विश्वभरका महिलाले आफ्नो आन्दोलनको प्रतिकका रुपमा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (मार्च ८) मनाएको पनि १०० वर्ष वितिसकेको छ । तर, विश्व महिला आन्दोलनको इतिहास १०० वर्षभन्दा निकै लामो छ । महिला आन्दोलनको लिखित इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि केही शताव्दी लामो इतिहास पढ्न पाइन्छ । नेपाली महिला आन्दोलनको संगठित इतिहासले भने शताव्दी मनाउन बाकी नै छ ।
जुन समयमा विश्वका महिला एक स्थानमा आएर ऐक्यवद्धता स्वरुप मार्च ८ मनाउदै थिए, नेपाली महिलाहरु राणाकालीन अन्धकारभित्र जीवनलाई छामछाम—छुमछुम गरेर खोज्ने प्रयाशमा नै थिए । त्यतिखेर महिला विरुद्धको शोषण, दमन, दासता र अत्याचार चरम अवस्थामा थियो । घरपरिवारको चार दिवारी नै महिलाको संसार थियो । वास्तविक अर्थमा भन्दा त्यतिखेर नेपाली महिलाले मानवीय जीवनको मुल्य र मान्यता अनुभुत गर्ने अवसर नै पाएका थिएनन् ।
नेपाली महिलाले आफ्नो अधिकारको लागि गरेको पहिलो सामुहिक प्रयाशको रुपमा वि.सं १९७४ योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ । सतीप्रथाको अन्त्य, बालविवाहको अन्त्य, विधवा विवाहलाई मान्यता लगायतका सामाजिक सुधारका मागहरु लिएर योगमायाको नेतृत्वमा महिलाको एकसमुह धनकुटादेखि पैदल हिडेर काठमाडौं आई राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरलाई भेटेको थियो । महिलाहरुको माग पुरा गर्ने वारेमा विचार गर्ने आश्वासनपछि मात्र उक्त समुह फर्कियो । त्यसैको परिणाम मान्नुपर्दछ त्यही वर्षदेखि शताव्दिऔ लामो सतीप्रथा कानुनी रुपमा नै अन्त्य गरियो । संगठित महिला आन्दोलनको उपलव्धीका रुपमा यसलाई पहिलो कोशे ढुंगा मान्न सकिन्छ ।
त्यसपछि भएका प्रत्येक आन्दोलनमा महिलाको संलग्नता औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा रहदै आयो । अनि महिलाहरुको आफ्नै पहलमा पनि आन्दोलनहरु हुदै गए । यसरी भएका प्रत्येक आन्दोलनले केही न केही सफलता प्राप्त गरेको कुरा हामीले विगतलाई केलाउदा अनुभुत गर्न सक्दछौ । निराशावादी दृष्टिकोणले आन्दोलन हाक्न सकिदैन । त्यसैले प्रत्येक आन्दोलनमवाट प्राप्त भएका उपलव्धीलाई अनुभुत गर्नु पर्दछ र त्यसलाई संस्थागत र विकास गर्दै थप उपलव्धी प्राप्तीका लागि उच्च मानसिकताकासहितको नेतृत्वले मात्र आन्दोलनलाई गती र समुदायलाई प्राप्ती दिन सक्दछ ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार
विश्व महिला आन्दोलनको इतिहासले पनि बताउछ, पुरुष समान नागरिक र राजनीतिक अधिकारका पहिलो पाइलाका रुपमा मत खसाल्ने र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने अधिकारका लागि महिलाले लामै आन्दोलन गर्नु प¥यो । परिणाम स्वरुप सन् १७८८ मा अमेरिकन महिलाले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने अधिकार प्राप्त गरेका थिए भने सन् १८९३ मा न्युजिल्याण्डका महिलाले मत खसाल्ने अधिकार प्राप्त गरे । नेपाली महिलाहरुले राणा शासनको अन्त्यसंगै २००८ सालवाट मत खसाल्ने र उम्मेदवार बन्ने दुवै अधिकार एकै पटक प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसपछिका दिनमा क्रमश जनप्रतिनिधि हुनेदेखि विभिन्न संगठन र शासनसत्तामा समेत एक दुईजनाको संख्यामा सहभागि हुदै आएका महिलाहरुले २०४७ सालपछि संसदको निर्वाचनमा कम्तिमा पनि पाच प्रतिशत उम्मेदवार हुनै पर्ने अधिकार स्थापित गरे । २०५४ सालमा सम्पन्न स्थानिय निर्वाचनमा कम्तिमा पनि बिस प्रतिशत महिला निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था अन्तरगत करिव ४० हजार महिला एकैपटक राज्यको औपचारिक संयन्त्र अन्तरगत राजनीतिक गतिविधिमा आएपछि नेपाली समाजले ठुलै फड्को मारेको अनुभव गर्न सकिन्छ । गाउगाउमा भएको यो महिला सहभागिताको नतिजास्वरुप राजनीतिक दलहरुमा पनि उनीहरुको सहभागिता बृद्धी हुन थाल्यो ।
