पौष ५, २०६५, काठमाडौं
नेकपा (एमाले) केन्द्रीय महिला विभागको ४५औं वैठक विभागिय प्रमुख क. विद्यादेवी भण्डारीको अध्यक्षतामा बस्यो । उक्त वैठकले निम्न अनुसार प्रसतावमा छलफल गरी निर्णय गरेको छ । वैठकको निर्णय आवश्यक जानकारी र कार्यान्वयनको लागि सचिवालयमा पेस गरिएको छ ।
छलफलका प्रस्तावहरु
- सातौ महाधिवेशनदेखि हालसम्म महिला लैंगिक समानतासंग समन्धित कामको प्रतिवेदन
- आठौं महाधिवेशन
- विविध
- संविधानसभा र महिलाका विषयहरु
ख. अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल
ग. राजनीतिमा महिला सम्बन्धि विषयमा विभिन्न गैसससंग काममा समन्वय
छलफल र निर्णयहरु
प्रस्ताव नं. १ सातौ महाधिवेशनदेखि हाल (२०६० देखि २०६५ मंसिर मसान्त) सम्म लैंगिक समानतासंग सम्बन्धित कामको प्रतिवेदन निम्न अनुसार रहेको छ ।
१. राष्ट्रिय, क्षेत्रिय र अञ्चलस्तरिय भेला÷प्रशिक्षण
क. प्रथम राष्ट्रिय महिला कार्यकर्ता भेला
हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) ले २०५९ सालमा सातौ महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि केन्द्रीय महिला विभागको व्यवस्था ग¥यो । त्यसपछि महिला विभागको निर्णय र सुझाव अनुसार केन्द्रीय सचिवालयको सहयोगमा २०६० मंसिर २५ र २६ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय मदननगरमा पहिलो पटक राष्ट्रिय महिला कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गरेको छ । पार्टीको जिल्ला कमिटी र अनेमसंघको केन्द्रीय सदस्यहरु सहभागि रहनुभएको उक्त भेलाले निम्न सुझावहरु दिएको थियो ।
- पार्टीका संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पु¥याउने योजनासहित कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ । यसको लागि मातहतमा सवैभन्दा पहलिा महिला सहभागिता बृद्धी गर्न निर्देशन गर्नुपर्दछ ।
- पार्टी काममा महिला समस्याको पहिचान गर्दै पार्टीको केन्द्र, अंचल र जिल्ला तहमा बर्षको एकपटक अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित तहको पार्टी नेतृत्व र महिला कार्यकर्ता विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्दछ ।
- समाजमा रहेका अन्धविश्वास, कुसंस्कार (बहुविवाह, छुवाछुत, बोक्सी लगायतका) कुरिती र गलग प्रचलनहरुका विरुद्ध सवै क्षेत्र र तहवाट निरन्तर अभियान संचालन गरिने छ । यस्ता गलत व्यवहार गर्ने पार्टी सदस्य कार्वाही गर्नुका साथै निर्वाचन उम्मेदवारीको लागि बनाइने आचार संहितामा समेत समावेस गरिनु पर्दछ ।
- छोरा र छोरी विच सम्पत्तीमाथिको समान अधिकार वहाली गर्ने कुरा पार्टी संरचनामा लागु गरिनु पर्दछ ।
- हरेक जिल्लामा कम्तिमा एक जना महिला पुर्णकालिन कार्यकर्ताको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
- सदस्यता प्राप्त गर्न र विभिन्न कमिटीमा संगठित हुन बनाइने आधार महिलाका लागि केही खुकुलो हुनु पर्दछ ।
- ग्रामिण तहमा कार्यरत महिला सदस्यको सदस्यता शुल्क कम गरिनु पर्दछ ।
- महिलाहरुको राजनैतिक र बैचारिक स्तर उकास्दै , महिला नेतृत्व विकास, परिचालन र संरक्षणको लागि दिर्घकालिन सोचसहित भौगोलिक क्षेत्र, जाती जस्ता कुरामा सन्तुलन कायम गर्ने प्रयत्न गरिनु पर्दछ ।
- पार्टीको हरेक तहमा संचालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा जेण्डर÷महिला विषयलाई अनिवार्य रुपमा समावेस गरिनु पर्दछ ।
- पार्टीमा महिला सहभागिता सम्बन्धि तथ्यांक व्यवस्थित गरी अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्नु पर्दछ ।
- पार्टी र जनसंगठनहरुको महिला र पुरुष नेतृत्व बीच महिला क्षेत्रको कामको वारेमा अन्तरक्रिया गरिनुपर्दछ ।
- पार्टी नेता कार्यकर्तालाई दाइजो लिने—दिने, छोरी दान (कन्यादान) गर्ने जस्ता कुरालाई कार्वाहीको विषय बनाइनु पर्दछ ।
- पार्टी सदस्यहरुले बहुविवाहलार्ई कार्वाहीको विषय बनाउदै त्यस्ता व्यक्तिलाई पार्टीको उच्च नेतृत्व र निकायमा जानवाट बञ्चित गरिनु पर्दछ ।
- आमाको नामवाट नागरिकता पाउने ग्यारेण्टी हुनु पर्दछ ।
- पार्टी र जनसंगठनहरुमा महिला कोटा र जेण्डर नीति कार्यान्वयनको वारेमा अनेमसंघ र पार्टीले नियमित रुपमा अनुगमन र मुल्यांकन गर्नुपर्दछ ।
- महिला नेता कार्यकर्ताले पार्टीको गुटबन्दीमा नलागी मध्यस्थताको भुमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
