नेपाली महिला आन्दोलनको कुरा गर्दा नालापानीको साहसपणर््ूा युद्धलाई बिसर्न सकिदंैन । नालापानीमा ब्रिटिस साम्राज्यवादको विरुद्ध नेपाली महिलाहरु दृढतापूर्वक लडेका थिए । अंग्रेजहरुले पानीको मुहान थुन्दा पनि उनीहरु पिठ्यु“मा नानी र हातमा खुकुरी बोकेर पुरुषहरुसगंसंगै बहादुरीकासाथ लडार्इं लडेको इतिहास साक्षी छ । महिलाहरु कमजोर हुन्छन् भन्ने पुरुषवादी मानसिकता बोक्नेहरुलाई “राष्ट्रियताको मामिलामा महिलाहरु कमजोर छैनन, बरु पितृसत्तात्मक चिन्तन गलत छ” भन्ने जवाफ महिलाहरुले त्यतिखेरै मैदानवाट दिएका थिए।
नेपाली समाजमा महिलाहरुमाथि भइरहेको हिंसा, शोषण र अत्याचारको विरुद्ध संगठित आन्दोलनको पाटोलाई हेर्दा यसको शुरुवात् भने १९७४ बाट शुरु भएको पाइन्छ । वि.सं. १९७४ मा योगमाया न्यौपानेको अध्यक्षतामा गठित “नारी समिति” ले नेपाली महिलामाथि हुदै आएको हिंसात्मक व्यवहारको अन्त्यका लागि संगठित रुपमा आवाज उठाउन थाल्यो । महिला समानता र स्वतन्त्रता मुल लक्ष्य बनाएको यस समितिले भजन कीतर्नको माध्यमबाट जनतालाई सचेत र जागरुक गर्ने, अनि महिलालाई संगठित पार्ने काम गर्दै महिलाको बाच्न पाउने अधिकारको रक्षाका लागि सती प्रथाको अन्त्यकासाथै बिधवा विवाह, बालविवाह, बहुविवाह लगायत धर्म र सस्ंकारका नाममा महिलामाथि हुदै आएका हिंसा र शोषणका विरुद्धमा आफूलाई केन्द्रित गरेको थियो । समिति गठन भएको केही समयपछि, यस्तै समस्याहरुलाई समेटेर यस समितिले २६ बुदे मागपत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर समक्ष पेस ग¥यो । यही क्रममा १९७७ मा सतीप्रथामाथि प्रतिवन्ध लगाई महिलामाथि हुने अमानवीय र अपराधपुर्ण हिंसाको अन्त्य गरियो । महिलाको संगठित पहलपछि महिला हिंसाको चरम रुप सतीप्रथाको अन्त्य गरी महिलाले बाच्न पाउने अधिकारको पक्षमा भएको यो घोषणा इतिहासमा असाध्यै महत्वपुर्ण उपलव्धी हो ।
त्यसपछिका दिनमा पनि महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यको वारेमा निरन्तर आवाजहरु उठी नै रहे । महिलामाथि हुदै आएको राजनीतिक हिंसाको अन्त्यको लागि पहिलो पटक नागरिक अधिकारको माग गर्दै २००४ सालमा महिलाहरु “नागरिक अधिकार आन्दोलन” को जुलुसमा सहभागी भए र त्यसै जुलुसबाट ४ जना महिला सहित ३९ जना आन्दोलनकारी गिरफ्तार गरिए । हिरासतवाट निस्कदा ति महिलामध्ये केहीलाई परिवारले अस्विकार गरी घर प्रवेशमा समेत अवरोध सिर्जना ग¥यो । यो राजनीतिक र सामाजिक रुपमा भएको अर्को असाध्यै डरलाग्दो हिंसा थियो । तर, यसका विरुद्ध उनीहरु उच्च मनोवलकासाथ डटिरहे र आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि अविचलित रुपमा अगाडी बढी नै रहे । स्नेहलता श्रेष्ठका अनुसार पार्टी संगठनको बल र सहयोगमा उनीहरु यसको प्रतिकार गर्दै अगाडी बढ्ने क्रममा केही समयपछि परिवार उनीहरुलाई स्विकार गर्न बाध्य भयो । यस सन्दर्भमा कमरेड पुष्पलालको असाध्यै महत्वपुर्ण हात रह्यो ।
