हामीले पहिलो संविधानसभामा मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा जति समय छलफल ग¥यौं, त्यसको आधा जति समय नागरिकतामा छलफल गर्न मात्र लगायौं । हामीले सुरुमा नै एउटा सिद्धान्त तय ग¥यौं । नेपालको सन्दर्भमा नागरिकताको व्यवस्था गर्दा हामी नरम नीति लिन सक्छौ वा कठोर नीति लिनु पर्दछ ? यस विषयमा छलफल हुँदा हाम्रो देशको जनसंख्या, खुल्ला सिमाना, वारिपारीको मिल्दो सामाजिक सांस्कृतिक रितिरिवाज, बढ्दो मौलिक अधिकारको माग, सिमित साधन स्रोत लगायतका पक्ष हेर्दा हामी लचक भएर जान सक्दैनौं । त्यसै गरी हलिोसम्म पनि संविधानले महिला विरुद्ध गर्दै आएको विभेदलाई अव निरनतरता दिन हुदैन भन्ने कुरामा पनि छलपल भयो र अन्तत यसर्थ नागरिकताका सम्बन्धमा हामिले “कठोर नीति” नै लिनुपर्दछ, तर “अविभेदको सिद्धान्त” मा आधारित भएर मात्र प्रावधानहरु लेखिनु पर्दछ भन्ने कुरामा समितिमा सर्वसम्मत सहमति भयो ।
कठोर नीति लिने भन्नाले खास गरी विदेशीसंग विवाह भएको अवस्थामा नेपाली नागरिकको दम्पतीले नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा महिला र पुरुषका लागि समान अवधि राख्ने कुरा नै त्यस वेला बढी छलफल भएको थियो । तर, आमा वा बाबु नेपाली हुने सन्तानले अर्को मुलुकको नागकिरता नलिएको अवस्थामा सहजतापुर्वक नागकिरता लिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ भन्ने विषयमा धेरै छलफल भएको थियो । उत्तर र दक्षिण दुवै ठूलो जनसंख्या भएको मुलुक । दक्षिण मुलुकसंग हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले मिल्दो अवस्था र बोर्डर पनि खुल्ला भएको स्थितिले सहज रुपमा नागरिकता दिंदा मुलुकको स्वाधीनतामा असर गर्न सक्छ, हामी मजबुत नभएको कारणले । त्यसैले हामी मजबुत नभएसम्म यसमा ‘कठोर नीति’ हुनैपर्दछ भन्ने आम धारणा थियो ।
अर्को, अविभेदको सिद्धान्तको आधारमा नागरिकताको प्रावधान हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त बनायौं । जसरी नीतिमा लचकता अप्नाउन सकिंदैन, त्यसैगरी समानताको कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन । त्यसैले अविभेदको सिद्धान्तका आधारमा नागरिकताको प्रावधान तय हुनुपर्दछ । जसरी बाबुको पहिचानमा मात्र सन्तानले नागरिकता लिन सक्दछन्, त्यसै गरी आमाको पहिचानको आधारमा पनि नागरिक पहिचान पाउनु पर्ने कुरा समितिमा धेरै उठ्यो । तर खास गरी केही पुरुष सभासदहरु यसमा सहमत भएनन् । र, यो विषय अन्तिमसम्म पनि छलफलमा नै रह्यो ।
सिद्धान्तमा सहमती भएपछि प्रावधानको मस्यौदा गर्ने क्रम अघि बढ्यो । अहिलेको अन्तरिम संविधानले पनि आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने राखिएको छ । त्यसबाट पछाडि हट्न सकिदैन । यसमा सबैको सहमति भयो । तर अहिलेको अन्तरिम संविधानको उपधारा ७ मा रहेको “माथि जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाबु विदेशी भएको हकमा राज्यले चाहेको अवस्थामा अंगीकृत नागरिकता दिन सकिनेछ” भन्ने प्रावधानको वारेमा कुरा अड्कियो । उपधारा १ मा लेखिए बमोजिम आमा वा बाबुको नाममा नाागकिरता दिने भएपछि यो उपधारा हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो । यसमा थुपै्र पुरुष सभासद्हरुको सहमति भएन । खास गरी महिला सभासदहरु अविभेदको सिद्धान्तमा अडिए ।
