सन्दर्भ मार्च छैठाैराय्ट्रिय श्रमिक मिअफा सम्मेलन-जिफण्ट
नेपाली महिलाले आफ्नो अधिकारको लागि संगठित रुपमा आन्दोलन थालनी गरेको झण्डै एकसय वर्ष हुन लागेको छ । महिलाको सरोकारको विषयमा पहिलो पटक सामुहिक आवाज वि.सं १९७४ मा योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा उठेको थियो । सतीप्रथाको अन्त्य, बालविवाहको अन्त्य, विधवा विवाहलाई मान्यता लगायतका सामाजिक सुधारका मागहरु लिएर योगमायाको नेतृत्वमा महिलाको एक समुह धनकुटादेखि पैदल हिडेर काठमाडौं आई राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरलाई भेटेर आफ्ना मागहरु जानकारी गराएका थिए । महिलाहरुको माग पुरा गर्ने वारेमा विचार गर्ने आश्वासनपछि उक्त समुह फर्कियो । त्यसैको परिणाम मान्नुपर्दछ त्यही वर्षदेखि शताव्दिऔ लामो सतीप्रथा कानुनी रुपमा अन्त्य भयो । संगठित महिला आन्दोलनको उपलव्धीका रुपमा यसलाई पहिलो कोशे ढुंगा मान्न सकिन्छ ।
त्यसपछि भएका प्रत्येक आन्दोलनमा महिलाको संलग्नता औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा रहदै आयो । वि.सं १९९० मा चन्द्रकान्ता मल्लको नेतृत्वमा महिला विद्यालयको स्थापना गरी सचेतना आन्दोलनको शुरुवात गरियो । महिलाहरु विद्यालयमा आएर अरु विषय पढ्नुकासाथै आफ्नो अधिकारको कुरा गर्ने स्थलको रुपमा समेत उक्त विद्यालयको उपयोग गर्न थालियो । १९९३ मा प्रजा परिषदको गठन गरी राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने क्रममा १९९८ मा रामहरी शर्मा, टंकप्रसाद आचार्य, दशरथ चन्द, गंगालाल, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा लगायतका राजनीतिक कर्मीहरु गिरफ्तार गरिए । उहाहरुलाई सहयोग गर्ने क्रममा सिता शर्मा, रेवन्त कुमारी आचार्य, रामामया पोडेहरु फरक फरक ढंगले राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागि हुन पुगे ।
वि.सं १९९८ मा चारजना योद्धाहरुले शहादत प्राप्त गरेपछि अरु धेरै महिलाहरु आन्दोलित हुन पुगे । यस क्रममा विभिन्न आवश्यकताहरु ऋनुभुत हुदै गए, जसलाई मागमा रुपमा आन्दोलनको विषय बन्दै गए । आन्दोलनका क्रममा कतिपय पुरा हुदै गए भने थप मागहरु थपिदै पनि गए । आज पनि नागरिक समानताको आन्दोलन अगाडी बढ्ने क्रममा महिला श्रमिकसंग सम्बन्धित ज्वलन्त केही प्रमुख मागका वारेमा पृष्टभुमीसहित यहा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
१. नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार
विभिन्न घटनाले तताउदै लगेको वातावरणको विष्फोटक परिणामको रुपमा २००४ सालमा पहिलो पटक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको आन्दोलनमा महिलाहरु सडकमा उत्रिए । साहना, साधना, कनकलता र स्नेहलताहरु गिरफ्तार हुनुभयो । दुई हप्ताको थुनावाट मुक्त भएपछि त्यही साल साउनमा महिलाहरुको पहिलो राजनीतिक संगठनको रुपमा नेपाल महिला संघको स्थापना भयो । संघको स्थापनासंगै महिला विद्यालय र मताधिकारको मागलाई अगाडी बढाएका महिलाहरुले २००४ सालमा नै पद्यकन्या स्कूलको स्थापनासंगै महिलाहरु विद्यालय जाने अवसर पाए भने राणा शासनको अन्त्यपछि २००८ सालवाट मताधिकारको अधिकार पनि प्राप्त गरे । जसको पहिलो प्रयोग २०१० मा भएको नगरपालिकाको निर्वाचनमा हुनगयो र साधना प्रधान पहिलो जनप्रतिनिधि महिलाको रुपमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
त्यसपछिका दिनमा क्रमश जनप्रतिनिधि हुनेदेखि विभिन्न संगठन र शासनसत्तामा समेत एक दुईजनाको सहभागि हुदै आयो । २०१५ सालमा भएको आम निर्वाचनमा वैतडीको द्धारिकादेवी ठकुरानी एक मात्र निर्वाचित महिला हुनुभयो, जो नेपालको पहिलो महिला मन्त्री पनि बन्नु भयो । पञ्चायतकाल सवैका लागि कालरात्रीका रुपमा नै रहदै आयो । राजदरवारले चाहेका केही महिलाहरु सांसद र मन्त्री बने पनि सरकारी तहवाट महिलाको राजनीतिक अधिकारको वारेमा खासै चासो देखाइएन । यद्यपी पञ्चायत विरोधि आन्दोलनको क्रममा थुप्रै महिला राजनीतिकर्मीहरु देखा पर्न थाले । ट्रेड युनियन आन्दोलनदेखि विद्यार्थी आन्दोलनको मैदानमा महिलाहरुको सशक्त भुमिका रहदै आयो । जसको परिणाम २०४६ सालको आन्दोलनमा महिला सहभागिता र भुमिका उल्लेख्य रह्यो ।