- पार्टी र अनेमसंघलाई एनजिओ सञ्चालनको प्लेटफर्म बनाउने होइन, एनजिओलाई पार्टी र संगठनको हितमा प्रयोग गर्ने कुरामा स्पष्ट सोच र योजना हुनुपर्दछ ।
ख. दोस्रो राष्ट्रिय महिला कार्यकर्ता भेला÷प्रशिक्षण
पार्टी केन्द्रीय महिला विभागको आयोजनामा २०६५ साउन १० देखि १२ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा दोस्रो राष्टिय महिला कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । पार्टी अञ्चल समन्वय कमिटी र जिल्ला कमिटीको सचिवालयमा रहनु भएका महिला सदस्यहरुको सहभागितामा सम्पन्न उक्त भेलामा संविधानमा समावेस गर्नुपर्ने लैंगिक विषय, नेकपा एमालेले महिलाका पक्षमा बनाएको नीति, गरेको निर्णय र सहभागिताको अवस्था, नेकपा एमाले र माओवादी बीचमा रहेको भिन्नता, संघियता र राज्य पुनरसंरचना, पार्टी निर्माणमा महिलाको भुमिका लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
पार्टी महासचिवव्दारा उद्घाटित उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमको अन्तमा विभिन्न विषयमा १० वटा प्रस्तावहरु प्ािरत गरिएका थिए ।
ग. क्षेत्रिय÷अञ्चलस्तरिय भेला÷प्रशिक्षण
पार्टीका महिला कार्यकर्ताहरु अंचल तहसम्म महिला प्रशिक्षण गर्ने भनेर बनाइएको योजना २०६४ सम्म उपत्यका, बागमती, कोशी, धवलागिरी, गण्डकी, भेरी र सेती महाकालीमा गरी ७ स्थानमा सम्पन्न भएको थियो । पार्टी अञ्चल महिला विभाग र अनेमसंघको संयुक्त आयोजनामा यही मंसिर १८ गते नारायणी अञ्चलमा पनि कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । यी कार्यक्रम विवरण तलको तालिकामा दिइएको छ ।
क्र.सं. अञ्चल मिति सहभागि संख्या केन्द्रवाट सहभागि महिला
महिला पुरुष
१. उपत्यका फागुन १२, २०६३ ५७ ९ बिन्दा पाण्डे र सहाना प्रधान
२ धवलागिरी फागुन १४—१५, २०६३ ३० ६ बिन्दा पाण्डे र श्रीमाया थकाली
३. गण्डकी फागुन १६—१७, २०६३ ७५ ९ बिन्दा पाण्डे र राधा ज्ञवाली
४. कोशी फागुन १४—१५, २०६३ ७० १० बिन्दा पाण्डे र जे.एन. खनाल
५ बागमती बैशाख ८, २०६४ ६३ ३ बिन्दा पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य शान्ता मानवी, सहाना प्रधान
६ भेरी अशोज १—२, २०६४ ६५ ० बिन्दा पाण्डे र गौरा प्रसाई
७ सेती—महाकाली अशोज ५—६, २०६४ ८७ ८ बिन्दा पाण्डे र उर्मिला अर्याल
८ नारायणी मंसिर १८, २०६५ ८७ २ बिन्दा पाण्डे, उर्मिला अर्याल, विद्या भण्डारी
- यी कार्यक्रमहरुमध्ये सुदुर पश्चिमको कार्यक्रममा सि¨ो अञ्चल कमिटी नै सहभागि रहेको थियो । महिला सहभागिहरुले आफुलाई अनुभुत भएका समस्याहरु अभिव्यक्त गर्दा अञ्चल सकमिटीले सामुहिक रुपमा प्रत्यक्ष सुन्ने अवस्था बन्यो । कतिपय विषयमा जिल्ला सचिवहरुवाट त्यही स्पष्ट पार्ने काम समेत हुन सक्यो । त्यसै गरी नेतृत्व र महिला कार्यकर्ता एकै स्थानमा रहेर जेण्डर अवधारणा र हाम्रो अवस्थाको वारेमा छलफल गर्ने वातावरण पनि बन्यो । यी सवै कारणले गर्दा सातवटा कार्यक्रममध्ये सुदुर पश्चिमको कार्यक्रम सवैभन्दा प्रभावकारी रहन गयो ।
- २०६४ साउन ३० र ३१ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्बन्धि काठमाडौंमा अगुवा महिला कार्यकर्ता बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ५० भन्दा बढी सहभागिको बीचमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा समसामयीक राजनीतिक अवस्था, राज्य पुनरसंरचना, संविधानसभा, नेपाली महिला आन्दोलनका विषयहरु, राज्य पुनरसंरचना, बृहत गणतान्त्रिक मोर्चा, जेण्डर अवधारणा लगायतका विषयमा क. झलनाथ खनाल, क. युवराज ज्ञवाली, क. उर्मिला अर्याल, क. सिता पौडेल र क. प्रदिप ज्ञवाली, क. राधा ज्ञवाली र क. बिन्दा पाण्डेले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा महिला विभागका प्रमुख क. अष्टलक्ष्मी शाक्य र सदस्य क. शान्ता मानवीले फरक सत्रको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो भने श्रीमाया थकाली, टेकु नेपाली र एशोदा अधिकारीले सञ्चालन गर्नु भएको थियोे । समापन सत्रमा क. सहाना प्रधानको पनि उपस्थिति थियो ।
२. बैठक तथा योजना भेला
विभागको बैठक नियमित रुपमा सम्पन्न भएको छ । हालसम्म ४५ वटा वैठक सम्पन्न भएका छन् ।
