इन्टर–पार्लियामेन्टारियन ककस अन लेवोर माइग्रेसनको एड्भाइजरी कमिटीको दोस्रो वैठक मलेसियाको कोलालम्पुरमा सम्पन्न भएको छ । अप्रिल १४–१६, २०१४ मा सम्पन्न यस वैठकमा नेपालको तर्फवाट एड्भाइजरी सदस्यको रुपमा पुर्व सभासद विन्दा पाण्डे र वर्तमान सभासद माननीय श्री जाकिर हुसेनको सहभागिता रहेको थियो ।
वैठकले आगामी क्षेत्रिय कार्यक्रम र तेस्रो वैठक नोभेम्वरमा हुने सार्क समिटको अवसर पारेर काठमाडौमा गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा खास गरी श्रमिक निर्यात गर्ने देशले आफ्ना नागरिकको हक संरक्षणको वारेमा गर्नुपर्ने काम र अप्नाउनुपर्ने सावधानीको वारेमा जोड दिनेछ ।
त्यसैगरी सवै देशको संसदमा प्रवाशी श्रमिकको विषय केन्द्रीत भएर काम गर्न “ककस”को गठन गर्ने र सम्बन्धित सदस्य बिच प्रवाशी श्रम सम्बन्धमा क्षमता बृद्धि तथा सुचना व्यवस्थापनको वारेमा थप गतिविधिहरु एकपक्षिय, द्धिपक्षिय र बहुपक्षिय रुपमा गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
आगामी वर्ष मलेसियामा हुने आसियनको वैठकलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर प्रवाशी श्रमिकको सम्बन्धमा विगतमा नै पारित गरिएको फ्रेमवर्कलाई प्रभावकारी बनाउने वारेमा काम गर्ने पनि निर्णय भएकोछ ।
कतारमा भएको श्रम शोषणको विरुद्धमा आज विश्वको ध्यान गएको छ । यस सन्दर्भमा यस वर्षभित्र सांसदिय टोलीले गर्ने भनिएको फ्याक्ट फाइण्डिंग मिसनको स्थानिय व्यवस्थापन गर्न कतार मानव अधिकार कमिटीले अस्विकार गरेपछि कार्यक्रम संकटमा परेको थियो । तरै पनि त्यहा आफ्नै पहलमा पनि उक्त टोली जाने दुतावासहरुमा गएर सुचना संकलन गर्ने, कार्यथलो र आवासको अवलोकन गर्ने तथा श्रमिकहरुसंग भेटेर तथ्यसत्य संकलन गरी पहल गर्ने निर्णय अनुसार कतारमा श्रमिक रहेका मुलुकका सांसदहरुसंग सम्पर्क गरी अगस्टको पहिलो अर्धमासिकमा जानको लागि समन्वयको काम एमएफएले गर्ने निर्णय गएिकोछ ।
यस वर्ष ग्लोवल फोरम अफ माइग्रेसन एण्ड डिभलपमेण्ट (जिएफएमडी)को वैठकमा २०१५ को विकासको विषयमा छलफल हुनुका साथै अन्तरराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा हुन गइरहेको बाध्यकारी श्रम सम्बन्धि छलफलको वारेमा वैठकमा जानकारी गराइएको थियो ।
फ्याक्ट फाइण्डिंग मिसन
उक्त एड्भाइजरी कमिटीको वैठक हुनुपुर्व विभिन्न देशवाट मलेसियामा आएर काम गरिरहेका श्रमिकको अवस्था र उनीहरुको लागि काम गर्ने संस्थाहरुले गरेको कामको वारेमा जानकारी लिने र सुचना संकलन गर्ने काम गरिएको थियो । यस सन्दर्भमा पहिलो दिन श्रमिक हक र हितको लागि काम गर्ने संस्थाहरुको अनुभव सुन्ने र श्रमिकहरुवाटै उनीहरुले भोगिरहेका समस्याको सुनुवाइ गर्ने काम गरियो, जसमा निम्न संगठनहरुले आफ्ना अनुभव राखेका थिए ।
बार काउन्सिल