२०४६ मा बहुदलिय व्यवस्थाको शुरुवातपछि औपचारिक रुपमा सवै नागरिक समान भनिए पनि राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको प्रयोग र पहुचको सन्दर्भमा अझै पनि राज्यदेखि नागरिकसम्मको सोच, मानसिकता र व्यवहारमा रहदै आएको परम्परागत दृष्टिकोणमा पुर्णत सुधार हुन सकेन । लिंग, वर्ग, जाती र क्षेत्रका आधारमा प्रकट हुने हेराई र गराइमा अझै समस्या विद्यमान छ । यस सन्दर्भमा गरिखाने वर्गका महिलाहरु सवैभन्दा पछाडी रहेको अवस्थालाई आत्मसात गर्दै स्थानिय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म श्रमजीवी महिलाको श्रम र उनीमाथिको दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तन समाज रुपान्तरणको प्रमुख विषयका रुपमा रहेको छ । रुपान्तरण श्रमशक्तिको विकासवाट भन्ने नारलाई सफलिभुत गर्नका लागि त यो विषयले अझै बढी महत्व राख्दछ ।
२. बंशीय पहिचान नेपाली महिला आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा
राणा शासनको अन्त्यसंगै २००९ मा पहिलो पटक नागरिकता सम्बन्धि कानुनको व्यवस्था गरियो । उक्त कानुनले नेपाली नागरिक विच कुनै विभेद गरेन । २०१९ सालमा पंचायतले घोषणा गरेको संविधानले समेत बंशजको नागरिकता प्राप्तीमा आमा र बाबुको विचमा कुनै भिन्नता गरेन । बंशजको नागरिकता प्राप्तिका सन्दर्भमा उक्त संविधानमा लेखिएको थियो “जो नेपालमा जन्मेको हो र जसको आमा बावुमा एकजना नेपालमा जन्मेको हो” । यसरी नेपालमा जन्म भएका सन्तानले आमा वा बाबुमध्ये एउटा नेपाली भएमा बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था ग¥यो ।
तर, जनआन्दोलनको वलमा निरंकुश पञ्चायतको अन्त्य र वहुदलिय व्यवस्थाको शुरुवातपछि लेखिएको २०४७ सालको संविधानले महिलावाट बंशजको अधिकार कटौती ग¥यो । र, उक्त संविधानमा लेखियो “संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुदा नेपालको नागरिक रहेछ भने, त्यस्तो व्यक्तिले बंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ ।” यो प्रावधानका कारण बाबुले अस्विकार गरेका वा वावुको पहिचान दिन नसकिएका धेरै नेपाली आमाका सन्तानहरुले समस्या भोग्न बाध्य भएका कारण नेपाली महिला आन्दोलन नेपाली आमाको सन्तानले आमाको नामवाट नागरिकता प्राप्त गर्न पाउनु पर्ने विषयलाई उठान ग¥यो ।
फलस्वरुप पुनस्थापित संसदले २०६३ साल जेठ १६ गते आमाको नामवाट नागकिरता प्राप्त गर्ने कुरा पारित भयो । सोही अनुसार अन्तरिम संविधानको नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्थाले उक्त कुरालाई स्विकार गर्दै “कुनै व्यक्तिके जन्म हुदाका वखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति” भन्ने कुरा उल्लेख त गरियो तर त्यही धाराको तल गएर “विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकवाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भइ नेपालमा स्थायी वसोवास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ” उल्लेख गर्दै बंशजको अधिकार घुमाउरो तरिकावाट फेरी पनि पुरुषमा निहित गरियो, जसमा नेपाली महिला आन्दोलनले असहमती राख्दै आएको छ ।
