गत नोभेम्वरमा सम्पन्न आइएलओको वैठकमा प्रवाशी श्रमिकको वारेमा भएको गहन छलफलपछि, यस विषयमा आइएलओले आफ्नो साधन र स्रा्रेत लगाउनु पर्ने र अन्तरराष्ट्रिय नीति निर्माण र छलफलहरुमा थप क्रियासिल हुनुपर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो । यसको लागि हालसम्म भएका काम र यसको प्रभावकारीताको मुल्यांकनको आधारमा आगामी दिनको लागि कार्य दिशा बनाउनका लागि उपलव्ध साधन र स्रोतवाटै विगतमा भए गरेका कामको मुल्यांकन गरी सुझावसहित यस वर्षको अक्टोवरमा हुने गभर्निड. बडीको वैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्न वैठकले मुख्यालयलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । सोही बमोजिम आइएलओले वाह्य मुल्यांकनकर्ताको रुपमा मास्ट्रीच्ट ग्राजुयट स्कुल अफ गभर्नान्सको माइग्राण्ट स्टडीजसंग अनुवन्द गरी कामको थालनी गरेकोछ ।
आगामी अक्टोवरमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको महासम्मेलनमाल पनि प्रवाशी श्रमिकको विषयमा उच्चस्तरिय छलफल हुन गइरहेको छ । उक्त छलफmलको निर्णय र आइएलओको मुल्यांकन टोलीको सुझावसहितको आधारमा नोभेम्वरमा आइएलओ मुखयालयमा सरकार, उद्यमी र टे«ड युनियन प्रतिनिधि बीच त्रिपक्षिय वैठक हुनेछ । र, उक्त वैठकको सुझावसमेतको आधारमा आइएलओ सचिवालयले बनाएको कार्ययोजनाको प्रस्ताव मार्च २०१४ मा हुने गभर्निड. बडीको वैठकमा छलफल गरी निर्णय हुनेछ । र, उक्त निर्णयका आधारमा कार्यक्रम बनाइ आम रुपमा प्रवाशी श्रमिकको अधिकार र कार्यअवस्था सुधारको विषयमा आइएलओको गतिविधि केन्द्रीत हुनेछ ।
कतारमा सवैको केन्द्र बिन्दु
गत नोभेम्वरमा कोप १८ को वेलामा आइटियुसीको महासचिव शरन बुरोको कतार भ्रमणपछि इन्टरनेसनल टे«ड युनियन कन्फेडेरेसन (आइटियुसी) र विल्डिड. वर्कर्स् इन्टरनेसनल (विडव्लुआई) ले संयुक्त रुपमा आइएलओमा कतार विरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका थिए । उजुरीमा मुलत आइएलओको आधारभुत अभिसन्धि नं. २९ को उल्लंघन गरी जवरजस्ती श्रम गर्न वाध्य पारिएको विषय समावेस छ । कामको लागि कतार पुगिसकेपछि श्रमिकलाई जानुपुर्व करारपत्रमा भनिए अनुसारको काम र पारिश्रीमक नदिने, पासपोर्ट कव्जामा राख्ने र स्पोनसरसिपको नाममा जवरजस्ती काम गर्न वाध्य पार्ने र न्युनतम मानवीय आवश्यकता समेत नभएको आवासमा वस्न बाध्य पारिने र आफुमाथिको शोषण र दासतापुर्ण कार्यअवस्थाको विरुद्ध श्रमिकले आवाज उठाउदासमेत राज्यवाट सुनुवाइ नहुने जस्ता विषयहरु उक्त उजुरीमा समावेस छ ।
केही समय अगाडी एमनेष्टी इन्टरनेसनले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि प्रवाशी श्रमिकले गर्ने कामको दासतापुर्ण अवस्था रहेको भन्दै यीनै कुराहरु सार्वजनिक गरेको थियो । यस वर्षको शुरुमा ह्युमन राइट्स वाचले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि यीनै कुराहरुलाई उल्लेख गरेको छ । र, तीन वर्ष अगाडी सन् २०२२ को वल्र्ड कप आयोजना गर्ने स्थानको छनौट गरिरहदा श्रमिक अधिकार र कार्यअवस्थामा सुधारको वारेमा कतार सरकारले गरेको प्रतिवद्धता समेत लागु नभएको कुरा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०११ नोभेम्वरमा आइटियुसीको महासचिवसंगको भेटमा फिफा महासचिवलेभनेका थिए – फिफा आधारभुत मानव अधिकारको रुपमा रहेको श्रमिक अधिकार कार्यान्वयनको पक्षमा छ र यस विषयमा कतारस्थित लोकल अर्गनाइजिड. कमिटीसंग कुरा गरी आधारभुत मापदण्ड पुरा गर्न पहल गर्नेछ ।