यसपछि, उपधारा ७ लाई कायम राख्ने हो भने विदेशी “बाबु” भनेको ठाउमा “बाबु वा आमा” भनी लेखौं भन्ने कुरा भयो । यसले ‘कठोर र अविभेद” दुवै सिद्धान्तलाई सम्बोधन गर्छ भन्नेमा पुगियो, जुन व्यवहारिक हुदैन भन्ने पनि सवै सहमत थिए ।
त्यसपछि वैवाहिक नागरिकताको कुरा आयो । नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गर्ने वित्तिकै उसले तुरुन्तै निवेदन दिएर नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि अविभेदको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्दछ भन्ने छलफल चल्यो । लामै समय सहमती हुन सकेन ।
महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा कुनै हालतमा विदेशी पुरुषलाई नोली नागरिकता दिनुहुन्न भनेपछि समानताको पक्षमा तर्क गर्नेहरुले पनि कुनै हालतमा महिलालाई निवेदन दिने वित्तिकै नागरिकता दिन सकिदैन भन्ने कुरा भयो । अन्यथा हामीले जुन अविभेदको सिद्धान्त तय गरेका थियो, त्यसको विपरीत हुन जान्छ भनेपछि यसमा धेरै वहस चल्यो । यी कुरालाई तराई आधारित पार्टीका सदस्यहरुले पूर्ण रुपमा ‘अस्विकार’ गरे । ठुला तीन दलका सभासदमा पनि एकमत थिएन । धेरै महिला र केही पुरुष समानताको कुरा राख्न खोज्दा, ठीकै छ अरु पनि छलफल गर्दै जाउँ भन्थे । त्यसै आधारमा हामिले महिला र पुरुष दुवैका लागि १५ वर्ष अवधि राख्ने कुरामा सहमती ग¥यौ । अन्तिममा ठुला दलका नेता बीच छलफल गर्दा पनि समान अवधि राख्ने तर, प्रस्तावित समयमा केही घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भएको थियो । तराई केन्द्रीत दलका सभासद “विदेशी महिलालाई कुनै हालतमा अवधि राख्न हुँदैन, अनि विदेशी पुरुषलाई दिनैहुँदैन” भन्ने मान्यतामा नै रहदै आए ।
भारत र अन्य देश मुलुकको लागि छुट्टै व्यवस्था गरौ भन्ने पनि कुरा उठ्यो । तर, संविधानमा त्यसरी अलग गर्न सकिदैन थियो । सिमाना पारीको विवाहका धेरै घटना भारतसँग नै सम्बन्धित थिए । तर पनि, अरु मुलुकका वारेमा विभेद गर्न सम्भव थिएन । अन्तिममा सहमती भएको १५ वर्षलाई घटाएर १० वर्ष या ७ वर्षसम्म पनि गर्न सकिन्छ वा भारतसँगको बराबर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि भयो । भारतमा महिला वा पुरुष जो पनि विदेशीसँग विवाह गर्दा भारतमा बसोवास गरेको सात वर्ष (पहिला पाँच अहिले सात वर्ष गरिएकोछ) कानुनी रुपमा वसोवास गरेपछि उसले भारतको नागरिकताको लागि निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । भारत जस्तो ठूलो जनसंख्या भएको देशमा त त्यस्तो स्थिति छ भने नेपालमा आएको भोलिपल्ट नै नेपाली हुन पाइंदैन भन्ने विवाद भयो । र, हाम्रो समितिबाट तय गरिएको “कठोर नीति र अविभेको सिद्धान्त” को आधारमा सहमती ग¥यौं । अन्तिममा केही सभासदले फरक मत पनि राखे ।
