नेपाली जनताका लामो संघर्ष र पर्खाइपछि गत असोज ३, २०७२ वाट लागु हुने गरी नया संविधान प्राप्त भएको छ । विगत छ दशकदेखिे संविधानसभावाट संविधान पाउनुपर्छ भनेर हुदै आएका माग अनुसार संविधान पाउनु आम नेपालीका लागि गर्वको कुरा हो । नेपालमा रहेको विविधतालाई आत्मसात गर्दै विविधता बीचको एकता सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता र सहिष्णुता र सदभावलाई संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । समाजमा विद्यमान वर्गिय तथा लैंगिक, जातिय र क्षेत्रिय विभेदको अन्त्य गर्दै सवै किसिमको जातिय छुवाछुतवाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्ने कुरा यस संविधानले गरेको छ । समावेसी सहभागिता आन्दोलनको माग हो । आर्थिक समृद्धी र सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण समयले काम गरेको कार्यभार हो । यी सवै पक्षलाई ध्यानमा राख्दै आर्थिक समानता, समृद्धी र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेसी सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प यस संविधानले गरेकोछ ।
प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित यो संविधानमा समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्था निर्मााणमा प्रतिबद्ध रहने कुरा उल्लेख छ ।
लैगिंक दृष्टिकोणवाट हेर्दा विगतका सवै संविधान र अन्तरिम संविधान २०६३ को तुलनामा समेत कतिपय विषयमा यो संविधान अग्रगामी रहेको छ । यस संविधानमा रहेका प्रावधानहरुलाई आगामी दिनमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै जीवनमा उतार्न सकियो भने हाल समाजमा विद्याम्ँन जेण्डर विभेदका धेरै विषयहरुलाई यसै संविधान मार्फत समानतामा बदल्न सकिने छ । तर, समाजमा अझै पनि सामन्तवादी पितृसत्तात्मक सोच हावी रहेको कारण महिलालाई हेर्ने विभेदपुर्ण सामाजिक दृष्टिकोणमा अपेक्षित रुपान्तरण भइसकेको छैन । मुलत नीतिगत निर्णय गर्ने राजनीतिको उच्च नेतृत्व तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनको माथिल्लो तहमा रहेका व्यक्तिहरुको जेण्डर दृष्टिकोणमा समयानुकुल रुपान्तरण भइ नसक्नु संविधानलाई पुर्ण रुपमा विभेद मुक्त बनाउन नसक्नुको कारण रहेको छ । स्थानिय तहमा रहेका भुइमान्छेको दृष्टिकोण परिवर्तनले मात्र संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन समानताको माग र भावना हुन सक्दैन । यस सन्दर्भमा न्यायिक क्षेत्रका व्याख्याताहरुको सकारात्मक सोच झनै महत्वपुर्ण हुनेछ ।
नेपाली महिला आन्दोलनले मुलत चारवटा विषयहरु बंश, अंश, सहभागिता र महिला विरुद्ध हिंसाको अन्त्यमा आफ्ना मागलाई केन्द्रीत गर्दै आएको थियो, जसका वारेमा नया संविधानले धेरै हदसम्म सम्बोधन गरे पनि पुर्णत समानतामा आधारित भने हुन सकेको छैन ।
बंश अर्थात नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था
नेपाली महिलाहरुले पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवातसंगै गुमाएको बंशिय हक अझै पनि पुर्ण रुपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नया संविधानले पनि सन्तानलाई आमाको नामवाट बंशको नागरिकता दिने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेन । जे व्यवस्था संविधानले गरेको छ, त्यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोणसहित व्याख्या गर्नुका साथै अधिकतम लचकताकासहित कार्यान्वयनमा जाने हो भने अहिलेको व्यवस्था अन्तरिम संविधानको तुलनामा अग्रगामी हुन सक्छ । नागरिकता