नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा महिलाको विषय २००६
- बराबरी कामको निम्ति बराबर ज्याला
- सम्पुर्ण राष्टिय जीवनमा बरावर अधिकार
- सुत्केरीको निम्ति विशेष सुविधा र बालबच्चाहरुको सुरक्षा
- बिना फिसमा शिक्षा ड्डविदेशी साम्राज्यवादी देशहरुको फौजमा रहेका हाम्रा खसमहरु र छोराहरु फिर्ता देउ
- नेपाल स्वतन्त्र नेपालमा जनताको प्रजातन्त्र
अनेमसंघले संविधान सुधार सुझाव आयोगमा पेस गरेको सुझाव २०४७
- पैत्रिक सम्पत्तीमा छोरा र छोरीको समान अधिकार ।
- माध्यामिक तहसम्म सवैका लागि अनिवार्य र महिलाका लागि निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था ।
- नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसंग विवाह गरेमा नागरिकताको सवालमा पुरुष सरह नै व्यवस्थाको ग्यारेण्टी
- संसदको माथिल्लो सभामा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता छ।संवैधानिक अंगहरुमा महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था
- महिलाको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको ग्यारेण्टी
- आर्थिक स्वावलम्वनको विशेष व्यवस्था
- महिला िहंसा विरुद्ध पारिवारिक अदालत गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था
जवजले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकार २०४९
- महिलाहरुमाथि भइरहेको सवै प्रकारको शोषण उत्पिडन अपहरण बेचविखन देहव्यापार तथा सामाजिक कुप्रथाको अन्त्य गरिने छ ।
- पैत्रिक सम्पत्तीमा छोरा र छोरीको समान हक स्थापित गरिने छ। महिला र पुरुष विच समान ज्यालालाई प्रभावकारी ढंगले लागु गरिने छ ।
- राष्ट्रिय र सामाजिक जीवनका सवै क्षेत्रहरुमा महिला र पुरुष वीच पुर्ण समानताको ग्यारेण्टी गरिने छ।
- महिलाहरुमा रहेको अज्ञानता र पछौटेपन हटाउन विशेष कार्यक्रम चलाइने छ । सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने र अपराधि तत्वमाथि कडा सजायको व्यवस्था गरिनेछ ।
- राजनैतिक आिर्थक सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको सकृय सहभागितालाई बढाउदै लगिने छ ।
नवौै वैठकवाट पारित महिला सम्बन्धि विषय भदौ २०६२
- पुर्ण प्रजातन्त्र दिगो शान्ति र मानव अधिकार
- आमाको नामवाट नागरिकता पाउने व्यवस्था
- राजनीतिक पार्टी राज्य संरचना लगायत सम्पुर्ण क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता
- सम्पत्तीमाथि समान अधिकार छ।प्रजनन स्वास्थ्य र यस सम्बन्धि अधिकार
- द्धन्द्ध प्रभावित महिलाको मानवअधिकारको संरक्षण सुरक्षा र पुनर स्थापनाको व्यवस्था
- महिला िहंसा दुरव्यवहार र कुरिती विरुद्ध अभियान
- सकारात्मक विभेदका कार्यक्रमहरु (अपानी १२ २०६२)
महिला अधिकारको वारेमा संसदको चार बुदे घोषणा जेठ १६ २०६३
- नेपाली सन्तानहरुले नागरिकता जस्तो आधारभुत पहिचानका लागि समेत बाबुको सिफारिस कुनु पर्ने विडम्वनापुर्ण र विभेदकारी प्रावधान रहेको कुरालाई मनन गरी यसलाई तुरुन्त खारेज गर्दै आमा वा बाबु कसैको नामवाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउनसक्ने कुराको ग्यारेण्टी गरिने छ ।
- राज्यको संरचना र राज्यद्धारा निर्माण गरिने हरेक संयन्त्रमा जनसंख्याको आधारमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखि हाललाई कम्तिमा एक तिहाइ महिला सहभागिताको ग्यारेण्टी गरिनॆ छ ।
- नेपाल राज्यमा कि्रयासिल कानून र नियमहरुमा रहेका विभेदकारी सम्पुर्ण प्रावधानहरुको अविलम्व खारेजी गरिनेछ ।
- महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको िहंसाको अन्त्य गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
केन्द्रीय कमिटीको पन्ध्रौ वैठकले महिलाका सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरु (जेठ २०६४)
- पार्टी्का जिल्ला कमिटीहरुले साधारण तथा संगठित सदस्यको कुल संख्यामा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य पुर् याउने उद्देश्यकासाथ व्यवस्थित योजना निर्माण गर्ने । महिलाहरको बीचमा विशेष योजनाकासाथ साधारण तथा संगठित सदस्यता विस्तार गर्ने
- पार्टी कमिटीहरुमा एकतिहाइ महिला सदस्इ पुर्याउन विशेष योजना निर्माण गर्ने ड्डनेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुले खासगरी केन्द्रदेखि जिल्ला कमिटीका सदस्यहरुले छोरीलाई अंश दिने कार्यको शुरुवात गर्ने
- संविधानसभाको नचुनावमा निर्वाचन क्षेत्रवाट महिला उम्मेदवार उठाउने सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिने
- पार्टीका सवै तहका नेता कार्यकर्ता तथा सदस्यहरुले छोरी तथा छोराको विवाहमा मितव्ययीता अप्नाउने
- महिलाप्रति भेदभाव र िहंसा गर्नेहरुलाई कडा कार्वाही गर्ने । समाजमा हुने महिला िहंसा विरुद्धको आन्दोलनको पार्टीका नेता कार्यकर्ता र सदस्यहरुले अगुवाको भुमिका निर्वाह गर्ने