त्यही वर्ष श्रावण २२ गते म्हेपीमा जम्मा भएका महिलाहरुको बीचबाट नेपाल महिला संघको गठन भयो । यसै संघको अगुवाईमा महिलाहरुको शिक्षा, रोजगारी र भोट हाल्ने अधिकारको माग गर्दै महिला प्रतिनिधि मण्डल प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरकोमा गए । त्यसपछिका दिनमा महिला विरुद्ध हुने हिंसाका रुपहरु– बिधवा विवाहलाई मान्यता, बाल विवाह र बहुविवाहको अन्त्य, धर्म र संस्कारका नाममा महिलामाथि हुदै आएका शोषणको अन्त्य, महिला शिक्षा र रोजगारीको समान अवसर, महिलाहरुको भोट हाल्ने अधिकार लगायतका विषय आन्दोलनको मुल मागका रुपमा उठ्दै आए । यस अवधिमा यी मागहरुमध्ये महिला शिक्षा र सस्ंकारगत कुरामा केही सुधार भएको देखिन्छ ।
२००८ सालमा महिलाहरुले भोट हाल्ने र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने अधिकार प्राप्त गरेपछि उनीहरु संसदीय राजनीतिमासमेत सहभागी हुन थाले । २००९–१० देखि २०१४–१५ सालसम्म ठाउ“–ठा“उमा सामन्तहरुको विरुद्ध किसान आन्दोलन उठेको थियो । यस आन्दोलनमा पुरुष र महिला सबै नै झण्डा बोकेर आन्दोलनमा निस्किएका थिए । महिलाममाथि चरम हिंसा गर्ने कतिपय सामन्तहरुका विरुद्ध महिलाहरु रणचण्डीका रुपमा उत्रिएका घटनाहरु साक्षी छन् । इलाममा दुलाल्नी बज्यैले सन्तविर बस्नेतको कठालो समातेर घोडावाट झारेको होस् वा सोलुखुम्वुकी डाटी भोटेनीले आफ्नो जीवनलाई समेत जोखिममा पारेर सामन्तको अन्त्याचार विरुद्ध उत्रिएका घटना यस सन्दर्भका थोरै अतुलनीय उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । महिलाहरुका यस्ता साहसिक कदमका धेरै घटनाहरुको विस्तृत अध्ययन गरी दस्तावेजीकरण गर्ने काम गर्ने काम अझै वा“की छ ।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएर पंचायती व्यवस्थाको घोषणा गरे । उनको यस प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा महिलाहरु पनि मैदानमा उत्रिए । २०१७ साल फाल्गुण ७ गते कालो झण्डा देखाउने क्रममा केही महिलाहरु गिरफ्तार भए । पंचायतको घोषणासंगै महिला आन्दोलन छरपस्ट भए पनि विभिन्न ठाउ“मा फरक फरक नाम र रुपमा महिलाहरु संगठित हुने क्रम भने जारी थियो । र, महिला विरुद्ध हिंसाका विरुद्ध उनीहरु चुप थिएनन् । उदाहरणको रुपमा २०२३ सालमा राष्ट्रिय नाचघरको घटनालाई लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय नाचघरमा कार्यक्रम गर्न लागेको समयमा डिआइर्जी नारायण सिंहले महिला कलाकारमाथि हातपातको प्रयाश गरेको घटना विरुद्ध दोषीमाथि कार्वाहीको माग गर्दै जनताहरु हिंसा विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए, जसको अग्रपंत्तीमा महिलाहरुको उल्लेख्य र साहसिक सहभागिता थियो । अन्तत आन्दोलनले डिआइजी नारायण सिंहलाई माफी मगाएरै छाड्यो ।
त्यसपछिका दिनमा स्थानिय रुपमा विभिन्न ठाउमा महिला हिंसा विरुद्ध आन्दोलन हुदै आएका थिए । तर, २०३८ साल जेठ १८ गते घुम्नका लागि पोखरा गएका लाजिम्पाट निवासी नमिता भण्डारी र सुनिता भण्डारीको २४ गते गुण्डाहरुद्वारा बलात्कारपछि हत्या भएपछि महिला हिंसा विरुद्धको आन्दोलन राष्ट्रिय रुपमा विष्फोट भयो । यस हत्याकाण्डको विरुद्ध अनेमसंघको अगुवाईमा देशव्यापी विरोध कार्यक्रमहरु संचालन भए । काठमाडांैमा