लामो प्रतिक्षापछि संविधानसभाले अध्ययन र सुझावका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा नेपाली जनतासमक्ष ल्याएको छ । यसले अबचाहिं संविधान बन्छ कि भन्ने आशाको सञ्चार गराएको छ । नतिजा नआई कुनै पनि कुरामा निश्चिन्त हुने विश्वासिलो वातावरण बनी नसकेको राजनीतिक परिवेशमा शंका पूर्णत: निवारण भने भएको छैन । यद्यपि, विगत केही समयको गतिविधिलाई हेर्दा भने यसपटकचाहिं संविधान घोषणा होला भन्ने आशा अलि बलियो भएको छ ।
थुप्रै असहमतिका बीचमा गरिएको सहमतिबाट आउन लागेको यो संविधानले विगतदेखि विभेदमा परेका/पारिएका लिंग, वर्ग र समुदायका जनताले न्याय र समानताको अनुभूति गर्न नसक्ने कुरा मस्यौदाले संकेत गरिसकेको छ । यद्यपि यसले लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारभूत पक्षका साथै जनताका आधारभूत आवश्यकता जस्तै खाद्य, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयलाई मौलिक हकका रूपमा समेटेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, लोकतन्त्रमा जनसंख्याको बहुमत पक्ष, नेपाली महिला आन्दोलनले उठान गर्दै आएका मूल विषयहरू– सहभागिता, नागरिक पहिचान र पितृसत्ताको न्यूनीकरणको कोणबाट हेर्दा यो मस्यौदा संगतिपूर्ण र न्यायोचित छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ ।
सहभागिता
सहभागिताको सन्दर्भमा संघीय र प्रादेशिक संसद्मा कम्तीमा एकतिहाइ र स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत महिला परिणाममा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई महिला आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिनु अर्को सकारात्मक पक्ष हो । तर, दीर्घकालीन नेतृत्व विकासको दृष्टिकोण राख्दा प्रदेशमा ४० र स्थानीय तहमा समानुपातिक सहभागिता हुनु जरुरी छ ।
महिला आन्दोलनका तर्फबाट सहभागिताको उठान गर्दा राज्यका सबै निकायमा कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको माग गरेको हो र हाम्रा राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता पनि त्यही हो । तर, संविधानको मस्यौदा कार्यपालिकाको सन्दर्भमा केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म यस विषयमा मौन छ । त्यसैगरी विभेद र अन्यायमा पर्दा समानता र न्याय खोज्न जाने न्यायपालिकाको सिंगो संरचनाका बारेमा पनि यो मस्यौदा केही बोल्दैन । संवैधानिक निकायका सन्दर्भमा त विगत संविधानसभामा भएको सहमति– ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त’ का आधारमा सहभागिता गराउने भन्ने वाक्यांशसमेत हटाइएको छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाका सबै तह र संवैधानिक निकायसमेतमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सहभागिताको संवैधानिक सुनिश्चितता गरी साझा दलगत प्रतिबद्धताप्रति राजनीतिक इमानदारी देखाउनुपर्छ ।
मस्यौदामा पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख अनि राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने कुरा सकारात्मक छ । तर, त्यही रूपमा प्रमुख र उपप्रमुख रहेको राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति, नगरपालिकाको मेयर/उपमेयर र गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्षमा पनि एकजना महिला हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था यस मस्यौदामा छुट्याइएको कारण यसमा संगति नमिलेका स्पष्ट देखिन्छ । सबै तहको पदाधिकारीको व्यवस्थामा लैंगिक दृष्टिकोणबाट एकरूपता ल्याई यसलाई अग्रगामी सुधार गरिनुपर्छ ।
दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल नै निर्णायक संगठन हो । त्यही ठाउँमा महिलाको उचित सहभागिता हुन सकेन भने अन्यत्रको सहभागिता ‘आलंकारिक’ मात्र हुन जान्छ । सामाजिक रूपान्तरणका लागि अहिलेको आवश्यकता महिलाको कार्यकारी सहभागिता र नेतृत्व विकासको हो । नेतृत्व विकासका लागि अवसर दिने काम संरचनाले र विकास गर्ने काम सम्बन्धित व्यक्तिको पहलमा हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व विकासको अवसर दिने काम राजनीतिक दलले आफ्नै संरचनाभित्रबाट सुरु गर्नुपर्छ । यसर्थ, राष्ट्रिय दलका रूपमा दर्ता हुनका लागि राजनीतिक दलको कार्य समितिमा एकतिहाइ महिला हुनैपर्ने व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ ।
अन्यथा साधन र स्रोतमाथिको पहुँच र कार्यकारी अधिकारबिनाको संरचनामा मात्र महिला सहभागिता गराउने ‘शृंगारिक मानसिकता’ ले नेपाली समाजमा रहेको सनातनी पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन हुन सक्छ र संविधानको मस्यौदामा लेखिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने वाक्यांशले पनि सार्थकता बोक्न सक्दैन । आजको दुनियाँमा आधा जनसंख्यालाई शक्ति र स्रोत बाँडफाँड गर्ने कुरामा मौन रहेको सहभागिताले प्रतिस्पर्धी नेतृत्व विकास गर्न सक्दैन र प्रतिस्पर्धी क्षमताबिनाको सहभागिता आलंकारिक मात्र हुन्छ ।
यसर्थ, मुलुक निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धी महिला नेतृत्व विकासको सोचसहित शीर्ष नेतृत्व र मस्यौदाकारहरूले फराकिलो मन र खुला मानसिकता बनाएर सहभागिताको विषयलाई संगतिपूर्ण रूपमा सबै निकायलाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।
नागरिकता
नागरिकताको लडाइँ स्वतन्त्र र पहिचानको विषय हो । हरेक नागरिक आफैंमा स्वायत्त र सार्वभौम हुन् र आफ्ना सन्तानलाई उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा नागरिक पहिचान दिन सक्ने व्यवस्था मानव अधिकारको आधारभूत मान्यता हो । यही कुरालाई स्वीकार गर्दै आमा वा बाबुले सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधानसमेत राख्न सकिंदैन भने अब बन्ने संविधानलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ भनिनु आफ्नै खिल्ली उडाउनु हुने छ ।
नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गर्दा ‘अविभेद र कठोर’ नीति लिने भनिएको छ । अविभेदको सिद्धान्त अपनाइरहँदा सन्तानका लागि सहज र अंगीकृतको हकमा कठोर नीति लिने भन्ने नै हो । तर, यो मस्यौदाले सन्तानको वंशजको नागरिकतामा कठोर र अंगीकृतको हकमा लचिलो नीति लिनु त्रुटिपूर्ण छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा गरिएको विभेद राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रियताको समेत विपक्षमा छ । भारतसँगको खुला सिमानाको आड लिएर राष्ट्रियताको तर्क गर्ने र गाँस्दै महिलामाथि विभेद गर्न खोज्ने नेताहरूलाई कम्तीमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने सबै विदेशी नागरिकलाई विवाहपछि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको वैवाहिक परिचयपत्र दिने र नागरिकताको आवेदनका लागि कम्तीमा पनि भारतले बराबर (सात वर्ष) को अवधि राखेर लैंगिक विभेदरहित व्यवस्था गर्न केले वा कसले रोक्यो ? यहाँनेर राष्ट्रियताको प्रश्न किन उठ्दैन र यसको चित्तबुझ्दो जबाफ किन पाइँदैन ?