अखिल नेपाल महिला संघको २०५४ सालमा सम्पन्न आफ्नो चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनवाट राज्यका हरेक निकायमा कम्तिमा एकतिहाइ महिला सहभागिताको कार्यक्रम पारित गरी देशव्यापी अभियान थालेपछि यो मुद्दा नेपाली महिलाको साझा मुद्धा बन्न पुग्यो । नेकपा (एमाले) ले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीवाट २०६२ साल भदौमा पारित गरी यसलाई राजनीतिक दलको स्वामित्वमा प्रवेश गरायो ।
पुनस्थापित संसदवाट २०६३ जेठ १६ गते सर्वसम्मत पारित भएपछि एकतिहाइ महिला सहभागिताको विषय राष्ट्रको स्वामित्वमा गएको छ । यही निर्णयमा टेकेर आज संविधानसभामा एकतिहाइ महिला रहेका छन् भने राजनीतिक दल लगायत विभिन्न संघसंगठनले पनि यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । नेकपा (एमाले) ले आफ्नो मातहतको सिंगो संरचनामा एकतिहाइ महिला हुनै पर्ने विधानत गरेको व्यवस्थाले अरु राजनीतिक दलहरुलाई समेत सकारात्मक रुपमा प्रभावित गरेको छ । राजनीतिक अधिकारको पहिलो आधारको रुपमा रहेको यो संख्यात्मक सहभागिताको नीतिको पुर्ण कार्यान्वयन गर्दै अव संख्यामा समानुपातिक र गुणमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास आजको महिला आन्दोलनको राजनीतिक एजेण्डा चुनौतीका रुपमा रहेको छ । यस चुनौतीलाई स्विकार गर्दै स्पष्ट नीति र कार्यक्रमसहित नेपाली महिला आन्दोलनले साझा विषयमा संयुक्त पहल गर्न सक्नुपर्दछ ।
महिला सशक्तिकरणका लागि संस्थागत विकास
सामाजिक सुधारको सन्दर्भमा नेपाली महिलाको संगठित पहल १९७४ वाट शुरु भए पनि राजनीतिक चेत र लक्ष्यसहितको संस्था २००४ साउन २२ गते गठन भएको नेपाल महिला संघलाई लिन सकिन्छ । यो संगठन राणा शासन विरुद्धको आन्दोनलमा महिला बीच चेतना फैलाउने र सहभागिताको लागि परिचालन गर्ने काममा क्रियासिल रह्योे । समयक्रमसंगै महिला संगठनमा विभाजनका साथै विस्तार र विकास पनि हुदै गयो । परिणाम स्वरुप, २०६२—६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्म आइपुग्दा झण्डै दर्जनको सख्यामा पुगेका महिला संघहरु एउटै मोर्चा बनाएर पुरुषको हाराहारी संख्यामा मैदानमा उत्रिए ।
राजनीतिक दल, जनसंगठन र गैर सरकारी संयन्त्रहरुमा समेत महिला बीचको कामका लागि छुट्टै विभाग, कमिटी लगायतका संयन्त्रहरु क्रियासिल हुन थालेका छन् । सरकारी तहमा हेर्ने हो भने २०५१ सालमा महिला मन्त्रालयको स्थापना भयो ।
महिला आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा २०५८ फागुन २५ गते राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना गरियो । संसदमा महिलाको विषयमा काम गर्न एक दशक पहिला नै महिला सांसद समुह गठन गरिएको थियो भने हाल संविधानसभाको निर्वाचनपछि महिला सम्बन्धि विषयलाई हेर्नका लागि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिको समेत व्यवस्था गरिएको छ । महिला विरुद्ध हुने हिंसा न्युनिकरणको लागि २०६६ मंसिर महिनादेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा लैंगिक हिंसा विरुद्ध डेस्कको स्थापना भएको छ । त्यसै वर्षदेखि हिंसामा परेका पिडित महिलाको अल्पकालिन संरक्षणका लागि सुरक्षित बासको शुरुवात गरिएको छ । यी तमाम संयन्त्रहरुको स्थापना हुनुको पछाडी निश्चितै रुपमा महिला आन्दोलनको प्रमुख भुमिका रहेको छ । यद्यपी यी संयन्त्रहरुले इच्छित परिणाम दिन सकिरहेका छैनन् । यसलाई थप प्रभावकारी र गतिशिल बनाउने सन्दर्भमा रहेका जटिलताहरुको वारेमा महिला आन्दोलनले रणनीतिक रुपमा कदम चाल्नुु आवश्यक छ ।
