नागरिक पहिचानको अभावमा हजारौ नवयुवाहरु जीवनको अग्रगामी वाटोमा अवरोधै अवरोध देख्न वाध्य भएकाछन । जुन समयमा नया संविधान बन्दै थियो, पहिचानको अभावमा तड्पिरहेका नेपाली आमाका सन्तानहरु अव नागरिक पहिचान पाइने भइयो भनेर थोरे भए पनि आशा पालेका थिए । संविधानको घोषणापछि उक्त अधिकारको प्राप्तीका लागि कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने भयो । सोही अनुसार गत साल संसदमा नागरिकता सम्बन्धि कानुनमा संशोधन विधेयक पेस भएपछि एक पटक फेरी आशावादी भएका थिए । तर, विधेयकमाथि छलफल शुरु भएको एकवर्ष भन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि उक्त विधेयक पारित नहुदा ति युवाहरु पुन निरास बन्न थालेका छन् । यो ती युवाहरुको मात्र समस्या नभएर यसले उनीहरुको सिंगो परिवारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एकातिर सरकार समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्यमा अगाडी बढ्ने र अर्कातिर हजारौ हजार परिवार आधारभुत पहिचानका लागि तड्पाउनु पर्ने कुराले निश्चितै रुपमा समाजलाई अग्रगतीको दिशामा निर्भिक रुपमा अगाडी बढाउन सक्दैन ।
संविधानमा नागरिकता
नेपालको संविधानको धारा ११ २(ख) अनुसार नेपाली आमाका सन्तान, धारा ११–३ अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त नेपाली आमा र वावुका सन्तान, धारा ११–४ नेपालमा जन्म भइ आमा र वावुको पहिचान नखुलेका सन्तान र धारा ११–५ अनुसार नेपाली नागरिक आमावाट नेपालमा जन्म भइ वावुको पहिचान हुन नसकेको सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी, धारा ११–७ अनुसार नेपाली आमा र विदेशी वावु भएका सन्तानले अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, माथि उल्लेखित अवस्थामा रहेका कुनै पनि नेपाली नागरिकले सहज रुपमा स्वाभिमानीपुर्वक पहिचान दिलाउन र प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा २, ३, ४, ५ र ७ अनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने नागरिक पहिचानलाई सहज र सरल रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (२०७५) विगत एक वर्षदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको प्रक्रियामा छ । नागरिकता जस्तो सम्बेदनसिल विषयमा निर्णय गर्दा गहन र व्यापक छलफल गरी सर्वसम्मती कायम गर्न लामो समय लाग्ने कुरालाई अन्यथा लिन सकिदैन । यस्ता गम्भिर विषयमा कानुन बनाउदा आवश्यकता परेमा आम नागरिकको विचमा समेत छलफलमा लैजान सकिने व्यवस्था संंसद नियमावलीमा गरिएकोछ । तर, समितिमा छलफल हुने क्रममा संविधान सम्मत रुपमा सहज रुपमा पहिचान दिने व्यवस्था गर्नुभन्दा आमा समान महिलाको अस्मितामाथि नै धक्का लाग्ने खालका संवेदनहिन भाषाको प्रयोग जनप्रतिनिधिको तर्फवाट भएकोप्रति नागरिक तहवाटसमेत विरोध भएको कुराहरु संचार माध्यममा आएका छन । यो विडम्वना हो ।