विभागको वार्षिक योजना निर्माणका लागि यस बीचमा २०६१ र २०६२ मा अन्य विभाग र जनसंगठनको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका महिला सदस्यहरुसमेतको सहभागितामा छलफल सम्पन्न गरियो । उक्त भेलाहरुवाट तय भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सवै पक्षवाट हुनुपर्ने जति पहल नभएपछि २०६३ सालवाट यस किसिमको कार्यक्रम गरिएको छैन । हाल आवश्यकता अनुसार वैठकमा छलफल गरी कार्यक्रमको आयोजना हुदै आएको छ ।
३. अध्ययन तथा अनुसन्धान, प्रकाशन र सुचना व्यवस्थापन
सुचना तथा तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापनको कामको क्रममा विभिन्न संघसंस्थाले प्रकाशन गरेका महिला सम्बन्धि प्रकाशनहरु संकलन गर्ने र सहज रुपमा प्राप्त हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने योजनासहित सम्भव भएसम्मका प्रकाशनहरु संकलन गरी पुस्तकालयमा राखिएको छ ।
२०४७ साल यता राज्य र राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय तहमा महिला सहभागिताको वारेमा जिफण्टले प्रकाशित गरेको तथ्यगत प्रकाशन केन्द्रीय कार्यालयको पुस्तकालयमा उपलव्ध छ।
यस बीचमा साधना प्रधानको जीवनीमा आधारित किताव “सम्झनामा साधना” प्रकाशित भएको छ । उहाकै जीवनीमा आधारित बृत्तचित्र प्रेरणादायी व्यक्तित्व साधना पनि तयार गरिएको छ । महिला विभागको सक्रियतामा तयार गरिएका यी सामग्रीहरुले थोरै नै भए पनि इतिहासलाई दस्तावेजीकरण गर्ने काममा सहयोग पुगेको छ ।
पार्टी संरचनाका विभिन्न तहमा महिला सहभागिताको आन्तरिक सुचना संकलन केन्द्रीय तहमा भएको छ । यसलाई थप व्यवस्थापन गर्ने काम जारी छ ।
२००६ सालमा स्थापना हुदादेखि हालसम्म नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडी बढ्ने क्रममा हाम्रो पार्टीले महिला र लैंगिक समानताको पक्षमा बनेका नीति र कार्यक्रम सम्बन्धि दस्तावेज तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पंचायत कालमा भुमिगत रुपमा काम गर्नुुहुने कमरेडहरु र सेल्टर प्रदान गर्ने केही महिला कमरेडहरुको नामावली तयार भएको छ । यसलाई पुर्णता दिन र उहाहरु बीच कस्तो र के कार्यक्रम गर्ने भन्ने वारेमा योजनावद्ध रुपमा काम गर्न बाकी छ । स्पाइरल बायण्डिंग गरिएको प्रति पार्टीको पुरुतकालयमा राखिने योजना बन्दै छ ।
४. अन्तरक्रिया र गोष्ठि
यस अवधिमा महिलासंग सरोकार राख्ने विभिन्न विषयमा विभागले भेला, गोष्ठि र छलफल कार्यक्रमहर आयोजना गरी अगुवा कार्यकर्तालाई जानकारी दिने, उनीहरुको सुझाव संकलन गर्ने र विज्ञहरुसंग परामर्ष गर्ने प्रक्रियावाट प्राप्त कतिपय सुझावलाई पार्टीमा प्रस्तावको रुपमा समेत पठाउने काम गरेको थियो । ति मध्ये प्रमुख कामहरु निम्न अनुसार रहेका छन् ।
- जेण्डर बजेट सम्बन्धि गोष्टीः २०६१ असार १६ गते वजेटमा महिला प्राथमिकताको विषयमा होटल व्लु स्टारमा झण्डै ७० जना सहभागिको बीचमा छलफल गरियो । कार्यक्रममा क. उर्मिला अर्यालले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा डा. मिना आचार्य र डा. चन्द्र भद्राले टिप्पणी गर्नुभएको थियो । अर्थ मन्त्री क. भरतमोहन अधिकारी, महिला मन्त्री क. अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायतले आनो भनाई राख्नु भएको उक्त कार्यक्रममा उठेका विषयहरुलाई समेटेर सुझाव पत्र अर्थ मन्त्रीको कार्यालयमा बुझाउने काम समेत भएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता क. शान्ता मानवी र सञ्चालन क. राधा ज्ञवालीले गर्नुभएको थियो ।
- महिला स्वास्थ्यः चुनौती र सम्भावना विषयमा २०६१ पौष १६ गते स्टाफ कलेजमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । केन्द्रीय महिला विभाग र केन्द्रीय स्वास्थ्य विभागको आयोजनामा सम्पन्न यस कार्यक्रममा डा. रेनु राजभण्डारी र स्वास्थ्य मन्त्रालयका परिवार नियोजन महाशाखाका निर्देशकले कार्यपत्र पेस गर्नु भएको थियो । थुप्रै डाक्टरहरुले आफ्नो टिप्पणी पेस गर्नु भएको थियो । ९० जनाको सहभागितामा सम्पन्न यस अन्तरक्रियामा महिला स्वास्थ्यको वारेमा थुप्रै विषयहरु उठेका थिए । कार्यक्रममा महिला मन्त्री क. अष्टलक्ष्मी शाक्य र स्वास्थ्य मन्त्री क. अशोक राई दुवैले आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता क. सहाना प्रधान र सञ्चालन क. उर्मिला अर्यालले गर्नुभएको थियो ।
