भावी नेपालको शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा संविधानसभामा भरखरै छलफल सकिएको छ । श्ाासकीय स्वरुप निर्धारण समितिले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक मस्यौदासहितको प्रतिवेदनमा बहुमतको एउटा पनि प्रस्ताव आउन नसकेपछि यस विषयमाथिको छलफलले आकार लिन नसकेको अनुभुती हुन्थ्यो संविधानसभामा पनि । सवै पार्टीले आ-आफ्नै घोषणापत्रको सिरानी हालेर दिएका अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्थ्यो यस्तै हो भने नया संविधान बनाउने काम सहज हुने छैन । किन कि निर्वाचनमा सवैले आ आफ्नो दृष्टिकोण जनताको बीचमा राख्नका लागि घोषणा तयार गर्नै पथ्र्यौ र गरे । तर अहिले समय भनेको तिनै घोषणापत्रलाई सवैले अंगालोमा च्यापेर अगाडी बढ्ने हो र आफ्नो घोषणापत्रभन्दा अगाडी बढेर सहमतीको पक्षमा हात नवढाउने हो भने संविधान बन्छ कसरी कम से कम पनि संविधानसभाभित्र भएका सभासद र तिनका नेताहरुले त यसको वारेमा सोच्नुपर्ने हो । तर अवस्था त्यस्तो भइरहेको छैन । यो आम नेपालीका लागि चिन्ताको विषय हो भन्ने लाग्छ ।
मेरो आफ्नो बुझाइमा कुनै पनि शासन पद्धती आफैमा पुर्णत ठिक वा गलत हुदैन । शासन पद्धतीको सफलताका लागि यसलाई साचालन गर्नै पात्रहरुकौ महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । कुनै पनि मानव वा मानव समुदाय आफैमा निपुर्ण छैन । अनि त्यही मानव समुदायले सिर्जना र विकास गरेका संयन्त्रहरुमा निपुर्णता खोज्नु गलत हुन जान्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै विगतका अनुभववाट सिक्दै भएका कमजोरीलाई अधिकतम रुपमा कम गर्दै असल पक्षको संरक्षण र विकास गर्दै जानु नै मानव जातीको बुद्धीमानी हो भन्ने लाग्दछ ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ भन्ने कुरालाई शासकीय स्वरुपमाथि छलफल गर्दा स्विकार गर्नु जरुरी छ । र त्यहि धरातलमा उभिएर नया सिरावाट छलफल र तर्क वितर्क गरिएमा हामी एउटा टुंगोमा पुग्न सक्छौ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । र यसले मात्र नेपाल र नेपालीको भलो हुने छ ।
भावी नेपालको शाासकिय स्वरुप निर्धारण गरिरहदा ध्यान दिनुपर्ने पक्षका वारेमा राजनीतिक शास्त्रका विज्ञदेखि नेपाली जनता हुदै संविधानसभामा भएको छलफलका क्रममा उठेका कुराहरुलाई सुन्दा र बुझ्दा खासै फरक लाग्दैनन् ।
सवैका तर्फवाट उठाइएका बुदाहरुलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
- विगतमा सरकार साचालनमा रहदै आएको अस्थिरताको अन्त्य
- जनताप्रतिको जवाफदेहीता र उत्तरदायित्व वहन
- लोकतन्त्रको आधारभुत मुल्य र मान्यताको संस्थागत विकास
- जनताको दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने कुराहरुको सहज र सरल आपुर्ति
- सामन्तवादको समुल नष्ट नभइसकेको अवस्थामा फेरी जागृत हुनसक्ने निरंकुशतावाट बचाउ
- नेपाली समाजमा विद्यमान जातिय भौगोलिक सामाजिक सांस्कृतिक लगायतका विविधतालाई सम्वोधन
- गणतन्त्र आएको अनुभुती
यी बुदाहरु र संविधानसभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा समावेस गरिएका तथ्यहरुलाई एक ठाउमा राखेर हुर्ने हो भनॆ पनि केही अवको नेपालमा कस्तो शासन प्रणाली हुनुपर्दछ भन्नै वारेमा केही आधारहरु स्पष्ट देख्न सकिन्छ । जसका केहीपक्षहरुलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