मलेसियन बार काउन्सिलले प्रवाशी श्रमिकको समस्याको वारेमा सहयोग गर्ने काम गरिरहरेको छ । काउन्सिलभित्र प्रवाशी श्रमिक शाखा नै बनाएर आवश्यक कानुनी सहायता दिने काम यसले गर्दै आएको छ । तर समस्यामा परेका धेरै श्रमिकहरु काउन्सिलसम्म पुग्नै सकेका छैनन् । यो पहुच कसरी विकास गर्ने भन्ने वारेमा थप रणनीति बनाउनु आवश्यक छ । नेपालीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नेपाल बार एसोसियसनसंग प्रवाशी श्रमिकको विषयलाई लिएर खासै सम्बन्ध बनिसकेको रहेनछ । बारसंग सम्बन्ध विस्तार गरेर काम गर्ने सन्दर्भमा उनीहरु सकारात्मक रहेका छन् भने मलेसियामा नै समस्यामा परेका प्रवाशीहरुको समस्या समाधानका लागि समेत बार काउन्सिलसम्म उनीहरुलाई पु¥याउने संयन्त्र समेत बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
मलेसियन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा कानुनी सेल मार्फत प्रवाशी श्रमिकलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहदै आएको छ । विगतमा भएका कतिपय समस्याको विषयमा आएका उजुरी र जानकारीका आधारमा कार्यथलो, होस्टल, जेल र डिटेन्सन सेन्टर लगायतको अनुगमन गर्ने र अमानवीय व्यवहार भएको ठाउमा सुधारको लागि सिफारिस गर्ने काम गर्दै आएको छ । गत वर्ष नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीको भ्रमणको समयमा पनि यस आयोगसंग कुराकानी भएको थियो । तर, त्यसको फलोअप हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । मलेसियामा रहेका प्रवाशी श्रमिकको वारमो कुनै कार्यथलो, वासस्थान, जेल वा डिटेन्सन सेन्टरमा रहेको समस्याको वारेमा अनुगमन गर्नुपरेमा यस आयोगको सहयोग लिन सकिने अवस्था छ ।
माथि उल्लेखित यी दुवै संस्थासंग नेपालमा रहेको वार र आयोग मार्फत नियमित सम्पर्क गर्न र मलेसियामा टुंगो नलाग्दै नेपाल फर्किएका श्रमिकको समस्याको वारेमा उनीहरु मार्फत निरन्तरता दिने वारेमा समेत काम गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ । हालसम्म यस किसिमको पहल नभएकोले कुनै समस्यालाई लिएर टेस्ट केस गर्न सकिने पनि उनीहरुको सुझाव छ । यसलाई कार्य रुप दिनका लागि थप काम गर्न जरुरी छ ।
मलेसियन टे«ड युनियन कंग्रेश
मलेसियन ट्रेड युनियन कंग्रेशसंग विगत केही वर्षदेखि जिफण्टले समझदारीपत्र नै बनाएर प्रवाशी श्रमिकको अधिकार संरक्षणको लागि काम गरीरहेको छ । कार्यक्रममा एमटियुसीको सोमाले अहिलेसम्म भएका कामको वारेमा बताउदै श्रमिक पठाउने देशमध्ये जिफण्टसंग मात्रै राम्रोसंग काम भइरहेको बताए । समस्यामा परेका कुनै पनि प्रवाशी श्रमिक युनियनमा गएर सहयोग लिन सकिने व्यवस्था उनीहरुले बनाएका छन् । यसमा जिफण्ट सपोर्ट समुहको सहयोग र समन्वय महत्वपुर्ण रहेको पनि उनले बताए ।
नेपालीसंगको कामको मोडललाई अहिले क्याम्पोडियासंग पनि गर्न खोजिएको र जिफण्ट मलेसियाका साथिहरुको अनुभववाट सिक्नका लागि उनी लालायित रहेको पनि कार्यक्रममा बताइएको थियो ।
अन्य एनजिओहरु