- जनसंगठनका महिला विच छलफलः शाही शासनको शुरुवातले चकमन्न भएको वातावरणमा तरंग ल्याउने प्रयत्न स्वरुप २०६१ चैत्र ९ गते अनेमसंघको कार्यालयमा सवै जनसंगठनका महिला नेता÷कार्यकर्ता विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरियो । २१ जना महिलाको विचमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा महिलाहरुले विगतको मुल्यांकन गर्ने क्रममा आ–आफ्नो कुरा राख्ने वातावरण बनाइनु पर्ने र आगामी कार्यक्रमहरु सशक्त हुनुपर्ने माग राख्नु भएको थियो । समग्रमा छलफल उत्साह जनक रहेको थियो ।
- आमाको नामवाट नागरिकता सम्बन्धि अन्तरक्रियाः २०६२ भदौमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको वैठकवाट महिला सम्बन्धि ८ बुदे जेण्डर नीति पारित गरेपछि आमाको नामवाट नागरिकता दिने सम्बन्धि अवधारणा र प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले मंसिर २ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सवै पार्टीका महिलाको सहभागिता सहित अन्तरक्रिया सम्पन्न गरियो । क. उर्मिला अर्यालले कार्यपत्र पेस गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा अन्य पार्टीका प्रतिनिधिहरुले आमाको नामवाट नागरिकता दिनुपर्ने कुरामा साझा रुपमा जान सकिने कुरा व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमको अध्यक्षता क. सहाना प्रधान र सञ्चालन क. विन्दा पाण्डेले गुर्नभएको थियो ।
- अन्तरिम संविधानमा महिलाको स्थान र संविधानसभाको सन्दर्भमा उठाउनुपर्ने विषयहरुः २०६३ पौष १३ गते अन्तरिम संविधानमा महिलाको स्थान र संविधानसभाको सन्र्दभमा उठाउनु पर्ने विषयका वारेमा मस्यौदा समिति सदस्यहरु सहित छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरियो । सवै जनसंगठनको सहभागिहरुको बीचमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा अधिवक्ता गिता पाठकले छलफलको लागि आधारपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा मस्यौदा समितिका चारै जना महिला सदस्यहरु, शुशिला कार्की, पुष्पा भुषाल, छत्र गुरुड. र शान्ता राईले आना कुराहरु राख्नु भएको थियो । अनौपचारिक रुपमा सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन ब. बिन्दा पाण्डेले गुर्नभएको थियो ।
- अन्तरिम संविधानमा संशोधन र महिला विषयः २०६३ साल फागुन २ गते केन्द्रीय कार्यालयमा सवै पार्टीका महिला सांसद बीच छलफल गर्ने भनि कार्यक्रम आयोजना गरियो । तर उक्त दिन हिउ परेको कारण थोरै मात्र सहभागिको बीचमा कुराकानी गरेर कार्यक्रम समापन गरियो ।
- संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्र र महिला सम्बन्धि विषयः २०६४ भदौ ६ गते दिउसो २.३० वजे जिफण्टको हलमा संविधानसभाको निर्वाचन र महिलाका विषयहरुका सम्बन्धमा सवै विचार राख्ने जन संगठनहरुका महिलाको भेला गरी महिलाका विषयमा छलफल गरियो । क. बिन्दा पाण्डे र क. सिता पौडेलले क्रमशः नया संविधानमा समावेस गरिनुपर्ने विषयहरु र घोषणापत्रमा समावेस गर्न अनेमसंघले तयार गरेको सुझावलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा व्यक्त विचारसमेतलाई समावेस गरी पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय मार्फत घोषणा मस्यौदा तयारी समितिमा पेस गरिएको थियो। कार्यक्रमको अध्यक्षता क. अष्टलक्ष्मी शाक्य गर्नुभएको थियो ।
- महिला विरुद्ध हिंसाः पार्टीको आचारसंहिताः २०६४ मंसिर २० गते महिला विरुद्ध हिंसाको अन्तरराष्टिय दिवसको सन्दर्भमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा लागु गरिने आचारसंहिताको वारेमा पार्टीको केन्द्रीय निकाय र विभागका महिला सदस्य तथा जनसंगठनका प्रतिनिधिका बीच छलफल गरी सुझाव संकलन गरिएको थियो । बिन्दा पाण्डेद्धारा मस्यौदा प्रस्ताव पेस गरिएको उक्त कार्यक्रमवाट आएका सुझावलाई समावेस गरी केन्द्रीय कमिटीको वैठकमा पेस गरिएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता क. अष्टलक्ष्मी शाक्य र सञ्चालन क. एसोदा अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।
