कामको खोजीमा विदेशिनु नेपाली युवाको नियती नै भइसकेकोछ । नागरिकता लिने उमेर पुगेदेखि नै युवाहरुको दिमागमा आउन थाल्ने विदेशको झझल्को राहदानी हातमा परेपछि जुलीमा पुग्ने कुरा प्रबृत्ती नै बन्दै गएको छ । यो राष्ट्रको लागि सुखद कुरा अवश्य पनि होइन, न त नागरिकहरुका लागि नै । तर पनि, यो समकालिन नेपालमा कसैले नकार्न नसक्ने वास्तविकता बनेको छ ।
तर सोचे जस्तो छैन अर्काको भुमिमा गरिने काम । विदेशमा गएर प्रवाशी श्रमिकले गर्ने काम सम्बन्धित देशका नागरिकले गर्न नचाहेको काम हो, जसलाई आम रुपमा थ्रीडी अर्थात डर्टी (फोहर), डिफिकल्ट (गाहे) र डेन्जरस (खतरापुर्ण) काम भनिन्छ । आज दक्षिण एसिया वाहेकका मुलुकमा काम गर्न जाने झण्डै तीस लाखको हाराहारीमा रहेका नेपाली प्रवाशी श्रमिकमध्ये थोरै पढेलेखेका र व्यवसायीक दक्षता राख्ने व्यक्ति वाहेक अधिकांशको संलग्नता म्यानुअल काम जस्तै निर्माण, कृषि, सुरक्षा गार्ड, ड्राइभिंग, सरसफाइ, कारखाना, घरेलु सहयोगी लगायतका क्षेत्रमा नै हो । कुनै पनि काम आफैमा सजिलो वा गाहे भन्ने हुदैन, न त सानो र ठुलो नै हुन्छ । कामलाई सहज बनाउने श्रमिकमा रहेका दक्षता र सीपले हो भने श्रमलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउने श्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारले हो ।
“मर्यादित श्रम सम्मानित श्रमजीवी” आधारभुत अधिकार
समाजमा सवै किसिमको श्रमको लगानी मानव सभ्यताको आवश्यकताको आधारमा नै गरिने कामका लागि हो । यी सवै किसिमको श्रम मर्यादित र श्रमिक सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने कुरा अन्तरराष्ट्रिय श्रम मापदण्डले समेत माग गर्दै आएको कुरा हो । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का अनुसार श्रमलाई मर्यादित बनाउन कम्तिमा पनि चारवटा मापकहरु पुरा हुनुपर्दछ । जसमा रोजगारीको सुनिश्चितता, आधारभुत श्रम अधिकारको ग्यारेण्टी, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सम्वादको वातावरण हुनुपर्दछ । यी आधारभुत कुराको अभावमा आम रुपमा भन्दा न त प्रवाशी श्रमिकहरु सम्मानित हुन सकेका छन्, न उनीहरुले गर्ने श्रम मर्यादित हुन सकेको छ ।
रोजगारीको रुपमा जे काम गर्नका लागि भनेर श्रमिकलाई विदेश लगिन्छ, उक्त काम पाउने कुराको सुनिश्चिचता छैन । आम रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई जे काम गर्न भनेर विदेश लगिएको वा पठाइएको हुन्छ, त्यहा पुगिसकेपछि तोकिएको काम उनीहरुले पाउदैनन् । विदेशको भुमिमा पुगिसकेपछि लैजाने म्यानपावर एजेन्सीले जे काममा लगाउदछ, त्यही काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा श्रमिकहरु रहेका छन् । यो मर्यादित श्रम मापदण्ड अन्तरगत “रोजगारीको सुनिश्चितता” को विरुद्धमा छ ।
