सभामुख महोदय
- नया संविधानको घोषणापछि संघियता अन्तरगतको पहिलो निर्वाचनवाट बनेको सरकारले ल्याएको यो दोस्रो वजेट हो । अनुभवको आधारमा पनि गत वर्षभन्दा यस वर्षको वजेटले स्थानिय र प्रादेशीक सरकारलाई सवल बनाउने सन्दर्भमा थप ध्यान दिएको छ । यस वजेट मौलिक हकको कार्यान्वयनमा गत वर्षभन्दा बढी ठोस रुपमा प्रस्तुत भएकोछ । यसले धेरै नया कार्यक्रम घोषणा गर्ने भन्दा पनि विगतमा शुरु भएका परियोजना र कामहरुलाई सम्पन्न गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । पुर्वाधार विकासको सन्दर्भमा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि पाच वर्षसम्म निर्माण व्यवसायीलाई नै त्यसको आवश्यक मर्मत कार्यका लागि जिम्मेवार बनाउने लगायतका व्यवस्थाले दिगो विकासको आधार निर्माण गर्नेछ । यस वजेटमा यी र यस्ता धेरै राम्रा कुराहरु समावेस छन । यसको लागि माननिय अर्थ मन्त्री र नेपाल सरकार धन्यवादको पात्र बनेको छ । गत वर्षमा भन्दा यस वर्षको वजेट धेरै सन्तुलित छ । तर, समाजवाद प्राप्तीको यात्रालाई तिव्रता दिन आगामी दिनमा अझै अरु धेरै सुधारको गुञ्जायस छ भन्ने कुरालाई मनन गर्नु जरुरी छ ।
- संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार तीन तहमा पुर्ण अधिकार प्रत्यायोजनको लागि अझै पनि आवश्यक नीतिगत पुर्वाधार र जनशक्ती व्यवस्थापनले पुर्णता पाइ सकेको छैन । आगामी वर्षसम्ममा यस पक्षलाई पुर्णता दिन सकियो भने त्यसपछिका दिन संविधानले तोके अनुसारका अधिकार प्रयोग गर्दै तीनै तहले आ–आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नेछन । त्यसपछि विकासको गतिले तिव्रता पाउनेछ । त्यतिखेर मात्र यस सम्म्मानित सदनमा उठान भए अनुसार नै वजेटले पनि पुर्ण रुपमा संघिय स्वरुप लिनेछ भन्ने कुरा विगत र यस वर्षको वजेटले पनि संकेत गरेकोछ । यही गतिमा अगाडी बढ्ने हो भने अर्को निर्वाचन हुनुपुर्व नै संघियता अन्तरगत तीनै तहले नीतिगत र संस्थागत पुर्वाधार अनि सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी वलियो जग बसाली सक्नेछ । र, त्यसपछि समाजवाद निर्माणको यात्राले तिव्रता पाउनेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय
- अव विषयगत रुपमा केही कुरा राख्ने अनुमती चाहन्छु । साक्षर नेपाल बनाउने लक्ष्य आफैमा महत्वपुर्ण पक्ष हो । तर, साक्षरता, शिक्षा र चेतना फरक कुरा हुन । साक्षरता अभियान र शिक्षाले अक्षर चिनाउने र सर्टिफिकेट दिलाउने काम मात्र होइन, युगले माग गरे अनुसारको चेतना र जीवन शैलीमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ । जुन, समाजवाद निर्माणको पहिलो आधार पनि हो । यसर्थ, साक्षरता अभियान र शैक्षिक पाठ्यक्रमले समय सान्दर्भिक चेतना, सीप र जीवनशैली प्रदान गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान पुग्नेछ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय
- मर्यादित श्रम र सम्मानित श्रमजीवी वर्ग विना समाजवाद र समृद्ध नेपालको निर्माण स्वर्ण कल्पना मात्र हुन पुग्नेछ । यसर्थ, समाजवाद र समृद्धीलाई आम नागरिकको जीवनको पाटोका रुपमा प्रतिविम्वित गर्न विद्यालय तहदेखि नै हाम्रो शिक्षा प्रणाली जागिरमुखी मात्र नभएर व्यवसायमुखी जनशक्ति विकासमा केन्द्रित हुन आवश्यकछ ।
