नेपाली महिला आन्दोलनको इतिहासले शताव्दी टेक्दै छ । महिला अधिकारका लागि सामुहिक पहल शुरुवात वि सं। १९७० को दशकवाट भएको पाइन्छ । त्यस समयमा भोजपुरमा जन्मिएकी योगमाया न्यौपानेले तत्कालिन समाजमा धर्म र संस्कारको नाममा महिला विरुद्ध हुदै आएका कुसंस्कार र कुसंस्कृतिको विरुद्धमा आवाज उठाएको मात्र होइन अभियान नै साचालन गर्दै धार्मिक यात्रा प्रवचन र साहित्यको माध्यमवाट समाज परिवर्तनको पहल गरेको इतिहासको वारेमा अहिले थप खोजी र चर्चाहरु हुन थालेका छन् । यो राम्रो कुरा हो । आधुनिक समाजमा आएर मात्र होइन महिलाहरुले राणा शासनको त्यस समयमा समेत समाज र सरकारको अगाडी ज्यानको कुनै पर्वाह नगरी आफ्नो अधिकारको लागि अभियान साचालनमा कि्रयासिल रहेको साहसीक कदमको रुपमा योगमायाद्धारा नेतृत्व गरिएको उक्त घटनालाई लिन सकिन्छ ।
धर्म परम्परा र संस्कारको रुपमा महिला विरुद्ध हुदै आएका अन्याय र अत्याचारको अन्त्यका लागि भोजपुरदेखि काठमाडौसम्म पैदल आएर तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्रीका सामु गएर सतीप्रथाको अन्त्य वालविवाह र बहुविवाहको अन्त्य विधवा विवाहलाई मान्यता लगायतका मागपत्र बुझाउदै महिलामाथि मानवीय व्यवहार गर्न गरिएको आग्रहलाई निश्चितै रुपमा साहसिक कदम मान्न सकिन्छ । यही पहलको परिणाम स्वरुप नै भन्नुपर्दछ १९७४ मा चन्द्र शमशेरले सतिप्रथाको अन्त्यको घोषणा गरेका थिए ।
त्यसपछिका दिनमा महिला शिक्षामा जोड दिदै सचेतना अभियान पनि चल्यो । १९९० ने दशकमा कामांक्षादेवी लगायतका महिलाहरु महिला शिक्षालय साचालन गरेर महिला विच ज्ञान र चेतना बढाउने अभियानमा लागेका थिए । समयको क्रमसंगै महिलाका गतिविधि र सहभागितामा परिवर्तन हुदै आयो ।
वि।सं। १९९७ मा धर्मभक्त शुक्रराज गंगालाल र दशरथ चन्दसहित चारजना युवाहरुलाई मृत्युदण्ड दिइएको घटनाले महिलाको मनमा अझै चोट पर्न गयो र अन्यायका विरुद्ध लड्ने संकल्प र दृढता थप्यो ।
२००३ सालमा पुग्दा रेवन्त कुमारी आचार्यको नेतृत्वमा महिला संघको गठन भयो । यसले खासै धेरै गति लिन सकेन । तरै पनि यो पहलले संगठित रुपमा केही गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको जग बसाल्ने काम गर् यो । राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा महिलाहरु पहिलो पटक २००४ सालमा नागरिक अधिकारको मागसहित सडकमा उत्रिए जसमा चारजना महिला सहाना साधना स्नेहलता र कनकलताहरु गिरफ्तार भए । प्रहरीमा कस्टडीमा राखिएका उनीहरु रिहा भएपछि घरपरिवार र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने फरक व्यवहारका कारण केही समय असहज अवश्य बनायो । तर ति सवै असहजतालाई वेवास्ता गर्दै उनहिरु राजनीतिक रुपमा कि्रयासिल भइ नै रहे । फलस्वरुप त्यही वर्ष साउनमा नेपाल महिला संघको गठन भयॊ जुन स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्यसहित गठन भएको पहिलो महिला संगठन थियो । यसले महिला शिक्षा मताधिकार राज्यको कर्मचारीतन्त्रदेखि सवै क्षेत्रमा महिला सहभागिता हुनुपर्ने लगायतका माग अगाडी सारेको थियो ।