श्रमिकको आधारभुत अधिकारको घोषणा आइएलओले १९९८ मा नै गरेको हो र सवै सदस्य राष्ट्र यस घोषणाको पक्ष राष्ट्र हुन । आइएलओको ८ वटा अभिसन्धिलाई चारवटा समुहमा वर्गिकरण गरेर विश्वभरका सवै श्रमिकको मौलिक हकको रुपमा उक्त घोषणा गरिएको थियो । यसमा टे«ड युनियन गठन गर्ने र सामुहिक सौदावाजीमा संलग्न हुने (अभिसन्धि ८७ र ९८), राष्ट्रियता–लिंग–धर्म–वर्ण लगायत कुनै पनि आधारमा श्रमिकले प्राप्त गर्ने अवसर, पारिश्रमिक र सेवा–सुविधामा विभेद गर्न नपाइने (अभिसन्धि १०० र १११) बालश्रमको प्रयोग गर्न नपाइने (अभिसन्धि १३८ र १८२) र कसैलाई पनि बाध्यकारी रुपमा काममा लगाउन नपाइने (अभिसन्धि २९ र १०५) रहेका छन्, जुन अन्तरराष्ट्रिय श्रम मापदण्डको रुपमा विश्वभर स्थापित मान्यता हो । तर आज प्रवाशी श्रमिकहरु यी सवै अधिकारवाट बञ्चित छन् । उनीहरुले श्रम मापदण्ड अनुसार कुनै पनि आधारभुत अधिकार अभ्यास गर्न पाइरहेका छैनन ।
सामाजिक सुरक्षा मर्यादित श्रमको तेस्रो आधार हो । सुरक्षित काम र कार्यथलो सवै श्रमिकको मानवीय अधिकार पनि हो । यो अधिकार सुनिश्चित गर्न हरेक श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्दछ, जस अन्तरगत कामको कारणले कुनै रोग लागेमा वा कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा पर्दा, विरामी हुदा लगायतको अवस्थामा उपचार र क्षतिपुर्ती पाउने कुरा सुनिश्चित गरिन्छ । तर, अधिकांश प्रवाशी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत प्राप्त हुने यस किसिमको अधिकारवाट बञ्चित रहेका छन् । काम लगाउने कम्पनीले गर्नुपर्ने स्वास्थ्य विमा समेत नगराउने मात्र होइन, मानवीय आधारमा खान र बस्नका लागि हुनुपर्ने न्युनतम व्यवस्था समेत नभएको अवस्थाहरु प्रशस्त छन् ।
सामाजिक सम्वाद श्रमिक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने सवैभन्दा भरपर्दो प्रक्रिया हो । कार्यथलोमा कुनै पनि समस्या आइप¥यो अथवा श्रमिक अधिकारको वारेमा छलफल गर्नुपर्दा अप्नाइने प्रक्रिया भनेको सामाजिक सम्वाद नै हो । सामान्यतया यसको लागि श्रमिकहरुले युनियन मार्फत आफ्ना प्रतिनिधिको चयन गर्दछन् र तिनै प्रतिनिधि मार्फत आफ्ना समस्याहरुको समाधानको लागि सामुहिक सौदावाजीको प्रक्रिया अनुरुप सम्वाद गरी सम्झौतामा पुग्दछन् । यसरी सम्वाद गरी सम्झौता गर्दा कानुन वा करारपत्रमा तोकिएको भन्दा कम सेवा सुविधा हुने गरी सम्झौता गर्न पाइदैन । प्रवाशी श्रमिकको सन्दर्भमा व्यवस्थापकसंग एउटै टेवलमा बसेर सम्वाद गर्ने कुरा व्यवहार होइन, कल्पनाभन्दा पनि वाहिरको कुरा भएको छ ।
प्रवाशी श्रमिकको वास्तविकता एकदमै फरक छ । मर्यादित श्रम अभ्यासका कुनै पनि कुरा प्रवाशी श्रमिकको सन्दर्भमा लागु भएको पाइदैन । जसका कारण प्रवाशी श्रमिकले जुन मर्यादा र सम्मानकासाथ कामको अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्दथ्यो, त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारी – कम्पनीको लापरवाही र सरकारको कमजोरी
