नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अन्तरिम संविधानले पहिलो पटक श्रम सम्बन्धि हकलाई संवैधानिक रुपमा पहिचान गरेको हो । श्रमिक वर्गको केही आधारभुत अधिकारलाई अन्तरिम संविधानले मौलिक हकको रुपमा समावेस गरेको छ । त्यसलाई आधार मानेर नया बन्ने संविधानको मस्यौदा गर्ने सन्दर्भमा यसलाई व्यवस्थित गर्ने र कतिपय कुरालाई थप गर्ने काम गरिएको छ ।
मौलिक हकको भागमा उल्लेख गरिएका ३१ वटा धारामध्ये झण्डै एकतिहाइ धारा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा श्रमिक अधिकारसंग सम्बन्धित रहेका छन् । त्यसमध्ये पनि श्रम सम्बन्धि हक श्रमिक वर्गको अधिकारमा मात्रै केन्द्रीत छ । त्यसैगरी यस पटक रोजगारी सम्बन्धि हकलाई मस्यौदामा थप गरिएको छ भने शोषण विरुद्धको हक आइएलओको आधारभुत श्रमिक अधिकार अभिसन्धिसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । बालबालिका सम्बन्धि हकले बालश्रम निषेध गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ भने समानताको हक अन्तरगत समान पारिश्रमिक र अवसरको कुरालाई उल्लेख गर्नुको साथै असमानलाई समान हैसियतमा ल्याउन थप व्यवस्था समेत गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
क्षमता विकासको मुल आधार शिक्षाको अधिकारमा विपन्न वर्गका नागरिकलाई थप व्यवस्था गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ । सामाजिक न्याय अन्तरगत राज्य संयन्त्रमा श्रमजीवी वर्गको सहभागिताको कुरा उल्लेख गरिएको छ भने सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत विपन्न वर्गको संरक्षण विकास र सशक्तिकरणका लागि राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी राज्यको नीति अन्तरगत पनि थप कुराहरु व्यवस्था गरिएको छ भने यस पटक थप गरिएको मौलिक कर्तव्य अन्तरगत श्रमको सम्मानको कुरा उल्लेख हुनु आफैमा संस्कार रुपान्तरणको पाइलाको रुपमा लिन सकिन्छ ।माथि उल्लेख गरिएका हकहरुलाई अझै विस्तृत रुपमा निम्न अनुसार लिनु राम्रो हुनेछ ।
श्रम सम्बन्धी हकमा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने हरेक श्रमिकले उचित पारिश्रमिक सुविधाका साथै नेपाली श्रमिक आन्दोलनले सर्वाधिक महत्वकासाथ उठाउदै आएको विषय सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने कुरालाई मौलिक हकको रुपमा समावेस गरिएको छ । त्यसै गरी विश्वभरका श्रमिकले आधारभुत अधिकारको रुपमा दावी गर्दै आएको विषय – प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने त्यसमा सहभागी हुने तथा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामुहिक सौदाबाजी गर्ने र हडताल गर्न पाउने हकलाई संवैधानिक हकका रुपमा समावेस गरिएको छ । श्रम सम्बन्धि हकमा उल्लेख गरिएका यी विषयहरु श्रमिक वर्गका लागि सर्वाधिक महत्वपुर्ण विषयका रुपमा लिन सकिन्छ ।
रोजगारी सम्बन्धी हक यसपटक अलि बढी व्यवस्थित रुपमा समावेस गरिएको विषय हो । प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ र के के कामलाई रोजगारीको परिभाषाभित्र पार्ने र त्यसको शर्त र अवस्था के हुने भन्ने वारेमा कानूनद्वारा निर्धारण गरिनुपर्ने कुरालाई संवैधानिक हकका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । परिभाषा गरिएको रोजगारीमध्ये प्र्रत्येक नागरिकलाई मन परेको कामको छनौट गर्न पाउने र राज्यले कुनै पनि किसिमको रोजगारी दिन नसक्दा कानूनमा व्यवस्था गरेर बेरोजगार भत्ता पाउनुपर्ने विषयलाई समेत उल्लेख गरिएको छ यद्यपी यसको वारेमा प्रशस्त प्रश्नहरु नउठेका होइनन् ।