२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यसंगै नेपाली महिलाहरुले पनि अलि सहज र खुकुलो वातावरणमा आफुलाई राजनीतिक र सामाजिक गतिविधिमा सहभागि गराउने अवसर पाए । फलस्वरुपा २०१० सालमा भएको नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचनमा साधना अधिकारी पहिलो जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित हुनुभयो । २०१५ सालको आम निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारमा नेपालको पहिलो महिला मन्त्रीका रुपमा द्धारिकादेवी ठकुरानीलाई नियुक्त गरियो ।
२०१७ सालमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर पाचायती व्यवस्थाको शुरुवात भएपछि महिलाहरुको संगठित पहल फेरी पनि केही समयको लागि दृष्यवाट पछाडी हट्नुपर्ने अवस्था आयो । तर भित्रभित्रै उनीहरुको कि्रयासिलता जारी थियो । शिक्षा क्षेत्रमा सहभागि हुन पाएका केही महिलाहरु विद्यार्थी आन्दोलनमा कि्रयासिल थिए भने राजनीतिक गतिविधिमा लागेका परिवारका सदस्यहरु गोप्य रुपमा सहयोगी बन्दै थिए ।
२०२८ सालमा झापा अँन्दोलन शुरु भयो । यसमा प्रत्यक्ष रुपमा महिलाहरु सहभागि भएको कुरा केही महिलाहरुको गिरफ्तारीले पनि पुष्टि गर् यो । त्यसपछिका दिनमा महिला बीच गोप्य रुपमा गतिविधि हुदै थिए । तर महिला आन्दोलनको छुट्टै स्वरुप भने लिन सकिरहेको थिएन ।
तर २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले धेरै क्षेत्रमा रहेको उकुसमुकुसलाई तोड्ने काम गर् यो । यहासम्म आइपुग्दा नेपाली महिलाको मुक्तीका लागि महिला संघ नै बनाएर जानुपर्दछ भन्ने सोच बन्यो । त्यही सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०३७ फागुन १७ गते शान्त्ाा मानवीको संयोजकत्वमा अखिल नेपाल महिला संघको पुनरगठन गरियो । र यही वर्षवाट मार्च ८ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसलाई नेपालका श्रमजीवी महिला बीच मनाउन थालियो ।
यस समयपछि भने विभिन्न आस्था र विचार राख्ने महिलाहरु महिला संगठनमा मात्र होइन विभिन्न जनसंगठनमा समेत संगठित भइ आन्दोलित हुन थाले । जसकाकारण महिला अधिकारको विषय महिला आन्दोलनको मात्र नरहेर विद्यार्थी किसान श्रमिक लगायतका आन्दोलन सम्बन्धित संगठनहरुमा समेत महिला समानताको विषयको उठान हुन थाल्यो । यसरी विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महिलाहरु एक ठाउमा संगठित गर्ने र फरक फरक आन्दोलनको बीचमा समन्वय गरेर जाने काम भने महिला संगठनले गर्न थाल्यो ।
फलत २०४६ सालको आन्दोलनमा महिलाहरु अनुभुती गर्न सकिने रुपमा सडकमा आउने र प्रजातन्त्र प्राप्तीका लागि आन्दोलित हुने अवस्था रह्यो । यही सहभागिताका कारण राजनीतिक दलहरुले परिवर्तित राजनीतिक परिवेसमा महिलाहरुसंग शक्ति साझेदारीको कुरालाई अनुभुत गरी संसदको निर्वाचनमा कम्तिमा पाच प्रतिशत महिला सहभागितालाई अनिवार्य गरियो । यो प्रावधान आवश्यकता न्यायसंगत र उचित थियो वा थिएन भन्ने विषय आफ्नो ठाउमा छ तर पनि महिला सहभागिताको अनिवार्यताको लागि कोशेडुंगाको रुपमा लिन सकिन्छ । यही जगमा उभिएर २०५४ मा भएको स्थानिय निकायमा कम्तिमा २० प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो जसले महिला आन्दोलनमा फड्को मार्ने काम गर् यो ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि महिला अधिकारको वारेमा थुप्रै अभियानहरु साचालन भए । त्यसका लागि राजनीतिक दल र आवद्ध संघसंगठनका साथै गैर सरकारी संघसंस्थाको कि्रयासिलता अत्यन्तै तिव्रताकासाथ अगाडी बढ्यो । अन्तत विचार सिद्धान्त र सामाजिक मान्यताको दायरालाई फराकिलो पार्दै महिला अधिकार प्राप्ती समस्या समाधान र सशक्तिकरणका लागि स्थानिय तहमा सहकारी बचत समुह आमा समुह लागयतका नाममा बृहत र साझा सामुदायिक संगठनहरु समेत निर्माण हुन थाले । यसले महिलामाथि हुने िहंसाका विषयका साथै आर्थिक रुपमा समेत सशक्तता र आत्मनिर्भरताको विकासको क्षेत्रमा योगदान गर् यो । साथमा राजनीतिक महिला आन्दोलन मात्र नभएर राजनीतिक दलभित्रै पनि महिला सहभागिता र जेण्डर विषयको वारेमा छलफल हुन थाल्यो ।
महिला आन्दोलनको निरन्तर विकास विस्तार र गहिराईका कारण कतिपय विषयमा राजनीतिक मात्र नभएर सामाजिक र प्रशासनिक नेतृत्व समेत सकारात्मक नहुदा पनि महिला समानताका विषयहरु औपचारिक रुपमा पारित हुदै गए । यसको एउटा उदाहरणका रुपमा मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनलाई लिन सकिन्छ । राजनीतिक दलका पुराना पुस्ताका नेताको त कुरै छाडौ आफुलाई प्रगतिशिल भन्ने युवा पिढीका पनि कतिपय पुरुष नेताहरु सम्पत्तीमा छोरीलाई छोरा समान अधिकार दिदा समाजमा विग्रह हुने कुतर्क प्रस्तुत गर्दै विपक्षमा देखा परेका थिए । तर महिला नेताहरुको निरन्तर पहल र कि्रयासिलताका कारण छलफल शुरु भएको झण्डै एक दशकपछि २०५८ सालको अन्तमा संसदवाट यो विधेयक सर्वसम्मत पारित भयो । यसले छोरीलाई मात्र होइन विधवा महिला र सम्बन्ध विच्छेद गर्ने महिलाको पक्षमा समेत सम्पत्तीमाथि अधिकारको थप व्यवस्था गर् यो । महिला आन्दोलनको इतिहासमा यो विधेयक एउटा नया फड्कोको रुपमा रहेको छ ।
अर्कातर्फ महिलाहरु कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसिकतालाई चुनौती दिदै हजारौ महिलाहरु २०५२ सालवाट शुरु भएको शसस्त्र आन्दोलनमा सहभागि भए । राज्यको विरुद्ध धावा वोल्ने क्रममा बन्दुक बोक्ने विरुद्ध प्रयोग गर्नका लागि नै सही सरकारी सेना र सशस्त्र प्रहरीमा समेत महिला भर्ना गर्न थालियो । यसरी सरकारी र विद्रोही दुवै मोर्चामा रहेर महिलाहरुले निर्वाह गरेको यो भुमिकाले महिला कमजोर हुन्छन् भन्ने सामाजिक धारणा परिवर्तन हुन पुग्यो । अव नेपाली महिला आन्दोलनको आवाज ठुलो भयो की बन्दुक बोकेर लड्न सक्ने महिलाहरु समाजको हरेक मोर्चामा त्यत्तिकै सक्षमताका साथ लाग्न सक्दछन्। त्यसैले हामीलाई समान अवसर देउ महिला समुदायको भागमा पर्ने आधार आकाश र धर्ती हाम्रा लागि छाडिदेउ भन्ने भावका नारा र मागहरु अगाडी आए।
