निर्वाचनमा महिला सहभागिता समान नागरिक हैसियतको पहिलो मुद्दा हो । त्यसैले नागरिक अधिकारको आन्दोलनमा महिलाको सवैभन्दा पहिलो मुद्दा नै मताधिकारको थियो । जसको कारण, उक्त आन्दोलनलाई “सफ्रेज आन्दोलनू का रुपमा नै नामाकरण गरियो । “हरेक कुराको शुरुवात एकजनावाट हुन्छ र आम मानिसको विचमा फैलन्छू भने झै महिला मताधिकारको मुद्दाको कुरा सवैभन्दा पहिला सन् १७७२ मा अमेरिकाको महिला अधिकार अभियन्ता मेरी वल्फस्टोनक्राफ््टवाट “द भेण्डिकेसन अफ विमेन“ नामको पुस्तक लेखेर उठान गरिएको थियो । त्यस समयको शिक्षा, चेतना र प्रविधिको न्युन विकासका कारणले उक्त मुद्दाले सामुहिक आवाज पाउन झण्डै आठ दशक लाग्यो । सन् १८४८ मा आएर मात्र अमेरिकाका महिलाहरुले पहिलो पटक भेला भइ सामुहिक रुपमा महिला मताधिकार र समान अधिकारको कुरा उठाउन सके, जुन त्यसपछिका दिनमा क्रमश आन्दोलनको रुपमा विस्तार हुन थाल्यो । त्यसै वर्ष युरोपमा कार्ल माक्र्स र एंगेल्सले कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र जारी गर्दै समानताको आधार उत्पादनको क्षेत्रमा महिला सहभागिताको कुरा अगाडी ल्याएका थिए । जसले महिला समानताको कुरामा थप उर्जा प्रदान गर्यो ।
पहिलो मताधिकार
आन्दोलन अगाडी बढ्दै जादा विश्व इतिहासमा पहिलो मताधिकार युरोपको सानो मुलुक “इस्ले अफ म्यानू का महिलाले पाए । सन् १८८१ मा भएको उक्त निर्णय अनुसार सम्पत्तीमाथि स्वामित्व भएका महिलाहरुलाई मात्र उक्त अधिकार प्रयोग गर्न दिइयो । तर, विडम्वना धेरै महिलाको नाममा सम्पत्ती हुने अवस्था त्यतिखेर युरोपमा पनि थिएन । केही सिमित महिलाले मात्र उक्त अधिकार पाए । त्यसपछिका दिनमा पनि मताधिकारको आन्दोलनले विश्वव्यापी रुप लिने क्रम अगाडी बढी नै रह्यो । परिणामत महिलाहरुले आम रुपमा मताधिकार प्राप्त गर्ने मुलुक न्युजिल्याण्ड बन्यो । त्यहाको सवै महिलाले सन् १८९३ वाट पुरुष सरह मताधिकारको प्रयोग गर्न पाए । न्युजिल्याण्डको स्थानिय तहमा मेयरको रुपमा निर्वाचित हुने अवस्था सन् १९९२ मा पहिलो महिला एलिजावेथ यातेज हुन्, जसलाई श्रीमान माइकल यातेजको निधनपछि नोभेम्वर २९, १८९३ मा निर्वाचित भएर एकवर्ष काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो । तर, अर्को वर्षको निर्वाचनमा उहाले मेयरमा निर्वाचनमा पराजय वेहोर्नु पर्यो । तर पनि राजनीतिमा निरन्तर लाग्ने क्रममा १८९९ देखि १९०१ सम्म काउन्सिलरको रुपमा निर्वाचित भएर जनसेवामा लाग्ने अवसर प्राप्त भइ नै रह्यो । न्युजिल्याण्डको पहिलो सांसदको रुपमा एलिजावेथ म्याकम्वस् सन् १९३३ मा उनको श्रीमानको निधनपछि निर्वाचित भइन । त्यसैगरीे श्रीमान डान सुलिवानको निधनपछि मावेल होवार्डलाई १९४७ मा पहिलो महिला मन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरिएको थियो ।
युरोप