माइग्राण्ड केयर, टेनागानिता, डिग्निटी इन्टरनेसन लगायतका एनजिओहरु विभिन्न किसिमले प्रवाशी श्रमिकलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । यी मध्ये कसैले कानुनी सहायता दिने गरेका छन् भने कतिपयले अन्य आवशयक सहायता गर्दै आएका छन् । तर, यी कुनै पनि संस्थाले मुद्धामामिलाको केस अगाडी बढाउन नसक्ने रहेछन् । कानुनी रुपमा समस्यालाई अगाडी बढाउन भने श्रमिक स्वयं र अन्य नीतिगत रुपमा बार काउन्सिल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र युनियनले मात्र सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेछ । उनीहरुले आफ्नो दायरा अनुसार सहयोगका काम गर्दै आएका छन् । र, प्रवाशीको हितमा उनीहरुको साधन र स्रोतलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।
प्रवाशी श्रमिकसंगकाे छलफल
पहिलाे दिनकाे अपरान्हमा नेपाली र इण्डाेनेसियाली प्रवाशी श्रमिकसंग छलफल गरियाे । ताेिकएकाे पािरश्रमिक र सेवा सुविधा नपाउने, विना कारण गैरकानुनी बन्नु पर्ने। जेलमा पाउने यातना। अमानविय व्यवहार लगायतका समस्याका वारेमा उहाहरुले अाफ्नाे समस्या राख्नुभएकाे िथयाे ।
नेपाली दुतावाससंगको कुराकानी
कार्यक्रमको दोस्रो दिन अपरान्हमा सवै देशका सहभागिहरु आ–आफ्नो दुतावासको भ्रमणमा गएका थियौ । नेपाली दुतावासमा जानका लागि हामिले पनि जानु पुर्व नै खवर गरेका थियौ । मलेसियावाट पनि बारको साथिहरुले कार्यक्रमको स्थानिय व्यवस्थापकको रुपमा पत्राचार गरेका थिए । तर, १४ तारिकसम्म पनि कुनै जानकारी आइरहेको थिएन ।
त्यहा पुगेपछि पनि जिफण्ट सपोर्ट ग्रुपको साथिहरुलाई सम्पर्क गर्न भनियो । फोन उठेन । साझमा मसंग भएको फोनमा सम्पर्क गर्दा पनि फोन उठेन । अन्तत, १४ तारिक साझ फेरी एकपटक प्रयत्न गरौ भनेर फोन गर्दा द्रुपदाजीले उठाएनु भयो । तर, पनि भेटघाटको वारेमा कुनै टुंगो नभएको जानकारी पायौ । कसैको पनि समय नमिल्ने हो भने हामि आफ्नै तरिकाले दुतावास जाने र जे देखिन्छ त्यही हेरेर आउने जानकारी गराएपछि १५ तारिक विहान “हुन्छ आउनोस” भन्ने खवर आयो । हामि ट्याक्सी लिएर दिउसो २ वजे पुग्यो । जादा सवै जना खाना खान गएको भन्ने जानकारी भएपछि वाहिर नै उभिएर सेवा लिन आएका नेपालीको बिचमा केही समय कु¥यौ । अन्तत, एकजना कर्मचारी भित्रवाट आएर भित्र जाऔ भनेपछि भित्र गएर हाम्रो कुराकानी शुरु भयो ।
उहाहरुले दिएको जानकारी अनुसार २०१३ मा मात्र ३४६ जना नेपाली श्रमिकले मलेसियामा ज्यान गुमाएका छन् । हाल पनि ३३२ जना जेलमा र २२९ जना डिपाेटेसन सेन्टरमा रहेका छन् भने ३ वटा लास अझै मुर्दाघरमा रहेको छ, जसमध्ये एउटा वर्षदिनभन्दा पुरानो हो । हरेक हप्ता जसो जेल र डिपाेटेसन सेन्टरमा एकजना नेपालीको मृत्यु हुने गर्दछ । यसको मुल कारण भनेको पर्याप्त खाना, पानी, उपचार, स्वास्थकर वासस्थानको अभाव नै हो ।
दुतावासमा सेवाग्राहीका रुपमा पासपोर्ट बनाउन २००, अन्य समस्या १०० र विदेशीहरु १०० जति गरी दैनिक झण्डै ४०० आउदा रहेछन् भने सहयोगीको रुपमा समेत आउनेको संख्या जोड्दा