२०६२-६३ को जन आन्दोलनमा महिला सहभागिताले दुनियालाई नै चकित बनाइ दियो । हरेक मोर्चामा पुरुषको हाराहारीमा देखा परेका महिलाले आन्दोलन पुर्व नै राज्यका हरेक निकायमा कम्तिमा एकतिहाइ महिला सहभागिता गराउने प्रतिवद्धता सवै राजनीतिक दलले गरेका थिए भने आन्दोलनपछि पुनरस्थापित संसदवाट समेत २०६३ जेठ १६ गते यो विषय सर्वसम्मत पारित भएको थियो । तर लोकतन्त्रको स्थापनापछि समय वित्दै जादा राजनीतिक नेतृत्वले क्रमश यो प्रतिवद्धता भुल्न थाल्यो । जसको पहिलो उदाहरण २०६३ असारमा बनेको अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति हो जसमा एकजना पनि महिला समावेस गरिएन । महिलाहरु एकीकृत रुपमा सडकमा आएपछि मात्र यस समितिमा चारजना महिला समावेस गरिएको थियो । विगतको यो इतिहासले फेरी पनि के कुरा स्पष्ट पारेको छ भने महिला अधिकार प्राप्त गर्ने हो भने राजनीतिक विचार र सिद्धान्तको दायरालाई फराकिलो पारेर महिलाहर साझा विषयमा एकतावद्ध हुनु पर्दछ र संयुक्त पहल गर्नुपर्दछ । साथै जसरी सरकारमा प्रतिवद्धता एकतिहाइ गर्ने र सहभागिता एकजना मात्र गराउने कुराको विरोधमा भरखरै मात्र पनि नेकपा एमाले को राधा ज्ञवाली र एनेकपा माओवादीको जयपुरी घर्तीले जसरी पद अस्विकार गर्नु भयो यस किसिमको कदम र पहलमा महिलाहरु बीच अझै बृहत एकता हुनु जरुरी छ । प्रतिवद्धता वा दल वा संगठनको निर्णय वा विधानको उलंघन गर्ने अवस्था आएमा महिलाहरु अव यस किसिमको आन्दोलनमा समेत लाग्नुपर्ने कुरा समयको माग र परिस्थितिको आवश्यकता बनेको छ ।
वर्तमान चुनौती
नेपाली महिला आन्दोलनले झण्डै शताव्दी पार गर्दैछ । सकारात्मक आखाले मात्र हेर्ने हो भने यस विचमा थुप्रै उपलव्धीहरु भएका छन् । विश्वको महिला आन्दोलनको इतिहास हेर्दा नेपाली महिलाहरुको उपलव्धीलाई कम भन्न मिल्दैन । तर पनि समयको गतिलाई पनि हामीले संगै राखेर हेर्नुपर्दछ । यसरी समयको गति र हामीले प्राप्त गरेको उपलव्धीलाई एक ठाउमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने एक्काइशौ शताव्दीको पनि पहिलो दशक पार गरिसकेको दुनियामा नेपाली महिलाको अवस्थालाई हेर्दा सन्तोष गर्न सकिने र पर्ने अवस्था छैन । हाम्रा अगाडी अझै पनि थुप्रै चुनौतीहरु रहेका छन् । ति चुनौतीहरुको पहिचान गरी सतर्कतापुर्वक यसलाई सामना गर्ने रणनीति र योजनासहित महिला आन्दोलन अगाडी बढ्नु जरुरी छ । हाम्रा अगाडी रहेका प्रमुख चुनौतीलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
कथनी र करणीमा रहेको भिन्नता
लामो र निरन्तर आन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपाली महिलाले कानुनी समानता अन्तरगत शिक्षा स्वास्थ्य रोजागारी पारिश्रमिक पैत्रिक सम्पत्तीे प्रजनन हक लगायतका अधिकार प्राप्त गरेका छौ । तर समस्या अहिले पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धताको कारणले होस वा आन्तरिक रुपमा विकास भएको महिला आन्दोलनको दवावका कारण समानताको विषयलाई नकार्न सक्ने अवस्थामा छैन । जसका कारण नीतिगत रुपमा कागजमा धेरेै कुराहरु प्राप्त भएका छन् । तर तिनै राजनीतिक नेतृत्वदेखि राज्यको प्रशासन सामाजिक व्यवहार र मानसिकतामा नीति र कानुन अनुसार अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेको छैन । जसका कारण बनेका नीति र कानुनहरुले सहि रुपमा व्याख्या र कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले धेरै समस्या बल्झिएर रहेको छ ।