- महिला नेतृत्व तयार गर्न विशेष योजना बनाएर लाग्ने । लैि¨क सवालमा प्रशिक्षण सामग्री तयार गर्ने र अभियान संचालन गर्ने । (अपानी २० २०६४)
संविधानसभाको निर्वाचन घोषणाप (२०६४)
- महिला विरुद्धका सवै विभेद शोषणा र उत्पिडनको अन्त गरिनेछ ।
- राष्ट्रिय जीवनका सवै क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिने छ ।
- छोरासरह छोरीलाई पैतृक सम्पत्तीमा अधिकार हुनेछ ।
- प्रजनन र सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार महिलामा निहित हुनेछ ।
- शिक्षा स्वास्थ्यमा महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
- विशेष गरी महिला न्यून रहेको श्रम क्षेत्रमा महिला रोजगारीको विशेष योजना लागु गरिनेछ ।
संविधानसभा मार्फत बन्ने नया संविधानमा समावेस गरिनुपर्ने महिलाका विषयहरु नवयुग २०६४
बंशको अधिकारः
- आमाको नामवाट नागरिकता दिने व्यवस्थासहित महिला र पुरुष दुवैलाई बंशको समान अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।
समानुपातिक सहभागिता
- समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यसहित राज्यको हरेक क्षेत्र सरकार र यस अन्तरगतको निजामती सेवा सुरक्षा निकाय लगायत रोजगारीका सवै क्षेत्र संविधान अनुसार गठन हुने सवै संबैधानिक आयोग निकाय र कुटनीतिक सेवा राजनीतिक दल र अन्य संघसंस्था लगायत राज्यका अन्य सबै निकाय क्षेत्र र तहहरु मा कम्तिमा एकतिहाई महिला-पुरुष सहभागिताको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगः
- राष्टिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
क्षमता विकासको लागि थप अवसरः
- महिला न्युन रहेको क्षेत्र र तहमा थप अवसरका लागि राज्यद्धारा क्षमता विकास कार्यक्रमको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
समान कामको समान पारिश्रमिकः
- अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए झै समान कामको समान पारिश्रमिकको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।
प्रजनन अधिकार र दायित्वः
- महिलामा निहित सन्तान जन्माउने दायित्वलाई सामाजिक दायित्वको रुपमा स्विकार गरी मातृत्व संरक्षण शिशु अधिकार र प्रजनन अधिकारको सुनिश्चित गर्दै यसलाई राज्यको सामाजिक सुरक्षा साजालभित्र ल्याइनु पर्दछ । विवाह गर्ने सन्तान जन्माउने लगायत आफ्नो शरीरमाथिको पुर्ण अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई हुनुपर्दछ ।
सम्पत्तीमाथि समान अधिकारः
- आमाबाबुको बंशगत सम्पत्तीमा छोराछोरीको समान हक हुनुपर्दछ ।
अनौपचारिक श्रमको गणनाः
- प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक उत्पादनसंग नजोडिएको तर अनिवार्य श्रमका रुपमा रहदै आएको घर-परिवार संचालन र व्यवस्थापनसंग जोडिएको श्रमलाई राज्यले उत्पादनमुलक श्रमको रुपमा गणना गर्नुपर्दछ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमको गणना र श्रमिक दर्ता गरी उनीहरुलाई राज्यको सामाजिक सुरक्षा र श्रम कानुनको दायराभित्र ल्याउने कुराको सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
महिला विरुद्ध िहंसा
- महिलामाथि हुने लैंगिक दुरुत्साहन यौन दुराचार घरेलु िहंसा धर्म संस्कार अन्धविश्वास सामाजिक मुल्य र मान्यताका नाममा हुने कुनै पनि किसिमको विभेद जस्तोः दाइजो बोक्सी छाउपुढी देउकी वादी लगायतका कुसंस्कार र कुरितीका आधारमा हुने कुनै पनि किसिमको शारिरीक मानसिक र मनोवैज्ञानिक िहंसा दण्डनिय हुनुकासाथै क्षतिपुर्तीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
लोककल्याणकारी राज्यः
- गरिव र पछाडी पारिएका वर्ग िलंग जाति र क्षेत्रप्रति राज्यको दायित्व पुरा गर्न लोककल्याणकारी राज्यको व्यवस्था अन्तरगत आधारभुत स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता राज्यव्दारा गरिनु पर्दछ । बाल बृद्ध असक्त र असहायको हेरचाहको दायित्व राज्यले लिदै एकल अभिभावक र नागरिकका वारेमा थप व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
सामाजिक न्याय:
- सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताः समाजिक रुपमा कमजोर रहेका वर्ग िलंग क्षेत्र जाती लगायत सिमान्तिकृत रुपमा रहेका र सामाजिक रुपमा अन्यायमा परेका नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभुती गर्ने दायित्व राज्यको हुनुपर्दछ । समाजका विद्यमान विविध जाती भाषा धर्म संस्कृति र क्षेत्रका जनता बीच आपसी सहयोग सद्भाव मित्रता सम्मान र समानताको संस्कारको विकासको लागि राज्यको दायित्वका रुपमा स्थापित गरिनुपर्दछ ।
समानताको परिभाषाः
- वैवाहिक अवस्था उत्पत्तीको क्षेत्र जाती शारिरीक अवस्था लगायतका आधारमा विभेद गर्न नहुने कुराको सुनिश्चितता गरिनु पदर्ंछ ।