर र सेवा सुविधा लगायतका समानता सम्बन्धि विषय नया संविधानमा समावेस गर्ने सन्दर्भमा नेकपा एमालेको संस्थागत र व्यवहारिक पोजिसन के हुन्छ भन्ने कुरा प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
सकारात्मक कार्य
समाजमा पछाडी परेका वा पारिएका समुदायलाई समान हैसियतमा पुर् याउनका लागि सकारात्मक विभदेको आधारमा थप कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गरिने कुरालाई सकारात्मक कार्य वा एफरमेटिभ एक्सन भनिन्छ । यसै सन्दर्भमा जवजले पनि महिला सम्बन्धि व्यवस्थामा “महिलाहरुमा रहेको अज्ञानता र पछौटेपन हटाउन विशेष कार्यक्रम चलाइने छ । सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरिनेछ ।” उल्लेख गरेको छ । सकारात्मक कार्य अन्तरगत संख्यात्मक सहभागिता र क्षमता विकासका लागि विषय अवस्था र आवश्यकता अनुसार आरक्षण सकारात्मक विभेद ग्रेस मार्क आदिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
त्यसै गरी सामाजिक मानसिकता सोच र दृष्टिकोण परिवर्तनका लागि सम्बन्धित समुदाय र अर्को पक्षका लागि समेत आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यो सवै प्रयत्नको नतिजामा प्रभाव देखिने भनेको भुमिका परिवर्तनको माध्यमवाट हो । यसको लागि पहिलो कुरा चेतना हो जुन शव्द वा वोलीवाट अभिव्यक्त हुन्छ । यसले उक्त व्यक्तिमा रहेको जेण्डर सचेतनाको मापन गर्न सकिन्छ । तर त्यो चेतनाको प्रबृत्तीगत वा व्यवहारिक अभिव्यक्ती अन्तत भुमिका परिवर्तन वा व्यवहारमा आएको परिवर्तनका आधारमा हेरिन्छ ।
यस आधारमा हेर्ने गर्ने हो भने जवजले भनेका धेरै कुराहरु अझै पनि चेतनामा विकसित हुने क्रममा मात्र रहेका छन् । अहिलेको चुनौती भनेको उक्त चेतनालाई कसरी प्रबृत्ती या व्यवहारमा प्रतिविम्वित गर्ने र पार्टी पंक्तीभित्रवाट समेत यसका लागि सकारात्मक प्रतिस्पर्दा गर्ने भन्ने नै हो ।
निर्णय प्रकि्रयामा महिला सहभागीता
माथि उल्लेख गरिएका जति पनि विषयहरु छन् त्यसको कार्यान्वयनको पहिलो शर्त भनेको पार्टी संरचना र पार्टीले प्रतिनिधित्व गर्ने निकायमा महिला सहभागितामा गरिने बृद्धि नै हो ।
यस विषयमा पार्टी र वैचारिक रुपमा आवद्ध रहेका जनसंगठनहरुमा समेत यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखा पर्न थाल्यो । २०४९ सालपछि मजदुर विद्यार्थी शिक्षक लगायतका क्षेत्रमा महिला नेतृत्व विकास र सहभागिताका लागि छुट्टै संयन्त्र र विशेष नीति तथा कार्यक्रमसहित अभियानहरु संचालन गर्ने काम हुदै आएका छन् ।
२०५१ सालमा पार्टीको राष्ट्रिय परिषदको पहिलो वैठक पाँचौ महाधिवेशनले पारित गरेको नीति र कार्यक्रमको मर्म अनुसार काम हुन नसकेको सन्दर्भमा कुरा उठेपछि २०५२ मा सम्पन्न परिषदको दोस्रो वैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा “जनसंख्याको आधा हिस्सा रहेका महिलाहरुको जागरुक सहभागिता विना सार्थक सामाजिक रुपान्तरण र परिवर्तन सम्भव छैन । यसका लागि अखिल नेपाल महिला संघ र महिलासित सम्बन्धित थुप्रै संस्थाहरुको निर्माण विस्तार र सकि्रयताको आवश्यकता छ” भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै “पछौटे नेपाली समाजमा महिलाहरु झनै पिछडिएका हेपिएका र दविएका छन् । महिलाहरुलाई जागरुक बनाउन हामीले सामाजिक सुधार र जागरणका काममासमेत हात हाल्नुपर्छ । महिला समुदायभित्रैवाट नेतृत्वको विकास नभएमा विशाल संख्यामा रहेको र विविध पेशामा संलग्न महिलाहरुलाई सामाजिक र राजनीतिक प्रवाहमा समाहित गर्न सकिन्न” भन्ने कुरा समावेस गरियो । यसै बैठकवाट “पार्टी संगठनको प्रत्येक इकाइमा कम्तिमा एकजना महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्छ ।” भन्ने कुराको निर्णयसमेत भएको थियो । यसको निर्णयको कार्यान्वयन हुदै पनि आयो ।
यसै गरी प्रतिवेदनमा ूपार्टीसंग सम्बद्ध जनवर्गीय संगठनहरुमा पनि महिलाहरुको उपस्थितीलाई अनिवार्य बनाउदै महिला सहभागितालाई बढाउने वारेमा निश्चित व्यवस्था गर्नुपर्दछ । स्थानिय जनप्रतिनिधि संस्थाहरुमा महिला समुदायवाट प्रतिनिधित्व गराउने कानुनी र अरु हिसाववाट समेत हामिवाट विशेष प्रयत्न हुनुपर्छू उल्लेख छ । यसै अनुरुप जनसंगठनहरुले आफ्नो संरचनाभित्र पनि कोटा प्रणालीको व्यवस्था गर्न थाले भने राज्यको स्थानिय निकायको निर्वाचनमा हरेक वडामा कम्तिमा एकजना महिला सदस्य हुनैपर्ने अर्थात २० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको कानुनी व्यवस्था गरियो । जसको परिणामस्वरुप २०५४ मा सम्पन्न स्थानिय निकायमा एकैपटक ४० हजारभन्दा बढी महिलाहरु निर्वाचित हुन पुगे । संख्यात्मक सहभागिताको सन्दर्भमा भएको यो गुणात्मक फड्कॊमा नेकपा एमालेको भुमिका प्रशंसनीय रहेको छ ।
२०५४ सालमा सम्पन्न नेकपा एमाले को छैठौ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पुर्व निर्णयलाई निरन्तरता दिदै आफ्नो कार्यक्रमको दस्तावेजमा ूराजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरुको सकृय सहभागिता बढाइने छू भन्ने वुँदा थप गर् यो । यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा २०५६ सालमा राष्ट्रिय परिषदको तेस्रो वैठकमा पुग्दा पार्टी संरचनाभित्र हरेक कमिटी÷निकायमा १५ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने कुरामा पार्टीले प्रतिवद्धता जारी गर् यो । तर यता महिला आन्दोलनको अगुवा अनेमसंघले २०५४ सालमा सम्पन्न गरेको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनवाट कार्यक्रमको रुपमा नै एकतिहाइ महिला सहभागिताको माग गर्दै राष्ट्रिय अभियान साचालन गर् यो ।
यसको नतिजा स्वरुप २०५९ सालमा सम्पन्न पार्टीको सातौ राष्ट्रिय महाधिवेशनवाट ूपार्टी तथा राष्ट्रिय जीवनका सवै तह र क्षेत्रमा महिला सहभागिता क्रमश ३३ प्रतिशत पुर् याउदै लैजानेू प्रस्ताव पारित भयो । यो प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि नीतिगत सुझाव दिन र आवश्यक पहल गर्नका लागि निम्न अनुसार अधिकार र कर्तव्यसहित केन्द्रीय महिला विभागकॊ व्यवस्था गर् यो ।
