Search Content

संविधानले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको भए पनि निर्वाचन कानुनले संविधानको यो मर्म आत्मसात् गर्न नसकेकाले अध्यादेश ल्याएर भए पनि सच्याउनुपर्ने टोलीको माग छ।

पाण्डेले भनिन्, ‘कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलालाई टिकट नै दिँदैनन्। यही कारण संसदमा महिला प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। अब ५० प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसभित्र दलित, जनजाति र अन्य अल्पसंख्यक समुदायको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’

प्रतिनिधिमण्डलमा उषाकिरण तिम्सेना, सम्झना पौडेल, प्रतीक्षा चापागाईँलगायतको पनि सहभागिता थियो। प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिमण्डलले अघि सारेका मागबारे मन्त्रिमण्डलमा छलफल गर्ने वचन दिइन् । उनले निर्वाचन खर्चिलो हुन नदिने उपायतर्फ पनि सोच्नुपर्ने धारणा राखिन् । खर्चिलो निर्वाचनका कारण पनि भ्रष्टाचार र चुनावी बेथिति बढेको उनको भनाइ थियो।

अन्य न्युज लिंकहरू