निर्वाचनमा महिला सहभागिता समान नागरिक हैसियतको पहिलो मुद्दा हो । त्यसैले नागरिक अधिकारको आन्दोलनमा महिलाको सवैभन्दा पहिलो मुद्दा नै मताधिकारको थियो । जसको कारण, उक्त आन्दोलनलाई “सफ्रेज आन्दोलनू का रुपमा नै नामाकरण गरियो । “हरेक कुराको शुरुवात एकजनावाट हुन्छ र आम मानिसको विचमा फैलन्छू भने झै महिला मताधिकारको मुद्दाको कुरा सवैभन्दा पहिला सन् १७७२ मा अमेरिकाको महिला अधिकार अभियन्ता मेरी वल्फस्टोनक्राफ््टवाट “द भेण्डिकेसन अफ विमेन“ नामको पुस्तक लेखेर उठान गरिएको थियो । त्यस समयको शिक्षा, चेतना र प्रविधिको न्युन विकासका कारणले उक्त मुद्दाले सामुहिक आवाज पाउन झण्डै आठ दशक लाग्यो । सन् १८४८ मा आएर मात्र अमेरिकाका महिलाहरुले पहिलो पटक भेला भइ सामुहिक रुपमा महिला मताधिकार र समान अधिकारको कुरा उठाउन सके, जुन त्यसपछिका दिनमा क्रमश आन्दोलनको रुपमा विस्तार हुन थाल्यो । त्यसै वर्ष युरोपमा कार्ल माक्र्स र एंगेल्सले कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र जारी गर्दै समानताको आधार उत्पादनको क्षेत्रमा महिला सहभागिताको कुरा अगाडी ल्याए । जसले महिला समानताको कुरामा थप उर्जा प्रदान गर्यो ।
पहिलो मताधिकार
आन्दोलन अगाडी बढ्दै जादा विश्व इतिहासमा पहिलो मताधिकार युरोपको सानो मुलुक “इस्ले अफ म्यानू का महिलाले पाए । सन् १८८१ मा भएको उक्त निर्णय अनुसार सम्पत्तीमाथि स्वामित्व भएका महिलाहरुलाई मात्र उक्त अधिकार प्रयोग गर्न दिइयो । तर, विडम्वना धेरै महिलाको नाममा सम्पत्ती हुने अवस्था त्यतिखेर युरोपमा पनि थिएन । केही सिमित महिलाले मात्र उक्त अधिकार पाए । त्यसपछिका दिनमा पनि मताधिकारको आन्दोलनले विश्वव्यापी रुप लिने क्रम अगाडी बढी नै रह्यो । परिणामत महिलाहरुले आम रुपमा मताधिकार प्राप्त गर्ने मुलुक न्युजिल्याण्ड बन्यो ।
त्यहाको सवै महिलाले सन् १८९३ वाट पुरुष सरह मताधिकारको प्रयोग गर्न पाए । न्युजिल्याण्डको स्थानिय तहमा मेयरको रुपमा निर्वाचित हुने अवस्था सन् १९९२ मा पहिलो महिला एलिजावेथ यातेज हुन्, जसलाई श्रीमान माइकल यातेजको निधनपछि नोभेम्वर २९, १८९३ मा निर्वाचित भएर एकवर्ष काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो । न्युजिल्याण्डको पहिलो सांसद श्रीमानको निधनपछि सन् १९३३ मा एलिजावेथ म्याकम्वस् निर्वाचित भइन । त्यसैगरीे श्रीमान डान सुलिवानको निधनपछि मावेल होवार्डलाई १९४७ मा पहिलो महिला मन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरिएको थियो ।
युरोपः सन् १९०६ मा मताधिकार प्राप्त गरेको फिनल्याण्डमा १९०७ मा भएको निर्वाचनमा १९ जना महिला निवार्चित भए र त्यसैवेलादेखि राजनीतिमा मुख्य भुमिका निर्वाह गर्दै आए । श्रमिक आन्दोलनको अग्रपंत्तीमा रहेकी मिइना सिलान्पा १९२६ मा मुलुकको पहिलो मन्त्री हुनुभयो । २००० मा पहिलो महिला राष्ट्रपती निर्वाचित गरेको फिनल्याण्डमा २००३ मा आन्नेली जातिन्माकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन । यसरी फिनल्याण्डमा उच्च पदमा महिला निर्वाचित हुन मताधिकार पाएको १०० वर्ष कुर्नु पर्यो । २००७ मा १२ जनाको मन्त्री परिषदमा ८ जना महिला रहेको मन्त्री मण्डल बन्यो । यसरी महिला सहभागिताको सन्दर्भमा फिनल्याण्डले विश्वमा इतिहास बनाउदै आएको छ । भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकको सिरानमा पर्ने यस मुलुकसंग जोडेर भ्रष्टाचार कम हुनुमा महिला नेतृत्वको बाहुल्यताको कुनै सम्बन्ध छ वा छैन, खोजीको विषय बन्न थालेको छ ।