नागरिक अधिकार र जेण्डर समानताको विषयमा राजनीतिक नेतादेखि समाजका विभिन्न तह र तप्कामा धैरेको ज्ञान बढेको छ । कुनै पनि राजनीतिक वा प्रशाासनिक वा सामाजिक आन्दोलन लगायत कुनै पनि क्षेत्रका मानिस समानताको कुरा गर्न पर् यो भने घण्टौ व्याख्या गर्न सक्ने भएका छन् । यसर्थ समानताको वारेमा ज्ञान बढेको कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तर तिनै व्याख्या गरिएका कुराहरुलाई व्यवहारमा लागु गर्ने काम एकदमै सानो संख्यामा मात्र पाइन्छ । महिलालाई हेर्ने आफु समान नागरिकको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण गरिने विश्वास र दिइने जिम्मेवारी लगायत उनीलाईप्रति गरिने व्यवहारका क्षेत्रमा प्रबृत्तीगत परिवर्तन सन्तोषजनक रुपमा हुन सकेको छैन । यसर्थ सोच्ने ज्ञानमा भएको परिवर्तन गर्ने हातसंग एकीकृत हुन नसक्नु सवैभन्दा ठुलो चुनौती हो ।
यो चुनौती महिला आन्दोलनको एकल प्रयाशले मात्र समाधान हुन सक्ने विषय होइन । पुरुष व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा महिला वाह्य शक्ति हुन जसले सहजीकरण वा दवाव गर्न सक्दछन् । तर अँन्तरिक शक्तिका रुपमा परिवर्तन गर्नु पर्ने पक्ष पुरुषको जमात हो जो हरेक ठाउमा निर्णयात्मक स्थान ओगटेर वसेका छन् । उनीहरुको बुद्धी र ज्ञानमा भएको परिवर्तन प्रबृत्ती र व्यवहारमा प्रतिविम्वित गर्न आफै तत्पर भएमा मात्र दिगो रुप लिन सक्दछ । यो कुरा पुरुष समुदायले बुझ्नु जरुरी छ ।
मुलत राजनीतिक नेतृत्वको प्रबृत्तीमा परिवर्तन हुन सक्यो भने सर्वसम्मत रुपमा स्विकार गरिएको महिला सहभगिताको कुरा सवै क्षेत्रमा लागु हुन सक्नेछ । सार्वजनिक दुनियामा महिलाको सहभागितामा हुने बृद्धी र उनीहरुप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण मात्र होइन परिवारभित्रको हैसियतमा समेत परिवर्तन हुने छ जसमा अलिकती मात्र पनि सहजीकरणले प्ारिवारिक दायित्वमा पुरुषको सहभागितामा बृद्धी हुनेछ । र परम्परागत रुपमा रहदै आएको जेण्डर भुमिकामा समेत परिवर्तन हुनेछ । यसले महिला समानताको पक्षमा सवैभन्दा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्नेछ ।
महिला विरुद्धको िहंसा
महिला विरुद्ध िहंसा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा नै महिला आन्दोलनमा रहेको सवैभन्दा प्रमुख समस्या हो । अध्ययन अनुसार महिला विरुद्ध हुने िहंसामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी घरभित्र हुन्छ भने वाकी कार्यथलो सार्वजनिक थलो लागयतका स्थानमा हुने गर्दछ । यसर्थ महिला विरुद्ध िहंसाको अन्त्यका लागि सवैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा हामी प्रत्येकले आफ्नो घरलाई िहंसामुक्त क्षेत्र बनाउन सकेको खण्डमा महिला आन्दोलनको सवैभन्दा ठुलो विषय सम्ब्ााेधित हुनेछ ।