संविधानसभा हलमा छलफल हुदा सबै किसिमका विचारहरु आए । तयसपछि प्रतिवेदन अध्ययन समितिमा पठाइयो । त्यहां पनि धेरै बहस चल्दा एक दिन फेरी पनि समितिको अध्यक्षको रुपमा विचार बुझ्न वोलाइयो । समितिमा भएको छलफलकै आधारमा आफ्ना कुराहरु राखिदिए । त्यहा पनि सहमती नभएपछि विवादित विषयका रुपमा नै यसलाई अगाडी बढाउने काम भयो ।
अहिले जुन प्रावाधानका आधारमा महिलाले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाएका छन्, त्यही आधारमा पुरुषले पनि पाउने व्यवस्था गरिन्छ भने त्यसमा हाम्रो कुनै विरोध छैन । तर, हामीले हाम्रो मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या साधनस्रोतको आधारमा कडा नीति लिनुपर्दछ भनिएको हो । तर। एक्काइसौ शतावीदमा जनताको प्रतिनिधिले लेख्ने संविधानले पनि महिला विरुद्ध विभेद गर्न मिल्दैन । अविभेदको सिद्धान्तलाई नकार्न सकिंदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
पछि मस्यौदा अध्ययन समितिले विभेदपुर्ण प्रावधानसहित हलमा प्रस्तुत गर्दैछ भन्ने थाहा पाएपछि हामीले सभामुखलाई भेट्यौं र त्यहाँ कुनै हालतमा पास हुन दिंदैनौं भनेपछि सभामुखले अवरोध गर्ने कुरा नगरौं । बरु तपाईहरुले आफ्नो विचार राख्नुस् भनेपछि रिपोर्ट संविधानसभा हलमा पेश भएपछि हामी महिलाहरु उठ्यौं र आफ्नो भनाइ रेकर्ड गरायौ । त्यसैको आधारमा पछि संवैधानिक समितिमा विवादित विषयलार्ई सूचीकृत गर्ने क्रममा राज्यको पुनसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्यायप्रणाली लगायत कुरा राख्ने र नागरिकताको कुरालाई पनि उल्लेख गर्नुपर्छ भनेपछि विवादित विषयमा नागरिकताको कुरा पनि प¥यो । फेरि पनि ठुला दलका शीर्ष नेताहरुलाई व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा गएर भेट ग¥यौं । शिर्ष नेता समुहको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्नुभएको थियो । उहाँले तपाईहरुको विषयलाई हामीले सूचीमा राखेका छौं भन्नुभयो तर कहिले पनि यो हुन्छ र हुँदैन भनी स्पष्ट रुपमा भन्नुभएन ।
व्यक्तिगत रुपमा बोल्दा हामी समानताको पक्षमा छौं भन्ने र सामूहिक रुपमा निर्णय गर्ने ठाउँमा बस्दा कहिले पनि समानताको पक्षमा दृढतापुर्वक निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति हावी रहदै आयो । अन्तिम दिनमा पनि नागरिकताको कुराले गर्दा संविधान नआउने भो भन्ने कुरा भयो । जनजाति र महिलाका कुराले संविधान नआउने भो भन्ने हल्ला चलेपछि हामीले फेरी पनि भन्यौ अविभेदको सिद्धान्तलाई हामीले छाड्न सक्दैनौं । त्यस्तै हो भने समहती भएका जति कुरा देखौ र वाकी कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार हुनेछ भनेर लेखौ । नमिलेका कुरालाई मिलाउन फेरी पनि निरन्तर लडौंला । तर भोलि कानुन बनाउँदा लड्ने ठाउँ नै नराखेर विभेदित प्रावधानमा हामी सहमत हुँदैनौं भने पछि त्यसरी जाने भन्ने कुरा भयो । तर, विडम्वना अन्तिममा संविधानसभा नै भंग भयो । लडाइका मुद्दाहरु अलपत्र नै रह्यो ।