युरोपका अन्य मुलुक नर्वेमा १९१३, डेनमार्क र आइसल्याण्डमा १९१५ मा महिलाले मताधिकार प्राप्त गरेका थिए । सोभियत संघका महिलाले समाजवादी क्रान्तिपछि १९१७ मा मताधिकार प्राप्त गरेका थिए । तर, फ्रान्स जहा १८७१ मा नै क्रान्तिकारीहरुले केही समय पेरिस कम्युन समेत चलाएका थिए, महिलाले मताधिकार प्राप्त गर्नका लागि १९४४ सम्म कुर्न पर्यो । नेपाली राजनीतिमा सदा विकासको लागि उदाहरणका रुपमा लिइने नाम स्विजरल्याण्डका महिलाहरुले भने आजभन्दा ४७ वर्ष पहिला सन १९७१ मा मात्र यो अधिकार प्राप्त गरेका थिए । भेटिकन सिटी जसलाई पवित्रताको रुपमा लिने गरिन्छ, त्यहाको पोप निर्वाचित गर्न अझै पनि महिलाले मत राख्न पाउदैनन् । पुरुषको मतका आधारमा मात्र पोपको निर्वाचन गरिन्छ । दुनियामा उदार र समानता आधारित रुपमा प्रस्तुत धर्ममा समेत अझै महिलालाई पुर्ण मानवको रुपमा स्विकार गर्न नसकेको एउटा उदाहरण हो ।
वेलायत, जो कुनै दिन संसारमा घाम नअस्ताउने मुलुकका रुपमा स्थापित र नेपालीहरुको निकै पुरानो सम्बन्ध भएको मुलुकमा पनि महिलाको आंगमा समानताको घाम लाग्न निकै समय कुर्नु पर्यो । मताधिकारको माग गर्दै सन् १८६७ मा महिलाहरुले समानताको लागि हस्ताक्षर संकलन गरे र १५०० भन्दा बढी हस्ताक्षरसहित सांसद जोह्न स्टुआर्ट मील मार्फत संसदमा मागपत्र दायर गरे । महिलाहरु मताधिकारको लागि संगठित अभियान गर्दै थिए । तर पनि सुनुवाइ भएन । सन १८९७ वाट राष्ट्रियस्तरको कमिटी बनाएर नै आन्दोलन गरे । दुइ दशकको मेहनतपछि सन् १९१८ फेव्रुअरीमा तीस वर्षमाथिका महिलाले मत राख्न पाउने व्यवस्था गरियो । तर, समानताको आन्दोलन रोकिएन र अन्तत त्यसको एक दशकपछि १९२८ वाट मात्र पुरुष सरह महिलाले मताधिकार पाए । ३० वर्ष उमेरका महिलाले मताधिकार पाएको अर्को वर्ष १९१९ मा वेलायतमा नान्सी एस्टर सांसदमा निर्वाचित भइन र त्यसपछिका २६ वर्षसम्म उनले त्यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिन । १९२९ मा मार्गरेट बोन्डफिल्ड वेलायतको पहिलो मन्त्री बनिन । पसल श्रमिकवाट राजनीतिमा आएकी बोन्डफिल्ड १९३१ को निर्वाचनमा पराजित भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिवाट वाहिरिइन ।
अमेरिका, नेपाली युवाहरुको सपनाको देश बनेको अमेरिकामा पुरुषले मताधिकार प्राप्त गरेको सय वर्षपछि १९२० वाट मात्र महिलाहरुले उक्त हक पाए । १७७२ मा उठान भएको विषय, १८४८ देखि सामुहिक अभियानमा रहेका महिलाहरुको कुराको सुनुवाइ भएन । महिला आन्दोलनले माग गर्दै रहेको समान नागरिकको मागलाई उपेक्षा गर्दै सन् १८६८ मा संविधानको चौधौ संशोधन गरियो र नागरिकको परिभाषामा पुरुषहरु भन्ने कुरा उल्लेख गरियो । महिलाले हार खाएनन् । अभियान अझै राष्ट्रिय रुपमा विस्तार भयो । १८७० मा १५औ संशोधन गर्दै कालाजातीका पुरुषलाइ मताधिकार दिइयो । महिलाले अझै पाएनन् । निरन्तर आन्दोलनको क्रममा सन १९१० मा केही प्रान्तहरुमा महिलालाई मताधिकार दिइयो । राष्ट्रिय रुपमा अझै पाइएन । सन् १९१४ मा प्रथम विश्व युद्धका समयमा पनि महिलाहरु शान्ति र समानताको नारासहित मैदानमा निरन्तर देखा परे । अन्तत अगष्ट २६, १९२० का दिन भएको संविधानको १९औ संशोधनले महिलालाई पुरुष सरह राष्ट्रियस्तरमा मताधिकार दिने व्यवस्था गरियो । यसरी अमेरिका भन्ने देशमा मताधिकारको कुराको उठान गरेपछि आन्दोलनको रुप लिन आठ दशक र अधिकारको प्राप्तिका लागि आन्दोलनका रुपमा महिलाहरुले लगातार अर्को सात दशक श्रम र शक्ति खर्च गरेर झण्डै डेढ सय वर्षपछि उक्त अधिकार प्राप्त गरेका थिए ।
मताधिकार पाउनु पुर्व जनप्रतिनिधिको अधिकार पाएका अमेरिकनमा स्थानिय तहमा १८८७ मा नै सुसन्ना एम. सालटेर कान्सासको मेयर भएकी थिइन । श्रीमानको मृत्युपछि वाकी अवधिको लागि “विधवा उत्तराधिकारी“ को रुपमा उनका श्रीमती पठाउने चलन अनुसार मेइ इल्ला नोलान पहिलो महिला उत्तराधिकारी भएर १९१७ देखि १९१९ सम्म काम गरकी थिइन । त्यसै गरी रिवेक्का फेल्टोन १९३२ मा सिनेटमा निर्वाचित हुने पहिलो महिला बनिन । कार्यकारी पदमा महिला पुग्न धेरै समय कुर्नुपर्यो । सन् १९१७ वाट संसदमा जान थालेका महिलाहरु १९९० सम्म पाच प्रतिशतभन्दा कम थियो । १९९० मा कम्तिमा ३० प्रतिशत महिला सहभागिताको नीति वेइजिंग सम्मेलनवाट पारित भएपछि बृद्धी हुन थालेको महिला संख्या सन २०१३ मा आइपुग्दा प्रतिनिधिसभामा ३८ र सिनेटमा ८ जना महिला प्रतिनिधि रहेका छन्, जुन कुलसंख्याको १९ प्रतिशत हुन्छ । स्थानिय तहमा भने महिला सहभागितामा उल्लेख्य बृद्धी भएको पाइन्छ ।
