आज जेठ १६ । २०६३ सालको आजैको दिन संसदवाट आमाको नाममा नागरिकता, सम्पतीमा समान हक, महिला सहभागिता, कानुनी समानता र महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्य सम्बन्धि प्रस्ताव पारित भएको थियो । त्यसै दिनको स्मरण गर्दै नागरिकताको विषयमा विद्यमान समस्या र समाधानको वारेमा चर्चा गरिएकोछ ।
कुनै पनि मुलुकका नागरिक र राज्य विचको सम्बन्ध प्रमाणीत गर्ने दस्तावेज हो नागरिकता । त्यसैले नागरिकता प्राप्ती र समाप्तीको प्रावधान यौनिकता आधारित भन्दा पनि नागरिक आधारित हुनु न्याय संगत हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा नागरिकता प्राप्तीको आधार व्यक्तिको यौनिकता अर्थात पुरुष वा महिला वा लैगिक÷यौनिक अल्पसंख्यकको लागि फरक प्रावधान रहदै आएको छ । नागरिकता सम्बन्धि विधेयक पारित गर्ने क्रममा समस्या देखिनुको मुलजरा हो । यसर्थ, कानुनलाई यौनिकताका आधारमा नभै नेपाली नागरिकका सन्तान र नेपाली नागरिकका दम्पतीले नागरिकता प्राप्त गर्ने समान कानुनी आधार र प्रक्रिया तय गरिनुले नै नागरिकता सम्बन्धि सम्स्याको दिर्घकालिन समाधान दिन सक्दछ । जसले मानव मर्यादालाई सम्बोधन गर्नुकासाथै सात दशकको अथक संघर्षपछि प्राप्त संविधानको भावना, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा गरिएका प्रतिवद्धतालाई प्रतिविम्वित गर्नेछ । हरेक नेपालीलाई आफैमा पुर्ण, स्वाभिमान र सार्वभौम हु भन्ने मनोविज्ञान दिनेछ । समानतामा आधारित यही व्यवस्था नै सामाजिक समृद्धीको पहिलो आधार पनि हुनेछ ।
सन्तानको नागरिकता
दुनियामा सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने मुलत दुई आधार छन । एक, जन्मको आधार । दुइ, वंशजको आधार । जन्मलाई नागरिकताको आधार मानिने मुलुकको सहज उदाहरण अमेरिका हो । जहा दुनियाको जुनसुकै नागरिकले पनि अमेरिकामा बच्चा जन्माएको प्रमाण पेस गर्न सक्यो भने, उक्त वच्चाले अमेरिकाको नागरिकको हुने हैसियत प्राप्त गर्दछ । यजन्मको आधारमा नागरिक पहिचान दिने व्यवस्था आमा वा वावुको नागरिक पहिचानका आधारमा नभए सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकारको रुपमा लिइन्छ ।
बंशज अर्थात रगतको नाताका आधारमा दिइने नागरिक पहिचान सम्बन्धित व्यक्तीको अधिकार नभएर उसको वावु वा आमाको दायित्वका रुपमा लिइन्छ । यसका पछाडी जन्म दिनेले पहिचान पनि दिनुपर्दछ भन्ने अवधारणा जोडिएको हुन्छ । छिमेकी मुलुक चीन, भारत लगायत संसारका धेरै मुलुकमा बंशज वा रगतको आधारमा नागरिक पहिचान दिइन्छ । यी दुवै आधारमा केही सकारात्मक र केही नकारत्मक पक्ष पाइन्छ । तर, कुन कुरालाई आधार मान्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित मुलुकको राज्यसत्ताले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।
नागरिकता वारे हाम्रो कानुन
