पुस २० – नागरिकता हरेक व्यक्तिको राज्यसँगको औपचारिक सम्बन्ध कायम गर्ने पहिचान हो । नागरिक पहिचानको आधारमा राज्यसँग सबै अधिकारको दाबी गर्न सकिन्छ । यसर्थ नागरिक पहिचानमै हामी चुक्यौँ या विभेदमा पर्यौँ भने अन्य खालका समानतासम्बन्धी अधिकारले व्यवहारमा समान बनाउन सक्दैन । संविधानसभाको पहिलो बैठकले सामन्तवादको मूल जराको रूपमा रहेको राजतन्त्र अन्त्य गरेपछि आमनागरिकले पूर्ण समानताको अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन । अझ परिवर्तनका वाहक राजनीतिक दलहरूले सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित नयाँ नेपाल बनाउने मीठा र चिल्ला कुरा गर्नथालेपछि आमजनताले शंका गर्नुपर्ने ठाउँ थिएन । सबैखाले विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्याय तथा समानतामा आधारित नयाँ नेपाललाईर् संस्थागत गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थलो संविधानसभा हो, तर भनिएका कुरालाई राज्यको नीतिमा लिपिबद्ध गर्न र व्यवहारमा उतार्नै त्यति सहज हुँदोरहेनछ । यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, नागरिकतासम्बन्धी बहस । संविधानसभामा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी पाएको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा नागरिकताको विषयमा राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिबारे लामो बहस भयो । अन्ततः मुलुकको भू-राजनीतिक अवस्था, खुल्ला सिमाना, बढ्दो जनसंख्या, जनअपेक्षा र मागका आधारमा विस्तार गरिएको मौलिक हकको लामो सूची र राज्यसँग भएको सीमित साधनस्रोतका आधारमा नेपालले नागरिकतासम्बन्धी कठोर नीति लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षसाथ राष्ट्रियता र अविभेदको सिद्धान्तमा आधारित नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने सहमतिमा समिति पुगेको थियो । यही सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा नागरिकताको मूल आधार वंशजलाई मान्ने र लैङ्गकि समानताको आधारमा सबै नागरिकलाई समान वंशीय हक हुने व्यवस्था गरियो । कठोर नीतिका आधारमा आमा र बाबु दुवै नेपाली भएका सन्तानलाई वंशज मान्नेमा धेरैको मत रह्यो । तर नेपाली समाजले स्वीकार गर्दै आएको वादी समुदाय र देउकी प्रथा वा अन्य कुनै पनि कारणबाट बाबुको पहिचान हुन नसकेका सन्तान, बाबुले स्वीकार नगरी घरबाट निकालिएका साथै विविध कारणबाट आमाको एकल अभिभावकत्वमा रहेका सन्तानको नागरिकताको बारेमा कुरा अझै स्पष्ट थिएन । तर सबैको सरोकार एउटै थियो, कुनै पनि नेपालीको सन्तानले पहिचानविहीन हुन र नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानको दुरुपयोग गर्न नपाउन् । यो बहस अझ पनि निरन्तर छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा रहेका असहमतिलाई सुल्टाउन असोज २५ गते गठित सात सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदलले नागरिकताको विषयमा छलफल गरी एउटा सहमति गर्यो । तर यसले पनि समस्यालाई समाधान गर्न सकेन । विश्वका अधिकांश मुलुकमा आमा वा बाबुमध्ये एकको पहिचानको आधारमा सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रचलन छ । हामीकहाँ पनि माओवादी, एमाले, मधेसवादी लगायतका दलले आफ्नो प्रतिबद्धता तथा अवधारणापत्रमा वंशजको नागरिकताको आधार नेपाली आमा वा बाबुमध्ये एक हुने उल्लेख गरेका छन् । तर आमा र बाबु दुवै नेपाली हुनुपर्ने भन्ने सहमति योे समस्याको कारण बनेको छ । यो व्यवस्था राख्दा फेरि पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरा लागू हुने छैन र समान वंशीय अधिकार सिद्धान्तमा मात्र हुनेछ । यसबारे पुनर्विचार हुन अत्यावश्यक छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता उच्चस्तरीय कार्यदलले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई झनै बल्झाएको छ । प्रावधान जे राखे पनि अविभेदको सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई ठाडो चुनौती दिँदै यसले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनचाहेमा पन्ध्र वर्षसम्म नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने तर नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिनचाहेमा निजलाई विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने सहमति गरेको छ । यो सहमति लैङ्गकि समानताको दृष्टिकोण राख्ने कुनै पनि नागरिकका लागि मान्य हुन नसक्ने मात्र होइन, जनआन्दोलनको भावना, दलहरूको प्रतिबद्धता र अवधारणा तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि समेतको विपरीत छ । अझै २८ दलका नेताले समेत यसलाई अनुमोदन गर्नुले राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको ‘सुगर कोटेड’ समानताको चिन्तन उदाङ्गएिको छ । सन्तानमाथि पर्ने असर माथि उल्लेख गरिएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी बुँदा झट्ट हेर्दा विदेशी ज्वाइँ वा बुहारीलाई नागरिकता दिने विषयमात्र हो जस्तो लाग्न सक्छ । तर यसलाई गहिराइमा गएर उनीहरूका भावी पुस्तामा पर्ने असर हेर्ने हो भने यस प्रावधानले उनीहरूको पहिचान र आधारभूत अधिकारमा समेत विभेद खडा गर्नेछ, जसका केही पक्ष यस्ता छन् । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तुरुन्तै नेपाली नागरिकता पाएपछि उनीहरूको सन्तानका आमा र बाबु दुवै नेपाली हुनेछन् । उनीहरूका सन्तान स्वदेश वा विदेश जहाँ जन्मिए पनि वंशजमा नेपाली हुनेछन् र यी सन्तानहरू संवैधानिक निकायको प्रमुख हुनका लागि योग्य हुनेछन् । नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेमा सन्तान जन्मँदा बाबु विदेशी हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा ती सन्तान नेपालमा जन्मिए अंगीकृत र विदेशमा जन्मिए गैरनागरिक हुनेछन् । माथिका दुई बुँदाबाट स्पष्ट हुन्छ, व्यवहारतः वंशको अधिकार पुरुषले मात्र प्राप्त गर्नेछ । एउटै आमाबाबुका छोराछोरीमध्ये छोराका सन्तानले वंशजको नातामा पूर्ण अधिकार पाउनेछ र छोरीका सन्तानले नागरिकतासम्म पनि नपाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यो नयाँ पिढीका विरुद्धमा सबैभन्दा गम्भीर विभेद हुनेछ । नेपाली आमाको कोखबाट नेपालमा जन्मेको सन्तानले नागरिकता लिएको १० वर्षपछि मात्र संवैधानिक निकायको सदस्यका लागि योग्य हुनेछ भने एउटा पुरुषले विवाह गरेर ल्याएको विदेशी महिला तुरुन्तै उक्त पदका लागि योग्य हुनेछिन् । पैत्रिक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान उल्लेख गरिए पनि उक्त सम्पत्तिको उपभोग गर्ने मामाको सन्तान वंशज र फुपूको सन्तान अंगीकृत वा गैरनागरिकका रूपमा फरक हैसियत बन्नेछ । राष्ट्रियताको विषय हरेकपटक नागरिकताको कुरा गर्दा नेताहरूबाट एउटै वाक्य राष्ट्रियताको संरक्षण र संस्कार, संस्कृतिका कारण वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समानता दिन सकिँदैन भन्ने सुनिन्छ । तर कसरी हुन्छ राष्ट्रियताको संरक्षण ? अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरू जसले नागरिकताको बारेमा उदार नीति राख्छन् र दोहोरो नागरिकताको समेत व्यवस्था गरेका छन्, तिनमा समेत विवाह गरेको लगत्तै नागरिकता दिने व्यवस्था छैन । विश्वका अधिकांश मुलुकमा विदेशको नागरिकसँग विवाह गरेको भए पनि सम्बन्धित मुलुकमा स्थायी रूपमा केही अवधि बसोबास गर्नुका साथै तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने गरिन्छ । पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स, भुटान, चीन लगायतका कुनै पनि देशमा विवाह गरेकै आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छैन । भारतमा समेत विवाहपछि कानुनी रूपमा ५ वर्ष बसोबास गरेको र अन्य तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र नागरिकताका लागि आवेदन गर्न सकिने प्रावधान छ । तर नेपालमात्र त्यस्तो मुलुक हो, जहाँ सिद्धान्तमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र समानताको कुरा गरिन्छ, तर संविधानमा व्यवस्था गर्दा संसारमा कतै नभएको ‘विवाह गरेलगत्तै बुहारीलाई नागरिकता दिने’ र छोरीविरुद्ध विभेद गर्ने सहमति गरिन्छ । आखिर जे होस्, यसरी जन्मदा छान्न नपाइने लिङ्गको आधारमा संविधानमा गरिने कुनै पनि विभेदकारी प्रावधान स्वीकार्य हुने छैन र समानताको विषयमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । नागरिकता सम्बन्धी नीति उदार वा अनुदार के हुने ? छलफलको विषय हुनसक्ला, तर आधाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई विभेद गर्नेगरी बनाइएको सहमति महिलाका लागिमात्र होइन, समानता र मानवअधिकारमा विश्वास राख्ने कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीका लागि स्वीकार्य हुने छैन । यसर्थ विकल्पमा सोचौं, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नै नदिएर यसको सट्टामा परिचयपत्र दिने अथवा मौलिक अधिकार समितिले प्रस्ताव गरेझैं विवाहको १५ वर्षपछि दिने वा अन्य अंगीकृतलाई भन्दा कम अवधि -१० वर्ष) बसोबास गरेपछि दिने वा भारतको समान व्यवस्था गरी ५ वर्ष राख्ने वा उदार नीतिका आधारमा नेपालीसँग विवाह गरेर नागरिकता लिनचाहेमा आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाएपछि तुरुन्तै दिने लगायतका विकल्प सहमतिको आधार बनाउन सकिएला । तर जन्मदा आफ्नो इच्छाले चयन गर्न नपाइने लिङ्गको आधारमा विभेद गरेर भावी सन्ततिमाथि अन्याय नगरौं । समानता लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त र मान्यता हो भन्ने कुराको सम्मान गरौं ।
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=233957 :-नागरिकता नीति र समानताको प्रश्न | विविधा | :: कान्तिपुर ::
Booklet: citizenship in dilemma