एयिाली मुलुकमा मताधिकार र जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित
हाम्रा छिमेकी मुलुकमा महिला मताधिकारको कुरा मुक्ति आन्दोलनसंगै अगाडी बढ्यो । वेलायती उपनिवेसवाट मुक्त भएपछि बनेको संविधानले भारतिय महिलालाई यो अधिकार १९५० मा मात्र प्रदान गरेको थियो भने जनक्रान्तिको सफलतासंगै चीनिया महिलाहरुले सन १९४९ वाट मताधिकार प्राप्त गरे । अन्य छिमेकी मुलुकहरुमा श्रीलंकामा १९३१, पाकिस्तानमा १९४७, नेपाल १९५१, भुटान १९५३, बंगलादेश १९७२ मा मताधिकार पाए ।
जनप्रतिनिधिको रुपमा महिला निर्वाचित भएको कुरा हेर्ने हो भने स्थानिय तहको मेयरमा जापानमा १९९१, भारतमा १९५८ महिला निर्वाचित भएका थिए । सांसदका रुपमा पहिलो पटक महिला निर्वाचित हुने काम जापानमा १९४६, थाइल्याण्डमा १९४९, श्रीलंका मा १९४९ र भारतमा १९५१ मात्र भएको थियो । त्यसैसमय २२ जना महिला निर्वाचित भएको भारतको संसदमा आज ६६ वर्षपछि पनि लोकसभामा महिला सांसदको संख्या १२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । एकतिहाइ महिला सहभागिताको मुद्दा लामो समयदेखि संसदको अल्झनमा रहेकोछ । यद्यपी स्थानिय तहमा भने महिलाको उपस्थिति प्रदेश अनुसार ३३ देखि ५० प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
नेपालमा मताधिकार र जनप्रतिनिधिका रुपमा महिला
नेपाली सन्दर्भमा राणा शासनको अन्त्यसंगै सन् १९५१ वाट महिलाहरुले मताधिकार प्राप्त गरे । यसको वास्तविक प्रयोग भने महिला र पुरुष दुवैले सन् १९५३ मा भएको नगरपालिकाको निर्वाचनदेखि शुरु गरे । निर्वाचित हुने महिलाको पृष्ठभुमि पनि अरु धेरै देशमा भन्दा नेपालमा अलि फरक रह्यो । सन् १९५३ मा सम्पन्न स्थानिय निर्वाचनमा कम्युनिष्ठ पार्टीको कार्यकर्ताको रुपमा साधना प्रधान पहिलो महिला जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित हुनुभयो । १९५८ मा सम्पन्न पहिलो संसदिय निर्वाचनमा एक मात्र दलगत उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसको तर्फवाट द्धारिकादेवी ठकुरानी डडेलधुरावाट विजयी हुदै पहिलो महिला मन्त्री समेत बन्नुभयो । यी दुवै महिला पारिवारिक सम्बन्धका कारण भन्दा पनि पार्टी कार्यकर्ताको रुपमा निर्वाचित भएका थिए ।पंचायतकालमा पनि केही महिलाहरु स्थानिय निकायमा निर्वाचित भएका थिए । उनीहरु पनि पारिवारिक सम्बन्धभन्दा पनि पंचायतको अनुयायीका रुपमा अगाडी आएको पाइन्छ । यद्यपी मुख्य पदमा महिलालाई जिम्मेवारी दिने सोच भने त्यतिखेर पनि थिएन ।
महिलाहरु बलियो भएका केही स्थानमा महिला मात्रको गाउ पञ्चायत बनाउने काम पनि पञ्चायती व्यवस्थाभित्रै पनि नभएको होइन । भक्त कुमारी घले प्रधानपञ्च र अन्य ४६ जना सवै महिला रहेको महिला नमुना गाउ पंचायत बनाउने प्रयत्न त्यतिखेर पनि भएको थियो । तर, त्यसले महिला सशक्तिकरण गर्न र अन्य स्थानमा विस्तार हुने काममा खासै असर गरेन
पञ्चायतको उपयोग गर्ने नाममा तत्कालिन नेकपा (माले) ले सन १९८६ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा उठाएको झण्डै तीन दर्जन उम्मेदवारमध्ये पाच जना निर्वाचित भएका थिए । तर महिला उम्मेदवार बनाउने विषयमा त्यतिखेर पनि ध्यान पुगेन । १९८७ मा भएको स्थानिय निर्वाचनमा भने झण्डै २० हजार जनपक्षिय उम्मेदवार उठाएकोमा केही महिला पनि थिए । जसमध्ये ३७ जना प्रधान र उपप्रधान पञ्च अनि एकजना जिल्ला सभापती र ९ जना उपसभापति निर्वाचित भएका थिए । त्यसमध्ये विराटनगरको गंगा डागी र काठमाडौ किर्तिपुरका भानु रिजाल उप प्रधानपञ्चमा निर्वाचित भएका थिए । कास्की नगरपालिकामा प्रभा कोइराला उपमेयरमा प्रतिष्पर्दा गर्नुभएको थियो । अन्य केही स्थानमा महिलाहरु सदस्यका रुपमा निर्वाचित भएका थिए ।