दैनिक झण्डै १५००–२००० मानिसहरु आउदा रहेछन् ।
झण्डै तीन लाख नेपालीको हस्तलिखित पासपोर्ट रहेकोछ, जुन २०१५ नोभेम्वरसम्ममा एमआरपीले प्रतिस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ । तर, सेवाग्राहीले पासपोर्ट पाउन आवेदन भरेपछि औसतमा ५–६ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रहेछ ।
मलेसियामा झण्डै ८ लाख नेपाली श्रमिक रहेको आंकलन दुतावासको छ, जसमा ५ लाख कानुनी र झण्डै ३ लाख गैर कानुनी रहेको अनुमान छ । कानुनी रुपमा गएका श्रमिकलाई त्यहा पुगेपछि विचौलियाहरुले नै कम्पनीवाट भाग्न उक्साउने गरेकाले गैर कानुनी श्रमिकको संख्या बढ्नुको मुल कारण रहेको दुतावासको भनाइ छ ।
गैर कानुनी श्रमिकले देश आउन चाहदा समेत पासपोर्टमा लागेको भिसाको अवधि पुरा गरेर पनि अर्को एकवर्ष पुरा गरेपछि मात्र मलेसिया छाड्न पाउने व्यवस्था गैर कानुनी श्रमिकको संख्या बढ्नुको अर्को कारण बनेको छ । यसरी हेर्दा यो बाध्यकारी श्रमको चरम अवस्था हो भन्न सकिन्छ । अरु मुलुकको श्रमिकका लागि भन यस्तो अवस्था नभएको कुरा अर्को दिन अरु मुलुकका सांसदहरुले बताए भने बार काउन्सिलका साथिहरुको भनाइ अनुसार यो गैर कानुनी व्यवहार हो । यसको वारेमा थप जानकारीका लागि कुटनीतिक तह र श्रमिक संगठनकै तर्फवाट समेत पहल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
गत वर्ष गैरकानुनी श्रमिकलाई कानुनी रुपमा दर्ता हुन वा घर फर्कनका लागि मलेसियन सकरकारले एम्नेष्टीको घोषणा गरेको समयमा ३३,४६७ जना नेपाली दर्ता हुन आए भने त्यसमध्यका १३ हजारले मात्र पासपोर्ट बनाएको र पासपोर्ट बनाउनेमध्ये पनि झण्डै एकतिहाइले मात्र रोजगारी प्राप्त गरी कानुनी मान्यता पाएको दुतावासको भनाइ छ । कति देश फर्किए भन्ने वारेमा भने तथ्यांक राख्ने व्यवस्था नेपालमा पनि नभएको र मलेसिया अध्यागमनले पनि नदिने कारण वास्तविक तथ्यांक प्राप्त हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ रह्यो ।
दुतावासमा जम्मा १२ जना कर्मचारी रहेछन् । दुतावासका कर्मचारीको संख्या कम रहनु प्राय सवै दुतावासको समस्या भए पनि कमजोर व्यवस्थापनका कारण कर्मचारीले बढी दवाव महसुस गर्ने र सेवाग्राहीले पनि समयमा सेवा नपाउने समस्या सवैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको छ । व्यवस्थापन सुधारमा सम्बन्धित दुतावासले ध्यान दिन जरुरी छ भने श्रमिकको चाप बढी भएको ठाउमा जनशक्ति र साधनस्रोत थप गर्ने वारेमा सरकारले पनि सोच्न आवश्यक देखिन्छ ।
