आजकल संविधानसभा अन्तरगतको राजनीतिक सम्वाद तथा सहमती समितिको क्रियाशिलताले सिंहदरवार वाहिरको समुदाय विच तिव्रता पाएको देखिन्छ । यस समितिका सभापती डा. बाबुराम भट्टराइ यतिखेर विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला समुदायहरु दलित, टे«ड युनियन लगायतका श्रमजीवी, महिला, पत्रकार, मानवाधिकार तथा नागरिक समाजका अगुवा लगायतसंग सिंहदरवारमा आमन्त्रण गरेर संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने आ–आफ्नो क्षेत्रसंग सम्बन्धित विषयको वारेमा जानकारी लिने काम गरिरहेका छन् । यसलाई सम्बन्धित क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको पनि छ । तर, मुल पक्ष भनेको अव बन्ने संविधानमा यी कुरा समावेस हुन्छन कि हुदैनन वा कसरी हुन्छ भन्ने कुराले नै यो प्रक्रियाको नतिजा अर्थात उपादेयता बताउने छ ।
भाद्र ३ गतेको महिलासंगको छलफलमा म पनि आमन्त्रित थिए । संविधानमा राखिने जेण्डर विषयमा कुरा राख्नु दायित्वका रुपमा नै लिएर सहभागि भए । झण्डै साढे दुई घण्टा चलेको उक्त छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगको पदाधिकरीदेखि संविधानसभामा उपस्थित रहेका १० वटा दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा, संघिय समाजवादी, परिवार दल र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र लोकतान्त्रिकका प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो दलको तर्फवाट महिला सरोकारका विषयहरु राखेका थिए ।
कार्यक्रममा मुल रुपमा बंश, अंश, सहभागिता, महिला विरुद्ध हिंसा, प्रजनन हक, क्षमता विकास र अवसरका लागि विशेष व्यवस्था, संवैधानिक महिला आयोग लगायतका विषयहरुको उठान भएको थियो । विषयहरु प्रायः साझा भए पनि प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा आ–आफ्नो दलको राजनीतिक–वैचारिक पृष्टभुमी र महिलाप्रतिको दृष्टिकोण, प्रस्तोताको अभिव्यक्ति शैली र तर्क फरक हुनु स्वभाविकै थियो । तर पनि आम रुपमा विषयहरु समान थिए । नेपाली महिला आन्दोलन धेरै ठक्कर र हण्डरको विचवाट अगाडी बढ्ने क्रममा अव आन्दोनलको विषयहरु थिग्रिएर साझा हुन थालेछन् भन्ने सुखद अनुभुती पनि थियो उक्त छलफलमा छताछुल्ल भएर पोखिएका साझा मुद्दाहरु ।
माथि उठाइएका विषयहरुमा सवैभन्दा महत्वपुर्ण र मुख्य जोडको विषय “महिलाको समान बंशिय हक” अर्थात राज्यको अगाडी “महिला र पुरुष समान हैसियतका नागरिक” हुन भन्ने कुरालाई स्विकार गर्दै नेपाली नागरिक आमा वा बाबुका सन्तानले कुनै एकको नामवाट बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्था नै थियो । पहिलो संविधानसभामा यस विषयमा छलफल गर्दा कतिपय राजनीतिक दलका महिला नेताहरुको समेत फरक मत पाइएको थियो । तर, आज समय क्रमले सवैलाई एकै ठाउमा उभ्याइदिएको छ । र, हिमाल होस वा पहाड र तराई सवै ठाउका वाबुको दायित्वहिनताको कारण वा अन्य कुनै कारण आमाले हुर्काएका सन्तानहरु आज जन्म दर्ता र नागरिकताको अभावमा आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिने काममा समेत अवरोध खेप्न बाध्य छन् । कार्यक्रममा उपस्थित सवै दलका नेताहरुले यो कुरालाई मनैदेखि अनुभुत गर्दै एक स्वरमा उठान गर्नु महिला आन्दोलनको हिसावले पनि स्वभाविक खुशीको कुरा हो ।
कतिपय सहभागिको प्रस्तुतीले कार्यक्रमलाई भावुक बनाएको थियो । एउटा छोरो ठुलो हुन्छ र निर्णय गर्ने कुर्सीमा पुगेपछि आमालाई आफु समानको नागरिक सम्मान र हैसियत दिन चाहदैन । एउटा बावु निर्णय गर्ने कुर्सीमा पुग्छ अनि आफैले जन्म दिएको छोरी र छोरालाई समान हैसियतको नागरिक आखाले हेर्न चाहर्दैन र पुरुष भएको आडम्वरमा हैकम चलाउछ । यो दिन्छु र त्यो दिन्न भन्ने कित्ताकाट गर्दछ महिलाहरु आमा, दिदीवहिनी र छोरीको रुपमा समान हैसियतको भिख माग्न बाध्य पारिन्छन् । यो अन्याय कहिलेसम्म ? यो अभिव्यक्तिले सहभागि सवैलाई आवुकतातिर डो¥याएको थियो ।