हालको विषय भनेका महिला वा पुरुष हरेक व्यक्तिलाई राष्ट्रले स्वतन्त्र नागरिकको पहिचानसहित उनीहरुको सन्तानले आमा वा बाबु एक नेपाली भएमा उनका सन्तानले बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हो । तर, वर्तमान संविधानसभमा छलफलमा रहेको प्रस्तावमा “आमा र बाबु दुवै नेपाली रहेमा मात्र सन्तानले बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने” कुरा उल्लेख छ । यसो भयो भने पहिलो त यो व्यवस्थाले नेपाली महिला वा पुरुष दुवैलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र नागरिक पहिचानलाई अस्विकार गर्नेेछ, जुन विशव मानव अधिकारको मापदण्ड विपरित हुनेछ । दोस्रो, परिवारमा विखण्डन आयो भने आमा वा बाबुसंग वसेका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सहज हुनेछैन । अन्तत आमा बाबुका अमेलका दण्ड सन्तानले भोग्ने पर्ने अवस्था आउन सक्नेछ, जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका समेत विपरित हुनेछ । र, तेस्रो यसरी परिवारमा समस्या भएका अधिकांश नागरिक श्रमको संसारमा एकल संघर्ष गरी सन्तानका लालनपालन गर्नुकासाथै उनिहरुको पहिचानको लागि समेत थप पिडा वोकेर लडाइमा लड्नु पर्ने अवस्था आउदछ । चौथो, समाज अझै पितृसत्तात्मक मुल्य र मान्यतावाट प्रधावित र पुजिवादी संस्कृतिवाट मुक्त हुन नसकेको अवस्थामा श्रमजीवी वर्गका महिलाले अरुभन्दा बढी मर्यादा, प्रतिष्ठा र प्रक्रियासंग सम्बन्धित समस्या व्यहोर्न वाध्य हुने कुरा निर्विवाद छ । यसर्थ उक्त समस्या आउन नदिन र हरेक नागरिकमा समान बंशिय अधिकारको सुनिश्चित गर्न विषय श्रमजीवी वर्गको समान मर्यादा, सम्मान र प्रतिष्ठाको वाहकको रुपमा रहेको युनियन आन्दोलनको अभिन्न अंग र माग हुनु नितान्त जरुरी छ ।
३. पुख्र्यौली सम्पत्तीमा समान अधिकार
पैत्रिक सम्पत्तीमा समान अधिकार नेपाली महिला आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग हो । नेपालको संविधान २००७ देखि नै कानुनको अगाडी सवै नागरिक समान हुने कुरा उल्लेख हुदै आएको भए पनि पैत्रिक सम्पत्तीको हकमा कानुनी रुपमा नै महिलाहरु विरुद्ध विभेद हुदै आयो । पहिलो पटक २०२० सालमा मुलुकी ऐन बन्ने क्रममा ३५ वर्षसम्म अविवाहित रहेकी छोरीले छोराले पाउने भन्दा आधा अंश पाउने भनि उल्लेख गरियो । यो असमानताको विपक्षमा तत्काल खासै विरोध हुने अवस्था थियो । समयको क्रमसंगै यसका विरुद्धमा झिनो स्वरहरु निस्कन थाले । २०३५ सालमा भएको मुलुकी ऐनको संशोधनले आधालाई वरावरी बनायो, तर ३५ वर्षको उमेरको हदबन्दी भने हटेन । यो विभेदपुर्ण कानुनका विरुद्ध समानताको पक्षमा रहेका नेपाली नागरिकले आवाज वुलन्द गर्दै रहे । २०३५÷३६ को आँन्दोलन त तयसपछि विकास भएको महिला आन्दोलनले यसको वारेमा आवाज बुलन्द गर्दै आयो । तर, विडम्वना २०४७ सालको संविधानले पनि यो अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेन । आन्दोलन निरन्तर रह्यो ।
तर, लामो आन्दोलनको उपलव्धीका रुपमा २०५८ सालमा भएको मुलुकी ऐनको ११औ संशोधनले उमेरको हदवन्दी हटाउदै अविवाहित छोरीले पनि छोरा सरह पैत्रिक सम्पत्तीमा अधिकार हुने व्यवस्था ग¥यो । तर, फेरी पनि जन्मको आधारमा स्थापित हुने पुख्र्यौली सम्पत्तीमाथिको अधिकारलाई विवाहसंगै कटौती गर्ने विभेदपुर्ण जोडिने व्यवस्था अझै पनि कायम रह्यो । महिला आन्दोलन यो विभेदको विपक्षमा रहदै आयो । अन्ततः २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले पैत्रिक सम्पत्तीमाथि छोरा र छोरीको समान हक हुनेछ” भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, विडम्वना यो प्रावधान अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसका लागि केही ऐनहरु र मुल रुपमा पितृसत्तात्मक मानसिकता अवरोधको रुपमा रहदै आएको छ ।
पुख्र्यौली सम्पत्तीमा समान हकको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सामाजिक रुपमा रहेको पुरुषप्रधान चिन्तन र व्यवहारमा परिवर्तन गर्दै आफुले जन्माएका सवै सन्तानलाई आफुसंग भएको सम्पत्तीको समान हकदार बनाउने कुरामा आमा–बाबुहरुको मानसिकता तयार गर्ने र त्यसलाई राज्यको तर्फवाट सहजीकरणको लागि विद्यमान ऐनमा आवश्यक संशोधन हुनु जरुरी छ । पुख्र्यौली सम्पत्तीमा सवै सन्तानको समान हक हुने कुरालाई अझै स्पष्ट रुपमा नया बन्ने संविधानमा समेत उल्लेख गर्ने वारेमा चनाखो हुनु जरुरी छ ।
