१. विज्ञान र प्रविधिलाई पनि मौलिक हकमा समावेश गरिएको हो ?
मौलिक हकमा समावेस कुरालाई गहिराईमा विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने विज्ञान र प्रविधिको कुरा पनि मौलिक हकमा परेको छ भन्न सकिन्छ । जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, सुचना, सम्पत्ती, न्यायमा पहुच, समानता लगायतको हकको कुरा गरिरहदा आजको दुनियामा यी अधिकारहरुको सहज र सरल रुपमा प्राप्ती, उपयोग र प्रभावकारी बनाउन विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यस अर्थमा यस कुरा समावेस छ भन्ने सकिन्छ । तर, यस सम्बन्धि छुट्टै धाराको कुरा गरिएको हो भने त्यसरी मौलिक हकमा होइन, राज्यको विकास नीति अन्तरगत समावेस गरिएको छ ।
२. अव लेखिने संविधानमा विज्ञान र प्रविधि मैत्री बन्छ ?
संविधानमा उल्लेख गरिएका हक र अधिकारलाई नेपाली नागरिकको सहज पहुचमा पु¥याउने सन्दर्भमा राज्य सकारात्मक र प्रो—एक्टिभ रुपमा क्रियासिल हुने हो भने संविधान विज्ञान र प्रविधि मैत्री छ भन्ने कुरा नेपाली नागरिकले अनुभुत गर्न सक्ने ठाउ नया संविधानमा रहनेछ । मुल प्रश्न कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यसको व्याख्या र व्यवस्था कसरी गरिन्छ भन्ने हो ।
३. नयाँ संविधानमा, विज्ञान र प्रविधिको सम्वन्धमा के के लेखिदैछ ?
यो शव्दको प्रयोग भएको स्थान हेर्ने हो भने राज्यको नीति अन्तरगत “वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेे तथा यस क्षेत्रका वैज्ञानिक, प्राविधक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको अधिकतम् उपयोग गर्ने र शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यवसायिक,व्यवहारिक बनाउदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने” लगायतका कुराहरु समावेस छन् ।
तर हामीले नया संविधानमा यस विषयलाई खोज्दा शव्दमा मात्र खुम्चनु हुदैन भन्ने लाग्दछ । माथि भने भैm अन्य हक प्राप्ती गर्ने सन्दर्भमा विज्ञान र प्रविधिको उपयोग कहा कहा हुन सक्दछ र गर्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई विस्तृत रुपमा हेर्न र व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
४. नेपालको विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय सधै उपेक्षित बन्नुको कारण संविधानले नै महत्व नदिएर हो वा नेतृत्व तहको मानसिकताको कारणले हो ?
यो मानसिकताको कुरा हो । जुन दिन हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले पैसा र बन्दुकलाई भन्दा सभ्य समाजमा जनताको जीवनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई शक्तिको रुपमा हेर्ने मानसिकता बनाउने छ, त्यस दिन पिरस्थितिले कोल्टे फेर्ने छ । आम जनताको जीवनसंग सरोकार राख्ने कृषि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि लगायतका मन्त्रालयलाई कमजोर ठान्ने र गृह, रक्षा, अर्थ लगायतका बन्दुक र पैसासंग सम्बन्धित मन्त्रालयको लागि हानथाप गर्ने मानसिकतामा परिवर्तन आएको दिन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको महत्व सवैभन्दा बढी हुनेछ । आशा गरौ त्यो दिन नेपाली जनताले अनुभुत गर्न पाउने छन् । र, त्यसै दिन नेपाली नागरिकले सोचे अनुसारको नया नेपालको अनुभुत पनि गर्न पाउने छन् । यसका लागि आशावादी भएर आफ्नो ठाउवाट निरन्तर क्रियासिल हुनुको विकल्प छैन ।
५. संविधान विज्ञान मैत्री बन्दैमा, विज्ञान र प्रविधिको विकास हुन सक्छ त?
संविधानमा लेखिने कुरा अधिकार हनन भएको अवस्थामा त्यसको प्राप्तीका लागि न्यायालय जादा टेक्ने सहारा मात्र हो । संविधानमा लेखेर मात्र कुनै पनि कुरा आफै प्राप्त हुदैन । तर, नागरिकले माग गर्ने आधार भने यसले प्रदान गर्दछ । मुल कुरा नीति निर्माण र निर्णय कार्यान्वयनमा रहने नेतृत्वले यसको आवश्यकतालाई कसरी अनुभुत गर्दछ र प्रयोगमा ल्याउन पहल गर्दछ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ ।
त्यसैले नेतृत्वदेखि आम नागरिकसम्मको मानसिकता र व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने काममा सम्भव भएसम्म फराकिलो रुपमा सामुहिक अभियान सिर्जना गर्नु नै यतिखेरको आवश्यकता र बुद्धीमानी पनि हो भन्ने लाग्दछ ।
फागुन २, २०६८
For Revoscience