अन्तत सवैको पहिलो र साझा माग थियो – लोकतन्त्रमा उच्चारण गर्न समेत सरम लाग्ने यो विभेदको अवस्था अव अन्त्य हुनुपर्दछ र नया संविधानले महिलालाई समान हैसियतको नागरिकका रुपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । स्वभाविकै रुपमा अंगिकृत नागरिकताको वारेमा फरक पार्टीको फरक धारणा थियो र छ । तर पनि संविधानमा राखिने प्रवधानको सन्दर्भमा अविभेदको सिद्धान्तलाई आधार बनाएर लेखिनु पर्ने कुरामा भने फेरी पनि समान धारणा नै रह्यो । पुख्र्यौली सम्पत्तीमा समान हक समानताको विषयले समेट्ने विषय हो र कसैको विमती रहेन ।
आधाभन्दा बढी जनशक्ति र श्रमशक्ति भएर पनि पुरुषवादी संस्कार र संस्कृतीका कारण सिमान्तकृत बनाइएका तर प्राकृतिक रुपमा थप दायित्व वोकेका महिलाको आवाजको रुपमा रहनुपर्ने महिला आयोगलाई संवैधानिक हैसियत दिनुपर्ने विषयमा सवैको समान धारणा रहेको थियो । आज राजनीतिक क्षेत्रदेखि समाज, समुदाय र घरपरिवारसम्म चर्चाको विषय बनेको नीति निर्माणमा महिला सहभागितको विषयले यहा पनि यथेष्ट स्थान पाउनु स्वभाविकै थियो । राज्यका अंगहरु– जनप्रतिनिधिमुलक संस्थादेखि सरकार र लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्वपुर्ण संगठन– राजनीतिक दलमा एम तिहाइ महिला सहभागिताको अनिवार्यताको संवैधानिक सुनिश्चितता मात्र नभएर राज्यका संरचनालाई जेण्डर सन्तुलित बनाउने अभियानको रुपमा लिदै भाषागत रुपमा समेत सचेतना अप्नाइनुपर्ने कुरा छलफलमा सुझाव दिइएको थियो । यसो गर्दा एकतिहाइमा कम नहुने गरी “महिला” भन्नुको सट्टा “महिला र पुरुष” दुवै जेण्डर भनियो भने यो प्रावधान भाषिक रुपमा समेत सम्बृद्ध हुने र एउटा पक्षले केही पाएको र अर्कोले गुमाएको जस्तो मनोवैज्ञानिक विभेदसमेत हट्ने सुझाव दिइएको थियो ।त्यसै गरी गणतान्त्रिक नेपालमा राज्यका सवै पदमा सवै नागरिकले अपनत्व अनुभुत गर्न सकिने भाषामा आफ्नै महत्व हुन्छ । राजतन्त्रको अन्त्यसंगै स्थापित गणतान्त्रिक संस्थाको प्रमुखलाई राष्ट्राध्यक्ष नामाकरण गर्नुकासाथै प्रमुख र उप–प्रमुख हुने सवै पदमा जेण्डर सन्तुलन कायम हुनुपर्ने सुझावमा आम सहमती रहेको थियो ।
महिला विरुद्ध हिंसाले सवै स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरिन थालेको छ । यस सन्दर्भमा बढ्दै गएको निकृष्टतालाई हेर्दा मृत्युदण्ड सम्बन्धि प्रावधानमा पुनरविचार गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको अभिसन्धिको अनुमोदनमाथि नै पुनरविचार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने सम्मका विचारहरु अभिव्यक्त भएका थिए । झट्ट हेर्दा यो सोच विश्वव्यापी मानवाधिकारको विपरित लाग्न सक्छ । तर, घटनाहरुको प्रकृती र क्रुुरतालाई हेर्दा मानवाधिकारको दायरामा पनि पुनरविचार गर्नुपर्ने अवस्था अनुभुत हुनु प्रत्येक मानव संवेदन मनहरुको वाध्यात्मक अभिव्यक्ति थियो यो ।
प्राकृतिक रुपमा नै महिलाको शरिरसंग जोडिएको प्रजनन दायित्वले महिलाको समग्र व्यक्तित्वमा प्रभाव पार्ने भएकोले “आफ्नो शरिरमाथि आफ्नो अधिकार” मानवाधिकारको आधारभुत पक्षका रुपमा आत्मसात गर्दै प्रजनन हक महिलामा निहित हुने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । अवसरले मानिसको क्षमता विकास गर्दछ । क्षमताले आत्मविश्वास बढाउदछ र आत्मविश्वासले हरेक व्यक्तिको कार्य क्षमता र दक्षता प्दर्शन गर्दछ । यसर्थ शदिऔदेखि किनारमा पारिएका महिलालाई प्रतिष्पर्धी क्षमता िवकासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सकारात्मक विभेद तथा विशेष व्यवस्था र प्रजनन दायित्व समेतका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरा नेपाली महिला आन्दोलनको साझा विषयका रुपमा राखिएको थियो ।
छलफलमा उठेका यी सवै विषयलाई संविधानको मस्यौदा निर्माणको प्रक्रिमा सहमती कायम गर्न पहल गर्ने कुरा समितिका सभापति डा भट्टराईले पहल गर्ने बताएका छन् । सवै राजनीतिक दलका शिर्ष नेता समेत समावेस रहेको समितिमा यी विषयले पाउने महत्व र समर्थनले सम्बन्धित दलको महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारको सकली परिचय दिनेछ । जेण्डर समानताको पक्षपाती तमाम नेपालीले यस विषयलाई गम्भिरता पुर्वक लिदै सम्बन्धित पार्टीप्रति पनि सोही अनुरुपको दृष्टिकोण र व्यवहार गर्नेमा कुनै दुविधा छैन ।
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=328714