सम्बधि प्रावधान “कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकवाट बञ्चित गरिने छैन” भन्ने उपधारावाट शुरु गरिएको छ । वंशजको नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धि धारा ११(२)ख मा “कुनै व्यक्तिको जन्म हुदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति” भन्ने प्रावधानलाई स्वतन्त्र रुपमा लिने हो भने नेपाली आमाका सन्तानले वंशको पहिचान पाउने छन् । तर, यस व्यवस्थालाई पछाडीका धारहरुमा गरिएका व्यवस्थासंग जोडेर व्याख्या गर्ने हो भने जसरी नेपाली बाबु भएको आधारमा एउटा सन्तानले निसन्देह नागरिकता पाउदछ, बाबुवाट बहिस्करणमा परेका सन्तानको हकमा आमाले सहजतापुर्वक बंशिय पहिचान दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छैन । यसर्थ बंशिय हकको वारेमा संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अदाततले गर्ने व्याख्या र नागरिकता सम्बन्धि कानुनमा गरिने संशोधनलाई पर्खने र हेर्ने अवस्था कायम छ ।
अंश वा साम्पत्तिक अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था
अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए झै नया संविधानको पनि मौलिक हकको समानता सम्बन्धि धारा १८(५) मा पैत्रिक सम्पत्तीमा लैंगिक भेदभाव विना सवै सन्तानको समान हक हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सम्पत्तीमा समान हकको अभावमा राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा समेत महिलाहरु समान रुपमा सहभागि हुन सक्दैनन् भन्ने माक्र्सको पालादेखि उठ्दै आएको कुरा नेपालको संविधानले झण्डै एक दशकदेखि स्विकार गर्दै आएकोछ । तर कानुनमा आवश्यक संशोधन र जनतामा सुचनाको उचित संप्रेसणको अभावमा यो प्रावधान अझैसम्म पनि प्रभावकारी हुन सकेको छै्रन । अवका दिनमा भने जसरी नेपाली छोराहरुले पैत्रिक सम्पत्तीको आडमा “हलो जोतेर खान्छु” भन्ने भनाइ राख्दै आएका थिए, अवका दिनमा छोरीहरुले पनि पैत्रिक सम्पत्तीमा हक दावी गर्न सक्नेछन् । यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनले स्वभाविकै रुपमा सामाजिक रुपान्तरणमा प्रभाव पार्ने छ भने सामाजिक दृष्टिकोणमा रुपान्तरित हुन नसक्ने व्यक्तिका लागि केही समय यो विषय टाउको दुखाइको विषय अवश्य हुनेछ ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार अव छोरीको पैत्रिक सम्पत्तीमाथिको हक विवाह हुनु र नहुनुले फरक पार्दैन । जसरी विवाहित छोराको बाबुआमाको सम्पत्तीमा हक रहन्छ, त्यसैगरी विवाहित छोरीको पनि समान हक कायम हुनेछ । यस पक्षमा सवैको ध्यान जान र सोच अनि व्यवहारमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ । यसको मतलव विवाह गर्दा नै अंश लिनु वा दिनु पर्छ भन्ने भनाइ अवश्य होइन । जुन समयमा घरपरिवारले अंशवण्डा गर्छ, त्यतिखेर छोरीको अंश भाग पनि समान रुपमा छुट्याउनु भने पर्दछ । विवाह गरेर गएकी छोरीमाथि घरेलु हिंसा वा अन्य कारणले श्रीमानको परिवारमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पनि याचनाकासाथ होइन, अधिकारकासाथ आफ्नो जन्म घर आएर पैत्रिक सम्पत्तीको उपभोग गरेर बस्न सक्ने हक छोरीमा हुनेछ । यस व्यवस्थाले महिलाहरुलाई हिंसा सहेर पनि श्रमिानको परिवारमा बस्नुपर्ने अवस्थावाट मुक्ती दिनेछ । अर्को तर्फ विवाह गरेर श्रीमती नै श्रीमानको घर जानु पर्ने अवस्थामा क्रमश परिवर्तन भइ विवाह पछि अनुकुलताको आधारमा श्रीमान वा श्रीमती जसकोमा पनि जान सक्ने अवस्था आउनेछ । यसले खास गरी छोरी मात्र हुने आमाबाबुलाई थप खुशी दिन सक्नेछ ।