श्रम सम्बन्धि सम्झौताको वारेमा पनि हामीले कुरा गरेका थियौ । विगतदेखि नै यस विषयमा कुराकानी चलदै आए पनि गत महिना मलेसियन गृह मन्त्री लगायतको प्रतिनिधि मण्डल आएको समय यस वर्षभिध श्रम सम्झौता गर्ने भन्ने कुरा भएको सन्दर्भमा हामीले चासो राखेका थियौ । दुतावासको पनि भनाइ थियो, यदी श्रमिकको हितमा काम गर्ने हो भने जिटुजि सम्झौता गर्नुपर्दछ । श्रम स्विकृतीको लागि एकद्धार प्रणाली अप्नाउनुपर्दछ । अहिले दुतावास, चेम्वर अफ कमर्स र नोटरी पव्लिकले समेत श्रम स्विकृतीपत्रलाई प्रमाणीत गर्न सक्ने हुदा एउटा कम्पनीमा तीनतिरवाट श्रमिक ल्याउने र अलपत्र पार्नेसम्मका कामहरु भइरहेका छन् । यस अवस्थाको अन्त्यका लागि श्रम सम्झौता गर्दा तोकिएको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा लागु नहुदा श्रमिक पठाउने र लैजाने पक्ष वरावर रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने र नभएमा कार्वाहीको कडा व्यवस्था राखिनु पर्ने सुझाव रह्यो ।
यही विषयमा अर्को दिन कार्यक्रममा कुरा गर्दा पनि सम्झौता गर्दा कम्तिमा पनि अन्तरराष्ट्रिय श्रम मापदण्ड समेटिनुपर्ने, स्थानिय कानुनले गरेको व्यवस्था (युनियनको सदस्य हुन पाउने, न्युनतम पारिश्रमिक लगायत) समेटिनुपर्ने, लेवि–भिसा–आवास–एअर टिकट, मेडिकल इन्स्युरेन्स लगायतका कुरा रोजगारदाताको दायित्व हुनुपर्ने कुरालाई सम्झौता पत्रमा समेटिनुपर्दछ । र, यस्ता सम्झौता गर्नुपुर्व जनप्रतिनिधिको विचमा यस विषयमा छलफल गर्नुकासाथै सम्झोतापत्र सार्वजनिक रुपमा सवैको पहुचमा हुनुपर्ने कुरामा सवैको सहमती थियो ।
राजदुतसंग प्रत्यक्ष त भेट भएन नै, फोन सम्पर्क समेत हुन नसक्नु दुखको कुरा हो । मुलुकको उच्च निकाय संविधानसभाको सदस्यसमेत रहेको प्रतिनिधि टोली आउने कुरा कार्यक्रमको आयोजकले अग्रिम जानकारी गराउदा समेत सम्पर्कमा समेत नआउने कुटनीतिक नियोगले सवै कुरा गुमाएर त्यहा पुगेका लाखौ श्रमिकको हक हितको सुरक्षा, संरक्षण र सहयोगमा कस्तो अभिभावकत्व निभाउलान ? हामि मनभरी प्रश्न वोकेर त्यहावाट फर्कियौ ।
प्रेस सम्मेलनमा नेपाल वारे चासो
कार्यक्रमको अन्तिम दिन विहान प्रेस सम्मेलन थियो । प्रेस सम्मेलनमा पनि नेपालीले भोगिरहेको समस्याले प्राथमिकता पायो । हरेक दिनजसो एकजना नेपालीको मृत्यु हुने र हरेक हप्ता बन्दी गृहमा रहेका नेपालीमध्ये एक जनाले जीवन गुमाउने कुराले प्रेसलाई समेत चकित बनाएको थियो । कतिपय अनलाइन मेडियाले भने यी विषयलाई समेटेर समाचार प्रकाशन गरेका थिए । कतिपय पत्रकारको भनाइ भने यस कुराले सरकारलाई खासै छुने छैन भन्ने थियो । किन कि प्रेस सम्मेलनपछि यी कति कुरा मिडियामा आउछन् ? भनेर सोध्दा उनीहरु नै निश्चिन्त थिएनन् । किन कि अधिकांश मेडिया सरकारद्धारा नियन्त्रित रहेको छ ।
जिफण्ट सपोर्ट ग्रुपसंगको भेटघाट
