सम्माननीय सभामुख महोदय,
सवैभन्दा पहिला यो नीति तथा कार्यक्रम जनताको बीचमा पि्रय हुने किसिमको भन्दा पनि वास्तविक धरातलमा आधारित भएर अहिलेको समयको माग तथा जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसाथ गर्दै संविधान निर्माण र शान्ति प्रकि्रयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रस्तुत भएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलनका माध्यमबाट मुलुकले हासिल गरेका राजनीतिक उपलव्धिहरुलाई सुदृढ गर्न समाजवाद उन्मुख जनमुखी र लोककल्याणकारी सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था सुदृढ गर्दै गरिबी बेरोजगारी पछौटेपन असमानता र परनिर्भरता घटाउने काममा केन्द्रित हुदै सामाजिक न्याय आर्थिक वृद्धि तथा न्यायोचित वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति र कार्यक्रम बनाइने कुरा स्वागत योग्य छ ।
बुदा नं.२६ मा सुकुम्बासी र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने र बुदा नं। २९ मा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरुको जीवनस्तर उठाउन ूराज्य-सुविधा परिचय-पत्रू प्रदान गरी त्यस्ता परिचयपत्र बाहकलाई शिक्षा स्वास्थ्य खाद्यान्न रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने कुरा स्वागत योग्य छ ।
बुदा नं. ३३ मा बहुसंख्यक नेपालीको जीविका आय र रोजगारीको आधारस्तम्भका रुपमा रहेको कृषी क्षेत्रलाई ुजीविकाका लागि कृषीको अवस्थाु बाट ुदिगो विकासका लागि कृषीु कार्यक्रम राम्रो छ । यो कार्यक्रम लागु गर्ने क्रममा आजको नेपालमा कृषकको रुपमा काम गर्ने बहुसंख्यकहरु महिला रहेकोले तालिम सेवा र सुविधाको कुरा गर्दा जेण्डर सचेत नीति कार्यक्रम र विधि अप्नाउने कुरामा सरकारको ध्यान जाने छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।
बुदा नं. ५३ मा उल्लेखित राष्ट्रिय साक्षरता अभियान र बुदा नं। ६७। मा उल्लेखित युवा स्वरोजगार कार्यक्रम साचालन गर्ने क्रममा युवा महिलाको सहभागितालाई जोड दिइयोस् भन्न चाहन्छु ।
बुदा नं. ५८ मा उल्लेखित ूसुरक्षित मातृत्व महिला अधिकारू कार्यक्रम प्रशंसनीय छ । यसलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा लगि आङ खस्ने समस्याबाट पीडित सम्पुर्ण महिलाहरुको निशुल्क र अविलम्ब उपचार गरियोस् र महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको क्षमता बृद्धी गर्नुका दायित्व थप गर्ने सोही अनुसार प्रोत्साहन इन्सेन्टिभको व्यवस्था गरियोस् । वार्षिाक तीन हजार रुपैया दिने कुरा खासै प्रोत्साहनयोग्य नहुने कुरामा ध्यान दिइयोस् ।
सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत ज्येष्ठ नागरिकका लागि बृद्धाश्रम अत्यन्त पिछडिएका र विपन्न दलित लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायहरुका लागि ूजनता आवास गृहू लगायत आदिवासी जनजातिभित्रका लोपोन्मुख समूह दलित पूर्ण अशक्त तथा अपाङ्गता भएकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने र दलित समुदायको उत्थानको लागि सकारात्मक विभेदको कार्यक्रम साचालन गरिने जस्ता कुराले राज्य लोककल्याणकारी दिशामा अगाडी बढ्न थालेको अनुभुती हुन्छ ।