- दलित संसदका सहभागि बीच अन्तरक्रियाः २०६४ मंसिर २५ गते विहान दलित संसदमा सहभागि हुन आएका हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ता साथिहरुको बीचमा केन्द्रीय महिला विभागको पहलमा अनौपचारिक छलफल गरियो । झण्डै ३० जनाको सहभागितामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा दलित क्षेत्रमा रहेको समस्याको वारेमा बताउदै पार्टीको पनि यस क्षेत्रमा उचित ध्यान नपुगेको कारण यस क्षेत्रका महिलाहरु सवैभन्दा बढी पिडित रहेको गुनासा राखेका थिए । आगामी दिनमा पार्टी महिला विभाग र महिला आन्दोलनले यस क्षेत्रका महिलाको वारेमा विशेष योजना बनाएर लाग्नुपर्ने उहाहरुको सुझाव रहेको थियो । कार्यक्रममा विभागको तर्फवाट क. अष्टलक्ष्मी शाक्य, क. शान्ता मानवी, क. बिन्दा पाण्डे, क. टेकु नेपाली र क. यसोदा अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
- युवा महिला बीच एकदिने प्रशिक्षण प्रजातान्त्रिक राष्टिय युवा संघको केन्द्रीय कमिटीको वैठकको अभिलो दिन केन्द्रीय कमिटी र विभागका महिला सदस्यलाई लक्ष्यीत गरेर २०६४ पौष १९ गते पार्टी महिला विभागको समन्वयमा प्ररायुसंघ महिला विभागको आयोजनामा एकदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा संविधानसभा, सातदलको २३ बुदे सहमती र महिलाका सरोकारका विषय, जेण्डर अवधारणा र संयुक्त राष्ट संघको निर्णय नं. १३२५ र सीडका वारेमा क्रमशः क. अष्टलक्ष्मी शाक्य, क. शर्मिला कार्की, क. विन्दा पाण्डे र क. रेनु राजभण्डारीले प्रशिक्षण दिनु भएको थियो । कार्यक्रममा झण्डै ४० जनाको सहभागिता थियो ।
५. पार्टीमा पेस गरिएका प्रस्ताव
- २०६२ भदौमा सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कमिटीको नवौं वैठकमा महिला विभागको तर्फवाट ८ बु“दे प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । २०४७ सालपछि पार्टी जीवनमा पहिलो पटक महिला सम्बन्धि छुट्टै एजेण्डा राखेर यस प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । बैठकले यी विषयहरुलाई पार्टीको महिला सम्बन्धि विषयका रुपमा पारित गर्दै कार्यान्वयनमा जाने निर्णय र निर्देशन समेत गरेको छ । विषयहरु निम्न अनुसार रहेका छन् ।
केन्द्रीय कमिटीको नवौ बैठकवाट महिलाको पक्षमा भएको निर्णय
- पुर्ण प्रजातन्त्र, दिगो शान्ति र मानव अधिकार
- आमाको नामवाट नागरिकता पाउने व्यवस्था
- राजनीतिक पार्टी, राज्य संरचना लगायत सम्पुर्ण क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता
- सम्पत्तीमाथि समान अधिकार
- प्रजनन स्वास्थ्य र यस सम्बन्धि अधिकार
- द्धन्द्ध प्रभावित महिलाको मानवअधिकारको संरक्षण, सुरक्षा र पुनर स्थापनाको व्यवस्था
- महिला हिंसा, दुव्र्यवहार र कुरिती विरुद्ध अभियान
- सकारात्मक विभेदका कार्यक्रमहरु
२०६४ असारमा महिला विभागको तर्फवाट संसदको घोषणा र अन्तरिम संविधानमा समावेस गरिएका महिला अधिकार सम्बन्धि विषयलाई पार्टी जीवनमा कार्यान्वयनका लागि पार्टि केन्द्रीय कमिटीको पन्ध्रौ वैठकमा पेस गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावमा आधारित हुदै पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सोही वैठकले महिलाका सन्दर्भमा ७ बु“दे निर्यणलाई निर्देशनका रुपमा मातहत कमिटीमा पठाएको छ, जुन निम्न अनुसार रहेका छन् ।
केन्द्रीय कमिटीको पन्ध्रौ वैठकले महिलाका सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरु
- पार्र्टीका जिल्ला कमिटीहरुले साधारण तथा संगठित सदस्यको कुल संख्यामा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य पु¥याउने उद्देश्यका साथ व्यवस्थित योजना निर्माण गर्ने । महिलाहरको बीचमा विशेष योजनाकासाथ साधारण तथा संगठित सदस्यता विस्तार गर्ने
- पार्टी कमिटीहरुमा एकतिहाइ महिला सदस्य पु¥याउन विशेष योजना निर्माण गर्ने
- नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुले खासगरी केन्द्रदेखि जिल्ला कमिटीका सदस्यहरुले छोरीलाई अंश दिने कार्यको शुरुवात गर्ने
- संविधानसभाको चुनावमा निर्वाचन क्षेत्रवाट महिला उम्मेदवार उठाउने सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिने
- पार्टीका सवै तहका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरुले छोरी तथा छोराको विवाहमा मितव्यीता अप्नाउने
- महिलाप्रति भेदभाव र हिंसा गर्नेहरलाई कडा कार्वाही गर्ने । समाजमा हुने महिला हिंसा विरुद्धको आन्दोलनको पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुले अगुवाको भुमिका निर्वाह गर्ने
- महिला नेतृत्व तयार गर्न विशेष योजना बनाएर लाग्ने । लैंगिक सवालमा प्रशिक्षण सामग्री तयार गर्ने र अभियान संचालन गर्ने ।