उक्त विधेयक पारित नहुदा संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको उपभोगवाट समेत बञ्चित हुन परेको छ । संविधानको मौलिक हक अन्तरगत धारा (१६) सम्मानपुर्वक वाच्न पाउने हक, धारा (१७–२–ड.) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र वसोवास गर्ने स्वतन्त्रताको हक, धारा (१७–२–च) पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र संचालन गर्ने हक, धारा (१८) समानताको हक, धारा (२८) गोपनियताको हक, धारा (३१) शिक्षा सम्बन्धि हक, धारा (३३) रोजगारीको हक, धारा (३४) श्रमको हक, धारा (३५) स्वास्थ्य सम्बन्धि हक, धारा (३८) महिलाको हक (१) विना भेदभाव समान वंशिय हक प्राप्त गर्ने व्यवस्था र धारा (३९–१) वालवालिकाको हक अन्तरगत (१) अनुसार हरेक वालवालिकाले प्राप्त गर्नुपर्ने पहिचान र जन्मदर्ताको हक समेत उल्लंघन हुन पुगेको छ । यो समस्या कतिपय संचार माध्यममा वेलावेलामा आउने गरे झै कुनै एउटा लिंग, क्षेत्र, वर्ग वा समुदायको मात्र होइन । यो समग्र नेपालभर छरिएर रहेको समस्या हो र संसदमा रहेका सवै जनप्रतिनिधिको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको छ । सवै तहका जनप्रतिनिधिहरु समक्ष धेरै वा थोरै यस किसिमको समस्या आइरहेकै छ । फरक यती हो, यस समस्यालाई कसले कति महत्वकासाथ लिने गर्दछ ।
अझ गम्भिर विषय, नेपाली आमा र विदेशी वावु भएका, नेपालमा नै जन्म भइ नेपालमा नै हुर्के बढेका र वावुको मुलुकमा न त आमावावुको विवाह दर्ता हुन्छ, न सन्तानको जन्मदर्ता, त्यस्ता सन्तानले आवेदनका लागि समेत वावुको देशको नागरिकता नलिएको निष्सा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान कानुनमा राखिएकोछ । यस्तो प्रावधान राख्नु भनेको अन्तत त्यस्ता सन्तानलाई नागरिक पहिचान नदिने र राज्यविहिन बनाउने घुमाउरो आसय भन्न सकिन्छ । यो हाम्रो संविधान र अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकारको समेत उल्लंघन हो ।
त्यसैगरी, विविध कारणले आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्किएका र वावुको औपचारिक पहिचान प्रस्तुत गर्न नसक्नुको कारण सन्तानलाई विद्यालय भर्ना गर्न शिक्षालयदेखि सरकारका विभिन्न निकायमा सर्वत्र बयान दिदै हिड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु भनेको महिलाको अस्मितामाथिको आक्रमण र नागरिकको गोपनियताको हकको गम्भिर उल्लंघन र पितृसत्तात्मक मुल्य मान्यता र संस्कारको संस्थागत संरक्षण समेत हो ।
२०६३ पछि जन्मका आधारमा नागरिकता आमा र वावुलाई नेपाली नागरिकका रुपमा स्विकार्नु र उनका सन्तानलाई पहिचान दिन सक्दिन भन्नु एउटा सार्वभौम राष्ट्रले कुनै पनि आधारमा सोच्न र व्यवहार गर्न नसुहाउने विषय हो । अझ नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदको सदस्य समेत रहेर विश्वभरका नागरिकको आधारभुत मानवअधिकारको सुनिश्चित र संरक्षण गर्ने र हनन भएमा अनुगमन समेत गर्ने हैसियत प्राप्त राष्ट्रका नागरिक आफै राज्यविहिन हुनु दुनियाका अगाडी राज्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठाउने सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु हो ।
यसरी एकातर्फ संसदको अधिवेशन चलिरहनु र अर्कातर्फ हजारौको संख्यामा नागरिकहरु औपचारिक पहिचानको अभावमा राज्यविहिन रहिरहनु र संविधान प्रदत्त दर्जनौ मौलिक हकवाट समेत बञ्चित हुनु गम्भिर विषय हो । नागरिक पहिचानको अभावमा निम्न समस्या चुनौतीपुर्ण बनेका छन ।