सन् १९०६ मा मताधिकार प्राप्त गरेको फिनल्याण्डमा १९०७ मा भएको निर्वाचनमा १९ जना महिला निवार्चित भएका थिए । त्यसैवेलादेखि राजनीतिमा मुख्य भुमिका निर्वाह गर्दै आए । श्रमिक आन्दोलनको अग्रपंत्तीमा रहेकी मिइना सिलान्पा १९२६ मा मुलुकको पहिलो मन्त्री हुनुभयो । २००० मा पहिलो महिला राष्ट्रपती निर्वाचित गरेको फिनल्याण्डमा २००३ मा आन्नेली जातिन्माकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन । २००७ मा १२ जनाको मन्त्री परिषदमा ८ जना महिला रहेको मन्त्री मण्डल बन्यो । यसरी महिला सहभागिताको सन्दर्भमा फिनल्याण्डले विश्वमा इतिहास बनाउदै आएको छ । आज विश्वमा नै भ्रष्टाचार कम भएको मुलुकमा सुचिकृत हुनुसग नेतृत्वमा महिला बाहुल्यताको कुनै सम्बन्ध छ वा छैन, खोजीको विषय बन्न सक्छ ।
युरोपका अन्य मुलुक नर्वेमा १९१३, डेनमार्क र आइसल्याण्डमा १९१५ मा महिलाले मताधिकार प्राप्त गरेका थिए । सोभियत संघका महिलाले समाजवादी क्रान्तिपछि १९१७ मा मताधिकार प्राप्त गरेका थिए । तर, फ्रान्स जहा १८७१ मा नै क्रान्तिकारीहरुले केही समय पेरिस कम्युन समेत चलाएका थिए, महिलाले मताधिकार प्राप्त गर्नका लागि १९४४ सम्म कुर्न पर्यो । नेपाली राजनीतिमा सदा विकासको लागि उदाहरणका रुपमा लिइने नाम स्विजरल्याण्डका महिलाहरुले भने आजभन्दा ४७ वर्ष पहिला सन १९७१ मा मात्र यो अधिकार प्राप्त गरेका थिए । भेटिकन सिटी जसलाई पवित्रताको रुपमा लिने गरिन्छ, त्यहाको पोप निर्वाचित गर्न अझै पनि महिलाले मत राख्न पाउदैनन् । पुरुषको मतका आधारमा मात्र पोपको निर्वाचन गरिन्छ । दुनियामा उदार र समानता आधारित रुपमा प्रस्तुत धर्ममा समेत अझै महिलालाई पुर्ण मानवको रुपमा स्विकार गर्न नसकेको एउटा उदाहरण हो ।
वेलायत, जो कुनै दिन संसारमा घाम नअस्ताउने मुलुकका रुपमा स्थापित र नेपालीहरुको निकट सम्बन्ध भएको मुलुकमा पनि महिलाको आंगमा अझै समानताको घाम लाग्न सकेको थिएन । मताधिकारको माग गर्दै सन् १८६७ मा महिलाहरुले समानताको लागि हस्ताक्षर संकलन गरे र १५०० भन्दा बढी हस्ताक्षरसहित सांसद जोह्न स्टुआर्ट मील मार्फत संसदमा मागपत्र दायर गरे । महिलाहरु मताधिकारको लागि संगठित अभियान गर्दै थिए । तर पनि सुनुवाइ भएन । सन १८९७ वाट राष्ट्रियस्तरको कमिटी बनाएर नै आन्दोलन गरे । दुइ दशकको मेहनतपछि सन् १९१८ फेव्रुअरीमा तीस वर्षमाथिका महिलाले मत राख्न पाउने व्यवस्था गरियो । तर, समानताको आन्दोलन रोकिएन र अन्तत त्यसको एक दशकपछि १९२८ वाट मात्र पुरुष सरह महिलाले मताधिकार पाए । ३० वर्ष उमेरका महिलाले मताधिकार पाएको अर्को वर्ष १९१९ मा वेलायतमा नान्सी एस्टर सांसदमा निर्वाचित भइन र त्यसपछिका २६ वर्षसम्म उनले त्यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिन । १९२९ मा मार्गरेट बोन्डफिल्ड वेलायतको पहिलो मन्त्री बनिन। पसल श्रमिकवाट राजनीतिमा आएकी बोन्डफिल्डले १९३१ म निर्वाचनमा पराजित भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिवाट वाहिरिएकी थिएन ।