पार्टीसंग आवद्ध संघसंगठनका नेतृत्वमा रहेका व्यक्ती र कतिपय ठाउमा पार्टीको निश्चित तहमा जिम्मेवारी लिएर बसेका सदस्यहरु समेत महिला विरुद्ध हिंसामा संलग्न रहेको कतिपय घटनाका सुचना र उजुरी औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा प्राप्त भइरहेको भए तापनि पार्टीभित्र स्पष्ट आचारसंहिताको अभावमा कार्वाही गर्न अप्ठेरो भइरहेको सन्दर्भमा महिला विरुद्ध हिंसाका सन्दर्भमा आचारसंहिताको प्रस्ताव तयरा गरी केन्द्रीय कमिटीमा पेस गरेको थियो । उक्त आचारसंहिता पार्टीको .. वैठक फागुन २०६४ मा पारित भएको छ । यद्यपी यसको प्रधावकारी कार्यान्वयन हुन बाकी रहेको छ ।
६. अवस्थाको विश्लेषण
माथि उल्लेख गरिएका सवै गतिविधि, निर्णय र निर्देशनहरु समाज र पार्टी संरचनामा संचार भइसकेपछि महिलाहरुमा एक किसिमको उत्साह र जागरुकता थपिएको छ । आत्मविश्वास बढेको छ र अग्रसरतामा बृद्धी भएको छ । आम रुपमा महिलाका लागि स्थान बनाइनु पर्ने र विषयलाई छलफलमा लैजानु पर्ने सन्दर्भमा पुरुष कमरेडहरुको मानसिकतामा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ । जेण्डर सचेतना केही रुपमा बढेको छ ।
तर पनि, निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने र पछाडी पारिएका वर्ग, लिंग र जाती समुदायको बीचमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम योजनाबद्ध र उत्साहजनक हुन सकेको छैन । पार्टीले निर्णय गरी निर्देशन गरेका कुराहरु मातहत कमिटीले कार्यान्वयनमा जांगरुकता देखाएको अवस्था छैन । विभिनन वर्ग र समुहका महिलाहरु आफै पनि सहभागिता र यसका लागि आवश्यक क्षमता विकासको लागि योजनाबद्ध रुपमा लाग्न सकेको अवस्था देखिदैन । यति हुदाहुदै पनि विभिन्न विषय सम्बन्धि कुरालाई बुदागत रुपमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
सहभागिताको सन्दर्भमा
- प्राप्त तथ्यांकको आधारमा हेर्दा सवै जिल्ला कमिटीमा महिलाको एकतिहाइ सहभागिता गराउने काम महाकाली र गण्डकी अञ्चलमा पुरा भएको छ । अन्य कतिपय जिल्लामा एकतिहाइ लागुगर्ने क्रम जारी रहे पनि सिंगो अञ्चल त्यस रुपमा देखिएको छैन । तर, संख्यात्मक बृद्धी भने प्रायः धेरै जिल्लाहरुमा भएको छ ।
- २०६० सालको तथ्यांक अनुसार ५ प्रतिशत महिला रहेको जिल्लास्तीय संरचनाको ठाउमा अहिले करिव तीन गुणाले बृद्धी भएर १५ प्रतिशत नाघेको छ । तर, पार्टी निर्देशन अनुसार एकतिहाइ पु¥याउने काममा नेतृत्वको इच्छाशक्ती अझै पनि आवश्यक मात्रामा पुगेको अवस्था छैन ।
- सवैभन्दा पहिला एकतिहाइ महिला सदस्य पुगेको अञ्चल गण्डकी अञ्चल समन्वय कमिटी भएको छ । त्यस वाहेक अन्यत्र संख्यामा बृद्धी भएको छ, तर तोकिएको संख्यामा महिला सहभागिता पुगेको छैन ।
- २०६० सालमा १३ जना महिला अञ्चल समन्वय कमिटीमा रहेको अवस्थामा बृद्धी भई हाल यो संख्या ५७ पुगेको छ । प्रतिशतमा हेर्दा यो संख्या ५.६ वाट बृद्धी भएर १५ प्रतिशत कटेको छ, तर निर्णय अनुसारको आधार पनि भएको छैन । लुम्बिनी, सगरमाथा र भारत प्रवासका अञ्चल समन्वय कमिटीमा त अझ एक—एकजना मात्र महिला सदस्य रहेका छन् ।
- महिला सदस्यता बृद्धीको लागि विशेष योजनाका साथ लाग्ने र सदस्यतादेखि नै महिला सहभागिता बृद्धी गर्ने कुराको व्यवस्थित योजना बन्न सकेको देखिदैन, यद्यपी यसमा सकारात्मक दिशा देखिएको छ । २०६० वाट आजसम्म आउदा यो संख्या ७ प्रतिशतवाट बढेर ८ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । यसरी सदस्यता बृद्धिको गति असाध्यै ढिलो भएको कुरामा ध्यान जानुपर्दछ ।
- महिला सदस्यता बृद्धी र सहभागिता अभियानलाई केन्द्रीत गरेर महिला पुर्णकालिन कार्यकर्ताको व्यवस्था गर्ने निर्देशन १५औं वैठकवाट गरिए पनि यो काम धेरै जिल्लामा अझै हुन सकेको छैन ।
कार्यकर्ता विकासको योजना
- सहभागिता बृद्धीको पहिलो आधार संख्यात्मक हो भने दोस्रो गुणात्मक सहभागिता हो । गुणात्मक क्षमता विकासको अभावमा संख्यात्मक सहभागिताले मात्र इच्छित नतिजा दिन सक्दैन भन्ने कुरामा हामी एकमत छौं । तर, यस बीचमा कमिटीहरुमा थप गरिएका महिला कार्यकर्ताको क्षमता विकास गर्ने वारेमा पार्टीको कुनै पनि तहमा व्यवस्थित योजना बनाउने, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा कार्यकर्ता विकास गर्ने र क्षमता अनुसार जिम्मेवारी दिने र पुरा गर्न सहयोग गर्दै जाने काममा पार्टीको कुनै पनि तहको नेतृत्वको गम्भिरतापुर्वक ध्यान जान सकेको छैन ।