यसो हुदा छोरीहरुले पनि छोरासरह नै जन्मका आधारमा मेरो पनि टेक्ने धर्ती र गरिखाने हक छ भन्ने उच्च मानसिकताकासाथ व्यक्तित्व विकास गर्न सक्नेछन । पैत्रिक सम्पत्तीको अधिकार विवाहसंग जोडिदा वैवाहिक जीवनमा आएको समस्यासंगै हजारौ महिलाहरु सडक किनारमा धकेलिन पुगेको हाम्रो वास्तविकता हो, जो अन्तत आफ्नो एक मात्र आशाको त्यान्द्रोका रुपमा युनियन आन्दोलनमा जोडिन आइपुग्ने गर्दछन् । उनीहरुमाथि न्याय गर्नका लािग पनि युनियन आन्दोलनले उनीलाई जन्मिएको परिवारदेखि नै समान व्यवहार उच्च मानसिकतासहति आफुलाई समाजमो स्थापित गर्न सकुन भन्ना खातिर पनि अंशमाथिको समान अधिकारको मुद्दालाई उठाउनु जरुरीछ । अंशिय अधिकार प्राप्त भएमा विवाहकै कारण महिलाहरु आफुमाथिको जति पनि हिंसा खेप्न बाध्य छन्, त्यसवाट उनीहरु मुक्त हुने छन् । हिंसा भएको अवस्थामा उच्च मानसिकता र मर्यादाकासाथ जन्म घरमा उपलव्ध अंशधनका आधारमा गरी खान सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ । यसर्थ, अंशमाथिको अधिकार नेपाली श्रमजीवी आन्दोलनको अर्को महत्वपुर्ण विषय हो, जसको पुर्ण प्राप्तिको आन्दोलन अझै जारी छ ।
४. समानुपातिक लक्ष्यसहति कम्तिमा एकतिहाइ महिला सहभागिता
“महिलाहरु आधा जनसंख्या मात्र होइनन, आधार श्रमशक्ति पनि हुन” र राष्ट्र निर्माणमा उनिहरुको पुर्ण परिचालन विना राष्ट्र निर्माणको लािग श्रमशक्तिको विकास र सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छैन । यसको लागि उपयुक्त नीति र कार्यक्रम बनाइ कार्यान्वयनमा जानु जरुरी छ । त्यसैले आज “जसको सरोकारको विषय, उसैको सहभागिता” महिला आन्दोलनको अर्को महत्वपुर्ण विषय बनेको छ । जनसंख्याको आधारमा ५१.५ प्रतिशत ओगटेका महिलाहरुको उपस्थिति राज्यका निकायहरुमा अझै धेरै कम रहेकोछ । महिला र पुरुष जन्मका आधारमा नै फरक यौनिकता भएका नागरिक भएका कारण उनीहरुका कतिपय आवश्यकता, सोचाइ र काम गर्ने तरिकामा समेत भिन्नता रहेका हुन्छन् । जसकाकारण राज्य, राजनीतिक दल, समुदाय, विभिन्न संघसंगठन र परिवारमा समेत गरिने निर्णय प्रक्रियामा महिला–पुरुषको समान सहभागिताले मात्र समाजलाई सन्तुलित रुपमा विकास गर्न र समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आज विश्वले स्विकार गरिसकेको कुरा हो । यसमध्ये पनि राजनीतिक निर्णयले वाकि सवै विषयलाई प्रभावित गर्ने हुदा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा उनीहरुको सन्तुलित सहभागिता सवैभन्दा महत्वपुर्ण हुने गर्दछ ।
तर, हाम्रो सन्दर्भमा नीति निर्णय तहमा महिला सहभागिता निकै कम रहदै आयो । २०४७ सालको संविधानले राजनीतिक रुपमा पहिलो पटक राज्यले महिला सहभागिताको आवश्यकतालाई औपचारिक रुपमा अनुभुत गर्दैसंसदको लागि हुने आम निर्वाचनमा कम्तिमा पनि पाच प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधानलाई संस्थागत रुपमा समावेस गरियो । त्यसपछिका दिनमा विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गएको महिला सहभागिताको परिणती र वेइजिंग सम्मेलनले समेत उठान गरेको “एकतिहाइ महिला सहभागिता”को विषयलाई २०५४ सालदेखि अखिल नेपाल महिला संघले संस्थागत रुपमा नै आन्दोलनको विषय बनायो । राज्यले त्यसै वर्ष स्थानिय निर्वाचनमा कम्तिमा पनि २० प्रतिशत महिला निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । जस अन्तरगत करिव ४० हजार महिला एकैपटक राज्यको औपचारिक संयन्त्र मार्फत राजनीतिक गतिविधिमा आए । यसले नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिताको दृष्टिकोणवाट नेपाली समाजले ठुलै फड्को मार्न पुग्यो । गाउगाउमा भएको यो महिला सहभागिताको प्रभाव राजनीतिक दलदेखि सामाजिक गतिविधि र संघसंस्थाहरुमा समेत पर्न थाल्यो र उनीहरुको सहभागिता बृद्धी हुन थाल्यो ।