घरवाहिरको सन्दर्भमा राजनीतिक दल विभिन्न संघसंगठन र कार्यथलोमा हुने िहंसाका लागि आचारसंहिता र कानुन बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तर घरभित्रको सन्दर्भमा जवसम्म पिडित आफैले आट गरेर घटनालाई वाहिर ल्याउदैनन् तवसम्म यो विषयले औपचारिक रुप पाउदैन । समाजमा रहेको महिला र पुरुष बीचको असन्तुलित शक्ति सम्बन्धका कारण पनि यो विषयलाइृ वाहिर ल्याउन त्यति सहज छैन । यसर्थ हाम्रा संघसंगठन सामाजिक आन्दोलन र राज्य संयन्त्रले यस विषयमा ज्ञान बढाउने मात्र होइन प्रबृत्तीमा कसरी परिवर्तन ल्याउने भन्ने वारेमा सोच्नु जरुरी छ । महिला िहंसामुक्त कार्यथलो र घरपरिवार बनाउन सके महिला आन्दोलनमा सर्वथा चुनौतकिा रुपमा रहेको समस्या समाधान हुन सक्नेछ ।
नया संविधान र जेण्डर समानता
हामी अहिले नया संविधान बनाउने प्रकि्रयामा छौ । २०६७ जेठमा नै नेपाली जनताले पाउनु पर्ने संविधान अझै तयार भएको छैन । यो एउटा विषय हो भने कतिपय जेण्डर समानताको विषयमा अझै पनि हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व सहमत नभइसकेको विषय चुनौतीका रुपमा रहनु अर्को पाटो हो ।
संविधानसभामा मुलत नागरिक पहिचानको विषय अहिले एउटा जटिल विषय बनेको छ । नेपालीे महिलाले समान बंशीय अधिकार पाउनु पर्दछ र नेपाली आमाका सन्तानले बंशजको नाताले नेपाली नागरिक हुन पाउनुपर्दछ भन्ने कुरामा अझै पनि हाम्रा पुरुष नेतृत्व तयार भइसकेको अवस्था छेैन । हाम्रो पहिलो सरोकारको विषय भनेको नेपाली नागरिकका कुनै पनि सन्तान गैर नेपाली हुने कुरा मान्य हुन सक्दैन र जेण्डर समानताका आधारमा आमा वा बाबुका सन्तानले निर्वाध रुपमा नागरिक पहिचान पाउनुपर्दछ भन्ने हो भने दोस्रो नेपाली महिला वा पुरुषको आधारमा विदेशी दम्पत्तीले पाउने पहिचानको आधार समान हुनुपर्दछ भन्ने हो । यस सन्दर्भमा चाहे नागरिकता दिने कुरा होस् वा अन्य अधिकार जन्मदा आफुले चयन गर्न नपाउने िलंगका आधारमा महिला विरुद्ध गरिने कुनै पनि किसिमको विभेद मान्य हुन सक्दैन । नया संविधानको सन्दर्भमा जेण्डर समानताको सन्दर्भमा रहेको यो पहिलो र प्रमुख चुनौती हो ।
त्यसैगरी राज्यका विभिन्न निकायमा हुने सहभागिताको आधार जनसंख्या हुनुपर्दछ । महिलाहरु आधार जनसंख्या मात्र होइनन् उनीहरु आधा जनशक्ति पनि हुन भन्ने कुरालाई आत्मसात गरी राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभियानमा राज्यका हरेक निकायमा सवै समुदायका महिलाको समान सहभागिता हुनपर्दछ भन्ने विषयमा पनि अझै सहमती बनिसकेको छैन । पुरुष मानसिकताले अझै पनि केन्द्रदेखि स्थानिय तहसम्म जननिर्वाचित संस्थामा एकतिहाइ महिला सहभागिताको मानसिकता बनाएर बसेका छन् भने महिलाहरु जननिर्वाचित संस्था मात्र होइन राजनीतिक दल लगायत सरकार संवैधानिक निकाय प्रशासन सुरक्षा निकाय लगायत राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने अडानमा देखिएका छन् । सामाजिक न्यायमा आधारित भएर यस विषयको निकास के हुन्छ भन्ने वारेमा सवै पक्षले सोच्नु जरुरी छ । तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा पुरुष नेतृत्व आफुले गरेको निर्णय सवैले मान्नुपर्दछ र मान्ने छन् भन्ने भ्रम वोकेर बसेका छन् भने महिलाहरु न्यायपुर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा छन् । यसको वारेमा समयमा सोचिएन भने स्थिति त्यति सहज बन्ने देखिदैन ।
