फागुन २९ मा दाेलखामा प्रशिक्षणमा प्रस्तुत सामग्री
मावेसीकरण २०६२÷६३ को आन्दोलनले स्थापित गरेको विषय हो । त्यसभन्दा पुर्व राज्य र राजनीतिक दलमा महिला सहभागिताको कुरा गरिए पनि सिमान्तकृत अवसथामा रहेका अन्य समुदायको सहभागिताको विषयले पर्याप्त स्थान पाउन सकेको थिएन ।
समावेसीताको मुल ध्येय भनेको सिमान्तकृत अवस्थामा रहेका समुदायलाई मुलधारमा ल्याउने तथा मुल–प्रवाहीकरण गरिने कुरा नै हो । हाम्रो सन्दर्भमा समावेसीताको प्रक्रियामा ध्यान दिइनुपर्ने समुदायमा अल्पसंख्यकमध्ये – दलित, मुस्लिम र खास–खास जनजाति तथा यौनिक–लैंगिक समुदाय हुन आउदछन् भने बहुसंख्यक भइकन पनि सिमान्तकृत अवस्थाम रहेका महिला, श्रमजीवी वर्ग र मधेशी समुदाय नै हुन ।
वर्ग प्लस तीनको नीति
समावेसीताको कुरा गर्दा नीतिगत रुपमा वर्ग प्लस तीनको नीति अप्नाउनु आवशयक छ । जसमा कम्युनिष्ट पार्टीको आधारका रुपमा श्रमजीवी वर्गलाइृ कृन्द्र विन्दुमा राखेर त्यहीभित्र पनि सिमान्तकृत अवस्थामा रहेका समुदायलाई पहिचानको आधारमा लिंगका रुपमा महिला, जातीका आधारमा दलित र अल्पसंख्यक जनजाती तथा क्षेत्रका आधारमा मधेश र दुर्गम पश्चिम पहाड र हिमाली क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ ।
उद्देश्य
समावेसिताको उद्देश्य हासिल गर्ने भनेको राजनीतिमा सवै समुदायले नागरिक अधिकारका रुपमा समानता, वाक स्वतन्त्रता, मताधिकार, पे्रस, आउजाउ गर्ने अधिकार, आर्थिक÷सामाजिक÷सांस्कृतिक अधिकारको रुपमा खाना, नाना, छाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समुदायको रुपमा महिला, बालबालिका, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका समृदाय, जेष्ट नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
आर्थिक रुपमा तीन खम्वे अर्थनीति (सरकारी, नीजि र सहकारी) का आधारमा सानो पुजी हुनेले पनि सहकारीता मार्फत राष्ट्रभित्र सञ्चालित आर्थिक प्रणालीमा सहभागिताके सिर्जना गरिने कुरा हो ।
समावेसीताले सामाजिकमा पप् तगनेृ भनेको समानता तथा अ–विभेदको अवस्था र सांस्कृतिक रुपमा सवै नागरिकको समान मर्यादा, पहिचान र सम्मानको सुनिश्चितता नै हो।
नेतृत्व विकास
जवजको विश्वास भनेको गतिशिलता र पहलकदमीवाट प्रतिस्पर्धाको विकास गरी प्रतिष्पर्धाको आधारमा श्रेष्ठता हासिल गरेको नेतृत्वको विकास नै हो । समावेसीकरणको प्रक्रियावाट विकास गरिने नेतृत्वमा पनि यी आधारभुत प्रक्रिया लागु गरिएन भने सवैका लागि स्विकार्य नेतृत्वको विकास नहुन सक्छ भन्ने कुरामा धयान दिनु जरुरीछ ।
सिमान्तकृत समुदायवाट नेतृत्व विकासको सन्दर्भमा संख्याको लागि कोटा आरक्षण, क्षमता विकासको लािग थप तालिम÷प्रशिक्षणको व्यवस्था, मुलधार र सिमान्तकृत दुवै तर्फ रहेकाहरुको प्रबृत्ती, सोच र व्यवहारमा परिवर्तनका लागि पहलका योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवशयक छ । यसको सुनिश्चितताका लागि स्मार्ट (SMART) कार्ययोजनाको आवश्यकता छ । जसलाई Specific (खास उद्देश्य केन्द्रीत), Measurable (मापनयोग्य,Actionable (कार्यसम्भव), Result-oriented (परिणाममुखी) रtime-bound (समयवद्ध) हुनु जरुरी छ ।
वैधानिक व्यवस्था
पार्टीले आठौ महाधिवेशनदेखि नै समावेसीताको लागि वैधानिक व्यवसथ गर्दै आएको छ । जसमा विधानको धारा ६६ मा भनिएको छ – सबै तहका पार्टी कमिटी र महा÷अधिवेशनका प्रतिनिधिहरुको निर्वाचनको तीन क्षेत्र– भूगोल, खुल्ला र समावेशी हुनेछ । समावेशी आधारमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सदस्य रहनेछन् । योग्यता र मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा उक्त स्थान खाली रहनेछ । सबै तहमा दलित समुदायको समावेशी प्रतिनिधत्व गरिनेछ । र, समावेशीताको आधार पार्टी सदस्य सख्ंया हुनेछ । यसरी आरक्षण गरिएको स्थानमा बढीमा दुई कार्यकालसम्म मात्र रहन पाइने छ । यस व्यवस्थाको गम्भिरतापुर्वक कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
नीति कार्यानन्वयको रणनीति
समावेसीताके यो लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिको लागि चार–चारको रणनीति सहयोगी हुन सक्दछ । चार≠चारको रणनीति अन्तरगनको पहिलो चारमा सम्वोधन गरिनुपर्ने मुल विषयहरु हुन जसमा बंश, अंश, सहभागिता र जेण्डर आधारित हिंसाको अन्त्य प्राथमिकतमा पर्दछ । त्यसै गरी, दोस्रो चारमा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था अन्तरगत संख्यात्मक सहभागिताको व्यवस्था, क्षमता विकासको अवसर, प्रबृत्ती÷सोचमा परिवर्तन र व्यवस्थित कार्ययोजना हुन् । तेस्रो चारमा राज्य तथा राजनीतिक दलले सोच्नुपर्ने विशेष व्यवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा र चौथो चारमा माथि उल्लेखित कुरा प्राप्तिका लागि संस्थागत रुपमा हुनुपनेृ रुपान्तरण वा परिवर्तनका संरचनामा घर/परिवार, समाज/समुदाय, संगठन÷दल र राज्य हुन ।
निष्कर्ष
माथि उल्लेखित विषयलाई गम्भिरतापुर्वक लिदै कस्मेटीक कुरा गर्नुभन्दा व्यवहारिक रुपमान्तरणमा ध्यान दिन सकेमा आगामी केही वर्षमा नै अपेक्षित उद्देश्य प्राप्तिका लक्षणहरु देखा पर्न र आशाका किरणहरु विश्वासमा क्रमश बदलिने क्रम अगाडी बढ्नेछ ।
PPt file- Inclusion in UML