अमेरिका, नेपाली युवाहरुको सपनाको देश बनेको अमेरिकामा पुरुषले मताधिकार प्राप्त गरेको सय वर्षपछि १९२० वाट मात्र महिलाहरुले उक्त हक पाए । १७७२ मा उठान भएको विषय, १८४८ देखि सामुहिक अभियानमा रहेका महिलाहरुको कुराको सुनुवाइ भएन । महिला आन्दोलनले माग गर्दै रहेको समान नागरिकको मागलाई उपेक्षा गर्दै सन् १८६८ मा संविधानको चौधौ संशोधन गरियो र नागरिकको परिभाषामा पुरुषहरु भन्ने कुरा उल्लेख गरियो । महिलाले हार खाएनन् । अभियान अझै राष्ट्रिय रुपमा विस्तार भयो । १८७० मा १५औ संशोधन गर्दै कालाजातीका पुरुषलाइ मताधिकार दिइयो । महिलाले अझै पाएनन् । निरन्तर आन्दोलनको क्रममा सन १९१० मा केही प्रान्तहरुमा महिलालाई मताधिकार दिइयो । राष्ट्रिय रुपमा अझै पाइएन । सन् १९१४ मा प्रथम विश्व युद्धका समयमा पनि महिलाहरु शान्ति र समानताको नारासहित मैदानमा निरन्तर देखा परे । अन्तत अगष्ट २६, १९२० का दिन भएको संविधानको १९औ संशोधनले महिलालाई पुरुष सरह राष्ट्रियस्तरमा मताधिकार दिने व्यवस्था गरियो । यसरी अमेरिका भन्ने देशमा मताधिकारको कुराको उठान गरेपछि आन्दोलनको रुप लिन आठ दशक र अधिकारको प्राप्तिका लागि आन्दोलनका रुपमा महिलाहरुले लगातार अर्को सात दशक श्रम र शक्ति खर्च गरेर झण्डै डेढ सय वर्षपछि उक्त अधिकार प्राप्त गरेका थिए ।
मताधिकार पाउनु पुर्व जनप्रतिनिधिको अधिकार पाएका अमेरिकनमा स्थानिय तहमा १८८७ मा नै सुसन्ना एम. सालटेर कान्सासको मेयर भएकी थिइन । श्रीमानको मृत्युपछि वाकी अवधिको लागि “विधवा उत्तराधिकारी“ को रुपमा उनका श्रीमती पठाउने चलन अनुसार मेइ इल्ला नोलान पहिलो महिला उत्तराधिकारी भएर १९१७ देखि १९१९ सम्म काम गरकी थिइन । त्यसै गरी रिवेक्का फेल्टोन १९३२ मा सिनेटमा निर्वाचित हुने पहिलो महिला बनिन । कार्यकारी पदमा महिला पुग्न धेरै समय कुर्नुपर्यो । सन् १९१७ वाट संसदमा जान थालेका महिलाहरु १९९० सम्म पाच प्रतिशतभन्दा कम थियो । १९९० मा कम्तिमा ३० प्रतिशत महिला सहभागिताको नीति वेइजिंग सम्मेलनवाट पारित भएपछि बृद्धी हुन थालेको महिला संख्या सन २०१३ मा आइपुग्दा प्रतिनिधिसभामा ३८ र सिनेटमा ८ जना महिला प्रतिनिधि रहेका छन्, जुन कुलसंख्याको १९ प्रतिशत हुन्छ । स्थानिय तहमा भने महिला सहभागितामा उल्लेख्य बृद्धी भएको पाइन्छ
एयिाली मुलुकमा मताधिकार र जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित
हाम्रा छिमेकी मुलुकमा महिला मताधिकारको कुरा मुक्ति आन्दोलनसंगै अगाडी बढ्यो । वेलायती उपनिवेसवाट मुक्त भएपछि बनेको संविधानले भारतिय महिलालाई यो अधिकार १९५० मा मात्र प्रदान गरेको थियो भने जनक्रान्तिको सफलतासंगै चीनिया महिलाहरुले सन १९४९ वाट मताधिकार प्राप्त गरे । अन्य छिमेकी मुलुकहरुमा श्रीलंकामा १९३१, पाकिस्तानमा १९४७, नेपाल १९५१, भुटान १९५३, बंगलादेश १९७२ मा मताधिकार पाए ।
जनप्रतिनिधिको रुपमा महिला निर्वाचित भएको कुरा हेर्ने हो भने स्थानिय तहको मेयरमा जापानमा १९९१, भारतमा १९५८ महिला निर्वाचति भएका थिए । सांसदका रुपमा पहिलो पटक महिला निर्वाचित हुने काम जापानमा १९४६, थाइल्याण्डमा १९४९, श्रीलंका मा १९४९ र भारतमा १९५१ मात्र भएको थियो । त्यसैसमय २२ जना महिला निर्वाचित भएको भारतको संसदमा आज ६६ वर्षपछि पनि लोकसभामा महिला सांसदको संख्या ६६ जना अर्थात १२ प्रतिशत रहेको छ । एकतिहाइ महिला सहभागिताको मुद्दा लामो समयदेखि संसदको अल्झनमा रहेकोछ । यद्यपी स्थानिय तहमा भने महिलाको उपस्थिति कम्तिमा ३३ देखि ५० प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
