सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सभासद् मित्रहरु,
सवैभन्दा पहिला यो प्रतिवेदन यस सभा समक्ष पेस गर्नु हुने प्राकृतिक स्रोत आर्थिक अधिकार र राजश्व वाडफाड समितिका सवै सभासद् मित्रहरु र सचिवालयका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । अत्यन्त मेहनतकासाथ तयार गरिएको यस प्रतिवेदन मननयोग्य सुचनामुलक र व्यवस्थित रहेको कुरामा म िसंगो टिमलाई बधाइ दिन चाहन्छु । र यसलाई अझ परिमार्जित र समय सापेक्ष बनाउे सन्दर्भमा केही कुराहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने र केही थप गर्नु पर्ने जरुरी लागेको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा राख्ने अनुमती चाहन्छु ।
अध्यक्ष महोदय,
- भाषा ठुलेा कुरा होइन भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ । तर यहा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने भाषाको प्रयोगले व्यक्ति र समाजको मानसिकता र प्रबृत्तीलाई अभिव्यक्त गरिरहेको हुन्छ । यसर्थ भाषा संस्लेषणमा उचित ध्यान जानुपर्दछ भन्ने आग्रहसहित विगतका कतिपय प्रतिवेदनमासमेत भाषाको प्रयोग गर्दा जेण्डर सचेत र समान भाषाको प्रयोग जरुरी छ भन्ने सुझाव आइसकेको भए तापनि यस प्रतिवेदनको भाषा फेरी पनि जेण्डर दृष्टिकोणवाट हेर्दा परम्परा र यथापथितिलाई छाड्न नसकेको तर्फ ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु ।
- त्यसैगरी यस समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने विषयका अतिरिक्त मौलिक हक राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व सम्बन्धी विषयमा समेत केही प्रावधानहरुको सिफारिश गरेको छ । विषयका हिसावले ति प्रावधानहरु सान्दर्भिक भए पनि क्षेत्राधिकारको हिसावले बाहिर गएको हो की भन्ने लागेको छ ।
- अवधारणा प्रतिवेदनको महत्वपुर्ण पाटो हो भन्ने कुरामा हामी सवै सहमत छौ । यस प्रतिवेदनमा दिइएको अन्य सिद्धान्त सन्दर्भ र तुलनात्मक अध्ययन उपयोगी छ । तर पनि हाम्रो देशको सन्दर्भमा जुन प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ यसको सन्दर्भ र आवश्यकतालाई अवधारणागत रुपमा स्पष्ट पार्ने कामले िसंगो मस्यौदाको औचित्यलाई स्पष्ट पार्न सहयोगी हुन्छ भन्ने धारणासहित यस पक्षमा आवश्यक ध्यान दिन आग्रह गर्दछु ।
- यसमा प्रतिवेदनमा दुईवटा आयोगको प्रस्ताव गरिएको छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय वित्तिय आयोग सायद संवैधानिक हैसियतको चाहिदैन भन्ने लाग्छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धि आयोगका सन्दर्भमा प्रणालीगत रुपमा मुलुक साचालन भएका ठाउमा त विज्ञहरुको यस किसिमको आयोग प्रभावकारी हुन सक्ला तर हाम्रो मुलुकको वर्तमान अवस्था र आयोगले तुरुन्तै कामको थालनी गर्नुपर्ने र शुरुका दिनमा धेरै विवाद सुल्टाउनुपर्ने र त्यो राजनीतिक सहभागिता विना नहुने व्यवहारिक अवस्थामा यसलाई संवैधानिक हैसियत दिएर मात्र काम हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिदैन । यसको वारेमा व्यवहारिक रुपमा सोचिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।
अध्यक्ष महोदय
- वित्तीय संघीयता ९ँष्कअबि ँभमभचबष्क्रि० को मान्यता अनुरुप संघ तथा संघीय इकाई एवं स्थानीय सरकारका आर्थिक अधिकार र राजश्व बाँडफाँडका सम्बन्धमा परस्पर सहयोगमा आधारित संघात्मकतामा प्रतिवेदनले गहिरो दृष्टि पुर्याएको छ ।
- नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका अतिरिक्त नागरिकका आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार जस्तै श्रम सम्बन्धी हक अन्तर्गतका ट्रेड युनियन खोल्ने त्यसमा सहभागी हुने सामुहिक सौदावाजी गर्ने श्रमिकको हक छुटेको छ । उत्पादनशील वर्गमा पर्ने मेहनतकस श्रमिकका अधिकारको सुनिश्चितबाट राष्ट्रलाई आर्थिक समृद्धि तर्फ अघि बढाउन सकिने भएकोले छुट्न नहुने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउछु।
