नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा २०६२-६३ को आन्दोलनबाट सामन्तवादको मूलजराको रूपमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्यका साथै राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएको निष्कर्षमा पार्टी पुगेको छ । र अबको मूल कार्यभार भनेको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रक्रियाबाट समाजलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउँदै सबै वर्ग, लिंग, जाति र क्षेत्रका व्यक्तिहरूले समान हैसियतको नागरिकको रूपमा उच्च मानसिकता र विभेदरहित व्यवहारको अनुभूति गर्नसक्ने दिशामा अग्रगामी परिवर्तनको अभियान सञ्चालन गर्नु नै हो भन्ने कुरामा पार्टी एकमतले पुगेको छ । एमालेको नवौं महाधिवेशनको नीतिगत र संगठनात्मक दस्तावेज केन्द्रीय तहमा सर्वसम्मत भएको छ । महाधिवेशन हलमा आउने प्रतिनिधिहरूले पनि यसमा विमति राख्छन् भन्ने लाग्दैन । केही व्यक्तिले फरक मत राखिहालेछन् भने पनि त्यसले नतिजामा खासै फरक पार्ने छैन । प्रस्तावित दस्तावेज नै पारित हुनेछ । तर नेतृत्व चयनको कुरामा फरक-फरक धारणाहरू आइरहेका छन् । जसमा एमालेको मात्र नभएर राष्ट्रले नै उच्च राजनीतिक संस्कार र संस्कृति चाहेको नेतृत्व तहबाट अभिव्यक्त कतिपय अस्वस्थ अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिलाई पार्टीर् पंक्तिले मात्र होइन, आम सचेत नागरिकले समेत सहजतापूर्वक लिन नसकेको कुरा विभिन्न सन्दर्भमा अभिव्यक्त हुने गरेको कुरालई सम्बन्धित सबैले अनुभूत गर्न जरुरी छ ।
लोतान्त्रीकरणको सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण नै हो । लोकतन्त्रको पक्षलाई आफंैभित्र मर्यादित, व्यवस्थित र प्रणालीगत रूपमा लागू गर्न नसक्ने हो भने सिंगो राज्य र समाजको लोकतान्त्रीकरण गर्ने कुरा सम्भव हुनसक्दैन । जबजलाई निर्देशक सिद्धान्त मान्ने पार्टीले आठांै महाधिवेशनमा जुन तहको फराकिलो दायराबाट नेतृत्व चयन गरियो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै नीतिगत विषयमा सदस्यको मत जाहेर गर्ने अवसर दिनेतर्फ पार्टीउन्मुख हुन जरुरी छ । जसरी राष्ट्रको संविधानमा उल्लेख गरिएका कतिपय महत्त्वपूर्ण धाराहरू परिवर्तन गर्नुपर्दा जनमत संग्रहको व्यवस्था गरिन्छ, त्यसैगरी पार्टीको विधानमा पनि केही महत्त्वपूर्ण धारा परिवर्तनका लागि पार्टीको सबै संगठित सदस्यहरूको मत लिने व्यवस्था गरिने कुराले साँचो अर्थमा सदस्यको सार्वभौम अधिकार स्थापित गर्नेछ भने आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण प्रक्रिया मजबुत हुँदै जानेछ।
उदाहरणका लागि पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त, प्रमुख पदमा निर्वाचित हुने अवधि लगायतका विषयमा विधान परिवर्तन गर्दा आम सदस्यले मात्र संशोधन गर्नसक्ने गरी वैधानिक व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । अन्यथा एउटा महाधिवेशनले पारित गरेको दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने विषय अर्को महाधिवेशनका सीमित प्रतिनिधिले मात्र फेर्नसक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरतामात्र दिएर आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण प्रक्रियाको दायरा फेरिने छैन । त्यसैगरी अबको कार्यभार आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरणका मुख्य नीतिगत विषयमा सदस्यको सहभागिताको अवसर स्थापित गर्ने कुराले आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको दायरा फराकिलो पार्नुका साथै सदस्यहरूमा थप दायित्व बोधसहित पार्टीको नीतिगत विषयमा चासो बढ्न जान्छ । जसले उनीहरूको क्रियाशीलता र सिर्जनाशीलताको विकास गर्छ । यसो गर्न सक्दामात्र जबजको मर्मलाई दायरामा थप फराकिलोपन र बुझाइमा गहिराइको विकास गर्न सक्छ ।
नेकपा एमालेको सातौं केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकले २०६२ मा नीतिगत रूपमा ८ वटा जेन्डर न्यायसम्बन्धी विषयहरू पारित भएका थिए । जसमध्ये ‘अंश र वंशमा समानता, कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता, महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्यको अभियान र सकारात्मक विभेदको कार्यक्रम’ अत्यन्तै महत्वपूर्ण बुँदाहरू हुन् । त्यही निर्णयमा उभिएर आठौं महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ६६ (४) मा ‘पार्टीको सबै तहका निर्वाचित कमिटीमा एक तिहाइ महिला सदस्य रहनेछन् र योग्यता पुगेका महिला नभएमा उक्त स्थान खाली रहनेछ’ उल्लेख छ । यो धाराको कार्यान्वयन प्रक्रिया जारी छ ।
