अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले मंसिर २४–२६, २०७१ मा काठमाडौमा राष्ट्रिय महिला सम्मेलन सम्पन्न गरेकोछ । देशभरीका जिल्ला अन्तररपार्टी महिला सञ्जालका झण्डै ४०० पदाधिकारीहरुको विचमा सम्पन्न उक्त सम्मेलनमा छलफलको विषयका रुपमा नागरिकताको विषयमा पनि एउटा सत्र राखिएको थियो । छलफलको प्यानलका रुपमा दिपेन्द्र झा, रेखा शर्मा, चन्द्रकान्त ज्ञवाली र मसहित चारजना रहेका थियौ । बंजशको नागरिकताको सन्दर्भमा नया संविधानमा हुनुपर्ने व्यवस्थाको कुरा गर्दा जेण्डर समानताका आधारमा अग्रगामी सोचसहितको प्रावधान हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा चारै जनाको एउटै मत रहेको थियो । र, कुनै पनि (कु)तर्कका आधारमा नेपाली नागरिक “आमा वा बाबु”का सन्तानलाई बंशजको नागरिक हुने कुरावाट बञ्चित गर्न मिल्दैन । नागरिकता लिने सन्तानको इच्छा अनुसार आमा वा बाबु वा दुवैको नाममा बंशजको नागरिकता पाउने कुराको सुनिश्चितता नया संविधानमा गरिनुपर्दछ भनेर प्यानलवाट राखिएको कुराम कुनै पनि सहभागिको विमती थिएन । 

२०१९ सालको संविधानले नेपाली “आमा वा बाबु” वाट जन्मिएका सन्तानले बंशजको नागरिकता पाउने भनेर गरेको व्यवस्था प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछि बनेको संविधान–२०४७ ले खोसिदियो । र, नेपाली बाबुका सन्तानले मात्र बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने गरी महिलामा निहित बंशजको अधिकारमाथि कुठाराघात गरियो । २०६२÷६३ को आन्दोलनमा महिलाको सशक्त सहभागिताको तापमा बनेको अन्तरिम संविधानले यसलाई थोरै सुधार ग¥यो । बंशजको नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्थामा “नेपाली आमा वा बाबु का सन्तान” भन्ने कुरा उल्लेख गरिए पनि यसमा घुमाउरो तरिकाले अंकुश लगाइयो । त्यही अंकुशको आडमा आज पनि नागरिकता दिने सन्दर्भमा हाम्रो प्रशासन २०४७ सालको संविधानको प्रावधानवाट अगाडी बढ्न सकेको छैन । जसका परिणाम आज नेपाली आमाका हजारौ सन्तानहरु नागरिक पहिचानको अभावमा तड्पाएको जीवन जीउन बाध्य छन् ।

अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रावधान अनुसार नागरिकता दिने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक नजिर स्थापित ग¥यो । गृह मन्त्रालयले पटकपटक निर्देशन जारी ग¥यो । यस क्रममा २०६८ साल माघ ८ गते गृहवाट जारी गरिएको परिपत्रले धेरै कुरालाई स्पष्ट पारेको पनि छ । तर, नागरिकता दिने अधिकार लिएर बसेका प्रशँसकहरुको मानसिकता र व्यवहारमा न सर्वोच्च अदालतका नजिरले प्रभाव पा¥यो, न त गृह मन्त्रालयको परिपत्रको नै पालना भयो ।

कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आफ्नो परिपत्र पालन भए–नभएको अनुगमन गर्ने आवश्यकता पत्र जारी गर्ने संयन्त्र गृहमन्त्रालयले नै अनुभुत गरेन । न त यस समस्यामा ५१ प्रतिशत महिला मतदाताको मत लिएर आएका सांसदहरु र संसदिय समितिको नै ध्यान जान सक्यो । दैनिक चारै प्रहर सहमतीको वैठकमा व्यस्त मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुलाई त यस विषयको सम्झना गर्नेसम्म फुर्सत देखिदैन । यो विडम्वनाको पिडा मुलुकभर आमाको एकल अभिभाकत्वमा हुर्कदै गरेको नया पुस्ताका सन्तानले भोगिरहेका छन् । यीनै पिडाहरुलाई कार्यक्रमका सहभागिले उठान गरेका अनुत्तरीत केही प्रश्नहरु यस्ता थिए ।

चितवनका सहभागिको गुनासो थियो – निकुञ्ज वरिपरीका सैयौ महिलाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सकेका छैनन् । यसको उपाय के हुन सक्छ ?