२०६२–६३ को आन्दोलनमा महिला सहभागिताको विषय सिंगो महिला आन्दोलनको साझा विषय बन्न गयो । परिणामस्वरुप पुनस्थापित संसदले २०६३ जेठ १६ गते समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यसहित राज्यका सवै निकायमा कम्तिमा एकतिहाइ महिला सहभािगता लगायत चार वुदे प्रस्ताव पुनस्थापित संसदवाट सर्वसम्मतीले पारित गर्दै योविषयमा राष्ट्रदे स्वामित्व लियो । यही निर्णयमा टेकेर आज राज्यका संयन्त्रदेखि राजनीतिक दल र विभिन्न आन्दोलन तथा संघसंगठनमा पनि यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ ।
तर, उक्त कुरालाई २०६३ को अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको निर्वाचनमा “कम्तिमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने” रुपमा सिमित गरिदियो । हाल संसदमा स्थानिय निकायको निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक छलफलमा रहेको छ । राज्यको तर्फवाट स्थानिय निकायमा ४० प्रतिशत महिला सदस्यको प्रस्ताव गरेको छ भने महिला आन्दोलनले पदाधिकारीसहित ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरामा जोड दिदै संशोधनहरु राखि छलफल जारी छ ।
तर, आन्दोलनको माग भनेको राज्यका सवै निकायमा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्दछ भन्ने नै हो, जुन कुरालाई नेपालका टे«ड युनियनहरुले स्विकार गरेका छन् भने नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफण्ट) ले २०६५ सालदेखि नै आफ्नो संरचनामा यो प्रावधानलाई लागु गर्दै आएको छ । अहिले टे«ड युनियन आन्दोलनले विश्वभर नै महिला श्रमिक विच सदस्यता बृद्धीलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर “काउन्ट अस इन अर्थात हामिलाई आफुभित्र गणना गर” अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । जसलाई जिफण्टले समेत आत्मसात गर्दै आगामी पाच वर्षभित्र कम्तिमा पाच प्रतिशत सदस्यता बृद्धी गर्ने, संरचनामा महिला सहभागिता एकतिहाइवाट बढाउन प्रयत्न गर्ने र नीति निर्णयका पदिय दायित्वमा समेत महिला नेतृत्व स्थापित गर्दै जाने र पारिवारिक भुमिकामा पुरुष भुमिका बृद्धि गराउने लगायतका काम भइरहेका छन् ।
सिंगो समाज रुपान्तरणको अगुवा शक्ति भएका कारण श्रमिक आन्दोलनले आफुमा मात्र महिला सहभागिता बृद्धि गरेर पुग्दैन, राज्यका सवै संयन्त्र र निकायहरुमा पनि कम्तिमा राज्य आफैले स्विकार गरेको नीतिलाई कार्यान्वयन गराउने वारेमा समेत अग्रगामी नीति, कार्यक्रम र योजना बनाइ कार्यान्वयनमा लैजाने काममा गम्भिरतापुर्वक लाग्नु पर्दछ भन्ने कुरामा आफ्नो ठाउवाट खवरदारीसहित बल प्रदान गर्नै पर्दछ ।
महिला सहभागिताको बृद्धिको पहिलो आधार प्रतिवद्धता अनुसारको एकतिहाइ महिलाको संख्यात्मक सहभागिताको नीतिको पुर्ण कार्यान्वयन हो भने थप अभिभाराको रुपमा संख्यामा समानुपातिक, क्षमतामा प्रतिस्पर्धाको विकास, अनि सोच र व्यवहारमा समानतामा आधारित आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण आजको सिंगो राजनीतिक आन्दोलनको प्रमुख एजेण्डा हो भने युनियन आन्दोलनले अग्रपंक्तीमा रहेर यस विषयको अगुवाइ गर्ने पर्दछ ।
५. महिला विरुद्ध हिंसाको अन्त्य–सम्मानित र मर्यादित समाज निर्माणको आधार
“हिंसा” आफैमा मानविय सभ्यता र मर्यादा विपरितको शव्द हो । जवसम्म समाजका अत्यधिक व्यक्तिहरु हिंसावाट टाढा रहने, हिंसालाई घृणा गर्ने र हिंसा विरुद्ध प्रहार गर्ने चेतनायुक्त हुदैनन्, तवसम्म कुनै पनि समाज मानवतायुक्त हुनै सक्दैन । समाजमा जवसम्म एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार आफु समानको अनुभुतीकासाथ हुन सक्दैन, तवसम्म हिंसामुक्त समाजको परिकल्पनालाई वास्तविकतामा वदल्न सकिदैन ।