त्यसपछि यो विषय हराउने स्थिति बन्यो । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा पनि यो कुरा उठेको थियो । सुरुमा विविध कारणले समानतामा जान सकिंदैन भनेपछि त्यहां पनि बहस भयो । महिला र पुरुष भएकै कारणले हाम्रो नागरिक हैसियत पनि फरक हो भन्ने कुरा पहिला पार्टीको नीतिमा लेखौं अनि त्यसपछि जे विभेद गर्नुपर्छ गरौ भनेपछि त्यस्तो होइन भन्दै समानतामा जाने तर विदेशी दम्पतीको हकमा १० वर्षको प्रावधान राख्ने संस्थागत निर्णय गरियो ।
यही विषय माओवादीका साथीहरुले पनि पार्टीमा उठाउनुभयो । उहाँहरुले स्पष्ट निर्णय गरे जस्तो त लाग्दैन । तर पनि समानताको पक्षमा हामी सधैं छौं भन्ने कुरा नै गर्दै आउनु भयो । तर नेपाली कांगे्रसभित्र महिलाहरुले दहेसंग यो कुरा राखेको पाइएन । नेतृत्वले पनि समानताको आधारमा जानुपर्छ भनेर कहिल्यै स्पष्ट रुपमा बोलेको स्थिति रहेन । समितिमा त दलकै तर्फवाट विभेदपुर्ण व्यवस्थाको पक्षमा फरक मत नै राख्नु भयो । समितिमा रहने कंग्रेसका केही साथिहरु समानताको पक्षमा भए पनि दलको निर्देशन मान्न उहाहरु बाध्य हुनुभयो ।
पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र हेर्ने हो एमालेको घोषणापत्रमा समानताको कुरा स्पष्ट आएको छ । माओवादीकोमा पनि समानताको कुरा नै छ । तर कांगे्रसले नागरिकताको बारेमा स्पष्ट बोलेको छैन । पार्टीहरु अहिले पनि नागरिकताको सन्दर्भमा अविभेदको आधारमा जानुपर्छ भन्नेमा एकमत छैनन् । दोस्रो संविधानसभाले काम थालेको छ । मस्यौदा बन्ने प्रकृया सुरु भएपछि सभासदहरुले आफ्नै पार्टीभित्रको नीति अनुसार समानताका लागि लड्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । उहाँहरुले लडेको स्थितिमा बाहिरबाट सहयोगको आवश्यकता परे हामीले पार्टी कार्यकर्ता वा अधिकारकर्र्मी वा समानताको अभियन्ताको रुपमा सहयोग गर्न सकिन्छ । तर, संविधानसभाभित्र भएका सदस्यहरुकले नै पहिलो कदम चाल्नु पर्दछ । फेरी पनि राम्रैसंग यस विषयमा नलडिकन सहजै अब बन्ने संविधानले समानताको अधिकार दिन्छ जस्तो लाग्दैन ।
एमालेभित्र पनि हिजोदेखि महिलाको विषय उठान गर्दै धेरै महिला मुद्दा स्थापित गर्ने काम भयो । विद्यादेवी भण्डारीदेखि अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायत अखिल नेपाल महिला संघको नेतृत्वमा रहेका धेरै नेताहरु संधिवानसभामा हुनुहुन्छ । महिलाका सवै मुद्दालाई राजनीतिक आन्दोलनको मुद्दाको रुपमा स्थापित गराउन उहाहरुको ठुलो योगदान छ । विदेशी आमाको सन्तान (शसांक कोइरालाको सन्तान) नेपाली हुने अनि मेरो सन्तान (विदेशी बाबु भएको) किन नेपाली नागरिकता नपाउने भन्ने कुरा उठाउदै आउनु भएको सुजाताजी पनि संविधानसभामा हुनुहुन्छ । त्यसैले पनि आशा गरौ, उहाहरुले यस विषयलाइृ गम्भिरतापुर्वक लिनु हुनेछ । नेपाली महिला आन्दोलनका यी हस्तीहरु संविधान सभामा भएर पनि उहाँहरुले पहल गर्नुभएन वा आफुलाइृ विभेदित नागरिकको रुपमा स्विकार गरेर सहमती गर्नु भयो भने यो भोलिको महिला आन्दोलनको विडम्बना नै हुनेछ । मलाई लाग्छ, उहाहरुले त्यसो हुन दिनुहुने छैन ।