नेपालमा कानुनी रुपमा नागरिकता प्राप्तीको व्यवस्था २००९ सालवाट शुरु भयो । त्यतिखेर नागरिकता प्राप्तीको आधार जन्म र बंश दुवैलाई मानियो । त्यसकारण जुन व्यक्ति नेपाली आमा वा वावुवाट नेपालमा जन्मिएको हो, उसलाई नेपाली नागरिक ठानियो । त्यतिखेरको कानुनले आमा र वावु दुवैलाई बंश ठान्यो । यौनिकताको आधारमा विभेद गरेन । सायद राणाशासन विरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको भावना, नेतृत्वमा रहेको सार्वभौम नागरिकको अवधारणा र निलम्वित अवस्थावाट भरखर पुनरस्थापित कमजोर राजतन्त्रका कारण समान नागरिक पहिचान कायम गर्न सहज भयो ।
निरंकुश राजतन्त्रको नेतृत्वमा पंचायतको शुरुवात संगै २०२० मा आएको नया नागरिकता सम्बन्धि कानुनले बंशज अर्थात रगतलाई मात्र नागरिकता प्राप्तीको आधार मान्यो । सन्तानमा वावुको मात्र रगत वा बंशको नाता कायम गरियो । जसरी राजाको शासनसत्ता छोराको लाइनमा मात्र सिमित हुन्थ्यो, बंशिय नागरिक पहिचान पनि वावुमा सिमित गरियो । सन्तानमाथि आमाको अधिकार, दायित्व र रगतको अवमुल्यन यहीवाट शुरु भयो । निरंकुश राजतन्त्रले पितृसत्तात्मक मान्यताको सवलीकरण राज्यदेखि परिवारसम्म विस्तार गर्यो ।
पंचायती निरंकुश शासनसत्ताको अन्त्य र समान नागरिक अधिकार स्थापनाको लागि महिला–पुरुष सवैले लामो संघर्ष गरे । २०४६ सालमा वहुदलिय व्यवस्था पुनसर््थापना भयो । निरंशुक राजतन्त्र संवैधानिक भयो । तर, नागरिक पहिचानमा रहेको पितृसत्ता जस्ताको तस्तै रह्यो । समानता, सामाजिक न्याय र प्रजातान्त्रिक मुल्यलाई सिद्धान्त मान्ने राजनीतिक नेतृत्वले पनि आमाको नशामा वग्ने रगतमा बंश स्विकार गरेन । आफै नौ महिना बसेकोे आमाको पाठेघर र जीवनको पहिलो आहारा अमृतपान (आमाको दुध) प्रति न्याय गर्न सकेन । सन्तानको नागरिक पहिचानको अधिकार फेरी पनि वावुमा सिमित राखियो ।
प्रजातन्त्रको एउटा राम्रो पक्ष जनता विच समानता, सामाजिक न्याय र सार्वभौम नागरिक अधिकारको चेतना विस्तार हो । यो क्रम जारी रह्यो । मानव मार्यदासहितको समाज स्थापनाको पक्षपातीहरु निरन्तर जेण्डर समानताको पक्षमा क्रियासिल रहे । २०६१ मा राजतन्त्र फेरी पनि निरंकुश बन्न पुग्यो । प्रजातन्त्र फिर्ता गर्न जनआन्दोलन जरुरी थियो । यतिखेरसम्म सिमान्तकृत बनाइएको महिलाहरु एकत्रित भइसकेका थिए । सात राजनीतिक दललाई पैत्रिक सम्पत्ती, आमाको नामवाट नागरिकता, कम्तिमा एकतिहाइ महिला सहभागिता लगायतका विषयलाई आन्दोलन एजेण्डाका रुपमा स्विकार गर्दै सार्वजनिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्न लगाए ।
आन्दोलनले लोकतन्त्र मात्र स्थापित गरेन । सामन्तवाद र पितृसत्ताको प्रतिकको रुपमा रहेको राजतन्त्र फालिदियो । गणतन्त्र नेपालको स्थापना भयो । तर, विडम्वना सन्तानका लागि फेरी पनि आमा र वावु समान हुन सकेन । २०६३ को संविधान र नागरिकता सम्बन्धि कानुनले फेरी पनि घुमाउरो भाषा प्रयोग गरी नागरिक पहिचानमा आमालाई किनारा लगाइयो । नागरिक पहिचानकै लागि सन्तानले गैर जिम्मेवार वावु खोज्दै हिड्नु पर्ने पिडा कायम रह्यो । राज्यले विदेशी भुमिमा विदेशी महिलाको कोखवाट जन्मिएको सन्तानलाई कुनै नेपाली पुरुषले मेरो हो भनिदिदा सहज विश्वास गरी आफ्नो नागरिक ठान्यो । तर, यही ै भुमिमा आफ्नै छोरीको कोखवाट जन्मिएका सन्तानलाई वावुको देश खोज्दै जान वाध्य पार्यो । आमाको कोखमाथि विभेद कायम राख्यो । यहीकारण आज पनि सैयौ नेपाली आमाका सन्तानहरु राज्यविहिन हुन वाध्य छन ।
जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था संविधानसभा मार्फत बनाइएको २०७२ को संविधानले समेत महिलाको कोखमाथि न्याय गर्न सकेन । वावुले स्विकार गरेका सन्तानले आफ्नो नागरिक पहिचान प्राप्त गर्ने आधार वावुको नेपाली नागरिकता भए पुग्छ । तर, आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्किएका सन्तानले नागरिक पहिचान लिनुपर्दा आमाको नागरिकता, नेपालमा नै जन्मिएको, वावु नेपाली भएको तर, प्रस्तुत गर्न नसक्नुको कारण सर्जमिन मुचुल्का लगायतको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । अझ वावु विदेशी भएमा त वावुको मुलुकको नागरिकता नलिएको निस्सा पेस गर्नुपर्दछ । जुन प्राय असम्भव छ । अर्थात यसको सहज आसय नागरिकता दिन्न भन्ने नै हो ।
दम्पतीको सम्बन्धमा
बंशजको अधिकार कोसंग विवाह गर्यो भन्ने कुरासंग सम्बन्धित नहुनुपर्ने हो । तर, छोरा सन्तानले जुनसुकै समय र उमेरमा नागरिकता लिन जादा वावुको नागरिकता भएपछि उसको विवाह गरेको वा नगरेको वारे खोजी गरिदैन । तर, छोरी सन्तानले विवाहपछि नागरिकता लिन जादा श्रीमानको समेत नागरिकता प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ । विदेशी श्रीमान रहेछ भने बंशजका रुपमा पाएको नागरिक अधिकारवाट समेत वञ्चित गरिन्छ । नागरिकता लिइसकेपछि विदेशीसंग विवाह गरेको छ । यही वसेको छ । तर, कुनै कारणवस प्रतिलिपी निकाल्न पर्यो भने समेत दिइदैन ।
अर्को पक्ष हो विदेशीसंग विवाह गरेको अवस्था । नेपाली छोराले विदेशीसंग विवाह गरेको छ भने उसको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नु नै विदेशी दम्पतीले चाहेको अवस्थामा नागरिकता प्राप्तीको लागि समपुर्ण आधार हुन्छ । उनिहरु कहा वस्छन ? के गर्छन ? विगत र वर्तमानको व्यक्तिगत रेकर्ड राम्रो÷नराम्रो के छ ? केही खोजिदैन । तुरुन्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिइन्छ । तर, नेपाली छोरीले विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेको छ । त्यसपछि यही जीवन विताएको छ । मुलुकको लागि योगदानसमेत गरेको छ । यही मुलुकलाई समपुर्ण ठानेको छ भने समेत उसले जीवनभर नागरिकता होइन, दम्पतीको रुपमा वस्ने वैवाहिक परिचयपत्र र अनुमती समेत पाउदैन । यो कस्तो समानता हो ? कस्ता सामाजिक न्याय हो ? कस्तो नागरिक स्वाभिमान र सार्वभौमिक अधिकार हो ? गणतान्त्रिक तोकतन्त्रमा समेत भेट्न नसकिएको अवस्था विद्यमान छ । यो अन्याय मात्र होइन, अत्याचार हो । यसको निरन्तरता कुनै प्रभावित व्यक्तिका लािग मात्र होइन, कुनै पनि सार्वभौम नागरिकको लागि सैह्य हुन सक्दैन र हुदैन ।
निकास के ?