नेपालमा मताधिकार र जनप्रतिनिधिका रुपमा महिला
नेपाली सन्दर्भमा राणा शासनको अन्त्यसंगै सन् १९५१ वाट महिलाहरुले मताधिकार प्राप्त गरे । यसको वास्तविक प्रयोग भने महिला र पुरुष दुवैले सन् १९५३ मा भएको नगरपालिकाको निर्वाचनदेखि संगसंगै गर्न थाले । निर्वाचित हुने महिलाको पृष्ठभुमि पनि अरु धेरै देशमा भन्दा नेपालमा अलि फरक रह्यो । सन् १९५३ मा सम्पन्न स्थानिय निर्वाचनमा कम्युनिष्ठ पार्टीको कार्यकर्ताको रुपमा साधना प्रधान पहिलो महिला जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित हुनुभयो । १९५८ मा सम्पन्न पहिलो संसदिय निर्वाचनमा एक मात्र दलगत महिला उम्मेदवार द्धारिकादेवी ठकुरानी डडेलधुरावाट विजयी हुदै पहिलो महिला मन्त्री समेत बन्नुभयो । यी दुवै महिला पारिवारिक सम्बन्धका कारण भन्दा पनि पार्टी कार्यकर्ताको रु
पमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
पंचायतकालमा पनि केही महिलाहरु स्थानिय निकायमा निर्वाचित भएका थिए । उनीहरु पनि पारिवारिक सम्बन्धभन्दा पनि पंचायतको अनुयायीका रुपमा अगाडी आएको पाइन्छ । यद्यपी मुख्य पदमा महिलालाई जिम्मेवारी दिने सोच त्यतिखेर पनि पाइदैन ।
महिलाहरु बलियो भएका केही स्थानहरुमा महिला मात्रको गाउ पञ्चायत बनाउने काम पनि नभएको भने होइन । भक्त कुमारी घले प्रधानपञ्च र अन्य ४६ जना सवै महिला रहेको नमुना गाउ पंचायत बनाउने प्रयत्न तयतिखेर पनि भएको थियो । तर, त्यसले महिला सशक्तिकरण गर्न र अन्य स्थानमा विस्तार हुने काममा खासै असर गर्न सकेन । पञ्चायतको उपयोग गर्ने नाममा पनि तत्कालिन नेकपा मालेले सन १९८७ मा स्थानिय उम्मेदवार उठाउने क्रममा झण्डै २० हजारको उम्मेदवारी दिएको थियो । जसमध्ये ३७ जना प्रधान र उपप्रधान पञ्च अनि एकजना जिलला सभापति र ९ जना उपसभापतिले जितेका थिए । त्यसमध्ये विराटनगरको गंगा डागी र काठमाडौ किर्तिपुरका भानु रिजालले पन उपाध्यक्ष जित्नुभएको थियो भने कास्की नगरपालिकामा प्रभा कोइरालाले उपमेयरमा प्रतिष्पर्दा गर्नुभएको थियो । अन्य केही स्थानमा महिलाहरु सदस्यका रुपमा निर्वाचित भएका थिए । पंचायतको अन्तिम कार्यकालमा देशभरीका गाउ पञ्चायतको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा क्रमशः ११ र १८ जना महिला निर्वाचित भएका थिए भने नगरको मेयर÷उपमेयरमा महिला सुन्य थियो ।
सन १९९० को जनआन्दोलनवाट रजानीतिक प्रणाली परिवर्तन भयो । पञ्चायतको स्थानमा बहुदलिय व्यवस्थाको स्थापना भयो । राजनीतिक व्यक्तिमा परिवर्तन भयो । तर राजनीतिक सोचमा खासै परिवर्तन आउन सकेन । बहुदलिय संविधानले पनि केन्द्रमा महिला उम्मेदवारी पाच प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रजातन्त्रको जगका रुपमा रहने स्थानिय तहमा महिला सहभागिको सोच राख्न सकेन । परिणामतः अधिकांश ठाउमा महिलाहरु निर्वाचन प्रचारक मात्र बने । १९९१ को संसदिय निर्वाचनमा २०५ मा ७ जना महिला निर्वाचति भए भने । १९९२ मा सम्पन्न पहिलो स्थानिय निर्वाचनमा विराटनगरमा गंगा डागीले अध्यक्ष पदमा दावी गर्दा पनि उहालाइ उपाध्यक्षमा नै उठाइयो । त्यस निर्वाचनमा मुलुकभरीवाट गुल्मीको भगवती चन्द एकजना मात्र गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित महिला हुनुभयो भने सुवर्ण ज्वारचन एकल महिला उपसभापती हुनुभयो । 