- ड्डप्ाार्टीको महिला सम्बन्धि नीतिलाई समयोचित ढंगले परिमार्जन गर्न पार्टीमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने
- पार्टी तथा जनसंगठनहरुमा महिला नेतृत्व विकासका लागि योजना बनाई पेश गर्ने
- महिला समुदायका समस्या र समाधानका उपायहरुका सम्बन्धिमा अद्यावधिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने
- महिला हकहितसंग सम्बन्धित संघ-संस्थाहरुको अभिलेख राखी अध्ययन गर्ने र उनिहरुसंग सम्बन्ध विस्तार गर्ने
- महिलाहरुको हकहितसंग सम्बन्धित विषउमा गोष्ठि तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने र तिनका निष्कर्षहरु पार्टीमा पेस गर्ने
- पार्टीले तोकेका अन्य काम गर्ने
नियमावलीमा व्यवस्था गरिए अनुसार यस बीचमा केन्द्रीय महिला विभागले विभिन्न विषयमा पार्टी कार्यकर्ता महिला अधिकारकर्मी तथा विषय विज्ञहरुको बीचमा समेत छलफल र अन्तरकि्रया गरी आवश्यक सुझावहरु पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय मार्फत केन्द्रीय कमिटीमा पेस गर् यो । केन्दीय महिला विभागले पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा महिला तथा जेण्डर समानताका पक्षमा पेस गरिएको निम्न अनुसारका ८ बुदालाई २०६२ भदौमा वसेको वैठकले पार्टीको जेण्डर विषयका रुपमा पारित गर् यो । अझै स्मरणीय कुरा २०६२ फागुन २४ मार्च ८ गतेवाट अन्तरपार्टी महिला साजाल मार्फत यी विषयहरु तत्कालिन सात राजनीतिक दलको गठबन्धनले समेत साझा जेण्डर विषयका रुपमा स्विकार गरेको थियो ।
- पुर्ण प्रजातन्त्र दिगो शान्ति र मानव अधिकार
- आमाको नामवाट नागरिकता पाउने व्यवस्था
- राजनीतिक पार्टी राज्य संरचना लगायत सम्पुर्ण क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता
- सम्पत्तीमाथि समान अधिकार
- प्रजनन स्वास्थ्य र यस सम्बन्धि अधिकार
- द्धन्द्ध प्रभावित महिलाको मानवअधिकारको संरक्षण सुरक्षा र पुनर स्थापनाको व्यवस्था
- महिला िहंसा दुरव्यवहार र कुरिती विरुद्ध अभियान
- सकारात्मक विभेदका कार्यक्रमहरु
महिला सहभागिताको सन्दर्भमा पार्टीले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार २०६२÷६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनवाट पुनरस्थापित संसदमा एमाले को तर्फवाट संासद विद्या भण्डारीले दर्ता गर्नुभएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव २०६३ जेठ १६ गते सर्वसम्मतीवाट पारित भयो । यही प्रस्तावमा टेकेर संविधानसभामा एकतिहाइ महिला सहभागिताको व्यवस्था गरियो भने नेकपा एमाले को आठौ महाधिवेशनवाट आफ्नो संरचनामा एकतिहाइ महिला सहभागिताको विधानत व्यवस्था गरेको छ ।
यही कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा २०६४ मा केन्द्रीय कमिटीको पन्ध्रौ वेैठकले ूमहिला नेतृत्व तयार गर्न विशेष योजना बनाएर लाग्ने । लैि¨क सवालमा प्रशिक्षण सामग्री तयार गर्ने र अभियान संचालन गर्नेू निर्णय गरेर सर्कुलर गर्ने काम गरेको थियो । यो निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि पार्टीमा स्पष्ट कार्ययोजना बन्न सकेको छैन ।