असार १४ गते विशाल जुलुुस निस्कियो । प्रधानमन्त्रीको नाममा लेखिएको विरोधपत्र सिंहदरवारमा बुझाएर उक्त जुलुस त्रिचन्द्र क्याम्पसको प्रांगणमा आमसभा गरी टुंिगयो । त्यसै गरी पोखरा, विराटनगर लगायत देशका प्रमुख शहरहरुमा उक्त घटना विरुद्ध ठुला प्रदर्शनहरु भएका थिए। यस हत्याकाण्डको अपराधीमाथि कडा कार्वार्ही र महिलाहरुको सुरक्षाको माग गर्दै अनेमसघंको नेतत्ृवमा भएको देशव्यापी विरोध कार्यक्रममा विद्याथीर्, किसान, मजदुर लगायत सबै तह र तप्काका महिला र पुरुष सबैको सहभागिता थियो । महिला विच चेतना जगाउन र संगठित गर्न यस्ता आन्दोलनको ठुलो योगदान रहदै आयो ।
२०४५ सालमा लमजुुड.को भुर्जुङ्गखोलामा सामूिहक बलात्कारको घटना घट्यो । यस पासविक काण्ड विरुद्धमा महिला संघको अगुवाईमा सवै न्यायप्रेमी जनताहरु सडकमा उत्रिए । यस विषयलाई लिएर राष्ट्रिय पंचायतको जनपक्षीय सदस्यहरुले सदन अवरुद्ध गरे । यस घटनाको विरुद्धमा देशव्यापी रुपमा महिला, विद्यार्थी, मजदुर, किसान सवै आन्दोलित भए । यी घटनाहरुले देखाउछ, महिला विरुद्ध हुने हिंसा र अपराधको वारेमा त्यतिखेर सिंगो समुदाय, परिवर्तनकामी पक्ष संवेदनसील र आक्रोशित थियो ।
यस अवधिका सबै आन्दोलनहरुमा चेलिवेटी बेचविखन, बलात्कार, दाइजो, तिलक, घरेलु हिंसा जस्ता कुराहरुको विरोध र महिलाहरुको समान अधिकारका मागहरु मुल रुपमा उठ्ने गरेका थिए । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सास्ंकृतिक क्षेत्रमा समान अधिकार र महिला हिंसा विरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था, अपराधीमाथि कार्वाही, तिलक दाइजोमाथि प्रतिबन्ध लगायतका मागहरु प्रमुख रुपमा उठाउने गरिन्थ्यो, जुन महिला हिंसाका कारक बन्दै आएका छन् ।
वाहिरी गतिविधिमा प्रतिवन्ध लागे पनि भुमिगत रुपमा क्रियासिल तत्कालिन नेकपा (माले) ले खास गरी नमिता सुनिता हत्याकाण्डदेखि भुर्जुड.खोला बलात्कार काण्ड लगायत महिला हिंसा विरुद्ध अन्य विषयहरु समेतलाई उठाउने कुरामा पहल लिनुकासाथै जनसहभागिता जुटाउने र परिचालन गर्ने काममा सम्पुर्ण रुपमा सक्रिय थियो । समग्रमा भन्दा त्यस समय महिला विरुद्ध हुने हिंसाको विषय नेकपा (माले) को एउटा प्रमुख एजेण्डा थियो ।
२०४६ सालको आन्दोलनमा सहभागि हुने क्रममा राज्य पक्षवाट आन्दोलनकारी महिलाहरुले मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक लगायतका यातनासहित लैंगिंक दुरुत्साहनको पनि सामना गरेका थिए । आन्दोलनको शुरु मै जानकी देवी यादव, मुनेश्वरी यादव र सोनावती यादवले शाहदत प्राप्त गरे । आन्दोलनको क्रममा पोखरामा लक्ष्मी कार्कीमाथि भएको प्रहरी आक्रमण र यातनाको खवरले आमजनतामा पंचायत विरोधी आक्रोश थपेको थियो । यस आन्दोलनमा करिव ५०० जना महिलाहरु गिरफ्तार भएका थिए । हिरासतमा रहेका अधिकांश महिलाले महिला भएकै कारण विविध किसिमका हिंसा व्यहोर्नुपरेको थियो भने आन्दोलनकारी राजनीतिक शक्तिहरुले यसको विरुद्धमा मैदानमा आवाज उठाएका थिए । पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यको आन्दोलन उठानको सन्दर्भमा महिला हिंसा विरोधी आन्दोलनले पनि महत्वपुर्ण योगदान गरेको थियो ।