हिजोको मस्यौदामा अंगिकृत नागरिकले संवैधानिक निकायको प्रमेख हुन नपाउने व्यवसथा गरिएको छ । न्यायालय, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका र सुरक्षा निकायको प्रमुख हुनका लागि वंशजको नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान छ । जुन व्यक्ति आफैं अंगीकृत छ, त्यस्तो नागरिक त्यस्ता पदमा नजानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामी सवैको सहमती हो । किनकी यो राष्ट्रियतासंग जोडिएको कुरा पनि हो । हाम्रो मुलुक अहिले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कमजोर भएको कारण हामी यस विषयमा संवेदनशील भएका हौं । हाम्रो मुलुकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिक छन् । थोरै बसाइको आधारमा अंगिकृत नागरिकता पाएका पनि छन् । केही छोराछोरीले अंगिकृत नागरिकता पाए पनि ठुलो संख्यामा नेपाली आमाका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकतासमेत दिइएको छैन । प्रावधान दिन सकिने भन्ने छ तर दिइएको छैन । विवाह गरेको विदेशी पुरुषलाई त नागरिकता दिने प्रावधान नै छैन ।
यस अवस्थामा कम्तीमा नेपालीको सन्तान हुँ भन्ने खालको अनुभूति गर्ने कुरा राष्ट्रियताको हिसाबले संवेदनशील होला भनी त्यो कुरा उठेको हो ।
महिलाले भन्दा पनि राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक घोषणापत्र तथा पार्टीका सिद्धान्तहरुमा के लेखियो भन्ने विश्वसनीयता कायम राख्न संसदभित्र दलीय नेतृत्वले पनि आफ्नो सिद्धान्त, नीति, घोषणालाई आधार मानेर यो विश्वसनीयतालाई गुमाउनुहुँदैन भनी सचेत भइदिए सजिलो हुन्छ । जहाँ हामी अंशको कुरा गर्छौं त्यहाँ पनि संस्कार, संस्कृतिका कुरा गर्छौं । तर मुलुकमा अहिले मुलधारमा स्थापित संस्कार र संस्कृति माध नेपाली संस्कार संस्कृति होइन । आर्य जातिको संस्कृतिमात्र नेपाली संस्कृति होइन । आदिवासी–जनजातिहरुको संस्कृति पनि नेपाली संस्कृति हो । देशका थुपै्र आदिवासीहरुको बीचमा जाने हो भने विवाह गरेर महिला पुरुषको घरमा जान्छन् भन्ने मात्र सोच गलत हा,े यसमा परिवर्तन हुनु पर्छ । धेरै आदिवासीहरुको महिला वा पुरुष जो पनि विवाह गरेर एकअर्काको भरमा जान सक्छन । त्यो आवश्यकताको कुरा हो । त्यो संस्कार र संस्कृति पनि नेपाली हो । यसलाई मुलधारको संस्कारको रुपमा विकास गर्नु जरुरी छ । जसका लागि पहिला परम्परागत मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्दछ । मेचे परिवारमा विवाह गरेर ज्वाइँ ल्याउने चलन छ । झापा जादा दार्जिलिङबाट नेपाली महिलासँग विवाह गरी नेपालमैं १५–२० वर्षदेखि बस्दै आएका पुरुषले हामीसँग सोधेका थिए– ‘हाम्रो र हाम्रो सन्तानको नागरिकता के हुन्छ ?’ हाम्रो प्रस्तावले तपाईलाई नेपाली नागरिक बनाइने छैन भन्न हामी बाध्य भएका थियौं । मेचे लगायत थुपै्र जातिको संस्कृति नेपालीको हो । यस प्रकारलाई मूलधारको राजनीतिले स्वीकार्नुपर्छ ।
हाम्रै पार्टीको कुरा गर्दा पनि झापा आन्दोलनको सन्दर्भमा २०२९ सालमा पञ्चायतले सुखानीमा हत्या गरेको पाच जना शहिदमध्ये विरेन राजबंशी विवाह गरेर श्रीमतीको घरमा जानु भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । उहाको सनतान अहिले पनि त्यही मावली घरमा नै बस्दै आएका छन् । के यो नेपाली संस्कार र संस्कृति होइन ?