गत जनवरीमा वेलायतवाट प्रकाशित हुने “द गार्जियन” पत्रिकाले कतारस्थित फिफा अर्गनाइजिड. कमिटीसंग सम्पर्क गरी कार्यावस्था सुधारको वारेमा प्रश्न गर्र्दा “श्रमिक अधिकार चार्टर” तयार हुदै गरेको बताएका थिए । तर, यही विषयमा थप स्पष्ट हुन सरकारसंग सम्पर्क गर्न खोज्दा भने सम्पर्क नदिइएको कुरा उक्त पत्रिकाको जनवरी २९ गतेको अंकमा उल्लेख छ ।
यी सवै अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आइटियुसी र विडल्वुआईले दर्ता गरेको उजुरीको वारेमा आइएलओले सुनुवाइ गर्ने भएको छ । यसका लागि यही मार्च ११ देखि २७ सम्म आफ्नो मुख्यालयमा भएको गभर्निड. बडीको ३१७औ वैठकले सरकार, उद्यमी र ट्रेड युनियन प्रतिनिधि रहेको “त्रिपक्षिय कमिटी” निर्माण गरेकोछ । उक्त कमिटीले कतारमा प्रवाशी श्रमिकको अवस्थाको वारेमा अध्ययन गरी आगामी वैठकमा आवश्यक कार्वाहीको सिफारिस समेत प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
विश्वभरका एकतिहाइ भन्दा बढी जनता दर्शक रहेको दावी गरिएको “वल्र्ड कप” खेल्ने स्टडियम र सम्बन्धित पुर्वाधारहरु अधिकारवाट बञ्चित प्रवाशी श्रमिकको रगतले पोतिएको हुनुहुदैन भन्ने कुरामा यसरी विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रीत भएको सन्दर्भमा कतारमा कार्यरत श्रमिकले मानवीय अनुभुतीकासाथ काम गर्ने वातावरण बन्ने कुरामा विश्व श्रमिक आन्दोलन आशावादी छ ।
प्रवाशी श्रम सम्बन्धि आइएलओ अभिसन्धि
आइएलओको ३२औ अन्तरराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनवाट प्रवाशी श्रमिकको अधिकार सम्बन्धि अभिसन्धि नं. ९७ (१९४९) पारित भएको थियो । उक्त अभिसन्धिमा प्रवाशी श्रमिकलाई रोजगारी सम्बन्धि निशुल्क सुचना उपलव्ध गराउनु पर्ने, श्रमिकको आधारभुत अधिकारहरु– तोकिए बमोजिम काम, पारिश्रमिक, ओभरटाइम, कार्यघण्टा, न्युुनतम उमेर, सामाजिक सुरक्षा लगायतका अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
प्रवाशी श्रमिकको बढ्दो सघतना र कामको प्रकृतीमा आएको परिवर्तनसमेतलाई दृष्टिगत गरी आइएलओले आफ्नो ६०औ श्रम सम्मेलनवाट अर्को अभिसन्धि नं. १४३ (१९७५) पारित ग¥यो, जसमा प्रवाशी श्रमिकको आधारभुत मानव अधिकार र श्रमिक अधिकारको सुनिश्चितता, रोजगारदाता कम्पनी र ट्रेड युनियन बीच सहकार्य, दस्तावेजी र अदस्तावेजीका नाममा श्रमिक विच विभेद गर्न नपाइने लगायतका विषयहरु समेटिएका छन् ।
हालसम्म ४९ वटा मुलुकले अभिसन्धि नं. ९७ र २३ वटा मुलुकले अभिसन्धि नं. १४३ लाई अनुमोदन गरेका छन् । यी मध्ये अधिकांश मुलुकहरु युरोप र विकसित विश्वमा पर्दछन् । सवैभन्दा बढी प्रवाशी श्रमिक कार्यरत रहेको र श्रमिकको प्रयोग जवरजस्ती र दासतापुर्ण रुपमा भइरहेको एसिया, खाडी र मध्यपुर्व क्षेत्रका मुलुकहरुले अझै पनि यस विषयमा चासो दिएको अवस्था छैन ।