पर्सावाट आउनुभएको एकजना पुर्वसभासदको प्रश्न थियो – तराइ क्षेत्रका कैयौ छोरीहरु भारत तर्फ विवाह गरेर जान्छन् । तर, विवाहपछि परिवारमा भएको हिंसा, श्रीमानको मृत्यु लगायतका कारणले श्रीमानको परिवारमा वस्न नसकेपछि बच्चासहित माइत आउछन् र जसोतसो दुखका साथ सन्तानलाई बढाउने–पढाउने काम त गर्छन । तर, नागरिकता बनाउन नसक्दा आमाहरु निरास छन भने कतिपय सन्तान कुलतमा लाग्ने सम्मको अवस्था छ । यो समस्याको समाधान के हुन सक्छ ?

बाकेको सहभागिको प्रश्न थियो – परिवारमा हुने हिंसाका कारण बच्चासहित छुुट्टै वसेर आफै गरी खाइरहेका सैयौ महिलाका सन्तानको जन्म दर्तासमेत नगरिदिदा पहिचानको समस्यावाट पिडित रहेका छन् । उनीहरुलाई नागरिक पहिचान दिलाउन कसरी सकिएला ?
कञ्चनपुरको एक सहभागिको प्रश्न थियो – म अविवाहित हु । तर मैले सालनालसहितको बच्चा ल्याएर पालेकी छु । उनी १६ वर्षकी भएकी छिन् । नागरिकता दिने प्रक्रिया के र कसरी होला ?

धनकुटाको सहभागिको प्रश्न थियो – मैले अन्तरजातिय विवाह गरेकी छु । म आफ्नो सन्तानलाई आफ्नै नामवाट नागरिकता दिन चाहन्छु । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय यसमा सहमत छैन, मैले मेरो सन्तानलाई आफ्नो नामवाट नागरिक पहिचान दिन सक्छु कि सक्दिन ?
लुम्बिनीको एक सहभागिको समस्या थियो – म विवाहित महिला हु । तर, म श्रीमानवाट छुट्टिएर बसेको छु । मैले बाबुको नामवाट नागरिकता लिन सिफारिस माग्न जादा स्थानिय निकाय सिफारिस दिन समेत मान्दैन । के विवाहित हुदैमा आमा बाबुसंगको रगतको नाता तोडिन्छ ? मैले बाबुको नामवाट नागरिकता लिन पाउदिन ?

अर्को सहभागिको प्रश्न थियो – म डिभोर्सी हु । तर, विवाहित भएकै कारण बाबुको नामवाट नागरिकता दिन मिल्दैन भन्छ प्रशासन । राज्यले डिभोर्स गरेको श्रीमानको नामवाट नागरिकता लिउ भन्ने कुरा गर्न सुहाउछ ?
एकजना सहभागिको प्रश्न थियो – सन्तानको नागरिकता बनाउदा अझै पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको मात्र नाम उल्लेख गरिन्छ । आमाको नाम पनि उल्लेख गर्न आग्रह गर्दा समेत कर्मचारीव्दारा “किन चाहियो ?” भन्ने प्रश्न गरिन्छ । आमा र बाबु दुवैको नाम उल्लेख गर्न प्रशासन किन हिच्किचाउछ ?

