निर्वाचनमा महिला सहभागिता समान नागरिक हैसियतको पहिलो मुद्दा हो । त्यसैले नागरिक अधिकारको आन्दोलनमा महिलाको सवैभन्दा पहिलो मुद्दा नै मताधिकारको थियो । जसको कारण, उक्त आन्दोलनलाई “सफ्रेज आन्दोलनू का रुपमा नै नामाकरण गरियो । हरेक कुराको शुरुवात एकजनावाट हुन्छ र आम मानिसको विचमा फैलन्छ भने झै महिला मताधिकारको मुद्दाको कुरा सवैभन्दा पहिला सन् १७७२ मा अमेरिकाको महिला अधिकार अभियन्ता मेरी वल्फस्टोनक्राफ््टवाट “द भेण्डिकेसन अफ विमेन“ नामको पुस्तक मार्फत उठान गरियो । त्यस समयको शिक्षा, चेतना र प्रविधिको न्युन विकासका कारणले उक्त मुद्दाले सामुहिक आवाज पाउन झण्डै आठ दशक कुर्नुपर्यो । सन् १८४८ मा अमेरिकाका महिलाहरुले पहिलो पटक भेला भइ सामुहिक रुपमा महिला मताधिकार र समान अधिकारको कुराको उठान गरे । जुन त्यसपछिका दिनमा क्रमश आन्दोलनको रुपमा विस्तार हुन थाल्यो । त्यसै वर्ष युरोपमा कार्ल माक्र्स र फेडरिक एंगेल्सले कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र मार्फत समानताको आधारभुत पक्ष आर्थिक उत्पादनको क्षेत्रमा महिलाको सहभागिताको कुरा स्पष्ट पारे । जसले महिला समानताको कुरामा थप उर्जा प्रदान गर्यो । महिलाहरुका लागि काममा समान अवसर र समान सेवा सुविधाका कुराहरु उठ्न थाल्यो, जुन विषय क्रमश आन्दोलनकै रुपमा अन्तरराष्ट्रियकरण हुदै अगाडी बढ्यो ।
आन्दोलन अगाडी बढ्दै जाने क्रममा सन् १८८१ मा युरोपको सानो मुलुक “इस्ले अफ म्यानू का महिलाले विश्व इतिहासमै पहिलो पटक सम्पत्तीमाथि स्वामित्व भएका महिलाहरुलाई मताधिकार पाए । तर, विडम्वना त्यस जमानामा युरोपमा पनि सिमित महिलाको नाममा मात्र सम्पत्ती हुने गर्दथ्यो । त्यसपछिका दिनमा पनि मताधिकारको आन्दोलन विश्वव्यापी रुपमा अगाडी बढी नै रह्यो । परिणामत १८९३ मा न्युजिल्याण्डका सवै महिलाहरुले पुरुष समान रुपमा मताधिकार प्राप्त गरे । न्युजिल्याण्ड यस सन्दर्भमा पहिलो मुलुक बन्यो । यस कुराले आन्दोलनमा अझै उर्जा थप्यो । अन्य मुलुकमा पन क्रमश मताधिकार प्राप्त गर्ने क्रम जारी रह्यो ।
नेपालमा मताधिकार र जनप्रतिनिधिका रुपमा महिला
नेपाली महिलाहरुले राजनीतिक उद्देश्यसहित पहिलो संघका रुपमा सन १९४७ (वि.स. २००४) मा नेपाल महिला संघको स्थापना गरे र यसको लगत्तै महिलाहरुको मताधिकारको माग गरे । औपचारिक रुपमा उक्त अधिकार राणा शासनको अन्त्यसंगै सन् १९५१ मा प्राप्त भयो । यसको वास्तविक प्रयोग भने महिला र पुरुष दुवैले सन् १९५३ मा भएको नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचनमा गरे । यही वेलादेखि नै नेपाली महिलाहरु निर्वाचनमा उम्मेदवार भए । १९५३ को पहिलो नगर निर्वाचनवाट साधना प्रधान काठमाडौ नगरपालिकाको वडाध्यक्षमा निवार्चित हुनुभयो । सन १९५८ मा भएको पहिलो संसदिय निर्वाचनमा डडेल्धुरावाट द्धारिकादेवी ठकुरानी संसदमा निर्वाचित हुनुभयो ।