शोषण विरुद्धको हकमा प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ र धर्म प्रथा परम्परा संस्कार प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा कुनै किसिमको शोषण गर्न पाइने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । मानिसलाई बेच-बिखन गर्न दास वा बाँधा बनाउन नपाइने कुराकासाथै कसैले त्यसो गरेमा यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनुकासाथै पीडितले उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुरासमेत उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नहुने र आफ्नो इच्छा अनुसार काम छान्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने प्रावधान पनि उल्लेख गरिएको छ । यो प्रावधान आइएलओको आधारभुत अभिसन्धि दासता तथा बाध्यकारी श्रम लगाउन नपाइने व्यवस्थालाई समेटेको छ ।
समानताको हक अन्तरगत सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनुकासाथै कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षण र लाभबाट विाचत गरिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख छ । समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाले समानता सम्बन्धित आधारभुत अधिकारलाई समेटेको छ । सामान्य कानूनको प्रयोगमा कसै विरुद्ध र कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिने छैन । तर आर्थिक सामाजिक वा सास्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका श्रमजीवी वर्गको संरक्षण सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ ।
म्ाथि उल्लेख गरिएका प्रावधानहरु आधारभुत श्रमिक अधिकारसंग सम्बन्धित रहेको छ भने त्यसका साथमा निम्न अनुसारको विषय पनि समावेस गरिएको छ जुन अप्रत्यक्ष रुपमा श्रमजविी वर्गसंग सम्बन्धित छ ।
छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक अन्तरगत कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि आधारमा कुनै पेशा अप्नाउने सन्दर्भमा भेदभाव गरिने छैन । दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा ज्ञान सीप र प्रविधिको प्रयोग संरक्षण र विकासको लागि विशेष अवसर प्राप्त गर्ने र सोबाट कानून बमोजिम व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने हक हुने कुरा उल्लेखछ ।
शिक्षा सम्बन्धी हक क्षमता विकासको मुल आधार हो । यस सन्बन्धमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुचको हक हुनुकासाथै प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने र विपन्न वर्गका नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षासमेत निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने कुराले श्रमजीवी वर्गका नागरिकलाई टेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी हकमा श्रमिक आन्दोलनले उठाएका धेरै विषयहरु समावेस गरिएका छन् । आजका वालबालिका स्वस्थ स्वच्छ र योग्यतम भएमा भोलीको राष्ट्र सशक्त हुने हो । यस सन्दर्भमा आइएलओका आधारभुत अभिसन्धि अनुसार प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा स्वास्थ्य पालन पोषण उचित स्याहार लगायत व्यक्तित्व विकासको हक हुनुकासाथै कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन भन्ने कुरा उल्लेख छ । यो आधारभुत अधिकार हो ।
त्यसैगरी शिशु स्याहारको सन्दर्भमा प्रत्येक बालबालिकालाई उचित स्याहार सहितको प्रारम्भिक बालबिकासको हक हुने कुरा उल्लेख छ जसले श्रमिकका बालबालिकाका लागि शिशु स्याहारभन्दा अझै बृहत अर्थ राख्दछ ।