अवको वाटो
२००४ मा सम्पन्न आइएलओको ९२औ अन्तरराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा प्रवाशी श्रमिकको विषयमा छलफल गरी माथि उल्लेखित दुईवटा अधिसन्धिहरु अनुमोदनमा जोड दिने निर्णय भएको थियो । तर, कामले गति खासै लिन सकेन । खास गरी २००६ मा ग्लोवल फोरम अन माइग्रेसन एण्ड डिभलपमेण्ट (जिएफएमडी) को गठन भइ २००७ मा ब्रसेल्समा सम्पन्न सम्मेलनपछि प्रवाशी श्रमिकको विषय मुलत सरकार र गैर सरकारी संस्थाको चासोको विषय बन्न गयो । आइएलओले यस विषयमा औपचारिकता निर्वाहको काम मात्रै गर्दै आयो । आइएलओका वैठकहरुमा वर्कस ग्रुपको तर्फवाट पटकपटक यस विषयमा ध्यान केन्द्रीत गर्न खोजिए पनि यो विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।
संयोग नै भन्नु पर्छ, गत मे महिनामा भएको निर्वाचनवाट अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनका नेता गाइ राइडर नया डाइरेक्टर जनरलको रुपमा निर्वाचित भएपछि यो विषय आइएलओको कामको प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ । प्रवाशी श्रमिकको अधिकार सम्बन्धि दुई अभिसन्धिहरु अनुमोदन गर्न आइएलओले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई आग्रह गर्दै आवश्यक प्राविधिक सहयोगमा जोड दिने भएकोछ ।
साथै भुमिका बृद्धीको सन्दर्भमा आगामी अक्टोवरमा संयुक्त राष्ट्र संघमा हुने उच्च स्तरिय छलफल पछि इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अन माइग्रेसन (आइओएम) सहित संयुक्त राष्ट्र संघको विभिन्न निकायहरु रहेको विश्व प्रवाशी समुह (जिओजी) को सन् २०१४ मा अध्यक्षता समेत आइएलओले गर्ने सम्भावना रहेको छ । यो अवसर प्रवाशी श्रमिकको विषयमा आइएलओको भुमिका बृद्धीको लागि महत्वपुर्ण हुनेछ ।
मुख्यालय मात्र नभएर यसका क्षेत्रिय कार्यालयहरु समेत यस विषयमा सक्रिय हुन थालेका छन् । आइएलओ मुख्यालयमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सोधिएको एक प्रश्नको जवाफ दिदै आइएलओे अरव क्षैत्रिय कार्यालय वेरुतको निर्देशक नाफ्दाको जवाफ थियो– यस विषयमा कार्यालय जानकार छ । र, आगामी दिनमा प्रवाशी श्रमिकको अधिकार संरक्षणको लागि नीति र कानुन बनाउनुका साथै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको वारेमा योजना निर्माणको चरणमा छ । सनभ २०१४ वाट यस क्षेत्रको कामले गति लिने र क्रमश सकारात्मक प्रभाव देखिदै जानेछ ।
वास्तविक रुपमा काम कसरी अगाडी बढ्छ र त्यसको प्रभाव के हुन्छ ? भन्ने वारेमा अझ केही समय कुर्नुपर्नेछ । संयुक्त राष्ट्र संघमा हुने उच्चस्तरिय छलफल, आइएलओले अनुबन्द गरेको मुल्यांकन टोलीले दिने प्रतिवेदन र कतार सम्बन्धि गठित त्रिपक्षिय कमिटीको सिफारिस लगायतका कुराले धेरै कुराको निक्र्यौल गर्नेछ । झण्डै तीस लाख नेपाली युवाहरु विदेशमा कार्यरत रहेको मुलुक नेपालको तर्फवाट आइएलओको पक्ष रहेको सरकार, उद्यमीहरुको संगठन र टे«ड युनियनहरुले यो अवसरलाई गम्भिरतापुर्वक उपयोग गर्न सके प्रवाशमा रहेका नेपाली श्रमिकको अधिकार र संरक्षणको पक्षमा थप योगदान पुग्नेछ ।
March 2013