- माथि उल्लेख गरिए अनुसारका नेपाली सन्तानहरु शिक्षालयमा भर्ना हुने, छात्रवृत्तीको लागि प्रतिष्पर्दा गर्ने र उच्च शिक्षाका लागि वैदेशिक शिक्षालयमा अध्ययन गर्न जाने अधिकारवाट बञ्चित भएको छन् । आफ्नो व्यक्तित्व वनाउने युवा सुलभ उमेरमा यस किसिमको अवसरवाट वञ्चित हुनु भनेको मानसिक तनाव र यातना भोग्न वाध्य हुनु पनि हो, जुन आधारभुत मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन हो ।
- त्यसैगरी पेशा व्यवसायका लागि आवेदन र अनुमती पाउनेदेखि आवश्यक वैंकिंग कारोवार, प्यान नं., सम्पत्ती किनवेच र सहकारी लगायत समुदाय आधारित संघसंस्थामा सहभागिता लगायतका गतिविधिवाट समेत वञ्चित छन । यो जीवन निर्वाहको दृष्टिकोणवाट समेत अन्यायपुर्ण छ ।
- जन्मसंगै प्राप्त हुने पहिचान र जन्म दर्ता समेतको अभावमा विद्यालय भर्ना लगायत अन्य अनगिन्ती समस्याका कारण वाल मनस्थितीमा पर्न जाने असरवाट मुलुकले समेत ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने श्रृंखलालाई गहिराइमा हेर्ने हो भने यसको परिणाम अझै डरलाग्ग्दो हुन सक्ने तर्फ गम्भिर हुन जरुरीछ ।
- स्वतन्त्रताको हक अन्तरगत आवतजावतको हक अन्तरगत ड्राइभिंग लाइसेन्स प्राप्त गर्नेदेखि अन्तरराष्ट्रिय यात्राका लागि राहदानी प्राप्त गर्नेसम्मको समस्याका भोग्न वाध्य छन । परिचयपत्रको अभावमा राज्यको केन्द्रको रुपमा रहेको सिंहदरवारदेखि संसद भवनसम्म प्रवेस गर्ने र नीति निर्माण तहका नेतृत्वलाई आफ्ना समस्या प्रत्यक्ष रुपमा राख्न पाउने हकवाट समेत बञ्चित हुनु पिडादायी विडम्वना नै हो ।
संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव
संसदिय समितिमा छलफलका रुपमा रहेको नागरिकता सम्बन्धि कानुन पारित गरी संविधान सम्मत हक पुग्नेहरुले पुर्ण नागरिक अधिकारसहितको नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नु सवैभन्दा उत्तम उपाय हो । यदि यो संसदवाट उक्त विधेयक पारित हुन नसक्ने हो भने कम्तिमा पनि त्यस्ता सन्तानहरुले अध्ययनमा निरन्तरता, छनौटपुर्ण पेशा व्यवसायमा संलग्नता र दैनिक जीवन यापनको लागि आवश्यक सवै किसिमको अधिकार सरल र सहज रुपमा उपभोग गर्न सकिने अर्थात मानव जीवनसंग सम्बन्धित मौलिक हक अन्तरगत व्यवस्था गरिएका आधारभुत अधिकारको उपभोगवाट बञ्चित हुन नपर्ने सुनिश्चितता गर्ने गरी विशेष परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने आगैहसहति दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गरी नेपाल सरकारलाई संसदवाट निर्देशन गर्नु जानप्रतिनिधिमुलक संस्थाको अहम दायित्व पनि हो ।
यसर्थ, विषयको गम्भिरता, संसदको दायित्व र नागरिकको आधारभुत मानव अधिकारको संरक्षण समेतलाई आत्मसात गरी नागरिकता सम्बन्धि विधेयक पारित भई पुर्ण अधिकारसहितको नागरिकता प्राप्त नगरुन्जेलसम्मका लागि सवै किसिमको मौलिक हक उपभोग गर्न सकिने हैसियतको विशेष परिचयपत्र जारी गर्न संसदको यो अधिवेशन अन्त्य हुनु पुर्व नै नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिइनु जरुरी छ ।
धन्यवाद ।
https://gorkhapatraonline.com/opinion/2019-09-12-1216