यसर्थ, नागरिकताको विषयमा अविभेदको सिद्धान्तमा उभिँदै सन्तानका हकमा सहज रूपमा आमा वा बाबुका नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने र अंगीकृतको हकमा विवाह गर्नेबित्तिकै होइन, कम्तीमा छिमेकी मुलुकको बराबर अवधि बसोबास गरिसकेपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ । र, राज्यशक्तिका आडमा पितृसत्ताको पर्खालमा अडेस लागेर राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषय जोडेर सन्तानमाथि अन्याय र महिलामाथि विभेद गर्ने काम रोकिनुपर्छ ।
पितृसत्ताको सबलीकरण
महिलाप्रति विभेदित व्यवहार हुनुको मुख्य कारण पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहार हो भन्ने निचोडसहित नेपाली महिला आन्दोलन पितृसत्ता उन्मूलनको लक्ष्यसहित यसको न्यूनीकरण गर्दै जाने अभियानमा निरन्तर क्रियाशील छ । यही अभियानको पाटोको रूपमा पहिलो संविधानसभाले समस्या पहिचान गर्ने क्रममा ‘पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्था’ भन्ने कुरा प्रस्तावनामा राख्ने सहमति भएको थियो ।
तर दोस्रो संविधानसभाले मस्यौदा ल्याउने प्रक्रियासम्म पुग्दा पितृसत्तालाई कसिलो बनाउँदै लगेको सहज अनुभूति दिएको छ । प्रस्तावनामा राख्न सहमति गरेको ‘पितृत्तात्मक’ शब्द मात्र होइन, अन्तरिम संविधानमा समेत भएको ‘महिला भएकै कारण विभेद गर्न नपाइने’ र ‘महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको हक’ को व्यवस्थालाई समेत हटाएको छ ।
पहिलो संविधानसभाले मौलिक हकअन्तर्गत परिवारको हकका रूपमा सर्वसम्मत पारित गरेको बहुविवाहलाई संवैधानिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने र आमाबाबुप्रति सबै सन्तानको समान अधिकार र दायित्व हुनेलगायतका व्यवस्थालाई हटाएको छ । त्यसैगरी राज्यको नीतिअन्तर्गत ‘महिलाका प्रजनन दायित्वलाई सामाजिक दायित्वका रूपमा अनुभूत गर्दै’ भन्ने वाक्यांश र ‘घरायसी काममा परिवारका सबै सदस्यको साझेदारीको संस्कार विकास गर्दै …उक्त कार्यको आर्थिक मूल्यांकन गरी राष्ट्रिय आयमा गणना गर्ने’ भनी गरिएको व्यवस्थासमेतलाई मस्यौदाबाट हटाइएको छ । यो शृंखलालाई एकै ठाउँमा जोडेर हेर्दा संविधानको मस्यौदा लैंगिक विभेद हटाउन पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारलाई न्यूनीकरण गर्दै जानेभन्दा पनि यसलाई अझ मजबुत पार्ने दिशाउन्मुख त छैन भन्ने अनुभूत गराउँछ । के हामीले चाहेको ‘समाजवाद उन्मुख’ समाज पितृसत्ताको सबलीकरण प्रक्रियासँगै प्राप्त गर्न खोजिएको हो ? हटाइएका यी श्रृंखलाबद्ध व्यवस्थाले गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
जनताको बीचबाट यी सबै विषयमा अवश्य पनि सुझावहरू प्राप्त हुने छन् । त्यसको गम्भीर रूपमा अध्ययन गरी उचित तरिकाले समावेश गरेर मस्यौदामा रहेका त्रुटि सच्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर फेरि पनि संविधानसभाको अगाडि छ । यो अवसरको अधिकतम उपयोग गरी अन्तिम मस्यौदाको तयारी प्रक्रियामा खास गरी राजनीतिक संवाद समिति र मस्यौदा समितिले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने छ भन्ने अपेक्षा नेपाली महिलाको छ ।
बाँकी यहाँहरूको जो मर्जी ।
Published on http://www.ekantipur.com/np/2072/4/3/full-story/412946.html