महिलाहरुसंग सम्बन्धित रहेर यी संयन्त्रहरुको स्थापना हुनुको पछाडी निश्चितै रुपमा महिला आन्दोलनको माग र दवावको भुमिका छ । यद्यपी यी संयन्त्रहरुले इच्छित परिणाम दिन सकिरहेका छैनन् । यसलाई थप प्रभावकारी र गतिशिल बनाउने सन्दर्भमा रहेका जटिलताहरुको वारेमा महिला आन्दोलनले थप सोच्नु आवश्यक छ ।
सोच परिवर्तनसंगै महिला शिक्षामा भएको प्रगती
वि.सं. १९९० को दशकवाट महिलाहरुको स्वपहलमा महिला शिक्षाको अभियान थालिएको भए पनि २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्य शमशेर कहा महिलाको डेलिगेसन गई माग गरेपछि स्थापित भएको कन्या स्कुलको स्थापनासंग राज्यको तर्फवाट महिला शिक्षाको संस्थागत शुरुवात हुन पुग्यो । २००४ सालदेखि विद्यालय गएरै महिलाहरु अध्ययनमा सहभागि भए पनि २०४७ सालमा बहुदलिय व्यवस्थाको स्थापनाको लगत्तै गरिएको जनगणना अनुसार महिला साक्षरता प्रतिशत २४.७ मात्र थियो, जुन पुरुष (५४.१ प्रतिशत) को तुलनामा आधा हो । बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछिको विस वर्षमा महिला साक्षरताको यो संख्या ५३.१ प्रतिशत पुगेको छ । आज विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या हेर्ने हो भने पनि प्रति १०० पुरुषको तुलनामा प्राथमिक तहमा ८८, माध्यामिक तहमा ७७ र उच्च शिक्षामा ३३ जना महिला विद्यार्थी पुग्नु वरावरी नभए पनि विगत दुई दशकको अवधिमा शिक्षाको क्षेत्रमा महिलाले प्राप्त गरेको उपलव्धीका रुपमा लिनु पर्दछ ।
“लेख पढ गर्ने कामको उपयोगिता जागिर खानका लागि” भन्ने परम्परागत मान्यतामा तिव्र परिवर्तन भएको छ । जसका कारण वयस्क महिलाहरुको सहभागिता प्रौढ साक्षरता कार्यक्रममा मात्र नभएर गृहिणी शिक्षा अन्तरगत नियमित विद्यालय शिक्षामा समेत क्रमश बढ्दो छ । आज आमा हजुर आमाहरु समेत ढुक्कसंग विद्यालय जान थाल्नु सामाजिक रुपान्तरणको दृष्टिकोणवाट ठुलो परिवर्तन हो ।
अध्ययन गर्ने मात्र होइन, अध्यापन गराउने काममा पनि महिला सहभागिता बढेको छ । प्राथमिक विद्यालयमा एकजना शिक्षिका अनिवार्य गर्ने नीति लागु गरेपछि हाल यो संख्या झण्डै एकतिहाइ पुगेको छ भने नीजि विद्यालयमा आधाभन्दा बढी महिलाहरु रहेका छन् । तर, माध्यामिक र उच्च शिक्षामा अध्यापन गर्ने र विद्यालयहरुको नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा यो संख्या उत्साहजनक छैन । विद्यालयमा जुन अनुपातमा महिला विद्यार्थी छन्, त्यही अनुपातमा शिक्षिका र नेतृत्व गर्ने प्रधानअध्यापकको जिम्मेवारीका लागि सकारात्मक कार्यको व्यवस्था गर्न सके महिला शिक्षामा थप उपलव्धी हासिल हुने कुरा निर्विवाद छ । यस विषयमा थप छलफल र स्पष्ट दृष्टिकोणकासाथ योजना बनाइ कार्यान्वयनका लागि दवावमुलक अभियान आवश्यक छ ।
आर्थिक हैसियतसंगै विकसित महिला स्वाभिमान
समाजको अन्य क्षेत्रमा भएको महिला सहभागिताको प्रतिविम्व परिवारको संरचनामा समेत परेको छ । परिवारको मुख्य व्यक्तिको रुपमा महिला रहेको संख्या २२ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई महिलाप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण र व्यवहारमा आएको परिवर्तनका रुपमा लिन सकिन्छ ।.