- श्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा रुपान्तरण विना समृद्धी सम्भव छैन । अहिले नै पनि होटल व्यवसायदेखि कलकारखाना, ठुला निर्माण परियोजना, कृषी क्षेत्रदेखि घर आधारित क्षेत्रमा समेत श्रमिक अभाव छ । कतिपय श्रम क्षेत्र छिमेकी मुलुकवाट आएका श्रमिकको भरमा चलेका छन् । अर्कोतर्फ हाम्रा युवाहरु त्यही र त्यस्ते कामको खोजीमा विदेशिने क्रम जारी छ । कारण, श्रमलार्ई हेर्ने विभेदपुर्ण दृष्टिकोण हो भन्ने कुरामा हामी सवै जानकार छौ । यो गम्भिर विषय हो । श्रमप्रतिको सिंगो सामाजिक सोच र व्यवहारमा रुपान्तरण विना यो अवस्थामा परिवर्तन सम्भव छैन ।
- मुलुकमा उपलव्ध रोगजारीमा हाम्रा श्रमशक्तिलाई संलग्न गराउन कार्य–वातावरण तयार गर्ने सन्दर्भमा सरकार स्पष्ट दृष्टिकोणसहित पेस हुनु आवश्यकछ । र, श्रमप्रतिको दृष्टिकोणलाई व्यवहारिक रुपमा वदल्ने काममा सवै राजनीतिक दलहरुले समेत आफ्नो सिंगो संरचनालाई जिम्मेवारीपुर्वक परिचालन गर्न आवश्यकछ भन्ने कुरा पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । यसो हुन सकेमा आगामी वर्ष पाच लाख रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, त्यो भन्दा बढी श्रमशक्तिलाई आफ्नै मुलुक निर्माणमा खपत गर्न सकिनेछ ।
- साथै, श्रम सम्बन्धि विषयमा विश्वविद्यालय तहमा समेत अध्ययनको व्यवस्था गरी यस क्षेत्रमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धानलाई तिव्रता दिने कामको शुरुवात यथाशिघ्र गरिनुपर्दछ । त्यसो हुदा मात्र दिर्घकालिन रुपमा सवै किसिमको श्रमलाई मर्यादित बनाउदै लैजान र नया पिढीलाई उद्यमसिलता तर्फ आकर्षित गर्दै जान सकिने छ ।
सभामुख महोदय
- गर्भ अवस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म र तराइदेखि हिमालसम्मको नागरिकलाई राज्यको साथ छ भन्ने अनुभुती दिने प्रयत्न यस वजेटले गरेको छ । वजेटको यो असाध्यै सकारात्मक पक्ष हो । तर, वर्षेनी हजारौ छोरीहरु हिंसामा परेका छन् । हिंसा पिडित प्रति अझै पनि समाज र परिवार समेत सहयोगी र सम्वेदनसिल हुने संस्कारको विकास नभैसकेको अवस्थामा राज्य उनिहरुको अभिभावक हुन जरुरीछ । उनीहरुको शिक्षा र रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने वारेमा सरकारको गम्भिरतापुर्वक ध्यान जावोस भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
- कृषि हाम्रो जीवनको आधार हो । अर्थतन्त्र र रोजगारीको मेरुदण्ड हो । तर, यस क्षेत्रलाई समयको माग अनुसार सम्बोधन गर्न वजेटले थप ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु । कृषी क्षेत्रमा उत्पादन हुने खास गरेर नगदे वालीको आगामी वर्षको लागि समर्थन मुल्य पहिले नै तोक्ने व्यवस्था गर्र्दै जान सकियो भने किसानले उक्त वाली लगाउने वा नलगाउने भन्ने निर्णय वाली लगाउनु पुर्व नै गर्न पाउदछन र वाली काट्ने समयमा गएर उचित मुल्यको लागि हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । सौदावाजी गर्दागर्दै एकातिर उत्पादित वस्तुको केही भाग नष्ट हुने र अर्कोतर्फ किसान नोक्सानीमा पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । यसो गर्न सक्दा किसानको जीवन थप मर्यादित हुदै जानुको साथै कृषी क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने उद्यमीहरुको पेशागत सुरक्षा पनि हुने छ । यस पक्षमा व्यवहारिक रुपमा सोचियोस भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।
