नागरिकताको वहस फेरी सतहमा आएको छ । झण्डै दुइ वर्ष समितिमा अड्किएको नागरिकता ऐन२०६३ को संशोधन विधेयक अन्तते समितिवाट बहुमतका आधारमा पारित भइ असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएकोछ । यो विधेयकमा मुलत दुइवटा पाटा छन । एक, राज्यविहिन अवस्थामा रहेका सन्तानको नागरिक पहिचान । दुई, वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषय । अहिले संसदमा पेस भएको यो विधेयक पारित भएपछि कुनै पनि कारणले नागरिक पहिचानको अभावमा चाहेको विषय पढ्न र पेशा व्यवसाय गर्न समेतवाट वञ्चित सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन । यद्यपी त्यसमा अझै पनि नेपाली आमा र वावुको सन्तानका रुपमा बंशज र अंगिकृतका रुपमा विभेद कायम रहनेछ । वैवाहिक अंगिकृतका सन्दर्भमा वसोवासको लागि अनुमतीपत्र सहित अवधि तोकिएकोछ । यसमा पनि छोरी नागरिक दृष्यवाटै वहिष्कृत छिन ।
सन्तानको पहिचान
नेपालमा २००९ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिनेगरी पहिलो पटक नागरिकता ऐन आयो । जसका आमा वा वावु नेपाली भए रा नेपालमा जन्मिएर यही वसोवास गरेका छन भने उनिहरुले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्दथे । २००९ को नागरिकता ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नेपाल नागरिकता ऐन २०२० ले वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्यो । त्यसमा आमाको अस्तित्व अस्विकार गरिएन । नेपाली वावुका सन्तान वंशजको नागरिक हुने व्यवस्था गरियो । त्यही प्रावधान २०६३ को नागरिकता ऐनसम्म निरन्तरता पायोे । जुन अझै क्रियासिल छ । तर, २०६३ को आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान बनाउने समयमा आमाको नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने विषय स्थापित भइसकेको थियो । जसकाकारण, अन्तरिम संविधान (धारा ८–ख) मा “आमा वा वावु“ को नामवाट नागरिकता पाउने भनियो । तर, अर्को उपधारा (८–७) मा घुमाउरो रुपमा आमालाई वंश अस्विकार गर्दै नागरिकता पाउने वावुको पहिचान अनिवार्य गरियो ।
पहिलो संविधानसभामा नागरिकताको वारेमा गम्भिर वहस भयो । अन्तत समिति वंशज र अंगिकृत दुवै प्रकारको नागरिकताको व्यवस्था गर्दा “अविभेदको सिद्धान्तका आधारमा कठोर प्रावधान“ राख्ने सहमतीमा पुग्यो । सोही अनुसार नेपाली नागरिकको सन्तान होस वा दम्पती, उसको राज्यसंगको सम्बन्ध यौनांगको आधारमा होइन, नागरिकको रुपमा हुने व्यवस्था भयो । तर, २०७० मा निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाले संविधान घोषणा गर्ने सयमसम्ममा उक्त अविभेदको आधार भत्कायो र नेपाली पुरुषलाई मात्र वंशज कायम गरियो । नेपाली वावुका सन्तान बंशज र नेपाली आमा (विदेशी वावु भएमा) का सन्तान अंगिकृत नागरिक हुने गरी विभेदलाई पुनस्थापित गरियो । यसैका आधारमा आमाको अभिभावकत्वमा हुर्केका र औपचारिक रुपमा वावुको पहिचान प्रस्तुत गर्न नसकेका सन्तान राज्यविहिन बनाइए । २०६३ को कानुन अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त आमा–वावुका सन्तान कानुनको अभावमा पहिचानविहिन भए । आमावावु विहिन भएर कुनै संस्था वा व्यक्तिको संरक्षणमा रहेका, विदेशी वावु र नेपाली आमा भएका सन्तान निष्सा