यस बिचमा रोजगारीको क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ । १५ वर्षमाथिका तीन चौथाइभन्दा बढी महिलाहरु श्रमको क्षेत्रमा क्रियासिल रहेका छन् भने नियमित पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने श्रमशक्तिमध्ये एक चौथाइभन्द्या बढीको संख्यामा महिला सहभागिता रहेको छ स्वारोजगारीको क्षेत्रमा बहुसंख्यक महिलाहरु रहेका छन् ।
आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर नभइ स्वतन्त्रता र स्वाभिमान जोगाउने सकिदैन भन्ने कुरामा महिला चेतना मात्र होइन, सहभागितामा समेत बृद्धी हुनु महिला भावि आन्दोलनको लागि समेत सकारात्मक सन्देश मान्न सकिन्छ । तर, राष्ट्रको नीति निर्माण गर्ने देखि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्ने सरकारी सेवा आफै नमुना बन्नु पर्ने क्षेत्रमा भने महिलाको सहभागिता औसतभन्दा पनि कम हुनु सोचनिय विषय हो । त्यसैगरी, जेण्डरका आधारमा पारिश्रमिकमा विभेद गर्न नपाइने कानुन रहे पनि व्यवहारमा विभेदको यो खाल्डो अझै ठुलो छ ।पुरुषको तुलनामा महिलाले प्राप्त गर्ने औसत आम्दानी ५९ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन विगत १० वर्षको तुलनामा दुई प्रतिशतले सुधार भएको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा मारिएको फड्को स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपाली महिलाले गर्व गर्न सकिने गरी उपलव्धी प्राप्त गरेका छन् । अहिले नेपालीको औसत आयु ६४ वर्ष पुगेको छ, जसमा महिलाको औसत आयु पुरुषको भन्दा ४ महिना बढी अर्थात ६४ वर्ष ४ महिना छ । विगतलाई हेर्ने हो भने राणा शासनकालपछि २०१० देखि २०६७ सालसम्मको आंकडा हेर्ने हो २०२१ सालसम्म गरिएको सर्वेक्षणमा महिलाको औसत आयु पुरुषको भन्दा बढी थियो । हरेक पाच वर्षको यो आंकडा अनुसार २०२७ देखि ४७ सम्मको प्रतिवेदनमा महिलाको औसत उमेर पुरुषकोभन्दा कम देखिन्छ । अनि २०५५ सालपछि फेरी महिलाको आयु पुरुषको भन्दा बढी छ । यो आंकडाले देखाउछ सिंगो पंचायतकाल महिला स्वास्थ्यको दृष्टिकोणवाट नकारात्मक रहन गयो ।
“आफ्नो शरिरमाथि आफ्नो अधिकार” को सिद्धान्तमा आधारित भएर नेपाली महिलाहरुले लामो समयसम्म उठान गर्दै आएको अनिच्छित गर्भ पतनको अधिकार २०५८ सालमा मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनवाट स्थापित भएको छ । यही कुरालाई २०६३ को अन्तरिम संविधानले प्रजनन स्वास्थ्यको हकका रुपमा महिलाको हक अन्तरगत स्थापित गरेको छ ।
विगत २० वर्षको अवधिमा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अरु धेरै प्रगति भएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको समयमा प्रति लाख बच्चालाई जन्म दिने क्रममा ८५० आमाहरुले जीवन गुमाउने अवस्था थियो भने हाल यो संख्या २२९ मा झरेको छ । बहुदल आएको झण्डै १२ वर्षसम्म पनि महिलाहरु गर्भवती भएपछि स्वास्थ्यकर्मीलई देखाउने चलन थिएन । २०५८ सालसम्म गर्भवति अवस्थामा रहेका ४८.५ प्रतिशत महिला एकपटक र १४ प्रतिशत महिला चारपटक स्वास्थ्यकर्मीकोमा जाने गर्दथे । २०६७ सालमा आइपुग्दा यो संख्यामा बृद्धि भएर क्रमश ८९.९ र ५०.२ प्रतिशत पुगेको छ । २०६७ मा वच्चा जन्मने समयमा स्वास्थ्यकर्मीको सहयोग प्राप्त गर्ने महिलाको संख्या भने २८.८ प्रतिशत पुगेकोछ, जुन विस वर्ष अगाडी ७ प्रतिशत मात्र थियो ।