पंचायतकालमा पनि केही महिलाहरु स्थानिय तहमा निर्वाचित भएका थिए । यद्यपी मुख्य पदमा महिलालाई जिम्मेवारी दिने सोच त्यतिखेर पनि थिएन । तर, महिलाहरु बलियो भएका केही स्थानमा महिला मात्रको गाउ पञ्चायत बनाउने काम पनि पञ्चायती व्यवस्थाभित्र नभएको होइन । भक्त कुमारी घले प्रधानपञ्च र अन्य ४६ जना सवै महिला रहेको महिला नमुना गाउ पंचायत बनाउने प्रयत्न त्यतिखेर पनि भएको थियो । तर, त्यसले महिला सशक्तिकरण गर्न र अन्य स्थानमा विस्तार हुने काममा खासै प्रभाव छाड्न सकेन ।
पञ्चायतको उपयोग गर्ने नाममा तत्कालिन नेकपा (माले) ले सन १९८६ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा झण्डै तीन दर्जन उम्मेदवार उठाएको थियो । तर एकजना पनि महिला उम्मेदवार बनाउने विषयमा ध्यान पुग्न सकेन । तर, १९८७ मा भएको स्थानिय निर्वाचनमा भने झण्डै २० हजार जनपक्षिय उम्मेदवार उठाएकोमा केही महिला पनि थिए । जसमा ३७ जना प्रधानपञ्च र उप–प्रधानपञ्च अनि एकजना जिल्ला सभापती र ९ जना उपसभापति निर्वाचित भएका थिए । त्यसमध्ये विराटनगरको गंगा डागी र काठमाडौ किर्तिपुरको भानु रिजाल उप–प्रधानपञ्चमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । कास्की नगरपालिकामा प्रभा कोइराला उपमेयरको प्रतिष्पर्दा हुनुहुन्थ्यो । तर, निर्वाचनमा पराजय भयो । वडा सदस्यहरुमा अरु केही दर्जन महिलाहरुलाई उम्मेदवार बनाइएको थियो ।
सन १९९० (विस २०४६) को जनआन्दोलनवाट नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन भइ निर्दलिय पञ्चायतको ठाउमा बहुदलिय व्यवस्थाको स्थापना भयो । त्यसपछि बनेको संविधानले राज्य संयन्त्रमा महिला सहभागिताको औपचारिक रुपमा अनुभुत गर्यो । राष्ट्रिय निर्वाचनमा पाच प्रतिशत महिला उम्मेदवारी अनिवार्य गरियो । केही महिलाहरु जनप्रतिनिधिको रुपमा राजनीतिक नेतृत्वमा आए । तर, राजनीतिक सोच र सामाजिक व्यवहारमा धेरै फरक पाइएन । परिणामत, १९९१ (विस २०४८) मा भएको पहिलो र १९९५ मा भएको दुवै संसदिय निर्वाचनमा २०५ सांसदमध्ये ७–७ जना महिला निर्वाचित भए । १९९९ (विस २०५६) मा सम्पन्न तेस्रो आम निर्वाचनमा यो संख्या १२ पुगेको थियो । गणतन्त्र आएपछि २००८ (विस २०६४) को पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष तर्फवाट निर्वाचित हुने महिला संख्या २४० मध्ये ३० पुगे पनि २०१४ (विस २०७०) मा पुन यो संख्या ११ जनामा नै सिमिति हुन पुग्यो । समानुपातिक प्रणाली अन्तरगतवाट निर्वाचित महिलाको कारण संसदमा महिलाको उपस्थिति भने गणना योग्य नै थियो ।
प्रजातन्त्रको जगका रुपमा रहने स्थानिय तहमा महिला सहभागिताको अवस्था बलियो रहेन । सन १९९२ (विस २०४९) मा बहुदलिय व्यवस्था अन्तरगत भएको पहिलो स्थानिय निर्वाचनमा आम रुपमा महिलाहरु निर्वाचन प्रचारक मात्र बने । पहिला नै उपप्रमुखका रुपमा काम गरिसकेको गंगा डागीले विराटनगर इटहरा गाउ विकास समितिमा अध्यक्ष पदमा दावी गरे पनि पुन उपाध्यक्षमा नै उठाइयो । त्यस निर्वाचनमा मुलुकभरीवाट गुल्मीको भगवती चन्द एकजना मात्र गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित महिला हुनुभयो भने सुवर्ण ज्वारचन एकल महिला उपसभापती हुनुभयो ।