प्रस्तुत गर्न नसक्दा अनागरिक बनाइए । अहिलेको प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा यी सन्तानहरु कम्तिमा राज्यविहिनतावाट मुक्त हुनेछन । यद्यपी उनिहरुले पाउने नागरिकतामा अझै पनि बंशज र अंगिकृतका नाममा विभेद कायम रहनेछ । नागरिकता लिन जादा सम्बन्धित विषयमा स्वघोषणा गर्न लगाएर दुरुत्साहन गर्नसक्ने सम्भावना अझै छ । जुन समस्यावाट छुट्कारा पाउन संविधानमा रहेका विभेदित व्यवस्थाको संशोधन आवश्यक छ ।
वैवाहिक अंगिकृत नागरिक
अहिले संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा नेपाली नागरिकसंग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह दर्तासंगै स्थायी आवसीय परिचयपत्र पाउने र सात वर्षपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानले वहसमा उच्च प्राथमिकता पाएको छ । कतिपयले ५८ वर्षदेखि प्राप्त हक खोसिएको समेत भनेका छन । तर, वास्तविकता त्यस्स्तो थिएन । नेपालको नागरिकता ऐन २०२० मा नेपाली पुरुषसंग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिन चाहेमा १२ वर्ष कानुनी रुपमा नेपालमा वसोवास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो (दफा ६ घ र ड.)। उक्त ऐनको दोस्रो संशोधनले “नेपालीसंग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले पाच वर्ष नेपालमा वसेपछि अंगिकृत नागरिकताका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो (दफा ६–१घ, २०३३)। २०३७ को जनमत संग्रह लगत्तै २०३८ सालमा नागरिकता ऐनमा तेस्रो संशोधन गर्दै वैवाहिक अंगिकृतका लागि राखिएको समयावधिलाई पुर्णत हटाएर “विदेशी नारीको हकमा निजले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि“ (दफा ६–१घ, २०३८) भन्ने व्यवस्था गरियो । २०४९ सालको पाचौ संशोधनले विदेशको नागरिकता “त्यागेपछि“ भन्ने शव्द पनि हटाएर “त्याग्ने प्रक्रिया चलाएपछि“ (दफा ६–२, २०४९) भन्ने व्यवस्था गरियो । जुन प्रावधानले २०६३ को नागरिकता ऐन र अन्तरिम संविधानमा पनि निरतरता पायो ।
२०६४ मा निर्वाचित पहिलो संविधानसभामा नागरिकताको वारेमा गम्भिर वहस भयो । समितिले सहमती गरेको “अविभेदको सिद्धान्त र कठोर प्रावधान“ का आधारमा पहिलो संविधानसभा बनाएको नागरिकता सम्बन्धि मस्यौदा यौनिकता नभएर नागरिकको आधारमा “नेपाली नागरिकसंग विवाह गर्ने विदेशी नागरिक कानुनी रुपमा नेपालमा १५ वर्ष वसोवास र विदेशी मुलुकको नागरिकरता त्याग गरेपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिन सकिने“ व्यवस्था गर्दै उक्त अवधिका लागि स्थायी आवासीय अनुमतीपत्रको दिन सकिने व्यवस्था भयो (मस्यौदाको धारा–४, २०६६) । उक्त व्यवस्थामा अन्तिममा नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले फरक मत दर्ज गराएको थियो । नेकपा एमालेले प्रकाशित गरेको नमुना संविधान (२०६५) मा अविभेदको आधारमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि १० वर्षको अवधि राखेको थियो । नेकपा–माओवादीले ठ्याक्कै अवधि नतोके पनि सिद्धान्तत समानता हुनुपर्ने पक्षमा थियो ।