अहिले नागरिकता सम्बन्धि विधेयक संसदिय समितिमा छ । यसले हाललाई संविधानले अनुमती दिएको हदसम्म जेण्डर समेत रुपमा अगैगामी प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नागरिकताको आधार यौनिकता होइन, नेपाली नागरिकको सन्तान र नेपाली नागरिकको दम्पतीको लागि समान हुनुपर्दछ । संविधानमा भएको विभेदपुर्ण व्यवस्थामा संशोधन अनिवार्य छ ।
सन्तानका हकमा आमा वा वावुलाई समान हैसियतका वंशज मानेर नेपाली नागरिकका सन्तानले सहज र मर्यादित रुपमा नागरिक पहिचान पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । छोरी प्राप्त गर्ने वंशजको नागरिक अधिकार विवाहसंग जोडेर कटौती गर्नु गर्नु वा थप प्रावधान राखिनु पितृसत्तात्मक दृष्टिकोणको पराकाष्टा हो । यसको अन्त्य हुनुपर्दछ ।
विदेशी दम्पतीको हकमा परिवारको हकलाई समेत ख्याल गरी शुरुमा आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको वैवाहिक परिचय पत्रको व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यसपछि, निश्चित अवधि नेपाल वसेको, असल आचरण र संस्कार–संस्कृती भएको तथा आपराधिक गतिविधिको रेकर्ड नभएको लगायतको आधारमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यस किसिमको व्यवस्था सवैभन्दा सहज रुपमा नागरिकता दिने भनिएको अमेरिका, क्यानाडा, युरोप, अष्ट्रेलिया लगायत छिमेकी रहेका सार्क मुलुकहरुमा समेत व्यवस्था गरिएका छन ।
अवधिको वारेमा सामान्यतया पारस्पारिक रुपमा समान व्यवस्था गरिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा सवैभन्दा बढी व्यवहार हुने र चर्चा हुने गरेको छिमेकी मुलुकमा नेपाली नागरिकले विवाह गर्दा जुन व्यवस्था र अवधि छ, त्यही व्यवस्था (सात वर्ष) गर्दा सवैभन्दा उपयुक्त हुन सक्दछ । यसमा मुलुकलाई माया गर्ने र नागरिकलाई सार्वभौम देख्ने कुनै पनि नागरिक र दलले असहमती राख्नुपर्ने देखिदैन । तर, पितृसत्ता र निरंकुश राजतन्त्रले स्थापित यौनिकता आधारित नागरिक पहिचानमाथिको विभेद अव कुनै तथ्य वा तर्क वा भावनात्मक प्रस्तुतीका आधारमा स्विकार्य हुन सक्दैन । न त यो विभेद कुनै राजनीतिक दल र राज्यले राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय रुपमा गरेको प्रतिवद्धतासंग नै मेल खान्छ । यसर्थ सारभुत रुपमा नागरिक समानता, मानव मर्यादा, सामाजिक न्यायसहितको दृष्टिकोण, कानुनी व्यवस्था र व्यवहारले मात्र नागरिक र राष्ट्रको स्वाभिमान समेत उचो पार्दछ ।
जेठ १६, २०७६
http://gorkhapatraonline.com/news/71030?fbclid=IwAR1gLcmkTJcc16jEq_sXHQ7ZDO16aik532hpMnxoF9mFJ08n3-JKDgBqjSs