बुदा नं. ६५मा श्रमिकहरुका पेशागत हक र सुरक्षाको प्रत्याभूति र उद्योग व्यवसायको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न श्रम कानुनमा आवश्यकता अनुरुप सुधार गरिने कुरा उल्लेख भए पनि समग्रमा यस दस्तावेजले श्रमजीवी वर्गको पक्षमा उचित स्थान दिन सकेको छैन । ९० प्रतिशत भन्दा बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेको कुरालाई आत्मसात गर्दै कम्तिमा पनि ति श्रमिकहरुको स्थानिय निकायमा पिाजकरण कार्य शुरु गरियोस भन्ने माग गर्दछु । र प्रसुती सेवा श्रमजीवी महिलाको बीचमा कार्यान्वनय गर्दे शिशु स्याहार सेवालाई राष्ट्रिय स्तरमा शुरुवात गरियोस र यसको शुरुवात यही संधिवानसभा परिसरवाटै गरियोस भन्ने समेत सुझाव राख्न चाहन्छु ।
बुदा नं. ७० मा अपहरण बलात्कार लागू पदार्थ कारोवार बोक्सीको आरोप छूवाछुत जस्ता कार्यलाई निषेध गर्न कडा दण्डको व्यवस्था गर्ने दाइजो-तिलक प्रथा जस्तो सामाजिक कुरीतिलाई निर्मूल गर्ने बुदा नं। ८० मा महिलाविरुद्धका सबै विभेदहरुलाई समाप्त गर्दै बलात्कार घरेलु िहंसा बेचबिखन जस्ता अपराधको नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने िहंसा प्रभावित महिलाका लागि अल्पकालीन आश्रयका लागि िहंसाग्रस्त क्षेत्रमा कम्तिमा १५ स्थानमा महिला आवासगृह स्थापना गरिने कुराले नेपाली महिलाले थोरै भए पनि राज्यको उपस्थिति हनुभुत गर्ने आशा गर्न सक्नेछन् । बुदा नं। ८१ मा बृद्ध असहाय तथा विधवाहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिने र श्रमयोग्य उमेरका विधवाहरुका लागि रोजगारीमा अग्राधिकार कायम गरिने कुरा साच्चै उत्साहजन छ ।
सभामुख महोदय,
यति धेरै राम्रा कुरा हुदाहुदै पनि राज्यले २०६३ जेठ १६ गते तत्कालिन संसदले एकमतले पारित गरेको राज्यको सवै अंगमा कम्तिमा एकतिहाइ महिला सहभागिता गराउने प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन मन्त्री परिषदमा समेत नदेखिनु र सरकारको यस नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्पष्ट उल्लेख नहुनुले अन्य प्रतिवद्धता समेत लागु हुने कुरामा शंका उत्पन्न गरेको छ । यस किसिमको शंकालई विश्वासमा परिणत गर्ने आधारको वारेमा स्पष्ट पार्न म सरकारसंग आग्रह गर्दछु ।
बुदा नं. ८६ मा ूराष्ट्रिय परिचय-पत्रू वितरणको विषयको उल्लेख हुनु उत्साहजनक छ । तर यो कुरा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मात्र भन्दा पनि हरेक नागरिकको व्यक्तिगत विवरणसहित बहु आयामिक प्रयोजनका लागि हुने गरी तयार गरी हरेक ठाउमा नागरिकताको आवश्यकता पर्ने कुरालाई अन्त्य गर्नेे उद्देश्यसहित लागु गरियोस् । साचो अर्थमा त्यतिखेर ूराष्ट्रिय परिचय-पत्रू का रुपमा स्थापित हुन सक्छ र समाजमा बढ्दै गएको अपराध कार्यलाई निरुत्साहित गर्न समेत यो उपयोगी हुनसक्ने कुरा स्पष्ट छ ।
बुदा नं. ७१ मा समावेस गरिएको प्रवासी नेपालीको हक-हितको संरक्षण गर्ने र उनीहरुको सीप र पुँजी स्वदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने साथै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई विशेष परिचय-पत्रको व्यवस्था गर्ने कुरा राम्रो छ ।
अन्तमा, लोकतान्त्रिक आन्दोलनले आम रुपमा स्थापित गरेको जसको सरोकारको विषय नीति निर्माण र कार्यान्वनयमा उसैको सहभागिताकॊ सोचलाई व्यवहारमा प्रतिविम्वित गर्न समाजमा रहेका सवै किसिमका द्धन्द्ध र अशान्तिको पहिलो र सवैभन्दा विभत्स शिकार बन्दै आएका महिलाहरुको शान्ति निर्माणको प्रकि्रयामा अर्थपुर्ण सहभागिता रहनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार विवेकी बन्न सकोस् र त्यही रुपमा महिलाको सहभागिता रहने कुराको सुनिश्चितता होस् भन्ने कुरासंगै आफ्ना भनाइ टुंग्याउछु ।
धन्यवाद ! २०६६ असार २८