२०४९ सालमा जवजको कार्यक्रम पारित भएदेखि नै नेकपा एमालेले यसको कार्यान्वयनको लागि क्रमशः नीतिगत निर्णयहरु गर्दै आएको छ । तर अझै पनि चुनौती भनेको पार्टीभित्र र राज्य संयन्त्रको महत्वपुर्ण निकायहरुमा पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार महिला सहभागिता महिला सशक्तिकरणको स्पष्ट कार्ययोजना र िसंगो पार्टी पंत्तीमा जेण्डर सचेतनाको विकासको कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।
निष्कर्ष
नेकपा एमालेले आफ्नो पाचौ महाधिवेशनदेखि अनुसरण गर्दै आएको जनताको बहुदलिय जनवादको कार्यक्रममा समावेस भएका महिला सम्बन्धि विषयहरु आज नेकपा एमालेको मात्र नभएर समाजवादी सोच राख्ने सवैको बीचमा साझा र स्विकार्य हुदै गएको छ । तर नेकपा एमाले आफैमा भने यस विषयको कार्यान्वयनमा आवश्यक गम्भिरता पुग्न नसकेको वारेमा उचित ध्यान दिनु जरुरी छ ।
दोस्रो जहाजहा महिला सहभागिता गराइएको छ भला सवैले गर्नुपर्ने जति काम गर्न र देखाउन पर्ने जति क्षमता देखाउन नसकेका होलान् । तर विगतको तुलनामा प्राय सवै क्षेत्रमा महिला बीच राजनीतिक र सामाजिक जागरुकतामा बृद्धी भएको छ । स्थानिय निकायमा उनीहरुको पहुच बढेको छ । धेरै यस्ता ठाउहरु छन् जहा महिलाहरुले जिम्मेवारी पाएपछि राम्रो काम भएको छ । अझ महत्वपुर्ण कुरा राजाको निरंकुशता विरोधी आन्दोलनमा महिलाको जुन सहभागिता र सकि्रयता देखियो यसको सवैभन्दा बढी श्रेय ग्रामिण क्षेत्रमा काम गर्ने तिनै ४० हजार महिला जनप्रतिनिधिलाई जानुपर्दछ ।
अन्तत जवजले बोकेको महिला नीति र कार्यक्रमको व्याख्या गर्न र व्यवहारमा प्रतिविम्वित गर्ने अभियानमा माक्स्रवादी दृष्टिकोण मात्रै पर्याप्त हुदैन । यसका लागि महिलावादी दृष्टिकोणलाई समेत समावेस गरिनु जरुरी छ । समाजवाद प्राप्तिका अभियानमा ूमार्कसवाद विनाको महिलावाद अराजक हुन्छ भने महिलावाद विनाको माक्स्रवाद अपुरो हुन्छू भन्ने कुरालाई स्मरणमा राख्नु जरुरी छ ।
एउटा आहान छ -“बृद्धहरुले इतिहास भन्छन् युवाहरुले भविष्य कोर्छन् ।” यसर्थ यतिखेरको कार्यभार भनेको विगतको गित गाएर मात्र बस्नेभन्दा पनि आगामी दिनमा समाजको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभियानमा नया उत्साहसहित अगाडी बढ्न तत्पर रहेका महिलाको यथोचित सहभागिताको सुनिश्चिततासहित क्षमता विकास र कार्यक्रमको विस्तार र विकासको थप अवसर सिर्जना गरेर राजनीतिक रुपान्तरणवाट प्राप्त उपलव्धीलाई संस्थागत र दिगो बनाउन समाजको आधा जनशक्तिलाई नया नेपालको नक्सा कोर्ने अभियानमा स्वतन्त्र नागरिकको पहिचानसहित निर्णायक भुमिकासहित परिचालन गर्नु नै हो । यस अभियानको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्नसक्ने कुरासंग जवजको सफलता र सार्थकता पनि जोडिएको हुन्छ ।
बिन्दा पाण्डे, असोज ३ २०६८