यसकासाथै श्रीमान/श्रीमतीको साझा सम्पत्ती वा पारिवारिक मामिलाका कुनै पनि महत्वपुर्ण निर्णय गर्नुपर्दा दम्पतीको समान हक र सहभागिता हुनुपर्ने कुरासमेत यस संविधानले व्यवस्था गरेकोछ ।
निर्वाचित निकायमा एकतिहाइ महिला सहभागिताको सुनिश्चितता
राज्यका नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका सबै निकायमा महिलाको समान हुनुपर्ने कुरा आन्दोलनको अर्को प्रमुख माग हो । यस सन्दर्भमा मौलिक हक अन्तरगत महिला हकमा “समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएकोछ ।
सहभागिताको कुरालाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा यस संविधानले राष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन गर्दा फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोछ । त्यसैगरी संघिय संसदको दुवै सदन र प्रदेशसभाको गठन गर्दा समेत हरेक राजनीतिक दलले आफुले पठाउने सदस्यमध्ये कम्तिमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरी केन्द्रीय र प्रदेशसभाको पदाधिकारी निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा पनि सभामुख÷उपसभामुख अर्थात अध्यक्ष÷उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएकोछ ।
जनताको दैनिक जीवनसंग जोडिएको निकाय स्थानिय सरकार हो । यस सन्दर्भमा गाउपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन हुनेमा हरेक वडावाट निर्वाचित हुने अध्यक्षसहित पाच जना सदस्यमध्ये कम्तिमा दुइ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोछ । त्यसैगरी जिल्ला सभामा रहने अध्यक्ष÷उपाध्यक्षसहित ९ जना सदस्यमा तिन जना महिला हुनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा गरिएकोछ ।
त्यसैगरी राष्ट्र प्रतिनिधित्व गरेर जाने राजदुत वा वाणिज्यदुत लगायतका निकाय र संवैधानिक रुपमा बन्ने आयोग लगायत निकायहरुमा मनोनयन गर्दा समावेसिताको सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएकोछ ।
महिला सहभागिताको वारेमा यसरी व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका महिलाहरुको सहभागिता समेत सुनिश्चत गर्नु पर्नेछ ।
महिला विरुद्ध हिंसाको अन्त्य सम्बन्धमा
महिला विरुद्ध हिंसा नेपाली समाजमा अझै एउटा प्रमुख समस्याको रुपमा रहेकोछ । परिवारदेखि समाज र राज्यसम्म पनि महिला विरुद्ध जानेर वा नजानेर हिंसा हुने कुरा सामान्य बन्दै आएको छ । जवसम्म महिला विरुद्धको हिंसाको अन्त्य हुदैन, तवसम्म न त महिलाहरु उच्च मानसिकताकासाथ समान हैसियतको नागरिकका रुपमा जीवन बाच्न सक्दछन नत अवको मुख्य नेपाली समाजमा अवको मुख्य कार्यभारको रुपमा रहेको आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण नै सम्भव छ । यस कुरालाई आत्मसात गर्दै नया संविधानको महिला हक अन्तरगत “महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सास्ंकृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवेैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिसां जन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ” भन्ने कुरा उल्लेख गरिएकोछ ।
यस व्यवस्थालाई सहयोग पुग्ने गरी यस संविधानले पिडितको हकको पनि व्यवस्था गरेकोछ । महिला विरुद्ध हिंसाको कारण पिडित भएको कुनै व्यक्ति न्याय माग्न जाने क्रममा कानुनी सहायतासमेत उपलव्ध गराइ पिडकलाई सजायकासाथै पिडितलाई क्षतिपुर्ती दिलाउने काममा यो व्यवस्था समेत आकर्षित हुन सक्नेछ ।
