अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले काठमाडोमा मंसिर २४–२६, २०७१ म राष्ट्रिय सम्मेलन गरेकोछ । उक्त कार्यक्रममा नागरिकताको विषयमा छलफल भएको थियो । अहिले संविधानसभामा छलफल हुने क्रममा पहिलो संविधानसभाले सर्वसम्मत पारित गरेका कुरालाई ग्हण गनेृ निर्णय गरिए अनुसार नागकिरताको सन्दर्भमा बंशजको नागरिकता दिने क्रममा पहिलो संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा भएको प्रावधान राख्ने कुरामा सहमती गर्दै बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि आमा र बाबु दुवै नेपाली गर्नुपर्ने कुरामा सहमती भएर प्रतिवेदन अगाडी बढेको भन्ने कुरा वाहिर आएको छ । यस िवषयमा केही कुरामा स्पष्ट हुनु जरूरी देिखएकाेछ ।
पहिलो कुरा नागरिकताको सन्दर्भमा पहिलो संविधानसभामा सर्वसम्मत निर्णय भएको थिएन । १० वटा दलका ४३ ससदस्यमध्ये यो वा त्यो रुपमा १० वटै पार्टीको सभासदहरुmले फरक मत राखेका छन् । (हेर्नुहोस प्रतिवेदनमा समावेस फरक मतको भाग)
दोस्रो, प्रतिवेदन अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस गरिरहेको सन्दर्भमा समितिको सभापतिको रुपमा म र महिला सभासद ककसको तर्फवाट उषाकला राइले फरक मट राखेर संविधानसभामा पठाउदा विवादित विषयको सुचीमा नागरिकतालाई पनि समावेस गरेर पठाउने काम भएको छ ।
तेस्रो, संवैधानिक समितिले विवादास्पद विषयको सुची तया गर्दा राज्य पुनरसंरचना, निर्वाचन प्रणाली, शासकिय स्वरुप, न्याय प्रणाली नागरिकतासहति पाचवटा विषयलाई सुचीकृत गरिएको छ ।
चौथो, पहिलो संविधानसभा विघटनको संघारमा पुगदासम्म पनि नागरिकताको सन्र्दभमा विवाद जारी थियो । यति धेरै प्रक्रिया अगाडी बढ्दा अन्तिमसम्म पनि विवादास्पद रुपमा रहेको विषयमा अहिलेको संविधानसभाले पहिलाको सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदनमा फरकमत सहित गएको प्रावधानलाई विना छलफल स्विकार गर्ने र पहिलाको समितिको दायित्वमा समस्या राख्ने काम आफैमा राजनीतिक इमान्दारिता होइन भन्ने कुरा नेतृत्वले स्विकार गर्न सक्नु पर्दछ ।
पहिलो संविधानसभाको सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदनको पुर्ण पाठका लागि यहा क्लिक गर्नुहोला ।माैिलक अधिकार र नागरिकता- फरकमतसहितकाे ड्राफ्ट