- अर्गानिक कृषी अभिवृद्धीका लागि अर्गानिक मल उत्पादनमा जोड दिनु राम्रो कुरा हो । त, अझै पनि रासायनिक मल विना सवै क्षेत्रमा कृषी उत्पादन सम्भव छैन । र, वर्षेनी अरवौ रुपैया सरकारले रासायनिक मलामा अनुदान दिदा समेत किसानले आवश्यक भएको समयमा उचित मुल्यमा मल पाउन सक्ने अवस्था छैन । यस समस्याको दिर्घकालिन समाधान र वैदेशिक घाटा प्रतिस्थापनसमेतका लागि मुलुकमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय
- वन र वातावरणको सन्दर्भमा हाम्रा वनहरु जीवन निर्वाहको अक्सिजन र स्वच्छताको स्रोत मात्र हुनुहुदैन । यसलाई रोजगारी सिर्जना र अािर्थक समृद्धीसंग पनि जोडिनुपर्दछ । नागरिकलाई नीजि वनको संरक्षणमा मात्र प्रोत्साहित गर्ने होइन । यसको सदुपयोगवाट जीवन निर्वाहको माध्यम पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण दिनसक्नुपर्दछ । यसका लागि सोही अनुसार नीति बन्नु जरुरीछ ।
- हिमाली जडिवुटीवाट उत्पादन हुने वस्तुको विदेशमा असाध्यै धेरै महत्व हुने कुरालाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई प्रशोधन गरी निर्यातमुलक गुणस्तर कायम गर्ने वारेमा सोच मात्र होइन, यथासक्य कामको थालनी हुनु जरुरीछ ।
- बन्द भएका उद्योग कलकारखाना संचालन गर्ने कुरा राम्रो हो । तर, यस्ता कलकारखानामा श्रमिक र स्थानिय जनतालाई सहभागि बनाउने वारेमा सोचिनुपर्दछ । साथै सचालनमा रहेका पनि कतिपय उद्योग व्यवयासमा श्रम कानुनले तोकेको न्युनतम तलव र सुविधा समेत दिएको अवस्था छैन । त्यस्ता उद्योग व्यवसायलाई सहकारीको ढाचामा लगी सम्बन्धित क्षेत्रका श्रमिकहरुको समेत सेयर रहने गरी सञ्चालन गर्ने तर्फ सोचियो भने श्रमिकको स्वामित्व पनि कायम गराउदै श्रम सम्बन्धलाई नया ढंगवाट स्थापित गर्न सकिनेछ । समाजवादमा कल्पना गरिएको र हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको तीन खम्वे अर्थतन्त्रमा पनि यसले योगदान पुर्याउन सक्नेछ ।
सभामुख महोदय
- अन्तमा, महिला विरुद्ध हिंसाको अन्त्य र विभेदकारी जेण्डर दृष्टिकोणमा रुपान्तरण विना समाजवादी दिशामा अगाडी बढ्न सकिदैन । तर, यस वजेटमा विषय उल्लेख भएकोछ । आवश्यक वजेट विन्यासमा ध्यान पुगोस भन्ने आग्रह छ ।
- महिलाहरु समाजको आधा जनसंख्या मात्र होइनन । आधा श्र।मशक्ति पनि हुन । अझ लाखौ पुरुष युवाहरु विदेश गएको वर्तमान अवस्थामा महिलाहरु अधिक रुपमा रहेको श्रमशक्ति हुन । यसर्थ दिगो विकास लक्ष्यमा भनिए झै सन २०३० सम्ममा हरेक क्षेत्रमा ५०÷५० प्रतिशत सहभागिता, हाम्रो संविधानले भने झै रोजगारीमा महिलालाई विशेष व्यवस्था र हरेक नागरिकलाई आत्मनिर्भर र सिंगो समाजलाई स्वाभिमान बनाउनका लागि कामको परम्परागत कार्य विभाजनलाई चुनौती दिदै महिला न्युन रहेको क्षेत्र र व्यवसायमा उनिहरुको समान सहभागिताको लागि विशेष तालिमको समेत व्यवस्था गर्ने वारेमा सरकारको ध्यान जावोस भन्ने आग्रह गर्दछु ।
- र, यो वजेटको पुर्ण कार्यान्वयनमा सवैलाई परिचालन गर्न सफलता मिलोस । विगत वर्षमा झै सांसद–सांसद विचमा देखिएको विभेदित व्यवहार यस वर्षवाट अन्त्य होस । संघिय सांसदको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउन गरिनुपर्ने कार्य र सांसदको नेतृतवमा दिइदै आएको विकास कोषको व्यवस्था र प्रभाव वारे अन्तराष्ट्रिय प्रचलनको समेत अध्ययन गरी आगामी दिनको लागि नीति र योजना बनाउने तर्फ पनि सरकारको ध्यान पुगोस भन्ने आग्रहका साथ आफ्नो भनाइ टुंग्याउछु ।
धन्यवाद ।
२०७६ जेठ २३ गते