प्रवाशी श्रमिकको समस्याको अर्को पाटो पनि छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुले तोकिएको मापदण्ड र सेवा सुविधा अनुसार श्रमिक पठाउने काममा प्रशस्त कमजोरी गरेका छन्, जुन श्रमिकको वेहालको अवस्था सिर्जना हुनुमा जिम्मेवार छ । आफ्नो देशको नागरिकलाई विदेशमा काम गर्न पठाइसकेपछि उसले तोकिए अनुसारको रोजगारी, पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा पाए÷नपाएको वारेमा काम लगाउने कम्पनीसंग समन्वय गर्ने र तोकिए अनुसारको काम र सेवा–सुविधा दिलाउने काम पठाउने कम्पनीले गनुृपर्ने हो । तर, त्यसो गर्नुुभन्दा धेरैजसो म्यानपावर कम्पनीहरु उल्टै श्रमिकलाई तर्साउदै–धम्याउदै, गैरकानुनी र अमानवीय अवस्थाको काम गर्न बाध्य बनाउने काम गर्दै आएका छन् । त्यसै गरी श्रमिकलाई विदेश पठाउने काममा तोकिभन्दा बढी रकम असुल गर्ने, तोकिए अनुसार तालिम नदिलाईकन श्रमिक पठाउने, स्वास्थ्य परिक्षण लगायतको काममा औपचारिक कागजपत्र मात्र बनाउने, दोहोरो करारपत्र बनाउने लगायतका गैर कानुनी काम कम्पनीहरुले गरिरहेका छन् । यो म्यानपावर कम्पनीका चरम लापर्वाही हो । आफुले पठाएको श्रमिकले तोकिए अनुसारको काम र सेवा–सुविधाको सुनिश्चितताको जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीले लिनु पर्नेहो । तर, त्यस्तो भइरहेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने काममा तोकिए अनुसारको मापदण्ड पुरा भइरहेको छ वा छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि सरकारले अनुगमनको काम गर्नु पर्दछ । र, मापदण्ड विपरित श्रमिक पठाउने कम्पनीको वर्खास्ती गर्नेसम्मको कार्वाहीमा सरकारी निकाय सचेत र सक्रिय हुनुपर्ने हो । आफ्नो नागरिकको अधिकार सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारी निकायको हो । लापरवाहीपुर्ण व्यवहार गरी कसैलाई पनि समस्यामा पार्ने कुरा दण्डनिय हुनुपर्दछ । यस काममा सरकार जिम्मेवार हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण आज लाखौ प्रवाशी नेपाली श्रमिकहरु शोषण, विभेद र अमानवीय व्यवहारको शिकार हुन बाध्य छन् । यो दुर्दशालाई उही परम्परावादी सोचको सहारा लिएर आफ्नो भाग्यलाई दोष दिनुको विकल्प श्रमिकहरुले पाउन सकेका छैनन्, जुन आजको युगकै लागि अशोभनिय कुरा हो ।
प्रवाशी श्रमिकको अवस्था र विश्वको चासो
प्रवाशी श्रमिकमाथि भइरहेको अमानवीय व्यवहार र शोषणमुलक अवस्थाको आज विश्वभरका श्रम सम्बन्धि संघसंस्थाहरुको चासो र प्राथमिकताको विषय बनेको छ । आइएलओले विगत केही वर्षदेखि प्रवाशी श्रमिकको अधिकार सुनिश्चितताको वारेमा पहल गर्दै आएको छ । निकै लामो समयदेखि यसले प्रवाशी श्रमिकको अधिकार रक्षाको लागि अभिसन्धि (९७ र १४३) नै बनाएर लागु गर्न सदस्य राष्ट्रहरुलाई आग्रह गर्दै आएको छ भने २०११ देखि यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर त्रिपक्षिय छलफल र सम्बादलाई निरन्तरता दिदै थप कामको पहल गरी रहेकोछ । श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने छुट्रटै निकाय आइएलओ हुदाहुदै पनि प्रवाशी श्रमिकको विषय आज सिंगो संयुक्त राष्ट्र संघको समेत चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।