शासन प्रणालीको विषयमा छलफल गर्दा सवैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा भनेको कार्यकारी अधिकार कसमा रहने भन्ने कुरा सवैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो । समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार पनि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ मध्ये १९ वटा पार्टीले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । जसमध्ये १६ वटा पार्टी कार्यकारी अधिकारसहितकौ प्रधानमन्त्रि र आलंकारीक राष्टाध्यक्षको पक्षमा रहेका छन् । यस पक्षमा रहने दलका सभासद सदस्यको संख्या गणना गर्ने हो भने ६०१ मध्ये ५५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेका छन् भने जनताको मत कै कुरा गर्दा यस पक्षमा रहेका दलहरुले संविधानसभाको निर्वाचनमा खसेको मतको झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेका छन् ।
अर्को पक्ष रहेको छ कार्यकारी अधिकारसतिको राष्ट्राध्यक्ष हुनुपर्ने मत । यसको पक्षमा माओवादीसहित मधेशी जनअधिकार फोरम र नेमकिपा ३ वटा दल रहेका छन् र उनीहरुको सभासद संख्या हेर्ने हौ भने करिव ४५ प्रतिशत र प्राप्त गरेको आम जनताको मत झण्डै एकतिहाइ मात्र रहेको छ । यसै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सजिलै भन्न सकिन्छ नेपाली जनताको मत कायृकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्राध्यक्षको पक्षमा छन् । अनि हामी जनताको कुरा गर्ने र जनमतको कदर गर्ने दलका नेताहरुलाई यो पक्षलाई सहजै स्विकार गर्न गाह्ो किन पर् यो
अव प्रश्न आउछ कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन कसरी शासकीय स्वरुपको वारेमा छलफल गर्दा केन्द्रीय प्रश्नको रुपमा आएको अर्को महत्वपुर्ण विषय बनेको छ कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रकि्रया । यस सन्दर्भमा फेरी पनि संविधानसभातिरै फर्किएर हेर्दा त्यहा रहेका २५ मध्ये माओवादी र एमाले लगायत ६ वटा दलहरु कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन आम जनताको मतवाट गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् भने निर्वाचनको समयमा संससदवाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेशका सभासदमध्ये पनि झण्डै २० प्रतिशत सदस्यले औपचारिक रुपमा कार्यकारी प्रमुखको सिधै निर्वाचन गरिनुपर्ने प्रस्ताव अगाडी सारेका छन् । यसलाई हेर्ने हो भने संविधानसभाको झण्डै दुईतिहाइ सदस्य यस पक्षमा देखिन्छन् भने ति दलहरुले प्रप्त गरेको मतको झण्डै ६० प्रतिशत जनता यस पक्षमा रहेको देखिन्छ ।
कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन संसदवाट हुनुपर्छ भन्ने पक्षका सभासद संख्या करिव एकतिहाइ र जनताको मत झण्डै ४० प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
यी सवै पक्षलाई ध्यानमा राख्दै नया शासन व्यवस्थाको तय गर्ने हो भने कुरा स्पष्ट छ दुई तिहाइ नेपाली जनताको मत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहन्छन् त्यो पदलाई राष्ट्रप्रमुख होइन प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहनु पर्ने मान्यता राख्दछन् भने राष्ट्रप्रमुखको स्थानमा राष्ट्राध्यक्ष रहनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् ।
भावी नेपालमा हरेक एउटा नेपाली अर्को नेपालीसंग समानताको आधारमा प्रतिष्पर्धी बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्दछ भन्ने चाहना राख्दछन् । पार्टीप्रति जवाफदेही हुने राष्ट्रप्रमुखलाई स्विकार गर्न बहुसंख्यक जनता तयार रहेको देखिदैन भने चलनचल्तीमा रहेका संसदीय व्यवस्थासंग धेरै जनता वाक्क र दिक्क भएको अनुभुती यत्रतत्र पाउन सकिन्छ । यस अवस्थामा जनताको भावनालाइृ समेट्न राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चित गर्न र आम नेपालमिा गणतन्त्र आएको अनुभुती दिनका लागि हामी शासकीय स्वरुपको वारेमा छिनोफानो गरिहदा राजनीतिक दल र नेताहरुले घोषणापत्रलाई निर्वाचनको आवश्यकता हो भन्ने रुपमा लिदै सहमती र समझदारीको वाटो रोज्ने कुरामा दुरदर्शी हुनुपर्ने आजको आवश्यतकतालाई अंगाल्न सक्नुपर्दछ ।
धन्यवाद ।
बिन्दा पाण्डे माघ ७ २०६६