सहभागिलाई आफ्ना कुरा राख्न दिइएको जम्माजम्मी १५ मिनेटको समयमा उक्त कार्यक्रममा उठाएका प्रश्न हुन यी । पर्याप्त समय दिन सकेको भए यस्ता अरु दर्जनौ समस्या उठ्न सक्थे । तर, यति नै प्रश्नको पनि उचित जवाफ दिएर समस्याको सम्बोधन गर्न हाम्रो राज्य संयन्त्र र राजनीतिक शक्ति तयार छ ?

अनि नेपाली आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्काइएको सन्तान भएकै कारण भोगिएका यी अधिकांश समस्या समाधान गर्ने गरी नया संविधानमा प्रावधान राख्ने कुरामा हाम्रा सभासदहरु र प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरु गम्भिर हुनुहुन्छ ? आज आम चासोको प्रश्न बनेको छ ।
मंसिर १९ गते प्रसारित टेलिभिजन कार्यक्रम “समकोणू मा दर्शक दिर्घावाट यस किसिमका कतिपय समस्या उठान गर्दा समाधानका लागि “गृह मन्त्रालय” आउन आग्रह गर्नुहुने गृह मन्त्रीजीले नीतिगत सुधार र निर्देशन मार्फत सुदुर क्षेत्रमा रहने नेपाली नागरिकले समेत आफ्नै गाउ–ठाउवाट यी समस्याहरुको समाधान पाउने गरी व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्न ? होइन भने, नागरिकताको समस्या भोगिरहेका कति नेपाली सिंहदरवारसम्म आउन सक्लान र आए पनि भित्र छिर्ने गेटैमा नागरिकता चाहिने तपाइको कार्यालयसम्म नागरिकताविहिन कतिजना मानिसले सहज प्रवेस पाउलान र तपाइले समस्याको समाधान गर्नुहोला ?

त्यसैगरी मंसिर १५ गते अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले काठमाडौमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गएर “म तपाइहरुको कुरामा सहमत छु । आमाको नामवाट नागरिकता पाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छु” भनेर अभिव्यक्ति दिने संविधानसभाको अध्यक्ष र सम्वाद समितिको सभापतिले अव बन्ने संविधानमा हरेक नेपाली नागरिक आमा वा बाबुका सन्तानले विना भेदभाव र विघ्न–बाधा बंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिनेछ भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ ?

अन्तत, निर्वाचनको समयमा जनतासंग मत माग्दा लोकतन्त्रमा सवै नागरिकलाई समान हैसियत दिलाउने वाचा गर्ने दलका नेताहरु आज त्यही कुरा नागरिक पहिचानको वारेमा हरेक नेपाली नागरिकलाई एउटा स्वतन्त्र पहिचानसहितको नागरिक हैसियत दिने कुरामा आम जनतालाई विश्वस्त बनाउन सक्नुहुन्छ ?

सक्नुहुन्छ, सिधासिधा नेपाली नागरिकले बुझ्ने भाषामा यी प्रश्न्हरुको जवाफ आउनु जरुरी छ । आज समस्यामा परेका हजारौ नेपाली नागरिक जवाफको खोजीरहेका छन् । ति सवैलाइर्ए आश्वस्त पार्नु तपाइ हरेकको दायित्व हो ।

यदि यसो गर्न सक्नुहुन्न भने एउटा आट गर्नोस । २००७ सालको अन्तरिम शासन विधानदेखि २०६३ को अन्तरिम संविधानसम्म “कस्मेटिक” रुपमा उल्लेख हुदै आएको “कानुनको अगाडी सवै नागरिक समान हुनेछन” भन्ने प्रावधान परिवर्तन गर्नोस र साहसका साथ उल्लेख गर्नोस “महिला र पुरुष फरक हैसियतका नागरिक हुन र उनिहरुलाई कानुनव्दारा फरक नागरिकको व्यवहार गरिनेछ ।” समानताको वाकी लडाइ हामी नया शिरावाट फेरी लडौला ।

नागरिकता मुद्दामा प्रश्नै-प्रश्न | विविधा | :: कान्तिपुर :::