जेष्ठ १५ –
आज जेठ १६ गते । ठीक ८ वर्ष पहिला आजैको दिन राज्यको नीति निर्माणको सबैभन्दा उच्च निकाय, जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित संसदबाट महिला अधिकारको सन्दर्भमा राखिएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको थियो । नेपाली महिला आन्दोलनले उठाउँदै आएका विषयहरूमध्ये असाध्यै महत्त्वपूर्ण चारवटा विषय- आमाको नामबाट सन्तानको नागरिकता, पैतृक सम्पत्ति लगायत महिला विरुद्ध विभेद गर्ने सबै किसिमका कानुनी प्रावधानहरूको यथाशीघ्र खारेजी, समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यसहित राज्यका सबै निकायमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिताको सुनिश्चितता र महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था उक्त प्रस्तावमा समावेश गरिएका थिए ।
एमालेको तर्फबाट विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्ताव र कांग्रेसका कमला पन्त, एनपी साउद र नवराज सुवेदीको समर्थनमा संसदमा पेस गरिएको उक्त प्रस्तावमाथि सुरुमा केही शीर्ष नेताहरूको असहमति रहे पनि जनआन्दोलन २०६२/६३ को बलमा पेस गरिएको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्ने बाध्यतामा सबैजना पुगेका थिए । सायद, उच्च इच्छाशक्ति भन्दा पनि त्यही बाध्यतावश पारित गरिएको कारण पनि हो कि आजसम्म यी विषयहरूको कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर भएझैं अनुभूति गर्न सकिएको छैन ।
आफूले जन्म दिएको सन्तानलाई नागरिक पहिचानका लागि पुरुष आश्रति हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरा उठाइएको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ ले यो विषयलाई सम्बोधन गरेझैं गर्दै वंशजको नागरिकता प्राप्तिको प्रावधानमा ‘आमा वा बाबु नेपाली भएमा’ भन्ने राखियो । तर तल गएर ‘माथि जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी बाबु भएको अवस्थामा अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने’ भन्ने वाक्यांश राखियो । जसले फेरि पनि नागरिक पहिचानको लागि बाबुको पहिचानलाई घुमाउरो रूपमा अनिवार्य गरियो र वंशजको अधिकार फेरि पनि पुरुषमा निहित गरियो । त्यसैले यो प्रावधान नत २०६३ जेठ १६ को संसदको घोषणाको मर्मअनुसार छ, न २०६५ जेठ १५ गते घोषणा गरिएको गणतन्त्रको भावनाअनुरुप नै । राजनीतिक क्रान्ति पुरा गरेर अब आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको कार्यभार पुरा गर्न अगाडि बढ्ने मान्यता राख्ने जोकोही सार्वभौम नागरिकले यस विषयमा सोच्नु जरुरी छ कि हामी महिला समानताको कुरा नीतिमा मात्र गर्न चाहन्छौं या व्यवहारमा कार्यान्वयन ?
पहिलो संविधानसभामा पर्याप्त छलफल भएर पनि टुंगोमा पुगिनसकेको यस विषयमा वर्तमान संविधानसभाले नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानको अन्तिम मस्यौदा बनाइरहँदा पर्याप्त ध्यान दिन आवश्यक छ । अन्यथा नयाँ संविधानको नागरिक पहिचानसम्बन्धी प्रावधान नै विभेदकारी भइदियो भने अरु जेसुकै अधिकारको कुरा लेखिए पनि त्यसले नेपाली महिलालाई सार्वभौम नागरिकको रूपमा अनुभूति दिनसक्ने छैन ।
दोस्रो, महिला सहभागिताको थियो । यतिखेर स्मरण गर्नै पर्छ, ‘कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता’को प्रस्ताव पारित गरेको दुई हप्ता पनि बित्न नपाउँदै अन्तरिम संविधानको मस्यौदा तयार गर्न गठन गरिएको आयोग महिलाविहीन बनाइयो । पछि महिलाको सडक संघर्षको परिणामस्वरुप मात्र चारजना महिलालाई त्यस आयोगमा समावेश गरियो । जसको नतिजा नै भन्नुपर्छ, अन्तरिम संविधानमा साँघुरो सोचका साथ भए पनि संविधानसभाको उम्मेदवारीमा एक तिहाइ महिला, पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको समान हक, प्रजनन स्वास्थ्य, महिला विरुद्ध हिंसाको अन्त्य लगायतका प्रावधानहरू राखिए । तर यसको कार्यान्वनयमा कुनै पनि दलले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनसकेन । नीतिगत रूपमा समानताको विपक्षमा कहिल्यै नरहेका दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी हरेकले लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि दुई-दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरिसके । तर कुनै पनि सरकारको नेतृत्वकर्ताले आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्छ भनेर कुरासम्म उठाएको पाइएन । पटक-पटक विभिन्न क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्तिहरू भए । कुनै पनि नियुक्ति प्रक्रियामा यस विषयको स्मरणसम्म गरिएन । नत आफ्नो पार्टीको संरचनामा नै यो प्रतिबद्धता लागु गरेको पाइयो ।