- महिला कार्यकर्ता विकास, विन्यास र परिचालनलाई ध्यानमा राख्दै पार्टी केन्द्रले गत वर्ष नै निर्देश गरेको अञ्चल स्तरिय भेला र प्रशिक्षण समेत सवै अञ्चलमा आयोजना हुन सकेको छैन ।
- पार्टीले सञ्चालन गर्ने प्रशिक्षण कार्यक्रममा महिला सम्बन्धि विषय र प्रशिक्षक अनिवार्य गर्ने कुरामा पार्टी स्कुल विभाग सहमत भए पनि त्यस अनुसारको व्यवहार हुन सकेको छैन । महिलालाई महिलाको मात्र नेता ठान्ने, उनीहरुको क्षमतामा विश्वास नगर्ने र जिम्मेवारी दिन हिच्किचाउने प्रबृत्ति आम रुपमा हट्न सकेको छैन ।
- प्रशिक्षणको सन्दर्भमा महिला जनशक्तीको अभाव महसुस गरे पनि त्यस अभाव पूर्ती गर्न महिला जनशक्ती विकास गर्ने ठोस योजना बन्न सकेको छैन ।
संविधानसभाको निर्वाचन
- संविधानसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रवाट एक महिलासहित तीन—तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने निर्देशन अनुसार जिल्ला कमिटीवाट सिफारिस गरी केन्द्रमा पठाइएको नाममा २४० क्षेत्रमध्ये १० वटा क्षेत्रवाट पनि महिलाको नाम एक नम्वरमा सिफारिस नगरिनुले पार्टीको जिल्ला र अञ्चल नेतृत्वको महिलाप्रतिको सोच र विश्वास स्पष्ट पारेको छ । महिला सहभागिताको वारेमा यति धेरै चर्चा भएको, संविधानले अनिवार्य गरेको र पार्टी केन्द्रले निर्दिेशन नै गरेको अवस्थामा समेत तीनभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लावाट समेत एकजना महिला उम्मेदवारी अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने सोच नवन्नु, मैदानमा प्रतिष्पर्धि देखिने खालका महिलाको नाम सुचीमा नै नपारिनु र पुराना महिला नेताको मानमर्दन हुने गरी जसलाई पार्टीले टिकट दिने सम्भावना नै छैन भन्ने स्पष्ट छ, त्यस्ता नाम सिफारिस गर्नु र मैदानमा टिकट पाउने सम्भावना भएका जति महिलाको नाम समानुपातिकको सुचीमा हालेर पठाउनु जस्ता अस्वस्थ खेल नाम सिफारिसको क्रममा नै देखा पर्नु सवैभन्दा दुखदायी कुरा हो ।
- माथिको घटनाले स्पष्ट पारेको छ — हाम्रो पार्टी नेतृत्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लामै समय विताएका नेता÷कार्यकर्ता भए पनि जेण्डर समानता सम्बन्धि अवधारणा र एफरमेर्टिभ एक्सन प्रोग्रामको विषयमा बुझाई स्पष्ट पार्न पार्टीको सवै तहमा प्रशिक्षणको अनिवार्य विषय बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा जानु आवश्यक छ ।
- महिलाहरुलाई पार्टी नेताको रुमपा भन्दा पनि महिलाको मात्र नेताको रुपमा व्यवहार गर्ने काम सोच र प्रबृत्ति केन्द्रदेखि स्थानिय तहसम्म विद्यमान छ । यसमा परिवर्तन नगरी महिलाहरु पार्टी नेताको रुपमा स्थापित हुने अवस्था आउन सक्दैन भन्ने विषयमा पार्टी नेतृत्व सचेत हुदै महिला र पुरुष दुवैलाई पार्टीको नेताको रुपमा जिम्मेवारी दिने र स्थापित गर्ने कुरामा ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
महिला विरुद्ध हिंसाः आचारसंहिता
- पार्टीसंग आवद्ध संघसंगठनका नेतृत्वमा रहेका व्यक्ती र कतिपय ठाउमा पार्टीको निश्चित तहमा जिम्मेवारी लिएर बसेका सदस्यहरु समेत महिला विरुद्ध हिंसामा संलग्न रहेको कतिपय घटनाका सुचना र उजुरी औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा प्राप्त भइरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तीलाई पार्टीवाट समयमा नै कार्वाही अगाडी बढाउने काम हुन सकिरहेको छैन, जसका कारण महिला बीच पार्टीलाई विस्तार गर्न र विश्वास जित्न सहज छैन ।
- महिला विरुद्ध हिंसाका घटनामा संलग्न हुने व्यक्तीलाई कार्वाही गर्न र पिडितलाई न्याय दिलाउन स्पष्ट आचारसंहिता पारित गरिएको भएता पनि यसको प्रचारप्रसार र जानकारी गराउने काममा केन्द्रीय कमिटी आफैले समेत चासो लिएको छैन । यसको कार्यान्वयनको लागि स्थानिय तहसम्म निर्देशन जाने कुरा त छाडौं, यसको वारेमा जानकारी गराउने काम समेत गरिएको छैन । यति सम्बवेदनसिल विषयमा गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको यो उदासिनता सोचनिय विषय बनेको छ ।
प्रस्ताव नंं २ः आठौं महाधिवेशनको सम्बन्धमा