नया संविधान निर्माण गरिरहदा विषयबस्तु मात्र होइन भाषिक सम्वेदनसिलतामा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । नेतृत्व अझै पनि अधिकारमा नभएर पुिलंगिय भाषामा शक्ति रहेको अनुभुत गर्दैछ । जुन समय राजतन्त्रको विकल्पमा राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था गरिदै थियो त्यतिखेर हामीले भनेका थियौ उक्त पदको नाम जेण्डर तटस्थ शवद ूराष्ट्राध्यक्षू राखौ । संविधानसभाको अघिल्लो लहरमा बस्ने पुरुष नेताहरुलाई यस वारेमा कुरा गर्न जादा उनीहरुको जवाफ थियो राष्ट्रपति भन्ने शव्द सुन्दै शक्तिशाली हुन्छ तर राष्ट्राध्यक्ष कमजोर सुनिन्छ । त्यसैले राष्ट्रपति नै राख्नु उचित हुन्छ । यसरी भाषा समेत पुिलंगिय खालको हुदा शक्ति अनुभुती गर्ने नेतृत्व देख्दा टिठ लाग्नु स्वभाविकै हो । अहिले पनि कम्तिमा पनि भाषा योग गर्दा राष्ट्रपति सभापति जस्ता ठाउमा राष्ट्राध्यक्ष अध्यक्ष लगायतका जेण्डर तटस्थ शव्द राखौ र त्यसै गरी अन्य समुदायका सन्दर्भमा समेत जाति क्षेत्र र वर्ग सचेत भाषाको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा ध्यान दिऔ भन्ने अभियान जारी छ । तर पनि नेतृत्व अझै तयार भएको अनुभुत भएको छैन ।
निर्वाचन प्रणालीको वारेमा पनि विवाद कायमै छ । अहिलेसम्म सहमती भएर आएको दस्तावेजमा नतिजामा एकतिहाइ महिला सुनिश्चित हुने व्यवस्था रहेको छ जसमा बहुमत ल्याउनेले जित्ने प्रणालीमा महिलाको संख्या उल्लेख छैन । यसो गर्ने हो भने जनतामा जाने र भुगोलमा नेतृत्वका रुपमा स्थापित हुने कुरामा महिलाहरु फेरी पनि पछाडी धकेलिने अवस्था कायम रहन सक्दछ । हामीले भनेका छौ -महिला लगायत सवै समुदायको पुर्ण समावेसी आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि पुर्ण समानुपातिक प्रणाली नै उचित हुन सक्दछ । तर यसमा सहमती हुने अवस्था कमजोर देखिएको छ । यदि यसो नहुने हो भने मिश्रित प्रणालीमा जादा समानुपातिक र बढी ल्याउनेले जित्ने दुवै प्रणालीमा महिलाको आधा-आधा सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा महिलाहरु एकमत रहेकाछन् ।
महिलाको तत्परता
महिला आन्दोलनको नेतृत्वले पनि आफ्नो विगत र वर्तमानको आवधिक समिक्षा गर्दै कमी कमजोरीलाई हटाउदै योजनावद्ध रुपमा अगाडी बढ्न तयार हुनुपर्दछ । हामी जुन पितृसत्तँत्मक मुल्य मान्यता व्यवहार र सोचको कुरा गरिरहेका छौ यसवाट महिलाहरु पनि पुर्णत मुक्त हुन सकेको अवस्था छैन भने महिला मुक्तीका सम्बन्धमा उठान गरिएका विषयहरुमा महिलाहरु आफैले पनि व्यवहारिक रुपमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु प्रशस्त छन् ।
विगतका दिनसंग तुलना गर्ने हो भने अहिले राजनीतिक दल राज्य संयन्त्र र अन्य संघसंस्थामा महिला सहभागिता बृद्धी भएको छ । तथापी यो संख्या प्रतिवद्धता अनुसार एकतिहाइ पुगेको छैन तर पनि जति संख्यामा महिलाहरु विभिन्न संरचनामा सहभागि भएका छन् त्यो अवसरलाई महिला समानताको पक्षमा थप उपलव्धीका लागि भरपुर उपयोग गर्न सकिएको छैन । महिला सहभागिता बृद्धी र जेण्डर विषयलाइृ मुलप्रवाहिकरण गर्ने सन्दर्भमा यी महिलाहरु बीचमा समेत एक भएर उभिन सकेको अनुभुती छैन । यस सन्दर्भमा रणनीतिक र योजनाबद्ध रुपमा महिलाहरुले आफु र सम्बद्ध संस्थालाई लगाउन सक्नुपर्दछ ।