त्यसको पाच वर्षपछि सन १९९७ (विस २०५४) मा दोस्रो स्थानिय निर्वाचन हुनु पुर्व स्थानिय निकायको हरेक वडामा एकजना महिला निर्वाचित हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरियो । उक्त कानुन पारित गर्ने क्रममा शुरुमा महिला नै पाइदैन भन्ने तर्क सारियो । तर, कानुनले बाध्य पारेपछि सवै पार्टीले वडाहरुमा महिला उम्मेदवार उठाए । पहिलो पटक महिला–महिला विच प्रतिस्पर्दा भयो । जसका कारण ४० हजार महिला एकैपटक जनप्रतिनिधिका रुपमा स्थानिय तहमा निर्वाचित भए । निर्वाचनपछि पनि शुरुका दिनमा धेरै ठाउमा काम गर्न सिकाउनुभन्दा पनि केही जान्दैनन÷सक्दैनन भनेर हतोत्साहित अवस्था पनि भयो । तर, कालान्तरमा तिनै महिलाहरु गाउका नेता भए । जसको भुमिका २००६ (विस २०६२÷६३) को जनआन्दोलनमा प्रत्यक्ष देखियो । लोकतन्त्रका लागि सरावरीको संख्यामा महिलाहरु मैदानमा पोखिए ।
कानुनले बाध्य नपारेको कारण, यस पटक पनि मुख्य पदमा महिला उम्मेदवारी दिने सन्दर्भमा दलहरुले खासै विश्वास गरेनन । संखुवासभा, भोजपुर, काभ्रे लगायतका केही स्थानवाट मात्र महिलाहरु अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनाइए । झण्डै चार हजार स्थानिय निकायमा करिव दर्जनको हाराहारीमा मात्र महिला पदाधिकारी निर्वाचित भए । तिमध्ये कै संखुवासभावाट गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित महिन लिम्वु गाविस महासंघको अध्यक्ष हुनुभयो । मेयर र उपमेयरको उम्मेदवारीमा महिला सुन्य रह्यो । जिविसमा त्यसपटक पनि भोजपुरकी जयन्ती राई एकल महिला उपसभापति हुनुभयो । बहुदलिय व्यवस्था आएको झण्डै दशक हुदा समेत महिलाहरुलाइ स्थानिय निकायको नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास राजनीतिक नेतृत्वमा विकास भएको पाइएन । तर, जति महिलाले अवसर पाए, गर्न सकिएन भन्ने अनुभव कुनै महिलावाट सुनिएन । जति अधिकार पाएका थिए, त्यती काम गरेरै जनताको विचामा स्थापित भएका थिए ।
निर्वाचन वर्षका रुपमा २०७४
२०७२ असोज ३ गते नया संविधानको घोषणासंगै २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सक्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरियो, जसका कारण २०७३ साल त्यसको तयारी वर्षका रुपमा रह्यो भने २०७४ को वैशाखवाट शुरु भएको स्थानिय निर्वाचनको प्रक्रिया मंसिर २१ ग्ते सम्पन्न संघिय र प्रादेशिक निर्वाचनसंगै समाप्त भयो । यद्यपी, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अझै वाकी छ । जे होस यही वर्षभित्र सवै तह र पदको निर्वाचन सकिएर आगामी चार वर्ष निर्वाचनको विषयवाट परै रहेन, नया बनेका तीनै तहका सरकार अव समृद्धीको अभियानमा केन्द्रीत भएर लाग्न पाउने अवस्था बनेकोछ ।