त्यसको पाच वर्ष पछि १९९७ मा दोस्रो स्थानिय निर्वाचनमा स्थानिय निकायको हरेक वडामा एकजना महिला निर्वाचित हुनैपर्ने व्यवस्था गरियो । शुरुमा महिला नै पाइदैन भनियो । निर्वाचनमा उठाउनै पर्ने भएपछि महिला त उठाइयो । जसका कारण ४० हजार महिला एकैपटक निर्वाचित त भए । तर केही जान्दैनन÷सक्देनन भन्न थालियो । तर, कालान्तरमा तिनै महिलाहरु गाउका नेता भए । जसको भुमिका २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा प्रत्यक्ष देखियो । तयस समय पनि मुख्य पदमा महिला उम्मेदवारीका सन्दर्भमा विश्वास गरिएन । संखुवासभा, भोजपुर काभ्रे लगायतका केही स्थानवाट मात्र महिलाहरु अध्यक्ष–उपाध्यक्षमा उम्मेवारी दिइयो । करिव दर्जनको हाराहारीमा मात्र निर्वाचीत महिला पदाधिकारी भए । तिमध्ये कै संखुवासभावाट गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित महिन लिम्वु गाविस महासंघको अध्यक्ष हुनुभयो । मेयर र उपमेयरको उम्मेदवारीमा महिला सुन्य रह्यो । जिविसमा यसपटक पनि जयन्ती राइ एकल उपसभापति हुनुभयो । महिलाहरुले पनि स्थानिय निकायको नेतृतव गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास राजनीतिक नेतृत्वमा विकास हुनै सकेन । तर, जति महिलाले अवसर पाए, गर्न सकेनन भन्ने अवस्था कसैको रहेन ।
विस वर्षमा नेपाली हिमालवाट पहाड हुदै तराइका फाटसम्म धेरै पानी वगिसकेको छ । यस विचमा मुलुक संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको छ । अधिकांश दलहरुको मुख्य लक्ष्य अव राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइ पुरा गर्दै समृद्धीको वाटोका रुपमा व्याख्या हुन थालेको छ । सिद्धान्तत महिला समानताको विपक्षका वोल्ने आट कसैको छैन । तर पनि सोच र व्यवहारमा गुणात्मक रुपान्तरण हुन सकेको अनुभुती गर्न सकिदैन । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण भरखर सम्पन्न (जारी) स्थानिय तहको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । जुन समयसम्म कानुनले बाध्यात्मक रुपमा प्रमुख र उपप्रमुखमा महिलाको कुरा गर्दा महिला नै छैनन, मागेर मात्र हुन्छ भन्ने आवाज मुलुकभर सुनिन्थ्यो । तर, जव कानुनले दुइमध्ये एक महिला अनिवार्य गर्यो, मुलुकभर एकाएक उपप्रमुख चलाउन सक्ने महिला निस्किए । तर, फेरी पनि प्रमुख पदमा रहेर पनिले स्थानिय सरकार हाक्न सक्छन । त्यो अवसर दिनुपर्छ भन्ने सोध हाम्रा राजनीतिक दलमा आउन सकेन । महिलाहरु फेरी पनि “सहायक पद“ का लागि नै उपयुक्त हुन भन्ने मानसिकतावाट हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरु मुक्त हुन सकेनन् । परिणामतः काट्नै नसक्ने अवस्थामा मात्र नेपाली कांग्रेसले ८, नेकपा एमालेले ९ र माओवादी केन्द्रले १४ स्थानमा महिलालाई प्रमुख पदको उम्मेदवार बनायो । राणा शासनको इतिहास पढ्दै र पञ्चायतको तानाशाही भोग्दै, संवैधानिक राजतन्त्र अन्तरगत समेत निरंकुशता झेल्दै गणतन्त्रको युगमा आइपुग्दासम्म काधमा काध मिलाएर आन्दोलनमा होमिदै आएको महिला सहभागिता र उनिहरुको सहभागिता विना रुपान्तरण सम्भव छैन भन्ने कुरा व्यवहारमा देखेर–भोगेर आएका राजनीतिक दलको यो व्यवहार महिलाप्रतिको मानसिक दरिदत्राको चरम नमुना भन्दा सायद अन्यथा हुदैन ।