- माक्र्सले भनेको —परिस्थितीको व्याख्या र विश्लेषण मात्र गर्नुभन्दा दुनियालाई परिवर्तन गर्ने काम महत्वपुर्ण हो— भन्ने भनाईलाई एकपटक सम्झदै माथि उल्लेख गरिएका पार्टी निर्णय र विद्यमान समस्यालाई समेत ध्यानमा राख्दै परिवर्तन आफैवाट शुरु गर्नुपर्दछ भन्ने सोचका साथ विगतमा जे भए पनि अवका दिनमा महिला सहभागिताको वारेमा हालसम्म सवै पार्टीको अगुवाको रुपमा नेतृत्व गर्दै आएको हाम्रो पार्टी निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि उदाहरण बन्नु पर्दछ भन्ने सोचका साथ महिला विभागको ४५औं वैठकले आठौं महाधिवेशनसंग सम्बन्धित हुदै हाललाई निम्न अनुसारको प्रस्ताव अगाडी सारेको छ ।
क. विधान संशोधन
पार्टी संरचनामा अव नेतृत्व विकास र व्यवस्थापनका लागि बहुपदिय प्रणालीमा जानुपर्दछ भन्ने छलफल चरिरहेको सन्दभएमा निम्न अनुसारको बुदा विधानमा समावेस गरिनुपर्दछ ।
- महिला सहभागिताको सन्दर्भमा सिंगो पार्टी संरचनामा एकतिहाई महिला अनिवार्य गरिनुपर्ने कुरालाई विधानमा नै समावेस गरिनुपर्दछ ।
- बहुपदिय संरचनामा प्रमुख भुमिका निर्वाह गर्ने पदमा समेत महिला सहभगिताको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।
- एकतिहाइको प्रावधान विभाग र निकायका प्रमुख बनाउने कुरामा समेत लागु हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
- जनसंगठन भनेको के हो र कति छन् भन्ने सन्दर्भमा जनसंगठन मान्ने आधारको वारेमा पार्टी दस्तावेज स्पष्ट हुनुपर्दछ । र, पार्टीसंगको सम्बन्ध र सञ्चालन प्रक्रियाका वारेमा दस्तावेज स्पष्ट हुनुपर्दछ ।
ख महाधिवेशन प्रतिनिधि
- पार्टी केन्द्रीय कमिटिीको ९औं वैठकले गरेको निर्णय र नेकपा (एमाले) को पहलमा संसदवाट पास गरिएको एकतिहाई महिला सहभागिताको प्रस्तावलाई पार्टीको आन्तरिक जीवनमा आम रुपमा कार्यान्वयन गर्ने पहिलो अवसर महाधिवेशन हो । यसर्थ, महाधिवेसन हलमा एकतिहाइ महिला सहभागि गराउन प्रतिनिधि चयनको आधार र मापदण्ड तय गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिइनुपर्दछ ।
- भुगोलवाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिमा एकतिहाइ महिला हुनसक्ने गरी सुनिश्चित गर्ने
- विभाग, फ्रयाक्सन, जनसंगठन र मनोनित भई आउने प्रतिनिधिमा एकतिहाइमा नघटाइ महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
(स्मरणीय छ, विगतमा महिला संगठित सदस्य संख्या ५ प्रतिशत मात्र रहेको र पार्टी र राज्यले एकतिहाइ महिला सहभागिताको निर्णय नभएको अवस्थामा समेत महिला प्रतिनिधिको लागि विशेष व्यवस्था गरी १५ प्रतिशतभन्दा बढी संख्या पुर्याइएको सकारात्मक उदाहरण हाम्रो पार्टीमा रहदै आएको छ ।)
ग. महाधिवेशन दस्तावेज अध्ययन र सुझाव
- महाधिवेसन दस्तावेज छलफलकोलागि वाहिर आइसकेपछि मातहत कमिटी, विभिन्न जनसंगठन र पेसागत संगठन लगायतका क्षेत्रमा संगठित र क्रियासिल महिलाहरुलाई सक्रियतापुर्वक लाग्नका लागि महिला विभागले पहल गर्ने ।
प्रस्ताव नंं ३ः विविध
क. नया संविधान निर्माण र महिलाका विषय
- संविधानसभामा महिला समिति नबनेको अवस्था र सवै सदस्य बीचमा महिलासंग सरोकार राख्ने विषयमा छलफल गर्न र एकता कायम गर्न महिला ककस बनाइने कुरामा सकारात्मक पहल गरेर जाने । त्यस ककसमा पठाउने प्रतिनिधिको वारेमा संसदिय दलको नेतृत्वसंग छलफल गरी टुंगो गर्ने ।
- नया संविधान निर्माणको क्रममा १० वटै विषयगत समितिमा उठाउनुपर्ने महिला सम्बन्धि विषय पहिचान र छलफलको लागि संसदिय विभाग वा महिला विभागले गर्ने भनने कुरमा संसदिय विभागमा छलफल गरी निर्णय गर्ने ।
ख. अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल
- अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले पहिलो चरण पुरा गरीरहेको सन्दर्भमा अर्को महिनादेखि लागु हुने गरी अहिले गई रहनु भएको प्रतिनिधि क. राधा ज्ञवाली र क. सिता पौडेलको ठाउमा प्रतिनिधि परिवर्तन गरी नया सदस्यका रुपमा क. उर्मिला अर्याल (केकस), क. श्रीमाया थकाली (केकस, अनेमसंघ र धवलागिरी अञ्चल समन्वय कमिटी सदस्य, नेकपा एमाले) र क. शुशिला नेपाल (केकस, अनेमसंघ र उपत्यका अञ्चल समन्वय कमिटी, नेकपा एमाले) लाई पठाउन पार्टी केन्द्रीय सचिवालयमा सिफारिस गर्ने ।
ग. अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल
- विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले राजनीतिमा महिला सहभागिता र नया संधिवान निर्माणमा महिलाका सरोकारका विषयमा गरिने कामलाई थप उपलव्धीमुलक बनाउने वारेमा काममा समन्वय गरेर जाने सम्बन्धमा परामर्श र छलफल चलाउदै जाने ।
अभिवादनसहित ।
विन्दा पाण्डे,
सचिव, केन्द्रीय महिला विभाग, नेकपा एमाले