समावेसिताको आखावाट स्थानिय निर्वाचन २०७४
विस वर्षपछि स्थानिय निर्वाचन भएकोछ । यस विचमा मुलुक संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको छ । सिमान्तकृत अवस्थामा रहेका वर्ग, लिंग, जाती र क्षेत्रका जनताको राज्यका हरेक अंगको नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रसम्म सहभागिता, समावेसिता र मुलप्रवाहिकरणको मुद्दा सवैका साझा विषय बनेका छन् । यि विषयलाई समेत केद्र विन्दुमा राखेर अधिकांश दलहरुले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइ पुरा भएको भन्दै अवको मुल लक्ष्य समृद्धीको वाटोमा अगाडी बढ्नु हो भनेर व्याख्या गर्न थालेकाछन् । आफ्ना घोषणापत्रहरु र अभिव्यक्तिहरु त्यही विषयमा केन्द्रीत गरेका छन् ।
सिद्धान्तत महिला समानता, सिमान्तकृत समुदायको मुलप्रवाहिकरण र श्रमको मर्यादा अनि श्रमजीवी वर्गप्रतिको सम्मानको विषय सवै दल र नेतृत्वको साझा विषय बन्नु सकारात्मक र सुखद पक्ष हो । तर, यस विचारको व्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि सोचान्तरण अर्थात सोच्ने तरिकामा परिवर्तन पहिलो शर्त हो । बहुसंख्यामा रहेर पनि यी वर्ग र समुदायप्रति समाज अनि राजनीतिक र सामाजिक अगुवाहरुको सोच्ने तरिकामा अन्तर नआएसम्म सकारात्मक दिशामा गुणात्मक रुपान्तरण सम्भव छैन भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न सक्नु आजको जरुरी विषय हो ।
वर्गिय समावेसीता
यस वर्ष मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकोछ । यी निर्वाचनमा सिमान्तकृत समुदायलाई मुलप्रवाहमा ल्याउने व्यवहार त्यति सन्तोषजनक हुन नसके पनि विगतभन्दा नतिजा सकारात्मक रहेको छ । श्रमजीवी वर्गको तर्फवाट पहिलो पटक केही संख्यामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । मुलुकभरीको स्थानिय सरकारमा झण्डै डेढ दर्जन प्रमुख र उपप्रमुखमा श्रमजीवी वर्गको आन्दोलनसंग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिहरु जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएका छन् भने वडा अध्यक्ष र सदस्यमा झण्डै ३०० को हाराहारीमा जिफण्टका सदस्य मात्रै पनि निर्वाचित भएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको रुपमा ७७ वटा जिल्लामध्ये ५ वटा जिल्ला काठमाडौ, काभ्रेपलाञ्चोक, उदयपुर, स्यांजा र मकवानपुरका प्रमुखहरु विगतमा युनियन आन्दोलनको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा संलग्न व्यक्तिहरु नेकपा एमालेको तर्फवाट निर्वाचित हुनुभएकोछ ।
महिला समावेसीता
समग्रमा स्थानिय निर्वाचनको पार्टीगत रुपमा विभिन्न पदमा प्राप्त नतिजा तलको तालिकामा हेर्न सकिन्छ ।
तालिका नं. १, स्थानिय निर्वाचनमा पार्टीगत रुपमा प्राप्त नतिजा