यसर्थ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएको यी सवै पक्षलाई महिला बीच सञ्चालित चेतनामुलक अभियान, सहभागिता र अधिकारमुखि आन्दोलनको उपलव्धीका रुपमा लिन सकिन्छ । यी जति पनि उपलव्धी भएको छ, यसको पहिलो जस झण्डै ५० हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई जानुपर्दछ । ति महिलाहरु विना पारिश्रमिक सामाजिक सेवाको रुपमा हरेक वडामा गर्भवती महिला र नवजात शिशुलाई सेवा दिनुका साथै घरपरिवारका सदस्यलाई सम्झाउने—बुझाउने र समयसमयमा राज्यको तर्फवाट हुने खोप तथा भिटामिन लगायतका अभियानमा समेत क्रियासिल रहदै आएका छन् ।
नीतिगत परिवर्तन र कानुनी व्यवस्थामा निकै अगाडी
विगत बिस वर्षको अवधिमा नीतिगत र कानुनी रुपमा हेर्दा नेपाली महिलाहरुले धेरै उपलव्धी प्राप्त भएका छन् । पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनदेखि नै महिलाहरुले प्रमुख रुपमा उठाउदै आएको माग “अंश र बंश” मा समान अधिकारका साथै महिलामा प्राकृतिक रुपमा निहित प्रजनन दायित्वलाई सामाजिक दायित्वको रुपमा स्थापित गर्दै आवश्यक सुरक्षा र संरक्षणको विषय नै हो ।
यसमध्ये अंशको हकको सन्दर्भमा ३५ वर्षसम्म अविवाहित भएमा मात्र पैतृक सम्पती प्राप्त गर्न सकिने र त्यसपछि विवाह भएमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गरी २०५८ सालमा उमेरको हदवन्दी हटाएर अविवाहित छोरीको पनि छोरा सरह पैतृक सम्पत्तीमा अधिकार हुने तर विवाह भएपछि उक्त हक वाबुवाट श्रीमानको सम्पत्तीमा सर्ने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्थाले विवाहको आधारमा छोरा—छोरी बीच हुने विभेद कायम राखे पनि महिलालाई कतै न कतैको सम्पत्तीमाथिको हक कायम गराउने व्यवस्था भने गरेको थियो । २०६३ माघ १ गते घोषणा भएको अन्तरिम संविधानले भने विवाहको आधारमा रहेको उक्त विभेदलाई पनि समाप्त गर्दै पैतृक सम्पत्तीमाथि छोरा र छोरीको वैवाहिक अवस्थाले फरक नपार्ने गरी समान हक स्थापित गरेको छ । यद्यपी कानुनमा रहेका केही अड्चनहरु परिवर्तनको प्रक्रिया अन्तरगत रहेकोले अझै पनि यो प्रावधान पुर्णत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
बंश भनेको रगत हो र सन्तानको बंशीय पहिचान आमा वा बाबु दुवैको नामवाट हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई अन्तरिम संविधानले स्विकार गरेको छ । तर, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको व्दिविधापुर्ण सोच र दृष्टिकोण अनि प्रशासनिक संयन्त्रमा रहने पदाधिकारीको अकर्मन्यतापुर्ण व्यवहारका कारण संविधानमा उल्लेख गरिएको यो प्रावधानको उचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यही कारण आज नया संविधान निर्माणको प्रक्रियामा समेत यो विषय महिला अधिकारको सवैभन्दा महत्वपुर्ण रुपमा उठिरहेको छ ।
महिला विरुद्ध हुने हिंसा नेपाली महिलाले भोग्दै आएको सवैभन्दा ठुलो समस्या हो । त्यही कुरालाई अनुभुत गर्दै अन्तरिम संविधानमा “कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ भने व्यवस्थापिका संसदले महिला विरुद्ध हुने घरेलु हिंसा विरुद्ध कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । हिंसा पिडित महिलाका लागि केही जिल्लामा अल्पकालिन सुरक्षित आवासको शुरुवात भएको छ । यद्यपी, यो पर्याप्त छैन । तर पनि राज्यको तर्फवाट भएको यो शुरुवातलाई सकारात्मक रुपमा लिदै यसको विस्तार र व्यवस्थापकिय सुधारको लागि स्थानिय निकायलाई समेत परिचालन गरी नागरिक समाजका विभिन्न निकायलाई समेत सहभागि र सहयोगी बनाउदै जाने अभियानलाई जारी राख्नु जरुरी छ ।