२०४६ साल चैत्रमा जनआन्दोलन सफल भयो । पंचायतको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा भयो । तर, विडम्वना पंचायतकालका कुनै पनि अपराधीमाथि कार्वाही भएन । उल्टै महिलामाथिको असुरक्षा बढ्दै गयो । त्यही वर्ष असार महिनामा डिल्लीबजारमा ११ वर्षर्की बालिकामाथि ४ जना गुण्डाहरुव्दारा सामुहिक बलात्कार भयो । ठमेलमा ७ वर्ष कि वालिकामाथि बलात्कार भयो ।
यी अपराधपुर्ण घटनाले बहुदलीय प्रजातन्त्रको उपहास गर्दै प्रहरीले अपराधिलाई विना कार्वाही छाडेपछि अनेमसंघले स्थलगत निरिक्षण गरी प्रहरी थानामा गई अपराधिलाई कार्वाहीको माग ग¥यो । तत्कालिन गृहमन्त्रीकोमा प्रतिनिधि मण्डल गएर महिला सुरक्षाको सुनिश्चितताको माग गर्दा गृहमन्त्रीको उपहास पुर्ण अभिव्यक्ति– आफ्नो सुरक्षाका लागि महिलाले नंग्रा पाल्ने र खुर्सानीको धुलो बोक्ने सुझाव दिएपछि महिलाहरु आक्रोशित रुपमा सडकमा उत्रिएका थिए ।
यही क्रममा नया संविधान बन्ने प्रक्रिया अगाडी बढ्दै थियो । महिलाको सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाको ग्यारेन्टी महिलाहरुको हत्या, बलात्कार र अमानवीय व्यवहार गर्ने पंचायतीकालदेखिका अपराधीमाथि कार्वाही विदेशमा बेचिएका चेलिवेटीको ससम्मान फिर्ता र रोजगारीको व्यवस्था, तिलक दाइजो माथि प्रभावकारी प्रतिबन्ध बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, अपहरण विवाह, साटो विवाह र पाण्डव विवाहको उन्मूलन लगायत महिला हिंसा विरुद्धको प्रावधानकासाथै न्यायमा सहज र सरल पहुचका लागि पारिवारिक अदालतको संवैधानिक व्यवस्थाको माग चर्को रुपमा उठाइएको थियो । तर, विडम्वना २०४७ सँलको संविधानले पनि यी विषयहरुको उचित सम्बोधन गर्न सकेन ।
२०४९ सालमा सम्पन्न नेकपा (एमाले) को पाचौ महाधिवेशनवाट पारित जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रममा “महिलाहरुमाथि भइरहेको सवै प्रकारको शोषण, उत्पिडन अपहरण, बेचविखन, देहव्यापार तथा सामाजिक (कु)प्रथाको अन्त्य गरिने छ ।” उल्लेख गर्दै औपचारिक रुपमा महिला विरद्धको हिंसा पार्टीको एउटा प्रमुख एजेण्डाको रुपमा पारित गरियो । तर, पार्टी तहवाट यस विषयमा योजनाबद्ध रुपमा अभियान सञ्चालन गर्ने काम भने प्रभावकारी रुपमा हुन सकेन ।
एक ढंगवाट हेर्दा यस विषयलाई सिंगो पार्टीको भन्दा पनि अनेमसंघको विषय बनाउन थालियो । र, अनेमसंघको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनवाट पारित १४ वुदे कार्यक्रममा महिला विरुद्ध हिंसाको विषयलाई थप व्यवस्थित रुपमा समेटियो । तर, महिला विरुद्ध हिंसाको सन्दर्भमा महिला समुदाय पिडित पक्ष हुन र अधिकांश घटनाका पिडक पक्ष पुरुष रहेको सन्दर्भमा पुरुषको सोच, व्यवहार र प्रबृत्तीमा परिवर्तन विना यो समस्याको न्युनिकरण हुन सक्दैन र यसको लागि पुरुष सहभागिता अनिवार्य पक्ष हो । र, त्यसका लागि यो विषय सिंगो पार्टीको विषय बन्नु पर्दछ भन्ने कुरामा पार्टीको तहवाट उचित ध्यान पुग्न सकेन ।
यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै २०६२ साल भदौमा नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीमा महिला विभागको प्रस्तावमा महिला हिंसा विरुद्ध पार्टीको सक्रियताको माग गरियो । फलस्वरुप त्यस वैठकले पारित गरेको ८ बुदे जेण्डर सम्बन्धि विषयमा ूमहिला हिंसा, दुरव्यवहार र कुरिती विरुद्ध अभियान” को विषय पनि समावेस गरियो । त्यसैको जगमा २०६४ सालमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पन्ध्रौ वैठकमा महिला विरुद्ध हिंसा सम्बन्धि पार्टीको आचार संहिता आवश्यक छ भन्ने कुरा अनुभुत गर्दै प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गरियो । उक्त आचारसंहितालाई पछि मुर्त रुप दिने समझदारीकासाथ तत्काललाई “महिलाप्रति भेदभाव र हिंसा गर्नेहरुलाई कडा कार्वाही गर्ने, समाजमा हुने महिला हिंसा विरुद्धको आन्दोलनको पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुले अगुवाको भुमिका निर्वाह गर्ने” भन्ने निर्णय गरी सर्कुलर जारी गरियोे । तर, विडम्वना त्यसको पाच वर्ष वित्न लाग्दा पनि त्यस वैठकमा छलफल भएको आचारसंहिताले पुर्णता पाउन सकेको छैन ।
तर, यस वर्ष अनेमसंघले मंसिर १ गतेदेखि फागुन २५ गतेसम्मका लागि महिला हिंसा विरुद्ध अभियान घोषणा गरी सञ्चालन गरिहेको छ । तर, यसै वर्ष देशव्यापी रुपमा जताततै महिला विरुद्धका हिंसा र आपराधिक घटना असैह्य रुपमा वाहिर आएका छन् । महिलाहरु सवैभन्दा बढी आफ्नै परिवार र समुदायमा असुरक्षित बनेका छन् । तीन वर्षकी छोरीदेखि दर्जनौ बालिकाहरु बाबु र आफन्तवाट बलात्कृत हुनेदेखि जलाइनेसम्मको अपराधको शिकार बनेका छन् । सार्वजनिक स्थानमा पनि महिला माथिको हिंसा बढ्दो संख्यामा देखिएका छन् ।
ओरेकको प्रतिवेदन अनुसार ८० प्रतिशत हिंसा विवाहित महिला माथि हुने गरेको छ । जसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिंसा परिवार र समुदायभित्र भएका छन् र त्यसमध्ये पनि ५३ प्रतिशत हिंसा श्रीमानवाट भएको देखिन्छ । घरेलु हिंसाको विश्लेषण हेर्ने हो भने ७९ प्रतिशत हिंसा श्रीमान र २१ प्रतिशत परिवारका अन्य सदस्यवाट हुने गरेको छ । त्यसै गरी बलात्कारका घटनाहरुमा १६ प्रतिशत घटना अपरिचितवाट हुने गरेको देखिन्छ भने बाकी ८४ प्रतिशत घटना छिमेकी, परिवार र साथीवाट हुने गरेको तथ्य आफैमा डरलाग्दो छ ।
सिविनले भरखरै सार्वजनिक गरेकोे बाकेको ५२ वटा विद्यालयमा गरेको सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार ३७ प्रतिशत महिला विद्यार्थीहरु आफ्नै शिक्षकवाट हिंसामा पर्ने गरेका छन् । यी तथ्यहरुले बताउदछ– महिलाहरु सवैभन्दा बढी असुरक्षित आफ्नै परिवार, समुदाय र विद्यालयमा छन् भने हाम्रो अगाडीको चुनौती ति क्षेत्रहरुलाई कसरी हिंसा मुक्त बनाउने भन्ने हो । यसको वारेमा सार्वजनिक ठाउमा भाषण गरेर प्रतिवद्धता जनाउने वा राज्यले कानुन बनाउने एउटा पक्ष हो भने आम रुपमा घरपरिवारभित्रै आफ्ना छोरा÷पुरुषहरुमा सुसंस्कारको विकास गर्दै आचार र व्यवहारमा सुधार गर्ने र महिलाप्रति सम्मान र समान आदरभावको विकास गर्ने अभियानमा जोड दिन नितान्त आवश्यक छ । यस अभियानमा सम्पुर्ण राजनीतिक शक्ति, युवा तथा विद्यार्थी र पेशागत संगठनहरुसमेत क्रियासिल हुन र आफ्ना सदस्य, समर्थक र उनका परिवारमा यस विषयलाई छलफलमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