२०७० मा गठित संविधानसभाले उक्त समानताको आधार भत्काइ दियो । नेपाली नागरिकको यौनांगको आधारमा बंश तय गरियो । नेपाली पुरुषको सन्तान बंशज र महिलाको सन्तान अंगिकृत हुने भए (धारा ११–७, २०७२)। नेपाली नागरिकसंग विवाह गरेको विदेशी महिलाको वैवाहिक अंकिकृत नागरिकता संघिय कानुनमा तोकिए अनुसार हुने व्यवस्था गरियो (धारा ११–६, २०७२)। नेपाली महिला नागरिकको दम्पतीको वारेमा संविधान मौन रह्यो । यही विभेदको जगमा उभिएर अहिले संसदमा छलफलको प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा नेपाली नागरिकसंग विवाह गरेकी विदेशी महिलाको हकमा सात वर्षको अवधि प्रस्ताव र स्थायी आवासीय परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपाली महिला नागरिकको विदेशी दम्पतीको हकमा विधेयक मौन छ । नागरिकताको त कुरै छाडौ, स्थायी आवासीय परिचयपत्रको समेत कुरा गरिएको छैन । यसले छोरीको दम्पत्ती चयन र परिवारको हक समेत हनन भएकोछ । जुन कुरा संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक अन्तरगतका सम्मानपुर्वक वाच्न पाउने हक (धारा–१६), स्वतन्त्रताको हक (धारा–१७), समानताको हक (धारा–१८) र महिलाको हक (धारा–३८) को विरुद्धमा छ । यो प्रावधान अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार घोषणापत्र र सिडको व्यवस्था विपरित समेत छ । यो विभेदपुर्ण व्यवस्था समानताका पक्षपाती कुनै पनि नागरिककासाथै कानुनी राज्यका पक्षधरहरुका लागि अस्विकार्य छ र हुनुपर्दछ ।
कुनै पनि कथनका आधारमा नागरिक–नागरिक विचको खण्डिकरण, पितृसत्तात्मक मुल्य–मान्यता र परम्पराको प्रभावमा यथास्थितिवादी दृष्टिकोणमा उभिएर आफ्नै सन्तान विच यौनिकताको आधारमा गरिने विभेद आज दुनियाकै सामु राजनीतिक लज्जाको विषय हो । जुन कुनै पनि सार्वभौम नागरिक, पार्टी र राष्ट्रले सोच्न पनि नसुहाउने कुरा हो । अझ समाजवाद उन्मुख संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बनाइने कानुनमा सोही संविधानका निर्माता दलहरुहरुको सहभागितामा यस्तो कानुन पारित गर्नु भनेको गम्भिर राजनीतिक र वैचारिक विचलन समेत हुन जानेछ ।
अन्तमा,
बंशजको हक कानुन बनाएर वा नवनाएर विभेद गर्न मिल्दैन र पाइदैन । सार्वमौम विधायक र दलहरुले यो कुरा वुझ्नै पर्दछ । बंशज नागरिकसंग जोडिएर अंगिकरण गरिने नागरिक राज्यको अधिकारको कुरा हो । यसमा राज्यले आफ्नो अवस्था र अनुकुलता अनुसार अवधि र मापदण्ड राख्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन छ । तर, यसमा पनि यौनिकताको आधारमा विभेद गर्न भने पाइदैन । राज्यको सम्वन्ध नागरिकसंग हुन्छ र राज्य र नागरिक विचको सम्बन्ध यौनिक पहिचानका आधारमा हुदैन भन्ने जगमा उभिएर नागरिकका सन्तान र दम्पतीले पाउने पहिचानमा कायम रहेको विभेदको अन्त गरौ । यसका लागि अझै समय छ । प्रतिनिधिसभावाट विधेयक पारित गर्दैगर्दा सरकारको तर्फवाट यो विभेद हटाउने प्रतिवद्धता गर्न सक्छ । प्रक्रियागत कुरामा राष्ट्रियसभावाट सुधार गर्न सकिन्छ । संविधानमा रहेको विभेदलाई दलहरु विचको सम्वादवाट प्रक्रिया अगाडी बढाउने कुरामा सरकारले संसदमा प्रतिवद्धता जाहेर गरेर अगाडी बढ्न सकिन्छ । जसो गरौ–जे गरौ, तर नागरिक पहिचानमा समानताको यात्रा अगाडी बढाऔ भन्ने सवै पक्षसंग आग्रहछ ।
Art-Citizenship 2077 (based on Committee’s decision on Bill)
https://ekantipur.com/opinion/2020/06/30/159348494223444356.html