सामाजिक न्यायको हक अन्तरगत आफुसंग सरोकार राख्ने विषयमा निर्णय हुदा सम्बन्धित वर्ग वा समुदायको सहभागिताको कुरा उठिरहेको सन्दर्भमा राज्य संयन्त्रमा श्रमिक वर्गको सहभागिता हुने कुरा उल्लेख छ भने यस वर्गलाई समान हैसियतमा प्रतिष्पर्धी बनाउन शिक्षा स्वास्थ्य आवास रोजगारी खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभुत कुरामा विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक मा विपन्न वर्ग लगायत आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून अनुसार सामाजिक सुरक्षाको हक हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसै गरी राज्यका नीति अन्तरगत श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिमा सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रुपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यवसायिक बनाउदै स्वदेशमा नै उपयोग गर्ने मर्यादित श्रमको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै श्रमिकको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता र व्यवसायजन्य सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूती तथा उद्यम व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता र वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख छ ।त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूजी सीप प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहन र सदुपयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस विषयलाई कार्यरुप दिन सकियो भने िसंगो राष्ट्रको मुहार फेरिने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ ।
जवसम्म पारिवारिक श्रममा पुरुषको पनि समान सहभागिता हुन सक्दैन तवसम्म घरवाहिरको उत्पादनमुलक श्रमक्षेत्रमा महिलाको सहभागिताले मात्र महिलामाथि सामाजिक न्याय हुन सक्दैन भन्ने सोचसहित ूघरायसी काममा परिवारका सबै सदस्यहरुबीच साझेदारीको संस्कार विकास गर्दै बालबच्चाको पालन पोषण परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रुपमा मूल्यांकन गर्दै त्यस्तो कार्यको आर्थिक मूल्य राष्ट्रिय आयमा गणना गरिनुपर्नेू कुरा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी मुक्त कमैया कम्लहरी हरुवा चरुवा हलिया भूमिहीन सुकुम्बासी लगायतका शोषणमुलक श्रम अभ्यासमा रहेका व्यक्तिहरुको पहिचान गरी बसोवासको लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनको लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्र्थापना गरिने कुरालाई उच्च महत्वकासाथ समावेस गरिएको छ ।
नया संविधानमा हक मात्र होइन नागरिकको कर्तव्यमा पनि जोड दिनुपर्ने वर्तमान नेपाली समाजको आवश्यकतालाई अनुभुत गर्दै मस्यौदा प्रतिवेदनमा नागरिकको मौलिक कर्तव्यको भाग पनि प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा श्रमको सम्मान गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हुने कुरा उल्लेख छ । यसले कामलाई दुखको रुपमा हेरिने सामन्तवादी संस्कार र सोचलाई परिवर्तन गरी श्रम गर्नु मानवीय आवश्यकता र दायित्वको रुपमा स्थापित गर्दै सामाजिक रुपान्तरणको वाटोमा समाजलाई अगाडी बढाउन मद्दत गर्ने छ । यही नै यस भागको प्रस्ताव गरिनुको मुल उद्देश्य रहेकोछ ।
यसरी अव बन्ने नया संविधानको लागि तयार गरिएको मस्यौदामा श्रमिक वर्गको अधिकार सम्बन्धि धेरै कुराहरु उललेख भएका छन् । अवको चुनौती भनेको पहिलो कुरा संविधान बनने सुनिश्चित गराउनका लागि संविधानसभा भिध र बाहिर सवेतिरवाट रचनात्मक रुपमा दवाव दिनु जररी छ । दोस्रो श्रजिीवी वर्गसंग सम्बन्धित भएर उल्लेख गरिएका विषयहरु अन्तिम मस्यौदामा समेत समावेस हुने कुरामा होसियारी पुर्वक खवरदारी गर्नु पर्दछ । र तेस्रो मुलत राष्ट्रिय श्रमिक आयोगको वारेमा संविानसभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको कारण यसलाई कसरी समावेस गराउन सकिन्छ भनने वारेमा बुद्धमितापुर्वक उपायको खोजी गरी समावेस गराउन पहल गर्नु पर्दछ ।
यति गर्न सकियो भने यस चरणमा श्रमजीवी वर्गको पक्षमा आधारभुत आवश्यकताका कुरालाई समावेस गर्न सकिनेछ । यसको लागि श्रमजीवी वर्गका बीच एकता सहकार्य र समन्वयका साथ अगाडी बढ्नु पहिलो आवश्यकता र दायित्व हुनेछ ।
धन्यवाद ।