यसको लागि यो महिलाको मात्र मुद्दा बनेर सम्भव छैन । यो सिंगो समाजको विषय बन्नुपर्दछ र राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने संस्था “राजनीतिक दल” हरुमा यो विषय एउटा अनिवार्य विषय बन्नै पर्दछ ।
यही परिवेसमा नेकपा (एमाले) ले फेरी पनि महिला विरुद्ध हिंसालाई पार्टीको एउटा प्रमुख विषय बनाउनु पर्छ भन्ने अनुभुतीकासाथ पार्टी कमिटीको अगुवाईमा पौष २५ गते देशव्यापी रुपमा महिला हिंसा विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ । र, त्यही दिन बल्खुस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको वैठकमा महिला विरुद्ध हुने हिंसा न्युनिकरणका अभियान सञ्चालन गर्नको सन्दर्भमा छलफलको लागि प्रस्ताव पेस भएको छ, जसमा मुलत निम्न बुदाहरु समेटिएका छन् ।
१. नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवन र पहलका सन्दर्भमा उल्लेख गरिएका विषयहरु
क. नेकपा एमालेको सवै तहका कमिटीमा महिला विरुद्ध हिंसाको सुनुवाई सेलको स्थापना गर्ने, जसको काम–
- आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र महिला हिंसा विरुद्ध सचेतना अभियान संचालन गर्ने, आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका नागरिक संगठन (क्लवहरु, आमा समुह र अन्य सामुदायिक संस्था) हरुका विच अन्तरक्रिया गरी महिला हिंसा विरुद्ध क्रियासिल हुन अभिप्रेरित गर्ने र मोर्चा संगठन, नागरिक समाज र जनसाधारणलाई समेत आफ्नो क्षेत्रमा घटना घटेमा जानकारी गराउनुकासाथै त्यसको विरुद्ध क्रियासिल हुन आग्रह गर्ने
- महिला हिंसा सम्बन्धी घटेका सवै किसिमको घटनाको अभिलेख संकलन गर्ने, पिडकमाथि कार्वाहीको लागि सरकारी संयन्त्रसंग समन्वय गर्ने, यस किसिमको घटनामा कुनै पनि राजनीतिक दल वा व्यक्तिले संरक्षण गर्न लागेको जानकारी आएमा संचार माध्यमसहितको सहयोगमा भण्डाफोर गर्ने र पिडित पक्षलाई न्याय दिलाउन आवश्यक सहयोगका लागि सहजीकरण गर्ने ।
- महिला विरुद्ध हिंसा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई पार्टी प्रवेशमा रोक लगाउने र पार्टी संरचना भित्रका सदस्यले महिला विरुद्ध हिंसा गरेमा अविलम्व निलम्वन गरी राज्यको कानुन अनुसार थप कार्वाहीको लागि राज्यलाई सहयोग गर्ने ।
ख. पार्टीले आन्तरिक कार्वाहीको लागि आचारसंहिता वनाइ लागु गर्ने –
- यस सन्दर्भमा अनेमसंघले संचालन गरेको महिला हिंसा विरुद्धको अभियान समापनको क्रममा आगामी फागुन २५ गते (मार्च ८) मा पार्टीले आफ्नो आचारसंहिता घोषणा गर्ने र उक्त आचारसंहितामा व्यवस्था भए अनुसार नै संयन्त्र गठन गरी आचारसंहिताको आवश्यक कार्यान्वयन गर्ने । उक्त आचारसंहिताले पार्टी र मोर्चा संगठनका सदस्यसमेतलाई समेट्ने व्यवस्था गर्ने ।
ग. पार्टीको आन्तरिक गतिविधि र प्रशिक्षणमा महिला विरुद्ध हिंसको विषय समावेस गर्ने –