आज नेपाली समाज हिंसाका घटनाहरुवाट आक्रान्त छ । त्यसमा पनि महिलाहरु सवैभन्दा बढी लैंगिक हिंसाका शिकार बनेका छन् । उनीहरु सवैभन्दा बढी आफ्नो घर–परिावरभित्र हिंसाका शिकार हुने गरेका छन् भने सार्वजनिक स्थान÷यातायात, कार्यथलो र संलग्न संगठनहरुमा समेत यस्ता व्यवहार प्रशस्त हुने गरेका छन् । घर–परिवारमा हिंसा गर्नेमा सवैभन्दा बढी आफन्त र चिनजानका मानिसहरु रहेका छन भने सार्वजनिक स्थानमा अपरिचितहरुवाट यस्तो दुव्र्यवहार भोग्नु पर्ने अवस्था छ ।
हिंसाका विविध रुपमध्ये सामान्य घटनादेखि बलात्कारसम्मका आपराधिक घटनासम्म हुने गरेका छन् । महिला हिंसा विरुद्ध राज्यको नीति र कानुनमा भएको परिवर्तन र महिलामा विकास भएको चेतना र आत्मविश्वासका कारण हिंसा नसहने अवस्था पनि बढेको छ । जसको उदाहरणको रुपमा २०५८ सालमा मुलुकी ऐनमा भएको संशोधन, २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले हिंसा विरुद्ध व्यवस्था गरेको मौलिक अधिकार, घरेलु हिंसा विरुद्ध बनेको कानुन लगायतका कारण वर्षेनी घटनाहरु अदालतमा पुग्ने क्रमसमेत बृद्धि भएको कुरा सर्वोच्च अदालतको प्रतिवदेनले समेत देखाउदछ । यस किसिमका मुद्दाहरु हरेक वर्ष बढ्दो क्रम देखिनुले निश्चितै रुपमा हिंसाको संख्यात्मक अवस्थामा सकारात्मक सन्देश दिदैन । तर, महिलाहरुमा विकास भएको हिंसा नसहने, त्यसलाई वाहिर ल्याउने र सार्वजनिक गर्ने जुन प्रवृत्ती बढ्दो छ, यो अवश्य पनि सकारात्मक पक्ष हो ।
यस वाहेक अन्धविश्वासमा आधारित वोक्सा–वोक्सीको आरोप, दाइजो, घरनिकाला लगायतका विषयसंग सम्बन्धित घटनामा कमी नआउने मात्र होइन, अव एसिड प्रहारसम्मका घटना हुन थाल्नु निश्चितै रुपमा थप चिन्ताको विषय बनेको छ ।
महिला सम्बन्धि मुद्दाहरुको अवस्था
६५÷६६ ६७÷६८ ६८÷६९ ६९÷७०
सम्बन्ध विच्छेद ४३७ ५९८५ ७५४१ ८६१५
बहुविवाह ५१ ३३१ ४१३ ५१५
नताकायम २९ ९८३ १०८७ १३१८
जवरजस्तीकरणी १०९ १०६३ ११३९ १३५६
स्रोतः सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनहरु
यसो हुनुको मुलकारण राज्य र समाजले महिलाप्रति राख्दै आएको असमान दृष्टिकोण, नीति र व्यवहार नै हो, जसले पुरुषलाई साधन, स्रोत र अधिकारले शक्ति सम्पन्न बनाएर संरक्षण गर्दै आएको छ भने महिलालाई विभेदित, पराश्रित र कमजोर नागरिक समुदायको रुपमा व्यवहार गर्दै आएको छ । समाज रुपान्तरणका लागि यो अवस्थामा परिवर्तन अनिवार्य छ ।
आफैले जन्माएको सन्तानलाई पहिचानको लागि पुरुष (बाबु) मा आश्रित हुनुपर्ने, आफैले खेलेको घर–आगनलाई छोराले सरह आफ्नो भन्न नपाउने र आफ्नै वर्तमान र भविष्यसंग जोडिएका विषयमा निर्णय हुदा सहभागि हुन नपाउने जुन परिवेस अझै विद्यमान छ, यसमा परिवर्तन विना महिलामाथि हुदै आएको हिंसाको अन्त्यको कल्पना वास्तविकतामा परिणत हुन सम्भव छैन ।
यसर्थ, मानवियतासहितको सभ्य, सुन्दर र मर्यादित समाज निर्माणको लागि लैंगिक हिंसामुक्त सोच, मानसिकता र व्यवहारसहितको नागरिक निर्माणका लागि चौतर्फि प्रयाश, प्रयत्न र हस्तक्षेपकारी अभियान आवश्यक छ । यसका लागि राज्यले आवश्यक नीति, नियम बनाएर लागु गर्ने काममा प्रतिवद्ध हुनु आवश्यक छ भने समाजमा क्रियासिल हरेक संघसंस्थाका तर्फवाट सामुहिक पहल र सचेत नागरिकले रोल मोडलका रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ । सामाजिक न्यायको अग्रगामी शक्ति भएका कारण श्रमिक आन्दोलन यो न्यायको कदममा सहयोगी बन्नै पर्दछ । यही अभियानको पाटोका रुपमा श्रमिक महिलाको पाचौ राष्ट्रिय सम्मेलनले महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्यका लागि आचार संहिता निर्माणमा केन्द्रित थियो, जसको कार्यान्वयन र प्रभावकारीताकोे अनुगमन जरुरी छ ।
विस्तृत रुपमा भन्दा जेण्डर आधारित हिंसा अन्त्यका लागि आजको समाज र सामाजिक चिन्तनमा रुपान्तरण गर्दै भोलिको मानव मर्यादासहितको सामाज निर्माण आज जेण्डर समानता आन्दोलनको अर्को महत्वपुर्ण विषय हो । समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच, मुल्य–मान्यता र व्यवहारका कारण महिलामाथि हुने हिंसाको विकराल अवस्थाको अन्त्य नै भोलिको मानविय समाज निर्माणको अधार हो र यस पक्षमा श्रमजीवी वर्गले अगुवाको भुमिका निर्वाह गर्दै परिवर्तन आफैवाट सम्भव छ भन्ने कुरालार्ई रोल–मोडल वर्गिय आन्दोलनको रुपमा आफुलाई विकास गर्नु जरुरी छ ।