पञ्चायतको अन्तिम कार्यकालमा देशभरीका गाउ पञ्चायतको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा क्रमशः ११ र १८ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । नगरपञ्चायतको मेयर÷उपमेयरमा भने महिला सुन्य थियो । यसरी हेर्दा पञ्चायतकालमा पनि स्थानिय तहमा केही महिला राज्य संयन्त्रमा निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने अवसर पाएका थिए । तर जति माथिल्लो र मुख्य पदमा भने महिला उम्मेदवार बनाउने कुरामा सत्तामा रहेका वा सत्ता विरोधि कुनै पनि पक्षको उचित ध्यान नगएको नै देखिन्छ । यसको मुखय कारण भनेको महिलालाई पुरुषभन्दा कमजोर मानवको रुपमा हेर्ने विभेदपुर्ण जेण्डर दृष्टिकोण नै हो
सन १९९० (विस २०४६) को जनआन्दोलनवाट नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन भयो । निर्दलिय पञ्चायतको स्थानमा बहुदलिय व्यवस्थाको स्थापना भयो । राजनीतिक नेतृत्वमा पार्टी प्रतिनिधिहरु आए । तर, राजनीतिक सोच र सामाजिक व्यवहारमा खासै फरक पाइएन । १९९० को बहुदलिय संविधानले पनि राष्ट्रिय निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी पाच प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । परिणाम, १९९१ (विस २०४८) मा भएको पहिलो र १९९५ भएको दुवै संसदिय निर्वाचनमा २०५ सांसदमध्ये ७–७ जना महिला निर्वाचित भए ।
१९९९ (विस २०५६) मा सम्पन्न तेस्रो आम निर्वाचनमा यो संख्या १२ पुगेको थियो । गणतन्त्र आएपछिको २००८ (विस २०६४) को पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष तर्फवाट निर्वाचित हुने महिला संख्या २४० मध्ये ३० पुगे पनि २०१४ (विस २०७०) मा पुन यो संख्या ११ जनामा नै सिमिति हुन पुगेको छ । प्रजातन्त्रको जगका रुपमा रहने स्थानिय तहमा महिला सहभागिताको सोच राख्न सकेन । सन १९९२ (विस २०४९) मा बहुदलिय व्यवस्था अन्तरगत भएको पहिलो स्थानिय निर्वाचनमा आम रुपमा महिलाहरु निर्वाचन प्रचारक मात्र बने । पहिला नै उपप्रमुखका रुपमा काम गरिसकेको गंगा डागीले विराटनगर इटहरा गाउ विकास समितिमा अध्यक्ष पदमा दावी गरे पनि पुन उपाध्यक्षमा नै उठाइयो । त्यस निर्वाचनमा मुलुकभरीवाट गुल्मीको भगवती चन्द एकजना मात्र गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित महिला हुनुभयो भने सुवर्ण ज्वारचन एकल महिला उपसभापती हुनुभयो ।
त्यसको पाच वर्षपछि सन १९९७ (विस २०५४) मा दोस्रो स्थानिय निर्वाचन हुनु पुर्व स्थानिय निकायको हरेक वडामा एकजना महिला निर्वाचित हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरियो । शुरुमा महिला नै पाइदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिइयो । तर कानुनले बाध्य पारेपछि सवै पार्टीले वडाहरुमा महिला उम्मेदवार उठाए र महिला महिला विच प्रतिस्पर्दा गरे । जसका कारण ४० हजार महिला एकैपटक निर्वाचित भए । निर्वाचनपछि पनि शुरुका दिनमा धेरै ठाउमा काम गर्न सिकाउनुभन्दा पनि केही जान्दैनन÷सक्दैनन भनेर हतोत्साहित गर्ने काम पनि भयो । तर, कालान्तरमा तिनै महिलाहरु गाउका नेता भए । जसको भुमिका २००६ (विस २०६२÷६३) को जनआन्दोलनमा प्रत्यक्ष देखियो ।