जवरजस्ती करणी महिला विरुद्ध हुने हिंसाको आपराधिक रुप हो । नेपाली समाजमा यस किसिमका घटनामा अझै पनि कमी महशुस गर्न सकिएको छैन । यस सन्दर्भमा अपराधिलाई हुने सजाय बढाउने कानुन बनेको छ । महिलामाथि हुने जवरजस्ती करणीको अपराधमा महिलाको उमेरका आधारमा यदि जवरजस्ती करणी हुने बालिका १० वर्ष मुनीको अवस्थामा अधिकतम १५ वर्ष र १८ वर्ष माथिको भएमा कम्तिमा ५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने कानुन २०५८ सालमा बनेको छ । यदि त्यस्तो महिला अपांगता र गर्भवती रहेछ भने थप ५ वर्ष सजाय हुने छ । यसका साथमा पिडित महिलाले क्षतिपुर्ती पाउने समेतको व्यवस्था मुलुकी ऐनको एघारौ संशोधनले गरेको छ ।
सम्बन्ध विच्छेदको घटना समयको क्रमसंगै बढ्दो छ । “विवाह आजीवन सम्बन्ध” को सामजिक मान्यतामा परिवर्तन हुदैछ । यही क्रममा विवाहपछिको सम्बन्ध विच्छेदको कुरालाई थप व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पुर्व नै श्रीमानवाट आफ्नो अंश पाउनुपर्ने र सम्बन्ध विच्छेद वा विधवा भएका कारण आफ्नो अंश लिएर बसेका महिलाले अर्को विवाह गरेमा पहिलाको श्रीमानको तर्फवाट प्राप्त अंश फिर्ता गर्न नपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । समाजमा महिलाहरु आर्थिक अधिकारवाट बञ्चित भएकै कारण हेपिन र दविन पर्ने अवस्थामा कमी आओस् भन्ने सोचकासाथ बनेको यो कानुन आंशीक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
बहुविवाह हाम्रो समाजको तितो सत्यका रुपमा अझै कायम छ । बहुविवाहको सन्दर्भमा रहदै आएको कमजोर कानुनमा परिवर्तन गरी तीन वर्षसम्म कैद र २५ हजारसम्मको जरिवानाको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी पहिलो श्रीमतीले चाहेमा अंश भिन्न भै वस्न सक्ने र यसरी भिन्न बसिसकेपछि ति महिलाले आफ्नो अंश भाग आफु खुशी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यद्यपी सामाजिक प्रचलन र मान्यताका कारण यो कानुनी व्यवस्था अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
यस वाहेक पनि महिला भएकै कारण कुनै पनि किसिमको विभेद नगरिने, समान कामका लागि महिला र पुरुषका बीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नगरिने, प्रथा, परम्परा र प्रचलनको नाममा वा कुनै पनि किसिमले कसैलाई शोषण गर्न तथा मानिसलाई वेचविखन गर्न, दास वा बाधा बनाउन नपाइने र समाजमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी गराउदै लैजानु पर्ने लगायतका व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा नै गरिएको छ ।
यसरी हेर्दा कानुनी रुपमा यस विचमा नेपाली महिलाहरुले धेरै अधिकार प्राप्त गरेका छन् । यसलाई राजनीतिक परिवर्तनको कारण प्राप्त उपलव्धीका रुपमा लिन सकिन्छ । तर, घरपरिवार, समाज र समुदायदेखि राज्य संयन्त्रका विभिन्न निकायमा रहने नेतृत्वदेखि कारिन्दासम्मको सोच्ने मानसिकता, हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन नहुनाका कारण कानुनी रुपमा प्राप्त यी उपलव्धीहरुलाई नेपाली महिलाले सहज रुपमा जीवनमा अनुभुत गर्न पाएका छ्रनन् । यो अर्को यथार्थ हो ।
समाज र राज्य संयन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि सुधार
सामाजिक आन्दोलनको रुपमा समुदाय र नागरिक समाजको रुपमा संगठित सञ्जालहरु व्यापक रुपमा फैलदैछन् । यस क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता उल्लेखनिय छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई विश्व सामु उदाहरणीय बनाउने काममा महिलाको अधिकतम योगदान रहेको छ । गाउगाउमा बचत तथा रिण समुह बनाएर संकटमा आपसी हातेमालो गर्नेदेखि आमा समुहहरु मार्फत सामाजिक विकृती विरुद्ध आन्दोलन चलाउने र समाज सुधारको काममा महिलाहरुको सहभागिता र क्रियासिलता प्रशंसनीय छ । सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रियामा यो महत्वपुर्ण उपलव्धी हो ।