तर, नेतृत्वको यो मानसिकतालाई मतदाताले मैदानवाट जवाफ दिएका छन् । महिला उम्मेदवारी दिने कुरामा नेतृत्वले उदारता देखाउन नसके पनि मैदानमा आएका दुई ठुला दलका १७ जना प्रमुखका महिला उम्मेदवारमध्ये १० जना (झण्डै ५९ प्रतिशत) र तेस्रो दलसहित १२ जना महिलालाइ जिताएका छन् । अन्य चार महिला पहिलो प्रतिष्पर्दीका रुपमा पराजित भएका छन । यसरी महिला नेतृत्वप्रति जनविश्वास छ भन्ने तथ्यसहितको जवाफ मददाताले निर्वाचनको मैदानवाट दिएका छन् । तर, अव हेर्नुछ, आजको नेतृत्व यो वास्तविकतावाट पाठ सिक्न कति तयार छ ? दोस्रो चरणको निर्वाचनमा दिइने उम्मेदवारीले देखाउनेछ ।
उपप्रमुख पदमा फेरी पनि नेतृत्वको तजविजी “गठबन्धन“ बाहेकका ठाउमा अधिकांश स्थानमा महिलाको उम्मेदवारी परेकोछ । जसमध्ये नेकपा एमाले १३२, नेपाली कांग्रेस ८०, माओवादी ४८, राप्रपा ५ र अन्य ८ सहित २७३ जना महिला उपप्रमुखमा निर्वाचित भइसकेका छन् । यो अव घोषणा हुन वाकी स्थानमा पनि महिला नै अगाडी रहेका छन् ।
उपप्रमुखको कार्यक्षेत्र
यसरी प्रमुख र उपप्रमुखमा निर्वाचित हुने महिलाको संख्या २९३ पुग्नु आफैमा मा विजय पनि आफैमा महत्वपुर्ण छ। ऋाज नेपाली समाजमा अधिकांश रुपमा महिलाले भोगनुपरेका समस्या लैंगिक आधारित हिंसाको शिकार आज पनि अधिकांश रुपमा महिला पिडित हुनु परेको अवस्था छ । चाहे त्यो, सन्तानको नागरिकता दिन नसकेर होस वा बहुविवाह वा पारपाचुके वा अविवाहित महिलामाथि नै प्रश्न उठाउने चलन अझै गएको छैन । नाताकायम को समस्या समाजमा बढे रुपमा देखा पर्न थालेकोछ ।
छिमेकमा सरकार पुगेपछि हिजो पहुचका कारण राज्यसम्म सहज पुग्न नसकेको समस्याहरु जस्तो वोक्सा–वोक्सी, छाउपुडी, वादी लगायतका समस्याहरु स्थानिय सरकारमा आउनेछन् । श्रम क्षेत्रमा आउन थालेका नया समस्या देह व्यापारमा महिला दोषी र पुरुष चोखो हुने कुरा पनि समाजमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । तेस्रो लिंगिसंग समुदायसंग सम्बन्धित पहिचानदेखि विवाहको अधिकारसम्मका मुद्दाहरु आउन सक्नेछ ।
त्यसैगरी, समाजमा रहेका विद्यमान, छुवाछुत, गालि वेइज्जती, मानहानी, अंशवण्डा लगायत तमाम किसिमका समस्याहरु अव मुद्दाको रुपमा स्थानिय सरकारमा आउनेछ र उपप्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको न्यायित समितिले सवै पक्षले न्याय पाएको अनुभुती दिन सक्नुपर्दछ । साचो अर्थमा भन्दा हिजो सर्वोच्चमा आउने कतिपय मुद्दाहरु अव स्थानिय सरकार समक्ष आउनेछन् । हाम्रा जनप्रतिनिधिले शुशिला कार्कीको निष्ठा, निर्भिकता, निष्पक्षता र न्यायिक चेतसहित खरो उत्रन जरुरीछ । त्यसो हुन सकेमा आगामी निर्वाचनमा प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवारी दिने सन्दर्भमा समेत मानसिकता रुपान्तरण हुन सक्नेछ ।
Word file: Local election & women