दोस्रो स्थानिय निर्वाचनमा पनि मुख्य पदमा महिला उम्मेदवारीका सन्दर्भमा दलहरुले खासै विश्वास गरेनन । संखुवासभा, भोजपुर काभ्रे लगायतका केही स्थानवाट मात्र महिलाहरु अध्यक्ष–उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनाइए । झण्डै चार हजार स्थानिय निकायमा करिव दर्जनको हाराहारीमा मात्र महिला पदाधिकारी निर्वाचित भए । तिमध्ये कै संखुवासभावाट गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित महिन लिम्वु गाविस महासंघको अध्यक्ष हुनुभयो । मेयर र उपमेयरको उम्मेदवारीमा महिला सुन्य रह्यो । जिविसमा त्यसपटक पनि भोजपुरकी जयन्ती राई एकल महिला उपसभापति हुनुभयो । बहुददिय व्यवस्था आएको झण्डै दशक हुदा समेत महिलाहरुलाइ स्थानिय निकायको नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास राजनीतिक नेतृत्वमा अझै पनि विकास भएको पाइएन । तर, जति महिलाले अवसर पाए, गर्न सकिएन भन्ने अनुभव कुनै महिलावाट सुनिएन । जति अधिकार पाएका थिए, त्यती काम गरेकै थिए ।
स्थानिय सरकारका रुपमा २०७४ को निर्वाचन
विस वर्षमा नेपाली हिमालवाट पहाड हुदै तराइका फाटसम्म धेरै पानी वगिसकेको छ । यस विचमा मुलुक संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको छ । अधिकांश दलहरुको मुख्य लक्ष्य अव राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइ पुरा भएको भन्दै समृद्धीको वाटोमा अगाडी बढ्नु अवको मुल दायित्वका रुपमा व्याख्या भएका छन् । सिद्धान्तत महिला समानताको विपक्षमा वोल्ने आट र पार्टीको औपचारिक कसैको छैन । तर पनि सोच र व्यवहारमा गुणात्मक रुपान्तरण हुन सकेको सहज अनुभुतीको वातावरण बनेको छैन । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण भरखर सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ ।
जुन समयसम्म कानुनले बाध्यात्मक रुपमा प्रमुख र उपप्रमुखमा महिलाको व्यवस्था थिएन, मागेर मात्र हुन्छ ? गर्न पनि सक्नु पर्यो
नी भन्ने आवाज मुलुकभर सुनिन्थ्यो । तर, जव कानुनले दुइमध्ये एक महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो, मुलुकभर एकाएक उपप्रमुख चलाउन सक्ने महिला निस्किए । तर, फेरी पनि प्रमुख पदमा रहेर पनि महिलाले स्थानिय सरकार हाक्न सक्छन र त्यो अवसर दिनुपर्छ भन्ने सोच सहज रुपमा कुनै राजनीतिक दलको शिर्षदेखि स्थानिय नेतृत्वसम्म पनि देखिएन । महिलाहरु फेरी पनि “सहायक पद“ का लागि नै उपयुक्त हुन्छन भन्ने मानसिकतामा नै राजनीतिक नेतृत्व रुमल्लिन पुग्यो । राणा शासनको इतिहास पढ्दै र पञ्चायतको तानाशाही भोग्दै, संवैधानिक राजतन्त्र अन्तरगत समेत निरंकुशता झेलेर गणतन्त्रको आन्दोलनमा काधमा काध मिलाएर आन्दोलनमा होमिदै आएका महिलाको क्षमतामाथि संगसंगै आन्दोलनमा होमिएको अर्को पक्षले नै विश्वास नगरेपछि अपेक्षित सहभागिता नहुनु स्वाभाविकै थियो ।
परिणामतः काट्नै नसक्ने अवस्थामा मात्र महिलालाई प्रमुख पदको प्रतिष्पर्दी बनाइयो । र, अधिकांश स्थानमा महिलालाई उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाइयो । पहिलो दुइ चरणमा सम्पन्न स्थानिय निर्वाचनका क्रममा प्रमुख तीन दलका तर्फवाट केही स्थानमा (नेपाली कांग्रेसले १५, नेकपा एमालेले १७ र माओवादी केन्द्रले १४) मात्र महिलालाई प्रमुख पदको उम्मेदवार बनाइयो । तर, नेतृत्वको यो मानसिकतालाई मतदाताले मैदानवाट जवाफ दिए । महिला उम्मेदवारी दिने कुरामा नेतृत्वले उदारता देखाउन नसके पनि मैदानमा आएका दुई ठुला दलका ४६ जना प्रमुखका महिला उम्मेदवारमध्ये १७ जना (एमाले–७, नेका–६ र माके–३) महिलालाइ जिताएका छन् । त्यसमध्ये ६ जना नगरपालिकाका मेयर र १० जना गाउपालिका अध्यक्ष रहेका छन् । अन्य महिला प्रतिष्पर्दीले पनि सम्मानजनक मत ल्याएर पराजित भएका छन । यसरी दलको नेतृत्वमा रहेको महिला नेतृत्वप्रति धरमराएको विश्वासलाई मतदाताले मैदानवाट जनविश्वास छ भन्ने तथ्यपरक जवाफ दिएका छन् ।
अवको पर्खाक्ष् भनेको यो वास्तविकतावाट नेतृत्वले कति पाठ सिक्न छ र मंसिरमा हुने प्रदेश र संघिय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फवाट दिइने उम्मेदवारीमा महिला सहभागिताको अवस्था के रहन्छ ? ६१७ वटा गाउपालिका र नगरपालिकामध्ये दुइ चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा महिला प्रमुख भएका र नेतृत्वको तजविजी “गठबन्धन“ का कारण अवसर गुमाउन परेका