राज्यको चौथो अंगको रुपमा मानिने सञ्चार क्षेत्रमा पनि महिला सहभागिताको आशा लाग्दो अंकुरणहरु देखा पर्दैछन् । बहुदल स्थापना पुर्व सञ्चार क्षेत्र पनि महिलाको हुन सक्छ र (?) भनेर सोच्न्नुपर्ने अवस्थालाई चिर्दै आज सञ्चारका प्राय सवै क्षेत्रमा महिलाको प्रवेश भएको छ । छापामा काम गर्ने महिला संख्या कम भए पनि विद्युतिय माध्यममा झण्डै एकतिहाईको हाराहारीमा महिला सहभागिता पुग्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । हरेक श्रव्य सामग्रीमा उनीहरुलाई सुन्न र दृष्यमा देख्न पाइन्छ । तर, अझै पनि पत्रकारिताको भाषामा “हार्डकोर” मानिने क्षेत्रमा महिलालाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएको कुरा सहज अनुभुत गर्ने वातावरण बनेको छैन ।संधै अर्काको “इमेज मेकर” को रुपमा काम गर्ने सञ्चार क्षेत्रले यस विषयमा भने आफ्नैै इमेज उदारतापुर्वक प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।विगत २० वर्षको अवधिमा सञ्चार माध्यमले प्रस्तुत गर्ने महिला सम्बन्धि “विषय र इमेज” मा पनि यस धेरै सकारात्मक परिवर्तन भएको छ । यद्यपी सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु अझै पनि प्रशस्त छन् । यसलाई विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रको निर्णयकर्ता र विज्ञहरुको ध्यान जानु जरुरी छ।
न्याय क्षेत्रको सर्वोच्च संयन्त्रमा महिला न्यायाधिश बनाउने कामको थालनी २०५८ सालवाट शुरु भएको छ । यो संख्या अझै पनि सन्तोषजनक छैन । कानुन अध्ययन गर्ने महिलाको संख्या आफैमा सानो छ । तर त्यसमध्ये पनि अदालतमा वहस गर्ने हैसियत राख्ने झण्डै १० प्रतिशतको संख्यामा रहेका महिला वकिलमध्ये पनि सानो संख्या मात्र वहसमा संलग्न हुनु निश्चितै रुपमा सकारात्मक कुरा होइन । यद्यपी, मुद्दाको रुपमा हेर्ने हो भने महिला अधिकारको सम्बन्धमा रिट निवेदनहरु पर्ने र यस्ता निवेदनमा महिलालाई पुरुष समान नागरिकको दृष्टिकोण राखि फैसलाहरु आउने कुरामा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ । न्याय क्षेत्रमा महिलाको पहुच विकास र संरचनागत सुधारका लागि यस क्षेत्रमा महिला सहभागिता बृद्धी हुनु नितान्त आवश्यक छ ।
“महिलाहरु कमजोर हुन्छन् र हतियारवद्ध क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता सम्भव छैन” भन्ने परम्परागत सोचमा १० वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र युधले परिवर्तन गरिदियो । पहिला सुरक्षा निकायमा प्राय सहज मानिने सेवा र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा मात्र सहभागि हुदै आएका महिलाहरु त्यस बीचमा सेना र सशस्त्र प्रहरीमा बन्दुक वोकेर मैदानमा लड्न जाने क्षेत्रमा समेत प्रवेश गरे । आज पनि यो संख्या अझै सानो छ । तर पनि, यस क्षेत्रमा महिलाहरु कमजोर हुन्छन् भन्ने सामाजिक मान्यतामा भने परिवर्तन गरि दिएको छ ।
आवश्यक पर्दा वा मौका पाउदा महिलाहरु सवै क्षेत्रमा समान रुपमा भुमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् भन्ने वास्तविकतालाई यसले स्थापित गरिदिएको छ । यद्यपी, आन्दोलनको क्रममा ४० प्रतिशत महिला लडाका रहेको दावा गरिए पनि प्रमाणीकरणमा जादा १९ र समायोजन प्रक्रियासम्म पुग्दा १० प्रतिशतमा झर्नुले यथास्थितिलाई चिर्न सहज छैन भन्ने कुरा देखाएको छ ।
चुनौतीपुर्ण विषय र समाधानको वाटो