कतिपय विषयहरु साझा हुदाहुदै पनि महिलाहरुको एकता र सहयोगमा आवश्यक फराकिलो एकताको विकास हुन सकेको छैन । फरक फरक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरु बीच आ-आफ्नो क्षेत्रवाट साझा लक्ष्यको लागि हातेमालोको संस्कार अझै विकसित हुन सकेको छैन । जसका कारण एउटै विषयमा काम गर्दा समेत फराकिलो एकता सहकार्य र समन्वयको अभावका कारण लगानी भएको साधन स्रोत र समयको आधारमा उपलव्धी हात लाग्न सकेको छैन । साझा विषयमा संयुक्त पहलको संस्कार विकास गर्ने तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
अर्को महत्वपुर्ण विषय महिला नेतृत्व स्विकार गर्ने विषय हो । जतिसुकै लामो समय आन्दोलनमा लागे पनि महिलाहरुलाई महिलाको मात्र नेता मान्ने र पुरुष स्वत सम्बन्धित क्षेत्रको नेता गनिने संस्कार कायमै छ । यस किसिमको प्रबृत्तीवाट महिलाहरुसमेत मुक्त भएको अवस्था छैन । यो प्रबृत्तीमा परिवर्तनका लागि महिलाले पनि महिलालाई नेता मान्ने र आम रुपमा समेत महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
पुरुष नेतृत्वले जे भन्छ त्यसलाई सहर्ष स्विकार नगरी आफ्नो अडान राख्ने तथा पितृसत्तँत्मक मुल्य र मान्यतामाथि चुनौतीपुर्ण रुपमा प्रस्तुत हुने महिलाप्रति बढी टिकाटिप्पणी हुनु पितृसत्तँको एउटा अभिन्न चरित्र हो । महिला नेतृत्वका वारेमा पुरुषहरुवाट हुने कुनै पनि टिकाटिप्पणीका सम्बन्धमा तथ्यको खोजी विना नै साथ दिने र पत्याउने संस्कारका कारण अलि बढी तार्किक रुपमा पेस हुने र उनीहरुको हो-मा- हो नमिलाउने महिला नेतृतव आन्दोलनमा टिक्न सहज छैन । यो कुरालाई मनन गर्दै आवश्यक तथ्यसत्यको परिक्षण गरेर मात्र प्रतिकि्रया जनाउने महिला विरुद्ध सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी नगर्ने र एक आपमा समर्थन र सहयोगको संस्कारको विकास महिला आन्दोलनका अगाडी रहेको एउटा महत्वपुर्ण चनौती बनेको छ ।
विषयगत स्पष्टता र सुचना प्रविधिको अत्यधिक प्रयोगले हरेक व्यक्तीलाई सशक्त बनाउदछ । आजको दुनियामा शक्तिको हत्वपुर्ण स्रोत भनेको नै सुचना हो। यसर्थ बढीभन्दा बढी सुचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने सुचनामाथि पहुचको विकास गर्ने त्यसको विश्लेषण गर्ने र सहि रुपमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा महिलाहरुले थप सुदृढ हुनुपर्ने पक्ष आजको नेपाली महिला आन्दोलनको अगाडी रहेको अर्को र साझा चुनौतीका रुपमा रहेको छ ।
यी चुनौतीहरुलाई सतर्कतापुर्वक सामना गर्दै आन्तरिक कमी कमजोरीलाई हटाउदै र आफुसंग भएको शक्तिलाई थप सुदृढीकरण गर्दै अगाडी बढ्न सकेमा नेपाली महिला आन्दोलन विश्वका लागि नै प्रेरणा र उदाहरणीय बन्न सक्ने अवसर हाम्रो सामु छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न सके नेपाली महिला आन्दोलनले सुर्ताउन पर्ने अवस्था छैन । आवश्यकता उच्च मानसिकताकासाथ रणनीतिक योजनासहित एकतावद्ध रुपमा निरन्तर कि्रयासिलता र गतिशिलताको हो ।
Article for pragikmahila