दल प्रमुख उप–प्रमुख वडा अध्यक्ष खुल्ला सदस्य महिला सदस्य दलित महिला सदस्य जम्मा प्रतिशत
एमाले २९४ ३३१ २५५९ ५४५८ २७७७ २६८० १४०९९ ४०.२
नेका २६६ २२३ २२८७ ४४२३ २१५६ २१०१ ११४५६ ३२.७
माके १०५ ११२ ११०३ २०५६ १०३५ १०३० ५४४१ १५.५
संसफो ३४ ३२ २६२ ५४० २९० २८१ १४३९ ४.१
राजपा ३० ३७ १९४ ४३७ २११ २१४ ११२३ ३.२
अन्य २४ १८ ३३७ ५७० २७३ २६१ १४८३ ४.२
जम्मा ७५३ ७५३ ६७४२ १३४८४ ६७४२ ६५६७ ३५०४१ १००
निर्वाचन आयोगको वेभपेज, २०७४ पौष
महिला सहभागिताको दृष्टिकोणवाट यस पटक स्थानिय निर्वाचनमा छलांग मारेको छ । स्थानिय निर्वाचन ऐन अनुसार स्थानिय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार यसपटक धेरै महिलाहरु कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न पुगे । यद्यपी प्रमुख पदमा जिम्मेवारी दिने क्रममा दलहरुले अझै पनि महिलाप्रति उदारभाव राख्न नसकेको कुरा छर्लंगै छ । परिणामतः काट्नै नसक्ने अवस्थामा मात्र महिलालाई प्रमुख पदको प्रतिष्पर्दी बनाइयो । ७५३ स्थानमध्ये प्रमुख तीन दलका तर्फवाट ४७ स्थानमा (नेपाली कांग्रेसले १५, नेकपा एमालेले १७ र माओवादी केन्द्रले १५) मात्र महिलालाई प्रमुख पदको उम्मेदवार बनाइयो भने निर्वाचित हुनेको संख्या १७ (एमाले–७, नेका–६ र माके–४) रह्यो । त्यसमध्ये ७ जना नगरपालिकाका मेयर र १० जना गाउपालिका अध्यक्ष रहेका छन् । अन्य महिला प्रतिष्पर्दी सम्मानजनक मत ल्याएर पराजित हुनपुगे । ७५३ वटा गाउपालिका र नगरपालिकामध्ये महिला प्रमुख भएका र नेतृत्वको तजविजी “गठबन्धन“ का कारण अवसर गुमाउन परेका केही ठाउ बाहेक अधिकांश स्थानमा महिला उपप्रमुख पदमा उम्मेदवार भए । जस अनुसार उपप्रमुखमा जम्मा ३९ जना पुरुष (एमाले–१५, नेका–७, माके–१५ र अन्य– २) वाकी ७१४ स्थानमा महिला निर्वाचित भएका छन् । यस वाहेक पनि हरेक वडावाट कम्तिमा एकजना दलितसहित दुइजना महिला सदस्य रहनुपर्ने प्रावधान अनुसार १३ हजार तीन सय ९ जना र केही वडा अध्यक्ष र खुल्ला सदस्य समेत करिव १३ हजार ५ सय महिलाहरु स्थानिय सरकारमा निर्वाचित भएका छन् ।
पार्टीगत परिणाम हेर्दा नेकपा एमालेको ४०.२४, नेपाली कंग्रेसको ३२.६९, माओवादी केन्द्रको १५.५३, संघिय समाजवादी फोरमको ४.११, राष्ट्रिय जनता पार्टीको ३.२० र अन्य ४.२३ प्रतिशत रहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति
जिल्लाभित्र रहेको स्थानिय सरकारको कामको समन्वय र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी रहेको जिल्ला समन्वय समितिहरुमा समेत संयोजक र उपसंयोजकमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार एमालेको तर्फवाट स्यांजा र मुस्तांगवाट २ जना महिला संयोजक निर्वाचित भएका छन् । वाकी जिल्लाहरु म्हिला उपसंयोजक पदमा नै रहेका छन । त्यसमध्ये एकजना दलित महिला हुनुहुन्छ । समाजमा पछाडी पारिएको दलित समुदायवाट एमालेका तर्फवाट छ जना र नेकाको तर्फवाट एकजनासहित सात जना दलित जिल्ला प्रमुख र दुईजना उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भएका छन् ।