अन्य व्यवस्था
माथि उल्लेख गरिएका विषयकासाथमा महिलासंग सरोकार राख्ने अन्य विषय पनि संविधानमा उल्लेख गरिएकाछन् ।
समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुविधामा कुनै भेदभाव नगरिने कुरा संविधानले व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, महिलालाई पुरुष समान सामाजिक र आर्थिक हैसियतमा प्रतिष्पर्धी बनाउनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ ।
महिलाहरुले समस्या पर्दा सहयोगका लागि सहजतापुर्वक जाने निकाय तथा राज्यको नीति, कानुन र व्यवहारमा देखिएको विभेद र समस्या निरुपणका लागि औपचारिक रुपमा खवरदारी गर्दै सुझाव दिने आधिकारिक संस्था राष्ट्रिय महिला आयोग हो । यस निकायलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा व्यवस्था गरीएको छ ।
त्यसैगरी, राज्यको नीति अन्तरगत असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने, जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिसां पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, सरंक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउन,े प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुिवधा उपभोगको सुिनश्चितता गर्ने, बालबच्चाको पालनपोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आथिर्क रूपमा मूल्यांकन गर्र्नेे लगायतका कुरा पनि यस संविधानमा उल्लेख छन ।
संविधानमा पहिलो पटक शारिरीक तथा वैवाहिक अवस्थाको आधारमा विभेद गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरिएकोछ । यस अनुसार महिनावारी वा सुत्केरी भएको कारण महिलामाथि हुदै आएको छुवाछुत र विधवामाथि समाजले गर्ने अपहेलना तथा फरक व्यवहार समेत गर्न नपाइने गरी सम्बोधन गर्दै समानताको हक अन्तरगत “लिंग, शारीरिक अवस्था, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति वा गर्भावस्थाको आधारमा विभेद गर्न नहुने” व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधान र कानुनले सम्वोधन गर्नुपर्ने थप विषयहरु
माथि उल्लेख गरिएका व्यवस्थाका आधारमा पनि भन्न सकिन्छ महिलामाथि हुदै आएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदपुर्ण व्यवहारको रुपान्तरणका पक्षमा यो संविधान विगतको तुलनामा धेरै सकारात्मक रहेकोेछ । यी प्रावधानहरुको उचित कार्यान्वयनका लागि राज्य संयन्त्रदेखि समाज, परिवार र व्यक्तिको सोचमा रुपान्तरणको माग अवश्य गर्दछ । तर नागरिक पहिचान र सहभागिताको सन्दर्भमा अझै पनि यसले समयका माग अनुसार फराकिलो हुन सकेको छैन ।
नागरिकताका सन्दर्भमा
नागरिक पहिचानको सन्दर्भमा नेपाली महिलालाई हेर्ने पुरातनपन्थि विचारवाट यो संविधान पनि पुर्णत मुक्त हुन सकेन । बाबुको पत्तँ नलागेको वा स्विकार नगरिएको अवस्थाका सन्तानले फेरी पनि सहजतापुर्वक नागरिक पहिचान पाउने अवस्था रहेन । बंशजको नागरिक हुन उनीहरुको बाबु नेपाली हो भन्ने पहिचान पेस गर्नै पर्ने बाध्यता कायम छ । तर, आमा विदेशी भएर पनि फरक नपर्ने व्यवस्थाले बंशिय पचिानमा रहदै आएको विभेद कायमै राखेकोछ ।
त्यसैगरी, मुलुकवाहिर विविध सिलसिलामा पुगेर बच्चा जन्माएका तर वावुको पहिचान विना सन्तानसहित मुलुकमा भित्रिएका नेपाली आमाका सन्तानको समस्यालाई पनि यो संविधानले उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन । उदाहरणको लागि गत वर्ष मात्र साउदी र बहराइनवाट आठजना यस्ता बच्चाहरु नेपाल पाठाइएका छन् । उनीहरुले उमेर पुगेपछि नागरिकता कसरी पाउछन् भन्ने वारेमा यस संविधानको प्रावधान केही वोल्दैन । यस सन्दर्भमा ति आठ जना बच्चा नै अन्तिम होइनन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा यौन हिंसामा परी गर्भवती भएको वा बच्चा जन्माएको कारण अरु धेरै महिलाहरु वच्चासहित समस्या भोगेर वसेका छन् । तिनका समस्याको समाधान यस संविधानले दिन सकेकोछैन ।
वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको सन्दर्भमा राखिएका प्रावधान विभेदरहित हुन सकेको छैन । नेपाली नागरिकसंग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको परिचय पत्र उपलव्ध गराउनुकासाथै नागरिकता प्राप्तिका लागि लैंगिक समानताका आधारमा निश्चित अवधि (कम्तिमा भारतको वरावर) कानुनी रुपमा वसोवास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्ने कुरा राष्ट्रियता र समानता दुवै आधारमा न्यायोचित तर्कप्रति यस संविधान संवेदनसिल हुन सकेन । संविधान घोषणापछि उत्पन्न विदेशी चासो र व्यवहारले यस कुरालाई झनै पुष्टि गरेकोछ । राष्ट्रियताको विषयमा हामी साच्चै गम्भिर हुने होभने आगामी दिनमा यस विषयमा व्यवस्थित रुपमा छलफल चलाइ संशोधनसहित अगाडी बढ्न राजनीतिककर्मीहरु सकारात्मक र सिर्जनात्मक हुनै पर्दछ । पुरुषहरुवाट मात्र राष्ट्रियतामा खतरा हुने र महिलाहरु आउदा केही नहुने पुरातनपन्थी पितृसत्तँत्मक सोच कायमै राख्दा भोलि राष्ट्रियतामाथि खतरा आउदैन भन्ने सकिदैन । त्यो अवस्था आइसकेपछि आएको वुद्धीले मुलुक जोगाउन सक्नेछैन । समयमा नै जेण्डर तटस्त र वस्तुवादी भएर सोच्नु राष्ट्रका हितमा हुनेछ ।
सहभागिताको सन्दर्भमा
संसदमा छलफलका लागि अगाडी आएका राजनीतिक दल दर्ता, स्थानिय निकायको निर्वाचन लगायत विभिन्न संघसंगठन दर्ता सम्बन्धि विधेयकहरुमाथि छलफल गरी निर्णय प्रक्रियामा जाने सन्दर्भमा संविधानको मौलिक हकमा “राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ” भनेर उल्लेख गरिएको भए पनि यसवाट पछाडी हटेर सहभागिताको कुरालाई जन निर्वाचित निकायमा सिमित गरिएकोछ ।
त्यसै गरी, स्थानिय निकायमा ४० प्रतिशत सदस्य महिला भनिए पनि निर्णय गर्ने पदाधिकारीमध्ये अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र मेयर–उपमेयरमध्ये पनि एकजना महिला अनिवार्य गरिनुपर्ने मागको सुनुवाइ यस संविधानमा भएको छैन । त्यसै गरी राजनीतिक दल दर्ता गर्दा कार्यसमितिमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था नगरिनु यस संविधानको अर्को कमजोर पक्ष हो । आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखि स्थानिय निकायको निर्वाचन र दल दर्ता सम्बन्धि विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुदा सांसदहरुले उचित ध्यान दिन जरुरी छ भने यस पक्षमा रहेका अभियन्ताहरुले यस विषयमा पहरेदारी गर्न पनि उत्तिकै आवश्यकछ ।
निष्कर्ष
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा फेरी पनि यो संविधानले विगतका भन्दा धेरै सन्दर्भमा अग्रगामी, प्रगतिशिल र जनसरोकारलाई संवोधन गरेकोछ । तर, केही प्रावधानमा रहेका विभेद र असन्तुलित व्यवस्थालाई खुल्ला दिमाग र फराकिलो सोचकासाथ छलफल गरी सामाजिक न्यायका आधारमा संशोधन गरिनुपर्दछ । र, व्यवस्था भएका प्रावधानको कार्यान्वयनमा सकारात्मक सोच राखि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी व्यवहारमा लागु गर्ने सन्दर्भमा व्यक्ति, परिवार, समुदाय र राज्य संयन्त्र सवैले आफ्नो स्थानवाट पहलकदमी लिनुपर्दछ ।
फागुन २०७२
Wordfile: Women in New Constitution-KTM 2