हामी नया संविधान निर्माण्को प्रक्रियामा छौ । अव बन्ने संविधानमा राखिने प्रावधानहरु जेण्डर दृष्टिकोणवाट विभेद रहित हुनुपर्दछ । २००९ सालमा पहिलो पटक नागरिकता सम्बन्धि प्रावधान बनेदेखि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानसम्म नागरिकताको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थालाई तुलनात्मक रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने महिलाको सन्दर्भमा हरेक पटक एक कदम पछाडी हटेको अनुभुती गर्न सकिन्छ ।
अहिले पनि आफुले जन्माएको सन्तानलाई बंशजको नागरिक पहिचान र विवाह गरेको दम्पतीलाई वैवाहिक अंगिकृत नागरिक पहिचान दिन सक्ने हैसियत नेपाली महिलाले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नागरिक र राजनीतिक अधिकारको पहिलो आधार नागरिक पहिचानको सन्दर्भमा कायम रहेको विभेदपुर्ण प्रावधानको अव अन्त्य हुनुपर्दछ । र, जन्मदा छोरा वा छोरी भएको आधारमा परिवार, समाज र राज्यले गर्ने कुनै पनि विभेदको अवशेष त्यहा रहनु हुदैन । यो पहिलो र सर्वथा महत्वपुर्ण विषय हो ।
जसको सरोकारको विषय, उसको सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा नीति निर्माणदेखि राज्यका हरेक संयन्त्रका महिलाको समान सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । शताव्दीर्औदेखि सिमान्तकृत रुपमा रहन बाध्य पारिएको महिला समुदायलाई प्रतिपर्धी क्षमता विकासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व र रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा थप व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
महिला विरुद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसालाइृ अन्त्य गरिनुपर्दछ । यस्तो हिंसा भइहालेछ भने पिडकलाई सार्वजनिक जीवनको निर्णायक तहमा रहन नसक्ने गरी व्यवस्था गर्नुकासाथै पिडकलाई कानुनी रुपमा दण्ड पिडितलाई पिडावाट उन्मुक्ती दिन पर्याप्त व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
पुरुष प्रधान समाजको प्रतिकको रुपमा पद, प्रतिष्ठा, सम्मान लगायतका सन्दर्भमा प्रयोग हुदै आएका पुलिंगिय भाषाहरुमा परिवर्तन गरी जेण्डर तटस्थ भाषाको प्रयोग हुनुपर्दछ । लिंग, जाती, धर्म वा वर्गका रुपमा हेलो होचो गर्ने किसिमका कुनै पनि शव्द, उखान टुक्का वा भनाइहरुको प्रयोगमाथि रोक लगाइनुपर्दछ ।
यसका लागि महिला आन्दोलनको बीचमा बृहत्तर एकता, सहयोग र समन्वय पहिलो शर्त हो । राजनीतिक दल लगायत पेशागत र नागरिक आन्दोनलको फराकिलो दायरालाई जेण्डर मैत्री र सन्तुलित बनाउदै लैजाने काममा सम्बन्धित क्षेत्रको नेतृत्वको निरन्तर पहलकोे आवश्यकता छ ।
नेपाली महिला आन्दोलनको महत्वपुर्ण उपलव्धीहरु
१९७४ सतीप्रथाको अन्त्य
२००४ महिला शिक्षाको शुरुवात
२००८ निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने र मत खसाल्ने अधिकार
२०३६ आन्दोलनका सवै क्षेत्रमा महिला मुद्दा र महिला सहभागिताको विषय स्थापित
२०४७ हिस्सेदारको रुपमा राज्य संयन्त्रमा महिला सहभागिताको नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको शुरुवात । महिला आन्दोलनले उठान गरेका विषयलाई सम्बोधन गर्न संयन्त्रहरुको स्थापना प्रजनन हक, पैत्रिक सम्पत्तीमा समान हक लगायतका विषयमा कानुनी सुधार
२०६३ आन्दोलनले उठान गरेका समावेसी सहभागिता, बंशको हक, पैत्रिक सम्पत्तीमा पुर्ण समानता लगायत संकल्प प्रस्तावमा उल्लेखित विषयहरु संविधानमा समावेस संविधान सभामा एकतिहाइ महिला सहभागिता र राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिताका लागि नैतिक दवाव
Nawayug 2068, fagun