यसै बिच प्रवाशी श्रमिकको आधारभुत अधिकारको सुनिश्चितता गर्न र शोषणमुलक अवस्थाको वारेमा मुद्धाहरु पनि पर्न थालेका छन् । यस कामको सन्दर्भमा राष्ट्रियदेखि अन्तरराष्ट्रिय तहसम्मका टे«ड युनियन क्रियासिल रहदै आएका छन् । उदाहरणको लागि नेपाल टे«ड युनियन महासंघले विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली प्रावशी श्रमिकलाई संगठित गर्ने र स्थानिय टे«ड युनियनसंग आवद्ध गराउने काम गर्दै आएको छ । जसका कारण कतिपय समस्याहरु समाधान गर्ने काममा स्थानिय युनियनले सहयोग गर्दै आएको छन् । यसको उदाहरणको रुपमा हंगकंग, कोरिया, मलेसिया लगायतका देशमा भइरहेको युनियन बीचको सहकार्यलाई लिन सकिन्छ ।
त्यसैगरी स्थानिय युनियनहरुले प्रवाशी श्रमिकको अधिकारको लागि स्थानिय तहदेखि अन्तरराष्ट्रिय तहसम्म पनि पहल गरिरहेका छन्। यसको उदाहरणको रुपमा कोरियाको केसिटियुलाई लिन सकिन्छ, जसले प्रवाशी श्रमिकको युनियन अधिकारको मुद्दालाई आइएलओसम्म पु¥याएको छ । यस विषयमा आइएलओमा छलफल जारी छ । त्यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय युनियन आन्दोलन प्रवाशी श्रमिकको अधिकार रक्षाको लागि क्रियासिल बन्दै गएको छ । यसै अन्तरगत कतारमा कार्यरत श्रमिकहरुको बाध्यकारी श्रममा लगाइएको भन्ने विषय आइटियुसी र विडव्लुआईले आइएलओमा दर्ता गराएको दुईवटा मुद्धाको सुनुवाइ गर्दै गत मार्चमा आइएलओले कार्यअवस्थामा सुधार गर्न र श्रम मापदण्ड अनुसार श्रम कानुन परिवर्तन गरी कार्यान्वयन गर्न कतार सरकारलाई निर्देशन गरेको छ ।
त्यसैगरी, मानव अधिकार सम्बन्धि संस्थाहरु जस्तो एम्नेष्टि इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट वाच लगायतले प्रवाशी श्रमिकको कार्यअवस्थाको वारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र विश्वका सामु तथ्यहरुलाई उदंग्याउने काम गर्दै आएकाछन् । यस विचमा सञ्चार माध्यमहरु पनि प्रवाशी श्रमिकको वारेमा थप जागरुकताकासाथ सुचनाको संप्रेषणमा सहयोगी बनेका छन् ।
सुधारको सम्भावना र दायित्व
आज सिंगो विश्व प्रवाशी श्रमिकको अधिकार रक्षाको लागि क्रियासिल भइरहेको अवस्थामा श्रमिक निर्यात गर्ने मुलुकको नागरिक, संस्था र सरकारको रुपमा नेपालीको दायित्व स्वभाविकै रुपमा बढी हुन्छ । आज विश्वभर फैलिने क्रममा रहेका नेपाली प्रवाशी श्रमिकहरु जहा पुगेर समस्यामा परिरहेका छन, उनीहरुको उद्दारमा सहयोग गर्नु सवैको पहिलो दायित्व हो ।