- विश्वव्यापीकरणका प्रभाव स्वरुप बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनले राष्ट्रिय उद्योग धन्दालाई धराशायी बनाउन सक्ने भएकोले तुलनात्मक लाभका आधारमा उपयुक्त निर्णय लिन सक्ने अधिकार संघ तथा संघीय इकाईलाई हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
अध्यक्ष महोदय,
- मस्यौदामा उल्लेख भएका कतिपय प्रावधानहरुको व्याख्यात्मक टिप्पणी यथोचित रुपमा राखिएको पाइएन । उदाहरणका लागि आर्थिक अधिकार सम्बन्धी सि।नं।२ को खण्ड २२ वातावरण सम्बन्धी ५२ भूमिसुधार सम्बन्धी र सि।नं। ३ मौलिक कर्तव्य सम्बन्धी राज्यको दायित्व सिद्धान्त र नीति सम्बन्धी सि.नं.४ को खण्ड १२ को ७.१३ को खण्ड ९ अन्तर्गतको महिलाको आर्थिक अधिकार स्थापित गर्ने नीति सि.नं.५ आर्थिक कार्य प्रणालीको खण्ड ११ र १२ सि.नं.९ को अर्थ विधेयक खण्ड सि.नं.१० राष्ट्रिय सर्वसिाचत कोषबाट व्यय सि.नं.११ राष्ट्रिय सर्वसिाचत कोषमाथि व्ययभार स.नं.१४ पूरक अनुमान सम्बन्धी प्रावधानहरुका व्याख्यात्मक टिप्पणी थप उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुने दैखन्छि ।
- मस्यौदामा शाब्दिक एकरुपता कायम गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ उदाहरणका लागि सि.नं.१० र ११ को राष्ट्रिय सर्वसिाचत कोष सम्बन्धी मस्यौदा र व्याख्यात्मक टिप्पणीमा सिाचत कोष र सर्वसिाचत कोष भन्ने उल्लेख भएबाट द्विविधा उत्पन्न हुने भएकोले सर्वसिाचत कोषको सट्टा राष्ट्रिय सिाचतकोष र सि.नं.२१ प्रादेशिक सरकारको वजेट सम्बन्धी खण्ड ५ मा प्रादेशिक सर्वसिाचत कोषको सट्टा प्रादेशिक सिाचत कोष राख्न उपयुक्त हुने । सि.नं.१२ राजश्व र व्ययको अनुमान सि.नं.१४ पूरक अनुमान सि.नं.१६ राजश्य र व्यय सम्बन्धी विशेष व्यवस्था र सि.नं.१७ उधारो खर्च सम्बन्धी प्रावधानहरुको ठाउँ ठाउँमा व्यवस्थापिका-संसद भन्ने शब्द उल्लेख भएको पाइन्छ ।
- संघीयको मान्यता अनुसार संघीय विधायिकालाई जनाउने शब्द राख्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । सूची-१ आर्थिक अधिकारको बाँडफाँड अन्तर्गत भू-उपयोग नीति संघमा रहने प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय भू-उपयोग नीतिको अधीनमा रही भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार प्रान्तीय सरकारलाई दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
- सूची-२ अन्तर्गत राजश्व बाँडफाँडमा नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी अधिकार संघमा राख्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । सम्पत्ति कर र व्यवसाय कर जस्ता अधिकार स्थानीय सरकारको अतिरिक्त राज्य वा प्रान्तीय सरकार अन्तर्गत उपयुक्त हुने र सोही अनुरुप अवधारणा पनि आउनु उपयुक्त हुन्छ ।
- सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको वैध सम्पत्ति वा भूमि अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिने संवैधानिक व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसमा फरकमत राख्नै माननीय सदस्यहरुमा मतमा सहमती जनाउदै उचित ध्यान दिइयोस भन्ने अनुरोध गर्दछु ।
- दोहोरो कर नलाग्ने मान्यता अनुरुप संघ प्रदेश वा स्थानीय सरकार तीनै तह वा एक भन्दा बढी तहमा अधिकार रहेका विषयमा दोहोरो कर नलाग्ने थप स्पष्टता व्याख्यात्मक टिप्पणीमा गर्नुपर्ने ।
- दण्ड जरिवानाको सन्दर्भमा अदालतकासंग जौडिएका विषयमा सादय केन्द्र मात्र दण्ड गर्न सक्नै व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ भन्नै लाग्दछ । संघ प्रदेश र स्थानिय निकाय सम्बन्धि सुची अझै अपुरो छ । यसलाई अहिलै जति बिस्तृतिकरण गर्न सकियौ पछि त्यत्तिके सहज हुन्छ भन्ने तर्फ ध्यान आकृष्ट गर्न चहन्छु ।
- अन्तमा फेरी पनि समितिलाई धन्यावद दिनै विदा हुन्छु ।
- धन्यवाद नमस्कार ।