- पार्टीको सवै तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा महिला विरुद्ध हिंसा नगर्न आफ्ना सदस्य र कार्यकर्तालाई सचेत गराउदै यसका विरुद्ध लाग्न र आम जनसमुदायलाई समेत आव्हान गर्न सिंगो पार्टी पंक्तीलाई परिचालन गर्ने, महिला विरुद्ध हिंसाको विषयलाई प्रशिक्षण सामग्री नै बनाएर प्रशिक्षणको विषयबस्तुमा समावेस गर्ने
- जेण्डर विषय र नेकपा (एमाले) को महिला सम्बन्धि नीति र कार्यक्रमलाई प्रशिक्षणको नियमित विषय बनाउने ।
२. राज्यका सन्दर्भमा
- महिला विरुद्ध हिंसा बृद्धीको मुल कारणमध्ये स्थानिय सरकारको अनुपस्थिति पनि हो । त्यसैले स्थानिय निकायको निर्वाचन अविलम्व गर्नका लागि उच्च महत्वकासाथ माग गर्ने
- सरकारको मुल काम भनेको कानुन बनाउने, उक्त कानुनको नियमन गर्ने र कानुन विपरित (कु)कार्य हुन नदिन नियन्त्रण गर्ने हो । यस सन्दर्भमा विद्यमान कानुनको कार्यन्वयन गर्ने, महिला विरुद्ध हुने सवै किसिमको हिंसालाई सम्बोधन गर्ने गरी दरिलो कानुनको निर्माण गर्ने र जाहेरी लिन नमान्ने वा अनुसन्धान कार्यमा ढिलाइ गर्ने प्रहरी÷अधिकृत विरुद्ध तुरुन्त विभागिय कार्वाही चलाउने ।
- घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामा महिला सहभागिता बृद्धी गर्नुकासाथै उनीहरुलाई अनुसन्धान सम्बन्धि थप तालिमको व्यवस्था गर्दै प्रहरीको महिला सेलमा कार्यरत जनशक्तिलाई उनीहरुको कार्यक्षेत्र सम्बन्धित विषय (महिला हिंसा, बालबालिका हिंसा आदि) मा पुर्ण जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुकासाथै बयान तथा अनुसन्धानको वारेमा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
- सवै तहको अदालतमा महिला हिंसा विरुद्धको अपराधमा बन्द इजलासको लागि गरिएको व्यवस्थाको गम्भिरतापुर्वक कार्यान्वयन गर्दै फास्ट ट्र्याक वेन्चको व्यवस्था गर्ने ।
- दुनियाका धेरै मुलुकले व्यवहारमा अप्नाउदै आएकोे अपराध सर्वेक्षणको प्रक्रिया हाम्रो देशमा शुरु नै भएको छैन । यस सन्दर्भमा अपराध सर्वेक्षणको थालनी गर्दै महिला हिंसा विरुद्धको विषयलाई यसमा समावेस गर्दै आवधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै सर्वेक्षण सुचनाको आधारमा हिंसा न्युनिकरणको रणनीति र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
यस प्रस्तावमाथि पार्टीले आवश्यक कार्ययोजना सहित महिला विरुद्ध हिंसाको विषयमा निरन्तर अभियान गर्नुपर्छ भन्ने दहे आवाज केन्द्रमा उठेको सन्दर्भमा आगामी वैठकले औपचारिक निर्णय गर्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । तर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सवैभन्दा बढी घटनाहरु स्थानिय तहमा हुने भउको कारण पनि मातहतका सवै कमिटीहरु यसमा गम्भिरतापुर्वक लाग्नु अपरिहार्य छ ।
यसको लागि योजनाबद्ध रुपमा लाग्न सके मात्र जनताको बहुदलीय जनवादमा समावेस गरिए झै नागरिक समानता, सम्मान र मर्यादासहितको हिंसामुक्त समाज निर्माण सम्भव हुनेछ । यसका लागि “महिला विरुद्ध हिंसा अपराध हो– नगरौ, नसहौ र प्रतिकार गरौ” भन्ने कुरालाई व्यवहारमा उतार्न प्रतिवद्ध होऔ ।
फागुन २०६९