यसको लागि सवैभन्दा बढी उत्तरदायित्व नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुले लिनै पर्दछ । सरकारले आफ्नो दायरा र क्षमताको अधिकतम सदुपयोग गर्दै श्रमिक निर्यात गर्ने व्यक्ति र कम्पनीको प्रभावकारी अनुगमनको कामलाई प्राथमिकतमा राख्नु पर्दछ । यसका लागि सरकारी निकायको मनोवल उचो बनाउन आम नागरिक र प्रवाशी श्रमिक सम्बन्धि काम गर्ने संघसंस्थाको सकारात्मक सोच, सहयोग र पहलको पनि जरुरी अवश्य पर्दछ । प्रमुख काम गलत गर्ने व्यक्ति, संस्था र कम्पनी विरुद्ध सरकारले निर्ममतापुर्वक कदम चाल्न सक्नुपर्दछ ।
प्रवाशी श्रमिकको समस्या समाधानमा म्यनपावर कम्पनीहरुले आफ्नो भुमिका र प्रबृत्तीमा सुधार गर्न जरुरी छ । सवै कम्पनी अवश्य पनि खराव छैनन्, तर जसले श्रमिकको बाध्यतावाट नाजायज फाइदा उठाउने काम गरीरहेका छन्, उनीले आफुलाई सुधार गर्नै पर्दछ । आफुले विदेश पठाएका श्रमिकले तोकिए अनुसारको काम, पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा पाए÷नपाएको कुराको जिम्मेवारी पठाउने कम्पनीले लिनुपर्दछ । र, आफुले पठाएको श्रमिक समस्यामा पर्दा उसको वारेमा चासो राख्ने र उद्दार गर्ने सम्मको काममा अगुवाइको दायित्व सम्बन्धित कम्पनीले लिनुपर्दछ । यसमा अरु पक्षले के र कसरी सहयोग र समन्वय गर्न सकिन्छ÷पर्दछ, त्यो दोस्रो पाटो बन्नुपर्दछ । यस किसिमको दायित्व लिन नसक्ने कम्पनीलाई श्रमिक निर्यात गर्ने जिम्मेवारवाट सरकारले मुक्त गनुपर्दछ ।
आज विश्वका धेरै मानिसहरुले स्विकार गरेको नेपालीको राम्रो पक्ष छिटो संगठित हुन सक्ने क्षमता हो । चाहे गैर–आवशिय नेपालीको नाममा होस वा प्रवाशी श्रमिक र सामाजिक संघसंस्थाको रुपमा, नेपालीको संघ–संगठन व्यापक रुपमा पाइन्छ । यो हामिले गर्व गर्नेुपर्ने विषय पनि हो । तर, हामिले अनुभुत गर्नुपर्ने कमी भनेको साझा विषयमा सवै संगठनहरु आपसमा समन्वय गरी एकिकृत पहल र त्यसको कमजोर व्यवस्थापन हो । यस पक्षमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामिले सोच्न र काम गर्ने मामिलामा सुधार गर्न सके वैदेशिक रोजगारीमा गएर दुख पाएका नेपालीको घाउमा मल्हम लगाउने सन्दर्भमा समेत यी संघसंस्थाको काम थप प्रभावकारी हुन सक्नेछ ।
यसो गर्न सकेमा सम्बन्धित मुलुकमा रहेका युनियन आन्दोलनदेखि मानव अधिकार र श्रम सम्बन्धि संघसंस्थादेखि अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थावाट समेत हाम्रो आवश्यकता अनुसार समन्वय गरी थप सहयोग लिन सकिने छ ।
यी सवै काम आजको भोली सम्भव छैन । तर पनि राम्रो कामको थालनी आफ्नो क्षमता र पहुच अनुसार सवै पक्षले गर्ने हो भने अवस्थामा क्रमश सुधार गर्न सकिन्छ । विवसतालाई भाग्यमा जोडेर हेर्नेभन्दा परिस्थितिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसको लागि फेरी पनि अवश्यकता प्रतिवद्धता र mित्रयासिलताको हो । सराकात्मक दिशामा परिवर्तन अवश्य सम्भव छ । परिवर्तनको पहल र हातेमालोको प्रारम्भ आफैवाट किन शुरु नगर्ने ?