म अघिल्लो संविधानसभाको मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापति थिएँ । त्यहा मतमतान्तर हदा एउटै पार्टीका पनि सबै सदस्यहरुको एउटै मत रहेन । समानताका आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ÷दिनुपर्दैन भन्ने मत एउटै दलको सभासद विच पनि फरक थिए । महिलालाई दिए हुन्छ, पुरुषलाई बार लगाउनुपर्छ भन्ने महिलाहरु पनि थिए र दुवैलाई समान गर्नुपर्छ भन्ने पुरुष पनि थिए । यसर्थ खास गरी नागरिक पहिचानको सन्दर्भमा छलफल गर्दा समानताको विषयमा पार्टीगत, जातिगत वा लैंगिकताको आधारमा एउटै लाइन रहेन । पार्टीको ह्वीपमा जाँदा एउटा कुरा भयो, तर सोच र तर्कको रुपमा एउटै पार्टी, जाति, क्षेत्र र लिंगका बीचमा पनि फरक धारणा थियो ।
जेहोस्, समितिमा नागरिकताको विषयमा धेरै बहस भयो । अनुभव धेरै लिइयो । त्यति धेरै बहस नभएको भए त्यति गहिराइमा पुगिदैन थियो होला । मलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि धेरै फाइदा भयो, अध्ययन गर्ने र बुझ्ने मौका पाएँ । म जुन पार्टीमा लागें, त्यो पार्टी समानताको पक्षमा लागेको छ भनेर नै शुरुका दनमा मैले त्यो पार्टी रोजेको थिएँ । मैले पार्टीभित्र लडाइँ लड्न सक्नुको कारण पार्टीको जुन नीति देखेर लागेको थिएँ त्यही नीति छाडेर म पार्टीको प्रतिनिधि कसरी हुन सक्छु भन्ने कुराले मलाई बढी पे्ररित गरिनै रहेको थियो तत्कालीन अवस्थामा पनि । आज पनि मैले ठिकै पार्टी रोजको हु भन्नेमा म ढुक्क छु । तर, कतिपय सन्दर्भमा पार्टीभिध पनि फरक तरंग देखिन सक्छ, तयसलाई ठिक धारमा ल्याउने काम हाम्रो पनि हो भन्ने दायित्ववोधकासाथ निरन्तर अध्ययन, तर्क–वितर्क र पहलकदमीले मात्र हामि समयसापेक्ष रुपमा आफुलाई पनि अध्यावधिक गर्दै आन्दोलनमा गतिसिलता र सिर्जनसिलता थपन सक्छौ । राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने हो भने वाह्य क्रियाकलापले मात्र समाजमा गुणात्मक परिवर्तन सम्भव छैन ।
(अघिल्लो संविधानसभाको मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिका सभापति विन्दा पाण्डेसँगको कुराकानीमा आधारित)
हसना मािसकमा प्रकाशित