विद्यमान प्रमुख पार्टीहरूमध्ये महिला समानताको सबैभन्दा बढी कुरा गर्ने एमाओवादीको नेतृत्वमा सबैभन्दा कम महिला रहेको मात्र होइन, निणर्ायक निकाय- स्थायी कमिटी र पदाधिकारी महिलाविहीन छ । नेपाली कंग्रेसले विधानतः व्यवस्था गर्दासमेत २०-२५ प्रतिशतसम्म्मको प्रावधान राखेको छ । संसदमा उक्त प्रस्तावको प्रस्तावक दल एमालेले आफ्नो विधानमा आन्तरिक संरचनामा एक हिताइ महिला सहभागिताको प्रावधान राखे पनि केन्द्रीय नेतृत्वमा १८ प्रतिशतमात्र महिला रहेका छन् भने मातहतमा यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? कुनै अनुगमन छैन । आगामी महिना नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा लागेको यस दलले प्रतिनिधिदेखि नयाँ बन्ने नेतृत्वमा यो वैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन कसरी गर्छ ? आम चासोको विषय बनेको छ ।
तर एउटा सत्य के हो भने जबसम्म राजनीतिक दलमा नै महिलाको संख्यात्मक उपस्थिति र प्रभावकारी भूमिकाको सुनिश्चितता हुँदैन, राज्य संयन्त्रमा समान सहभागिताको कुरा भन्न वा देखाउनका लागिमात्र हुनेछ ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको क्रममा सबै ठूला दलले आफ्नो घोषणापत्रमा र ठूला नेताले सार्वजनिक रूपमा पटक-पटक गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा चटक्कै बिर्सिए । परिणाम राजनीतिक दलको दस्तावेज र नेतृत्वको बोलीप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्नचिन्ह लाग्यो । मुलुककै भविष्यको लागि यो राम्रो संकेत थिएन । यस कुरालाई ढाकछोप गर्न कतिपयले वस्तुगत अवस्था तयार नभैसकेको तर्क पनि गर्ने गरेका छन् । तर विकसित भएको युरोपियन मुलुकमा मात्र होइन, रुवान्डाजस्तो मुलुकमा पनि महिलाको उच्च सहभागिता सम्भव गराएर देखाएका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा प्रतिबद्धताअनुसार महिला सहभागिता लागु नगरिनुमा वस्तुगत अवस्था होइन, राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको ‘पछौटे जेन्डर दृष्टिकोण र कमजोर इच्छाशक्ति’ हो भन्ने कुरामा फरक मत नहोला ।
त्यसैगरी अर्को विषय विभेदपूर्ण कानुनको खारेजीको काममा अझै आवश्यक पहल पुगेको छैन । केही कानुनमा सामान्य संशोधान भए पनि मूलरूपमा वंशीय हकसंँग जोडिएको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान, सम्पत्तिसँंग जोडिएको अंशसम्बन्धी कानुन, महिला विरुद्ध हिंसासम्बन्धी कमजोर कानुनी व्यवस्थामा अझै परिवर्तन गरिएको छैन । मुलुक गणतन्त्रमय भएको आठ वर्ष हुँदा पनि हाम्रा विद्यमान कानुनलाई संविधानसम्मत रूपमा परिवर्तन गरी मुलुकको बहुसंख्यक जनतालाई समान नागरिक हैसियत र मर्यादामा पुर्याउन पहल नहुनु राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको लापरबाहीपन हो ।
विगत केही समयदेखि हरेक स्वाभिमानी नागरिकको शिर नुहिनेगरी महिला विरुद्ध हिंसाका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसको रोकथामका लागि नत राज्य संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुनसकेको छ, न राजनीतिक दलहरू नै गम्भीरतापूर्वक यसका विरुद्ध अभियान चलाउने र आन्तरिक रूपमा नै पनि आचारसंहिता बनाएर लागु गर्ने बारेमा संवेदनशील देखिएका छन् । ‘महिला हुनुको नियति आफूविरुद्ध हुनसक्ने निकृष्ट तहसम्मका हिंसालाई व्यहोर्नु पनि हो’ कि झंै गरी अमानवीयताको हदैसम्मका घटनामा समेत राजनीतिक दल र समाजले मौनता तोड्नसकेको छैन । पीडितले औपचारिक रूपमा जानकारी गराउँदासमेत हाम्रा संस्थाहरू पीडकका विरुद्धमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्दैनन् । यो निरीहता राजनीतिक नेतृत्वदेखि सामाजिक आन्दोलन र राज्य संयन्त्रसम्म कायम छ । यस प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तनविना हिंसामुक्त समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएको कुरा नीतिगत दस्तावेजमा लेखिने मात्र होइन, आम नागरिकको जीवनमा देखिने र अनुभूति गर्न सकिने हुनुपर्छ । यसर्थ आजको दिन फेरि एकपटक जनआन्दोलनको उभारलाई सम्झना गर्दै लोकतन्त्रका खातिर पुरुषको हाराहारीको संख्यामा सडकमा उत्रिएका महिलाविरुद्ध विद्यमान वंश, अंश लगायत सबै क्षेत्रमा रहेको विभेदको अन्त्य गर्न पहल गरौं । महिला नागरिकप्रतिको विभेदित सोचमा रूपान्तरण गरौं । महिला विरुद्ध हिंसालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विरुद्ध ‘लाज र शरम’को कोटीमा राख्दै यसका विरुद्ध उभिनु सार्वभौम नागरिकको दायित्व ठानौं । र समानतामा आधारित हिंसामुक्त समाज निर्माणको अभियानमा राज्य, दल, संघ/संस्था र हरेक नागरिकलाई जागरुक गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आफ्नो तहमा लागू गरौं ।
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=322283