६. रुपान्तरणका लागि सकारात्मक कार्य
अग्रगामी परिवर्तनको अभियानमा आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण अवको प्रमुख अभिभारा हो । यस अभिभारालाई पुरा गर्नका लागि समाजमा सिमान्तकृत पारिएका समुदायलाई मुलधारमा ल्याउन जति जरुरी छ, मुलधारमा रहदै आएको समुदायको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन गरी मुलधारमा प्रवेश गर्दै गरेको नया जमातलाई सहजतापुर्वक स्विकार गर्न सक्ने मानसिकताको विकास त्यत्ति नै जरुरी छ ।
शताव्दीऔदेखि समाजमा विद्यमान पितृसत्तँत्मक मुल्य र मान्यताका कारण पछाडी पारिएका महिला समुदायलाई पुरुष समान मुलधारमा ल्याउनका लागि महिला केन्द्रीत विशेष नीति र योजना बनाइ कार्यान्वयन गरिनु जरुरी छ । श्रम क्षेत्रको कुरा गर्दा हाल सरकारी सेवाको प्रवेशको लागि पुरुषलाई ३५ र महिलालाई ४० वर्षको उमेरको हद कायम गरिनु तथा महिला कर्मचारीको बढुवाका लागि पुरुषको भन्दा कम सेवा अवधिको व्यवस्था हुनुलाई महिलाको प्रजनन दायित्वमा ध्यान दिएर गरिएको थोरै व्यवस्था मान्न सकिन्छ । मातृत्व संरक्षणको वारेमा सुत्केरी विदाको व्यवस्था गरिए पनि यो अmभै विेद पुर्ण रहेको छ भने शिशु स्याहारको व्यवस्था कानुनमा मात्र सिमित रहेकोछ ।
यो अवस्थामा परिवर्तन गर्न महिलालाई पुरुष समान हरेक क्षेत्रमा प्रतिष्पर्दी रुपमा सहभागिताको वातावरण निर्माणको लागि खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा थप व्यवस्था गरिनुपर्दछ भने पुरुषहरुको सोच र व्यवहारमा पञिरवर्तनका लागि विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुनु आवश्यक छ, जसलाई रुपान्तरणका लागि सकारात्मक कार्यका रुपमा लिन सकिन्छ । स्वास्थ्यको कुरा गर्दा प्रजनन स्वास्थ्यमा बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ भने रोजगारीमा जेण्डर दृष्टिकोणवाट अपरम्परागत क्षेत्रमा महिला सहभागिता एकतिहाइभन्दा बढी संख्या पु¥याउने कम्पनी वा कारखानाका लागि सरकारको तर्फवाट थप सहुलियतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी समाजमा हुदै आएको हिंसामा परेका पिडित महिला र उनका वालवालिकाको संरक्षणका लागि पर्याप्त सुरक्षित घरहरुको व्यवस्था नितान्त आवश्यक छ भने त्यस्ता महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउदै आत्मविश्वासकासाथ जीवन जिउन सक्ने बनाउनका लागि परामर्ष सेवाका साथमा व्यवसायिक तालिमको पनि व्यवस्था पनि अतयन्त आवश्यक विषय बन्दै आएको छ । यस किसिमका समस्यामा पर्ने महिलाहरु गरिखाने श्रमजीवी वर्गका हुने कारण पनि युनियन आन्दोलनले यी विषयहरु समेतलाई आफ्नो एजेण्डाका रुपमा उठान गर्नु जरुरी छ ।
सम्पत्तीमाथिको स्वामित्वले आत्मविश्वासमा उचाइ थप्ने कुरा हरेक मानव समाजमा विद्यमान मानविय स्वभाव हो । यही कुरालाई आत्मसात गर्दै विगत वर्षहरुमा राज्यले महिलाको नाममा घरजग्गा गरिद गर्ने क्रममा केही छुट दिने व्यवस्था लागस गर्दै आएको छ भने पुरुष÷श्रीमानको नाममा रहेको सम्पत्तीमा श्रीमतीको नाम थप्न चाहने परिवारलाई रु १०० मा शुल्क लिएर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने व्यवस्था समेत राज्यले गर्दै आएको छ । तर, यसको कार्यान्वयनको पक्ष हेर्ने हो भने सवैभन्दा पिधमा रहेको वर्गमा मात्रै प्रभावकारी भएको देखिन्छ । यसको अभियन्ता भुमि अधिकार मञ्चको अनुसार विगत नीत वर्ष झण्डै ५ हजार श्रमजीवी परिवारले आफ्नो लालपुर्जालाई संयुक्त स्वामित्वमा परिणत गरेका छन् । यस अभियानले खास गरी महिलाको स्वामित्वमा बृद्धि मात्रै नभएर महिलालाई जानकारी नै नदिइकन गरिने सम्पत्तीको दुरुपयोग तथा वेचविखनलाई नियन्त्रण गर्न यो अभियानले सहयोग पु¥याएको छ । श्रमजीवी वर्गकै मागका आधारमा राज्यले महिलाको स्वामित्व बृद्धीको यो अभियानमा श्रमिक आन्दोलनको समेत संलग्नता र हातेमालो आवश्यक छ ।