प्रादेशिक र संघिय निर्वाचन
समावेसिताको दृष्टिकोणवाट यस पटकको संघिय र प्रादेशिक संसदको निर्वाचन अझै खस्कियो । १६५ निर्वाचन क्षेत्रवाट सवै दल र स्वतन्त्रसहित १४६ जना महिला उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसमध्ये ठुला तीन दलका तर्फवाट एमाले, नेका र माओवादीका तर्फवाट क्रमश ५, ४ र ९ जना उम्मेदवार रहेकोमा एमालेवाट २, माओवादीवाट ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चावाट एकसहित जम्मा ६ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । ठुला तीन दल एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसवाट प्रत्यक्ष तर्फ क्रमश दुई, तीन र सुन्य संख्यामा महिला निर्वाचित भएको कारण समानुपातिक प्रणाली अन्तरगत महिला–पुरुष आधा–आधा पठाउन सकिने भए पनि कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पुरा गर्नका लागि अधिकांश सीटमा महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्था देखा परेकोछ ।
प्रदेशको पनि अवस्था फरक रहेन । पहिलो पटक निर्वाचन भएको प्रदेश सभामा सवै दल र स्वतन्त्रसहित २४० जना उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसमध्ये प्रत्यक्ष तर्फ एमाले, माओवादी केन्द्र, नेका र राजपावाट क्रमश १०, ९, ६, १३ जना उम्मेदवारी दिएकोमा ८, ८, ० र २ जना सहित १८ जना निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश अनुसार हेर्दा संघिय संसदमा ठुला दलका तर्फवाट प्रदेश ५ मा एकजना पनि महिला उम्मेदवार बनाइएन भने प्रदेश नं. ६ मा संघिय र प्रदेश दुवै तहमा महिला उम्मेदवार सुन्य बनाइयो ।
दल तालिका नं. २, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पार्टीगत अवस्था
प्रतिनिधि सभा प्रदेशसभा
प्रत्यक्ष समानुपातिक जम्मा प्रत्यक्ष समानुपातिक जम्मा
एमाले ८० ४१ १२१ १६८ ७५ २४३
नेका २३ ४० ६३ ४१ ७२ ११३
माके ३६ १७ ५३ ७३ ३५ १०८
संसफो १० ७ १७ २४ १३ ३७
राजपा ११ ५ १६ १६ १२ २८
अन्य ५ ० ५ ८ १३ २१
जम्मा १६५ ११० २७५ ३३० २२० ५५०
निर्वाचन आयोगको वेभपेज र पत्रपत्रिका, २०७४
त्यसै गरी दलित समुदायवाट प्रत्यक्ष निर्वाचनवाट एमालेका छवीलाल विक र जगत विकसहित दुइ र माओवादीका तर्फवाट महेश्वरजंग गहतराजसहित तिनजनालाई उम्मेदवारी दिइएकामा सवै निर्वाचित भएका छन् । श्रमिक आन्दोलनको पृष्टभुमी भएका व्यक्तिहरु संघिय निर्वाचनमा कसैको पनि उम्मेदवारी रहेन । प्रदेश तर्फ भने माओवादीको तर्फवाट धादिंगमा सालिकराम जम्कट्टेल र जगत सिंखडा अनि ललितपुरमा लालकुमारी पुन सहित तीन जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाछन ।