पाँच वर्षको अवधिमा विना कुनै विशेष अभियान महिला सदस्य संख्या १२ बाट १८ प्रतिशत पुगेको छ । धेरै जिल्ला र क्षेत्रीय कमिटीमा एक तिहाइ महिला सहभागिताको प्रावधान लागू भएका छन् । सातौं केन्द्रीय कमिटीमा रहेको ९ प्रतिशत महिला नेतृत्व आठौंमा पुग्दा १८ प्रतिशत नाघेको थियो । तर नेतृत्व क्षमता विकासको व्यवस्थित योजना हुन नसक्दा गुणात्मक क्षमताको बारेमा खासगरी समावेशी समूहबाट निर्वाचित नेतृत्वमा केही समस्या रहेको छ । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय कमिटी र निकायलाई समावेशी बनाउने र एक तिहाइ महिलाको प्रावधान कार्यान्वयन हुनैपर्छ । तर साथमा दसौं महाधिवेशनसम्म पुग्दा आगामी पाँच वर्षको अवधिमा पार्टीको सिंगो संगठित सदस्यदेखि सबै कमिटीमा एक तिहाइ महिलासहितको समावेशी स्वरुप दिने विषयमा प्रतिबद्धता सहितको प्रस्ताव हलबाट पारित गर्दै कार्यान्वयनमा सिंगो पार्टी र मोर्चा संगठनलाई समेत योजनाबद्ध रूपमा परिचालन गर्नैपर्छ ।
नेतृत्व विकासको सन्दर्भमा जबजको चुरो कुरा भनेकै पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरा हो । यसर्थ संख्यात्मक सहभागिताले मात्र जबजको लक्ष्य पुरा हुँदैन । यसका लागि खासगरी पार्टी संरचनामा अझै पनि किनारामा परेका/पारिएका लिंग, वर्ग र समुदायलाई मूलधारमा ल्याई कार्यकर्ता/नेतामा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासका लागि सकारात्मक विभेदको आधारमा नेतृत्व विकास र संगठन विस्तारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस विषयमा महाधिवेशनले विशेष प्रस्ताव पारित गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।
‘वंश र अंश’मा जेन्डर समानताको कुरा नेकपा एमालेको चुरो कुरा हो । यस सन्दर्भमा संवैधानिक र कानुनी अड्चन हटाउन संसदिय मोर्चामार्फत एमालेले अगुवाइ गर्नुपर्छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरामा कानुन र कार्यविधिले नरोके पनि कर्मचारीतन्त्रमा रहेको पुरुषप्रधान मानसिकताका कारण अझै पनि एकल अभिभावकत्वमा हुर्किएका सन्तानले नागरिक पहिचान प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा समस्या भोगिरहेको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै यस्ता समस्या विरुद्ध एमाले हरदम खडा छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । त्यसैगरी २०६४ साल असारमा सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कमिटीको पन्ध्रौं बैठकले ‘जिल्ला तहसम्मका सदस्यले छोरीलाई पनि छोरासरह अंश दिनुपर्ने’ निर्देशन गरेको थियो । यसको कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी हुनसकेको छैन । यस कुरालाई अनुभूत गर्दै महाधिवेशनले ‘पुख्र्यौली सम्पत्तिमा सबै सन्तानलाई समान अधिकार’को प्रतिबद्धता प्रस्तावसमेत पारित गर्दै जहाँ एमाले- त्यहाँ महिला समानताको नारालाई फलिभूत बनाउने सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।
समाजमा महिला विरुद्ध हिंसा विकराल बन्दैछ । घरपरिवारदेखि, समाज/समुदाय हुँदै संघ-संस्था र राज्यसम्म महिला/बालिकाहरू पीडित हुन बाध्य छन् । प्रभावकारी र विश्वासिलो संयन्त्रको अभावमा अझै पनि कैयौं घटनाहरू बाहिर आउनसकेका छैनन् । यो अवस्थामा जहा उत्पीडन र विभेद, त्यहाँ पार्टीको अनिवार्य उपस्थिति र प्रतिरोधको नारासहित आयोजित यो महाधिवेशनले महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यको आचारसंहिता पारित गर्दै राष्ट्रिय रूपमा सिंगो मोर्चा संगठनलाई समेत परिचालित गर्ने कार्ययोजना बनाउनैपर्छ ।
मुलुकको आधा हिस्सा महिलाहरू राजनीतिक र आर्थिक रूपमा विभेदित र सामाजिक-सांस्कृतिक रूपमा उत्पीडित अवस्थाबाट मुक्त नभएसम्म समाजमा सामाजिक न्याय स्थापित हुनसक्दैन । सबै समुदायका मानिसले आफूलाई सम्मानित र सार्वभौम नागरिकको अनुभूत गर्न सक्दामात्र समाज सभ्य, समृद्ध र सुसंस्कृत हुनसक्छ । पाण्डे एमाले नेता हुन् ।
http://www.ekantipur.com/np/2071/3/21/full-story/391865.html