७. निचोडका रुपमा चार–चारको रणनीति
राजनीतिक परिवर्तन जति गाहे छ, सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण त्यसभन्दा कैयौ गुणा गाहे छ । तर, रुपान्तरणको यो प्रक्रिया विना राजनीतिक परिवर्तन पनि दिगो हुन सक्दैन । यो कुरा हाम्रै विगतले पनि देखाइसकेको छ । यसर्थ, समाजको बाकी रुपान्तरणका लागि कम्तिमा पनि चार–चारको रणनीतिमा जानु उपयोगी र आवश्यक हुनेछ ।
पहिलो चार– आधारभुत विषय
आजसम्म संस्कार र संस्कृतिको नाममा पुरुषको एकाधिकार रहदै आएको बंश र अंशमा अविभेदको सिद्धान्तमा आधारित लैंगिक पहिचानमा समान अधिकारको स्थापना, राजनीतिदेखि सवै खाले सार्वजनिक सरोकारका क्ष्ँेत्रमा समान सहभागिता र समाजमा विद्यमान पुरुषप्रधानताको आधारमा महिलामाथि हुदै आएको चरम अमानवीयरुपमा रहदै आएको सवै खाले हिंसाको अन्त्य यी सामाजिक रुपान्तरणको चार प्रमुख विषय हुन् । यसका विश्वव्यापी मानव अधिकारको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै अविभेदको सिद्धान्तलाई अक्षरस पालना गर्न÷गराउन मुलत राजनीतिक दल र राज्यले नेतृत्व लिनु पर्दछ भने युनियन लगायत सामाजिक आन्दोलन यसको अभियन्ताको रुपमा क्रियासिल हुनु जरुरीछ ।
दोस्रो चार– विशेष व्यवस्था
शताव्दीऔदेखि सिमान्तकृत पारिएको समुदायलाई समाज हैसियतमा ल्याउनका लागि मुलत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजागारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्दछ । जैविक रुपमा समेत फरक रहेका लिंगको आवश्यकता पनि फरक हुन्छ र नतिजामा समानता प्राप्त गर्न त्यसलाई फरक रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा सवै सरोकारवाला पक्ष सचेत हुनु जरुरीछ ।
तेस्रो चार– सकारात्मक कार्य
नीति निर्माणदेखि योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्यांकनसम्मको सिंगो प्रक्रियामा समान सहभागिता आजको आवश्यकता हो । यसको लागि निश्चित अवधिका लागि सकारात्मक कार्य (अफरमेटिभ एक्सन) को व्यवस्था हुनु पर्दछ । यस अन्तरगत मुलत चारवटा पक्ष संख्यात्मक सहभागिताको लागि न्यायीक आरक्षण, गुणात्मक सहभागिताको लागि क्षमता अभिबृद्धी, प्रबृत्ती परिवर्तनको लागि व्यवहारसंगत गतिविधि र यी सवै उद्देश्य प्राप्तिका लागि नीति, कार्यक्रम र योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्यांकनको ठोस योजना हुनु पर्दछ । यसमा मुलत नीतिगत र प्रक्रियागत क्षेत्रको नेतृत्व मनैदेखि सहमत र क्रियासिल हुनुपर्दछ ।
चौथो चार– परिवर्तन हुनुपर्ने संस्था
समाजका रहेको कुनै पनि विभेदको संस्थागत शुरुवात घर÷परिवारवाट हुन्छ र यो समुदाय÷समाज हुदै दल÷संघसंगठन र राज्यसम्म विस्तार हुन्छ । अनि कतिपय विभेदहरु राज्यले शुरु गर्दछ र यो दल÷संघसंगठन र समाज हुदै परिवार र व्यक्तिसम्म पुग्दछ । यो यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सम–न्यायिक परिवर्तनको काम यी चारैवटा संस्थामा एकैसाथ समानान्तर रुपमा अगाडी बढाइनु पर्दछ । अन्यथा एउटा क्षेत्रमा मात्र गरेको परिवर्तनले सिंगो समाजको गुणात्मक रुपान्तरण सम्भव छैन ।
यसर्थ अवको प्राथमिकता विषय र राष्ट्रको आवश्यकता सिंगो मुलुकलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर सवै जाती÷समुदायका नागरिकको समान हक, मर्यादा, सम्मान र समृद्धीका पक्षमा रुपान्तरण नै हो । यसका लागि प्रत्येक वर्ग, लिंग, जाती र क्षेत्रका नागरिकले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अर्काको अधिकारको पनि ख्याल गर्ने र कसैको आत्म सम्मानमा चोट पुग्न नदिने कुरा तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । यस प्रकृयावाट सम्मानीत नेपाली र समृद्ध नेपालको दिशा उन्मुख रुपान्तरण सम्भव छ ।
फागुन २६, २०७१