१६ तारिकको दिन तीन वजेतिर कार्यक्रम सकिएपछि सवै सहभागिहरु शहरको अवलोकनमा गए । सभासद जाकिर हुसेन त्यही दिन नेपाल फर्कनुभयो । मैले पहिला नै जिफण्टका साथिहरुसंग भेट्ने समय मिलाएकोले ४ वजेतिर त्यता लागे । जिफण्ट–मलेसियाका अध्यक्ष जनक विक लगायतका श्रमिकहरु बस्ने होस्टलको भवनमा नै साथिहरु जम्मा भएका थिए । भवनको तेस्रो तल्लामा पनि दिउसै ताला लगाएर बसेका थिए । म पुगेपछि ताला खोलेर भित्र पसाए र पुन ताला लगाए । पछि कुराकानीमा थाहा भयो मलेसियामा चोरी र डकैतीको विगविगी नै रहेछ । ताला नलगाइकन कोही पनि घरभित्र बस्दा रहेनछन् । कुनै पनि वेला कसैको पनि घरमा स्थानिय गुण्डाहरु पस्ने र लुटपाट गर्ने कुरा सामान्य रहेछ । यसरी घरमा गुण्डाहरु आउदा केही भेटेनन् भने उल्टै मानिसलाई मारिराखेर हिड्न पनि पछि नपर्ने अवस्थाले पय साथिहरु केही पैसा साथमा राख्दा रहेछन्, कि केही गर िगुण्डाहरु आइहाले भने “यत्ती हो भनेर पैसा दिने” र ज्यान जोगाउने गर्दा रहेछन् । सुरक्षाको यति विकराल अवस्था मैले पहिला कहिल्यै र कही पनि सुनेको थिइन ।
साथिहरुले बताउदै जादा अचम्म लाग्यो । “साझ विहान वाहिर हिड्ने क्रममा कोही पनि कुनै ठाउमा कुटिन, लुटिन र मारिन सक्छन । मरेको मानिसलाई वोरा, प्लाष्टिकमा हालेर पुल मुनी फालिएका दृष्य मलेसियामा नया होइन । पासपोर्ट साहुले राखेको हुन्छ । गैर कानुनी भएपछि परिचय पत्र समेत हुदैन, त्यस्तो अवस्थामा मारिएको मानिस को हो (?) भन्ने कसैलाई थाहै हुदैन । यसर्थ, “दुतावासमा दर्ता गरिएको मृतकको संख्या ३४६ भए पनि वास्तविकतामा त्यो भन्दा धेरै नेपाली माीरएका छन् ।” श्रमिक साथिहरुको भनाइ थियो । खल्तीमा भएको केही पैसा र राम्रो मोवाइलमा समेत पनि यस्ता स्थानिय गुण्डाहरुको आखा लाग्ने र प्रतिकार गर्दा जीवन गुमाउनु पर्ने दर्दनाक अनुभुती थियो साथिहरुको ।
यस कुराले मलाइ सम्झना गरायो । म गएको भोली पल्ट एकजना भाइ होटलमा भेट्न आएका थिए । साझ ७.३० वजेपछि जान्छु दिदि वाटोमा डर हुन्छ भन्दै विदा भए । मलाइ अचम्म लागेको थियो कोलालम्पुर जस्तो शहरमा साझैमा केटाहरु किन डराएका होलान ? मलेसिया वसाइको अन्तिम दिन सवैको कुरा सुन्दा भने बल्ल मलाइ अनुभुती भयो मलेसियामा काम गर्ने श्रमिकहरु कति असुरक्षित छन् ।
भेटघाटपछि जिफण्टको कार्यालय हेर्न गइयो । फर्कदा ८ वजेको थियो । साथिहरुले चिनेको ड्राइभर वोलाएर दोहोरो भाडा दिने गरी मलाइ होटल फर्काए, ताकी वाटोमा कुनै समस्या नहोस । आजका मितिसम्म कुनै पनि ठाउमा जादा साझैमा यात्रा गर्दा यति साहे असुरक्षाजन्य अवस्था मेरो जीवनको पनि पहिलो अनुभव नै रह्यो ।
अन्त्यमा,
अवस्था जति दर्दनाक भए पनि विगतको तुलनामा भने अवस्था सुध्रिएको साथिहरुको भनाइ थियो । विगतमा समस्या पर्दा कहा जाने र कसलाई भन्नेसम्म ठाउ थिएन । अहिले कम्तिमा पनि जिफण्टको कार्यालय छ, साथिहरु छन्, जसले चह्याएको घाउमा मलहमसम्म लगाउने काम गर्दछ भने स्थानिय टेड युनियन महासंघ एमटियुसीको सहयोग र साथले साथिहरुको मनोवल बढेकोछ । राज्यका संयन्त्रहरु बार काउन्सिल, मानव अधिकार आयोग लगायतसंग सम्बन्ध विस्तार हुने कुराले अरु आशा थपेकोछ । राज्यको चासो अलिकति बढिदियो र जनप्रतिनिधिहरुले पनि यस विषयमा चासो लिइदिएमा आउने दिन कम कष्टकर हुने प्रवाशी श्रमिकहरुको अपेक्षा रहेको छ ।
2014 April 19