केही ठाउ बाहेक अधिकांश स्थानमा उपप्रमुख पदमा महिला उम्मेदवार भए । जसका कारण उपप्रमुख जम्मा ३९ जना पुरुष (एमाले–१५, नेका–७, माके–१५ र अन्य– २) निर्वाचित भएका छन् । त्यस वाहेक ५८४ स्थानमा महिला उपप्रमुख निर्वाचित भएका छन् । जसमध्ये नेकपा एमाले २९६, नेपाली कांग्रेस १८३, माओवादी ७३ अन्य २६ सहित ५८७ जना महिला उपप्रमुखमा निर्वाचित भइसकेका छन् । सिंगो परिणाममा हेर्दा एमालेको ४५.२२, नेकाको ३४.२०, माकेको १७.१९ र वाकी ५.४३ प्रतिशत सिट अरु दलहरुले विजय हासिल गरेको देखिन्छ ।
दल प्रमुख उपप्रमुख वडाध्यक्ष सदस्य जम्मा
एमाले २७६ ३१२ २३३० ९९२७ १२८४५
नेका २२६ १८७ १९४८ ७३४६ ९७१५
माके ८५ ८८ ८७२ ३२७० ४३१४
अन्य ३० ३० ३२१ ११६२ १५४३
जम्मा ६१७ ६१ ५४६९ २१७०५ २८४१८ (दुइ चरणमा सम्पन्न निर्वाचनको नतिजा, निर्वाचन आयोग २०७४, भदौ)
यसरी आम रुपमा स्थानिय निर्वाचनले एमाले पहिलो दलको हैसियत दिएका छन । निर्वाचित संख्या हेर्दा एमाले महिला प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरु निर्वाचित गर्ने कुरामा समेत पहिलो बनेकोछ । यसको अर्थ निर्वाचित हुने मात्र होइन, भोली महिलाको पक्षमा गरिने हरेक काम र परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने काममा समेत एमालेले नेतृत्व लिनुपर्ने दायित्व जनताले दिएका छन् र भए÷नभएका कामको जस÷अपजस पनि यसले वोक्नुपर्दछ भन्ने कुरा एमालेजनहरुले वुझ्न जरुरीछ । त्यसवाहेक कानुनत हरेक वडामा एकजना महिलासहित दुइजना महिला सदस्य निर्वाचित भएकाछन् ।
यस पटक निर्वाचित वडा सदस्यहरु काम र दायित्वका हिसावले २० वर्ष अगाडी स्थानिय निकायभन्दा विलकुल फरक छ भन्ने कुरा अनुभुत गर िकाम गर्न गराउन जरुरीछ । त्यही पदमा रहेर पनि महिलाहरुले उत्कृष्ट काम क्षमता देखाउन सक्दा आगामी पाच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा कार्यकारी पदमा महिला सहभागिताको लागि जनताकै तर्फवाट समेत पहल र दवाव बढ्नेछ । उपप्रमुखको कार्यक्षेत्रप्रमुख र उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका १२३४ जना मध्ये पुरुषको संख्या ६३१ र महिला ६०३ रहेको छ । कानुनले आधा–आधाको व्यवस्था गरे पनि तालमेलका नाममा २८ स्थानमा महिलाहरुलाई घाटा लागेकोछ । तर, जति स्थानमा विजय हात लागेको छ, त्यो आफैमा महत्वपुर्ण छ ।
यस पटक व्यवस्था भएको स्थानिय तहको उपप्रमुख पद प्रमुखको सहायक पद होइन । यस पदका लागि छुट्टै संवैधानिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानिय तहमा आउने मुद्दामामिलाको टुंगो लगाउने काम उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने न्यायिक समितिले गर्नेछ । यस अर्थमा न्याय सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा उनीहरुको भुमिका आज नेपाली समाजमा अधिकांश रुपमा महिलाले भोग्नुपरेका समस्या लैंगिक आधारित हिंसाको शिकारका रुपमा महिला पिडित हुनु परेको अवस्था छ । चाहे त्यो, सन्तानको नागरिकता दिन नसकेर होस वा बहुविवाह वा पारपाचुके वा अविवाहित÷विधवा महिलामाथि अनावश्यक रुपमा प्रश्न उठाएर गरिने हिंसा होस, यो कुसंस्कार अझै गएको छैन । नाता कायमको समस्या समाजमा बढ्दो रुपमा देखा पर्न थालेकोछ । यस विचमा अझ भरखरै आएको अपराध संहिताले व्यवस्था गरेका प्रावधानका कारण नया खालको समस्या पनि स्थानिय सरकार समक्ष आउनेवाला छ । संविधानले पहिलो पटक सम्पत्तीमा सवै सन्तानको समान हक हुनेछ भनेर गरिएको व्यवस्थासंग सम्बन्धित भएर आउन सक्ने सम्भावित विवादको निरुपण गर्ने काम पन स्थानिय तहमा उपप्रमुखको नै हुनेछ ।