प्रादेशिक संसदमा विभिन्न दलका तर्फवाट निर्वाचित संख्यालाई प्रतिशतमा रुपान्तरण गर्दा हुन आउने संख्या क्रमश चार्ट नं. १ र २ मा उल्लेख गरिएकोछ । यस संख्या वा प्रतिशतमा अन्य वाहेकका पाचैवटा राष्ट्रिय दलका तर्फवाट निर्वाचित हुने सदस्यमा एकतिहाइ महिला र जातिका आधारमा तोकिए अनुसारको अनुपातमा अन्य सदस्य रहनुपर्ने व्यवस्था कानुनले नै गरेकोछ ।
तर, अझै पनि श्रमजीवी वर्गको सहभागिताको वारेमा व्यवस्थित प्रावधान बन्न सकेको छैन ।समानुपातिक तर्फ युनियन आन्दोलनको पृष्टभुमी भएका झण्डै डेढ दर्जन सुचीमा रहे पनि मतका आधारमा झण्डै आधाजती निर्वचित हुने अवस्था देखिएको छ । यद्यपी निर्वाचन आयोगले मत परिणाम घोषणा गर्न अल्मल गरेको कारण प्रदेश तर्फ एमालेवाट तीन र नेका तर्फवाट एकसहित चार जनाको नाम घोषणा भएको छ । संघिय संसद तर्फको नाम अझै टुंगो लागि सकेको छैन ।
संघिय र प्रादेशिक संसदमा विभिन्न दलका तर्फवाट निर्वाचित संख्यालाई प्रतिशतमा रुपान्तरण गर्दा हुन आउने संख्या क्रमश चार्ट नं. २ र ३ मा उल्लेख गरिएकोछ । यस संख्या वा प्रतिशतमा अन्य वाहेकका पाचैवटा राष्ट्रिय दलका तर्फवाट निर्वाचित हुने सदस्यमा एकतिहाइ महिला र जातिका आधारमा तोकिए अनुसारको अनुपातमा अन्य सदस्य रहनुपर्ने व्यवस्था कानुनले नै गरेकोछ । तर, अझै पनि श्रमजीवी वर्गको सहभागिताको वारेमा व्यवस्थित प्रावधान बन्न सकेको छैन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाहरु
प्रदेश तर्फ प्रतिनिधसभा एमाले माओवादी केन्द्र एमाले
- खिनु लंवा लिम्वु इलाम गिता तिम्सिना प्वित्रा निरौला, झापा
- कला घले, उदयपुर ज्याला कुमारी साह, बारा पद्या अर्याल, स्यांजा
- शारदादेवी थापा, महोत्तरी कुमारी मुक्तान, मकवानपुर माओवादी केन्द्र
- वेची लुंगेली, सर्लाही राधिका तामांग, नुवाकोट पम्फा भुषाल, ललितपुर
- अष्टलक्ष्मी शाक्य, काठमाडौ लाल कुमारी पुन, ललितपुर कमला रोक्का, रुकुम (पु)
- रमा आले, काठमाडौ आशा कोइराला, तनहु विना मगर, कञ्चनपुर
- नरदेवी पुन, म्याग्दी कृष्णा केसी, बाके राष्ट्रिय जनमोर्चा
- आरती पौडेल, बाके देवकी मल्ल, बझांग दुर्गा पौडेल, प्युठान
राजपा - सुरिता कुमारी साह, महोत्तरी
- रानी कुमारी तिवारी, महोत्तरी
अन्तमा,
राजनीतिमा महिला सहभागिताको विषयमा नेपालले ठुलो फड्को मारेको छ । दक्षिण एसियामा मात्र होइन, विश्व मानचित्रमा नै सम्बन्धित पक्षहरुको ध्यान केन्द्रीत हुने गरी संवैधानिक व्यवस्था भएकोछ । यससंगै महिला विरुद्ध हुदै आएको सम्पत्तीमाथिको समान अधिकार (धारा–१८–५), महिला विरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्य र महिलामा निहित मातृत्व संरक्षण (धारा–३८) लगायतका विषयमा नया संविधानले थप व्यवस्था गरेकोछ । जुन कुरा राजनीतिक सहभागिता बृद्धीका लागि समेत सहयोगी हुनेछन् । वर्गिय रुपमा नया संविधान र यसपछि बनेको श्रम कानुन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले श्रमजीवी वर्गको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । अवको चुनौती भनेको जो जहा जुन संख्यामा जसरी निर्वाचित भएका भए पनि यी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि भमग्दुर पहल गर्ने काम नै पहिलो दायित्व हो । दोस्रो, निर्वाचित भएर संसदमा पुगेपछिको हैसियत र दायित्व एउटै वा वरावर भए पनि जनताको विचवाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुदाको अनुभुव, अनुभुती र जनताको विचमा स्थापित हुने नेतृत्वको कुरामा फरक हुन्छ । यस कुरालाई मनन गर्दै पाच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ नै तोकिएको संख्यामा महिला र अन्य समुदायलाई पनि उम्मेदवार बनाउने वारेमा नीतिगत व्यवस्था गरेर जानुपर्दछ ।
तेस्रो, अर्को चुनौती भनेको सिमान्तकृत समुदायले प्राप्त गरेका अधिकारको उपयोग गर्ने र कार्य क्षमता देखाउने कुरामा रहेकोछ । यस विषयलाई चिरेर अगाडी बढ्नका लागि सम्बन्धित पक्षका प्रतिनिधिहरुले आफुलाई खरो उतार्न थप मेहतन र पहल कदमी लिनु जरुरीछ ।
चौथो, अन्तिम र सवैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा भनेको राजनीतिक अधिकार प्राप्त भए पनि लिंग, जाति, क्षेत्र र श्रमजीवी वर्गप्रतिको सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टिकोण, अवधारणा र व्यवहारमा अझै आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा नया ढंगवाट अभियान सञ्चालन हुनु आवश्यक छ । जसका लागि राजनीतिक आन्दोलनदेखि नागरिक समाज र व्यवसायिक क्षेत्र विचमा समेत हातेमालो र काममा समन्वय हुनु जरुरीछ । संविधानको उचित कार्यान्वयन गर्ने अभियानमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी भुमिका खेल्न सक्दा समाजमा रहेको विभेदित धारणा, दृष्टिकोण र व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न थप सहयोग मिल्नेछ । दुनियाका अगाडी समावेसिताको रुपमा उदाहरण बनेको नेपाल आगामी दिनमा सामाजिक रुपान्तरणको दृष्टिकोणले समेत गर्व गर्न सकिने मुलुक बन्नेछ । यसमा सवैको गम्भिर ध्यान जानु जरुरीछ ।
सन्दर्भ सामग्री
निर्वाचनको हप्ता प्रकाशित भएका पत्रपत्रिकाहरु (भपबलतष्उगच।अयmस भलबथबउबतचष्पब।अयmस भलबनबचष्प।अयm, यलष्लिभपजबदबच।अयm, मबष्लष्पलभउब।िअयmस कभतयउबतष्।अयm भतअ। )
राजनीतिमा महिला सहभागिता, काठमाडौ, इन्सेक, २०५२
नेपालको संविधान २०७२
स्थानिय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३
निर्वाचन सम्बन्धि ऐन, २०७४
क्यगचअभस् ऋयmउष्भिम ाचयm भ्भिअतष्यल च्भउयचतक उगदष्किजभम दथ तजभ भ्भिअतष्यल ऋयmmष्ककष्यल ायच चभकउभअतष्खभ भभिअतष्यलक।
जततउकस्ररभल।धष्पष्उभमष्ब।यचनरधष्पष्रीष्कत)या)ाष्चकत)ाझबभि)mबथयचक
जततउस्ररधधध।तभभिनचबउज।अय।गपरधयmभलरधयmभलक(उयष्तिष्अकरज्ञज्ञद्दटण्ढघज्ञरढछ(थभबचक(कष्लअभ(ष्तक(ाष्चकत(ाझबभि(ःए(द्यचष्तबष्ल(ष्क(बिननष्लन(दभजष्लम।जतm
ि