घरदैलोमा सरकार पुगेपछि हिजो पहुचका अभावमा राज्यसम्म सहज पुग्न नसकेको समस्याहरु जस्तो वोक्सा–वोक्सी, छाउपुडी, वादी लगायतका समस्याहरु अव स्थानिय सरकारमा आउनेछन् । श्रम क्षेत्रमा समान कामको समान पारिश्रमिकको संवैधानिक व्यवस्था भएर पनि कायम रहेको विभेदको समस्या अव स्थानिय तहमा आउनेछ भने । संविधानले व्यवस्था गरेको उचित श्रम अभ्यास, मार्यदित श्रम, सामाजिक सुरक्षाको दायरामा सवै श्रमिक समेटिनुपर्ने लगायतका खास गरी घरेलु श्रमिकदेखि घरआधारित श्रमिक, स्वरोजगार श्रमिक लगायत अनौपचारिक क्षेत्रसंग सम्बन्धित समस्याहरु स्थानिय न्यायिक समितिमा ठोकिन आउनेछन् । त्यसैगरी, संविधानले व्यवस्था गरेको तेस्रो लिंगि समुदायको पहिचानदेखि विवाहको अधिकारसम्मका मुद्दाहरु आउन सक्नेछ । । समाजमा विकृत रुपमा फैलदै गरेको देह व्यापारमा महिला दोषी र पुरुष चोखो ठानिने लगायतका विषयमा पनि समाजमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
त्यसैगरी, समाजमा रहेका विद्यमान, छुवाछुत, गालि वेइज्जती, मानहानी, अंशवण्डा लगायत तमाम किसिमका समस्याहरु अव मुद्दाको रुपमा स्थानिय सरकारमा आउनेछ र उपप्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको न्यायित समितिले सवै पक्षले न्याय पाएको अनुभुती दिन सक्नुपर्दछ । साचो अर्थमा भन्दा हिजो सर्वोच्चमा आउने कतिपय मुद्दाहरु अव स्थानिय सरकार समक्ष आउनेछन् । हाम्रा जनप्रतिनिधिले हिजो केन्द्रीकृत न्यायप्रणालीमा रहेर “शुशिला कार्की“ देखाउनु भएको निष्ठा, निर्भिकता, निष्पक्षता र न्यायिक चेतसहित खरो उत्रन जरुरीछ । यसर्थ पनि उपप्रमुख पद आफैमा महत्वपुर्ण छ र त्यहीवाट पनि महिलाले आफ्नो सक्षमता देखाउने सकेमा आगामी निर्वाचनमा प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवारी दिने सन्दर्भमा समेतमा दावी गर्ने आधार विस्तार हुन सक्छ।
जिल्ला समन्वय समिति
जिल्लाभित्र रहेको स्थानिय सरकारको कामको समन्वय र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सहित हालसम्म ६४ वटा जिल्लामा समन्वय समितिहरु वनेका छन् । जिससको संयोजक र उपसंयोजकमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार हालसम्म २ जना महिला संयोजक र ६२ जना उपसंयोजकमा निर्वाचित भएका छन । संंयोजकमा निर्वाचित दुवै महिला एमालेको तर्फवाट निर्वाचित भएका छन । त्यसमध्ये एकजना दलितमहिला हुनुहुन्छ । समाजमा पछाडी पारिएको दलित समुदायवाट एमालेका तर्फवाट छ जना र नेकाको तर्फवाट एकजनासहित सात जना दलित प्रमुख निर्वाचित भएका छन् । उपप्रमुख पदमा दुइजना मात्र पुरुष रहेकाछन् ।
प्रादेशिक र संघिय निर्वाचन
आगामी मंसिर १० र २१ गते हुन गइरहेको प्रादेशिक र संघिय निर्वाचनमा क्रमश ३३० र १६५ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । त्यसका साथै समानुपातिक सदस्यका रुपमा केन्द्रमा ११० र प्रदेशमा २२० जना निर्वाचित हुनेछन् । यसरी निर्वाचित हुने दुवै तहका जम्मा संख्या संघिय संसदमा २७५ र प्रादेशिक संसदमा ५५० रहनेछ । यो संख्यामा सवै दलवाट कम्तिमा एक तिहाइ महिला हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था (धारा ८४–८, ९१–२ र १७६–९) गरिएकोछ । यसो हुदा हरेक निर्वाचन क्षेत्रवाट एकजना केन्द्र र त्यहाभित्रको दुई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवाट एक–एकजनासहित हरेक क्षेत्रवाट तीनजना उम्मेदवार उठाउने क्रममा एकजना महिला उम्मेदवार अनिवार्य गरेर जान सक्दा समानुपातिकवाट महिला संख्या सहभागि गराउने कुरामा राजनीतिक दलहरुलाई सहज हुनेछ । र, छुटेका अन्य समुह, समुदाय र क्षेत्रवाट पुरुषको संख्या समानुपातिक सुचीवाट बढी संख्या ल्याउन सकिनेछ । अन्यथा एकातर्फ, समानुपातिकवाट धेरै संख्यामा महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्थामा पुरुषमाथि अन्यायको अनुभुती हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, महिलाहरु मैदानमा गएर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने र जनतको प्रत्यक्ष मतवाट चुनिएर आउने अवसरवाट बञ्चित हुनेछन् । यस विषयमा समयमा नै राजनीतिक दलहरुले ध्यान दिन सक्दा उचित हुनेछ । त्यसैगरी, एकजना दलित, तीनजना महिला र एकजना अपांगता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित प्रत्येक प्रदेशवाट आठजनाका दरले निर्वाचित हुने ५६ जना (धारा ८६) र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखवाट मनोनित तीनजनासहितको ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कम्तिमा २२ जना महिला निर्वाचित गर्नै पर्नेछ । प्रदेशवाट निर्वाचित हुने ५६ जना सदस्यका लागि मतदाताका रुपमा प्रादेशिक संसदका सदस्य र स्थानिय सरकारको प्रमुख–उपप्रमुखले मतदान गर्नेछन् । त्यसैगरी, प्रादेशिक, संघिय र राष्ट्रियसभाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनै पर्ने व्यवस्थाका (धारा, ९२–२ र १८२–२) कारण सात जना प्रदेश र एक–एकजना व्यवस्थापिका र राष्ट्रिय सभासहित नौजना महिला पदाधिकारीमा निर्वाचित हुने सुनिश्चित छ ।
तर, अझै पनि सुनिश्चित नगरिएको कार्यपालिकामा महिला सहभागिता कसरी बृद्धी गर्ने भन्ने चुनौती वाकी नै छ भने दलहरुको कार्यकारी कमिटीमा एक तिहाइ महिला निर्वाचित गर्नै पर्ने व्यवस्थाको वारेमा पनि कानुनमा सुनिश्चित गर्न जरुरीछ । किन कि दलिय व्यवस्थामा दलको नीति निर्माण तह सवैभन्दा शक्तिशाली संरचना हो, जसले राज्यका सवै अंगमा कसलाइ कहा के जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय गर्दछ ।
अन्तमा,राजनीतिमा महिला सहभागिताको विषयमा नेपालले ठुलो फड्को मारेको छ । दक्षिण एसियामा मात्र होइन, विश्व मानचित्रमा नै सम्बन्धित पक्षहरुको ध्यान केन्द्रीत हुने गरी व्यवस्था भएकोछ । यससंगै महिला विरुद्ध हुदै आएको सम्पत्तीमाथिको समान अधिकार (धारा–१८–५), महिला विरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्य र महिलामा निहित मातृत्व संरक्षण (धारा–३८) लगायतका विषयमा नया संविधानले थप व्यवस्था गरेकोछ । जुन कुरा राजनीतिक सहभागिता बृद्धीका लागि समेत सहयोगी हुनेछन् ।
अवको चुनौती भनेको महिलाहरुले प्राप्त गरेका अधिकारको उपयोग गर्ने र कार्य क्षमता देखाउने कुरामा रहेकोछ । अर्को पक्ष राजनीतिक अधिकार प्राप्त भए पनि महिलाप्रतिको सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टिकोण, अवधारणा र व्यवहार रुपान्तरणको गतिमा सोही अनुसार तिव्रता नहुनु अर्को चुनौतीका रुपमा रहेकोछ । यस सन्दर्भमा नया ढंगवाट अभियान सञ्चालन हुनु आवश्यक छ । जसका लागि राजनीतिक आन्दोलनदेखि नागरिक समाज र व्यवसायिक क्षेत्र विचमा समेत हातेमालो र काममा समन्वय हुनु जरुरीछ ।
संविधानको उचित कार्यान्वयन गर्न र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी भुमिका रहन सक्दा महिलाप्रति विभेदित रहदै आएको सामाजिक अवधारणा, दृष्टिकोण र व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सकिनेछ । दुनियाका अगाडी महिला सहभागिताको रुपमा उदाहरण बनेको नेपाल आगामी दिनमा सामाजिक रुपान्तरणको दृष्टिकोणले समेत गर्व गर्न सकिने मुलुक बन्नेछ ।
सन्दर्भ सामग्री
निर्वाचनको हप्ता प्रकाशित भएका पत्रपत्रिकाहरु -ekantipur.com; enayapatrika.com; enagarik.com, onlinekhabar.com, dainiknepal.com; setopati.com etc.
राजनीतिमा महिला सहभागिता, काठमाडौ, इन्सेक, २०५२
नेपालको संविधान २०७२
स्थानिय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३
Compiled from Election Reports published by the Election Commission for respective elections.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_first_female_mayors
http://www.telegraph.co.uk/women/womens-politics/11260931/95-years-since-its-first-female-MP-Britain-is-lagging-behind.html